Sanjaya Kumar Singh : आज के अखबारों में एक छोटी सी खबर अंदर के पन्नों पर है और जाहिर है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। पर इससे सरकार के काम करने का तरीका और सरकारी अधिकारियों के पास उपलब्ध प्रचुर कानूनी अधिकारों पता चलता है। कहावत है, पानी में रहकर मगर से बैर नहीं किया जाता और कोई कारोबारी क्यों सरकार या आयकर विभाग वालों से बैर करे। इसलिए गाड़ी चलती रहती है पर कुछ मामले आपको यह सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा और क्या यह सही है। इन दिनों देश में मंदी, बेरोजगारी और घटते जीडीपी की चिन्ता है। ऐसे में यह सूचना कम महत्वपूर्ण नहीं है।
सरकार ने टाटा के छह ट्रस्ट बंद करा दिए यह साधारण नहीं है। ये ट्रस्ट लोकोपकार के लिए थे। छोटे-मोटे लाला के ट्रस्ट को आप टैक्स बचाने का तरीका मान सकते हैं पर चलते वो भी कानून के तहत ही हैं। अगर वे नियमों का उल्लंघन करके भी चलते हैं या कभी पकड़े नहीं जाते तो उसका कारण भी सबको पता है। ऐसा नहीं है कि देश में भ्रष्टाचार खत्म हो गया है और सरकारी अधिकारियों की मनमानी के मामले नहीं हैं। इसकी पुष्टि के लिए अंबानी परिवार को टैक्स नोटिस, फिर कार्यालय में चोरी, अधिकारी की शिकायत, उनका तबादला और देश के सर्वोच्च टैक्स अधिकारी पर उनके आरोप और उनसे कही गई उनकी बातों को याद किया जा सकता है।
वैसे तो यह सब भ्रष्टाचार और बेईमानी का ही मामला है जिसमें पारदर्शिता ईमानदारी नहीं है और सरकार चुप्पी साधे रहती है। अखबार मामलों को फॉलो नहीं करते और आम आदमी को कुछ पता नहीं चलता है। आप चाहें तो इसे सरकार की कार्यशैली मान सकते हैं। मेरा मानना है कि मंदी में इस कार्यशैली का भी योगदान है। कहने की जरूरत नहीं है कि मुख्य कारण नोटबंदी और फिर बिना तैयारी जीएसटी लागू करना है। पर यह सरकार की मनमानी कार्यशैली का ही नमूना है। मनमानी विरोधियों को कुचलने, अत्यधिक ईमानदार दिखने के साथ वसूली के लिए भी की जाती है पर वह अलग मुद्दा है।
परेशान करने वाली खबर यह है कि आयकर विभाग ने छह टाटा ट्रस्ट के खिलाफ कार्रवाई की, 31 अक्तूबर के एक आदेश के जरिए उनका पंजीकरण रद्द किया। आयकर विभाग ने जिन छह ट्रस्ट के पंजीकरण रद्द किए हैं वे हैं – जमशेदजी टाटा ट्रस्ट, आरडी टाटा ट्रस्ट, टाटा एजुकेशन ट्रस्ट, टाटा सोशल वेलफेयर ट्रस्ट, सार्वजनिक सेवा ट्रस्ट और नवजभाई रतन टाटा ट्रस्ट। सीएजी (जी हां वही 2जी का हवाई घोटाला बनाने और ईनाम पाने वाले) ने 2013 में कहा था कि इन न्यासों ने 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश प्रतिबंधित तरीकों से किया है। सीएजी ने यह भी कहा था कि ट्रस्ट को जो दर दी गई है उससे विभाग को 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।
इसके बाद टाटा ट्रस्ट्स ने 2015 में आयकर कानून की धारा 12 एए के तहत अपने पंजीकरण वापस किए जाने की कार्रवाई शुरू की थी। चार साल बाद आयकर विभाग ने इस साल जुलाई में पंजीकरण रद्द करने की कार्रवाई के सिलसिले में ऐसेसमेंट की कारर्वाई फिर शुरू करना चाहा। इस पर टाटा ट्रस्ट का कहना है कि पंजीकरण रद्द करने का फैसला उसका अपना है और आयकर के संबद्ध लाभ का दावा लेने के लिए नहीं है। स्पष्ट है कि टाटा समूह के ट्रस्ट जो अच्छा काम करते रहे हैं, अपेक्षाकृत कम बेईमान हैं 2015 से सरकारी कार्रवाई के कारण बंद हैं।
इतना ही होता तो कोई बात नहीं थी। नियमानुसार नहीं चल रहे थे तो बंद कर दिया गया। पर चार साल से बंद ट्रस्ट का पंजीकरण अब रद्द करने का क्या मतलब? जनहित में क्या सरकार की, सरकारी बाबुओं की यह चिन्ता नहीं होनी चाहिए थी कि ट्रस्ट लोकोपकार की अपनी सेवा जारी रखे। सरकारी नियमों का अनुपालन जरूरी है पर उसके कारण अगर कोई लोकोपकार बंद कर दे तो क्या नियमों के अनुपालन पर विचार नहीं होना चाहिए। इसमें चार साल लगने चाहिए और चार साल बाद भी क्या यह फैसला सही कहा जा सकता है कि बंद ट्रस्ट को बंद करने का आदेश जारी कर ट्रस्ट चलाने वालों को चिढ़ाया जाए, उनकी हैसियत बताई जाए। क्या यह ऐसा ही मामला नहीं लगता है?
टाटा समूह ने कल अपने बयान में कहा है, आयकर विभाग के (नए) आदेश से ट्रस्ट का पंजीकरण तत्काल प्रभाव से रद्द हो गया है पर हमारा मानना है कि कानूनी स्थिति के अनुसार और विभाग के अपने पूर्व के निर्णय के अनुसार रद्द करने की कार्रवाई 2015 से प्रभावी होनी चाहिए। ट्रस्ट्स आदेश को देख रहे हैं और कानून के अनुपालन में आवश्यक कदम उठाएंगे। ट्रस्ट के पास आज के आदेश के खिलाफ प्रभावी कानूनी विकल्प हैं। टाटा ट्रस्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि पंजीकरण रद्द करने के क्रम में उन्हें आयकर विभाग से कोई मांग पत्र नहीं मिला है जैसा मीडिया के एक वर्ग में अटकल लगाया गया है।
इससे पहले आयकर विभाग ने इन छह ट्रस्ट्स को नियमों के पालन के संबंध में नोटिस जारी किए थे। नोटिस में पूछा गया था कि आयकर कानून की धारा 124-ए के तहत उनके पंजीकरण क्यों नहीं रद्द कर दिए जाएं? विभाग का नोटिस मिलने के बाद सभी छह ट्रस्ट्स ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर नोटिस को चुनौती दी थी। ट्रस्ट का कहना था कि वे 2015 में ही अपने पंजीकरण रद्द करने के लिए सौंप चुके हैं। हाईकोर्ट ने नोटिस पर अंतरिम रोक लगा कर कहा था याचिकाओं पर सुनवाई होगी। बाद में ट्रस्ट के वकीलों ने कोई कारण बताए बगैर इन्हें वापस लेने का अनुरोध किया। खंडपीठ ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया और मामले का निपटारा कर दिया था।
वरिष्ठ पत्रकार संजय कुमार सिंह की एफबी वॉल से.
