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यूपी सरकार के एक मंत्री मजीठिया वेज बोर्ड के मुताबिक कर्मचारियों को वेतनमान और उनका बकाया एरियर न देने पर अड़े हिंदुस्तान अख़बार के पक्ष में खुलकर आ गए हैं। उन्होंने हिंदुस्तान के तीन कर्मचारियों के मजीठिया क्लेम के मामले की सुनवाई कर रहे एक डीएलसी को फ़ोन करके नाराजगी जताते हुए पूछा कि आपने हिंदुस्तान को नोटिस कैसे दिया?

हालांकि डीएलसी ने मंत्री को टका सा जवाब दे दिया कि वह इस मामले में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के उपरांत सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वह मजीठिया का क्लेम लगाने वालों को सुन रहे हैं। क्लेम का भुगतान हिंदुस्तान से सम्बंधित क्लेमकर्ता कर्मचारियों को दिलाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करना उनकी मज़बूरी है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई अदालत इस देश में नहीं है।

मंत्री के फोन से नाराज डीएलसी ने हिंदुस्तान प्रबंधन को अपने इरादे साफ़ कर दिये कि मजीठिया के मामले में किसी तरह की कोई सिफारिश या दबाव को वह नहीं मानेंगे, लिहाजा ये सब काम न करके हिंदुस्तान प्रबंधन मजीठिया का क्लेम लेकर उनके (डीएलसी) समक्ष आये कर्मचारियों का बकाया भुगतान करे अन्यथा वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में प्रबंधन के विरुद्ध आरसी जारी कर देंगे।

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