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मध्य प्रदेश

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं डिजीटल मीडिया को भी वेतन आयोग के दायरे में लायेंगे : दत्तात्रेय

भोपाल : केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) बंडारु दत्तात्रेय ने कहा कि केंद्र सरकार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं डिजीटल मीडिया को भी पत्रकारों एवं गैर पत्रकारों के लिए बनाये जाने वाले वेतन आयोग के दायरे में लाने पर विचार कर रही है. दत्तात्रेय ने यहां संवाददातओं को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं डिजीटल मीडिया को भी पत्रकारों एवं गैर पत्रकारों को वेतन आयोग में लाने पर विचार कर रहे है, ताकि इसका दायरा बढाया जा सके।”

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भोपाल : केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) बंडारु दत्तात्रेय ने कहा कि केंद्र सरकार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं डिजीटल मीडिया को भी पत्रकारों एवं गैर पत्रकारों के लिए बनाये जाने वाले वेतन आयोग के दायरे में लाने पर विचार कर रही है. दत्तात्रेय ने यहां संवाददातओं को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं डिजीटल मीडिया को भी पत्रकारों एवं गैर पत्रकारों को वेतन आयोग में लाने पर विचार कर रहे है, ताकि इसका दायरा बढाया जा सके।”

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समाचार पत्र मालिकों द्वारा मजीठिया वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने में की जा रही देरी के संबंध में सवाल करने पर उन्होंने कहा कि आगामी संसद सत्र के बाद हम एक त्रिस्तरीय बैठक बुलाने वाले हैं, जिसमें सरकार के अलावा नियोक्ता एवं कर्मचारी संगठनों के नेता भी शामिल होंगे तथा इस मामले पर चर्चा करेंगे. मंत्री ने कहा, ‘‘उच्चतम न्यायालय ने मजीठिया वेतन आयोग को लागू करवाने के आदेश दिये थे और हम इसे लागू करवाने के लिए वचनवद्ध हैं. इस मुद्दे पर समस्त राज्यों के मुख्यमंत्रियों को मैं पहले ही दो बार पत्र लिख चुका हूं।”

उन्होंने कहा, ‘‘मैंने उनको यह भी निर्देश दिये हैं कि वे अपने-अपने राज्यों में इस बारे में साल में दो बार बैठक करें। मैंने उनसे मजीठिया वेतन आयोग को लागू करवाने के बारे में रिपोर्ट भी मांगी है.”  

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जब उनसे पूछा गया कि पत्रकारों की यूनियन केंद्र सरकार पर नये वेतन आयोग के गठन की मांग के लिए दबाव बना रहे हैं, तो इस पर उन्होंने कहा कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है. दत्तात्रेय यहां उत्तर एवं मध्य क्षेत्र में आने वाले नौ राज्यों के क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लेने आये थे। इसमें मध्यप्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, उत्तरप्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ एवं उत्तराखंड शामिल हैं. इस सम्मेलन में श्रम कानूनों के सुधारों पर चिंतन किया गया।

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0 Comments

  1. ss

    January 25, 2017 at 8:34 pm

    BJP Govt. ke Mantri Dattatreya sahab jitna bhi in Malikon ke barey me bol len, lekin hakikat ye hai ki BJP Sarkar bhi in Malikon se “Darti” hai. Lekin ab to iss Sarkar ko inn Malikon se nahi darna chahiye, kyonki ye malik bhi kaun sa BJP sarkar ki hai. Hamesha to iss Sarkar ke khilaf hi har Akhbaar aur TV Channel (mostly) BJP ke against hi likhte, chhapte aur dikhlate hain.
    Ab BJP Sarkar se ek Request hai, ki “Inn Print Media, Electronic Media ke Malikon se Darna chhod den aur inke khilaf koi Action len. Yadi action lene me Darr lag rahi ho, to itna to zaroor kar dein ki ‘Majithia Wage Board’ ke liye inn Malikon par Zabardast Dabaw banayen. Yadi ho sakey to SC ka sahara len. Aur tabhi ye Media BJP se bhi daregi aur hum Workers ka bhi Kalyan karegi.” Jai Hind.
    Desh Aazadi ki Zashn mananey jaa rahi hai, aur ye Media Gharaney apney hi workers ki Azaadi chheenney par Utaru hain…

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