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पटना : राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की तर्ज पर श्रमजीवी पत्रकारों एवं गैर पत्रकारों के लिए नये वेतनबोर्ड के गठन की मांग का समर्थन किया। लालू प्रसाद ने यहां फेडरेशन आफ पीटीआई इम्प्लाइज यूनियंस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए यह बात कही। लालू ने कहा, ‘पत्रकार तथा मीडिया संगठन के अन्य कर्मचारी देश के पढ़े लिखे नागरिक हैं तथा समाज की बेहतरी के लिए खबरें जुटाने और उन्हें प्रसारित करने में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनके वेतन में भी उसी तरह की अच्छी बढ़ोतरी होनी चाहिए जैसी सरकारी कर्मचारियों के वेतन में सातवें वेतन आयोग से हुई है।’’

लालू ने कहा, ‘मैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर नये वेतन बोर्ड के गठन की मांग करूंगा ताकि पत्रकार एवं मीडिया के अन्य कर्मियों को बढ़ती महंगाई के इस दौर में अपना घर ठीक से चलाने में मदद मिल सके।’ उन्होंने कहा कि वह इस मुद्दे पर पत्रकारों के साथ हैं तथा जरूरत पड़ने पर वह इसके लिए पत्रकारों के साथ सड़क पर उतरने को तैयार हैं। उन्होंने कहा, ‘पत्रकारों एवं अन्य मीडिया कर्मियों के लिए वेतन बोर्ड गठन के संघर्ष में जेल जाने को तैयार रहिए। मैं आपके साथ हूं और यदि जेल जाने की जरूरत पड़ी तो उसमें भी पीछे नहीं रहूंगा।’

इससे पहले फेडरेशन के महासचिव एमएस यादव ने कहा कि राजद प्रमुख लालू प्रसाद के पूर्ववर्ती संप्रग सरकार में रेलमंत्री रहने के दौरान पत्रकारों एवं गैर पत्रकारों के लिए वेतन बोर्ड गठित करवाने में काफी मदद की थी। उन्होंने कहा कि इस बार भी उन्हें इस काम में पत्रकारों की मदद करनी चाहिए। लालू ने एमएस यादव एवं श्रमिक संगठन के अन्य नेताओं से नये वेतनबोर्ड के गठन के लिए समुचित तैयारियां करने तथा आंदोलन के लिए कार्यक्रम बनाने को कहा। ‘‘इस मुद्दे पर मैं आपके साथ हूं। आप अपने कार्यक्रम की तारीख के बारे में मुझे बस सूचित कर दीजिएगा।’’

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नीत केन्द्र सरकार केवल अखबार मालिकों की जरूरतों को पूरा कर रही है तथा पत्रकारों एवं अन्य मीडिया कर्मियों की ओर ध्यान नहीं दे रही है। राजद प्रमुख ने कहा, ‘‘हम मीडिया श्रमिक संगठनों की इस जरूरी मांग की सरकार को अनदेखी नहीं करने देंगे तथा पत्रकारों एवं गैर पत्रकारों का वेतन एवं अन्य भत्ते बढाने के लिए उसका घेराव करेंगे।’’ उल्लेखनीय है कि फेडरेशन आफ पीटीआई इम्लाइज यूनियंस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की यहां चल रही तीन दिवसीय बैठक में केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान एवं बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविन्द भी श्रमजीवी पत्रकारों एवं गैर पत्रकारों के लिए नये वेतनबोर्ड के गठन की मांग का समर्थन कर चुके हैं।

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  • Guest - Kashinath Matale

    Demand for Wage Revision or New Wage Board for employees of news paper and news agencies is due. Govt should be constitute the new wage board at earliest.
    Govt also take the stern action for implementation of the Majithia Wage Board. Congratulatin to Lalu Prasad Yadav jee for support the demand.

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