पोर्टलों की खबर से निशंक सरकार की घेरेबंदी शुरू, विपक्ष ने की सीबीआई जांच की मांग

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक घिरते जा रहे हैं. एनएनआई और भड़ास4मीडिया पर निशंक सरकार के नए घोटाले के बारे में खबर छपने के बाद राज्य की विपक्षी पार्टियां सक्रिय हो गई हैं और पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है. इस बाबत पिछले दिनों उत्तराखंड राज्य के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने देहरादून में प्रेस कांफ्रेंस की और निशंक सरकार पर हमला बोलते हुए घपलों-घोटालों की सीबीआई जांच के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया.

हरक सिंह रावत ने प्रेस कांफ्रेंस में उन्हीं तथ्यों को उठाया जिन तथ्यों को एनएनआई और भड़ास4मीडिया ने प्रकाशित कर अनियमितता को महाघोटाले की संज्ञा दी थी. उधर, निशंक सरकार ने अपने बचाव के लिए आनन-फानन में नई ऊर्जा नीति की घोषणा कर दी है. हरक सिंह रावत की प्रेस कांफ्रेस की प्रकाशित खबर और विपक्ष के आरोपों पर प्रदेश भाजपा का जवाब इस प्रकार है–

Cong demands CBI probe into sanctioning of Kashipur plant

Dehra Dun: Alleging irregularities in the allotment of a gas-based power plant to a private company at Kashipur in Uttarakhand by the BJP government, the Congress on Wednesday demanded a CBI probe into the matter. The state government gave undue benefits to Sravanthi Energy Private Limited while sanctioning the 225-MW plant, alleged senior Congress leader Harak Singh Rawat and party MLA Kishore Upadhyay. The project was sanctioned in violation of norms which would cost the state exchequer Rs 4,000 crore in the next 30 years, they alleged at a press conference here.

As many as 46.75 acre of agriculture land was allotted for the project after approval by the industy department in gross violation of Union Forests and Environment Minister`s clearance, they said. The clearance allowed only 30 acres of non-agriculture land for industrial use, the two leaders said. Alleging a big scam, they said the project was okayed by the state industry department to give benefits to Sravanthi Energy.

“If the Power Ministry has approved the project, the private company has to provide 12.5 per cent free electricity of the total production as royalty to the state. “If we calculate the loss to the state exchequer in the next 30 years, it comes more to than Rs 4000 crore,” said Rawat, the Leader of the Opposition in the state assembly. Moreover, the project was sanctioned without any gas-based power policy in the state, he said. “The gas-based power policy has now been okayed by the state cabinet and has been sent to Raj Bhawan for approval,” he said.

The two leaders asked the Pokhriyal Nishank government to recommend a CBI probe into the allotment and threatened to launch a stir if their demand was not met. They also threatened to move the court if the probe was not ordered. The two Congress leaders said though the Industry Department gave the nod for the project, the state government used the Power Ministry for getting exemption in customs duty for Sravanthi Energy. “The Power Secretary wrote a letter to give exemption in customs duty for machines worth Rs 60-70 crore required for the project,” they said.

The plant would require 4300 cubic meters of water every day which would make the land around it unsuitable for agriculture due to scarcity of water, the Congress leaders said. They said the party had also sought appointments with Governor Margaret Alva and Prime Minister Manmohan Singh in this regard. PTI

पायनियर में छपी हरक सिंह रावत के प्रेस कांफ्रेंस की खबर
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विपक्ष के आरोपों पर प्रदेश भाजपा का जवाब
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Comments on “पोर्टलों की खबर से निशंक सरकार की घेरेबंदी शुरू, विपक्ष ने की सीबीआई जांच की मांग

  • मदन कुमार तिवारी says:

    कौन कहता है की आस्मां में सुराख नही हो सकता , एक पत्थर तो तबियत से उछालो यारों । वैसे इसमें यशवंत का भी बहुत योगदान है । धीरे -धीरे खतरा बनते जा रहे हैं। नेताओं के लिये ।

    Reply
  • Response on the issues raised regarding Gas Based Power Project being developed by M/s Sravanthi Energy Pvt. Ltd. at Kashipur, Uttarakhand

    Approval by Industries Department

    As per Electricity Act, 2003 (Act no. 36 of 2003, para 7, part-III) notified by Government of India on 02-06-2003 (as enacted by Parliament), Power Generating project can be established, operated, and maintained at any part in the country without obtaining a license from the state or the central government. At the time of establishing the project, neither there was any gas based power project in the State, nor there was any policy for gas based power projects in place in the state. Establishing the power project for Generation and Transmission of electric energy produced in Gas based thermal power plants is an Industrial Activity under item code no.4004 of Ministry of Commerce and Industry, Govt. of India, therefore permission was obtained from the Department of Industry, Government of Uttarakhand for initiating the process of establishing the power project at Kashipur. The necessary IEMs (1774/SIA/2009, its subsequent amendment due to enhancement in capacity and 3193/SIA/2010 for Phase-II) were filed in the Ministry of C&I for the initial as well as subsequent enhanced capacities.

    The Energy Department and its nominated agencies such as UPCL and PTCUL were requested for sale of power/necessary approvals as and when necessitated.

    Land Requirement

    Our requirement for land was projected to be around 47 acres and accordingly we obtained permission from Govt. of Uttarakhand for 47 acres for setting up the Mega Project. While, applying for TOR to the Ministry of Environment and Forests, this requirement of 47 acres was applied to the Ministry. Keeping in view the difficulty being faced by the Company in acquiring the land and in line with the mandate of Ministry of Environment and Forests for optimizing the land requirement, the company optimized the land requirement to 30 Acres for Phase-I. Subsequently, the Ministry of Environment and Forests approved 7 Acres of Land for Phase-II – a total of 37 acres for Phase-I & II. Finally as against 46.75 acres of land notified by the state government, the company acquired 36.92 acres of land for both the Phases of the project. . The Compensation of the land to the farmers was paid directly on Market Value. The balance of 9.83 acres of land remained under the title and possession of the land owners.

    The project was envisaged as a Mega Project since the beginning (as per the State Government Policy, projects having investment of more than 50 crores are considered as Mega Projects) and the capacity of the project was enhanced to 225MW for Phase-I and another 225MW for Phase-II within the optimized area of total 37 acres (30 acres for Phase-I and 7 acres for Phase-II) as approved by Ministry of Environment and Forests, Government of India.

    We have been in correspondence with Department of Energy and PTCUL for the sale of power and connectivity and evacuation of power.

    Land Registration / Acquisition

    The land for the project has been purchased by the project developer directly from the Land Owners after paying Market value of the land and also paying full stamp duty (Rs. 31,28,500/-) as stipulated by Govt. of Uttarakhand for the registration of the Land. The process of land acquisition is in total compliance with the existing rules and regulations of Govt. of Uttarakhand and there is no loss of revenue to the State Government at all on account of the acquisition of land by SEPL.

    GAIL

    The company has signed the term sheet dated 20.07.2009 with GAIL India Ltd. for the supply of 0.90 MMSCMD of gas.

    Technical Documents and Financial Documents viz Balance Sheet

    This project is being set up as per provisions of Electricity Act, 2003, according to which, any developer can set up power project without any License from the State/ Central Government. All the documents as required by the government authorities were submitted to them and all clearances and permissions as required by Govt. of Uttarakhand for setting up the project were obtained.

    By some elements, the issue of adequacy of company’s authorized share capital for setting up the power plant is being mixed up with the other issues such as eligibility for Case-I bidding and recommendation for allocation of gas.

    It is a general practice that the company is incorporated with a nominal authorized capital which is subsequently increased as per the business and project requirement. There is no stipulation for a minimum authorized share capital for putting up a power plant. The company was incorporated with an authorized share capital of Rs. 1 lakh which has now been increased to Rs. 370 crores.

    This issue of incorporation of the company is wrongly being confused by some elements with the policy for criteria for recommending for allocation of gas for 12th plan power projects by Ministry of Power, Government of India on 4.3.2010 (while our project had been conceived way back in 2009, in fact, the permission to buy the land had been accorded by the Government of Uttarakhand in November, 2009), where in the power developer for being eligible for recommendation of gas should have the networth of Rs. 30 Lakhs/MW.

    These guidelines of MoP are not applicable to our project as

    1.The stipulation of Rs. 30 Lakh/MW networth is for Case-I bidding and recommendation for gas for 12th Plan project and not for setting up a power plant. In any case Authorized Share Capital at the time of incorporation does not have any relevance with the setting of the power plant.
    2.That too, the networth is calculated at the time of Case-I bidding or at the time of recommendation for gas allocation and not at the time of conceiving the project/incorporation of the company.

    Hydro

    None of our companies are involved in any Scams and got undue benefits from Hydro Allocation. The decision of the Govt. for cancelling the allotment of hydro projects has been challenged in the High Court of Uttarakhand where the case is pending.

    12% Free Power

    The Gas based power projects are completely in different footing vis a vis the Hydro Power projects. While in case of Hydro power projects natural resources are used for Generation of Power, in case of Gas based power projects, the gas is allocated by the Empowered Group of Ministers in Government of India or procured from international sources. The price of the natural Gas is either fixed by EGoM/Ministry of Petroleum and Natural Gas or it is bought on International Prices (LNG). Therefore, no where in the Country, any Free Power is being given by the Project Developers to the States/State DISCOMS/Utilities in case of Gas based power projects due to the above reason and logic. Even States where Gas reserves are present like Andhra Pradesh, no royalty is imposed on power projects situated in such states.

    Since it is a gas based power project (not a hydro project), wherein gas is being purchased at commercial price on its own by the developer, it is totally misleading to equate the 12% free power as applicable in case of Hydro projects to this gas based power project. The revenue loss being unduly highlighted on this account is therefore totally false and misleading.

    Custom Duty

    As per the Custom notification no. 21 dated 1.3.2002 as amended from time to time issued by Ministry of Finance (Department of Revenue), Govt. of India, the basic custom duty imposed on the power projects including Gas based power project is fixed at 5% all across India. The same custom duty as applicable to the Power project is being paid by Sravanthi Energy Pvt. Ltd. and no concession whatsoever has been granted to the company for setting up the project in the state of Uttarakhand. The project was eligible for concessional basic custom duty on account of the said Notification of Ministry of Finance, Govt. of India applicable to all such projects and Govt. of Uttarakhand had only to confirm that the project is being set up in the State. There is no relationship of power policy of the state govt. with the custom duty payable for the power projects being set up since any project to be setup in any part of the Country including the State of Uttarakhand will get the same custom benefit.

    First Right Reserve (FRR) for purchasing Power

    After the enactment of Electricity Act, 2003, as notified by Government of India on 2nd June, 2003 and tariff policy notified by Ministry of Power, Govt. of India vide notification no. 23/2/2005-R&R(Vol-III) dt. 6.1.2006 and subsequent explanations, power may be procured by the States/State Utilities through Case-I competitive bidding or if SERC permits, power may be bought by the State/State Utilities through MOU route with tariff as per CERC norms and as determined by SERC. The same applies to power purchase by State of Uttarakhand/State Utilities.

    However, Sravanthi Energy Pvt. Ltd. (SEPL) is willing to sell power to the State/State Utility on a long term basis with power tariff determined either by competitive bidding or as determined by the State Electricity Regulatory Commission as per CERC norms. The quantum of power shall be mutually decided by the Government of Uttarakhand and SEPL. SEPL has written letters to Energy department expressing willingness to sell power on various occasions and has shown its willingness to meet part of the energy requirement of the State by providing power at a tariff determined as per CERC Regulations.

    In addition to this, setting up the power plant in the State has resulted in generating business for the Locals, employment opportunities for the skilled and unskilled workers of the State and getting the benefits of the CSR initiatives wherein the company has already started CSR activities such as education, schools, Scholarships and promoting the cause of meritorious students, medical camps, hospital, construction of village roads and drains, installation of bore wells and hand pumps, community centers, sanitation facilities, training of farmers for organic farming and other initiatives benefitting the local people of the area.

    The Project is bringing an investment of Rs. 1650 crores to the state which will result in manifold benefits to the State and the local people.

    Ministry of Environment and Forests (MoEF) Clearance & compliance thereof

    After getting Terms of Reference from Ministry of Environment & Forests for Environmental Clearance of the project, the EIA/EMP report was submitted on the Environmental Impact and subsequently Environmental Clearance was recommended by Expert Appraisal Committee (EAC) and EC was issued by Ministry of Environment and Forests as per EIA notification 2006 and guidelines issued by Govt. of India from time to time.

    Since the project was being set up in the Notified Industrial Area, Public Hearing was exempted as per the provisions of EIA notification 2006 issued by Government of India.

    SEPL has complied with all the compliances as stipulated by Ministry of Environment & Forests while granting Environmental Clearance to the project including monitoring of various data, Rain Water Harvesting, conducting of Socio Economic Study, advertisement in local news papers, submission of copies of advertisements to MoEF, posting of the EC clearance on the website, submission of copy of EC to the concerned offices, Village Panchayat and Zila Panchayat etc.

    As per EIA notification 2006 notified by Government of India on 14.09.2006 the projects situated in the notified Industrial area are exempted from the public hearing, accordingly Ministry of Environment & Forests has exempted this project from public hearing.

    Reply
  • कुछ तथ्यात्मक जानकारी

    मैसर्स स्रावंति एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, काषीपुर, उत्तराखंड द्वारा विकसित किये जा रहे गैस आधारित विद्युत परियोजना के संबंध में उठाए मुद्दों पर स्पश्टीकरणः

    उद्योग विभाग द्वारा स्वीकृत

    भारत सरकार द्वारा दिनांक 02-06-2003 को अधिसूचित (संसद द्वारा अधिनियमित) विद्युत अधिनियम 2003(अधिनियम संख्या 36, वर्श 2003, पैरा 7, भाग- प्प्प् ) के अनुसार देष के किसी भी भाग में विद्युत उत्पादन परियोजना स्थापित, संचालित तथा बनाए रखने के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकार से लाइसेंस लेने की आवष्यकता नहीं है। परियोजना के गठन के समय न तो राज्य में कोई गैस आधारित विद्युत परियोजना चल रही थी और ना ही इस संबंध में कोई नीति बनाई गई थी। बिजली उत्पादन तथा प्रसार के लिए गठित ऐसी विद्युत परियोजना, जिसमें विद्युत उत्पादन गैस आधारित ताप संयंत्रों द्वारा किया जाता है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की कोड संख्या 4004 के अनुसार एक औद्योगिक गतिविधि है, इसलिए काषीपुर में इस विद्युत परियोजना के गठन की प्रक्रिया के लिए वाणिज्य मंत्रालय, उत्तराखंड सरकार से अनुमति ली गई थी । आवष्यक औद्यौगिक उद्यमी ज्ञापन (आई॰ई॰एम॰)(1774/ ैप्।/2009, जो क्षमता वृद्धि के कारण संषोधित किया गया तथा द्वितीय चरण के लिए 3139/ ैप्।/2009 हो गया) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत दर्ज है।
    ऊर्जा विभाग तथा उसकी मनोनीत एजेंसियाँ जैसे यूपीसीएल तथा वीटीसीयूएल से विद्युत बिक्री तथा जरूरी मंजूरियों के अनुरोध किया गया था ।

    भूमि की आवष्यकता
    इस परियोजना के लिए हमें अनुमानित 47 एकड़ जमीन की आवष्यकता थी इसलिए हमने इस मेगा परियोजना के गठन के लिए 47 एकड़ जमीन के लिए उत्तराखंड सरकार से अनुमति मांगी। टी॰ओ॰आर॰(ज्व्त्) के लिए आवेदन के समय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से जरूरी 47 एकड़ जमीन के लिए आवेदन किया गया। भूमि अधिग्रहण में आने वाली समस्याओं तथा पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा अधिग्रहण में अनुकूलता लाने को देखते हुए कंपनी ने परियोजना के पहले चरण में अपनी भूमि की आवष्यकता को 30 एकड़ तक सीमित कर दिया। उसके बाद परियोजना के दूसरे चरण के लिए पर्यावरण तथा वन मंत्रालय ने अतिरिक्त 7 एकड़ जमीन की स्वीकृति दी। इस तरह कंपनी द्वारा पहले तथा दूसरे चरण के लिए कुल 37 एकड़ जमीन को अधिग्रहण किया गया। अतः राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित 46.75 एकड़ जमीन की जगह कंपनी ने दोनों चरणों में 36.92 एकड़ जमीन का ही अधिग्रहण किया। किसानों को जमीन का मुआवजा सीधे बाजार मूल्य पर दिया गया, बाकी 9.83 एकड़ जमीन भूमि मालिकों के पास ही रही।
    परियोजना को षुरूआत से ही एक मेगा परियोजना के रूप परिलक्षित किया गया ( राज्य सरकार के नियमानुसार कोई भी परियोजना जिसकी लागत 50 करोड़ रूपए से अधिक हो को मेगा परियोजना की श्रेणी मंे रखा जाता है) पर्यावरण तथा वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कुल सीमित 37 एकड़ भूमि (30 एकड़ प्रथम चरण के लिए तथा 7 एकड़ दूसरे चरण के लिए) से प्रथम चरण में इस परियोजना से 225 मेगावाट तथा दूसरे चरण में पुनः 225 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया गया।
    हम विद्युत विभाग तथा पी॰टी॰सी॰यू॰एल॰ से भी विद्युत की बिक्री, जुड़ाव तथा निकासी के लिए पत्र व्यवहार से संपर्क में रहे हैं।

    भूमि पंजीकरण/अधिग्रहण
    इस परियोजना के लिए प्रोजेक्ट डेवलपर द्वारा जमीन सीधे भूमि मालिकों से बाजार मूल्य पर खरीदी गई है और उत्तराखंड सरकार द्वारा भूमि के पंजीकरण के लिए तय पूर्ण स्टांप षुल्क (रू॰ 31,28,500/-) का भुगतान भी किया गया है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया उत्तराखंड सरकार के मौजूदा नियमों और कानूनों के अनुसार की गई है तथा राज्य सरकार को एस॰ई॰पी॰एल॰ द्वारा भूमि अधिग्रहण में कोई राजस्व का नुकसान भी नहीं हुआ है।

    गेल
    कंपनी ने गेल इंडिया लिमिटेड के साथ 0.90 एमएमएससीएमडी की गैस-आपूर्ति के लिए दिनांक 20.07.2010 को एक समझौते(जमतउ ेीममज) पर हस्ताक्षर किए हैं।

    तकनीकी दस्तावेज और वित्तीय दस्तावेजों व बैलेंस षीट

    इस परियोजाना का गठन विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार ही किया गया है, जिसमें कोई भी डेवलपर राज्य/केन्द्र सरकार से लाइसेंस लिए बिना विद्युत परियोजना स्थापित कर सकते हैं। इस परियोजना के गठन के लिए सभी आवष्यक दस्तावेज संबंधित सरकारी विभाग को सौपे गए हैं तथा सभी जरूरी अनुमतियाँ भी ली गई
    बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए कंपनी के पास पर्याप्त अधिकृत षेयर पूंजी के विशय को केस-1 के लिए बोली लगाने तथा गैस के आवंटन के लिए सिफारिष की पात्रता जैसे मुद्दों को नहीं मिलाया जाना चाहिए।
    ये आमतौर पर ये देखा जाता है कि जब एक कंपनी गठित होती है तो वो एक न्यूनतम अधिकृत पूंजी के साथ षुरू करती है, ये पूंजी व्यापारिक और परियोजना कि जरूरतों के अनुसार बढती रहती है। बिजली संयंत्र लगाने के लिए कोई न्यूनतम अधिकृत षेयर पूंजी की षर्त नहीं है। कंपनी ने अपने गठन के समय एक लाख अधिकृत षेयर पूंजी के साथ षुरू किया जो अब बढ़कर 370 करोड़ हो गई है।
    कंपनी गठन के मुद्दे को कुछ बिन्दुअ¨ं को गैस आवंटन के लिए सिफारिष की पात्रता की नीतियों जो दिनांक 04-03-2010 को विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की 12 वीं प्लान पाॅवर प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाई गयी थी के साथ मिलाकर देखा जा रहा है, (जबकि हमारी परियोजना 2009 में ही अस्तित्तव में आ गयी थी और परियोजना के लिए जमीन खरीदने की अनुमति नवंबर, 2009 में उत्तराखंड की सरकार द्वारा दी गई थी) जिसमें गैस के आवंटन की सिफारिष की पात्रता के लिए पाॅवर डेवलपर की कुल आय को 30 लाख/मेगावाट होनी चाहिए।

    विद्युत मंत्रालय के ये दिषा निर्देष हमारी परियोजना पर लागू नहीं होती हैंः
    1.30 लाख/मेगावाट की कुल आय, जो 12 वीं प्लान प्रोजेक्ट में केस-1 के लिए बोली लगाने तथा गैस के आवंटन के लिए सिफारिष की पात्रता हैं ना कि पाॅवर प्लांट स्थापित करने की, इसके अलावा कंपनी गठन के समय अधिकृत षेयर पूंजी का पाॅवर प्लांट लगाने से कोई संबंध नहीं है।
    2 इसके अलावा कुल आय का निर्धारण केस-1के लिए बोली लगाने तथा गैस के
    आवंटन के लिए सिफारिष के समय किया जाता है ना कि परियोजना षुरू
    करने या कंपनी गठन के समय।

    हाइड्रो
    हमारी कंपनियों किसी भी घोटाले में षामिल नहीं हैं और ना ही हमें हाइड्रों आबंटन से अनुचित लाभ मिला है। सरकार द्वारा पनबिजली परियोजनाओं के आवंटन रद्द करने के निर्णय को उत्तराखंड उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है, जहां ये मामला लंबित है।

    12 प्रतिषत फ्री पाॅवर

    गैस आधारित विद्युत परियोजनायेंए जल विद्युत परियोजनायें की तुलना में पूरी तरह अलग है। जल विद्युत परियोजनाओं में प्राकृतिक संसाधनों से ऊर्जा बनाई जाती है वहीं दूसरी ओर गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं में गैस या तो भारत सरकार द्वारा अधिकृत मंत्रियों के समूह द्वारा आवंटित की जाती है या फिर अंतर्राश्ट्रीय स्त्रोतों से प्राप्त की जाती है। प्राकृतिक गैस की कीमत या तो ई॰जी॰ओ॰ एम॰/पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा तय की जाती है या फिर अंतराश्ट्रीय कीमतों(एल॰एन॰जी॰) पर खरीदा जाता है, इसलिए गैस आधारित विधुत परियोजना में देष में कहीं भी प्रोजेक्ट डेवलपर द्वारा राज्य को फ्री पाॅवर नहीं दी जाती, बल्कि ऐसे राज्य जहां गैस के भंडारण है जैसे आंध्र प्रदेष वहां पाॅवर प्रोजेक्ट पर राज्य सरकार रोयाल्टी नहीं लगाती।
    चूंकि ये एक गैस आधारित विद्युत परियोजना है (न की पनबिजली परियोजना) जहाँ डेवलपर गैस बाजार के मूल्य पर खरीदता है वहां 12 प्रतिषत फ्री पाॅवर जो की पनबिजली परियोजना में लागू है को गैस आधारित विद्युत परियोजना में भी लागू करना गुमराह करने वाली जानकारी है।

    कस्टम डयूटी
    वित्त मंत्रालय(राजस्व विभाग) भारत सरकार द्वारा जारी कस्टम अधिसूचना संख्या 21 दिनांक 01.03.2002 जो समय-समय पर संषोधित होती रही है के अनुसार बैसिक कस्टम डयूटी 5 प्रतिषत जो पूरे में पाॅवर प्रोजेक्ट के लिए लागू है जिसमें गैस आधारित विद्युत परियोजना भी शमिल है। यही कस्टम डयूटी का भुगतान स्रावंति एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने भी किया और कंपनी को इस परियोजना को उत्तराखंड स्थापित करने के लिए किसी भी तरह की छुट या रियायत नहीं दी गई। यह परियोजना उपरोक्त उल्लेखित अधिनियम के तहत बैसिक कस्टम डयूटी में छुट की हकदार थी जो वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ऐसी किसी भी परियोजना के लिए दी जाती है। उत्तराखंड सरकार को केवल यह पुश्टि करनी होती है कि यह परियोजना उनके राज्य में स्थापित की गई है। राज्य सरकार की विद्युत नीतियों का विद्युत परियोजनाओं के लिए देय कस्टम डयूटी से कोई संबंध नहीं है क्योंकि किसी भी ऐसी परियोजना को उत्तराखंड समेत देष के किसी भी भाग में समान कस्टम डयूटी लाभ मिलेगा।

    विद्युत खरीद के लिए फस्ट राइट रिजर्व (एफ॰आर॰आर॰)

    भारत सरकार द्वारा 02 जून 2003 अधिसूचित विद्युत अधिनियम , 2003 के लागू होने के बाद तथा विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 06.01.2006 अधिसूचित दरों संबंधित नीतियों की क्रमांक संख्या 23/02/2005 त् – त्ब् (टवस प्प्प्) तथा बाद के स्पश्टीकरण के अनुसार राज्य/राज्य उपयोगिता केस-प् की बोलियाँ या एस॰ई॰आर॰सी॰ मानदंडों के अनुसार या एम॰ओ॰यू॰ के तहत सी॰ई॰आर॰सी॰ द्वारा निर्धारित दरों से विद्युत प्राप्ति की जा सकती है। यह नियम विद्युत खरीद पर उत्तराखंड राज्य/राज्य उपयोगिता पर भी लागू होता है।
    हालांकि स्रावंति एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड(एस॰ई॰पी॰एल॰) राज्य/राज्य उपयोगिता को दीर्घकालिक आधार पर बिजली बेचने के लिए तैयार है जिसमें विद्युत दरें या तो प्रतिस्पर्धात्मक बोली के अनुसार या फिर सी॰ई॰आर॰सी॰ मापदंडो के अनुसार या एस॰ई॰आर॰सी॰ द्वारा निर्धारित दरों पर तथा एस॰ई॰पी॰एल॰द्वारा परस्पर रूप से तय की जाए। एस॰ई॰पी॰ एल॰ ने ऊर्जा विभाग को एक पत्र लिखकर बिजली बेचने तथा राज्य की विद्युत आवष्यकता को पूरा करने की इच्छा जताएं जो की सी॰ई॰आ॰सी॰ विनियम के अनुसार निर्धारित षुल्क पर उपलब्ध कराई जाएगी।
    इसके अलावा राज्य में पाॅवर प्लांट की स्थापना से स्थानिय लोगों के लिए व्यापार के अवसर खुलेंगे, कुषल व अकुषल श्रमिकों को रोजगार मिलेगा तथा सी॰एस॰आर॰ की गतिविधियों को भी लाभ मिलेगा। कंपनी सी॰एस॰आर॰ की गतिविधियाँ षुरू कर चुकी है जिनम¢ं षिक्षा स्कूल, छात्रवृत्ति, मेघावी लोगों को बढ़ावा देना चिकित्सा षिविर, अस्पताल, ग्रामीण सड़को तथा नालियो का निर्माण, कुएँ व हैंडपंप खुदवाना, सामुदायिक केन्द्रों तथा स्वच्छता सुविधाएँ देन,े किसानों को जैविक खेती को प्रषिक्षण देना तथा अन्य कार्य जो स्थानिय लोगों के लिए लाभप्रद होंगे।
    परियोजना से राज्य में 1650 करोड़ का निवेष होगा जो राज्य तथा स्थानिय लोगों के लिए कई गुणा ज्यादा लाभप्रद होगा।

    पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से मंजूरी तथा नियमों का पालन

    पर्यावरण संबंधी मंजूरी एक्सपर्ट एप्प्रैसल कमेटी(ई॰ए॰सी॰) द्वारा सिफारिष की गई थी और पर्यावरण तथा वन मंत्रालय द्वारा ई॰आई॰ए॰ अधिनियम 2006 तथा भारत सरकार द्वारा समय – समय दिये जाने वाले दिर्षा निर्देषों के आधार पर जारी की गई।
    एस॰ई॰पी॰एल॰ द्वारा पर्यावरण एवं वन विभाग की मंजूरी प्राप्त करने के लिए निर्धारित नियमों का पालन किया गया जिसमें डेटा मोनिटेरिंग वर्शा के जल का संचयन, सामाजिक-आर्थिक विशयों अध्ययन करना, स्थानिय समाचार पत्रों में विज्ञापन देना, विज्ञापन की प्रतियाँ पर्यावरण एवं वन विभाग में जमा करना, पर्यावरण मंजूरी को अपनी वेबसाइट में प्रकाषित करना, मंजूरी की प्रतियाँ संबंधित सरकारी कार्यालयों, ग्राम पंचायतों तथा जिला पंचायतों में जमा करवाना शमिल है।
    प्रथम चरण के 225 मेगावाट के लिए दिनांक 10 जून 2010 तथा दूसरे चरण में 225 मेगावाट के लिए दिनांक 11 फरवरी 2011 उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण तथा प्रदूषण नियंत्रण ब¨र्ड स्थापना की सहमति ;ब्वदेमदज वित म्ेजंइसपेीउमदजद्ध ली गई।

    भारत सरकार द्वारा 14/09/2006 को अधिसूचित ई॰सी॰ए॰की अधिसूचना 2006 के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र में स्थित इस परियोजना को सार्वजनिक सुनवाई से मुक्त रखा गया तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रायलय ने भी सार्वजनिक सुनवाई से इस परियोजना को छुट दी।

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