दिल्ली राज्य में मीडिया मालिकों को मजीठिया वेज बोर्ड को लेकर पड़ने लगा श्रम विभाग का चांटा

दिल्ली राज्य में कार्यरत मीडियाकर्मियों को मजीठिया वेज बोर्ड न दिए जाने को लेकर श्रम विभाग ने मीडिया हाउसों को धड़ाधड़ चांटे मारना शुरू कर दिया है. ऐसा दिल्ली की केजरीवाल सरकार की सख्ती के कारण हो रहा है. सूत्रों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने श्रम विभाग के अफसरों को साफ-साफ कह दिया है कि किसी का मुंह न देखें, कानूनन जो सही है, वही कदम उठाएं. इस प्रकार सरकार से पूरी तरह छूट मिल जाने के बाद दिल्ली राज्य के श्रम विभाग के अधिकारी फुल फार्म में आ चुके हैं. शोभना भरतिया समेत कई मीडिया मालिकों के खिलाफ क्रिमिनल प्रासीक्यूशन शुरू किया जा चुका है.

इस बारे में भड़ास4मीडिया को सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट के वकील व मजीठिया वेज बोर्ड मामलों के विशेषज्ञ उमेश शर्मा ने बताया कि दिल्ली राज्य में मीडियाकर्मियों को जिस तरह फटाफट न्याय मिलने लगा है, वह बाकी राज्यों के लिए नजीर है. उमेश शर्मा के मुताबिक वे खुद दिल्ली के उन कई मीडियाकर्मियों को उनका बकाया पाने में मदद दिला रहे हैं जो मजीठिया के हिसाब से अपना बकाया तैयार लिखित में तैयार करके और इस बाबत अप्लीकेशन बनाकर ला रहे हैं. ऐसे लोगों के प्रकरण को वे श्रम विभाग ले जा रहे हैं और वहां से तुरंत संबंधित मीडिया हाउस के मालिक के खिलाफ क्रिमिनल प्रासीक्यूशन शुरू हो जा रहा है.

दिल्ली राज्य के अगर अन्य मीडियाकर्मी भी इस बारे में मदद चाहते हैं तो वकील उमेश शर्मा से संपर्क उनके मोबाइल नंबर 9868235388 के जरिए किया जा सकता है. अगर आप अपना खुद का मजीठिया के हिसाब से बकाया नहीं बना रहे तो बेहद मामूली फीस लेकर एडवोकेश उमेश शर्मा के एकाउंट विभाग की टीम समस्त कागजात तैयार कर श्रम विभाग में आगे की कार्यवाही के लिए दाखिल करा देगी. नीचे वो लिस्ट है, जिनके खिलाफ दिल्ली राज्य में श्रम विभाग ने क्रिमिनल प्रासीक्यूशन शुरू करने का आदेश जारी कर दिया है….

  1. Sobhna Bharatia & 11 other Directors/officer of HT Media Ltd (Case No. 32/1/15.
  2. Statesman Ltd (Case No. 33/1/15)
  3. Living Media (Case No. 34/1/15)
  4. DLA Media (Case No. 35/1/15)
  5. Punjab Kesri (Case No. 36/1/15)
  6. Sahara (Case No. 37/1/15)
  7. Good Morning India (Case No. 38/1/15)
  8. HT Media India Ltd (Case No. 39/1/15)
  9. Patrakar Prakashan Ltd ( Case No. 40/1/15)
  10. Amar Ujala, Rajni Maheshwari, Tanmay Maheshwari ( Case No. 41/1/15)
  11. UNI (Case No. 30/1/15)
  12. Pariwartan Bharti (Case No. 31/1/15)

एडवोकेट उमेश शर्मा का कहना है कि दिल्ली में श्रम विभाग की कार्यवाही नजीर बन जाएगी और इसका उदाहरण देकर, उल्लेख कर के दूसरे राज्यों के मीडियाकर्मी अपना हक पाने लग जाएंगे. उमेश शर्मा का मानना है कि एक बार क्रिमिनल प्रासीक्यूशन शुरू हो जाता है तो फिर मीडिया मालिकों को हर हाल में संबंधित कर्मी को वेज बोर्ड देना पड़ेगा अन्यथा मुकदमा हारकर जेल में जाना पड़ेगा या उसे चल-अचल संपत्ति की जब्ती का सामना करना पड़ सकता है. इस प्रकरण को विस्तार से जानने समझने के लिए नीचे दिए गए अंग्रेजी के अंंश को भी ध्यान से पढ़ें, जिसकी काफी कुछ बातें उपर हिंदी में दी जा चुकी हैं….

Non implementation of the recommendations of Majithia Wage Board order is going to cost very bitter to all newspapers in Delhi. Before submitting the reports of  implementation before Supreme Court of India; labour department has filed number of criminal challans against all defaulting newspaper establishments. The court of Chief  Metropolitan Magistrate, New Delhi District, Patiala House has already taken cognizance of the offense against all of them vide his order dated 21/8/2015 and issued summons  against all big names of newspaper industry. The summons have been sent to the police station for service on the accused persons and if they fail to appear before the court  after summon, bail able and non bail able warrants will be issued against them and they may be sent to Tihar. All such cases are listed on 24/9/2015 before the Court of  ACMM-II, Sh Ajay Garg, Room No. 32, Patiala House Courts, New Delhi. The details of the newspaper establishments against whom criminal prosecution has been launched are as under:

  1. Sobhna Bharatia & 11 other Directors/officer of HT Media Ltd (Case No. 32/1/15.
  2. Statesman Ltd (Case No. 33/1/15)
  3. Living Media (Case No. 34/1/15)
  4. DLA Media (Case No. 35/1/15)
  5. Punjab Kesri (Case No. 36/1/15)
  6. Sahara (Case No. 37/1/15)
  7. Good Morning India (Case No. 38/1/15)
  8. HT Media India Ltd (Case No. 39/1/15)
  9. Patrakar Prakashan Ltd ( Case No. 40/1/15)
  10. Amar Ujala, Rajni Maheshwari, Tanmay Maheshwari ( Case No. 41/1/15)
  11. UNI (Case No. 30/1/15)
  12. Pariwartan Bharti (Case No. 31/1/15)

The challans have been filed under Section 18 of the Working Journalista Act as the managements have not implemented the  orders dated 7/2/2014 passed by Supreme  Court of India in Writ Petition No. 246/20-11 whereunder the court has issued diections for granting all the benefits of Majithia Wage Board to the employees of the  newspaper with their arrears w.e.f. 11/11/11. All newspaper establishments have defaulted in complying with this order of the court which was taken very seriously by the  Supreme Court and vide its orders dated 28/4/2015, in bunch of Contempt of Court petitions, the court has issued directions to all the state governments to file affidavits  regarding the status report of implementation of the Majithia benefits. The newspaper employees of Delhi have created a brave front under the banner of Bhadash and  followed up with Delhi Government vigorously which has resulted into the filing of prosecution proceedings against all defaulting newspapers.

Its time that all claimant employees who are on the rolls of the newspaper establishments, resigned from the services, retired from the services or LRs of the employees who  died after 11/11/2011 can put up their claim U/s 17 (1)  of the Working Journalists Act immediately giving details of their entire dues. They should claim their interests on the  amount due also.  Its time all the employees show their solidarity and assemble at the court No. 32, Patiala House Courts on 24/9/2015 so that bail is not granted to the Directors, CEOs of the  said companies by the court unless they pay or deposit the dues of the employees.  All affected employees may also institute Caveat before High Court on the criminal side so that in the event of any of the accused persons approaches the High Court,  advance notice of the same is received by them and the court grants them an opportunity of hearing.

Lawyer Mr Umesh Sharma, Advocate is already pursuing the matter before Delhi Government is committed to take up the matters on nominal costs. He has constituted a team to take up the matter on behalf of all employees who are scattered and unable to get united and put up their claims. Services of Accountants have been requisitioned who will prepare the entire dues of each and every employee on very nominal costs. Contact number of Advo Umesh Sharma : 9868235388

भड़ास के संपादक यशवंत सिंह की रिपोर्ट. संपर्क: yashwant@bhadas4media.com

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