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टामियों के दिन लदेंगे

टीआरपी के लिए सरकार ने समिति बनाने का फैसला किया : अच्छी खबर आई है. हमारी आपकी आवाज और हमारी आपकी चिंता रंग लाई है. टामियों के दिन लदने वाले हैं. टैम और एमैप जैसी एजेंसियों के हांथ से टीआरपी नापने का काम छिनने वाला है. सरकार टीआरपी को लोकहित से जुड़ा मुद्दा मान गई है.

<p style="text-align: justify;"><strong>टीआरपी के लिए सरकार ने समिति बनाने का फैसला किया : </strong>अच्छी खबर आई है. हमारी आपकी आवाज और हमारी आपकी चिंता रंग लाई है. टामियों के दिन लदने वाले हैं. टैम और एमैप जैसी एजेंसियों के हांथ से टीआरपी नापने का काम छिनने वाला है. सरकार टीआरपी को लोकहित से जुड़ा मुद्दा मान गई है.</p>

टीआरपी के लिए सरकार ने समिति बनाने का फैसला किया : अच्छी खबर आई है. हमारी आपकी आवाज और हमारी आपकी चिंता रंग लाई है. टामियों के दिन लदने वाले हैं. टैम और एमैप जैसी एजेंसियों के हांथ से टीआरपी नापने का काम छिनने वाला है. सरकार टीआरपी को लोकहित से जुड़ा मुद्दा मान गई है.

इसीलिए टीआरपी मैकेनिज्म डेवलप करने के लिए सरकार ने उच्च स्तरीय समिति बनाने का फैसला किया है. इस समिति में आठ लोग होंगे. इस प्रकार अब तय हो गया है कि टीआरपी के मामले में सरकार गंभीर है और न्यूज चैनलों का उद्धार करने के लिए शुरुआत हो चुकी है.

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से जिस उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जाएगा वह मौजूदा टीआरपी सिस्टम पर नजर रखने के साथ साथ इस बात की जांच भी करेगी कि क्या सरकार को कोई कानून बनाकर एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए जो टीआरपी रेटिंग सिस्टम में खुद शामिल हो सके या फिर निजी हाथों में रहते हुए ही इस पर नजर रखी जा सके. समिति के चेयरमैन फिक्की महासचिव अमित मित्रा बनाए गए हैं.

कमेटी के अन्य सदस्य हैं राजीव मेहरोत्रा, नीरजा चौधरी, डीएस माथुर. राजीव मेहरोत्रा पब्लिक सर्विस ब्राडकास्टिंग ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी हैं. नीरजा चौधरी वरिष्ठ व जानी-मानी पत्रकार हैं. डीएस माथुर भारत सरकार के पूर्व सचिव हैं. इनके अलावा आईआईएम अहमदाबाद के निदेशक, इंडियन स्टैस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता के निदेशक भी इस कमेटी के सदस्य के रूप में नामित किए गए हैं. ज्वाइंट सेक्रेट्री ब्राडकास्टिंग इस कमेटी के सचिव बनाए गए हैं.

यह समिति पारदर्शी टीआरपी व्यवस्था के लिए मैकेनिज्म तैयार करने के बारे में भी सरकार को सुझाव देगी. गौरतलब है कि टीआरपी सिस्टम टीवी चैनलों पर जुटाए जाने वाले करीब दस हजार करोड़ रुपये के एड रेवेन्यू का भविष्य तय करता है. टीआरपी का टीवी के कंटेंट पर नकारात्मक असर पड़ने की शिकायतें मिलने के बाद मंत्रालय ने यह कदम उठाया है. इस प्रकरण पर समाचार एजेंसी आईएएनएस द्वारा जारी खबर इस प्रकार है-


Government appoints panel to review TRP system

New Delhi, May 12 (IANS) The government has constituted a seven-member committee headed by FICCI secretary general Amit Mitra to review the existing Television Rating Point (TRP) system and suggest measures to bring in place an effective and transparent mechanism. The committee will submit its report within three months from the date of its first meeting, the information and broadcasting ministry said in a statement. It said the panel has been constituted in the backdrop of deficiencies in the present system of TRPs and its possible impact on the programming content of TV channels.

The committee is expected to address issues related to accuracy, accountability, transparency and objectivity in TRPs and examine how to prevent the impact of misleading TRPs on broadcasters, advertisers and the people. ‘The committee shall evolve its own methodology to ensure widest possible consultations on the issue. It will also take into account the recommendations of the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI), report of parliamentary standing committee on Information and Technology, judicial pronouncements and best international practices,’ the statement said.

The members of the committee include Public Service Broadcasting Trust’s managing trustee Rajiv Mehrotra, senior journalist Neeraja Choudhury and former secretary to the government, D.S. Mathur. The directors of Indian Institute of Management, Ahmedabad, and Indian Statistical Institute, Kolkata, or their nominees will also be the members of the committee. Joint Secretary (Broadcasting) in the information and broadcasting ministry will be its member secretary.

The statement said some of the key issues expected to be examined include viability of the TRP system in portraying the demographic profile of the viewership in the context of viewing habits and sample size, and viewership of all distribution platforms, including terrestrial, cable, DTH (direct to home) and IPTV (internet protocol television). ‘It shall study issues related to adequate transparency in selection of sample homes for placing people’s meters and current disclosure norms adopted by the rating agencies inhibiting desirable transparency in generation of TRP ratings, including current audit system,’ the statement said.

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It said the committee shall examine whether an industry-led body like Broadcasting Audience Research Council (BARC), as recommended by TRAI, was the most appropriate mechanism to create TRPs without the existing deficiencies. ‘One of the issues proposed to be studied is the feasibility of setting up, as an alternative, an institutional mechanism through legislation to either generate TRP ratings directly or work as an accreditation/standardization body while leaving the work of generation of TRPs to private players,’ the statement said.

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0 Comments

  1. Manojeet Singh

    May 12, 2010 at 11:00 am

    Good Information !

  2. asheesh

    May 12, 2010 at 1:43 pm

    लोकप्रियता का सबूत मांगने वाले मीडिया प्लानर्स और ये सबूत मुहैया कराने वाले टॉमी…सब साजिश का हिस्सा हैं…रेवन्यू देने वाले और टेलीविजन के दर्शक सब साजिश का हिस्सा..

  3. Abul bashar khan

    May 12, 2010 at 4:16 pm

    तथाकथित बड़े चैनलों का क्या होगा भाई …

  4. seema

    May 12, 2010 at 7:49 pm

    🙂 good news….ab pata chal jaiga janta kya dekhna chahte hai……naag nagin ka dance ya phir bijli pani ke pradershan ;D

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