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इंडियन एक्सप्रेस को एलाट की गई जमीन का आवंटन निरस्त

: शर्तों के मुताबिक मार्ट 2013 तक भवन निर्माण करना था, जो नहीं किया : जयपुर। जेडीए ने मैसर्स इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स (मुंबई) लि. को ग्राम सवाई गैटोर में दी गई 4 हज़ार वर्गमीटर भूमि का आवंटन निरस्त किया है। जेडीए के मुताबिक, यह ज़मीन कार्यालय निर्माण व प्रिंटिंग प्रेस को लगाने के लिए दी गई थी। ज़मीन का खसरा नं. 69, 74 व 77 है। शर्तों के मुताबिक इंडियन एक्सप्रेस को आवंटन पत्र मार्च 2006 में जारी होने के तीन साल में निर्माण करना था, लेकिन इन्होने काम नहीं किया और सात साल का समय और मांगा।

<p>: <strong>शर्तों के मुताबिक मार्ट 2013 तक भवन निर्माण करना था, जो नहीं किया</strong> : जयपुर। जेडीए ने मैसर्स इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स (मुंबई) लि. को ग्राम सवाई गैटोर में दी गई 4 हज़ार वर्गमीटर भूमि का आवंटन निरस्त किया है। जेडीए के मुताबिक, यह ज़मीन कार्यालय निर्माण व प्रिंटिंग प्रेस को लगाने के लिए दी गई थी। ज़मीन का खसरा नं. 69, 74 व 77 है। शर्तों के मुताबिक इंडियन एक्सप्रेस को आवंटन पत्र मार्च 2006 में जारी होने के तीन साल में निर्माण करना था, लेकिन इन्होने काम नहीं किया और सात साल का समय और मांगा।</p>

: शर्तों के मुताबिक मार्ट 2013 तक भवन निर्माण करना था, जो नहीं किया : जयपुर। जेडीए ने मैसर्स इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स (मुंबई) लि. को ग्राम सवाई गैटोर में दी गई 4 हज़ार वर्गमीटर भूमि का आवंटन निरस्त किया है। जेडीए के मुताबिक, यह ज़मीन कार्यालय निर्माण व प्रिंटिंग प्रेस को लगाने के लिए दी गई थी। ज़मीन का खसरा नं. 69, 74 व 77 है। शर्तों के मुताबिक इंडियन एक्सप्रेस को आवंटन पत्र मार्च 2006 में जारी होने के तीन साल में निर्माण करना था, लेकिन इन्होने काम नहीं किया और सात साल का समय और मांगा।

इसके बावजूद मार्च 2013 तक निर्माण नहीं किया। जेडीए के मुताबिक समय पर काम नहीं होने के बाद नोटिस देकर जवाब भी मांगा, लेकिन उन्होने काम के लिए तीन वर्ष और मांगे। ऐसे में जेडीए ने राजस्थान इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (डिस्पोज़ल ऑफ अर्बन लैंड) रूल्स 1974 के नियम 18(3) के क्रम में आवंटन शर्तों का पालन नहीं करने के लिए निरस्त कर दिया और जमीन को अधिग्रहीत कर लिया।

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जयपुर से अमन वर्मा की रिपोर्ट.

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0 Comments

  1. GirishChandra

    July 1, 2014 at 8:27 am

    JDA must take co-operating role in such case as it is related to Media company & well known too. There are so many companies who are not following various rules & regulations, as they are excused. Media companies are somewhat overburden because of new pay scale. They deserves for some subsidy.

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