अडानी-अंबानी समेत 21 मीडिया संस्थानों ने मोदी सरकार के इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी!

डीएनपीए में शामिल हैं 21 मीडिया संस्थान, नेटवर्क18, एनडीटीवी, इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स इंटरनेट जैसे नाम भी शामिल; एसोसिएशन ने कानून के विवादित प्रावधान रद्द करने की मांग की है…