यही फैसला सुनाना था तो इतना ड्रामा क्यों किया जज साहब!

मजीठिया : लो एक और तारीख
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तारीख, तारीख , तारीख । है तो यह दामिनी फिल्म का चर्चित डायलाग लेकिन हमारी न्याय प्रणाली का बदनुमा दाग है लेकिन इस बदनुमे दाग के लिए दोषी कौन है इस दाग को छुडायेगा कौन ? 
धर्म के मानने वाले कहते हैं ” भगवान के घर देर है अंधेर नहीं” लेकिन देर ही सबसे बडा अंधेर है।
मजीठिया अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट क्षमा करियेगा माननीय लगाना भूल गया और इसे सभी कोर्ट अपनी अवमानना मानता हैं ने एक और तारीख दे दी। अब वह १४ जुलाई १६ को मामले की सुनवाई करेगा। वैसे १४ जुलाई को एक और तारीख मिल सकती है इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए क्योंकि अदालतों से न्याय नहीं सिर्फ तारीख मिलती है बस यह वकील की क्षमता/काबिलियत पर निर्भर करता है कि वह कितनी तारीख ले सकता है। कितने वादी/ परिवादी तो इस तारीख के चक्कर में खुदा को प्यारे हो गए कितने फटेहाल हो गए। खेत मेड की लडाई के लपेटे में आने वाले कितने किसानों को इन कोर्ट की तारीखों ने किसान से खेत मजदूर खेत मजदूर बना दिया है। पत्रकारों को ही लें तो न जाने कितने भूतपूर्व हो गए।
ज्यादा दूर न जाएं। अखबारों में काम करने वाले पत्रकारों व गैर पत्रकारों के लिए गठित “ताजा” वेतन आयोग को ही लें । यूपीए सरकार ने खानापूर्ति के लिए ही सही समाचारों पत्रों में कार्यरत पत्रकारों/ गैरपत्रकारों की बेहतरी के लिए रिटायर जज मजीठिया की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। नौ दिन चले अढाई कोष की भावना कोओ चरितार्थ करते हुए आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी । सरकार ने सदन के पटल पर रखी। दोनों सदनों (लोक सभा और राज्य सभा) ने पारित किया और सरकार ने अधिसूचित। अधिसूचित होते ही जहां इसने कानून का रूप लिया वही अखबार के मालकानों ने अदालत की शरण। 
अदालती प्रक्रिया में ही सालों लग गए । देश की सबसे बडी अदालत ने सबको अपने पांवों तले रौदने का दंभ भरने वाले मालिकानों के खिलाफ अपना फैसला सुनाया। मालिकानों ने एकल पीठ के फैसले को चुनौती दी। मामला ऊपरी पीठ में गया । मालिकानों ने इस पीठ के फैसले के खिलाफ भी पुनर्विचार याचिका दायर की। उसमें भी फैसला पत्रकारों के हक में आया फिर भी दंभी मालिकों ने देश की सबसे बडी अदालत के फैसले को मानने से इनकार कर दिया। 
इस बार पत्रकारों और पत्रकार संगठनों ने भी हार नहीं मानी। यही नहीं नवोदित सोशल मीडिया (भडास और जनसत्ता एक्स.) भी पत्रकारों के साथ चट्टान की तरह खडा रहा। इसमें दिल्ली की वर्तमान सरकार की भूमिका को नजरांदाज नहीं किया जा सकता। पत्रकार और पत्रकार संगठन मामले की अवमानना को लेकर एक बार फिर अदालत का दरवाजा खटखटाया है। सात फरवरी २०१४ से कोर्ट की अवमानना का मामला विचाराधीन है। अवमानना के मामले में भी मालिकानों ने ” सारे घोडे खोल दिये ” लेकिन अब तक का नतीजा ” ढाक के तीन पात ” रहा।
मैं कोर्ट की निष्पक्षता  , उसकी भूमिका पर सवालिया निशान नहीं खडा कर रहा हूं फिर खडा करने वाला हूं भी कौन यूं कहूं कि मेरी औकात ही क्या है? 
फिर भी मजीठिया वेतन आयोग की रिपोर्ट को ध्यान में रखकर ही एक आम नागरिक की हैसियत से अदालती प्रक्रिया हताशा ही पैदा करती है। इसे न्याय के दरवाजे पर गए अन्य व्यक्ति या संस्थान के दायरे में नहीं देखना चाहिए। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि यह पहले वेतन आयोग की रिपोर्ट है जो यहां तक पहुंची है। इसके पहले की पांच आयोगों कि रिपोर्टें किस मुकाम तक पहुँच कर दम तोड दी बहुत ही कम लोगों को पता होगा। ह़ो सकता है कि सरकार पत्रकारों के वेतन के पुनरीक्षण के लिए एक और आयोग का गठन कर दे क्योंकि सरकारी कर्मचारियों के लिए समय से पहले मनमोहन सरकार ने आयोग का गठन कर दिया था । आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप भी दी है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ ही पत्रकारों के लिए आयोग का गठन किया जाता है। 
अब सवाल यह नहीं उठता कि सरकार का काम सिर्फ और सिर्फ आयोग का गठन करना ही है उसे लागू कराना नहीं। माना कि अगली तारीख में फैसला अखबार में कार्यरत कर्मचारियों के हक में होता है और मालिकान उसे भी नहीं मानते हैं तो ?

अरुण श्रीवास्तव

14-3-16 को भड़ास के लिए लिखा गया था। हालांकि समझदारी का परिचय देते हुए इसे यशवंत भाई ने नहीं लगाया। इस केस को लेकर मेरा मन तभी से उचाट हो गया था।