सुभाष त्रिपाठी इटावा में कैनविज टाइम्‍स के ब्‍यूरोचीफ बने, सुशील की नई पारी

पिछले दिनों हिंदुस्‍तान, इटावा से इस्‍तीफा देने वाले वरिष्‍ठ पत्रकार सुभाष त्रिपाठी ने अपनी नई पारी कैनविज टाइम्‍स के साथ शुरू की है. प्रबंधन ने उन्‍हें इटावा का ब्‍यूरो चीफ बनाया है. लगभग दो दशक तक हिंदुस्‍तान के तेजतर्रार रिपोर्टर रहे श्री त्रिपाठी ने अखबार की आंतरिक राजनीति से आजीज आकर इस्‍तीफा दे दिया था. सुभाष त्रिपाठी की राजीनतिक खबरों पर जबर्दस्‍त पकड़ मानी जाती है.

सुभाष त्रिपाठी
सुभाष त्रिपाठी लगभग ढाई दशक से मुख्‍य धारा की पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनके इस्‍तीफे के बाद हिंदुस्‍तान को इटावा में जबर्दस्‍त झटका लगा था, जिससे वो अब तक संभल नहीं पाया है. उल्‍लेखनीय है कि कैनविज टाइम्‍स का प्रकाशन पहले साप्‍ताहिक होता था. तीन पूर्व ही यह अखबार अब लखनऊ से दैनिक के रूप में लांच हो गया है.

सुशील कुमार चौधरी के बारे में खबर है कि उन्‍होंने आस्‍था टीवी के साथ अपनी नई पारी शुरू की है. सुशील ने संस्‍थान में वीटी एडिटर के रूप में ज्‍वाइन किया है. वे इसके पहले भी कई संस्‍थानों को अपनी सेवाएं दे चुके हैं.

पंजाब प्रेस क्‍लब, जालंधर भी आरटीआई के दायरे में आया

जालंधर : विधानपालिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका के बाद अब लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ माने जाते प्रेस-मीडिया को भी सूचना अधिकार कानून 2005 ने अपने दायरे में ले लिया है। पंजाब राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त रमेश इन्द्र सिंह ने अपने 31 जनवरी 2012 के फैसले में देश की सबसे पुरानी मीडिया सिटी जालंधर के प्रेस क्लब (पंजाब प्रेस क्लब, जालंधर) को सूचना अधिकार कानून 2005 के तहत क्लब में तत्काल सूचना अधिकारी की नियुक्ति करने व इस एक्ट के तहत मिलने वाले आवेदनों को नियमानुसार डील करने का आदेश दिया है।

पंजाब प्रेस क्लब, जालंधर में लोकतंत्र बहाल करने की मांग पर गौर न किए जाने के विरोधस्वरूप जालंधर के पत्रकार राजेश कपिल ने सूचना अधिकार कानून 2005 की राह पकड़ी थी लेकिन क्लब के संयुक्त सचिव ने राजेश कपिल की अर्जी को खारिज कर दिया था। इसके विरोध में राजेश कपिल ने करीब 3 माह पूर्व राज्य सूचना आयोग, पंजाब में शिकायत दाखिल की थी, जिसका नोटिस मिलने पर क्लब के प्रधान माननीय आरएन सिंह क्लब में लोकतंत्र बहाल करने के लिए तैयार हो गए लेकिन कुछ पदाधिकारी आरटीआई एक्ट बारे विस्तार जानकारी न होने के कारण केस लडऩे को तैयार हो गए।

गत 24 जनवरी 2012 को फाइनल बहस के बाद मुख्य सूचना आयुक्त रमेश इन्द्र सिंह ने इस केस का फैसला 31 जनवरी 2012 के लिए रिजर्व रख लिया था लेकिन इस बीच क्लब के प्रधान माननीय आरएन सिंह उपचाराधीन हो गए और केस की सुनवाई प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाए। वह इस मामले को भी मीडिएशन से निपटाना चाहते थे लेकिन बिगड़े स्वास्थ्‍य के कारण ऐसा संभव न हुआ, अंतत: फाइनल बहस की अगली तारीख को उनका निधन हो गया। ताजा फैसले के बाद अब पंजाब प्रेस क्लब, जालंधर में पहली बार चुनाव होने की संभावना पैदा हो गई है।


STATE INFORMATION COMMISSION, PUNJAB

SCO No. 84-85, Sector 17-C, CHANDIGARH.

(www.infocommpunjab.com)

Shri Rajesh Kapil r/o 606, Gali No.12-B,

Avtar Nagar, Near T.V.Centre, Nakodar Chowk,

Jalandhar-144003.            ————-Complainant.

                        Vs.

The Public Information Officer

o/o the Punjab Press Club, Jalandhar.        ————-Respondent.

CC No.2890  of 2011

ORDER

The complainant-Shri Rajesh Kapil had moved an application on 12.9.2011 to the PIO/Punjab Press Club, Jalandhar seeking voluminous information on 15 issues.  The respondent-club, however, denied the information on 26.9.2011 taking the plea that it is not a public authority under the Right to Information Act, 2005.  Aggrieved, Shri Rajesh Kapil moved the State Information Commissioner under Section 18 of the Act ibid.

2.  I have heard the parties and gone through their respective pleadings.  The complainant pleads that the respondent club has been built on a piece of land belonging to the Municipal Authorities, Jalandhar.  This land was leased out on a nominal amount of Rs.1/- per annum for a period of 20 years. The complainant has relied on the contents of the website of the Club, wherein it has been stated that Chief Minister, S. Parkash Singh Badal had gave a grant of Rs.5.00 lacs for construction of the club building and the then Chief Minister Capt. Amarinder Singh also gave an amount of Rs.20.00 lacs for the construction of the building.  In addition, it was submitted that Ministers and elected representatives have been giving grants to the respondent-club from time to time.  The complainant pleaded that financial assistance received by the respondent-club including the leased land amounts to substantial financial assistance within the meaning of Section 2(h) of the Act ibid.  The respondent club is a public authority and that it has violated the statutory provisions of the Act ibid.  The complainant further sought imposition of penalty of Rs.25,000/- under Section 20 and award of compensation of Rs.10,000/- under Section 19(8)(b) of the Act for the determent suffered by him due to non-furnishing of the information.

3.  The respondent-club, however, denied that it is a public authority under the Act.  It was, however, admitted that the land belonging to the Municipal Authority, Jalandhar has been leased out on a nominal amount of Rs.1/- per annum for a period of 20 years, but it was averred that this would not by itself make the respondent a public authority.  It was further argued that the funds given by the Minister/Member of Parliaments/Members of Legislative Assembly out of discretionary funds do not amount to financial assistance given by government and therefore, the facts pleaded by the complainant would not bring the respondent-club within the definition of public authority under Section 2(h) of the Act.

4.  The respondent has not denied that the club has been built on a land provided by the Municipal Authorities on a nominal lease of Rs.1/- for a period of 20 years.  Could the respondent-club have come up without this facility of leased land provided at a nominal rate?  The answer obviously is no.  Therefore, the fact that the land for the club building was provided by an instrumentality of the Government at nominal rate would amount to substantial financial assistance within the meaning of Section 2(h).  This Commission has held in a number of judgments that the financial assistance need not necessarily be in the form of cash or money.  Under Section 2(h)(d)(ii) of the Act, non-Government organisations substantially financed directly or indirectly by funds provided by the appropriate Government are also public authorities.  The expression “directly or indirectly” would bring all financial assistance, whether in the form of cash or kind within the ambit of Section 2(h)(d).  What is important is whether a private organisation has financially gained by direct or indirect facilitation or enablement of the Government and whether such gain is substantial. If so, such a private institution would deemed to be a public authority under the Act.  The antonymous of the word “substantial” are inconsequential, insignificant, little, trivial or negligible. If the financial assistance, direct or indirect, is not trivial or negligible, it must be construed to mean substantial. Hon’ble Kerala High Court in Thalapatham Service Cooperative Bank vs. Union of India  [2009(3)CGS-273 (Kerala)] while examining the meaning of the term substantial has held  that “substantial” has to be understood in contravention to the word trivial.  Where the funding is not trivial to be ignored as pittance, the same would be substantial funding because it comes from public fund. Similarly, Hon’ble Allahabad High Court in 2008(4) Civil Court Cases 352 (Tara Singh Girls High School vs. State of Uttar Pradesh) had held that whenever there is iota of nexus regarding control and finance of public authority over the activities of the private body, the same would fall under the provisions of Section 2(h) of the Act ibid.  This Commission in CC-3315/2010 decided on 12.5.2011 held that when a private organization financially gains by direct or indirect enablement or facilitation of Government and when such gain is substantial, such private organisation must be held as “Public Authority” under Section 2(h) of the Act.

5.  The respondent has also conceded the fact that it has received grants from Ministers/M.Ps./M.L.As, from time to time.  The website of the respondent-club itself shows that an amount of Rs.25.00 lacs was given by the Chief Ministers of Punjab for the construction of the club building.  When a Minister/M.P./M.L.A. gives grant, money flows out of public fund.  The fact that the grant is given at the discretion of a Minister/M.P./M.L.A. would not make any difference, because the money does not come from the personal pocket of the Minister/M.P./M.L.A., but from the State budget duly voted upon by the concerned Legislative Assembly.  For what purpose this amount is given is also not the relevant, so long as grant is actually received from the State resources by a private body.  In this regard one may refer to the decision of Hon’ble Delhi High Court. While considering the decision of the Central Information Commission  in Ms. Navneet Kaur vs. Electronic and Software Export Promotion Council held on 19.7.2006 (Reported in Manu/DE/2768/2008) that “whether funding is for specific programmes /projects carried on by the petitioners or funds are given not for any specific programme to the petitioners, will not make the petitioners, not financed by the Government.  The Government can give funds without specifying as to how the funds are to be utilized”. Therefore, the purpose for which funds were given is not material, but the fact that respondent received funds is relevant. What is material is the source of funding i.e. from the State exchequer.  Therefore, it must be held that the grant received by respondent-club from Ministers/MPs/MLAs which flowed from the state exchequer amounts to funding within the meaning of Section 2(h)(d)(ii).

6.  From the foregoing, I have no hesitation in holding that the respondent-club has received substantial financial assistance from the State. It is a public authority within the meaning of Section 2(h).  The respondent is directed to appoint a PIO and a first appellate authority within 15 days of this order and comply with all the provisions of the Right to information Act, 2005.

7.  The respondent has raised an issue that the complainant has sought very voluminous information on 15 points and each point contains large number of queries for information.  Some of the information being sought is very old and goes back to the date when the club was first established. This is very old record and may not be available.  The plea of the respondent is that searching for information would disproportionately divert the resources of the public authority.

8.  Here, one may refer to the decision of the Hon’ble Supreme Court of India  in Appeal No.6454/2011 tiled CBSE AND ANOHER vs. Adityabandopadhaya and others decided on 9.8.2011.  The Hon’ble Supreme Court has held that “the Act should not be allowed to be misused or abused, to become a tool to obstruct the national development and integration, or to destroy the peace, tranquility and harmony among its citizens.  Nor should it be converted into a tool of oppression or intimidation of honest officials striving to do their duty.  The nation does not want a scenario where 75% of the staff of public authorities spends 75% of their time in collecting and furnishing information to applicants instead of discharging their regular duties.”. Keeping this observation of the Hon’ble Supreme Court in mind, I have no hesitation in saying that the voluminous queries of the complainant seeking old information from the date of inception of club till today will certainly disproportionately divert the time and resources of the respondent-public authority and may lead to a situation where its meager staff strength is left doing nothing, but preparing the reply for days together.  It would, therefore, be appropriate that the complainant is first allowed an inspection of the record by the respondent-club, and thereafter the complainant may identify such documents as he would like to obtain attested copies.  He shall then notify to the club these documents and the respondent-club shall furnish him attested copies of these documents, keeping in view the various provisions of the Act.

9.  The complainant has also raised the issue of imposition of penalty and award of compensation.  Given the facts of this case, it is obvious that the information was denied  by the respondent-club because it did not considered itself to be a public authority.  The denial of information was due to lack of proper understanding of the provisions of Right to Information Act, 2005 rather than any willful or intentional effort to violate the Act.  In fact in its written reply, the respondent has clearly stated that they would furnish the information, in case they are declared to be public authority by the State Information Commission. The respondent is essentially a voluntary organisation and its misinterpretation of law, given its private character, cannot be construed as unreasonable. Every organisation has a right to agitate its legal stand before the Commission or before judicial authorities and any delay that may occur because of the legal proceedings would not amount to be denial or delay as contemplated under Section 20 of the Right to Information Act, 2005.  Therefore, I do not deem it a fit case to award penalty or compensation to the complainant.

10.  The case is closed with the above directions.

January 31, 2012.

   (R.I. Singh)

Chief Information Commissioner

  Punjab

माया ने काटा स्टिंग में फंसे प्रत्‍याशी का टिकट, शगुफ्ता खान नए उम्‍मीदवार

बसपा अध्‍यक्ष एवं यूपी की मुख्यमंत्री मायावती ने इंडिया टीवी के स्टिंग आपरेशन में फंसे पार्टी प्रत्याशी नाहिद मुनव्वर हसन का टिकट काट दिया. बसपा के सूत्रों ने बताया कि पार्टी अध्यक्ष मायावती ने स्टिंग आपरेशन के मामले को गम्भीरता से लेते हुए हसन का टिकट काटने जैसा सख्त कदम उठाया तथा उनके स्थान पर शगुफ्ता खान को गंगोह क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है. गौरतलब है कि स्टिंग आपरेशन में हसन समेत 11 प्रत्याशियों को कारपोरेट घरानों से रिश्वत मांगते हुए दिखाया गया था.

चुनाव आयोग के आदेश पर इन सभी 11 उम्मीदवारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है. बताया जा रहा है कि मायावती ने अपने प्रत्‍याशियों से साफ ताकीद की है कि ऐसे मामले में लिप्‍त पाए जाने वालों को वो बर्दाश्‍त नहीं करेंगी. उन्होंने चुनाव आयोग से यह अपेक्षा भी की कि अन्य राजनीतिक दलों के जो प्रत्याशी उस स्टिंग आपरेशन में फंसे हैं उनके खिलाफ भी उनकी पार्टियों को तत्काल इसी प्रकार के कार्रवाई सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिये जाने चाहिये. हालांकि आयोग ने इस मामले में किसी तरह का निर्देश देने से इनकार कर दिया है.

दैनिक जागरण के पटना कार्यालय में आपस में भिड़े इनपुट हेड और रिपोर्टर

: संपादक और जीएम के सामने हुई जमकर जूतम पैजार : दैनिक जागरण, पटना से खबर है कि सोमवार की शाम यहां दो संपादकीय कर्मियों में जमकर मारपीट हुई. संपादक शैलेंद्र दीक्षित एवं जीएम आनंद त्रिपाठी के सामने भी ये लोग ए‍क दूसरे से निपटते रहे. मामला सिर्फ मारपीट नहीं बल्कि यूपी-बिहार का भी बताया जा रहा है. इसकी जानकारी प्रबंधन ने ऊपर तक दे दी है. लेकिन कार्यालय में अब भी तनाव बना हुआ है. कार्यालय में प्रांतीय व्‍यवस्‍था बना हुआ है. यूपी लॉबी एक तरफ और बिहार की लॉबी दूसरी तरफ टाइट है.

बताया जा रहा है कि घटना का कारण मामूली सी बात है. रिपोर्टर जितेंद्र के खबर देने का टाइम तीन बजे है. इसी बात को लेकर इनपुट हेड अनिल तिवारी ने उनसे कहा कि आपके खबर देने का समय तीन बजे है और आप खबर शाम को छह बजे देते हैं. इस पर जितेंद्र ने कहा कि हम खबर दो बजे तक ही दे देते हैं, आप छह बजे आते हैं इसलिए आपको लगता है कि खबर छह बजे लिखी गई है. इसके बाद कुछ बहसा-बहसी हुआ, जिस पर अनिल तिवारी ने हाथ छोड़ दिया. इसके बाद दोनों तरफ से जमकर जूतम-पैजार हुई.

बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद से कार्यालय में प्रांतवाद हावी हो गया है. यूपी गुट एक तरह तथा बिहारी गुट दूसरे तरफ है. सूत्रों का कहना है कि संपादक एवं जीएम के आने के बाद भी वे आपस में उलझे रहे. एक दूसरे को गालियों से नवाजते रहे. खबर दिए जाने तक प्रबंधन ने कोई निर्णय नहीं लिया है. अब देखना है कि इस मामले में आगे कैसी कार्रवाई होती है. जागरण में जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं वह पत्रकारिता के लिए सही नहीं है.

अभी कुछ दिनों पूर्व ही इलाहाबाद में भी ऐसी ही घटना घटी थी, जब एक विज्ञापन कर्मी मयंक श्रीवास्‍तव और संपादकीय प्रभारी सदगुरु शरण ने आपस में मारपीट की थी. इस मामले में भी कार्यालय की आपसी राजनीति की बात सामने आई थी, जिसमें परोक्ष रूप से जीएम गोविंद श्रीवास्‍तव का नाम भी सामने आया था. पटना में घटी इस घटना ने जागरण प्रबंधन के सामने एक सवाल भी खड़ा कर दिया है. प्रबंधन ऐसे मामलों में कोई सर्वमान्‍य निर्णय नहीं ले पा रहा है. वैसे भी कम पैसे में पत्रकारों का खून चूसने वाले जागरण की परिपाटी रही है कि वो ऐसे मामलों में बिना जांच के किसी को भी निकाल देता है या फिर कोई कार्रवाई ही नहीं करता है. अनुशासनात्‍मक कार्रवाई तो जागरण की डिक्‍शनरी में ही नहीं है. 

डा. नूतन ठाकुर ने मुख्‍य सचिव को पत्र लिखकर आईपीएस अधिकारियों के दोहरे रवैये की निंदा की

सेवा में, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ. विषय- उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग के विभिन्न पदों पर हो रहे भेदभाव विषयक. महोदय, लखनऊ स्थित सामाजिक संस्था इंस्टीट्यूट फोर रिसर्च एंड डोक्युमेंटेशन इन सोशल साइंसेज (आईआरडीएस) मानव अधिकारों और प्रशासनिक सुधार के क्षेत्र में लंबे समय से कार्यरत है. हम इस पत्र के माध्यम से एक महत्वपूर्ण प्रकरण आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं.

हम सभी जानते हैं कि गत दिनों कमिश्नर बस्ती एवं एसपी सिद्धार्थनगर के मध्य हुए विवाद हुआ. इस सम्बन्ध में कई सारी घटनाएं घटीं और आईपीएस अफसरों द्वारा आईपीएस एसोशियेशन के माध्यम से अपनी बात बहुत जोर-शोर से कही गयी. इसी बीच कई आईपीएस अधिकारियों ने अपने पद से इस्तीफा तक देने की धमकी दी. इस प्रकार इस्तीफा भेजने वाले आईपीएस अफसरों ने आईपीएस एसोशियेशन को इस्तीफा भेजा और वह भी सशर्त कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गयी तो वे पद से इस्तीफा दे देंगे.

आईआरडीएस इस घटना को आईपीएस अधिकारियों का दोहरा व्यवहार मानती है. संस्था की जानकारी के अनुसार प्रदेश के आईपीएस अफसर उत्तर प्रदेश पुलिस के अराजपत्रित अधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार के संस्था के गठन का विरोध करते हैं. उनके द्वारा कई पुलिस कर्मियों पर पुलिस कर्मचारियों के लिए संस्था बनाने का प्रयास करने पर उनके विरुद्ध आपराधिक मुकदमे दर्ज करा कर उन्हें गिरफ्तार तक कराया गया. संस्था की जानकारी के अनुसार आईपीएस अधिकारी अराजपत्रित अधिकारियों के किसी भी एसोशियेशन के प्रयास पर बहुत तेज नज़र रखते हैं और इंटेलिजेंस विभाग से उसकी निगरानी करवाते हैं. कारण बताते हैं कि ऐसे किसी भी एसोशियेशन से प्रदेश पुलिस में विद्रोह और अशांति की आशंका है.

आईआरडीएस का कहना है कि यदि अराजपत्रित अधिकारियों की संस्था विद्रोह की आशंका मात्र से बनने से रोकी जा रही है तो फिर जो तमाम आईपीएस अधिकारियों ने एक व्यक्तिगत मामले में ठीक चुनाव के अवसर पर इस्तीफे की धमकी दी, क्या उसे पुलिस विद्रोह नहीं माना जाना चाहिए. यह स्पष्टतया आईपीएस अधिकारियों का दोहरा व्यवहार है. यदि प्रदेश पुलिस में अपनी बात रखने और अपना पक्ष प्रस्तुत करने की सबसे अधिक जरूरत किसी को है तो वह पुलिस के निचले श्रेणी के कर्मचारियों को, जिनमे फॉलोवर, आरक्षी, उप-निरीक्षक और निरीक्षक आते हैं. इनसे घंटों ड्यूटी लिया जाता है, इन्हें अकसर अपने जरूरी कामों तक के लिए छुट्टी नहीं मिलती, ये अपने जनपद तो क्या अपने पड़ोस के जनपद तक में तैनात नहीं हो पाते, इनके साथ किसी अभद्रता होने पर ये अपनी बात नहीं रख सकते.

आईआरडीएस का साफ़ मानना है कि यह ना सिर्फ इन सभी अधीनस्थ कर्मियों के मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन है बल्कि यह पारदर्शी, निष्पक्ष और बराबरी के नज़रिए से चलने वाले प्रशासन के सिद्धांतों के भी सर्वथा विपरीत है. अब तक इन अधीनस्थ सेवा के लोगों की बात दरकिनार की जाती रही और इस दिशा में थोडा भी प्रयास करने पर उनके विरुद्ध कठोरतम दंडात्मक कार्यवाहियां की गयीं. कई लोग नौकरी से निकाल दिये गए. ऐसे लोगों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारीगण श्री परशुराम कश्यप, रामलाल गौड़, किशन मुरारी पाल, आरक्षी श्री सुबोध यादव, उप-निरीक्षक श्री अजय कुमार पाण्डेय, आरक्षी श्री बिजेंद्र यादव, आरक्षी श्री नरेन्द्र यादव आदि के विषय में तो संस्था को भी जानकारी है. इसके अलावा श्री परशुराम कश्यप के विरुद्ध मात्र चतुर्थ श्रेणी पुलिस कर्मियों के लिए एसोशियेशन बनाने की मांग करने पर वर्ष 2009 में एक मुक़दमा मु०अ०स० 685/2009 थाना हजरतगंज, जनपद लखनऊ और दूसरा थाना गोमतीनगर में पंजीकृत करा दिया गया एवं उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ०प्र० से जबरदस्ती “आय से अधिक संपत्ति” की जांच तक शुरू करा दी गयी. कई वर्ष पूर्व 1999 आरक्षी श्री नरेन्द्र यादव के विरुद्ध धारा 4, पुलिस बल (अधिकारों का निर्बंधन) अधिनियम 1966 थाना कैंट, जनपद गोरखपुर में पंजीकृत किया गया, उन्हें इस अपराध में गिरफ्तार किया गया और उनके विरुद्ध रासुका तक में कार्यवाही की गयी. वर्ष 2011 में थाना सिविल लाइन्स, जनपद इलाहाबाद में मु०अ०स० 65/2011 धारा 4, पुलिस बल (अधिकारों का निर्बंधन)  अधिनियम 1966 के अंतर्गत आरक्षी श्री ब्रिजेन्द्र यादव, श्री बलिस्टर राय एवं श्री सुबोध यादव गिरफ्तार किये गए. इसके बाद 2011 थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर में श्री ब्रिजेन्द्र सिंह यादव एवं श्री नरेन्द्र सिंह यादव के विरुद्ध इन्ही धाराओं में मुक़दमा दर्ज किया गया था.

आप भी इस बात को मानेंगे कि इन सभी लोगों का मात्र यही अपराध था कि इन लोगों ने पुलिस बल के अधीनस्थ अधिकारियों के हितों की रक्षा के लिए पुलिस एसोशियेशन की मांग की. वैसे भी यह कोई अनुचित मांग कदापि नहीं थी पर इन्ही आईपीएस अधिकारियों ने निछले श्रेणी के कर्मचारियों पर संगठित होने के अपराध में हर प्रकार का जुल्म किया. अब जब इन आईपीएस अधिकारियों पर बात आई तो उन्होंने पुलिस बल (अधिकारों का निर्बंधन)  अधिनियम 1966 एवं पुलिस बल (इनसाईटमेंट ऑफ डिसअफेक्शन) एक्ट 1922 में वर्णित प्रावधानों का तनिक भी ख्याल नहीं रखा.

आईआरडीएस संस्था इन सभी बातों के दृष्टिगत आपसे यह मांग करती है कि आप प्रशासन के मुखिया के रूप में समान व्यवहार दर्शाते हुए या तो ऊपर वर्णित पूर्व में इस प्रकार से तमाम अराजपत्रित अधिकारियों पर दर्ज किये गए मुकदमे वापस लिए जाने की कार्यवाही प्रारम्भ करें तथा जिन कर्मचारियों को मात्र एसोशियेशन बनाने के प्रयासों पर ही नौकरी से निकाल दिया गया है उन्हें सेवा में वापस लेने की कृपा करें अथवा न्याय के तकाजे  के अनुसार ठीक चुनाव के समय इस्तीफे की मांग रख कर पुलिस बल में विद्रोह की स्थिति पैदा करने वाले इन सभी आईपीएस अधिकारियों पर भी उन्ही कानूनी धाराओं में उतनी ही कठोर कार्यवाही करें जितनी उन लोगों के द्वारा अब तक अधीनस्थ अधिकारियों के विरुद्ध अपनी बात रखने और अपने आप को संगठित करने के प्रयासों के दौरान किया जाता रहा है. साथ ही कृपया इन अधीनस्थ अधिकारियों को अपने लिए भी सेवा संगठन बनाए जाने के विषय में नियमानुसार अनुमति देने पर विचार करने का कष्ट करें. 

डा. नूतन ठाकुर

लखनऊ

जनसंदेश टाइम्‍स : शेषनारायण सिंह बने रोविंग एडिटर, अशोक वानखेड़े ब्‍यूरोचीफ

जनसंदेश टाइम्‍स, दिल्‍ली से खबर है कि ब्‍यूरोचीफ के रूप में कार्यरत रहे वरिष्‍ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह को प्रमोट करके अखबार का रोविंग एडिटर बना दिया गया है. अब वे देश भर की खबरों को दे सकेंगे. शेष नारायण सिंह एनडीटीवी समेत कई बड़े संस्‍थानों में काम कर चुके हैं. दूसरी खबर है कि आवाम-ए-हिंद के संपादक अशोक वानखेड़े को जनसंदेश टाइम्‍स, दिल्‍ली का पॉलिटिकल एडिटर कम ब्‍यूरोचीफ बना दिया गया है. वानखेड़े पिछले कई दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं.

इं‍दौर में अंग्रेजी अखबार से अपना करियर शुरू करने वाले अशोक वानखेडे, चौथा संसार समेत इलेक्‍ट्रानिक मीडिया के शुरुआती दौर में कई कार्यक्रमों को प्रोड्यूस किया. न्‍यूज चैनल एमएचवन के सीईओ भी रहे. इनकी हिंदी, अंग्रेजी और मराठी तीनों भाषाओं पर अच्‍छी पकड़ हैं. इनके कॉलम भास्‍कर समेत तीनों भाषाओं के अखबार में प्रकाशित होते रहते हैं.

मेरठ में काम्‍पैक्‍ट आज से बंद, इंचार्ज चंद्र गौरव सिटी डेस्‍क पर भेजे गए

मेरठ में अमर उजाला को बड़ा झटका लगा है. खबर है कि अमर उजाला ग्रुप का बच्‍चा अखबार काम्‍पैक्‍ट आज से बंद हो गया है. अब यह अखबार आज के बाद प्रकाशित नहीं होगा. काम्‍पैक्‍ट का सर्कुलेशन लगातार गिर रहा था तथा उसे तमाम कोशिशें के बाद भी यहां पर अपेक्षित सफलता नहीं मिल पा रही थी. बताया जा रहा है कि काम्‍पैक्‍ट का सर्कुलेशन घट कर एक हजार के आसपास पहुंच गया था. इस कारण प्रबंधन ने इस अखबार को बंद करने का निर्णय ले लिया. काम्‍पैक्‍ट में इंचार्ज चंद्र गौरव को अमर उजाला के सिटी डेस्‍क की जिम्‍मेदारी सौंप दी गई है. जबकि डेस्‍क पर कार्यरत भूपेश उपाध्‍याय को पहले पन्‍ने पर भेज दिया गया है.

काम्‍पैक्‍ट में लगभग नौ लोग कार्यरत थे, जिनमें किसी बाहर नहीं किया है. कंपनी ने सबको समायोजित कर लिया है. खबर है कि मेरठ में अमर उजाला की स्थिति भी ठीक नहीं है. सर्कुलेशन लगातार घटता जा रहा है. बताया जा रहा है कि इसके चलते कंपनी को नुकसान हो रहा है. काम्‍पैक्‍ट बंद करके प्रबंधन ने तात्‍कालिक तौर पर तो इसके चलते हो रहे घाटे को कम कर लिया है, पर प्रबंधन इस स्थिति से खुश नहीं है. संपादकीय एवं मैनेजमेंट टीम अखबार को ठीक से संभाल नहीं पा रही है, जिसके चलते दूसरे प्रतिद्वंद्वी अखबार लगातार झटका देते चले जा रहे हैं. काम्‍पैक्‍ट का बंद होना भी अमर उजाला के लिए बड़े झटके की तरह है.

हिंदू के विज्ञापन में निशाना टीओआई पर और चोट डीएनए को

बड़े ब्रांड विज्ञापनों के जरिए अपनी चादर दूसरे से सफेद दिखाने का काम आमतौर पर करते ही रहते हैं, इनको लेकर ब्रांडों में टकराव भी होती रहती है. कारपोरेट कंपनियां विज्ञापनों के सहारे एक दूसरे का मजाक भी उड़ाती रहती हैं, पर पत्रकारिता में इस तरह के मामले कम देखने में आते हैं. संस्‍थान एक दूसरे का मजाक नहीं बनाते हैं, पर इस बार ऐसा हुआ है और इस कारनामे को अंजाम दिया है द हिंदू ग्रुप ने. गंभीर पत्रकारिता का पर्याय माने जाने वाले इस अंग्रेजी अखबार के विज्ञापन में टाइम्‍स ऑफ इंडिया को निशाना बनाया गया है.

इसके जरिए हिंदू ने कई सवाल भी खड़े किए हैं, खासकर कंटेंट को लेकर, युवाओं के च्‍वाइस को लेकर भी. अपने विज्ञापन में द हिंदू ने दिखाया है कि कुछ युवाओं से समसामयिक विषयों पर सवाल किया जाता है, पर इनमें से एक भी युवा किसी भी सवाल का सही जवाब नहीं दे पाता है. पर जब उन्‍हीं युवाओं से वॉलीबुड से जुड़ा सवाल किया जाता है तो सब के सब इसका सही उत्‍तर दे देते हैं. इसके बाद इन सभी से पूछा जाता है कि आप कौन सा अखबार पढ़ते हैं तो इस सवाल के जवाब में युवा टाइम्‍स आफ इंडिया का नाम लेते हैं. हालांकि इसको विज्ञापन में म्‍यूट कर दिया गया है, पर युवाओं के होठों से साफ पता चलता है कि वे क्‍या बोल रहे हैं. इसके बाद द हिंदू अखबार के साथ एक पंचलाइन आता है – 'स्‍टे अहेड ऑफ द टाइम्‍स'.

माना जा रहा है कि इसके पहले टाइम्‍स ऑफ इंडिया का एक विज्ञापन आया था, जिसकी पंच लाइन थी – 'वेक अप टू द टाइम्‍स आफ इंडिया'. हिंदू के विज्ञापन को टीओआई के इसी विज्ञापन का जवाब माना गया था. हिंदू ने निशाना तो टाइम्‍स ऑफ इंडिया पर साधा है पर इसकी चोट अंग्रेजी समाचार पत्र डीएनए को लगती दिखती है. कुछ समय पहले डीएनए ने भी एक ऐसा ही विज्ञापन लांच किया था, जिसमें उसने दिखाया था कि इसको पढ़ने वाले युवाओं को बाकी चीजों की जानकारी हो या न हो पर उन्‍हें बॉलीवुड से जुड़ी हर बात की जानकारी है. डीएनए के विज्ञापन का पंचलाइन था – 'योर डेली डोज आफ ग्‍लैमर एंड गासिप'.

विज्ञापन में भले ही अखबार एक दूसरे पर कटाक्ष करके अपने मार्केट बढ़ाने की जुगत लगा रहे हों, पर इसके साथ कुछ सवाल भी उठते हैं. क्‍या सचमुच अखबार अपने पाठकों को स्‍तरीय कंटेंट उपलब्‍ध करा रहे हैं. या पत्रकारिता अब बस नाच गाने की खबरों तक ही सीमित रह गया है. इन विज्ञापनों में भले ही एक दूसरे से बीस दिखाने की कोशिश की गई हो, पर सवाल यह भी है कि क्‍या अब अंग्रेजी चाहे हिंदी के अखबार जनसरोकार की पत्रकारिता कर रहे हैं, एक बड़े मास का नेतृत्‍व कर रहे हैं या फिर ये कुछ खास लोगों की गोदी में जाकर बैठ गए हैं. आप भी नीचे देखिए विज्ञापनों को और सोचिए बदलते दौर की पत्रकारिता के बारे में. विज्ञापनों के लिंक   

हिंदू का विज्ञापन 

http://bhadas4media.com/video/viewvideo/566/–media-music/stay-ahead-with-the-hindu.html

http://bhadas4media.com/video/viewvideo/565/–media-music/stay-ahead-with-the-hindu.html

http://bhadas4media.com/video/viewvideo/564/–media-music/stay-ahead-with-the-hindu.html

डीएनए का विज्ञापन

http://bhadas4media.com/video/viewvideo/567/–media-world/dna-after-hrs.html

http://bhadas4media.com/video/viewvideo/568/–media-music/dna-after-hrs.html

द हिंदू ने केरल में अपना तीसरा एडिशन लांच किया

द हिंदू दक्षिण भारत में अपने विस्‍तार अभियान को बढ़ाते केरल तीसरा संस्‍करण लांच किया है. हिंदू का यह संस्‍करण कोझिकोड़ से 29 जनवरी को लांच हुआ है. केरल में अब तक तिरुअनंतपुरम और कोयंबटूर से अखबार का प्रकाशन हो रहा था. प्रबंधन कोयंबटूर एडिशन के जरिए ही कोझिकोड़ और कलीकट्ट का इलाका कवर करने की कोशिश कर रहा था, पर अपेक्षित सफलता नहीं मिल पा रही थी, जिसके बाद प्रबंधन ने कोझिकोड़ से नया एडिशन लांच करने की योजना तैयार की थी.

बताया जा रहा है कि 20 पेज के इस अखबार का मूल्‍य चार रुपये रखा गया है. इसके जरिए कोझिकोड़ तथा कलीकट्ट एरिया को पूरी तरह से कवर किया जाएगा. इस एडिशन में स्‍थानीय खबरों को प्रमुखता दी जाएगी. अखबार के साथ सप्‍ताह में पांच सप्‍लीमेंट भी दिए जाएंगे, जिनमें रविवार को मैगजीन, सोमवार को एजुकेशन प्‍लस, मंगलवार को यूथ वर्ल्‍ड तथा दो मेट्रो वीक पाठकों को उपलब्‍ध कराया जाएगा. अखबार की लांचिंग चालीस हजार कॉपियों के साथ की गई है.

हिंदुस्‍तान में छपा गलत फोटो कैप्‍शन, मचा बवाल, भाजपाई करेंगे शिकायत

हिंदुस्‍तान, फर्रुखाबाद में पुलिस‍कर्मियों के हमला का मामला ठण्‍डा भी नहीं पड़ा था कि एक और विवाद खड़ा हो गया है. खबर है कि अखबार ने दो भाजपा प्रत्‍याशियों की फोटो अखबार में छापी है, पर उसके नीचे कैप्‍शन गलत लिख दिया गया है. इसके बाद से ही बवाल मचा हुआ है. भाजपाई स्‍थानीय पत्रकार तथा संपादक विशेश्‍वर कुमार पर आरोप लगा रहे हैं कि इन लोगों ने विपक्षी प्रत्‍याशियों से पैसा लेकर जानबूझकर ये गलती की है. इसकी शिकायत प्रधान संपादक से लेकर प्रेस परिषद से भी किए जाने की बात भाजपाइयों ने कही है.

बताया जा रहा है कि फर्रुखाबाद जिले के भोजपुर विधानसभा सीट से सौरभ राठौर उर्फ रज्‍जू भैया तथा अमृतपुर विधानसभा सीट से सुशील शाक्‍य भाजपा प्रत्‍याशी हैं. कल दोनों प्रत्‍याशियों ने नामांकन किया. हिंदुस्‍तान ने दोनों लोगों के नामांकन की खबर और फोटो छापी है. लेकिन फोटो के नीचे जो कैप्‍शन लिखा गया है, उसने सारा खेल खराब कर दिया है. सौरभ राठौर के फोटो के नीचे लिखा गया है – नामांकन करने जाते सौरभ किन्‍नर तथा सुशील शाक्‍य के फोटो के नीचे लिखा गया है – नामांकन करने जाती सुशील शाक्‍य.

बताया जा रहा है कि इसी के बाद बवाल बढ़ गया है. सूत्रों का कहना है कि अखबार की हजारों प्रतियां दूसरे दलों के लोगों ने खरीद कर लोगों में बंटवाई है. इसके चलते भाजपा वाले परेशान हैं. भाजपाइयों ने संपादक से इस मामले में बात की तथा आरोप लगाया कि अखबार ने जानबूझकर ये गलती की है. एक साथ दो-दो गलतियां मानवीय भूल नहीं हो सकती. भाजपाइयों ने संपादक पर दूसरे दलों के प्रत्‍याशियों से पेड न्‍यूज लेने का भी आरोप लगाया है. बताया जा रहा है कि संपादक ने भाजपाइयों से इस मामले में संयम बरतने की बात कहते हुए कल प्रथम पेज पर इस गलती का खंडन छापने की बात कही है, पर भाजपाई गुस्‍से में हैं.

भाजपावालों का आरोप है कि संपादक ने प्रत्‍याशियों की छवि खराब करने के लिए जानबूझकर ये गलती की है. इसके लिए उन्‍हें पैसे मिले हैं. अखबार भले ही अपनी गलती सुधार छाप ले, लेकिन इससे प्रत्‍याशियों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा. बताया जा रहा है कि भाजपा इस संबंध में अखबार के प्रधान संपादक शशि शेखर से भी इस मामले में शिकायत करेगी. साथ ही चुनाव आयोग तथा प्रेस परिषद को भी लिखा जाएगा तथा अखबार एवं संपादक पर कार्रवाई करने को कहा जाएगा. गौरतलब है कि अभी चार दिन पहले खबरें छपने को ही लेकर पुलिसकर्मियों के एक दल ने हिंदुस्‍तान के कार्यालय पर हमला किया था तथा पत्रकारों को मारापीटा था.

न्‍यूज11 से हरिनारायण सिंह का इस्‍तीफा, सन्‍मार्ग पहुंचे

न्‍यूज11 से खबर है कि वरिष्‍ठ पत्रकार एवं एडिटर इन चीफ हरिनारायण सिंह ने इस्‍तीफा दे दिया है. वे अब सन्‍मार्ग से जुड़ गए हैं. खबर है कि उन्‍हें संपादक के पद पर लाया गया है. हालांकि ये पता नहीं चल पाया है कि अब तक सन्‍मार्ग के संपादक की जिम्‍मेदारी निभा रहे वैद्यनाथ मिश्रा का रोल क्‍या रहेगा. हरिनारायण सिंह की गिनती झारखंड के जाने-माने पत्रकारों में की जाती है. उन्‍होंने हिंदुस्‍तान के संपादक पद से इस्‍तीफा देकर न्‍यूज11 ज्‍वाइन किया था. आपसी राजनीति के चलते हिंदुस्‍तान प्रबंधन ने उनका तबादला चंडीगढ़ कर दिया था, जिसके बाद उन्‍होंने इस्‍तीफा दे दिया था. वे प्रभात खबर से भी लंबे समय तक जुड़े रहे हैं. इस संदर्भ में जानकारी के लिए हरिनारायण सिंह को कॉल किया गया परन्‍तु उन्‍होंने फोन रिसीव नहीं किया.

एकल बोली की भेंट चढ़ गईं 11 चीनी मिलें, करोड़ों का हुआ घाटा

 : नीलामी में नहीं दिखी प्रतिस्पर्धा, दो कंपनियों ने एक ही बैंक से बनवायी गारंटी : सीरियल नम्बर में हैं टेंडर के लिए जमा ड्राफ्ट, पोंटी चड्ढा ग्रुप से जुड़ी हैं बोली लगाने वाली कंपनियां : इलाहाबाद। भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार (सीएजी) ने हजारों करोड़ के चीनी मिल बिक्री घोटाले में अपनी रिपोर्ट में कहा गया है कि चीनी मिलों के विनिवेश में पारदर्शी तरीके नहीं अपनाए गए, नतीजतन चीनी मिलों को खरीदने की बोली में पर्याप्त संख्या में खरीदार नहीं आए, नतीजतन बोलियों में प्रतिस्पर्धा नहीं रही। घपले-घोटालेबाजी को केवल एक ही तथ्य से समझा जा सकता है कि 11 चीनी मिलों के लिए केवल एकल बोली ही प्राप्त हुई।

ग्यारह चीनी मिलों के लिए केवल एकल बोली ही प्राप्त हुई। इस तरह 11 चीनी मिलों से केवल 91.61 करोड़ ही राशि प्राप्त हुई जबकि इनकी अनुमानित कीमत 173.63 करोड़ आंकी गई थी। इस तरह 81.98 करोड़ रुपए की क्षति हुई। दरअसल इंडियन पोटाश लिमिटेड के अलावा जिन कंपनियों ने चीनी मिलों की खरीद के लिए बोलियां लगाईं उनमें से अधिकांश के तार पोंटी चड्ढा से जुड़े हुए थे। यानी बेनामी कंपनियों के माध्यम से औने-पौने दाम में चीनी मिलें पोंटी चड्ढा ग्रुप को दे दी गईं।

2 जुलाई 2010 के सरकारी आदेशों से स्पष्ट है कि इन सभी मिलों के लिए सिर्फ 2 कंपनियों ने बोलियां लगाईं हैं, में पीबीएस फूड्स प्राइवेट लिमिटेड व वेव इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड वास्तव में दोनों कंपनियों का मालिक पोंटी चड्ढा ग्रुप ही है जो सिद्ध करती है कि बोली प्रक्रिया किसी भी रूप में पारदर्शी नहीं थी। वेव ने अपनी सहयोगी पीबीएस फुड्स से कुछ ही कम 8.40 करोड़ रुपए की बोली लगाई जो पूरी प्रक्रिया को पूर्वनियोजित, संदेहास्पद व मजाकिया बनाती है। उत्तर प्रदेश के शराब व्यापारी के पक्ष में उत्तर प्रदेश में चीनी मिलें मायावती सरकार के खास शराब के ठेकेदार पोंटी चड्ढा के पक्ष में बेचा गया। सभी फायदे की मिलों को आरक्षित कीमतों से कम में बेचा गया। केन्द्र सरकार के पीएसयू इंडियन पोटाश लिमिटेड व पोंटी चड्ढा को 10 चीनी मिलें बेची गईं। बिजनौर, अमरोहा, बुलंदशहर, चांदपुर और सहारनपुर की 5 चीनी मिलें चड्ढा को मिलीं। चड्ढा को सभी मिलें आरक्षित मूल्य से कम दामों पर मिलीं जबकि इंडियन पोटाश लिमिटेड को आरक्षित मूल्य से अधिक कीमत चुकानी पड़ी। चड्ढा को दी गई इकाइयों की गन्ना पेराई क्षमता 2500 टीपीडी थी जो कहीं अधिक अत्याधुनिक थी। इस तरह सैकड़ों करोड़ों रुपए की जमीन पोंटी चड्ढा को अनियमित तरीके से उपहार स्वरूप दे दी गई।

सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया कि भारत सरकार की इंडियन पोटाश लिमिटेड ने केवल तीन मिलों खड्डा, रोहमकला और सकोनी टांडा के लिए बोली लगाई थी। वेव इंडस्ट्रीज व पीवीएस फूड्स ने अमरोहा, बिजनौर, सहारनपुर तथा बुलंदशहर चीनी मिलों के लिए बोलियां लगाई थीं जबकि ये पोंटी चड्ढा की ही कंपनियां हैं। ये इन चारों मिलों की बोलियों में प्रतिद्वंद्वी के रूप में सामने आई थीं।

ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार वेवइंडस्ट्रीज व पीवीएस फूड्स ने एक ही बैंक ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स, कनाट प्लेस नई दिल्ली से 28 अगस्त को गारंटी बनवाई थी और उनकी क्रम संख्या 119636 व 119637 थीं। कानपुर स्थित रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के अभिलेखों के अनुसार एक नम्बर 1998 से 4 मई 2006 तक त्रिलोचन सिंह दोनों कंपनियों के निदेशक थे। यही नहीं इन दोनों कंपनियों के निदेशक और अंशधाराओं में भूपेन्दर सिंह, जुनैद अहमद, शिशिर रावत और मनमीत सिंह का नाम शामिल है। इस तरह वेव इंडस्ट्रीज व पीवीएस फूड्स का आपस में बहुत घनिष्ठ संबंध है। इन दोनों कंपनियों का पता भी एक ही है, ए-129 न्यू फ्रेंड्स कालोनी, नई दिल्ली है।

ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार इस तरह तीन मिलों बिजनौर, सहारनपुर और बुलंदशहर चीनी मिलों को मूल्यांकित राशि 291.55 करोड़ थी लेकिन वेव इंडस्ट्रीज व पीबीएस फूड्स की मिलीभगत से लगाई गई बोलियों के अनुसार केवल 124.70 करोड़ रुपए ही मिले। बोलियों को स्वीकार करते हुए यह भी नहीं देखा गया कि आखिर अनुशासित कीमत से इतनी कम कीमत क्यों लगाई गई।

यही नहीं जिन कंपनियों को ये चीनी मिलें बेई गईं उनमें वेव इंडस्ट्रीज, निलगिरी फूड्स प्राडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, त्रिकाल फूड्स एवं एग्रो प्राडक्ट लिमिटेड द्वारा टेंडरों की खरीद के लिए जमा किए गए 11 ड्रॅाफ्टों में सात पंजाब नेशनल बैंक और चार स्टेट बैंक के थे जिनके लगातार सीरियल नम्बर हैं। ये सभी एक ही तिथि में जारी किए गए हैं। निलगिरी, त्रिकाल, नम्रता और एसआर बिल्डर तथा वेव इंडस्ट्रीज और गिरासो कंपनी लि. भी आपस में संबंधित हैं जिनका मालिकाना कहीं न कहीं से पोंटी चड्ढा से जुड़ा हुआ है।

जारी…

जेपी सिंह द्वारा लिखी गई यह खबर लखनऊ-इलाहाबाद से प्रकाशित अखबार डीएनए में छप चुकी है, वहीं से साभार लिया गया है.

आजतक, स्टार, एनडीटीवी, जी न्यूज, जागरण समेत नौ मीडिया संस्थानों को नोटिस

: पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भेजा नोटिस : CHANDIGARH :  The Punjab Chief Electoral Officer Ms. Kusumjit Sidhu, today thanked the people of Punjab for their overwhelming participation in the election process and keeping the elections relatively incident free.

Addressing the media Ms. Sidhu said that according to the initial estimates sent by various districts poll percentage in Punjab may cross 75% and she was hopeful that it would surpass last Vidhan Sabha poll percentage of 75.47%. She said that people, political parties and candidates at large have cooperated with the Election Commission. The polling process in the state was relatively incident free. She said that up to 4pm, nine FIRs were registered in various districts relating to minor scuffles between rival groups and one media person was assaulted in Nabha by a political worker. She said that one old lady, who had come to cast the vote collapsed in the polling station due to natural reasons and according to the late evening reports one person has died in an incident of firing in Ferozepur Rural and two others were injured. Details of the incident were awaited, she added.

Ms. Sidhu said that according to the initial reports there were no booth capturing and according to the initial reports prima facie she doesnot find any reason for re-poll but decision would be taken after seeking final reports from the ROs. She said that six TV channels including Aaj Tak, Star News, Zee News, PTC, Times Now and NDTV and three news papers including Ajit, Dainik Jagran and Jag Bani have been issued notice for violating code of conduct on poll day. She said that on a complaint the Media Monitoring Committee monitored the content of PTC coverage and found that it was interviewing more SAD-BJP leaders than opposition and a final decision would be taken by ECI.

Thanking various departments including the Police, the Excise and Taxation, the income Tax, the Information Technology ,NIC and others for their cooperation to complete this Herculean task of polling smoothly. She also thanked the media both print and electronic for cooperating with the election commission and disseminating the message of election commission to the public. Exact poll percentage would be E-mailed to you as and when received from the 117 constituencies.

पत्रकार से हाथापाई करने वाले विधायक पर मुकदमा दर्ज

अपने चुनाव क्षेत्र में एक पत्रकार के साथ हाथापाई करने के आरोप में अजनाला ग्रामीण क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ रहे शिरोमणि अकाली दल विधायक अमरपाल सिंह बोनी के खिलाफ सोमवार को मामला दर्ज किया गया। अमृतसर एसएसपी सुरिन्दर पाल सिंह परमार ने बताया कि बोनी ने चुनाव की रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकार सुखदेव सिंह के साथ कथित रूप से हाथापाई की।

परमार ने बताया कि सुखदेव समाचार संकलन कर रहे थे और उनके पास चुनाव आयोग से जारी इजाजतनामा था। उल्लेखनीय है कि बोनी इसके पहले भी विवादों में फंस चुके हैं। एक बार उन्होंने वाल्मीकि समाज पर भी अशोभनीय टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद उन्हें माफी मांगना पड़ा था।

न्यूज एक्सप्रेस में कार्यकारी संपादक बनेंगे कुमार राकेश

एनई टीवी समूह के उपाध्यक्ष (समाचार) और समूह के वरिष्ठ संपादक पद से कुछ महीने पहले इस्तीफा देने वाले कुमार राकेश अब न्यूज एक्सप्रेस से जुड़ने जा रहे हैं. खबर है कि उन्हें चैनल का कार्यकारी संपादक बनाया जा रहा है. संभावना जताई जा रही है कि वे एक—दो दिन में अपना कार्यभार ग्रहण कर लेंगे.

मीडिया क्षेत्र में पिछले 25 वर्षों से सक्रिय कुमार राकेश ने करियर की शुरुआत इंडियन नेशन,पटना से की  थी. इसके बाद वे नवभारत टाइम्स, राष्ट्रीय सहारा, हिंदुस्तान, नई दुनिया, दैनिक भास्कर जैसे संस्थानों में वरिष्ठ पदों पर कार्यरत रहे. इसके बाद वे एनई टीवी समूह से जुड़ गए थे. कुमार राकेश ने भारत के राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ लगभग तीस देशों की यात्राएं कर चुके हैं. उन्हें पत्रकारिता के लिए कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं. पालिटिक्स और मीडिया पर कुमार राकेश तीन किताबें भी लिख रहे हैं जो जल्द ही प्रकाशित होंगी.

माधुरी दीक्षित ने लांच की अपनी आधिकारिक वेबसाइट

अभिनेत्री माधुरी दीक्षित अपनी आधिकारिक वेबसाइट शुरू करने वाले बॉलीवुड कलाकारों में शामिल हो गई हैं। माधुरी से पहले रितिक रोशन, प्रियंका चोपड़ा, गुल पनाग जैसे कलाकारों की अपनी आधिकारिक वेबसाइट मौजूद हैं। हालांकि तकनीकी खामियों के चलते फिलहाल यह वेबसाइट खुल नहीं रही है।

माधुरी की वेबसाइट पर उनकी एक तस्वीर दिखती है, जिसमें वे काले रंग के कपड़े पहने हुए हैं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि माधुरी दीक्षित की आधिकारिक वेबसाइट शुरू हो चुकी है, आप अब जुड़ सकते हैं। आप लोगों से कुछ सुनने की उम्मीद कर रही हूं। माधुरी ने लिखा कि यह वेबसाइट ‘माधुरी दीक्षित नेने डाट काम’ है। माधुरी इस वेबसाइट को बेहतर बनाने के प्रयास में इस पर कुछ दिलचस्प सामग्री उपलब्ध कराने की तैयारी में हैं। (एजेंसी)

जनसंदेश टाइम्स के प्रधान संपादक बने डा.सुभाष राय

: गोरखपुर यूनिट के तीन जिलों में आज बांटा गया अखबार : जनसंदेश टाइम्स से खबर है कि वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार डा.सुभाष राय को अखबार का प्रधान संपादक बना दिया गया है. इस अखबार की लांचिंग डा.राय के नेतृत्व में ही लखनउ से हुई थी. इसके बाद कानपुर एडिशन भी उनके निर्देशन में लांच हुआ था. अखबार के दर्जनों सब एडिशन भी डा. राय के नेतृत्व में लांच कराए जा चुके हैं.

जनसंदेश टाइम्स अपना विस्तार की कोशिशों में जुटा हुआ है, इस क्रम में अखबार गोरखपुर, बनारस एवं इलाहाबाद से लांचिंग की योजनाओं पर काम कर रहा है. इसी क्रम में डा. राय को इस ग्रुप का प्रधान संपादक बना दिया गया है. अखबार के सभी एडिशनों में उनका नाम प्रधान संपादक के रूप में जाएगा. इसके बाद स्थानीय संपादक का नाम होगा, जो स्थानीय खबरों के लिए जिम्मेदार होंगे. डा. राय अमर उजाला तथा डीएलए जैसे अखबारों के संपादक रह चुके हैं. साहित्य में भी उनकी पकड़ है तथा वे एक अच्छे कवि भी हैं.

इसी बीच खबर है कि गोरखपुर एडिशन की लांचिंग के बीच आज टेस्ट करने के लिहाज से अखबार इस यूनिट के तीन जिलों में प्रकाशित किए गए हैं. सिद्धार्थनगर, बस्ती तथा संतकबीर नगर में अखबार का वितरण कराया गया. प्रबंधन से जुड़े लोगों का कहना है कि यह एक टेस्टिंग था. अखबार को लखनउ से प्रकाशित कराकर मंगाया गया था. इसमें इन जिलों की ज्यादा खबरें नहीं थी, पर प्रबंधन थाह लेने के नजरिए से यह कदम उठाया है.

दोहरा व्यवहार अपना रहे हैं यूपी के आईपीएस

प्रशासनिक सुधार के क्षेत्र में कार्यरत सामाजिक संस्था इंस्टीट्यूट फार रिसर्च एंड डोक्युमेंटेशन इन सोशल साइंसेज (आईआरडीएस) वर्तमान समय में कमिश्नर बस्ती एवं एसपी सिद्धार्थनगर के मध्य हुए विवाद के बाद कई आईपीएस अफसरों द्वारा आईपीएस एसोशियेशन को भेजे गए इस्तीफे को आईपीएस अधिकारियों का दोहरा व्यवहार मानती है. संस्था की जानकारी के अनुसार प्रदेश के आईपीएस अफसर उत्तर प्रदेश पुलिस के अराजपत्रित अधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार के संस्था के गठन का विरोध करते हैं. उनके द्वारा कई पुलिस कर्मियों पर पुलिस कर्मचारियों के लिए संस्था बनाने का प्रयास करने पर उनके विरुद्ध आपराधिक मुकदमे दर्ज करा कर उन्हें गिरफ्तार तक कराया गया. इसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परशुराम कश्यप, आरक्षी बिजेन्द्र सिंह यादव, बैलिस्टर राय आदि शामिल हैं.

आईपीएस अधिकारी अराजपत्रित अधिकारियों के किसी भी एसोशियेशन के प्रयास पर बहुत तेज नज़र रखते हैं और इंटेलिजेंस विभाग से उसकी निगरानी करवाते हैं. वे कहते हैं कि ऐसे एसोशियेशन से प्रदेश पुलिस में विद्रोह और अशांति की आशंका है. आईआरडीएस की सचिव डा. नूतन ठाकुर का कहना है कि यदि अराजपत्रित अधिकारियों की संस्था से विद्रोह की आशंका मात्र से उसे रोका जा रहा है तो फिर जो तमाम आईपीएस अधिकारियों ने एक व्यक्तिगत मामले में ठीक चुनाव के अवसर पर इस्तीफे की धमकी दी, उसे भी पुलिस विद्रोह माना जाना चाहिए. उन्होंने यह मांग की कि या तो पूर्व में इस प्रकार से तमाम अराजपत्रित अधिकारियों पर दर्ज किये गए मुकदमे वापस लिए जाएँ और उन्हें एसोशियेशन बनाए जाने की अनुमति दी जाए अथवा बराबरी के तकाजे से चुनाव के समय इस्तीफे की मांग रख कर विद्रोह की स्थिति पैदा करने वाले आईपीएस अधिकारियों पर भी उसी पुलिस बल (इनसाईटमेंट ऑफ डिसअफेक्शन) एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाए.

वरिष्ठ पत्रकार विजय सिंह सेंसर बोर्ड के सदस्य नियुक्त

हिंदी दैनिक नवभारत के वरिष्ठ राजनितिक संवाददाता व फिल्मों में गहरी अभिरुचि रखने वाले विजय सिंह को सेंसर बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया है. विजय सिंह की नियुक्ति सेन्ट्रल फिल्म सर्टिफिकेशन एडवाइजरी बोर्ड ने की है. मूलतः जौनपुर निवासी विजय सिंह मुंबई में लम्बे समय से पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं. भोजपुरी फिल्मो में भी उनकी काफी रूचि रही है.

वे बतौर सदस्य हिंदी फिल्मों के अलावा भोजपुरी फिल्मों के स्क्रीनिंग में मौजूद रह कर उन्हें उनकी काबिलियत के आधार पर सर्टिफिकेट प्रदान करने की अनुसंशा सेंसर बोर्ड से करेंगे. भोजपुरी फिल्मों में अश्लीलता के घोर विरोधी माने जाने वाले विजय सिंह के सदस्य बनने से भोजपुरी फिल्मों के अश्लील आइटम गाने पर रोक लगने की संभावना व्यक्त की जा रही है. विजय सिंह के अनुसार एक सीमा तक अश्लीलता उचित है पर सीमा लांघने पर उस पर रोक लगाना जरुरी है. विजय सिंह की नियुक्ति पर उनके सहयोगी पत्रकार आदित्य दुबे, संदीप शुक्ला और भोजपुरी फिल्मों के प्रचारक व उनके साथ काम कर चुके उदय भगत ने उन्हें बधाई दी है.

पत्रकार एवं साहित्यकार रामनारायण त्रिपाठी पंचतत्व में विलीन

लखनऊ। पत्रकार और साहित्यकार रामनारायण त्रिपाठी पर्यटक आज दोपहर गोमती तट स्थित भैंसाकुण्ड श्मशान घाट पर पंचतत्व में विलीन हो गए। उनके शव को अनुज ने मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार के अवसर पर भारी संख्या में पत्रकार, साहित्यकार, राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित थे। रामनारायण त्रिपाठी का कल अपरान्ह निधन हो गया था। वे लगभग 55 वर्ष के थे।

स्व.त्रिपाठी शव यात्रा पूर्वान्ह लगभग 10 बजे राजाजीपुरम् स्थित उनके आवास से रवाना हुई। राजेन्द्र नगर स्थित राष्ट्रधर्म कार्यालय पर उनके शव को अन्तिम दर्शन के लिए रखा गया। लगभग 12 बजे भैंसाकुण्ड श्मशान घाट पर अन्त्येष्टि की गई। इस अवसर पर उनके परिवारीजनों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनेक वरिष्ठ पधाधिकारी मौजूद थे। अन्त्येष्टि के अवसर पर संघ के वरिष्ठ प्रचारक ओमप्रकाश, अशोक बेरी, चन्द्रिका प्रसाद, नवल किशोर, सुरेश कुमार, प्रांत प्रचारक कृपाशंकर, सह प्रांत प्रचारक मुकेश, क्षेत्र कार्यवाह रामकुमार, प्रांत संघचालक प्रभु नारायण श्रीवास्तव,वरिष्ठ पत्रकार नन्दकिशोर श्रीवास्तव, आनन्द मिश्र अभय, नरेन्द्र भदौरिया, अखिलेश वाजपेयी, सर्वेश कुमार सिंह, सुभाष सिंह, भारत सिंह, भारतीय जनता पाटी के पूर्व संगठन महामंत्री संजय जोशी, प्रदेश संगठन महामंत्री राकेश कुमार, उपाध्यक्ष डा.महेन्द्र सिंह, सचिव संतोष सिंह और दयाशंकर सिंह मौजूद थे। इनके अलावा अन्त्तेटि के अवसर पर भारी संख्या में लेखक, साहित्यकार उपस्थित थे।

राष्ट्रीय नवोदित साहित्य परिषद के संस्थापक अध्यक्ष, राष्ट्रीय साहित्य परिषद के अखिल भारतीय महामंत्री और मासिक पत्रिका राष्ट्रधर्म के सह सम्पादक रामनारायण त्रिपाठी विलक्षण प्रतिभा के पत्रकार और साहित्यकार थे। गत दिनों गंभीर पेट की बीमारी के चलते उनका इलाज स्थानीय संजय गांधी स्नात्कोत्तर चिकित्सा संस्थान (एसजीपीजीआई) में चला। तदुपरान्त उन्हें हरिद्वार स्थित बाबा रामदेव के पतंजलि योग संस्थान में इलाज के लिए भर्ती करया गया। कल उन्हें राजधानी लाया गया था, मार्ग में ही उनका निधन हो गया। स्व.पर्यटक मूल रूप से उन्नाव जनपद के निवासी थे। आजकल वे राजाजीपुरम् में पत्नी, दो पुत्रियों के साथ रहते थे।

स्व.त्रिपाठी ने युवा साहित्यकारों को दिशा देने तथा राष्ट्रवादी साहित्य की चेतना जगाने के लिए राष्ट्रीय नवोदित साहित्य परिषद की स्थापना की थी। इसके उपरान्त राष्ट्रीय स्तर पर बनी राष्ट्रीय साहित्य परिषद के भी वे राष्ट्रीय महामंत्री निर्वाचित हुए थे। वे विगत लगभग दो दशक से पूर्णकालिक पत्रकार के रूप में राष्ट्रधर्म को अपनी सेवाएं दे रहे थे। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक के जुडे थे तथा कुछ समय प्रचारक भी रहे। आजकल उनके अनुज शिवनारायण त्रिपाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्वी क्षेत्र के क्षेत्र प्रचारक हैं। मातृभाषी के प्रति स्व.त्रिपाठी में उत्कट ललक थी। प्रदेश में उर्दू को दूसरी राजभाषा बनाये जाने पर हुए आन्दोलनों में भी उन्होंने बढ़—चढ़ कर हिस्सा लिया था।

उपजा कार्यालय और राष्ट्रधर्म में शोक सभा 31 को : राष्ट्रधर्म के सह सम्पादक रामनारायण त्रिपाठी पर्यटक को श्रध्दांजलि अर्पित करने के लिए शोक सभा कल 31 जनवरी को उ.प्र.जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन (उपजा) कार्यालय 31-बी, दारुलशफा में दोपहर 12 बजे तथा राष्ट्रधर्म कार्यालय में श्रध्दांजलि सभा सायं 4 बजे आयोजित की गई है।

पेड न्यूज जस्टिस काटजू सख्त, दी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी

नई दिल्ली। पांच राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज की शिकायतों का हवाला देते हुए भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष न्यायमूर्ति मार्कन्डेय काटजू ने सभी मीडिया कर्मियों, उम्मीदवारों और चुनाव अधिकारियों को आगाह किया यदि वे कदाचार में संलिप्त पाये गये तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। जस्टिस काटजू का यह बयान विधानसभा चुनावों में पेड न्यूज की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद आया है। 

काटजू ने अपने एक बयान में कहा कि मुझे कई वर्गों से यह शिकायतें मिल रही हैं कि पांच राज्यों में चल रहे चुनावों में पेड न्यूज का काफी व्यापक कदाचार हो रहा है। उन्होंने ने कहा, ”सभी मीडिया कर्मियों, उम्मीदवारों और चुनाव अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी गयी है कि इस कदाचार में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी। यह कदाचार लोकतंत्र के लिए धब्बा है।'' उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश ने कहा कि पेड न्यूज की समस्या एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए खतरा है और इससे लोकतंत्र की नींव कमजोर होती है। इसके कारण लोगों का मीडिया में भरोसा कम हो जाता है।

उन्होंने कहा कि यदि इसे निर्ममता से नहीं समाप्त किया गया तो यह देश के संसदीय लोकतंत्र को भारी क्षति पहुंचायेगा। जस्टिस काटजू ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि चुनाव आयोग ने जिला स्तर पर मीडिया निगरानी समितियां गठित कर दी हैं। इससे पेड न्यूज पर अंकुश लगाने में काफी हद तक मदद मिली है। प्रेस परिषद प्रमुख ने कहा, ”हम ऐसी समितियों से अनुरोध करते हैं कि वह पेड न्यूज के संदिग्ध मामलों पर कड़ी निगाह रखें और संबंद्ध चुनाव आयोग अधिकारियों के साथ साथ प्रेस परिषद को भी तुरंत सूचित करें।''

पंजाब में ट्रिब्यून की महिला पत्रकार पर हमला

नाभा। पंजाब में विधानसभा चुनाव में मतदान के दौरान एक कांग्रेसी नेता के बेटे ने एक पत्रकार पर हमला कर उसे घायल कर दिया। पंजाब विधानसभा के लिए सोमवार को मतदान हो रहा था, इसी दौरान नाभा जिले में एक कांग्रेसी नेता के बेटे ने पंजाबी ट्रिब्यून की महिला पत्रकार पर हमला कर दिया।

इस हमले में महिला पत्रकार गंभीर रूप से घायल हुई हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्तपताल में एडमिट कराया गया है। नेता के बेटे द्वारा महिला पत्रकार पर हमला किए जाने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि विवाद चुनाव संबंधी किसी बात को लेकर हुआ था। इस घटना के बाद से पत्रकारों में रोष व्याप्त है।

वरिष्ठ साहित्यकार एवं पत्रकार धर्मस्वरुप गुप्ता का निधन

प्रसिद्ध साहित्यकार व पत्रकार डॉ. धर्म स्वरूप गुप्त (76 वर्ष) का 29 जनवरी रविवार को निधन हो गया। वह साहित्य के के अलावा शिक्षा, पत्रकारिता व नाट्य कला के क्षेत्र से जुड़े रहे हैं। इस उम्र में भी वे सक्रिय थे और यदा-कदा साहित्य के कार्यक्रमों में हिस्सा लेते रहते थे। मुखर और अपनी बात कहने वाले गुप्त के बारे में मशहूर था कि उन्हें जब अपनी बात रखनी होती तो वे उसे रखने में कोई संकोच नहीं करते थे।

हरियाणा साहित्य अकादमी, पंचकूला के एक कार्यक्रम में उन्होंने अपनी विद्वता के चलते वहां बैठे कई साहित्यकारों और विद्वानों को उनकी बात मानने पर विवश कर दिया। इसी के चलते कुछ लोग उनसे नाराज भी होते थे लेकिन गुप्त इनकी परवाह नहीं किया करते थे। साहित्य के अलावा उनमें पत्रकार के भी गुण थे, खबरों की उन्हें समझ थी लिहाजा भाषा के हिसाब से वे उसे पठनीय बना दिया करते थे।

लाहौर (अब पाकिस्तान) में 27 जुलाई, 1936 को जन्मे डॉ. गुप्त डीएवी कालेज, मलोट के संस्थापक प्रिंसिपल रहे हैं व बाद में  एमएलएएम कॉलेज़, सुन्दरनगर में कार्यरत रहे तथा सेवानिवृति के पश्चात वे पत्रकार के तौर पर दैनिक ट्रिब्यून में कई वर्ष तक अपनी सेवाएं देते रहे। सेवामुक्त होने के बाद साहित्य, कला व रंगमंच में पहले से अधिक सक्रिय हो गये थे। उन्होंने विभिन्न विधाओं में कई किताबें शिक्षा, समाज व साहित्य को दीं, जिनमें ‘शिक्षा के सिद्धांत (अनुदित), केशव-काव्य : मनोवैज्ञानिक विवेचन(शोध-प्रबन्ध), ‘तलाश जि़न्दगी की खण्डहरों में (काव्य-संग्रह) उनके द्वारा संपादित काव्य संग्रह, ‘काव्यांजलि’, कॉव-रंग’, ‘काव्य-चेतना’, ‘काव्य-लहरी’, संपादित कहानी संग्रह कथालोक व कथा सागर प्रमुख थे।

गुप्त चंडीगढ़ साहित्य अकादमी के वाईस चेयरमैन के अतिरिक्त ‘सृजन’, एन इंस्टीच्यूट ऑफ क्रियेटिविटी’ व  थियेटर ग्रुप के चेयरमैन रहे हैं। चंडीगढ़ शहर पर उन्होंने काफ़़ी कविताएं लिखी व उन्हें एक चित्रात्मक काव्य संग्रह ‘कविता के आईने में चंडीगढ़’ के रूप में चंडीगढ़ प्रशासन की मदद से साहित्य को दिया। उन्हें कई सम्मानों से नवाज़ा जा चुका था। साहित्य जगत व चण्डीगढ़ शहर सदैव उनका ऋणी रहेगा। साहित्य संस्था ‘मंथन’ ने उनके निधन पर शोक जताते हुए कहा है कि गुप्त हिंदी के विद्वान थे जिनकी कमी हमेशा खलेगी। कैलाश आहलुवालिया, दीपक खेतरपाल, सुशील हसरत नरेलवी, उर्मिला कौशिक और सुभाष रस्तोगी ने गुप्त के परिवार के प्रति अपनी संवेदना जताते हुए कहा है कि परमात्मा उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे।

जयश्री राठौड़ की रिपोर्ट.

इंडिया टीवी के स्टिंग में पैसा मांगने वाले 11 प्रत्याशियों पर मुकदमा

चुनाव आयोग ने स्टिंग आपरेशन में कारपोरेट घरानों से चुनाव के लिये ‘रिश्वत’ मांगते दिखाये गये उत्तर प्रदेश के तीन मौजूदा विधायकों सहित 11 प्रत्याशियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाया है. प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी उमेश सिन्हा ने बताया, ‘समाचार चैनल इंडिया टीवी के स्टिंग आपरेशन में कारपोरेट घरानों से चंदा मांगते दिखाये गये तीन मौजूदा विधायकों सहित विधानसभा चुनावों में 11 प्रत्याशियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करा दी गयी है.’

उन्होंने बताया कि जिन प्रत्याशियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है उनमें प्रबुद्ध नगर जिले की विभिन्न सीटों से प्रत्याशी किरनपाल कश्यप,अयूब जंग, सलीम अंसारी और वीरेन्द्र सिंह चौहान, पीलीभीत जिले के सैय्यद जकी और सुखलाल,सहारनपुर के नाहिद हसन, गाजियाबाद के नरेन्द्र सिंह सिसौदिया, जेपी नगर के हरपाल सिंह, बिजनौर के शाहनवाज राना और मुरादाबाद के जगतपाल सिंह शामिल हैं. सिन्हा ने बताया कि इनमें से सुखलाल, हरपाल सिंह और शाहनवाज राना वर्तमान में भी विधायक हैं.

चुनाव आयोग ने 27 जनवरी को प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिन्हा को निर्देश दिया था कि वे गाजियाबाद, प्रबुद्धनगर, बिजनौर, पीलीभीत, मुरादाबाद, सहारनपुर और जेपी नगर के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को समाचार चैनल के स्टिंग आपरेशन में कारपोरेट घरानों से ‘घूस’ मांगने वाले प्रत्याशियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाने के निर्देश दें.

आयोग ने कहा, ‘चैनल ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के 11 प्रत्याशियों को चुनावों में करोड़ों रुपए खर्च करने और इस काम के लिये चंदा देने वाले कारपोरेट घरानों को बदले में समान सोच वाले विधायकों का समूह बनाकर फायदा पहुंचाने की बात स्वीकार की है,जोकि आईपीसी की धारा 171बी के तहत घूस की श्रेणी में आता है,इसलिए इनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके कार्यवाही होनी चाहिए.’ आयोग ने इस संबंध में जांच के लिए लखनऊ स्थित आयकर विभाग की जांच शाखा को भी निर्देश दिया था.

चैनल पर दिखाये गये स्टिंग आपरेशन में विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े उक्त 11 संभावित प्रत्याशियों ने यह भी बताया था कि वे चुनाव में डमी उम्मीदवार खड़े करने,मतदाताओं को शराब आदि बांटनें एवं चुनाव जीतने के लिये अन्य उपायों में एक से तीन करोड़ रुपए तक खर्च करते हैं. साभार : समय

शशांक शेखर से संबंधित याचिका क्यों न सुप्रीम कोर्ट स्थानांतरित कर दी जाए

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार व कैबिनेट सचिव शशांक शेखर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। शीर्ष कोर्ट ने पूछा है कि क्यों न शशांक शेखर की कैबिनेट सचिव पद पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट स्थानांतरित कर दी जाए। न्यायमूर्ति एचएल दत्तू व न्यायमूर्ति सीके प्रसाद की पीठ ने ये नोटिस गैरसरकारी संगठन 'लोकप्रहरी' की स्थानांतरण याचिका पर सुनवाई के बाद जारी किए।

मालूम हो कि शशांक शेखर की नियुक्ति को चुनौती देने वाली लोकप्रहरी की याचिका करीब तीन साल से इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में लंबित है। इसी बीच हरीश चंद्र पांडेय ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर शशांक शेखर की नियुक्ति को चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने पांडेय की याचिका उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार और शशांक शेखर को पहले ही नोटिस जारी कर दिया है। उन लोगों ने कोर्ट में अपना जवाब भी दाखिल कर दिया है।

लोकप्रहरी ने सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरण याचिका दाखिल कर इसी मामले में उनकी इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित याचिका की सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट स्थानांतरित करने की मांग की है। उनका कहना है कि दोनों याचिकाओं पर एक साथ सुप्रीम कोर्ट में ही सुनवाई हो। लोकप्रहरी का यह भी कहना है कि हाई कोर्ट में उनकी याचिका पिछले ढाई साल से लंबित है लेकिन उसमें सुनवाई ज्यादा आगे नहीं बढ़ी है।

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पीठ ने हरीशचंद्र पांडेय के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि जब एक मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित है तो फिर इस मामले को भी वहीं स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। इस पर सिंघवी ने विरोध करते हुए कहा कि वहां जल्दी सुनवाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि उस मामले में हाई कोर्ट से नोटिस जारी होने के ढाई साल बाद शशांक शेखर ने अपना जवाब दाखिल किया।

सिंघवी ने कहा कि शशांक शेखर न आईएएस अधिकारी हैं और न आईपीएस, फिर भी राज्य सरकार ने सारे नियम-कानूनों को ताक पर रख कर उन्हें कैबिनेट सचिव नियुक्त कर रखा है। वह 31 मई को सेवानिवृत्त होने वाले हैं, लेकिन राज्य सरकार के चहेते हैं। अगर चुनाव के बाद माया सरकार आई तो हो सकता है उनका कार्यकाल दो साल के लिए और बढ़ा दिया जाए। पीठ ने दलीलें सुनने के बाद नोटिस जारी करते हुए प्रतिपक्षियों को दो सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी। साभार : दैनिक जागरण

यूपी सरकार झुकी, थानेदारों की तैनाती में पुरानी व्यवस्था लागू

लखनऊ : नौकरशाही का आईपीएस बनाम आईएएस विवाद थमता नहीं दिख रहा है। आईपीएस अफसरों की एसोसिएशन के लगातार दबाव के आगे राज्य सरकार ने उनके पक्ष में कार्रवाई किए जाने की बात कही है। इसके तहत थानेदारों की तैनाती में पुरानी व्यवस्था लागू किए जाने संबंधी आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

यह दबाव ही था कि मुख्य सचिव अनूप मिश्र एकाएक एनेक्सी के मीडिया सेंटर में आयोजित पत्रकार वार्ता में पहुंच गए और दावा किया कि आईपीएस एसोसिएशन की बातों पर विचार हो रहा है, जिससे आईपीएस अधिकारी संतुष्ट हैं। मुख्य सचिव ने यहां तक कहा कि इस प्रकरण को अब समाप्त समझा जाए। इस बीच, जांच समिति के दोनों सदस्य सोमवार को बस्ती पहुंच गए।

दूसरी तरफ, आईपीएस एसोसिएशन ने हालांकि, मंगलवार को प्रस्तावित एसोसिएशन की सामान्य सभा की बैठक स्थगित कर दी है, लेकिन उसकी शांति दो सदस्यीय समिति की रिपोर्ट आने और उस पर होने वाले एक्शन पर निर्भर करती है। एसोसिएशन के कई सदस्यों ने अनौपचारिक तौर पर कहा कि अनुराग श्रीवास्तव के खिलाफ कार्रवाई न होने पर बात बिगड़ सकती है। पूर्व प्रमुख सचिव गृह कुंवर फतेह बहादुर के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मंडलायुक्त अनुराग श्रीवास्तव के दुर्व्यवहार का शिकार बने एसपी मोहित गुप्ता ने भी सोमवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिलकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी।

मुख्य सचिव अनूप मिश्र से मिलने गए आईपीएस एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने अपनी प्रोन्नति व थानेदारों की तैनाती के मामले में भी स्पष्ट दिशा निर्देश दिए जाने की भी मांग की थी। एसोसिएशन ने मुख्य सचिव से जोन की पुरानी व्यवस्था लागू किए जाने की भी मांग की। आईपीएस अफसरों का कहना था कि नई व्यवस्था से जहां कार्य प्रभावित हो रहा है वहीं वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को खुद से काफी जूनियर आईएएस अफसरों के पीछे चलना पड़ता है, जो उनकी गरिमा के साथ ही उनके मनोबल के भी विपरीत है।

एसोसिएशन ने बस्ती प्रकरण में अब तक मंडलायुक्त अनुराग श्रीवास्तव के खिलाफ कार्रवाई न किए जाने पर असंतोष जताते हुए कहा कि जिलों में थानेदारों की तैनाती में जिलाधिकारियों के बेवजह दखल के संबंध में पूर्व प्रमुख सचिव गृह कुंवर फतेह बहादुर द्वारा जारी कराए गए आदेश को समाप्त कर पूर्ववत व्यवस्था को लागू किए जाने की मांग की। यह भी कहा कि आईपीएस अधिकारियों के प्रमोशन संबंधी रुके मामलों का निस्तारण किया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि बस्ती मामले की जांच के लिए शासन ने दो सदस्यीय समिति का गठन किया है और समिति ने अपना काम शुरू कर दिया है। समिति तीन दिन में अपनी रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट के बाद एक्शन लिया जाएगा। साभार : अमर उजाला

सत्ता की हनक : बसपा प्रत्याशी ने कैलेंडर बांटा, प्रशासन बेखबर

 बदायूं। दबंग के सामने कोई नियम-कानून नहीं चलता। जी हां! यह बात विधान सभा चुनाव में स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली को देखते हुए एक दम सच साबित हो रही है। आचार संहिता लगने के बाद से स्थानीय पुलिस व प्रशासन के अधिकारी आम आदमी से सीधे मुंह बात नहीं कर रहे हैं। आयोग का भय दिखा कर सीधे डंडे से बात की जा रही है। शुरू में तो लग रहा था कि आचार संहिता नहीं, बल्कि इमरजेंसी लगा दी गयी है, पर आयोग की कड़ाई के बाद पुलिस का रवैया कुछ हद तक बदला है।

आयोग के नियमों का सहारा लेकर ही स्थानीय अधिकारियों ने बरेली से प्रकाशित एक अखबार के पंचाग में छपे प्रत्याशियों के विज्ञापनों को लेकर मुकदमा दर्ज कराने में देर नहीं की, पर वही प्रशासन बसपा प्रत्याशियों पर पूरी तरह मेहरबान नजर आ रहा है। सत्ता की दबंगई के सामने प्रशासन बौना साबित हो रहा है या फिर सत्ताधारी प्रत्याशियों को छूट दे रहा है, क्योंकि बसपा प्रत्याशियों की वॉल पेंटिंग नहीं हटाई जा रही हैं, जबकि वॉल पेंटिंग के कई बार अखबारों में फोटो भी प्रकाशित कर दिये गये हैं, इससे भी बड़े आश्चर्य की बात यह है कि बिल्सी विधान सभा क्षेत्र के बसपा प्रत्याशी मुसर्रत अली प्रत्येक गांव में डेढ़ सौ-दो सौ कैलेंडर बांट रहे हैं।

कैलेंडर की कीमत बीस रुपये के लगभग बताई जा रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि अब तक पांच लाख रुपये के कैलेंडर बांट दिये गये होंगे, जबकि बरेली की एक प्रेस में छपवाये गये कैलेंडर्स पर दो हजार संख्या दर्शाई गयी है। इस संबंध में एडीएम प्रशासन दिव्य प्रकाश गिरि से बात की गई तो उन्होंने कहा कि आचार संहिता उल्लंघन के प्रकरण एडीएम वित्त देख रहे हैं और जब एडीएम वित्त राधाकृष्ण से बात की तो उन्होंने कहा कि अभी तक उन्हें जानकारी नहीं है, पर वह जांच कर कार्रवाई करायेंगे।

स्वतंत्र पत्रकार बीपी गौतम की रिपोर्ट.

टिकट के बदले इज्जत मांग रहे थे पीस पार्टी के मुखिया

उत्तर प्रदेश में पीस पार्टी की बढ़ती संभावनाओं के साथ उसके मुखिया पर गंभीर आरोपों का सिलसिला भी शुरू हो गया है. लखीमपुर खीरी की पार्टी कार्यकर्ता सुनीता मित्रा न केवल पीस पार्टी के मुखिया डॉ. अय्यूब पर यौन शोषण का आरोप लगाया है बल्कि उनके खिलाफ लखीमपुर की अदालत में यौन उत्पीड़न का मामला भी दर्ज करा दिया है.

सुनीता का कहना है कि पिछले दो साल से उन्हें टिकट देने के लिए आफर किया जा रहा था. दो महीने पहले मुझे टिकट देना फाइनल कर दिया गया था और बीती 13 जनवरी को मुझे लखनऊ स्थित डॉ. अय्यूब के घर बुलाया गया था. सुनीता का कहना है

सुनीता
कि डॉ. अय्यूब के घर पहुंचने पर उन्हें अय्यूब के कमरे में भेज दिया गया जहां अय्यूब ने उनके साथ जोर जबर्दस्ती की. सुनीता का कहना है कि वे किसी तरह अपनी इज्जत बचाकर भागने में कामयाब रहीं.

दिल्ली से प्रकाशित होनेवाली एक पत्रिका द संडे इंडियन ने सुनीता मित्रा का एक इंटरव्यू प्रकाशित किया है, जिसमें सुनीता ने न केवल अय्यूब पर यौन शोषण का आरोप लगाया है बल्कि यह भी कहा है कि डॉ. अय्यूब टिकट के बदले में पुरुष प्रत्याशियों से दो—दो करोड़ रुपया और महिलाओं से उनकी इज्जत मांग रहे हैं. जब उनसे यह पूछा गया कि जिस वक्त यह घटना घटी उस वक्त क्या आप अकेली थीं? तो सुनीता का कहना है कि "लखीमपुर से मैं पार्टी की गाड़ी में डॉ. अयूब अंसारी के करीबी और पीपीआई के कार्यकर्ता उसमान, इनामुल और डॉ. अवनीश के साथ मेट्रो सिटी गई थी. वहां डॉ. अयूब के आवास पर देर रात तक पार्टी की बैठक चली. इसके बाद रात के करीब दो बजे मुझे डॉ. अयूब के कमरे में भेज दिया गया. वहां वह टिकट देने के बदले में अपना इनाम मांगने लगे. इसके बाद हमारे बीच हाथापाई हुई और किसी तरह मैं वहां से भागने में सफल रही."

अब सुनीता मित्रा का कहना है कि वे चुनाव लड़ें या न लड़े लेकिन पीस पार्टी के खिलाफ चुनाव प्रचार जरूर करेंगी. सुनीता का कहना है कि मुझे अपना बयान वापस लेने के लिए लगातार फोन पर धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी.

दिनेश सिंह डागा की रिपोर्ट.

अलीगढ़ में पत्रकारिता पर कलंक लगा रहा है दैनिक जागरण

अपनी पीत पत्रकारिता के लिए बदनाम दैनिक जागरण के अलीगढ़ संस्करण ने पत्रकारिता के मानक को ताख पर रख दिया है. बताया जा रहा है कि अलीगढ़ नगर निगम के महापौर आशुतोष वाषर्णेय के बेटे की कंपनी का विज्ञापन को लेकर जागरण से कुछ विवाद चल रहा है, जो न्यायालय में विचाराधीन है. आशुतोष भाजपा के नेता हैं. भाजपा ने इस बार उन्हें अलीगढ़ शहर सीट से विधानसभा का प्रत्याशी बनाया है.

जागरण अपनी पुरानी खुन्नस निकालते हुए सारी पत्रका​रीय मर्यादाओं को ताख पर रखकर मेयर और उनके पुत्र के खिलाफ बड़ी—बड़ी खबरें छाप रहा है. जागरण के इस निम्न स्तरीय पत्रकारिता की पूरे जिले में थू—थू हो रही है, फिर भी मेयर के खिलाफ खबरें छपनी लगातार जारी हैं. जागरण की हरकतों से परेशान मेयर आशुतोष ने इसकी शिकायत प्रेस काउंसिल से भी की है. नीचे देखिए प्रेस काउंसिल को भेजा गया पत्र तथा अखबार में छपी खबरें.

प्रेस काउंसिल को शिकायती पत्र

राज्यसभा तथा लोकसभा टीवी पर आज प्रसारित होगा मनोज रघुवंशी का ‘डज गांधी मैटर’

सत्य एवं अहिंसा को अपना हथियार बनाने वाले गांधीजी भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में स्वीकार्य हैं. गांधीजी के जीवन और दर्शन से लोग उत्प्रेरित होते रहे हैं. गांधी के जन्म दिन 2 अक्टूबर को यूएन ने शांति दिवस के रूप स्वीकार कर लिया है, पर भारत में गांधी की स्थिति कैसी है, इसको लेकर गांधी जी पर एक डाक्युमेंट्री बनाई गई है. आज तीस जनवरी है यानी गांधी जी की शहादत दिवस. इसी मौके पर राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी वरिष्ठ पत्रकार मनोज रघुवंशी की डाक्युमेंट्री 'डज गांधी मैटर' प्रसारित करने जा रहे हैं.

गांधी को लेकर मनोज रघुवंशी द्वारा बनाई गई इस डाक्युमेंट्री का प्रसारण फाक्स चैनल पर किया जा चुका है, भारत के हाई कमीशनों में भी इसकी लाइव स्क्रीनिंग की चुकी है. इस डाक्युमेंट्री से मनोज रघुवंशी ने गांधी के दर्शन समेत कई मुद्दों को उठाया है. राज्यसभा टीवी पर इसका प्रसारण शाम पांच बजे तथा लोकसभा टीवी पर शाम साढ़े आठ बजे से किया जाएगा.

पिछले 33 सालों से पत्रकारिता कर रहे मनोज रघुवंशी टीवी के जाने-माने और पहचाने पत्रकार हैं. 1978 में दूरदर्शन के कार्यक्रम युव मंच और युव जन ने करियर की शुरुआत करने वाले मनोज ने फिर इसके बाद पीछे मुड़ कर नहीं देखा. उन्‍होंने तमाम टीवी चैनलों के लिए कार्यक्रम प्रोड्यूस किए, जिनमें 'आपकी अदालत', 'इंडियाज मोस्‍ट वांटेड', 'न्‍यूज ट्रैक', रोविंग आई', हमने दुनिया देखी है' जैसे बहुचर्चित कार्यक्रम शामिल हैं. डीडी न्‍यूज पर 'निशान', डीडी टू पर 'जवाबदेही' जैसे कार्यक्रमों के अलावा 'हम हाजिर हैं', 'जन मंच', 'रेलवे बजट' आदि कार्यक्रमों में एकंरिग किया है. मनोज ने दूरदर्शन के अलावा निजी चैनलों के लिए भी एंकरिंग तथा प्रोडक्‍शन का काम किया है, जिनमें जी टीवी पर 'कुछ हसीन पल', जी न्‍यूज पर 'युवा अदालत', सब पर टॉक शो 'खुला मंच' समेत कई कार्यक्रम शामिल हैं. जी न्‍यूज पर उनके दो क्राइम शो 'क्राइम फाइल' एवं 'क्राइम रिपोर्टर' काफी चर्चित रहे हैं.

दिल्‍ली से उच्‍च शिक्षा प्राप्‍त करने वाले मनोज रघुवंशी टीवी पर तमाम कार्यक्रमों के प्रोडक्‍शन, एंकरिंग, लाइव चैट के अलावा डाक्‍युमेंट्री फिल्‍मों का भी निर्माण किया है. जो फाक्‍स हिस्‍ट्री एण्‍ड इंटरटेनमेंट चैनल एवं दूरदर्शन पर प्रसारित हो चुका है. मनोज को उनके बेहतरीन कार्यों के लिए इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी अवार्ड, दिल्‍ली रत्‍न, शहीद भगत सिंह मेमोरियल अवार्ड, नचिकेता अवार्ड, इंडियन एचीवर्स अवार्ड, इंडियन आईकान अवार्ड समेत कई सम्‍मान प्राप्‍त हो चुके हैं. वे इंग्‍लैंड, अमेरिका, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, हॉलैण्‍ड, जापान, जार्डन और वितनाम जैसे देशों की यात्रा एक पत्रकार के रूप में कर चुके हैं.

गिरोहबाजों की राजनीति में माया खराब तो अच्छा कौन?

: बेहाल किसान युवा हलकान : कौन सी राजनीतिक पार्टी मैदान मार लेगी और कितने गिरोह मिलकर सरकार को ‘हांकने’ का काम करेंगे, इस पर सूबे की जनता की कोई दिलचस्पी नहीं रह गई है। नोएडा से लेकर पूर्वांचल के गोरखपुर तक के दर्जनों शहरों और गांवों के जनमानस को देखकर ऐसा कहा जा सकता है कि चुनाव के प्रति लोगों के मन में उत्साह नहीं है। गिरोहबाज नेताओं की धमाचौकड़ी, नेताओं के बड़े-बड़े वादों और गिरगिट की तरह बदलते उनके रंगों को देखकर सूबे की जनता हतप्रभ है। चुनाव के इस झमाझम माहौल में पानी की तरह बहते धन से भले ही कुछ पार्टी समर्थित लोगों के घर-परिवार, बाल-बच्चों की मुरादें पूरी हो रही हों, लेकिन भीतर ही भीतर एक उबाल सा दिख रहा है।

बसपा की माया सरकार को आप जितनी भी गाली दें, राजनीति के अखाड़े में उतरे तमाम दलों की पृष्ठभूमि को भी कोई बेहतर बताने को तैयार नहीं है। इस पूरे चुनावी खेल में दो समुदाय किसान और नौजवान मूक दर्शक हैं, जिन्हें रिझाने का ‘राजनीतिक खेल’ चल रहा है।

पिछले 20 सालों में तमाम सियासी दलों ने इस सूबे को क्षत-विक्षत कर रखा है। संसद से लेकर विधानसभा में जात-पात खत्म करने के नाम पर चाहे जितनी बहसें हुई हों, लेकिन यहां तो जाति ही सिर चढ़कर बोल रही है। जाति-पाति, घपले-घोटाले, लूट-खसोट और बढ़ते अपराधों के मनोविज्ञान और समाजशास्त्र पर आंकड़ों की बाजीगरी कोई कितनी भी कर ले, सबसे बड़ा सवाल यहां रोजगार का अकाल और बेहाल किसान का है। चुनाव से पहले अन्ना इफैक्ट, घोटाले, राज्य का बंटवारा, मुस्लिम राजनीति, दलित प्रेम, राष्ट्रवाद, सांप्रदायिकता और महंगाई जैसे मुद्दे लोगों की जुबान पर तैर रहे थे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। गौर करके देखिए, तमाम दलों के नेताओं ने जनता और युवाओं की चुप्पी को जानकर दो ही मुद्दों पर अपने को केंद्रित कर रखा है।

पूर्वांचल में किसानों की दयनीय स्थिति और पूरे सूबे में रोजगार का अकाल। यही दो मुद्दे हैं, जो किसी भी राजनीतिक दल को पसीना छुड़ा रहे हैं और यही वह सवाल हैं, जिसके सही जवाब मिलने पर यह भीड़तंत्र उसे अपनी हिफाजत की बागडोर देने को उद्दत हो सकता है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में रोजगार और बेरोजगारी पर एक-एक नजर। सूबे में कुल वोटरों की आबादी 12.58 करोड़ है। इस आबादी में 18-19 साल के युवाओं की संख्या 55 लाख है। 20-29 साल के वोटरों की आबादी 3.51 करोड़ है, जबकि 30-39 साल के 3.4 करोड़ युवा मतदाता सभी दलों के निशाने पर हैं। इन युवाओं में सभी जाति, धर्म के लोग शामिल हैं और इस दफा यह युवा अपने वोट की कीमत वसूलने के मूड में हैं।

सूबे के युवाओं के सामने समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन शिक्षा में सुधार, रोजगार सृजन, युवाओं के हाथ में राजनीतिक बागडोर, भ्रष्टाचार का खात्मा और आधारभूत संरचनाओं का उन्नत विकास को लेकर वह ज्यादा संजीदा हैं। प्रदेश की साक्षरता 75 फीसदी है। पिछले पांच सालों में सूबे में तकनीकी शिक्षा का दायरा बढ़ा है। आप कह सकते हैं कि बसपा की मायावती सरकार चाहे जितनी भी भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी है, तकनीकी शिक्षा के मामले में उसने बेहतर काम किया है। पिछले पांच सालों में पूरे सूबे में 712 तकनीकी कॉलेज खुले। इन कॉलेजों से हर साल 1.32 लाख बीटेक स्नातक निकल रहे हैं। 36 हजार से ज्यादा प्रबंधन स्नातक इस सूबे से निकल रहे हैं। मायावती की देखरेख में एक दर्जन से ज्यादा निजी विश्वविद्यालय खोले गए, जहां से हर साल तीन लाख से ज्यादा बच्चे निकल रहे हैं। इसके अलावा दर्जन भर मेडिकल कॉलेज और उनसे निकलने वाले स्नातक अलग से।

यह पांच सालों के बीच की कहानी है, लेकिन डिग्री लेकर बाहर निकल रहे इन युवाओं के लिए रोजगार कहीं नहीं है। खेत-खलिहान, गहने-जेवर बेचकर पढ़ाई करने वाले स्नातकों और उनके अभिभावकों के सामने बेरोजगारी की यह समस्या किसी दंश से कम नहीं है। पिछले पांच सालों में केवल तकनीकी कॉलेजों से निकले छात्रों व युवाओं पर ध्यान केंद्रित करें, तो 12 लाख से ज्यादा बेरोजगारों की ऐसी फौज खड़ी हो गई है, जो किसी भी सरकार के लिए किसी फांस से कम नहीं है। युवा और उनके अभिभावकों के लिए ‘सब कुछ लुट गया’ का दंश चाहे जो भी हो, राजनीति के सामने यह अब सबसे बड़ी चुनौती है। जनता का मूड और युवाओं को अपनी ओर रिझाने के लिए तमाम दलों के नेता वादों के सब्जबाग दिखाने में लगे हुए हैं, लेकिन युवाओं को ऐसे मगरमच्छों से उम्मीद नहीं है।

आपको बता दें कि प्रदेश में चुनाव लड़ रहीं तमाम राजनीतिक दल या गिरोह युवाओं की समस्या और रोजगार के सृजन को लेकर बड़ी-बड़ी बाते कर रहे हैं, लेकिन कोई भी दल या गिरोह रोजगार सृजन का सही ब्लू प्रिंट पेश नहीं कर रहा है। ‘हमवतन’ ने इस चुनावी महासमर में उतरे कुछ चर्चित चेहरों से रोजगार का अकाल और युवा वोटरों की समस्या पर बात करने की कोशिश की।

आइए, जानते हैं उन चेहरों के बयान। बसपा के एक प्रवक्ता कहते हैं कि सबसे पहले हमारी पार्टी में बहन जी से पूछे बगैर कोई कुछ नहीं बोलता। यह निर्देश है। आप चाहें जिस लोकतंत्र की बात कर लें, यहां का लोकतंत्र चुप्पी साधने का है। इस प्रवक्ता ने कहा कि हमारी सरकार ने पिछले पांच सालों में सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं और आने वाले सालों में हम सभी बेरोजगारों को रोजगार दे देंगे। कैसे देंगे, कहां देंगे, इस पर फैसला मायावती जी को करना है। आप इसका आशय जो भी लगा लें, एक पंक्ति में इस पूरे बयान को आप ठगी से ज्यादा कुछ नहीं कह सकते।

उधर, सपा के अखिलेश यादव युवाओं की समस्याओं को अपने हर मंच पर उठाने से नहीं चूक रहे। अखिलेश यादव कहते हैं ‘हमारी पार्टी ने 40 फीसदी टिकट युवाओं को दिया है। बेरोजगारी भत्ता और कन्या विद्या धन की राशि बढ़ाने की हमने बात की है और सरकार बनने के बाद सबसे पहला काम रोजगार का सृजन करना ही है।’ मुलायम सिंह के इस तेज-तर्रार बेटे के सामने भी रोजगार सृजन करने का कोई ‘मॉडल’ नहीं है। आप कह सकते हैं कि सपा को सबसे पहले गद्दी चाहिए, उसके बाद ‘सब कुछ ठीक हो जाएगा’ जैसे जुमले पर यकीन करें। सपा के शासनकाल में भी युवाओं की गति क्या थी, किसी से छुपा नहीं है। युवा नौकरी तो नहीं कर सके लंठई, गुंडई के दम पर रोजी-रोटी चलाते रहे। आज इस लंठई और गुंडई को सामने लाने का प्रयास कांग्रेस के राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी प्रदेश में एक युवा मॉडल तो बन रहे हैं, लेकिन युवाओं की सबसे बड़ी भीड़ अखिलेश यादव के संग है।

अगर कांग्रेस की सरकार बन जाती है, तो कांग्रेस के सामने रोजगार के क्या मॉडल हैं? जवाब देती हैं प्रदेश अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी कहती हैं, ‘हमारी सरकार पिछले 22 सालों से यहां नहीं है। हम प्रदेश और यहां के युवाओं की परेशानी को केंद्र में रखकर खाका तैयार कर रहे हैं। रोजगार और शिक्षा पर ही हमारा जोर है। हम आधारभूत संरचनाओं का विकास करेंगे और युवाओं को स्वावलंबी बनाएंगे।’

भाजपा के कलराज मिश्र युवाओं की समस्या को लेकर खासे चिंतित हैं। यह चिंता आज क्यों है, आप समझ सकते हैं, लेकिन इतना तय है कि युवाओं के रोजगार के नाम पर भाजपा की झोली में भी वादों के अलावा कुछ नहीं है। कलराज मिश्र कहते हैं, ‘हमारी पार्टी ने 162 नौजवानों को टिकट दिया है। हम सरकार में आते हैं, तो एक करोड़ लोगों के लिए रोजगार का सृजन करेंगे। गांवों में ई-गर्वनेस के जरिए लाखों युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा।’ भाजपा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल, गुजरात, पंजाब, कर्नाटक और अन्य राज्यों में कितने युवाओं को रोजगार देने में सफल रही है, उसका आंकड़ा सबके सामने है।

मायावती ने प्रदेश को चार हिस्सों में बांटने की राजनीति चाहे जिस मकसद से की हो, लेकिन इतना तय मानिए कि प्रदेश की राजनीति ने प्रदेश के लोगों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और मानसिक हालात को कमजोर कर दिया है। चाहे आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांवों में चले जाएं या फिर बुंदेलखंड के जर्जर और बिलखते गांवों में।

चाहें आप अवध क्षेत्रों को घूमें या फिर दरिद्रता, पलायन, बाढ़ से अभिशप्त, बेरोजगारी की वजह से अपराध में लिप्त पूर्वांचल के गांवों पर दस्तक दें, बेहतर कहने के लिए आपके पास कुछ नहीं बचेगा। गांवों की तस्वीर ‘शिखंडी राजनीति’ ने ऐसी कर दी है कि उसकी अस्मिता ही संकट में फंसी है। गांवों का विकास चाहे न हुआ हो, वहां लोकतंत्र पहुंच गया है। हर घर के ऊपर पार्टियों के लटकते झंडे, कीचड़ भरे गांवों में चमचमाती गाड़ियों की रेलमपेल, पार्टियों के पोस्टर, बैनर और उनके कार्यकर्ताओं को देखकर लोकतंत्र ताजा हो रहा है।

गोरखपुर में इस संवाददाता की मुलाकात पीयूसीएल के जिलाध्यक्ष फतेह बहादुर सिंह से हुई। कहने लगे ‘अब तक जो भी सरकार बनी है, उससे बेहतर सरकार की कल्पना तो हम नहीं कर सकते। जब कुछ करना ही नहीं है, तो किसी की सरकार बने, क्या अंतर है? पूर्वांचल का हाल आज किसी श्मशान से कम नहीं है। सभी उद्योग-धंधे समाप्त हैं। खेती बर्बाद है। किसान पलायन कर रहे हैं और युवा परेशान होकर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं। यह किसे मालूम नहीं है, लेकिन चुनाव है, तो सभी दल हल्ला मचा रहे हैं।’

27 जिलों में बंटे पूर्वांचल से 146 विधायक चुने जाते हैं। इस बार भी इतने ही विधायक चुने जाएंगे, लेकिन कोई विधायक या कोई भी सरकार यहां कुछ कर पाएगी, कहना असंभव है। गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रख्यात विद्वान और मनोवैज्ञानिक डॉ. एके सक्सेना कहते हैं कि ‘सब कुछ’ लुट चुका है। राजनीति ने समाज को बर्बाद कर दिया है।

चुनाव से पहले मुद्दे कुछ और होते हैं और चुनाव जाति पर आधारित हो जाते हैं। इसे लोकतंत्र की जीत कहें या हार समझ से परे है। चुनाव से पहले पूर्वांचल मुद्दा था, अब नहीं है। सूखा, बाढ़, बेकारी, भ्रष्टाचार, अपराध मुद्दा था, अब नहीं है। जब पूरे मतदाता ही धर्म, जाति, संप्रदाय में शामिल हैं, तो फिर विकास का नारा बेकार है। यहां तो दलों के दलदल में हम जीने को अभिशप्त हैं।’

चुनाव के इस पूरे खेल में राजनीति का बाजीगर चाहे जो भी निकले, लखनऊ की सत्ता चाहे जिसके हाथ लगे, कौन सी पार्टी किसके साथ गठबंधन करेगी, उसका भविष्य चाहे जो भी हो, किसी भी पार्टी के पास रोजगार का मॉडल नहीं है। भाई-भतीजावाद, जातिवाद, धर्मवाद और पिछड़ेवाद का नारा देकर चाहे जो भी सरकार बना ले, लेकिन इतना तय है कि सूबे में रोजगार का अकाल आने वाली किसी भी सरकार के लिए खतरनाक साबित होगा।

वरिष्ठ पत्रकार अखिलेश अखिल का यह लिखा हमवतन अखबार में प्रकाशित हुआ है. वहीं से साभार लेकर यहां प्रकाशित किया गया है.

चौखंडी और पाठा के लोगों का नारा- पानी नहीं, तो वोट नहीं

इलाहाबाद का त्रिवेणी संगम। वेद-पुराणों में इस संगम के महात्म पर बड़ी-बड़ी बातें कही गई हैं। हिंदुओं का ये पवित्र तीर्थ स्थल है। कहते हैं, यहां समुद्र मंथन के बाद अमृत की कुछ बूंदे गिरी थीं, जिसे आधुनिक समाज या कलयुग के लोग आचमन कर मोक्ष प्राप्त करते हैं। कुंभ मेला उसी का प्रतीक है। गंगा और यमुना का यह संगम स्थल हिंदू समाज के लिए चाहे जितना भी पवित्र क्यों न हो, वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में यहां जनता, नेताओं और पार्टी के बीच संगम दिखाई कहीं नहीं पड़ रहा है। संगम तट पर लगे माघ मेले में हजारों-लाखों की भीड़ को आप देख सकते हैं। पंडों, पुजारियों, दुकानदारों, फेरीवालों, ग्राहकों और दर्शकों समेत मेले में घूम रहे दलालों, ठगों और राजनीतिक एजेंटों से भी आप यहां मिल सकते हैं।

प्रदेश की राजनिति से किसी को कोई मतलब नहीं है। संगम तट पर लाखों की भीड़ जरूर है, लेकिन वह सिर्फखुद में खोई हुई है। इसे आप मजाक कहें या राजनीति के प्रति लोगों में घृणा का भाव, लेकिन इतना तय है कि इलाहबाद मंडल चुनावी तस्वीर साफ नहीं है। लगता है, यहां इस समय छाया घना कोहरा चुनावी माहौल पर भी अपनी छाप छोड़ रहा है।

इलाहाबाद मंडल के जिले हैं- इलाहाबाद, कौशांबी, प्रतापगढ़ और फतेहपुर। इनमें 12 विधानसभा सीटें इलाहाबाद की हैं, जबकि तीन सीटें कौशांबी की और सात सीटें प्रतापगढ़ की हैं। फतेहपुर की छह सीटों पर चुनाव चतुष्कोणीय कहो या लड़ाई इतनी बढ़ गई है कि स्थानीय जनता हतप्रभ है। स्टोरी के ‘फ्लैश बैक’ में हम आपको ले चलेंगे यमुना नदी के उस पहाड़ी क्षेत्र पर जिसे ‘पाठा’ के नाम से जाना जाता है। इसकी तुलना उड़ीसा के कालाहांडी या बुंदेलखंड से की जाती है। हम आपको इलाहाबाद के ब्राह्मण बांकुरों से भी परिचय कराएंगे और बताएंगे इस मंडल में फंसी इनकी प्रतिष्ठा के बारे में। लेकिन सबसे पहले परिचय कराते हैं इलाहाबाद के चौखंडी मोहल्ला से।

यह वही मोहल्ला है जहां के लोग एक माह मेहनत करके सालों भर खुशियां मानते हुए अपना घर चलाते हैं। यह इलाहाबाद के संगम पर लगने वाले मेलों, कुंभों में हंसाकर, रुलाकर, डराकर, धमकाकर और धर्म के नाम पर पैसा वसूलने वाले पंडों का मोहल्ला है। आठ से 10 हजार आबादी वाला यह मोहल्ला भले ही पंडों के नाम से चर्चित है और भाजपा के समर्थकों के रूप में जाना जाता है, लेकिन इस बार इस मोहल्ले के मतदाताओं की सोच बदल गई है। राम पुकार पांडेय, संयोग शर्मा और विद्याधर स्नेही की बातों पर यकीन करें, तो इस दफा चौखंडी मोहल्ला भाजपा को वोट नहीं देगा। कारण? भाजपा ने चौखंडीवासियों के लिए कुछ नहीं किया है। पंडों की इस नगरी से कोई यह नहीं समझे कि यह ब्राह्मणों या अन्य अगड़ी जाति का मोहल्ला है। इस मोहल्ले में हर जाति-प्रजाति, दलित, पिछड़े सभी रह रहे हैं। लेकिन सबका पेशा पंडागीरी करना ही है।

सूरतराय कहते हैं, ‘भाजपा को हम लोगों ने बहुत बार वोट दिया, लेकिन चौखंडी तो वहीं का वहीं है। रात में बिजली और दिन में पानी के लिए बिलखते रहते हैं और नेताओं के पास जाओ, तो विपक्ष की सरकार का हवाला देकर टरका दिया जाता है।’

ठूंठ खेती, सूखे तालाब, कातर निगाहें : यमुना का पहाड़ी क्षेत्र पाठा के नाम से जाना जाता है। दरअसल, यह इलाका गंगा और यमुना का दोआब पहाड़ी क्षेत्र है। अब इसे लोग ‘मिनी बुंदेलखंड’ भी कहने लगे हैं। ठूंठ खेती, सूखे तालाब और कातर निगाहें। चप्पे-चप्पे पर उपेक्षा की कहानी। यहां पानी के लिए जब इस मौसम में जंग हो रही है, तो गर्मी के दिनों की कल्पना आप खुद ही कर सकते हैं। कई दफा कांग्रेस और गैर कांग्रेसी दलों की सरकारें आर्इं, लेकिन पाठा के दर्जनों गांवों की तस्वीरें नहीं बदलीं। अब यहां वोटर पानी मांग रहा है। वोट और पानी आमने-सामने है। पानी नहीं, तो वोट नहीं… के नारे गली-गली में लग रहे हैं और नेताओं के लोग मुंह छुपाते-दुबकते फिर रहे हैं।

पाठा का चर्चित इलाका है शंकरगढ़। बदहाली के लिए बदनाम। इस इलाके के ‘हिनोती पांडेय’ गांव के लोगों ने इस बार चुनाव बहिष्कार का निर्णय ले लिया है। यही हाल गाढ़ा, कटरा, बिहरिया अभयपुर, बसहरा, गढ़वा, टकटई और रानीगंज के लोगों का भी है। रानीगंज के अनंत सिंह, फुलेन और विशंभर ताल ठोककर किसी को वोट नहीं देने की बात कह रहे हैं। गाढ़ा के मंजीत सिंह, बालेश्वर और संतोष शर्मा के निशाने पर बसपा है, तो मोहन और रवींद्र के निशाने पर सभी पार्टियां। मोहन कहते हैं कि सभी दलों ने पाठावासियों का खून पिया है। हर साल हम वोट देते हैं भले के लिए, लेकिन हमारा कुछ भला नहीं होता। हमारे गांव के लोग पानी और भूख की वजह से बाहर भाग रहे हैं, लेकिन शहरों में बैठे नेता पानी बहाते नजर आ रहे हैं।

इलाहाबाद की राजनीति : इलाहाबाद की राजनीति पंडित नेहरू से शुरू हुई थी, लेकिन आज कांग्रेस की जो स्थिति है, उसे बयां नहीं किया जा सकता। चुनाव में कांग्रेस अगर यहां कुछ बेहतर कर पाती है, तो संभव है कि नेहरू जी की आत्मा को शांति मिलेगी, क्योंकि पिछले 20 सालों में भाजपा, सपा और बसपा ने कांग्रेस को जमींदोज ही कर दिया है। इस इलाके के चर्चित नेता हैं भाजपा के केशरीनाथ त्रिपाठी। वह इलाहाबाद दक्षिण की राजनीति करते रहे हैं। इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ताल ठोंककर जीतने का दावा नहीं कर सकते। इलाहाबाद की राजनीति करने वालों में भाजपा के ही मुरली मनोहर जोशी हैं, तो कांग्रेस की रीता बहुगुणा जोशी। रीता हालांकि लखनऊ से चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन इलाहाबाद की राजनीति को वह अक्सर प्रभावित करती रही हैं। इस बार भी रीता के कहने पर आठ लोगों को टिकटें दी गई हैं।

उधर कुंडा के राजा भैया, सपा के कुंवर रेवती रमण सिंह, बसपा के इंद्रजीत सरोज, कांग्रेस के ही प्रमोद तिवारी और ‘अपना दल’ के अतीक अहमद को भला भारतीय राजनीति में कौन नहीं जानता? ये सभी धुरंधर इसी पवित्र नगरी से राजनीति करते हैं। सपा सांसद कुंवर रेवती रमण सिंह के बेटे उज्ज्वल रमण करछना विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन वहां सब कुछ ठीक-ठाक नहीं है। भाजपा और कांग्रेस के अलावा बसपा के लोग उज्ज्वल को पूरी तरह से घेरने की फिराक में हैं और संभव है कि कुंवर साहब की प्रतिष्ठा कहीं फंस भी जाए। कुंवर रेवती रमण कहते हैं, ‘सपा इस बार सरकार बनाएगी और इस पर शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन बेटे के सवाल पर कुंवर साहब चुप्पी साध जाते हैं। कहते हैं, राजनीति में कुछ भी संभव है। लेकिन हम बेहतर स्थिति में हैं। संगम के तट पर बांसुरी बजाते करछना के शख्स ने इस संवाददाता को बताया कि बसपा बुरी है, तो सपा ठीक कैसे है? हम लोग सोंचगे सब के सब हमें सालों से ठग रहे हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा। नेताओं की गाड़ियां, नेताओं और पार्टियों के झंडे बैनर और कार्यकर्ताओं की टोली संगम के जनमानस को टटोल रही है, लेकिन संगम मौन है।

वरिष्ठ पत्रकार अखिलेश अखिल का यह लिखा हमवतन अखबार में प्रकाशित हुआ है. वहीं से साभार लेकर यहां प्रकाशित किया गया है.

फिर तो बलात्कार नौकरी पाने का जरिया बन जाएगा!

सत्ता हथियाने के लिए नेता क्या—क्या नहीं करते। प्रदेश की सत्ता बसपा के हाथ से खिंचती नजर आई तो उन्होंने प्रदेश को चार हिस्सों में बांटने की बात कह डाली थी। वहीं विपक्ष के सपा मुखिया ने बलात्कार पर अपने बेतुके बयान से राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है, लेकिन यह बयान किसी व्यक्ति की मुर्खता से कम नहीं है। सपा के मुखिया मुलायम सिंह ने प्रदेश में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों पर मगरमच्छ के आंसू बहाने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में बसपा की सरकार के कार्यकाल में महिला उत्पीड़न और बलात्कार के मामले अधिक बढ़े हैं, लेकिन वह यह भूल गए कि उनके कार्यकाल में भी महिलाओं की स्थिति कहां बेहतर थी।

यहां सपा मुखिया ने बलात्कार पीड़ित महिलाओं को अपनी सहानुभूति दी है। उन्होंने कहा कि बलात्कार पीड़ित पढ़ी—लिखी लड़कियों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। जबकि जो महिला पढ़ी—लिखी नहीं हैं उन्हें आर्थिक मदद व सम्मान दिया जाएगा। मुलायम के इन बयानों ने शायद ही किसी पीड़िता को मरहम लगाने का काम किया हो, लेकिन प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय जरूर पैदा कर लिया है। कहते हैं कि बदनाम हुए तो क्या हुआ नाम तो हुए। कुछ ऐसा ही मुलायन में अपने बयान में जाहिर किया है। उन्होंने इस प्रकार का बयान देकार समाज के अशोभनीय पहलू को हंसी का पात्र बना दिया।

उनके अनुसार अगर इस तरह की घोषण अगर सच हो जाती है तो लोग फिर बलात्कार को केवल नौकरी पाने का जरिया बना लेंगे। फिर कोई भी महिला किसी भी पुरुष पर बलात्कार का आरोप लगाने से नहीं झिझकेगी। समाज में बलात्कार कम होने की बजह उभर कर सामने आएंगे। जिन मामलों को आज लोग दबाने की कोशिश करते हैं कल वहीं लोग चिल्ला-चिल्ला कर बलात्कार साबित करने की गुहार लगाएंग। समाज का पूरा ढांचा ही बदल जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, यह एक राजनीति की सरगर्मी है जो चुनाव आते ही नेताओं की जुवां से पसीने की तरह टपकती है। प्रदेश की राजनीति में पिछड़े हुए सपा मुखिया के इस बयान से उनकी चर्चाएं हर किसी की जुबां पर है।

लेखक जितेन्द्र कुमार नामदेव पत्रकार हैं.

आईएएस अनुराग को कमिश्नर पद से हटवाने के बाद भी शांत नहीं है आईपीएस एसोसिएशन

वैसे तो आईएएस आईपीएस समेत नौकरशाही के सभी पदों के लिए कहा जाता है कि ये लोग अपनी और आपसी बात पब्लिक में नहीं ले जाते लेकिन आईपीएस मोहित गुप्ता ने अपने साथ जो कुछ हुआ उसे सार्वजनिक करके पब्लिक को आईएएस-आईपीएस के सुख दुख बतियाने बहसियाने का नया मुद्दा दे दिया. कौन सही कौन गलत जैसी बातें होने लगीं. दुर्व्यवहार करने वाले आईएएस अनुराग को कमिश्नर पद से हटवाने के बाद भी आईपीएस एसोसिएशन सक्रिय है. अपने संगठन के बैनर तले आईपीएस अफसर आईएएस अफसरों की दादागिरी को लेकर आरपार की लड़ाई के मूड में हैं.

बस्ती प्रकरण में चुनाव आयोग की कार्रवाई से खफा आईपीएस अधिकारियों के बगावती तेवर को देखते हुए चुनाव आयोग ने रविवार रात बस्ती के मंडलायुक्त अनुराग श्रीवास्तव को हटा कर उन्हें प्रतीक्षा सूची में रख दिया है. उनके स्थान पर ग्राम्य विकास आयुक्त संजीव कुमार की नियुक्ति कर दी गई है.  इससे पहले आयोग ने शनिवार रात सिद्धार्थनगर के एसपी मोहित गुप्ता और डीएम चैत्रा को हटा दिया था जिसको लेकर आईपीएस एसोसिएशन के तेवर गरम थे और प्रतिक्रिया में दो दर्जन युवा पुलिस अफसरों ने इस्तीफे की धमकी दी थी. अनुराग श्रीवास्तव ने गुरुवार को कुछ अपशब्द कहते हुए मोहित गुप्ता को बैठक से बाहर निकाल दिया था.

आईपीएस एसोसिएशन की शिकायत के बाद आयोग ने डीएम और एसपी को हटा दिया था, लेकिन अनुराग श्रीवास्तव के खिलाफ कार्रवाई नहीं की. इससे नाराज 2004 से 2007 बैच के दो दर्जन से अधिक अफसरों ने आइपीएस एसोसिएशन के सचिव अरुण कुमार को इस्तीफा भेजकर कहा कि यदि अनुराग श्रीवास्तव के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो वे लोग नौकरी छोड़ना पसंद करेंगे पर दबाव में काम नहीं करेंगे. आईपीएस अफसरों के इस्तीफे की पेशकश के बाद प्रदेश सरकार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय हरकत में आ गए. सरकार ने देर शाम आईपीएस एसोसिएशन की मागों पर विचार करने के लिए दो सदस्यीय समिति बना दी. समिति में औद्योगिक विकास आयुक्त वीएन गर्ग व डीजी भ्रष्टाचार निवारण संगठन अरुण कुमार गुप्ता हैं. उनसे तीन दिनों में शासन, प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय के संबंध में संस्तुतिया एवं सुझाव देने को कहा गया है. रात करीब नौ बजे आयोग ने अनुराग श्रीवास्तव को बस्ती के मंडलायुक्त पद से हटाने का फैसला लिया.

अनुराग को ऐसे पद पर रखा जाएगा जो चुनावी कार्यों से न जुड़ा हो. आईपीएस अफसरों ने पहले मामले में सरकार से हस्तक्षेप चाहा था लेकिन आश्वासन न मिलने पर उन्होंने सीधा कदम उठाने का फैसला किया. कोई हल न निकलने पर जिलों में तैनात कई युवा आईपीएस अफसरों ने ई-मेल व फैक्स के जरिये आईपीएस एसोसिएशन को सशर्त इस्तीफा भेज दिया. इन अधिकारियों ने लिखा कि वे गाली खाने के लिए नौकरी नहीं कर रहे हैं. ताजी जानकारी है कि आज आईपीएस एसोसिएशन के पदाधिकारी यूपी के मुख्य सचिव अनूप मिश्रा से मिलेंगे. आईपीएस एसोसिएशन का कहना है कि वो सरकार के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं. उनके साथ इनसाफ नहीं हुआ है.

उत्तर प्रदेश के इतिहास में शायद यह पहला मौका है जब आईपीएस अधिकारी अपने किसी साथी के पक्ष में पूरी तरह से लामबन्द हुए हैं. इस लामबन्दी में युवा पुलिस अधिकारी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं. पता चला है कि जिन आईपीएस अधिकारियों ने इस्तीफे की पेशकश की है उनमें सन्तकबीरनगर के पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र कुमार, बलरामपुर के पुलिस अधीक्षक आकाश कुलहरी, ललितपुर के पुलिस अधीक्षक एलआर कुमार, चन्दौली के पुलिस अधीक्षक शलभ माथुर, गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक डॉ. मनोज कुमार और लखनऊ में तैनात हैप्पी गुप्तन एवं विनोद कुमार शामिल हैं. इनके अलावा 2007 बैच के अमित पाठक, नितिन तिवारी, जोगिन्दर, प्रतिभा अम्बेडकर, दीपिका गर्ग व रविशंकर छवि ने भी आईपीएस एसोसिएशन को पत्र भेजकर अपने इस्तीफे की पेशकश की है. इन अधिकारियों ने एसोसिएशन के सचिव अरुण कुमार को भेजे पत्र में प्रदेश के आईएएस अधिकारियों पर सीधे हमला बोला. इस्तीफे की पेशकश करने वाले अफसरों के समर्थन में 2005 व 2006 बैच के अधिकारी भी आ गये हैं.

पुलिसिया गुंडागर्दी के खिलाफ फर्रुखाबाद में 2 फरवरी को मौन जुलूस निकालेंगे पत्रकार

फर्रुखाबाद में हिंदुस्तान के पत्रकारों से पुलिसवालों का मारपीट करना तूल पकड़ लिया है. पत्रकार अब आर पार की लड़ाई लड़ने की मूड में आ गए हैं. पत्रकारों ने पुलिससिया गुंडागर्दी के खिलाफ 2 फरवरी को मौन जुलूस निकालेंगे तथा हाथों पर काली पट्टी बांधकर विरोध करेंगे.

उल्लेखनीय है कि 27 जनवरी की रात चार—पांच की संख्या में पुलिसवाले दारोगा जितेंद्र चंदेल के नेतृत्व में पहुंचे थे तथा हिंदुस्तान के ब्यूरोचीफ समेत कई पत्रकारों से मारपीट की तथा पत्रकारों को घायल कर दिया. उन्होंने कार्यालय में तोड़—फोड़ भी की. बताया जा रहा है कि सभी पुलिस वाले नशे में थे तथा एसपी के बेटे की शादी में शामिल होने के बाद हिंदुस्तान कार्यालय पहुंचे थे. इनका गुस्सा रामनगरिया मेले में पुलिस वाले की पोल खोलने वाले खबर को लेकर थी. हिंदुस्तान ने पुलिस वालों की अराजकता के बारे में खबरें प्रकाशित की थीं.

इस मामले में हिंदुस्तान के पत्रकार की तरफ से दारोगा जितेंद्र चंदेल समेत चार पुलिसकर्मियों पर मारपीट का मामला दर्ज कराया गया है. घटना से नाराज उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने जिले में पत्रकारों का उत्पीड़न न रुकने पर दो फरवरी को मौन जुलूस निकालने व अनशन करने का निर्णय लिया है. उधर, उपजा व राष्ट्रीय जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने रविवार को जिलाधिकारी सच्चिदानंद दुबे से भेंटकर अलग-अलग ज्ञापन सौंपे तथा दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

इतनी दुरात्माओं में से एक घनघोर दुरात्मा को चुनना आसान नहीं

: मुझे बस मतदान करना है!!! : राधे-राधे यश जी, राधे-राधे. आशा है सकुशल होंगे. अपन की भी मौज है. विगत दो दिनों से आनंदित हूँ. मन बहुत हल्का है. मुझे शपथ दिलाई गयी. मतदान करो. राजनीति करो. मैंने शपथ ले ली. एक उछाह उठ रही है. बस चुनाव हों और मैं मतदान करूँ. पूरा दिन मन इसी भाव में रमा रहता है. अनामिका मध्यमिका बरबस उठ जातीं हैं. उठी ही रहती है. लोग बुरा मान जाते हैं. आपत्ति करते है. मेरे मन में लेश मात्र भी छिछोरपन नहीं है. अनामिका मध्यमिका का उठना मतदान की तीव्र इच्छा का प्रकटीकरण है.

कोई भी चुनाव हो. पंचायत का हो. नगर पालिका/ निगम का हो. विधान सभा का हो. संसद का हो. मुझे बस मतदान करना है. अमरीका में ज़रुरत पड़ेगी तो वहां भी करूँगा . अब फल  की चिंता नहीं रही. प्रकाश फूट पड़ा है अन्दर. अपना सिर्फ कर्म से मतलब है. मतदान करना है. यश जी आप ये पत्र पढ़ रहे हो तो मेरी आत्मा की पुकार लोगों तक पहुंचा दो. कोई भी हो. संत हो. लंठ हो. ब्रह्मचारी हो. दुराचारी हो. भ्रष्टाचारी हो. बलात्कारी हो. भांड. रांड. सांड. कोई भी हो. सबका स्वागत है. मैं सबके आगे विनय से नत हूँ. आये और मेरा मत ले जाए. चरित्र तुच्छ है.

किसी के चरित्र से अब मुझे प्रयोजन नहीं. मैंने उस पार जाके देख लिया. मूल में सब सामान हैं. वर्षा पे मेरा बस नहीं. झंझावातों पे मेरा बस नहीं. किसे टिकट मिलेगा इसपे भी मेरा बस नहीं. मुन्ना बजरंगी जी की जय. राहुल बाबा की जय. हम कौन हैं, पता नहीं. कहाँ से आये हैं, पता नहीं. कहाँ जाना है, पता नहीं. क्या लेके आये थे, कुछ नहीं. क्या लेके जायेंगे, कुछ नहीं. पर नहीं, हम इस संसार को कुछ दे कर जा सकते हैं. मत का दान कर के जा सकते हैं. यज्ञ हमारी परंपरा है. संस्कृति हैं. चुनाव यज्ञ है. मैं आहुति दूंगा. मतदान करूँगा. देव प्रकट हों या दानव. सबको नमस्कार.
 
आपका विस्मित होना स्वाभाविक है. मतदाता दिवस था. पूरा बरेली सड़कों चौराहों पे था.  ना लिंग का भेद था ना वय का. सब शपथ ले रहे थे. मतदान की. राजनीति की. (युवतियों को शपथ दिलाने में आगे रखने का सुविचार जिस शिकारी का था, उत्तम था. एक बार सुंदरियां किसी कार्य के लिए तैयार हो गयीं तो समझिये युवक उस कार्य के लिए मरने को भी तैयार हैं) . पांचाल के सभी दिव्य-पुरुष शपथ पट्टिका पे हस्ताक्षर कर रहे थे. मान्य कमिश्नर, मान्य डी.एम., मान्य आईजी, मान्य डीआईजी, मान्य आदि, मान्य इत्यादि. कुर्सी पाने के दिन से जो करते आ रहे थे उसे पुष्ट कर रहे थे.
 
महान दृश्य था. मेरा काइनेटिक होंडा साक्षी है. बुद्धत्व घट गया. वे ताउम्र देशना करते रहे. मैं मतदान करूँगा. सारे प्रश्न गिर गए. देश की चिंता थी. जाती रही. अंग्रेजी में लोकतंत्र को अर्नब गोस्वामी सम्हाल लेंगे. हिंदी में रवीश कुमार. युवराजों की जो नई खरपतवार आई है. वो भ्रष्टाचार की फसल को नष्ट कर देगी. जो थोड़ा किन्तु-परन्तु रहता भी है, उसे सुधारने के लिए बड़े फौजी अब तैयार हैं. लोक रहेगा. तंत्र रहेगा. मेरा होना ना होना महत्वपूर्ण नहीं है. देश आज भी सोने की चिड़िया है. दूध की नदियाँ आज भी बहतीं हैं. धनपतियों से पूछ लो. राजनेताओं से पूछ लो. अफसरों से पूछ लो. माफियाओं से पूछ लो. कुछ  बच्चे कुपोषित पाए गए हैं. उन्हें पन्नी से ढँक देंगे. दुआ साहब का 'ज़ायका इंडिया का' रोज़ सुबह शाम दिखायेंगे. दिक्कत कोई नहीं है. देश सारे जहाँ से अच्छा है. मैं मुक्त हुआ. अब निष्काम कर्म करना है. मतदान करना है.
 
सुनो यशवंत जी, मन गया. प्रश्न गए. संशय अब मुझे होता नहीं. कानों में सीसा है. आँखें खुद से देखतीं नहीं. तुम जो दिखाओ, जैसा दिखाओ  वही देखतीं हैं. तुम जो समझाओगे मैं समझ जाऊंगा. तुम दबाओगे मैं दब जाऊंगा. मैं मुक्त क्या हुआ प्रकारांतर से मैं प्रधानमंत्री पद का सशक्त दावेदार हो गया.  एक शपथ. एक क्षण. और सब बदल गया. दिल से दुआ निकल रही है. जहन्नुमनशीं होंगे वो जिन्होंने ये शपथ दिलाई. मुझे फंसा दिया. इतनी दुरात्माओं में से एक घनघोर दुरात्मा को चुनना आसान नहीं. पर करना तो पड़ेगा. लोकतंत्र का प्रश्न है. सारा बोझ  मेरे कंधों पे डाल दिया कमबख्तों नें. ##$#@@@%%&&@$$$@$$@$@&&&%^$%^&*^^….

….. भड़ास जारी आहे….

कुशल प्रताप सिंह

बरेली

अमरनाथ तिवारी पर हमले और पुलिस की निष्क्रियता को लेकर सीएम से मिलेंगे पत्रकार

पटना : वरिष्ठ पत्रकार एवं पायनियर के असिस्टेंट एडिटर अमरनाथ तिवारी पर जानलेवा हमले के मामले में पुलिस की निष्क्रियता और पक्षपात के सन्दर्भ में पटना के वरिष्ठ पत्रकारों की एक बैठक रविवार २९ जनवरी को फ्रेज़र रोड स्थित एनडीटीवी के दफ्तर में हुई. इस मामले में पुलिस के दो पदाधिकारियों की पक्षपातपूर्ण भूमिका को लेकर सभी वरिष्ठ पत्रकारों ने गंभीर चिंता और आपत्ति दर्ज की.

मालूम हो कि विगत २७ जनवरी को कदमकुआँ थाना अंतर्गत राजेंद्र नगर के चारमीनार अपार्टमेन्ट में अंग्रेजी दैनिक द पायनियर, पटना के वरिष्ठ पत्रकार अमरनाथ तिवारी पर उसी अपार्टमेन्ट के निवासी भाजपा नेत्री मधु वर्मा और उनके पुत्र ऋतुराज के नेतृत्व में आये अन्य गुंडा-तत्वों के द्वारा जानलेवा प्राणघातक हमला किया गया था. इस सम्बन्ध में हमले के शिकार श्री तिवारी ने कदमकुआँ थाने में तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट (ऍफ़आईआर) दर्ज भी कराई थी.

पत्रकारों की इस बैठक में थानाध्यक्ष ज्योति प्रकाश और नगर पुलिस उपाधीक्षक रमाकांत प्रसाद द्वारा इस मामले में विहित कानूनी कार्रवाई करने की बजाय पक्षकार की भूमिका निभाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई. शायद इसलिए कि इस मामले में आरोपी भाजपा नेत्री और उनका पुत्र था. वरिष्ठ पत्रकारों ने महसूस किया की इन दोनों पुलिस अधिकारियों की इस पक्षपातपूर्ण कार्रवाई से बिहार का पूरा पत्रकार समुदाय न सिर्फ आश्चर्यचकित वरन निराश और क्षुब्ध भी है.  

बैठक में कहा गया कि जनता की तरह ही हम पत्रकार भी पुलिस और प्रशासन से निष्पक्षता की उम्मीद रखते हैं मगर इस मामले में दोनों ही पुलिस पदाधिकारियों की भूमिका पत्रकार समुदाय को निसंदेह तौर पर संदिग्ध दिखाई देती है. ऐसी परिस्थिति में और इन तथ्यों के आलोक में पत्रकारों की ओर से मांग किया गया कि पुलिस जाँच की निष्पक्षता बनाये रखने के लिए इन दोनों ही पुलिस पदाधिकारियों को पटना  से बाहर कहीं अविलम्ब स्थानांतरित किया जाये ताकि वे अपने प्रभाव और पुलिस में होने की वजह से अपने परिचय का इस्तेमाल कर इस कांड की जाँच को आगे भी प्रभावित नहीं कर पायें.

बैठक में यह मांग की गयी कि इस कांड के जाँच की निष्पक्षता बनाये रखने की नीयत से यहाँ किन्ही अन्य दूसरे ऐसे पुलिस पदाधिकारियों को पदस्थापित किया जाये जिनकी ईमानदारी, निष्पक्षता और साथ साथ निर्भीकता भी संदेह के परे हो. पत्रकारों ने यह महसूस किया कि इन दोनों ही पदाधिकारियों को हटा कर इस काण्ड की जांच अन्य पदाधिकारियों को सौंपी जाये और आरोपी भाजपा नेत्री, उनके पुत्र सहित अन्य गुंडों को अविलम्ब जेल की सीखचों के अंदर भिजवाने की कार्रवाई की जाये.

बैठक में निर्णय लिया गया कि इस सन्दर्भ में इन मांगों को लेकर पत्रकारों का एक ड़ेलीगेसन बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार से मिलेगा. बैठक में भाग लेनेवाले प्रमुख पत्रकारों में बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन महासचिव और प्रेस कौंसिल ऑफ़ इंडिया के सदस्य अरुण कुमार, गंगा प्रसाद (जनसत्ता), नलिन वर्मा (टेलीग्राफ) संतोष सिंह (इंडियन एक्सप्रेस), मनीष कुमार (एनडीटीवी),  अशोक मिश्र (इकोनोमिक टाइम्स),  आनंद एस. टी. दास (एशियन एज), सुरूर अहमद (वरिष्ठ स्वतंत्र पत्रकार), एस.पी. सिन्हा (लोकमत), प्रियरंजन भारती (राजस्थान पत्रिका), अरुण कुमार (हिंदुस्तान टाइम्स), मनोज चौरसिया (स्टेट्समेन), अजमत जमील सिद्दीकी (आजाद हिंद), अजय कुमार (बिहार टाइम्स), मनोज पाठक (आईएएनएस), पारसनाथ (स्वतंत्र फोटो जर्नलिस्ट), फैजान अहमद (टाइम्स ऑफ़ इंडिया) आदि थे.  

आलोक तोमर के कर्जदार डा. जेके जैन को सुप्रिया ने चेताया

डा. जेके जैन को मीडिया वाले अच्छी तरह जानते होंगे. जैन टीवी के मालिक हैं. डाक्टर भी हैं. नेता टाइप चीज भी हैं. टिकट पाने, चुनाव लड़ने और मंत्री बनने की अदम्य इच्छा लिए इधर उधर नेताओं के यहां मुंह मारते घूमते फिरते रहने वाला यह डाक्टर कई मामलों में बहुत बदनाम है. जैसे, अपने चैनल में काम करने वालों को पैसे न देना. ठगी कर करके भारी मात्रा में पैसे बनाते जाना. दो नंबर का काम करके पैसे इकट्ठे करते जाना. चैनल के नाम पर दाएं बाएं से पैसे उगाहते जाना.

इस तरह के कारनामों के कारण डा. जैके जैन को गरियाने वाले भारी मात्रा में पैदा हो चुके हैं. जैन के पीड़ितों में आलोक तोमर भी थे. आलोक जी जब तक जीवित रहे, डा. जैन को पानी पी पी कर गरियाते रहे क्योंकि उन्हें जैन से इसलिए घृणा थी कि उस आदमी ने उनसे अपने चैनल में तीन महीने तक सवा लाख रुपये महीने के हिसाब से सेवाएं ली, और दिया एक धेला भी नहीं. इसी कारण आलोक तोमर ने डा. जैन की न सिर्फ एक बार पब्लिकली पिटाई की थी, बल्कि मौका मिलने पर जैन के कारनामों की पोल भी खोलते रहते थे. यही जैन कल स्वर्गीय आलोक तोमर की धर्मपत्नी और वरिष्ठ पत्रकार सुप्रिया राय से एक आयोजन में टकरा गए.

टकराए नहीं बल्कि सुप्रिया ने दौड़ाकर इन्हें पकड़ा. गीत-संगीत के एक आयोजन में जैन जब मंच से भाषणनुमा कुछ वक्तव्य दे रहे थे तो नीचे बैठीं सुप्रिया ने अपने आस पड़ोस के लोगों से वक्ता के बारे में जानना चाहा तो उन्हें जेके जैन नाम बताया गया. सुप्रिया ने जब यह पता कर लिया कि यह वही जेके जैन जैन टीवी का मालिक है, जिसने आलोक को कई महीने की सेलरी नहीं दी थी और आलोक ने कसम खाया था कि इस जैन को बर्बाद करके दम लूंगा तो अचानक सुप्रिया का पारा गरम होना शुरू हुआ. वक्तव्य खत्म कर जैन कुछ देर नीचे अपनी सीट पर बैठे और फिर चल दिए. सुप्रिया ने जैन को जाते देखकर पीछे से उन्हें दौड़ाया और गेट पर पकड़ लिया.

सुप्रिया ने अपना परिचय दिया. आलोक तोमर का नाम सुनते ही जेके जैन ने आलोक के गुजरने पर अफसोस जताते हुए शादी के वक्त समारोह में शामिल होने जैसी कुछ बातें कहीं. जेके जैन जब विदा लेकर जाने को हुए तो सुप्रिया ने अपना मौन तोड़ा और कहा- मिस्टर जैन, आप आलोक के कर्जदार हैं, मुझे आपसे बस इतना कहना है. यह सुनते ही जैन के चेहरे का रंग उजड़ गया. वे बोले- आप आइए, मिलिएगा, हम लोग बात करेंगे. तब सुप्रिया ने कहा- जैन साहब, क्यों आउंगी, और क्यों मिलूंगी, आपको बस ये बताना था कि आपने आलोक के साथ ठीक नहीं किया. आपसे मैं पहली बार मुखातिब हूं. आलोक नहीं हैं, इसलिए मुझे लगा कि मैं उनकी बात आप तक पहुंचा दूं. वे होते तो शायद आप यहां से सलामत न जा पाते. कुछ ऐसी बातें बोलती रहीं सुप्रिया. डा. जैन अच्छा अच्छा जैसे बोलते हुए तेजी से वहां से भाग लिए. उनके साथ खड़े दो तीन डाक्टर परे वाकये को देखकर भौचक थे.

सुब्रत रॉय सहारा ने मैरिएट होटल्स खरीदने के लिए लगाई बोली

लंदन: भारतीय अरबपति व्यवसायी और लंदन के सम्मानित ग्रोसवेनर हाउस होटल के मालिक सुब्रत रॉय का बिजनेस समूह सहारा यहां के एक बहुत नामी होटल मैरियट होटल्स को खरीदने की तैयारी कर रहा है। संडे टाइम्स के मुताबिक सहारा ने इस होटल की कीमत लगाई है 75 करोड़ पाउंड (लगभग 5808 करोड़ रुपए)। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय रीयल एस्टेट एजेंसी जोन्स लांग ला साल तथा एक कॉर्पोरेट फाइनेंस कंपनी हॉक प्वाइंट उनकी मदद कर रहे हैं।

यह होटल रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड के नियंत्रण में है। इसमें 494 लग्जरी रूम्स हैं और यह लंदन के पार्क लेन में स्थित है। सहारा समूह ने पहले ही लंदन में एक होटल ग्रोसवेनर हाउस खरीद रखा है। द संडे टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 42 चार सितारा और पांच सितारा संपत्तियों की खरीद में कई खरीदारों ने दिलचस्पी दिखाई है। 3,275 करोड़ रुपये में ग्रोसवेनर हाउस खरीदने वाले रॉय की प्रतिस्पर्धा अबू धाबी के निवेश प्राधिकरण और भारतीय निवेशक ब्लू पोस्ट ग्रुप से है। सहारा समूह धीरे-धीरे हॉस्पिटेलिटी बिज़नेस में प्रवेश कर रहा है। भारत में उसने कुछ होटलों में हिस्सेदारी ले रखी है।

sebi sahara

जनसंदेश टाइम्स, वाराणसी पहुंचे रवींद्र, राकेश, परितोष एवं कैलाश

बनारस से जल्द लांच होने जा रहे जनसंदेश टाइम्स ने एक बार फिर हिंदुस्तान को झटका दिया है. आईटी सेक्शन से जुड़े चार वरिष्ठ हिंदुस्तान से इस्तीफा देकर जनसंदेश टाइम्स पहुंच गए हैं. सभी को सेम पद पर लाया गया है. इस्तीफा देने वालों में कम्यूनिकेशन इंचार्ज रवींद्र नारायण सिंह, सीटीपी इंचार्ज राकेश राय, इंजीनियर परितोष त्रिपाठी एवं कम्युनिकेशनकर्मी कैलाश शामिल हैं. उल्लेखनीय है कि इनके पहले भी हिंदुस्तान के कई वरिष्ठ जनसंदेश टाइम्स ज्वाइन कर चुके हैं.

बताया जा रहा है कि चंदौली से हिंदुस्तान से जुड़े आनंद सिंह और कुमार अशोक ने जनसंदेश टाइम्स पहुंचने का जुगाड़ लगाया था, परन्तु अब तक बात नहीं बन पाई है. अन्य सभी जिलों में प्रबंधन ने नियुक्तियों की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है.

सरकार में खबरों के लिए जिम्मेदार हरीश खरे को अपने ही जाने की खबर नहीं थी

अजब हालत है कि जो व्यक्ति सरकार में खबरों के लिए जिम्मेदार था, उसे खुद अपनी छुट्टी होने की खबर नहीं थी. प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार पद से हरीश खरे को हटाने का फैसला छह महीने पहले किया जा चुका था. सरकार के विचारों को जनता में पहुंचाने में उनकी नाकामी से कांग्रेस नेतृत्व खफा था.

लेकिन 19 जनवरी को जब पंकज पचौरी को संचार सलाहकार यानी कम्युनिकेशन एडवाइजर नियुक्त किया गया, तब भी खरे को बात समझ में नहीं आई. शायद उन्होंने यह सोचा हो कि चूंकि उनका दर्जा सेक्रेटरी स्तर का है और पचौरी को एडीशनल सेक्रेटरी के स्तर पर रखा गया है, तो पचौरी उन्हीं के मातहत काम करेंगे. खरे ने अंततः इस्तीफा तब दिया, जब उनसे यह कह दिया गया कि पचौरी सीधे प्रिंसिपल सेक्रेटरी पुलक चटर्जी को रिपोर्ट करेंगे. नई कमान श्रृंखला में खरे के लिए कोई जगह नहीं थी.

एक कैबिनेट मंत्री के अनुसार, खरे ने सोनिया गांधी के राजनैतिक सचिव अहमद पटेल से मदद की गुहार की थी. हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि पटेल ने उनसे क्या कहा, लेकिन 10 जनपथ से उन्हें एक संदेश जरूर मिला. उनसे कहा गया कि अगर वे चुपचाप चले जाते हैं, तो उन्हें इसके एवज में कुछ मिल सकता है. ठीक वैसे ही जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के पूर्व मीडिया सलाहकार एच.के. दुआ को पद संभालने के दो साल बाद 2001 में जब प्रधानमंत्री कार्यालय से बाहर किया गया, तो इसके ऐवज में दो साल बाद उन्हें डेनमार्क में भारत का राजदूत बना दिया गया था.

मीडिया के प्रति खरे की नफरत जग जाहिर है. टाइम्स नाऊ टेलीविजन चैनल के प्रधान संपादक अर्णब गोस्वामी को उन्होंने जिस तरह झिड़का था, वह देश भर की मीडिया पर सीधा प्रसारित हुआ था. 16 फरवरी, 2011 को खरे ने प्रधानमंत्री और टीवी संपादकों की एक मुलाकात रखी थी. जब गोस्वामी ने एक के बाद दूसरा सवाल किया, तो खरे ने उन्हें यह कहते हुए चुप कर दिया कि ''यहां प्रधानमंत्री से जिरह नहीं चल रही है.'' इसके पहले तक सारे सवालों का सीधे सामना करते नजर आ रहे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अचानक ऐसे नजर आने लगे, जैसे वे कुछ छिपाना चाह रहे हों.

प्रिंट मीडिया के पत्रकारों की तो और भी जबरदस्त मलामत होती थी. प्रधानमंत्री की आलोचना की तो कभी-कभार अनदेखी हो जाती थी, लेकिन प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार की आलोचना की सजा के तौर पर पत्रकार पीएमओ से बेदखल ही कर दिए जाते थे. यह बात अहम है कि पचौरी चटर्जी को रिपोर्ट करेंगे, न कि प्रधानमंत्री को, जैसा कि कायदा रहा है. चटर्जी सोनिया और राहुल गांधी से अपनी नजदीकी के लिए जाने जाते हैं और प्रधानमंत्री कार्यालय में उनकी मौजूदगी को साउथ ब्लॉक पर 10 जनपथ की बढ़ती पकड़ के तौर पर देखा जा रहा है. यूपीए के पहले कार्यकाल में, जब मनमोहन ने अपने मित्र के बेटे संजय बारू को अपने मीडिया सलाहकार के तौर पर चुना था, तो उन्हें सिर्फ एक काम सौंपा गया था.

बारू बताते हैं कि ''मैंने प्रधानमंत्री से पूछा था कि मुझ्से उनकी क्या उम्मीदें हैं, तो उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं तुम मेरे आंख और कान बनो. बिना भय या पक्षपात के मुझे वह बताओ, जो तुम्हारी समझ से मेरे लिए जानना जरूरी हो.'' अब यही काम पचौरी करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए नहीं, चटर्जी के लिए.

टेलीविजन संपादक रहे पचौरी से उम्मीद है कि वे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पल-पल की जरूरतों को खरे की तुलना में कहीं बेहतर ढंग से समझेंगे. बारू कहते हैं, ''मीडिया सलाहकार की भूमिका समय-समय पर बदलती रहती है. एच.वाइ. शारदा प्रसाद (इंदिरा गांधी के मीडिया सलाहकार) ने एक बार मुझे बताया था कि उनका वास्ता पांच संपादकों से पड़ता था जबकि मैं 300 टीवी चैनल और अखबारों से वास्ता रखता था.'' मूल मकसद है कि प्रधानमंत्री चर्चा में रहें. खरे के निजाम में प्रधानमंत्री कार्यालय चुप्पी का शिकार हो गया, जिससे यह संदेश जा रहा था कि मनमोहन कुछ नहीं करते.

पचौरी ने जो सबसे पहला काम किया है वह प्रधानमंत्री कार्यालय को ट्वीटर पर लाने का है. कानून मंत्री सलमान खुर्शीद स्वीकार करते हैं कि सरकार ने सोशल मीडिया को प्रभावी ढंग से इस्तेमाल नहीं किया है. पचौरी का पहला ट्वीट था राष्ट्रीय दक्षता विकास परिषद की प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों के साथ मुलाकात का. एक और ट्वीट में पचौरी लिखते हैं, ''देश के कुछ सबसे बहादुर बच्चों से मुलाकात का इंतजार है. गणतंत्र दिवस की परेड में उन्हें हमेशा हाथियों पर बैठे देखा करता था.''

पचौरी अपने पूर्ववर्तियों जितने वरिष्ठ नहीं हैं. अटल बिहारी वाजपेयी के प्रेस सलाहकार रहे पूर्व पत्रकार अशोक टंडन के मुताबिक, ''इससे प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (पीआइबी) का महत्व बढ़ सकता है.'' ऐसे में, पचौरी को सूचना प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी के साथ तालमेल रखकर काम करना होगा. खरे तो हंसमुख मिजाज सोनी को भी नाराज कर बैठे थे. उन्होंने टेलीविजन संपादकों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए पहले सोनी को निमंत्रण दिया और फिर वापस ले लिया था. कांग्रेस के एक महासचिव के अनुसार, सूचना एवं प्रसारण मंत्री से कहा गया कि कमरे में ''इतनी जगह नहीं है'' कि उन्हें भी स्थान दिया जा सके. राजनैतिक तौर पर चतुर सोनी ने अपनी जगह खुद बना ली. कुछ महीने बाद, मई, 2011 में प्रधानमंत्री को उन्होंने इस बात के लिए राजी कर लिया कि मीडिया को संभालने के लिए मंत्रियों का एक समूह बनाया जाए.

प्रेस सलाहकार के कामों का अहम हिस्सा होता है-मीडिया में प्रधानमंत्री का प्रचार करना. टंडन बताते हैं , ''प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिल पाना सबसे अहम होता है. हम विदेश यात्राओं पर साथ जाने के लिए संपादकों को प्रोत्साहित करते थे. विमान में हर एक को प्रधानमंत्री के साथ आधे घंटे तक बातचीत का मौका मिलता था. इसमें वे जो चाहें बातचीत कर सकते थे.''

वे यह बताते हुए मुस्करा देते हैं कि ''कुछ मामलों में तो संपादक लोग राज्‍यसभा की सीट के लिए अपनी पैरवी भी कर डालते थे.'' टंडन कुछ लोगों की तुलना में इस लिहाज से भाग्यशाली थे कि वाजपेयी मीडिया के पसंदीदा थे. दुआ एच.डी. देवगौड़ा के भी मीडिया सलाहकार थे. वे यह याद करते हुए फीकी-सी हंसी हंसते हैं कि जब तत्कालीन प्रधानमंत्री

जी-15 की बैठक में हरारे की यात्रा पर गए थे और साथ में अपने 15 रिश्तेदारों को ले गए थे, तब प्रेस ने इस जत्थे को ''गौड़ा का जी-15'' कहा था. दुआ पूछते हैं, ''जो व्यक्ति कैमरों के सामने विज्ञान भवन में खर्राटे भरता हो, उसकी छवि आप कैसे निखारेंगे?''

मनमोहन के सलाहकारों को सत्ता के दो केंद्रों-10 जनपथ और 7 रेसकोर्स रोड-के बीच संतुलन बैठाना होता है. सुगबुगाहट यह है कि खरे के लैपटॉप की हाल में हुई चोरी का मूल मकसद था उनकी मेल को हैक करके कांग्रेस के नेताओं के बारे में उनके विचारों को जानना. अगर सचमुच ऐसा था, तो चोर को इतनी जहमत उठाने की कोई जरूरत नहीं थी.

खरे ने सोनिया के प्रति अपनी नापसंदगी को कभी नहीं छिपाया. 6 सितंबर, 2000 को द हिंदू में खरे ने इस बात का मजाक बनाया था कि ''सोनिया गांधी के नानी बनने पर बधाई देने 10 जनपथ पहुंचे प्रशस्ति गाने वाले जत्थे का नेतृत्व मनमोहन सिंह ने किया.'' सितंबर, 2010 में, पुस्तक विमोचन के एक कार्यक्रम में, खरे ने कहा, ''कांग्रेस यथास्थितिवादी पार्टी है. यह किसी सिद्धांत में विश्वास नहीं करती है.'' हरीश खरे के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए, पचौरी का एक साधारण-सा ट्वीट मीडिया तक पहुंचने की दृष्टि से चमत्कार माना जाएगा. साभार : इंडिया टुडे

पंजाब में एचटी ने कैप्टन से करोड़ों की डील की थी!

चर्चा है कि पंजाब में हिंदुस्तान टाइम्स और हिंदुस्तान अखबार ने संयुक्त रूप से कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह से चुनावी डील के तहत दो करोड़ रुपये लिए. इसके एवज में कांग्रेस के लिए छह लाख कापियों का सप्लीमेंट छपवाया गया. कांग्रेस के घोषणा पत्र को बंटवाने की जिम्मेदारी एचटी ने ली थी और बंटवा भी दिया. मतलब, एचटी ने करोड़ों की डील करके कांग्रेस के पंफेलट, घोषणापत्र, सप्लीमेंट आदि के छापने और बांटने का काम अपने जिम्मे ले लिया. ये है नए दौर का मीडिया मैनेजमेंट जिसे मीडिया हाउस खुद कर रहे हैं.

जाहिर है, इस पैकेज में एचटी, हिंदुस्तान आदि के जरिए कांग्रेस को ढका-छुपा सपोर्ट देना भी शामिल है, जिसे बखूबी दिया जा रहा है. सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के सप्लीमेंट की छह लाख कापियां बंटवाने में हिंदुस्तान, पंजाब के अमित शर्मा ने अपनी सरकुलेशन टीम लगा दी थी. सूत्रों के मुताबिक अमित ने अपनी टीम पर विज्ञापन लाने के लिए भी खूब दबाव डाले रखा. आज पंजाब में वोट पड़ गए लेकिन देखना है कि कांग्रेस, कैप्टन अमरिंदर और एचटी की तिकड़ी क्या गुल खिलाती है. वैसे भी एचटी को कांग्रेस का अखबार कहा जाता है.  

चीनी मिल बिक्री घोटाला : करोड़ों में कराया आधुनिकीकरण और बेच दिया कौड़ियों में

इलाहाबाद। बसपा सरकार ने सरकारी चीनी मिलों को अपने चहेते शराब माफिया पोंटी चड्ढा ग्रुप को व अन्य कंपनियों को कौडिय़ों के मूल्य पर बेचकर हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया है। अमरोहा, बुलंदशहर, खड्डा, मोहिद्दीनपुर, रोहनकला, सहारनपुर, सरखैनी, टांडा, सिसवां बाजार, बिजनौर, जरवल रोड व चांदपुर की चालू हालत में चीनी मिले हैं, जिनके आधुनिकीकरण पर प्रदेश सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर चुकी है मगर बसपा सरकार ने पहले इनका कम मूल्यांकन कराया फिर मूल्यांकन राशि में कटौती की और मात्र 615 करोड़ रुपए में इन्हें बेच दिया गया। इन चीनी मिलों के पास हजारों एकड़ भूमि भी थी जिसकी कीमत इस राशि से कई गुना ज्यादा है।

अमरोहा चीनी मिल की पेराई क्षमता 3 हजार टन प्रतिदिन है। यह मिल 29.89 हेक्टेयर क्षेत्र (74 एकड़ अथवा 3 लाख वर्गमीटर) में स्थापित है। मिल परिसर में चार बड़े आलीशान बंगले हैं। एक विशाल गेस्टहाउस भी है। मिल की जमीन पर जिला जज का बंगला व सर्किट हाउस भी बने हैं। पांच बड़ी कॉलोनियां हैं, जिनमें 300 रिहायशी फ्लैट्स हैं। 20 फ्लैट्स में जेपी नगर के सरकारी अधिकारी रहते हैं, मिल के गोदाम, बिल्डिंग, प्लांट व मशीनरी की कीमत का अनुमान नहीं लगाया गया। मिल की भूमि पर 230 हरे विशाल पेड़ हैं। इस क्षेत्र का डीएम सर्किल रेट 6 हजार रुपए वर्गमीटर है। सर्किल रेट के हिसाब से केवल जमीन की कीमत सौ करोड़ रुपए है, जबकि मिल की सारी सम्पत्ति, मशीन आदि सब मिलाकर 17 करोड़ में बेच दी गई है। आरोप है कि जिस समय मिल चल रही थी, उसी समय इस पर कब्जा लेने के लिए पोंटी चड्ढा के हथियारबंद लोगों ने मिल पर धावा बोल दिया। कब्जे के लिए 40 गाडिय़ों का काफिला पहुंचा था। कब्जे के समय 8 हजार बोरी कच्ची चीनी, 5 हजार 275 बोरी तैयार चीनी और 10 हजार कुंतल शीरा मौजूद था। इस सब पर भी कब्जा कर लिया गया।

चांदपुर चीनी मिल की पेराई क्षमता 2500 टन है। इसे पोंटी चड्ढा की फर्म को 90 करोड़ रुपए में बेचा गया। 1974 में यह मिल 84 एकड़ जमीन पर स्थापित की गई थी। मिल के आसपास का क्षेत्र गन्ना उत्पादन के लिए बेहद उर्वर है। वर्ष 2005 में मिल ने भारी मुनाफा कमाया था। बाद में एक साजिश के तहत पड़ोस की निजी चीनी मिल को फायदा पहुंचाने के लिए समय से पहले ही पेराई बंद की जाने लगी। इसके बावजूद 2008-09 और 2009-10 में भी यह चीनी मिल मुनाफे में रही। जरवल रोड मिल की पेराई क्षमता भी 2500 टन प्रतिदिन है। इसे पोटाश लिमिटेड को 26.95 करोड़ रुपए में बेचा गया है। वर्ष 1990 में 20 करोड़ की लागत से 94 एकड़ जमीन पर मिल शुरू हुई थी। मिल में आधुनिक प्लांट है। हाल के वर्षों में मिल ने 15 करोड़ का मुनाफा कमाया है। सिसवां बाजार (गोरखपुर) मिल की क्षमता भी 2500 टन प्रतिदिन है। मिल पूरी तरह आधुनिक है। कुछ वर्ष पूर्व ही 34 करोड़ रुपए व्यय कर इसका आधुनिकीकरण किया गया था। वर्ष 2008-09 में मिल ने 30 करोड़ का मुनाफा कमाया था। इसे मात्र 34 करोड़ में बेच दिया गया। कब्जा लेते ही खरीदार ने मिल का पुराना सामान 31 करोड़ में बेचकर मुनाफा कमा लिया।

बुलंदशहर चीनी मिल के पास 27.07 हेक्टेयर औद्योगिक भूमि और 12.13 हेक्टेयर सामान्य भूमि है। इसे 1997 में 52 करोड़ की लागत से बनाया गया था। वर्ष 2010 में सर्किल रेट के अनुसार इसका बाजारी मूल्य 226.30 करोड़ होता है। इसकी अनुमानित कीमत 400 से 500 करोड़ के बीच होती है। इसे मात्र 29.75 करोड़ में बेच दिया गया। बिजनौर चीनी मिल के पास 16 हेक्टेयर भूमि है और इसका बाजार मूल्य 800 करोड़ रुपए होता है। सहारनपुर चीनी मिल का कुल बाजार मूल्य 800 करोड़ होता है। चांदपुर चीनी मिल की बाजारी कीमत 300 करोड़ है। इसके पास 32 हेक्टेयर भूमि है। अमरोहा चीनी मिल का बाजार मूल्य 500 करोड़ है इसके पास 30.5 हेक्टेयर भूमि है। नेकपुर चीनी मिल सर्किल रेट की दर से 145 करोड़ की है परन्तु इसे महज 14.11 करोड़ में बेचा गया। इसमें स्क्रैप ही 50 करोड़ का है। इसका बाजारी मूल्य 800 करोड़ रुपए है। घुघली चीनी मिल के पास 41 एकड़ भूमि है जिसका मूल्य 100 करोड़ से ऊपर है। इसे महज 3.71 करोड़ में बेच दिया गया। देवरिया चीनी मिल 14.11 करोड़ में बेची गई जबकि इसकी जमीन ही कई करोड़ की है। इसी तरह लक्ष्मी गांव चीनी मिल 8.20 करोड़ में बेची गई जबकि इसमें 4 करोड़ से ज्यादा का स्क्रैप है। यह दोनों मिलें नम्रता मार्केटिंग लिमिटेड को बेची गईं। 50 करोड़ से ज्यादा की रामकोला चीनी मिल महज 4.55 करोड़ में व 100 करोड़ से ज्यादा मूल्य को बेतालपुर चीनी मिल महज 4.45 करोड़ में बेची गई।

जारी…

जेपी सिंह द्वारा लिखी गई यह खबर लखनऊ-इलाहाबाद से प्रकाशित अखबार डीएनए में छप चुकी है, वहीं से साभार लिया गया है.

पत्रकार परिषद के राज्य स्तरीय सम्मेलन में कई पत्रकार सम्मानित

: समर्पण की भावना से समाजसेवा में योगदान दें पत्रकार — प्रो. धूमल : बिलासपुर : हिमाचल प्रदेश के मुख्यमन्त्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने पत्रकार वर्ग से आह्वान किया है कि वे समाज सेवा के लिए समर्पित होकर अपना योगदान दें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सदैव पत्रकारों के कल्याण के लिए समर्पित रही है और उनके कार्य निष्पादन को सुगम बनाने के लिए अनेकों सुविधाएं एवं प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। मुख्यमन्त्री ने कल बिलासपुर में हिमाचल प्रदेश पत्रकार परिषद् के राज्य स्तरीय सम्मेलन में अपने अध्यक्षीय सम्बोधन में यह बात कही।

मुख्यमन्त्री ने कहा कि पत्रकारिता में समाचारों की सत्यता और वास्तविकता समाचार पत्र या न्यूज चैनल की विश्वसनीयता के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। तथ्यों पर आधारित सूक्ष्म समाचार ही अपना प्रभाव छोड़ने में सफल होते हैं। पत्रकारिता के अवमूल्यन पर चिन्ता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि पत्रकारिता समाज के आंख और कान हैं, जिनका संज्ञान लेना आवश्यक है। प्रदेश ने विकासात्मक पत्रकारिता की मुहिम को बढ़ावा देने के लिए समाचार पत्रों एवं टी.वी. चैनल के पत्रकारों को उत्तम समाचार संप्रेषण के लिए पुरस्कार शुरू किये हैं। राष्ट्रीय स्तर 50 हजार रुपये, प्रदेश स्तर पर 25 हजार रुपये, तथा जिला स्तर पर भी 25 हजार रुपये प्रथम पुरस्कार के रूप में प्रदान किये जा रहे हैं।

धूमल ने पत्रकारिता को लोक तन्त्र का चौथा स्तम्भ बताते हुए हुए कहा कि पत्रकारिता की स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका रही है और इसके पश्चात देश के नव निर्माण में भी। वर्तमान परिपेक्ष्य में पत्रकारिता के सामने पहले से अधिक चुनौतियां और जिम्मेवारियां हैं। सामाजिक मूल्यों का पतन हो रहा है जिन्हें पुनः स्थापित करने के लिए पत्रकारिता का सहयोग अपेक्षित है। उन्होंने कहा कि हर प्रकार के समाचार पत्रों में विस्तार के साथ इलैक्ट्रॉनिक चैनल भी आज लोगों के जीवन का अभिन्न अंग बन गये है। लघु समाचार पत्र अपनी विश्वसनियता से पाठकों तथा समाज की सेवा कर रहे हैं। समाचार पत्र एक मिशन की तरह प्रकाशित होने चाहिए ताकि लोगों में जागरूकता पैदा करने के अतिरिक्त देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में अपना सहायोग दें।

धूमल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने गांव और गरीब की दशा सुधारने के लिए अनेकों कार्यक्रम आरंभ किए हैं, जिनमें 353 करोड़ रुपये की पंडित दीन दयाल किसान बागवान समृद्धि योजना, 100 करोड़ की लागत से मण्डी के बल्ह क्षेत्र में मध्यम सिंचाई योजना, 300 करोड़ रुपये की दूध गंगा योजना, भेड़ पालक समृद्धि योजना प्रमुख हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमन्त्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के सहयोग से प्रदेश शिक्षा केन्द्र के रूप में विकसित हो रहा है जिससे पर्यटन तथा अन्य गतिविधियों का विस्तार हो रहा है। प्रदेश सरकार बिलासपुर जिले में विश्वविद्यालय तथा हाईड्रो इंजीनियरिंग कालेज खोलने की दिशा में प्रयासरत है, जिसके शीघ्र कार्यशील होने की अपेक्षा है। इन शिक्षण संस्थानों के खुलने से जिले में शिक्षा के क्षेत्र में नये आयाम स्थापित हो सकेंगे।

मुख्यमन्त्री ने साहित्यक सृजन क्षेत्र में डा. एन.एल. नड्डा, श्री शक्ति सिंह चन्देल, श्री नवीन हलदूणवी, आचार्य पी.सी. कौंडल, समाज सेवा के लिए डा. मल्लिका नड्डा, डा. अजय श्रीवास्तव, स्व. रामदास ठाकुर, श्री सोमनाथ जार्ड, देह दान के लिए श्री यादविन्द्र सिंह राणा, किडनी दान के लिए, श्री श्यामलाल, विशेष ओलम्पिक पदक विजेता श्री राजेन्द्र, अन्तर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी कुमारी रितु नेगी, योगार्चाय महेन्द्र सिंह, शिक्षा के क्षेत्र में श्री विश्वमोहन, नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में, डा. पी.एन. शर्मा, वीरता के लिए श्री रतन लाल, पत्रकारिता के क्षेत्र में श्री सन्तोष कुमार, श्री प्रकाश लोहमी व श्री कर्मचन्द, जनरल जोरावर सिंह स्मृति पुरस्कार स्व. सुखराम ठाकुर तथा रूपलाल बड्डू, कहानी के लिए डा. सुशील कुमार फुल्ल, मास्टर रामदयाल नीरज, प्रो. सुन्दर लोहिया, कविता के लिए प्रो. अनिल राकेशी, श्री शिवचरण लाल रावत, श्री शक्ति उपाध्ययाय के अतिरिक्त दि ट्रिब्यून के वरिष्ठ पत्रकार श्री वी.पी. प्रभाकर, तथा दैनिक ट्रिब्यून के पूर्व सम्पादक श्री विजय सहगल को भी सम्मानित किया।

हिमाचल प्रदेश पत्रकार परिषद् के अध्यक्ष श्री जय कुमार ने मुख्यमन्त्री का अभिनंदन किया और पत्रकारों के हितों की रक्षा करने के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने मुख्यमन्त्री राहत कोष से पत्रकारों को सहायता प्रदान करने के लिए भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने मुख्यमन्त्री से पत्रकारों को उनकी जिम्मेदारियों का सुवधिापूर्वक निर्वहन करने के दृष्टिगत विभिन्न मांगों से भी अवगत करवाया।

श्री रिखी राम कौंडल उपाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश विधान सभा, श्री गणेश दत्त उपाध्यक्ष हिमुडा, डा. बी.आर गौतम, श्री युवराज वैद, उपाध्यक्ष, राज्य पत्रकार परिषद्, श्री रितेश चौहान उपायुक्त बिलासपुर, श्री सन्तोष पटियाल पुलिस अधीक्षक, श्री शक्ति सिंह चन्लेल सेवानिवृत्त, आईएएस अधिकारी, श्रीमती रजनी शमा, अध्यक्ष, नगर परिषद, श्री बी.डी. शर्मा निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा गणमान्य लोग इस अवसर पर उपस्थित थे।

बिलासपुर से विज्येंदर शर्मा की रिपोर्ट.

डेटिंग कर रहे जोड़ों को अनैतिक कहने वाली एंकर माया खान पर गिरी गाज

इस्लामाबाद : टीवी पर सुबह दिखाए जाने वाले एक कार्यक्रम में कराची के पार्कों में डेटिंग कर रहे जोड़ो को ‘अनैतिक’ कहने के कारण पूरे पाकिस्तान में नाराजगी का शिकार हुई प्रस्तोता के खिलाफ चैनल ने कार्रवाई की है। शमा चैनल ने इस कार्यक्रम के लिए पाकिस्तानी जनता और मीडिया विश्लेषकों की आलोचना झेल रही माया खान के बिना शर्त माफी मांगने में नाकाम रहने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की। कई लोगों की हस्ताक्षरित याचिकाओं में चैनल से माया के खिलाफ उनके कार्यक्रम ‘सुबह सवेरा माया खान के साथ’ पर कार्रवाई करने को कहा गया था।

शिकायतों के आधार पर चैनल अध्यक्ष जफर सिद्दिकी ने आज लिखे ईमेल में कहा, ‘हमने माया से बिना शर्त माफी मांगने को कहा था जो उसने नहीं मांगी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने उससे शुक्रवार को यह करने को कहा था जिससे उसने इंकार कर दिया।’ सीएनबीसी अफ्रीका और सीएनबीसी पाकिस्तान के संस्थापक सिद्दिकी ने कहा कि माया और उनकी टीम को 30 जनवरी को हटाए जाने संबंधी नोटिस दिया जाएगा और उसी दिन से उनका कार्यक्रम बंद कर दिया जाएगा।

माया ने अपने कार्यक्रम के लिए माफी मांगने से इंकार कर दिया था जिसमें उन्होंने जोड़ों को अपनी शादी साबित करने के लिए विवाह का प्रमाणपत्र अथवा ‘निकाहनामा’ दिखाने का कहा था। माया ने एक जोड़े से पूछा था, ‘क्या आपके माता-पिता जानते हैं कि आप यहां हैं।’ साभार : एजेंसी

नई दुनिया से अशोक सिंह एवं हर्ष का इस्तीफा, अशोक जायसवाल की नई पारी

नई दुनिया, जबलपुर से खबर है कि सर्कुलेशन विभाग में कार्यरत अशोक सिंह एवं हर्ष ने इस्तीफा दे दिया है. इसके अलावा भी कुछ और लोगों के इस्तीफे की खबर है. बताया जा रहा है कि कुछ आतंरिक तनातनी के बाद सभी ने इस्तीफा दे दिया है. ये लोग अपनी नई पारी कहां से शुरू करने जा रहे हैं इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है.

चंदौली से खबर है कि अशोक जायसवाल हिंदुस्तान अखबार से जुड़ गए हैं. अशोक इसके पहले सन्मार्ग से जुड़े हुए थे. पिछले डेढ़ दशक से पत्रकारिता में सक्रिय अशोक कई अखबारों को अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इनकी गिनती चंदौली के तेजतर्रार पत्रकारों में की जाती है.

इंडिया टीवी ने किया 100 नेताओं का स्टिंग, दिखाया केवल 11 : इमरान

सहारनपुर। कांग्रेस की चुनावी पर्यवेक्षक नूरी खान की मौजूदगी में रविवार को घंटाघर स्थित महारानी होटल सभागार में गुर्जर समाज के कई नेता कांग्रेस में शामिल हुए। विधायक इमरान मसूद ने कहा कि इंडिया टीवी चैनल ने 100 नेताओं का स्टिंग ऑपरेशन किया है जिसमें वे पैसा मांग रहे हैं। चैनल ने केवल 11 को ही दिखाया है। चैनल को सभी को बेनकाब करना चाहिए।

इमरान मसूद ने कहा कि समाजवादी पार्टी, बसपा की बी टीम के रुप में काम कर रही है। कांग्रेस पर्यवेक्षक नूरी खान, जिलाध्यक्ष मेहरबान आलम व मुकेश चौधरी ने दावा किया यूपी में अगली सरकार कांग्रेस के नेतृत्व में बनेगी। इस मौके पर चौ. सतीश प्रधान, हुकम सिंह, महेंद्र सिंह, नायब सिंह, अर्जुन सिंह, चरण सिंह, मनोज धीमान, चौ. पंजाब सिंह आदि ने कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा की। साभार : जागरण

सब टीवी एवं लापतागंज की टीम के खिलाफ मामला दर्ज

नकोदर। स्थानीय पुलिस ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारण करने वाले चैनल सब टीवी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह मामला पुलिस ने भगवान वाल्मीकि सर्व सेवा दल के प्रधान रोनी गिल की शिकायत पर दर्ज किया है। थाना सदर नकोदर के प्रभारी हरप्रीत सिंह ने मामला दर्ज को करने की पुष्टि की है।

भगवान वाल्मीकि सर्व सेवा दल के प्रधान रोनी गिल ने पुलिस को दी शिकायत में सब टीवी पर आरोप लगाया है कि इस चैनल पर प्रसारित होने वाले धारावाहिक लापतागंज में 27 जनवरी को भगवान वाल्मीकि के संबंध में आपत्तिजनक शब्दावली का प्रयोग किया गया है। इससे वाल्मीकि समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है और वाल्मीकि समाज कभी भी यह सहन नहीं कर सकता। उन्होंने पुलिस को टीवी चैनल की मैनेजमेंट, सीरियल के डायरेक्टर, लेखक, कलाकारों और सेंसर बोर्ड के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है।

थाना प्रभारी हरप्रीत सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर टीवी चैनल के मैनेजमेंट, सीरियल के डायरेक्टर, लेखक, कलाकारों और सेंसर बोर्ड के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। इस जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जांच रिपोर्ट में वाल्मीकि समाज के आरोप को सही पाया गया तो सभी लोगों के खिलाफ कानून की न्यायसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि इस घटना पर सब टीवी ने चैनल पर पट्टी चलाकर खेद प्रकट किया है। 

महाराष्ट्र टाइम्स के कार्यालय पर हमला करने वाले 16 शिवसैनिक गिरफ्तार

: शिवसेना सांसद ने कहा – अखबार पर करेंगे 100 करोड़ की मानहानि का दावा : मुंबई. मुंबई पुलिस ने टीओआई के वेंचर एवं मराठी दैनिक ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ के कार्यालय पर हमला और तोड़फोड़ करने के मामले में 16 लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के हत्थे चढ़े सभी आरोपी शिवसेना सांसद आनंद अडसूल के समर्थक बताये जाते हैं. पुलिस का कहना है कि अखबार में शिवसेना सांसद अडसूल के राक्रांपा में जाने की संभावना संबंधी एक खबर के प्रकाशन से ये लोग नाराज थे.

उल्लेखनीय है कि नाराज अडसूल समर्थक शनिवार की दोपहर समाचार पत्र के कार्यालय में अपनी विज्ञप्ति देने के बहाने घुसे थे तथा रिसेप्शन व वेटिंग रूम में नारेबाजी के साथ-साथ तोड़फोड़ किया था. इस दौरान इनलोगों ने अखबार की प्रतियां भी जलाई, परंतु पुलिस ने मौके पर पहुंच कर मराठी दैनिक के कार्यालय पर हमला करने वालों में से 16 लोगों को गिरफ्तार कर लिया.

मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, उप-मुख्यमंत्री अजित पवार, गृह मंत्री आर.आर. पाटिल, मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष कृपाशंकर सिंह, मनसे अध्ययक्ष राज ठाकरे सहित राज्य के तमाम छोटे-बड़े नेताओं ने इस घटना की निंदा की है. हालांकि शिवसेना सांसद अडसूल ने हमले की घटना को सही बताया है. उनका कहना है कि मराठी दैनिक ने उनके राक्रांपा में प्रवेश करने संबंधी खबर प्रकाशित करने से पहले उनका पक्ष तक जानना उचित नहीं समझा. अडसूल का कहना है कि इस खबर के प्रकाशित होने से उनके समर्थकों में संदेह पैदा हुआ है. सांसद अडसूल ने तोड़फोड़ की घटना का समर्थन करने के साथ-साथ मराठी दैनिक के खिलाफ 100 करोड़ रुपये का मानहानि का दावा करने की भी बात कही है.

दूसरी ओर मुंबई प्रेस क्लब सहित महाराष्ट्र के सभी पत्रकार संगठनों ने एक स्वर में इस घटना की निंदा की है. मराठी दैनिक के कार्यालय पर हमले की घटना के विरोध में सोमवार को विभिन्न पत्रकार संगठनों के प्रतिनिधि मुंबई में शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करने वाले हैं.

औरैया में डिप्टी एसपी ने की पत्रकारों से बदतमीजी, सूचनाधिकारी से भी मांगा पास

उत्तर प्रदेश में पांचवें चरण के लिए होने वाले चुनाव की आज अधिसूचना जारी होते ही प्रत्याशियों के  नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गयी. इस दरम्यान उत्तर प्रदेश के औरैया की कलेक्ट्रेट में समाचार कवरेज करने गए पत्रकारों को पुलिस की अभद्रता से दो-चार होना पड़ा. अपराधियों के सामने दुम हिलाने वाले पुलिस के एक डिप्टी एसपी छेदा लाल शर्मा की भाषा सुन पत्रकार हक्के बक्के रह गए. कलेक्ट्रेट के अन्दर प्रवेश कर रहे पत्रकारों को अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रोकने वाले इस पुलिस अफसर को जब जिले के सूचना अधिकारी ने अपना परिचय बताकर पत्रकारों को अन्दर जाने के लिए अनुरोध किया और अपर जिला अधिकारी से बात करानी चाही तो यह बेलगाम पुलिस अफसर सूचना अधिकारी पर भी रोब ग़ालिब कर उनसे भी पास माँगने लगा.

सूचना अधिकारी ने जब अपर जिला अधिकारी से बात करानी चाही तो इस पुलिस अफसर ने उनसे भी बात नहीं की. इस बेलगाम पुलिस अफसर की इस करतूत को देख कर कई दलों के प्रत्याशियों ने आरोप लगाया कि यह पुलिस अफसर किसी एक पार्टी विशेष के लिए कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है और उसकी करतूत बाहर ना फैले इसके लिए वह पत्रकारों को अन्दर जाने से रोक रहा है.  पता चला है कि जिलाधिकारी ने सीओ को इस करतूत के लिए लताड़ पिलाई तो यह सीओ दूर जाकर कहने लगा कि मेरी इसी हरकत से पूरे प्रदेश में मुझे लोग जान गए और अधिकारियों की निगाह में मेरा नंबर भी बढ़ गया.

दूसरे दिन यह पुलिस अफसर सूचनाधिकारी के बारे में पता लगाता रहा, जब उसे यह पता चला कि सूचनाधिकारी का मूल पद लिपिक का है और वह इंचार्ज सूचनाधिकारी हैं तो सीओ बोला​ कि दो कौड़ी का वेतन पाने वाला यह सूचना विभाग का कर्मचारी उससे इसके पहले कभी नहीं मिला. जब पुलिस अफसर को बताया गया कि सूचनाधिकारी जिलाधिकारी के अन्डर में काम करते हैं तो वह बोला कि क्या वह किसी से कम हैं. इसका जवाब तो जिलाधिकारी ही दे सकते हैं. आपको यह भी बताना जरूरी है कि इस पुलिस अफसर की नौकरी २८ फ़रवरी २०१२ तक बची है.

औरैया से पत्रकार ब्रजेश बंधू की रिपोर्ट.

आईपीएस अमिताभ ने उठाई ऐकिक पुलिस एसोशियेशन बनाए जाने की मांग

1992 बैच के आईपीएस अधिकारी अमिताभ, जिन्होंने पूर्व में सितम्बर 2011 में आईपीएस एसोशियेशन से इस्तीफा दे दिया था, ने आज प्रमुख सचिव (गृह, उत्तर प्रदेश को एक बार पुनः उत्तर प्रदेश पुलिस के विभिन्न रैंकों के समस्त पुलिस कर्मियों के लिए ऐकिक पुलिस एसोशियेशन बनाए जाने के लिए पत्र प्रेषित किया है. उन्होंने यह पत्र आयुक्त, बस्ती एवं एसपी, सिद्धार्थनगर के बीच हुए विवाद के बाद आईपीएस एसोशियेशन द्वारा उठाये गए कदम एवं कई आईपीएस अधिकारियों द्वारा पद से इस्तीफा देने की मांग के सन्दर्भ में लिखा है.

उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि यद्यपि आपीएस एसोशियेशन का किसी मुद्दे पर एक साथ आना और उसके अधिकारियों का एसपी, सिद्धार्थनगर के साथ हुए दुर्व्यवहार के विषय में इस्तीफा देने की बात कहना स्वागतयोग्य है पर एक तो यह कदम बहुत देरी से लिया गया है. दूसरे यह आईपीएस अधिकारियों द्वारा मात्र अपने हितों के लिए सोचने वाली बात है. इस तरह की समस्याएं पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस में प्रत्येक रैंक के पुलिस अधिकारियों के साथ आये दिन होती रहती हैं. अतः आज आवश्यकता इस बात की है कि मात्र आईपीएस अधिकारियों के हित की बात नहीं सोच कर पूरे पुलिस बल के हितों की रक्षा की बात सोची जाए.

अमिताभ ने पत्र में लिखा है कि बदलते परिदृश्य में बेहतर पुलिसिंग के लिए यह आवश्यकता दिखती है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में विभिन्न रैंकों के पुलिस कर्मी सामाजिक और अनौपचारिक प्लेटफोर्म पर एक साथ आयें और उनके मध्य मानसिक, सामाजिक और व्यवहार के स्तर पर नियमित सहभागिता बने. उनके अनुसार इस प्रकार के ऐकिक पुलिस एसोशियेशन से वर्तमान में व्याप्त पावर-डिस्टेंस (शक्ति-विभेद) में व्यापक कमी आएगी एवं परस्पर बेहतर तालमेल और बंधुत्व का विकास होगा.

गोमांस तस्करी मामले से बरी हुआ अमर उजाला का रिपोर्टर

: जागरण के पत्रकार पर पहले ही गिर गई थी गाज : मेरठ। गत दिनों मेरठ जनपद के फलावदा कस्बे में दैनिक जागरण एवं अमर उजाला के रिपोर्टरों पर गोमांस तस्करी के लगे आरोप जांच पड़ताल में गलत साबित हुयी। अमर उजाला ने रिपोर्टर को क्लीन चिट दे दी है, लेकिन दैनिक जागरण के संवाददाता पर संस्थान ने खबर मिलने के बाद ही गाज गिरा दी थी।

मवाना तहसील क्षेत्र के फलावदा कस्बे के अमर उजाला के रिपोर्टर कमर जिया एवं दैनिक जागरण के रिपोर्टर तनवीर पर गौमांस की तस्करी करने एवं पुलिस द्वारा रंगे हाथ गिरफ्तार किये जाने का शोर मचा था। इस प्रकरण में जागरण प्रबंधन ने तत्काल अपने रिपोर्टर तनवीर को हटा दिया था, जबकि अमर उजाला ने जांच बैठायी थी। जांच में यह प्रकरण सिर्फ अफवाह साबित हुआ। यह भी जांच में उजागर हुआ कि उक्त अफवाह को मवाना पुलिस चौकी के एक सिपाही ओमपाल नागर द्वारा जन्म दिया गया था।

अमर उजाला के सरधना प्रभारी ने उक्त मामले का जांच के दौरान सीओ मवाना ओपी भाटी, एसओ धर्मेन्द्र कुमार समेत तमाम पुलिस कर्मियों से मौके पर जाकर जांच पड़ताल की। जांच के दौरान पाया गया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुयी है, बल्कि प्रतिद्वंदिता के चलते मवाना के कुछ पीत पत्रकारिता करने वाले अखबारनवीसों ने अफवाह को तूल देकर हवाई खबर बनाया था। बहरहाल जांच में मामले का पटाक्षेप हो गया। परिणाम स्वरूप अमर उजाला प्रबंधन ने अपने रिपोर्टर कमर जिया को क्लीन चिट दे दी है, जबकि जागरण के रिपोर्टर तनवीर की नौकरी चली गई। हालांकि इस मामले में जांच को लेकर भी कई तरह की खबरें आईं कि रिपोर्टर अपनी नौकरी बचाने के लिए साम-दाम-दण्ड-भेद सभी का इस्तेमाल कर रहे हैं।

जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ पत्रकार सुरेश एस डुग्गर को पितृशोक

जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ पत्रकार सुरेश एस डुग्गर के पिता का लंबी बीमारी के बाद आज निधन हो गया. उनका काफी समय से इलाज चल रहा था. वे अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं. आज दिन में शक्तिनगर श्मशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया. इस दौरान उनके शुभचिंतकों समेत भारी संख्या में पत्रकार एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे.

आईपीएस अधिकारियों के इस्तीफे का दबाव आया काम, दो सदस्यीय कमेटी बनी

लखनऊ। बस्ती में कमिश्नर अनुराग श्रीवास्तव और एसपी मोहित गुप्ता के बीच शुरू हुए विवाद ने तूल पकड़ लिया है. यूपी में आईएएस और आईपीएस अफसरों के बीच तनातनी काफी बढ़ गई है. हाल ये है कि मोहित गुप्ता के साथ हुए अभद्र व्यवहार के बाद अब तक राज्य के 24 आईपीएस अफसरों ने अपना इस्तीफा भेज दिया है. सारे इस्तीफे आईपीएस एसोसिएशन को भेजे गए हैं. इन अफसरों ने फतेह बहादुर को हटाने की मांग की है. राज्य सरकार ने इस विवाद पर संज्ञान लेते हुए मामले की जांच के आदेश दिए हैं. वरिष्ठ आईएएस वीएन गर्ग, आईपीएस अरुण कुमार की जांच समिति बनाई गई है, जिसको तीन दिन के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपनी है.

इस्तीफा देने वाले अफसरों ने में गाजीपुर के एसपी मनोज कुमार, मैनपुरी के एसपी नितिन तिवारी, चंदौली के एसपी शलभ माथुर, संत कबीर नगर के एसपी धर्मेंद्र, सिद्धार्थनगर के एसपी मनोज गुप्ता, आकाश कुलकर्णी, एलआर कुमार, हैप्पी गुप्ता, विनोद कुमार समेत कुल 24 आईपीएस शामिल हैं. इन लोगों ने मोहित गुप्ता के तबादले के विरोध में अपने इस्तीफे दिए हैं. पर घटना के पीछे की असल वजह यह बताई जा रही है कि बीते पांच साल से आईपीएस अफसरों के साथ ही पीपीएस-पीसीएस अफसर भी राज्य में हाशिए पर कर दिए गए हैं. इस वक्त लगभग 153 ऐसे आईपीएस-पीपीएस अफसर हैं जिनपर भर्ती प्रक्रिया में धांधली संबंधित जांच चल रही है.

हालांकि नाराज आईपीएस अफसरों ने साफ कर दिया है कि पूर्व प्रमुख सचिव गृह फतेह बहादुर को हटाने के अलावा पूरी घटना के दोषी कमिश्नर और जिलाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो आईपीएस अधिकारी यूपी में नौकरी नहीं करेंगे. बवाल को देखते हुए सराकर और आयोग ने बस्ती मंडल के कमिश्नर अनुराग श्रीवास्तव से भी जवाब तलब किया है. उनसे इस मामले में कल तक जवाब देने के लिए कहा गया है कि क्यों कमिश्ननर ने चुनावी बैठक में डीएम की शिकायत पर एसपी मोहित गुप्ता को डांटते फटकारते हुए मीटिंग से बाहर कर दिया था. मोहित ने पूरी घटना की शिकायत आईपीएस एसोसियेशन से की तो कार्रवाई के तौर पर डीएम के साथ ही साथ उन्हें भी हटा दिया गया.

इसी कार्रवाई से नाराज यूपी आईपीएस एसोसिएशन के पदाधिकारी रविवार को सूबे के कैबिनेट सचिव शशांक शेखर के यहां जा पहुंचे. बातचीत शुरू हुई तो एसोसिएशन ने शर्त रखी कि इस पूरी बैठक में प्रमुख सचिव नियुक्ति फतेह बहादुर को ना शामिल किया जाए, क्योंकि इनके खिलाफ आईपीएस अधिकारियों की बजाए आईएएस अधिकारियों को बढ़ावा देने का आरोप लगता रहा है. चुनाव के चलते ब्यूरोक्रेसी में मचे तकरार के चलते सरकार के भी हाथ पांव फूल गए हैं. चुनाव आयोग की चिंताएं बढ़ गई हैं. आयोग जल्द से जल्द इस मसले को निपटाने की कोशिश में जुट गया है.

पोंटी के लिए सर्किल रेट की अनदेखी कर स्टांप ड्यूटी में लगाया 600 करोड़ का चूना

इलाहाबाद। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक(सीएजी)की रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन 35 चीनी मिलों को बसपा सरकार ने औने-पौने दामों में बेचकर सरकारी खजाने को हजारों करोड़ का चूना लगाया, उनकी मूल्यांकन प्रक्रिया अत्यंत त्रुटिपूर्ण थी। यह मूल्यांकन प्रक्रिया विभिन्न चीनी मिलों की संपत्तियों को भी चीनी मिलों के साथ खरीदारों को भारी एवं अनुचित लाभ देने के उद्देश्य से बनाई गई थी। दरअसल यह सारा खेल मायावती सरकार के चहेते शराब माफिया पोंटी चड्ढा ग्रुप को लाभ पहुंचाने के लिए खेला गया। यहां तक कि कर काटने के बाद भी फायदे में चल रही तीन चीनी मिलों बिजनौर, बुलंदशहर एवं चांदपुर को बेच दिया गया।

सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने चीनी मिलों की बिक्री में केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित विनिवेश नीति का उल्लंघन किया। चीनी मिलों की भूमि के अलावा संयंत्र, मशीनरी व फैक्ट्री के भवनों, चीनी गोदामों के साथ रिहायशी आवासों और अन्य अचल संपत्तियों के मूल्यांकन में भारी धांधली की गई। मूल्यांकन में बिना कारण बताए भूमि के मूल्य में और भवनों में 25 प्रतिशत की छूट दी गई। सर्किल रेट को अनदेखा करने के कारण स्टांप ड्यूटी में चोरी से 600 करोड़ से अधिक की क्षति हुई।

जरवलरोड, सहारनपुर एवं सिसवां बाजार चीनी मिलों ने 2008-09 में तथा खड्डा चीनी मिल ने वर्ष 2009-10 में लाभ अर्जित किया था लेकिन इन्हें भी बेच दिया गया। इसके बावजूद संयंत्र चीनी मिलों की मशीनरी और संयंत्रों का स्क्रैप के रूप में मूल्यांकन किया गया। यह भी नहीं बताया गया कि इन चीनी मिलों के संयंत्र एवं मशीनरी को किस आधार पर स्क्रैप मानकर मूल्यांकन किया गया। दस चीनी मिलों की अनुमानित कीमत के बदले इनके संयंत्र और मशीनरी को स्क्रैप में रूप में मूल्यांकन करने से 82.08 करोड़ की क्षति हुई।

अमरोहा की चीनी मिल जिसकी प्रतिदिन उत्पादन क्षमता 3000 टन की है, वह वेब लिमिटेड को 17.10 करोड़ में बेची गई जबकि उस मील के अंदर रखी चीनी व शीरा का मूल्य ही 13.64 करोड़ का था। इस तरह 30.4 एकड़ जमीन तथा चल-अचल सम्पत्ति का निर्धारण केवल 4.07 करोड़ रुपए ही आंका गया। अमरोहा चीनी मिल शहर में स्थित है, उसका क्षेत्रफल 76 एकड़ है जिसमें 4 बड़े बंगले, 6 कालोनियां और 20 अन्य क्वाटर्स हैं। डीएम सर्किल रेट के अनुसार केवल जमीन का दाम 250 करोड़ रुपया है।

जनपद बिजनौर की चीनी मिल जो 84 एकड़ क्षेत्रफल में है, उसको पीबीएस फूड्स लिमिटेड को मात्र 101 करोड़ में बेच दिया गया। चीनी मिल के अंदर रखे सामान की कीमत ही 71.38 करोड़ रुपए आंकी गई थी। इसका मतलब जमीन और बाकी शेष चीजों का दाम 10.5 करोड़ ही लगाया गया। जनपद बहराइच के जरवल रोड स्थित चीनी मिल जो 94 एकड़ क्षेत्रफल में फैली है, जो इंडियन पोटास लिमिटेड को मात्र 26.95 करोड़ रुपए में बेच दी गई। मिल के अंदर रखी चीनी और शीरा का दाम ही केवल 32.05 करोड़ रुपए निकलता। इसका मतलब यह हुआ कि जमीन और बाकी शेष कीमती सामान आदि और 5.0 करोड़ रुपया लगभग मुफ्त उपहार स्वरूप दे दिया गया। बरेली, देवरिया, बाराबंकी, हरदोई की बंद पड़ी चीनी मिलें भी औने-पौने दामों में बेच दी गईं।

चीनी निगम की बिड़वी चीनी मिल 35 करोड़ में बेच दी गई, जबकि इसकी अनुमानित कीमत 503 करोड़ थी। इसी तरह कुशीनगर को खड्डा इकाई को 22 करोड़ में बेचा गया, जबकि अनुमानित कीमत 175 करोड़ थी। बुलंदशहर की चीनी मिल 29 करोड़ में बेची गई, जबकि इसकी अनुमानित कीमत 175 करोड़ थी। इसी तरह रोहनकला, सरवती तंडा, सिसवा बाजार, चांदपुर और मेरठ की चीनी मिलें औने-पौने दामों में बेच दी गई हैं। नेकपुर की चीनी मिल को 14 करोड़ में बेचा गया, जबकि सर्किल दर के अनुसार इसकी कीमत 145 करोड़ है। इसमें स्क्रैप ही 50 करोड़ का था। लगभब 41 एकड़ क्षेत्र में फैली घुगली चीनी मिल की कीमत 100 करोड़ से ज्यादा है, इसे मात्र पौने चार करोड़ में बेचा गया।

जेपी सिंह द्वारा लिखी गई यह खबर लखनऊ-इलाहाबाद से प्रकाशित अखबार डीएनए में छप चुकी है, वहीं से साभार लिया गया है.

यूपी में आईएएस—आईपीएस एसोसिएशन आमने—सामने, छह आईपीएस अफसरों ने की इस्तीफे की पेशकश

: कुंवर फतेह बहादुर और अनुराग श्रीवास्तव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की : यूपी चुनावी सरगर्मियों के बीच बस्ती में घटित एक घटनाक्रम ने यूपी में आईएएस एवं आईपीएस अफसरों के बीच गहरी खाई बना दी है. बस्ती मंडल के मंडलायुक्त अनुराग श्रीवास्तव द्वारा मंडल के अफसरों की मीटिंग के दौरान सिद्धार्थनगर के पुलिस अधीक्षक मोहित गुप्ता को फटकार लगाना और मीटिंग से जाने को कहना अब तूल पकड़ लिया है. आईपीएस एसोसिएशन ने बस्ती मंडल के मंडलायुक्त अनुराग श्रीवास्वत और कुंवर फतेह बहादुर पर कार्रवाई की मांग की है. बताया जा रहा है कि इस घटना से नाराज छह आईपीएस अधिकारियों ने अपने इस्तीफे की भी पेशकश की है.

उल्लेखनीय है कि इस मामले में सिद्धार्थनगर की डीएम वी चैत्रा व एसपी मोहित गुप्ता के बीच चल रहे विवाद को गंभीरता से लेते हुए शनिवार रात दोनों का तबादला कर दिया. इस विवाद के चलते ही बस्ती के कमिश्नर ने गुरुवार को एसपी को मीटिंग से बाहर कर दिया था जिसके बाद आईपीएस एसोसिएशन ने नाराजगी का इजहार करते हुए आयोग से इस मामले की शिकायत की थी. आईपीएस एसोसिएशन ने इस मामले में नाराजगी जाहिर करते हुए कैबिनेट सचिव शशांक शेखर से मुलाकात की तथा दबाव बनाने की रणनीति अपनाते हुए कई अधिकारियों ने अपने इस्तीफे की पेशकश भी कर दी.

सिद्धार्थनगर के डीएम और एसपी को हटाने के साथ ही आयोग ने कई शिकायतों को देखते हुए फर्रुखाबाद के एसपी ओपी सागर को भी हटा दिया है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी उमेश सिन्हा ने बताया कि सिद्धार्थनगर की डीएम वी चैत्रा को पंचशीलनगर भेजा गया है जबकि वहां के डीएम सौरभ बाबू को सिद्धार्थनगर में नियुक्त किया गया है. सिद्धार्थनगर में तैनात पुलिस अधीक्षक मोहित गुप्ता को फर्रुखाबाद का एसपी बना दिया गया है. उनकी जगह डीजीपी मुख्यालय में एसपी कार्मिक डीके राय को सिद्धार्थनगर भेजा गया है. फर्रुखाबाद के एसपी ओपी सागर को इलाहाबाद में एसपी रेलवे बना दिया गया है. यह पद रिक्त चल रहा था.

इंडिया टीवी के स्टिंग में फंसे नरेंद्र सिसोदिया पर मुकदमा, 10 अन्य पर आज कसेगा शिकंजा

दिल्ली। इंडिया टीवी के स्टिंग में पैसा मांगते पाए गए 11 प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव आयोग ने रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश दिए हैं. आयोग ने यूपी के जिला निर्वाचन अधिकारियों को यह निर्देश दिए हैं. आयोग के अधिकारियों के निर्देश के बाद शनिवार की रात गाजियाबाद प्रशासन ने नरेंद्र सिसोदियाके खिलाफ मोदीनगर थाने में एफआईआर दर्ज करा दी है. अन्य दस प्रत्याशियों के खिलाफ रविवार की शाम तक रिपोर्ट दर्ज करा दी जाएगी.

स्टिंग का वीडियो टेप देखने के बाद आयोग ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए धन लेना या देना आईपीसी के तहत रिश्वतखोरी का अपराध है. इसलिए इसमें लिप्त पाए गए लोगों को बख्शा नहीं जा सकता. आयोग ने कहा है कि स्टिंग में दिखाए गए मामले बेहद संगीन हैं और इससे निपटने के लिए कानून में संशोधन की जरूरत है चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार से एक अध्यादेश जारी कर रिश्वतखोरी को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में लाने के लिए कानून में जरूरी संशोधन करने की अपील भी की है.

आयोग ने कहा है वोटरों को प्रभावित करने की नीयत के साथ ही चुनावी खर्चे के लिए धन लेने की बात स्वीकार करने वाले प्रत्याशियों के खिलाफ आरोप साबित हुए तो उन्हें एक साल तक ही जेल होगी या फिर जुर्माना देना होगा. अगर वह चुने जाते हैं तो उन्हें अयोग्य भी ठहराया जा सकता है और भविष्य में चुनाव लड़ने पर पाबंदी भी लगाई जा सकती है. आयोग ने आयकर विभाग से भी धन के स्रोत की जांच करने के लिए कहा है.

गौरतलब है कि इंडिया टीवी ने अपने स्टिंग ऑपरेशन में कई राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को कारपोरेट से धन लेने की बात कबूलते दिखाया है. यह धन उन्होंने यूपी में हो रहे विधानसभा चुनाव के खर्चे के लिए स्वीकार किया है. इसमें कुछ भावी उम्मीदवारों को यह भी कबूलते हुए दिखाया गया है कि उनका चुनावी खर्च एक करोड़ से लेकर तीन करोड़ के बीच बैठेगा. इसमें से धन का कुछ हिस्सा तो डमी उम्मीदवार के नाम पर खर्च किया जाएगा और वोटरों को शराब और पैसा बांटने के लिए भी इस्तेमाल होगा. आयोग ने उन पार्टियों से भी अपने स्तर पर जांच कराने की अपील ​की है, जिनके प्रत्याशी इस स्टिंग आपरेशन में पकड़े गए हैं.

जागरण के पत्रकार को दी गई जान से मारने की धमकी

अमृतसर : गांव रामपुरा में एक नेता के समर्थकों ने पंजाबी जागरण से संबद्ध पत्रकार रमेश रामपुरा को जान से मारने की धमकियां दी हैं। घटना के संबंध में रमेश रामपुरा ने बताया कि बीते दिनों गांव रामपुरा में किसी अज्ञात व्यक्ति ने विधानसभा हलका अटारी के कांग्रेस प्रत्याशी तरसेम सिंह डीसी के चुनाव के संबंध में लगे होर्डिंग को फाड़ दिया। कवरेज के लिए रमेश रामपुरा ने फटे होर्डिंग की तस्वीरें लीं। इस पर एक नेता के समर्थकों ने रमेश रामपुरा के घर के आ कर धमकी दी व गाली गलौच की।

रमेश रामपुरा ने आरोपियों के विरुद्ध पुलिस चौकी खासा में लिखित दरखास्त दे दी है। उन्होंने डीसी, पुलिस कमिश्नर व चुनाव आयोग से आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। साभार : जागरण

जब पीएमओ ट्विटर पर आ गया तो चुनाव आयोग को क्यों परहेज!

: योगेश कुमार शीतल ने मुहिम शुरू की : चुनाव आयोग से लोग बहुत उम्मीद करते हैं. और, चुनाव आयोग अक्सर उम्मीदों पर खरा उतरता भी है. चुनाव को धनबल, बाहुबल आदि से मुक्त कराने में चुनाव आयोग की भूमिका प्रशंसनीय है. पर इधर के दिनों में खुद मीडिया वाले जब पेड न्यूज करने लगे और भ्रष्ट लोगों से मिलकर चुनाव आयोग को चकमा देने की चाल चलने लगे तो स्थिति बहुत जटिल हो गई. मीडिया वालों की पेड न्यूज की हरकत पर नजर रखने के लिए चुनाव आयोग ने नियम कानून बनाए और प्रशासन को कई तरह के निर्देश दिए. इसका नतीजा यह हो रहा है कि पेड न्यूज अब नए नए शक्ल में सामने आ रहा है.

प्रत्याशियों की गल्तियों, गैर कानूनी हरकतों को मीडिया हाउस नहीं छाप रहे हैं क्योंकि इसके लिए उन्हें पैसे मिल चुके हैं. आईआईएमसी से पढ़े हुए योगेश कुमार शीतल जो आरटीआई और मीडिया एक्टिविस्ट के रूप में सक्रिय हैं, ने एक अभियान शुरू किया है, चुनाव आयोग को सोशल साइट्स पर लाने के लिए. योगेश का कहना है कि चुनाव आयोग सोशल साइट्स पर आ जाए तो पढ़े लिखे लोगों को आयोग तक अपनी शिकायत पहुंचाने में आसानी हो जाएगी. योगेश अपने फेसबुक व ट्विटर एकाउंट के जरिए लोगों तक अपनी बात यूं रखते हैं-

xxx

''चुनाव आयोग को सोशल साइट्स पर लाने का काम आपके सहयोग के बिना नहीं हो सकता. कल यानि सोमवार को उन्हें भारी संख्या में इसके लिए पत्र लिखें. पत्र का ड्राफ्ट इस लिंक पर है. आपमें से जो लोग ट्विटर पर हैं वो खुली बहस में शामिल हों और अपने सुझाव दें.''

http://tensionproof.blogspot.com/search/label/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B6%E0%A5%87%E0%A4%B7%20%E0%A4%85%E0%A4%AD%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A8

xxx

''साथियों, चुनाव आयोग को ट्वीटर और फेसबुक पर आमंत्रित करने के लिए जो चिट्ठी लिखी गई है उसका ड्राफ्ट आप यहाँ से कापी कर सकते हैं. ड्राफ्ट हिंदी और अंगरेजी दोनों भाषाओँ में है. ट्वीटर पर इस अभियान को भारी समर्थन मिल रहा है. आपसे आग्रह है कि लोकतंत्र में पारदर्शिता लाने और पेड न्यूज़ के खिलाफ हल्ला बोलने में अपना अमूल्य सहयोग दें. पत्र भेजने का पता भी इस लिंक पर है. आपके सुझाव आमंत्रित हैं.''

http://tensionproof.blogspot.com/search/label/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B6%E0%A5%87%E0%A4%B7%20%E0%A4%85%E0%A4%AD%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A8

xxx


चुनाव आयोग को आप भी अगर पत्र लिखकर सोशल साइट्स पर आने के लिए अनुरोध करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए मजमून को कट पेस्ट कर सकते हैं…

Letter to CEC
Jan 2012
To,
The Hon’ble Chief Election Commissioner
Nirvachan Sadan
Ashoka Road,
New Delhi – 110001

Subject: ACTION AGAINST PAID NEWS IN ONGOING ASSEMBLY ELECTION IN FIVE STATES OF INDIA

Sir,
          I personally admire your strict leadership in ongoing election and your effort to handle paid news syndrome during election. Sir, despite all your efforts, the parties and candidates are still resorting to this media menace. Media is still indulging in such things due to revenue and profit earning and nexus with corporates and power that be or for some hidden agenda.
          Sir, I will be thankful to you if Election Commission of India will consider and discuss the followings:
A)   CEC should create an official account on social networking sites like facebook, twitter, orkut etc. to facilitate quick update with any such reporting
B)   Names and identity of anyone including Journalists who complain or report such abuse of media before CEC regarding malpractice or Paid News of the media houses, the identity and name must be kept confidential and not disclosed at any cost,
C)   CEC should also publish an advertisement in public interest regarding awareness among people for such social sites of CEC, to let the public know and request them to communicate to Election Commission directly through these sites or SMS for which Mobile numbers should also be given.

With Regards:

A citizen of India


सेवा में,
मुख्य चुनाव आयुक्त,
नई दिल्ली।

विषय- चुनाव में पारदर्शिता लाने हेतु सुझाव देने के संबंध में

महाशय,

निवेदनपूर्वक कहना है कि देश के पांच राज्यों में शुरू हुये विधानसभा चुनाव के दौरान पेड न्यूज की समस्या से आप भलीभांति अवगत हैं। चुनाव के दौरान कई संदिग्ध गतिविधियां ऐसी हैं जिसे देश की मुख्यधारा की मीडिया व्यवसायिक हितों अथवा अन्य कारणों से प्रकाश में लाने से बचती है। कोरपोरेट से मजबूत होते रिश्ते के कारण भारतीय मीडिया में लगातार हो रहे संक्रमण से भी आप वाकिफ हैं। ऐसी स्थिति में यह अच्छा होगा कि भारत चुनाव आयोग सोशल मीडिया के माध्यम से सीधे लोगों से संवाद स्थापित करे।
      अतः महाशय से विनम्र निवेदन है कि इन बिन्दुओं पर विचार किया जाये,
क.   चुनाव आयोग सोशल नेटवर्क साइट्स मसलन ट्वीटर और फेसबुक पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराये ताकि आम लोगों से उसका सीधा संवाद हो सके,
ख.   किसी अखवार या चैनल का कोई पत्रकार अगर चुनाव आयोग को अपने संस्थान में पेड न्यूज प्रकाशित करने की खबर देता है तो ऐसे पत्रकारों का नाम गोपनीय रखा जाये,
ग.   चुनाव आयोग सोशल मीडिया पर सक्रियता के साथ ही जनहित में एक विज्ञापन जारी कर लोगों को इस बारे में जागरूक करे।

श्रीमान का विश्वासी,
एक नागरिक


पत्र भेजने का पता :

Election Commission of India
Nirvachan Sadan,
Ashoka Road, New Delhi-110001
Tel: 011-23717391 Fax: 011-23713412
feedbackeci@gmail.com


ट्विटर पर हो रही बहस की एक झलक आप यहां देख सकते हैं…

पत्रकार दिनेश चंद्र मिश्र ने टिकटार्थी बनकर एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का किया स्टिंग

लखनऊ। काले धन की महिमा अपरंपार है। नेताओं का काला धन भले ही विदेश से नहीं आ पाया लेकिन राजनीति और काले धन में किस कदर गठजोड़ है इसका अंदाजा चुनाव आयोग की सख्ती से पकड़़े गए करोड़ों रुपए को देखकर लगाया जा सकता है। टिकट बेचने की बात राजनीतिक गलियारों में अब खेल नहीं है, लेकिन काले धन का सियासी गणित समझने के लिए कैनविज टाइम्स के विशेष संवाददाता दिनेश चंद्र मिश्र पहुंच गए टिकटार्थी बनकर राजनीतिक पार्टियों की मंडी में। यह संवाददाता जब टिकटार्थी बनकर उत्तर प्रदेश विधानभवन के सामने दारुलशफा जाने वाले गेट के रास्ते सत्याग्रह मार्ग पर पहुंचा तो चंद कदम चलते ही नजर पड़ी विकास पार्टी के बोर्ड पर।

विकास की बात करने वाली राजनीतिक पार्टियों की पड़ताल करने के लिए इस पार्टी का नाम लुभावना लगा। नेताओं की तरह दिखावटी विन्रम मुद्रा के साथ हाथ जोड़े पार्टी दफ्तर के अंदर दाखिल हुआ तो सामने सूट-बूट में पार्टी अध्यक्ष दिख गए। चरणों में लोटकर प्रणाम करने की मुद्रा में अभिवादन करने के बाद चुनावी महासंग्राम में आशीर्वाद देने की आकांक्षा जाहिर की। विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतू राम रत्ना से एक घंटे की मीटिंग के बाद टिकटार्थी बने इस पत्रकार को न सिर्फ पार्टी में शामिल कराया गया बल्कि बस्ती सदर विधानसभा से पार्टी प्रत्याशी घोषित करने का खत और पार्टी का झंडा भी थमा दिया। फुर्सत के क्षण बैठकी लगाने वाले एक छायाकार साथी ने भी इस यादगार क्षण को कैमरे में कैद किया। विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और टिकटार्थी बने खबरनवीस के बीच हुई रिकार्डेड वार्तालाप को सुनेंगे तो आपको छोटी-मोटी राजनीतिक पार्टियां किस कदर काले धन से चोली-दामन का रिश्ता रखती हैं, बखूबी जान सकते हैं। अब आप खुद पढि़ए टिकटार्थी बने खबरनवीस और विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतू राम रत्ना के बीच हुई बातचीत…

संवाददाता- अध्यक्ष जी चरणों में लोटकर मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें (पार्टी आफिस अंदर घुसते ही राष्ट्रीय अध्यक्ष को देखकर)

राष्ट्रीय अध्यक्ष- आशीर्वाद..आशीर्वाद….आइए बैठिए, मैंने आपको पहचाना नहीं, आपका परिचय !

संवाददाता- अध्यक्ष जी मेरा नाम दिनेश चंद्र मिश्र है, बस्ती जिले का रहने वाला हूं, छात्र राजनीति में सक्रिय रहा हूं, आज भी युवाओं के बीच अच्छी पैठ है। बस आपका आशीर्वाद चाहिए, इस बार विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरना चाह रहा हूं। आपका आशीर्वाद मिल जाए तो कुछ करके दिखा दूंगा।

राष्ट्रीय अध्यक्ष (बुझी आंखों में अचानक चमक आ जाती है)- आप अपना बायोडाटा दे दीजिए, विचार किया जाएगा, टिकट के लिए आवेदन बहुत हैं फिर भी आपके अंदर कुछ कर गुजरने की ऊर्जा दिखाई दे रही है। आपके नाम पर गंभीरता से विचार होगा।

संवाददाता (राष्ट्रीय अध्यक्ष को बायोडाटा थमाते हुए)- अध्यक्ष जी यह है बायोडाटा, आप आज आशीर्वाद दे दीजिए, बस्ती शहर में विकास पार्टी के नाम के साथ आपका भी नाम गूंजेगा।

राष्ट्रीय अध्यक्ष- बस्ती तो जगदम्बिका पाल का इलाका है, इस बार तो उनका बेटा लड़ रहा है, उसके सामने टिक पाएंगे?

संवाददाता-अध्यक्ष जी किसान डिग्री कालेज बस्ती में छात्रसंघ पदाधिकारी रहा हूं, आज की तारीख में युवाओं के बीच अच्छी-खासी पैठ है, आप टिकट दीजिए, बस्ती के लोग ‘बस्ती का लाल-फलाने पाल’ का नारा भूल जाएंगे।

राष्ट्रीय अध्यक्ष- आपके अंदर कुछ करने का जो जज्बा है, वह अच्छी बात है, लेकिन चुनाव लडऩे के लिए कुछ खर्च-वर्च तो करना ही पड़ेगा।

संवाददाता- अध्यक्ष जी आप आदेश दीजिए, परिवार की दाल-रोटी में से समाज के लिए भी कुछ खर्च कर सकता हूं।

राष्ट्रीय अध्यक्ष- सबसे पहले तो आपको पार्टी की सदस्यता आपको लेनी होगी, इसके लिए 675 रुपए शुल्क तय है। टिकट का आवेदन करने के लिए दस हजार रुपए शुल्क निर्धारित है।

संवाददाता- अध्यक्ष जी युवाओं को कुछ रियायत नहीं मिल सकती है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष- चुनाव लडऩा आज की तारीख में आम आदमी के वश की बात नहीं है। बड़ी-बड़ी पार्टियों में टिकट बिकता है, हम तो केवल आपसे शुल्क देने के लिए कह रहे हैं, जो पार्टी ने तय किया है।

संवाददाता- वह तो हम दे ही देंगे अध्यक्ष जी, बस पूछ रहा था कुछ रियायत मिल सकती है क्या? टिकट के लिए सबसे पहले आपके पास ही आए हैं, वैसे किन-किन पार्टियों में टिकट बिक रहा है?

राष्ट्रीय अध्यक्ष- बहुजन समाज पार्टी से जिनको टिकट नहीं मिला, वह तो मीडिया में जाकर आरोप लगा रहे हैं, अखबार में यह सब पढ़ते ही होंगे। समाजवादी पार्टी में भी यही सब हो रहा है। पीस पार्टी ने तो बकायदा 20 से 25 लाख रुपए रेट तय कर दिए हैं। (पार्टी दफ्तर के भीतर एक सजी-संवरी अधेड़ महिला अचानक आ जाती है, अध्यक्ष जी उसको दो मिनट तक देखते हैं फिर उसको बोलते हैं, कल आओ बात करेंगे)

संवाददाता- पार्टी कब चुनाव आयोग में पंजीकृत हुई अध्यक्ष जी, विधानसभा चुनाव में कितने लोग पार्टी से लड़ रहे हैं?

राष्ट्रीय अध्यक्ष- सन् 96 में पार्टी का पंजीकरण हुआ, चुनाव आयोग के निमयों के अनुसार कम से कम 45 टिकट देना ही होगा, ताकि सबको एक ही चुनाव निशान मिल सके। अब तक सत्तर-पचहत्तर आवेदन आ चुके हैं?

संवाददाता- आप भी अध्यक्ष जी कहीं से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं?

राष्ट्रीय अध्यक्ष- लखनऊ से चुनाव लड़ा था अटल जी के टक्कर में। विधानसभा में नहीं लड़ रहा हूं, चुनाव दौरा करना होगा। हम ही फंस जाएंगे तो कहां जाएंगे, चुनावी दौरा करना होगा ना। पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी की ओर से मिर्जापुर से लालती देवी, भदोही से लड़े थे सैलानी गुप्ता, रायबरेली से परचा खारिज हो गया था, लखनऊ में भी परचा खारिज हो गया था। परचा बड़़ी बारीकी से भरना होगा। प्रस्तावक मजबूत होना चाहिए, प्रस्तावक को जांच के समय हाजिर रहना चाहिए। बेहतर होगा किसी अधिवक्ता की मदद ले लीलिए।

संवाददाता- अब तक कुल कितने टिकट दे दिए हैं?

राष्ट्रीय अध्यक्ष- चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार हमको कुल 45 टिकट देना है। चुनाव आयोग के नियम के अनुसार दस फीसदी सीटों पर लडऩे के बाद ऐसे दलों को एक चुनाव निशान मिलेगा।

संवाददाता- विकास पार्टी के नाम पर क्या यह दफ्तर एलाट हुआ है अध्यक्ष जी?

राष्ट्रीय अध्यक्ष- एलाट नहीं हुआ है, कब्जे पर है। मायावती तोड़वाना चाहती थी, कब्जे के आधार पर हाईकोर्ट में पेटीशन दायर किया, वहां से यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। कोई भी सरकार आए, दफ्तर देना ही होगा, जब तक कहीं दूसरे जगह पार्टी के लिए आफिस नहीं मिलेगा, यहां अपना कब्जा है।

संवाददाता- चुनावी घोषणापत्र छपा है कि नहीं?

राष्ट्रीय अध्यक्ष- छपे हैं, कुछ प्रेस में हैं। (दो पन्ने का घोषणापत्र का पम्पलेट थमाते हुए) यह है विकास पार्टी का घोषणापत्र। अब इसको बड़ा रूप देकर बड़े अक्षरों में छपवाया जाएगा।

संवाददाता- टिकट वाले में कुछ कनशेसन नहीं हो सकता है अध्यक्ष जी, जो दस हजार शुल्क है उसमें?

राष्ट्रीय अध्यक्ष- वह पार्टी का शुल्क है, उसमें कुछ रियायत नहीं हो सकती है। दस हजार जमानत राशि भी देनी होगी। पडरौना के एक मैनेजर सिंह थे, वे अपने बूते पांच टिकट ले गए थे। तब पडरौना था, कुशीनगर नहीं बना था। नामांकन कराए.. यहां भी पैसा दिए, वहां भी पैसा दिए थे। पडरौना में वह दावा किए थे कि पांचों सीट जीत कर आएंगे। पाचों प्रत्याशियों का पूरा खर्चा उठाया था, भगवान को मंजूर नहीं था जिस दिन सिंबल मिलना था, उसी दिन उनका इंतकाल हो गया।

संवाददाता- भगवान के आगे किसी की नहीं चलती, सब ऊपर वाले की माया है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष- बुजुर्ग थे काफी बेचारे।

संवाददाता- यहां बाकी पार्टियों में भी क्या पैसा लेकर टिकट मिल रहा है?

राष्ट्रीय अध्यक्ष- वो तो जिसका जितना है उतना ले रही है। बाकी पार्टियां बहुत पैसा ले रही हैं। सपा-बसपा करोड़ों रुपए ले रही है, पीस पार्टी भी लाखों ले रही है। हर आवेदन के साथ दस हजार तो सभी पार्टियां ले रही है। पार्टी मजबूत हुई तो ज्यादा ले रही है पैसा।

संवाददाता- पीस पार्टी कितना ले रही होगी?

राष्ट्रीय अध्यक्ष- पीस पार्टी जैसा प्रत्याशी पा रही है, वैसा पैसा ले रही है। अखिलेश सिंह ने तो पांच करोड़ एक मुश्त दिया है। सदर विधायक ने पांच करोड़ एकमुश्त दिए। पूरी जिम्मेदारी ली पंद्रह-बीस प्रत्याशियों को लड़ाने की। उनके पास पैसे की कौन कमी?

संवाददाता- पीस पार्टी में अध्यक्ष पैसा ले रहे हैं या महासचिव?

राष्ट्रीय अध्यक्ष- पीस पार्टी में पैसा एकाउंटेंट लेता है।

संवादाता- पार्टियों में पैसा जो दिया जाता है उसकी लिखा-पढ़ी थोड़े होती होगी, वह तो काला धन होता होगा?

राष्ट्रीय अध्यक्ष- कहीं से भी पैसा लाएं, उससे थोड़े मतलब है। काला धन कहीं से ले आएं वह पार्टी में आकर नंबर एक का हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। काला धन पार्टी में लाइए सफेद धन हो जाएगा। चुनाव आयोग अब सख्त हो गया है, हमारे पास भी कम से कम चार बार इनकम टैक्स वाले आए।

संवाददाता- इनकम टैक्स वाले क्या आपके पास आए?

राष्ट्रीय अध्यक्ष- आपका पैन नंबर क्या है? रिर्टन दाखिल किया है कि नहीं? अधिकारियों ने चुनावी शिकंजा कस रखा है। उत्तर प्रदेश में 1307 पार्टियां हैं। इसमें ज्यादा से ज्यादा पचीस पार्टियों का पता राजधानी में चला है, बाकी का पता ही नहीं पा रहे हैं। कई पार्टियां तो बैग में ही हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बैग में ही पार्टी चलती रहती है। हमारी पार्टी का पता सत्याग्रह मार्ग लिखा है, खोजने में दिक्कत नहीं हुई। इनकमटैक्स वाले बहुत खुश हुए, कहा आपकी पार्टी को खोजने में दिक्कत नहीं हुई लेकिन बाकी पार्टियों का पता नहीं चल रहा है, कई पार्टियों का पता हम लोगों ने बताया।

संवादादाता- काला धन सफेद हो सकता है इन सब पार्टियों में? जैसे अगर यहां कोई आपको एकाध करोड़ काला धन दे तो व्हाइट हो जाएगा?

राष्ट्रीय अध्यक्ष- बस यही सब तो ढूंढऩा है आपको (जवाब सुनकर हंसी आ गयी)

संवाददाता- (हंसते हुए….) कहा हमें ढूंढऩा है ऐसे लोगों को, ब्लैक मनी कहां से आए जो आप तक पहुंचा जाए?

राष्ट्रीय अध्यक्ष- यही करना है, जितना काला धन आएगा, सबको हम सफेद कर देंगे।

संवाददाता- अगर काले धन वाले एकाध सौदागरों को मैं पकडक़र लाऊं तो आपके पास आकर वह व्हाइट मनी हो जाएगा?

राष्ट्रीय अध्यक्ष- ऐसा कोई मिलेगा तो पैसा लाने में सावधानी बरतिएगा।

संवाददाता- क्या सावधानी बरतनी होगी?

राष्ट्रीय अध्यक्ष- यही कि रास्ते में काला धन कहीं कैच न हो, इनकम टैक्स वाले जगह-जगह सूंघ रहे हैं। इसको बड़ी बारीकी से देखना है। यहां आ गया और हमारे एकाउंट में चला गया तो नंबर एक को पैसा हो गया। अब यह धन कहां से आया इसका जवाब हम दे देंगे।

संवाददाता- आप क्या जवाब देंगे, अगर इसके बारे में पूछताछ हुई?

राष्ट्रीय अध्यक्ष- हम कह देंगे, हमारे दो लाख कार्यकर्ता हैं। सबसे चंदा लिए है। कोई बीस लाख तो कोई पचास लाख दिया है। कहां-कहां इनकमटैक्स वाले खोजने जाएंगे। इतने कार्यकर्ताओं को गिना दिया जाएगा कि उनकी समझ में नहीं आएगा।

संवाददाता- क्या इनकमटैक्स वाले चंदा देने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं की पड़ताल नहीं करेंगे?

राष्ट्रीय अध्यक्ष- कितनी पड़ताल करेंगे, जितना चाहेंगे उतने कार्यकर्ताओं का रजिस्टर बन जाएगा। उसकी चिंता आपको नहीं करनी है, बस ऐसे लोगों को खोजिए जो काला धन सफेद कराना चाह रहे हों। काला धन लाने वालों को परसेंटेज भी दिया जाएगा।

संवाददाता-काला धन लाने वालों को कितना परसेंटेज दिया जाएगा?

राष्ट्रीय अध्यक्ष- बीस परसेंट, पचीस परसेंट, चालीस परसेंट काला धन सफेद करके वापस दिया जा सकता है। पचास परसेंट तक दिया जा सकता है। वह कहेंगे पार्टी को चंदा दिए, हम उनका पचास प्रतिशत काला धन सफेद करके वापस दे देंगे।

संवाददाता-पिछले चुनाव मे काला धन को सफेद करने वाले कुछ लोग आए थे?

राष्ट्रीय अध्यक्ष-हां आए थे, लोकसभा चुनाव में आए थे।

संवाददाता- काला धन वालों को खोजने का तरीका क्या है?

राष्ट्रीय अध्यक्ष-देखिए कारपोरेट वाले पार्टियों की दो लिस्ट बना लेते हैं, जिसके संपर्क में हैं उसके माध्यम से यह काम होता है। हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं टीएन पांडेय जी वहीं ऐसे कारपोरेट धरानों से संपर्क रखते है।

संवाददाता- टीएन पांडेय जी कहां के रहने वाले है?

राष्ट्रीय अध्यक्ष- इनका जन्मस्थान तो गोरखपुर है। रहते देवरिया में है। अब वह आलराउंडर हो गए हैं। पूरा देश घूमते हैं। कारपोरेट कंपनियों के संपर्क में रहते हैं, बड़ी -बड़ी कंपनियों को करोड़ों रुपए का इसी तरीके से लाभ पहुंचाते हैं। उनका कहना है प्रत्याशियों की लिस्ट दे दीजिए, फिर हम उन लोगों के लिए कुछ व्यवस्था करते हैं। उनके संपर्क में बहुत हैं। वह यही काम ही करते हैं।

संवाददाता- काला धन सफेद करने का काम पांडेय जी ही करते हैं?

राष्ट्रीय अध्यक्ष- हां वह यही काम ही करते हैं। बताया न आल राउंडर है।

संवाददाता- पांडेय जी लखनऊ नहीं आएंगे?

राष्ट्रीय अध्यक्ष- आएंगे, पार्टियों की लिस्ट जारी करने के बाद उनसे फोन पर वार्ता हो जाएगी फिर वह व्यवस्था करेंगे।

संवाददाता- पांडेय जी का फोन नंबर होगा क्या?

राष्ट्रीय अध्यक्ष- रोमिंग में रहते हैं, आएंगे तो संपर्क हो जाएगा।

संवाददाता- मैं चाहता हूं आपका आर्शीवाद लेते हुए टिकट व सिंबल के साथ फोटो हो जाए?

राष्ट्रीय अध्यक्ष- प्रेस फोटोग्राफर वर्मा जी को बुलाता हूं। ( फोन के कुछ देर बाद वह आ जाते हैें)

संवाददाता- अध्यक्ष जी आपके साथ एक फोटो हो जाए तो बस्ती सदर विधानसभा चुनाव में जाकर प्रचार-प्रसार करने के साथ अखबार में बयान जारी कर दूं

राष्ट्रीय अध्यक्ष- ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव मजबूती से लडि़ए, आप ऊर्जावान हैं, कुछ कर दिखाएंगे।

संवाददाता- अध्यक्ष जी यही सोचा कि इस बार चुनाव मैदान में उतरूं, सोचा इस बार चुनाव में उतरकर किस्मत अजमाई जाए। तमाम अंगूठाछाप विधानसभा से लेकर संसद तक पहुंच गए हैं, इसलिए सोचा क्यों न मैं भी चुनाव लड़ूं। बीएससी किया, लखनऊ विश्वविद्यालय से एमजेएमसी किया है सोचा क्यों नहीं एक बार किस्मत अजमाई जाए।

(पार्टी के पैड पर इस संवाददाता की उम्मीदवारी की घोषणा की बात लिखते हुए अध्यक्ष जी कहते हैं, लक्ष्मी जी का आशीर्वाद है न आपके ऊपर?)

संवाददाता-लक्ष्मी जी यह देखकर नहीं आती हैं कि कौन कितना पढ़ा-लिखा है। मां सरस्वती के साधक हैं, इसलिए लक्ष्मी जी उतनी मेहरबान नहीं हैं। बस इतना है दाल-रोटी का खर्चा चल जाता है। अध्यक्ष जी वैसे आप जो ब्लैक मनी को मंत्र बता रहे हैं, उस काम में मैं आपकी मदद करूंगा। (अध्यक्ष जी पैसा पाने के बाद उम्मीदवारी का पत्र लिखने में मशगूल रहे)

संवाददाता- बिजली का मीटर न देखकर जब यह पूछा कि पार्टी दफ्तर में बिजली का कोई चार्ज नहीं लगता क्या

राष्ट्रीय अध्यक्ष- कोई चार्ज नहीं है।

संवाददाता- आपका आवास भी यहीं है

राष्ट्रीय अध्यक्ष- गोमती नगर

संवाददाता-गोमतीनगर में कहां रहते हैं?

राष्ट्रीय अध्यक्ष- विनीत खंड में रहते हैं।

संवाददाता- नाम कहीं पूरा लिख दीजिएगा, नाम दिनेश चंद्र मिश्रा, पिता का नाम श्रीकृपाशंकर मिश्रा, नार्मल स्कूल के पीछे गांधीनगर जिला बस्ती।

राष्ट्रीय अध्यक्ष- यह लीजिए आपका पत्र तैयार हो गया (उम्मीदवारी घोषणापत्र और पार्टी का झंडा सौंपते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष फोटो खिंचवाते हैं)

संवाददाता- धन्यवाद अध्यक्ष जी, अब मैं फिर आऊंगा, बाकी का शुल्क देने, अध्यक्ष जी पार्टी के झंडे के साथ एक फोटो हो जाए

राष्ट्रीय अध्यक्ष- यह लीजिए वीआईपी झंडा और उम्मीदवारी घोषणा का पत्र। (दोनों के साथ फोटो होती है)

संवाददाता- अध्यक्ष जी आज शाम का क्या प्रोग्राम है?

राष्ट्रीय अध्यक्ष- कुछ नहीं यहीं मिलूंगा।

संवाददाता- आज शाम को आप मेरा डिनर कबूल करें, अभी कुछ अपना प्राइवेट काम निपटा लूं, आपके ब्लैक मनी वाले कुछ एजेंट को खोजता हूं।

राष्ट्रीय अध्यक्ष- बहुत अच्छा, बाकी बात रात को होगी।

(जय हिंद बोलकर यह खबरनवीस विकास पार्टी के दफ्तर से निकल जाता है )

पत्रकार दिनेश विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ टिकटार्थी बनकर टिकट लेने के बाद फोटो खिंचाते
पत्रकार दिनेश विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ टिकटार्थी बनकर टिकट लेने के बाद फोटो खिंचाते

संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनीता सी मेश्राम को स्टिंग वाली सीडी सौंपते पत्रकार दिनेश चंद्र मिश्र

दैनिक कैनविज टाइम्स द्वारा विकास पार्टी के टिकट बेचने के खुलासे को निर्वाचन आयोग ने गंभीरता से लिया है। खबर के तथ्य के रूप में विकास पार्टी के अध्यक्ष से हुई बातचीत की सीडी संयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त अनीता मेश्राम को सौंप दी गई है। गौरतलब है शनिवार को काले धन का सियासी गणित समझने के लिए कैनविज टाइम्स ने विकास पार्टी के कारनामों का खुलासा किया था। विधान भवन के सामने सत्याग्रह मार्ग पर स्थित विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतू राम रत्ना से एक घंटे की मीटिंग के बाद टिकटार्थी बने इस पत्रकार को न सिर्फ पार्टी में शामिल कराया गया था बल्कि बस्ती सदर विधानसभा से पार्टी प्रत्याशी घोषित करने का खत और पार्टी का झंडा भी थमा दिया गया था।

समाजसेवा के नाम छोटे-मोटे राजनीतिक दलों की करतूत बताने के लिए हुए इस स्टिंग आपरेशन की खबर छपने के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी उमेश सिन्हा ने स्वत: संज्ञान में लिया। लोकपथ पर घूम रहे भ्रष्ट नेताओं की पोल खोलने के लिए कैनविज टाइम्स के इस खुलासे से जुड़े साक्ष्य शनिवार की शाम को संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनीता सी मेश्राम को सौंप दिए गए। संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा, यह एक गम्भीर मसला है, इसकी आयोग जांच करेगा। राजनीतिक गंदगी को साफ करने के पवित्र उद्देश्य से किए गए इस स्टिंग आपरेशन में आयोग को जांच में हर तरीके से मदद करने का विश्वास कैनविज टाइम्स की ओर से इस संवाददाता ने दिलाया। संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इस मसले को सोमवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मंत्रणा के बाद भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त से भी सलाह ली जाएगी।

कैनविज टाइमस में प्रकाशित दिनेश चंद्र मिश्र की रिपोर्ट

कैनविज टाइम्स दैनिक के रूप में हुआ प्रकट, पढ़ें दीन का विशेष संपादकीय

लखनऊ : कैनविज टाइम्स नामक अखबार अब लखनऊ शहर में दैनिक के रूप में प्रकट हो गया है. इस री-लांचिंग पर इस अखबार के प्रधान संपादक प्रभात रंजन दीन ने पहले पेज पर लंबा चौड़ा संपादकीय लेख लिख मारा है. क्या कुछ समझाया सिखाया बताया है उन्होंने, खुद पढ़िए और जानिए…

आपकी बंदूक और मेरा कंधा

प्रभात रंजन दीन

फिर एक अखबार निकल रहा है। फिर एक संपादक विशेष संपादकीय लिख रहा है। लेकिन इस अग्रलेख को आप संपादकीय मत मानें और इसे लिखने वाले को न संपादक। भारी-भारी संज्ञाओं-शब्दावलियों-संबोधनों के कारण ही संपादकों का दिमाग सातवें आसमान पर उडऩे लगा है और आम आदमी उसकी निगाह में बहुत नीचे सतह पर कीड़े-मकोड़े की तरह दिखने लगा है। इस लेख में आपको फिर से… और फिर से दोहराई जाने वाली किस्म किस्म की सैद्धांतिक कलाबाजियां नहीं दिखेंगी, इसमें विरुदावलियां नहीं सुनाई देंगी आपको। फिर से बेमानी बौद्धेय का प्रदर्शन नहीं दिखेगा। फिर से घिसे पिटे थके रास्तों को रंग-रोगन से पोत कर नई लीक बनाने का मुगालता नहीं परोसा जाएगा। फिर से अखबार पढ़वाने के लिए आपके सामने शाब्दिक-पदार्थिक मायाबाजी का धोखाजाल नहीं बिछाया जाएगा।

इस लिखे को आप अपनी बंदूक से दगी गोली का धमाका और मेरे कंधे का इस्तेमाल मानिएगा। संपादकों-पत्रकारों-नेताओं-नौकरशाहों-दलालों की साठगांठ ने समाज को दिग्भ्रमित करके रख दिया है, भटका दिया है… इसलिए पाठको, हम अपने अंदर उबलते-खौलते मौन को उड़ेलने के लिए कुछ साफ-सपाट शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इसे दोहराए हुए शब्द मत मानिएगा, महसूस कीजिएगा कि हमारे शब्द हमारी आपकी आत्मा की तरह बिल्कुल मौलिक हैं, बिंदास हैं… घिसे-पिटे दोहराए-तिहराए नहीं।

‘कैनविज टाइम्स’ दैनिक अखबार के रूप में आपके सामने है… लेकिन आप इसे क्यों पढ़ें? आपके सामने कई और अखबार आते हैं, आ चुके हैं और आते रहेंगे, लेकिन आप इसे क्यों पढ़ते हैं? पढ़ते हैं या लेते हैं? कभी सोचा है आपने? यह बड़ा सवाल है, आप मंथन तो करें… इसका जवाब तो ढूंढें़! देखिए, असलियत से नजरें बचाए बगैर अगर हम सही उत्तर का सामना करें तो हमारे मन से साफ आवाज आएगी कि हम कोई भी उपहार पा जाने के लिए अखबार खरीदते हैं और रद्दी में बेचने के लिए उसे संजो कर रख देते हैं, हम अखबार को उसके आत्मिक वजन के बजाय उसके भौतिकवजन से पहचानते हैं, यह सोचे बगैर कि हमारा सम्पूर्ण नागरिकीय अस्तित्व अखबार के बदले गिफ्ट और अखबार की कबाड़ से मिलने वाली कीमत के निहायत ही घटिया से तोलमोल में फंस कर रह गया है।

हम अखबार पढ़ते नहीं, उस पर घिसटते हैं… चेतनाहीन चलन को चालू रखते हैं, नस्ल दर नस्ल। हम खुद को तो नष्ट कर ही चुके, भावी पीढिय़ों को भी सौदा-संस्कार के संसार में धकेल रहे हैं। कभी दो पेज का सादा अखबार हमारी नसों में अंगारे भर देता था, हमारे दिल-दिमाग को झंकृत कर रखता था और देश-समाज के सकारात्मक परिवर्तन में हमारी भूमिकाएं अदा करा लेता था, लेकिन आज रंगीन पेजों से भरपूर अखबार हमें बर्फ बना रहे हैं, हमारे दिल-दिमाग को काठ मार रहे हैं, समाज हमारे आपके होते हुए गर्त की तरफ जा रहा है, पर हम कुछ कर नहीं पा रहे… क्यों? कभी सोचते हैं आप इस फर्क के बारे में? यदि नहीं सोचते तो आप यह लेख मत पढ़ें… और यदि सोचते हैं तो केवल सोचें नहीं… अखबार ऐसा जो सटीक लक्ष्य साध सके। पत्रकार और संपादक ऐसा जो आपका मित्र भी हो और आपकी सुरक्षा में उठा हथियार भी। अखबार ऐसा जो आपको भेड़ों की भीड़ का हिस्सा बनने से रोके।

अखबार ऐसा जो सुबह जीता-जागता आपके हाथों तक पहुंचे और आपको जाग्रत कर दे, जीवंत बना दे। अखबार ऐसा जो आपकी मूर्छा तोड़े और अनैतिकता के खोखले तिलस्म से खींच कर यथार्थ की कठोर जमीन पर ला पटके। अखबार ऐसा जो आपके पूरे व्यक्तित्व में, समाज में, सरोकारों में सत्य और साहस की प्राकृतिक सुगंध भर दे… लेकिन ऐसा अखबार बनाएगा कौन? यह सवाल सामने है। आपने देश बनाया, तो देश का हाल सामने है। आपने समाज बनाया, तो उसकी दुर्दशा किसी से छिपी नहीं। आपने सियासतदानों को बनाया, तो उन्होंने देश-समाज को नाबदान बना डाला और पूरा लोकतंत्र, सम्पूर्ण तंत्र और समग्र मीडिया उस गंदे नाबदान में जाकर घुस गया, उसी में बस गया… तो कौन बनाएगा हमें खबरदार करने वाला अखबार? …और समझेगा कौन कि कौन कर रहा हमें खबरदार और कौन बना रहा हमें खरीदार? विज्ञान के विकास ने सूचनाओं का रास्ता सुगम कर दिया है।

खबरें घटना के साथ ही आपका दरवाजा खटखटाने लगती हैं। सुबह अखबार में आपको सारी खबरें जानी-सुनी-देखी लगती हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि खबरें जो आपने जानी-सुनी-देखीं उससे काम चल गया? क्या शाम को टीवी पर दिखी और सुबह अखबार में छपी खबरें आपके दिमाग का सांकल खडख़ड़ाने में सक्षम होती हैं? भ्रष्टाचार पर बहस आयोजित कराते या करातीं दागदार-शानदार पत्रकार/पत्रकारा और उसमें बात-बहादुरी करते भ्रष्टधन्य चेहरे क्या आपकी विचार-धारा को सुगबुगाते हैं? नैतिकधन में दो कौड़ी के लोगों के अखबारों में छपे लेख क्या आपको असली आजादी के रास्ते की तरफ ले जाते हुए दिखते हैं? फिल्म अभिनेत्रियों के गर्भवती होने की सुर्खियां और आम गर्भवती महिलाओं की सडक़ छाप मौतों के प्रति शातिराना उपेक्षा, बार गर्ल की हत्या पर चिल्लपों और न्याय के लिए कानून के दरवाजे पर जिंदगी घिस देती महिलाओं के प्रति आपराधिक मौन, मॉडल के वस्त्र खिसक जाने पर उसे और उघारने का मीडियाई जतन, घपले-घोटालों के सबूत मिटाए जाने की तसल्लीदार मुहलत बख्श दिए जाने के बाद होने वाले प्रायोजित खुलासे, घूस लेकर बड़े-बड़े आकार में छापी जाने वाली खबरों से टुच्चे नेताओं का महिमामंडन, बुंदेलखंड की राजनीति पर खबरों की भरमार लेकिन बुंदेलखंड की भुखमरी पर पाखंड, प्रदेश को खंडित किए जाने के तिकड़मों को तरजीह लेकिन समाज को जोडऩे की पहल पर शून्य… आम आदमी की घनघोर उपेक्षा भी और आम आदमी से ही फरेब!

यदि इसे ही आप अखबार मानते हैं और ऐसा करने वालों को ही पत्रकार… तो हम ऐसे पत्रकार और ऐसा अखबार होने से इन्कार करते हैं। हम तो मानते हैं कि शब्द में इतनी ताकत है कि समाज के किसी भी बदनुमा चेहरे को भौतिक तौर पर तमाचा मारने की जरूरत नहीं। शब्द बिगुल की तरह बजते हैं और महाभारत रच देते हैं। पर इसके लिए जरूरी है कि शब्द कृत्रिम न हों, प्रायोजित न हों, भ्रष्ट न हों, नकारात्मक न हों… शब्द तब ब्रह्म है… कोई अखबार चलो ऐसा भी बनाया जाए, शब्द को ब्रह्म की तरह उसमें बसाया जाए…

डीबी कॉर्प : मुनाफा घटा, राजस्व बढ़ा

वित्त वर्ष 2012 की तीसरी तिमाही में डीबी कॉर्प का मुनाफा 29 फीसदी घटकर 55.4 करोड़ रुपये हो गया है। पिछले वित्त वर्ष की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में डीबी कॉर्प का मुनाफा 77.8 करोड़ रुपये रहा था। मौजूदा वित्त वर्ष की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में डीबी कॉर्प का राजस्व 13.6 फीसदी बढ़कर 396.5 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। वहीं वित्त वर्ष 2011 की तीसरी तिमाही में डीबी कॉर्प का राजस्व 348 करोड़ रुपये रहा था।

अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में डीबी कॉर्प का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन साल-दर-साल आधार पर 33 फीसदी से घटकर 25.7 फीसदी पर आ गया है। तीसरी तिमाही में एबिटडा मार्जिन साल-दर-साल आधार पर 115 करोड़ रुपये से 11 फीसदी घटकर 102 करोड़ रुपये हो गया है। डीबी कॉर्प के डायरेक्टर गिरीश अग्रवाल का कहना है कि ऑटो और लाइफस्टाइल सेगमेंट के विज्ञापन में बढ़त देखने को मिली है। पिछले 9 महीने में विज्ञापन आय में 15 फीसदी की बढ़ोतरी देखने को मिली है।

अगर विज्ञापन में बढ़ोतरी बरकरार रही तो मार्जिन 30 फीसदी तक जा सकता है। गिरीश अग्रवाल के मुताबिक अप्रैल 2012 की डीबी कॉर्प की शोलापूर एडिशन शुरू करने की योजना है। वहीं वित्त वर्ष 2012 की चौथी तिमाही में चुनावों के चलते कंपनी के अखबारों की रीडरशिप बढ़ने की उम्मीद है।

उधर, डीबी कॉर्प द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के दौरान कंपनी की शुद्ध आय में 10 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है और यह 378.92 करोड़ रुपये पर रही। वित्त वर्ष 2010-11 की समान तिमाही के दौरान कंपनी की आय का आंकड़ा 344.44 करोड़ रुपये पर रहा था। कंपनी ने कहा है कि आलोच्य तिमाही के दौरान इसे 8.73 करोड़ रुपये का फॉरेक्स लॉस हुआ है। साथ ही, कंपनी ने महाराष्ट्र में नए एडीशन लांच करने पर 2.13 करोड़ रुपये खर्च किए। जबकि, तीसरी तिमाही के दौरान कंपनी की विज्ञापन आय 9 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 30.59 करोड़ रुपये पर रही।

स्वर्गीय नरेंद्र मोहन गुप्ता जी अखबार में संपादक से लेकर स्वीपर तक को ट्रेनी रखते थे!

अर्थकाम डॉट कॉम एक हिंदी वेबसाइट है, आर्थिक मामलों पर केंद्रित. इसे वरिष्ठ पत्रकार अनिल रघुराज मुंबई से संचालित करते हैं. हिंदी में आर्थिक मामलों की एक सरल, सहज व जनपक्षधर वेबसाइट है अर्थकाम डॉट कॉम. इसमें कुछ दिन पहले, यानि 24 जनवरी को राज शेखर का लिखा एक विश्लेषण छपा है. इसमें बताया गया है कि जागरण प्रकाशन के शेयर खरीदने से लाभ मिलने वाले हैं. इस लेख में जागरण के शेयर के आने वाले अच्छे दिनों की बात करते करते लेखक ने नरेंद्र मोहन के बारे में भी कुछ चर्चाएं की हैं. क्या कहा लिखा है उन्होंने, नीचे पढ़ें. -एडिटर, भड़ास4मीडिया

जागरण में 10% बस 10-15 दिन में

राज शेखर

मैं कोई लंबी-चौड़ी बात नहीं करता। क्या करूं! लंबी नहीं, छोटी नजर है अपनी। साल-दो साल भी नहीं, दस-पंद्रह दिन की सोचता हूं। किसी की टिप्स नहीं, ठोस खबरों पर काम करता हूं। इन्हीं के आधार पर आपको बता रहा हूं कि जागरण प्रकाशन में तेजी आनेवाली है। इसका शेयर दस-पंद्रह दिन में 110 रुपए को पार कर सकता है। यानी, इसमें खटाखट दस फीसदी तक का रिटर्न मिल सकता है। पांच फीसदी तो कहीं नहीं गया।

जागरण प्रकाशन का दो रुपए अंकित मूल्य का शेयर कल, 23 जनवरी 2012 को बीएसई (कोड – 532705) में 98 रुपए और एनएसई (कोड – JAGRAN) में 98.15 रुपए पर बंद हुआ है। बी ग्रुप का मिड कैप स्टॉक है। लिक्विडिटी या तरलता ठीकठाक है। इसलिए खरीदने-बेचने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे, कल बीएसई में इसके 3524 शेयरों में ट्रेडिंग हुई, जिसमें से 66.60 फीसदी डिलीवरी के लिए थे। इसी तरह एनएसई में ट्रेड हुए 9033 शेयरों में से 60.80 फीसदी डिलीवरी के लिए थे।

एक बात नोट कर लें कि डिलीवरी का अनुपात ज्यादा होने का मतलब उसमें हवा-हवाई नहीं, बल्कि सही निवेशक आ रहे हैं। वैसे एक बात और बता हूं कि जब भी आप खरीदने जा रहे हों तो थोड़ा रुककर कल्पना कर लीजिए कि बेच कौन रहा होगा। या, बेच रहे हों तो सोच लीजिए कि खरीद कौन रहा होगा। शेयर बाजार में निवेश टेनिस के मैच जैसा है। कोई दबाता है तो कोई उठाता है। हमेशा सामनेवाले पक्ष की धारणा को सोचकर चलेंगे तो बेवजह की भावुकता और तमाम तरह की मूर्खता से बच जाएंगे।

खैर, जागरण प्रकाशन में सच्चे निवेशकों की दिलचस्पी इसलिए भी बढ़ी हुई है क्योंकि करीब महीने भर पहले 22 दिसंबर 2011 को इसने 90.20 रुपए पर 52 हफ्ते का बॉटम पकड़ा था। उसके बाद दो शुक्रवार को यह उठने की भरपूर कोशिश कर चुका है। पहली बार 30 दिसंबर 2011 को जब यह ऊपर में 103.80 रुपए तक चला गया था। और, दूसरी बार पिछले हफ्ते 20 जनवरी 2012 को, जब यह 102.60 रुपए तक चला गया था। फिलहाल 98 रुपए पर है। इस स्तर पर खरीदना इसे घाटे का सौदा नहीं है।

कंपनी प्रिंट मीडिया में देश में सबसे ज्यादा पढा जानेवाला अखबार दैनिक जागरण का प्रकाशन करती है। हिंदी इलाके का निर्विवाद नेता है यह अखबार। कई बार लगा कि दूसरे अखबार इसे दबा ले जाएंगे। लेकिन समय की नब्ज को पकड़ने में प्रबंधन की दक्षता और परंपरा से मिले खांटी बनियापन ने कभी इस समूह को दबने नहीं दिया। हां, यह जरूर है कि लंबे समय तक इस समूह के पर्याय रहे स्वर्गीय नरेंद्र मोहन गुप्ता जी बड़े ही खड़ूस किस्म के व्यक्ति थे। कहा जाता है कि अखबार में संपादक से लेकर स्वीपर तक को ट्रेनी रखते थे।

लेकिन उनके बाद समूह की बागडोर संभालने वाले संजय गुप्ता 24 कैरेट के प्रोफेशनल हैं। मौके को ताड़ना और धंधा करके निकल जाना उनकी फितरत है। टेलिविजन न्यूज़ का हल्ला उठा तो चैनल-7 बना डाला और घाटे के दलदल में फंसे बगैर उसे टीवी-18 ग्रुप को बेच डाला और मजे में मुनाफा कमाकर निकल गए। जागरण की साइट याहू को बेचकर फायदा कमाया। नई पीढ़ी को लक्ष्य करना हुआ तो आई-नेक्स्ट का प्रयोग कर डाला।

यह सच है कि चालू वित्त वर्ष 2011-12 में कंपनी का धंधा अच्छा नहीं चल रहा। जून तिमाही में उसका शुद्ध लाभ 10.58 फीसदी घटा था। सितंबर तिमाही में भी इसमें 17.53 फीसदी की कमी आ गई। सितंबर तिमाही में उसकी आय 10.32 फीसदी बढ़कर 305.41 करोड़ रुपए हो गई। लेकिन कच्चे माल की लागत व ब्याज अदायगी बढ़ने से मुनाफा घटकर 45.78 करोड़ रुपए पर आ गया। कंपनी ने बीते पूरे वित्त वर्ष 2010-11 में 1115.32 करोड़ रुपए की आय पर 205.83 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा कमाया था और उसका ईपीएस (प्रति शेयर मुनाफा) 6.51 रुपए था।

अभी ठीक पिछले बारह महीनों (टीटीएम) में कंपनी का ईपीएस 6.01 रुपए रहा है और इस आधार पर उसका शेयर फिलहाल 16.3 के पी/ई अनुपात पर ट्रेड हो रहा है। यह शेयर दो साल पहले जनवरी 2010 में 51.87 के पी/ई अनुपात पर ट्रेड हो चुका है। इससे इसके बढ़ सकने की सीमा का अंदाज लगाया जा सकता है। कंपनी का नियोजित पूंजी पर रिटर्न 35.17 फीसदी और नेटवर्थ या इक्विटी पर रिटर्न 29.62 फीसदी है। उसका ऋण-इक्विटी अनुपात मात्र 0.27 है। इसलिए मेरा कहना है कि इसे लंबे वक्त के लिए भी खरीदा जा सकता है।

जागरण प्रकाशन के टक्कर की एक ही कंपनी है और वो है भास्कर समूह की मालिक डीबी कॉर्प। डीबी कॉर्प का लाव-लश्कर थोड़ा बड़ा है। इसलिए उसकी बिक्री 2010-11 में जागरण से थोड़ी ज्यादा 1261.64 करोड़ रुपए रही है। उसका लाभ मार्जिन भी जागरण से थोड़ा अधिक है। उसका भी शेयर जागरण के लगभग बराबर 16.2 के पी/ई पर ट्रेड हो रहा है। लेकिन भास्कर समूह छिछला है, जबकि जागरण समूह में गहराई है। जागरण समूह में व्यापकता है। मिड डे उसका हो चुका है। पंजाबी जागरण अलग से आ चुका है।

जागरण प्रकाशन की कुल 63.25 करोड़ रुपए की इक्विटी में प्रवर्तकों का हिस्सा 59.51 फीसदी और पब्लिक का हिस्सा 40.49 फीसदी है। पब्लिक के हिस्से में से एफआईआई के पास 11.42 फीसदी और डीआईआई के पास 15.85 फीसदी है। कॉरपोरेट निकायों के पास कंपनी के 8.39 फीसदी शेयर हैं। बाकी बचे 4.83 फीसदी हिस्से में से अनिवासी भारतीयों व ट्रस्टों को निकाल दें तो सचमुच की पब्लिक के पास केवल 4.75 फीसदी शेयर बचते हैं। कंपनी के कुल शेयरधारकों की संख्या 43,881 है। इसमें से 42,465 (96.8 फीसदी) एक लाख रुपए से कम लगानेवाले छोटे निवेशक हैं, जिनके पास कंपनी के मात्र 2.15 फीसदी शेयर हैं।

साभार – अर्थकाम.कॉम

महोबा में उमा भारती के नामांकन के दौरान प्रशासन व मीडियाकर्मियों में झड़प

महोबा : नामांकन के दौरान मीडिया के लोगों को भी बिना परिचय पत्र दिखाये कलेक्ट्रेट में घुसने की इजाजत नहीं थी। सूचनाधिकारी की पहल पर जैसे तैसे परिसर में घुसने का मौका मिला तो पुलिस ने नामांकन कक्षों से दस मीटर पहले ही सभी को रोक लिया। उमा भारती नामांकन करने पहुंची तो उनका पर्चा दाखिल करते हुये फोटो लेने को सभी बेताब हो गये। जिला ही नहीं राजधानी लखनऊ से भी इलेक्ट्रानिक मीडिया के तमाम लोग कवरेज करने यहां आये थे।

पुलिस बल के साथ मौजूद अतिरिक्त एसडीएम जयशंकर त्रिपाठी व क्षेत्राधिकारी अखिलेश्वर पाण्डेय ने उन्हें आगे जाने से रोक दिया। इस पर लोग चिल्ला पड़े कि इस जिले के लिये चुनाव आयोग का कोई अलग निर्देश नहीं है। दूसरे किसी जनपद में इस तरह मीडिया को नहीं रोका जा रहा। तनातनी बढ़ी तो मुस्तैद पुलिस कर्मियों ने डंडे हिलाते हुये सुरक्षा दीवार बना ली। बाद में एसडीएम त्रिपाठी व खान अधिकारी मुईनुद्दीन ने डीएम से वार्ता कर बीच का तरीका निकाल तीन-तीन लोगों को दो मिनट में फोटो लेने की शर्त पर अंदर जाने दिया। महज 6-7 लोग ही अंदर जा पाये तब तक उमा बाहर आ गई।
 

नोएडा के सेक्टर 71 में मीडियाकर्मी की पत्नी की चेन छीन ली बदमाशों ने

नोएडा । बाजार से खरीदारी कर लौट रही मीडिया कर्मी की पत्नी से मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने चेन छी ली। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मीडिया कर्मी संजय शाह परिवार के साथ सेक्टर 71 में रहते हैं। उनकी पत्नी पूनम शाह शनिवार को खरीदारी करने सेक्टर 12 गई थी। शनिवार शाम करीब सात बजे रिक्शे से घर लौटने के दौरान वह सेक्टर-71 में स्थित बाबा बालक नाथ मंदिर के सामने पहुंची, जहां मोटरसाइकिल सवार दो बदमाशों ने पूनम से चेन छीन ली। इसकी जानकारी कोतवाली सेक्टर 58 पुलिस को दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

गाजियाबाद में प्रेस फोटोग्राफरों पर जानलेवा हमला

गाजियाबाद : गाजियाबाद के मोदीनगर में प्रेस फोटोग्राफरों द्वारा गैस की कालाबाजारी की कवरेज करने से गुस्साये नगर के एक गैस एजेंसी मालिक ने अपने लोगों के साथ मिलकर जानलेवा हमला किया और फोटोग्राफरों से कैमरे छीन कर तोड़ डाले। फोटो पत्रकार ने इस बात की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई है। पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) ने बताया कि एक दैनिक अखबार में फोटो पत्रकार सुशील सोनी व एक अन्य दैनिक में सहयक फोटोग्राफर सुमित कुमार भारत गैस के वितरक हैप्पी होम गैस सर्विस के मालिक अरूण मदान द्वारा गैस की कालाबाजारी के विरोध में जिला पंचायत सदस्य संदीप जीनवाल द्वारा किये जा रहे प्रदर्शन की कवरेज कर रहे थे। इसी दौरान उन पर हमला बोल दिया गया।

अधिकारी ने बताया कि हमले में सुशील सोनी के सिर और सुमित के शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटे आयी और उनके कैमरे भी तोड़ डाले साथ ही जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गये। फोटोग्राफर सुशील व सुमित ने संयुक्त रूप से गैस एजेंसी मालिक अरूण मदान व उसके चार अन्य साथियों के खिलाफ कोतवाली में जानलेवा हमला करने, कैमरे लूटने और तोड़फोड़ करने संबंधी तहरीर दी है। पुलिस ने गैस एजेंसी के मालिक को हिरासत में ले लिया है अन्य आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास जारी हैं।

जब ‘खंडूड़ी हैं जरूरी’ तो 2009 में उन्हें हटाया क्यों गया!

देहरादून। कांग्रेस महासचिव व प्रदेश प्रभारी चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा के पास कोई चुनावी मुददा नहीं रहा इसलिए ‘खंडूडी हैं जरूरी’ का नारा देकर अपनी मजबूरी दिखा रहे हैं। भाजपा का यह नारा बेअसर हो चुका है क्योंकि मतदाता पूछ रहे हैं कि जब खंडूड़ी जरूरी हैं तो 2009 में उन्हें हटाया क्यों गया? उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो मुद्दे उठाए हैं उसका व्यापक असर हो रहा है। इससे आम मतदाता कांग्रेस से जुड़ रहा है। शनिवार को वीरेंद्र सिंह ने कहा कि पार्टी ने चुनावों में जो भी मुद्दे उठाए हैं उन्हें मतदाताओं का पूर्ण समर्थन मिल रहा है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता कि कांग्रेस की रैलियों में भारी संख्या में लोगों ने शिरकत की जबकि भाजपा के स्टार प्रचारकों की रैलियों में सन्नाटा रहा।

इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि भाजपा मुद्दाविहीन राजनीति कर रही है। मतदाता परिवर्तन चाहते हैं। यह बात गहराई तक महसूस की जा रही है। इससे तय है कि कांग्रेस 37-42 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज्य के विकास के प्रति साफ व स्पष्ट सोच रखती है और उसी के अनुरूप योजना तैयार करेगी। पर्यटन, ऊर्जा , उद्योग, जैविक कृषि व तराई को सीड जोन बनाने के लिए कांग्रेस वचनबद्ध है।

चौधरी वीरेंद्र ने कहा कि चुनाव प्रचार थम जाने के बाद मतदान तक यानी अगले 40 घंटों तक कार्यकर्ताओं का सतर्क किया गया है, क्योंकि विरोधी दल लोगों को गुमराह करने की साजिश कर सकते हैं। कांग्रेस ने कहा कि पर्यवेक्षकों व प्रत्याशियों की रिपोर्ट के आधार पर कुछ शीर्ष पदाधिकारियों का निष्कासन हुआ है। इनमें एक दो नाम ऐसे हैं जिन्हें सूचनाओं के अभाव में नोटिस दिया गया था। इन्हें जारी नोटिस रविवार को वापस ले लिया जाएगा। इनमें पूर्व महामंत्री मेहरसिंह (हरिद्वार) व उनकी पत्नी टीका देवी शामिल हैं। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि तीन नए प्रदेश प्रवक्ता नियुक्त किए गए हैं। इनमें मथुरा दत्त जोशी, मोहन पाठक व शिल्पी अरोड़ा शामिल हैं। ये तीनों प्रवक्ता कुमाऊं मंडल से हैं। 

सपा सरकार बनी तो बसपा राज में बने स्मारक और पार्कों की नीलामी होगी : अखिलेश

देवरिया । समाजवादी पार्टी के उत्तरप्रदेश इकाई के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में पार्टी की सरकार आने पर बसपा के कार्यकाल में बने स्मारक और पार्क नीलाम किए जाएंगे। श्री यादव ने यहां से बीस किलोमीटर दूर भटनी में जनसभा में कहा कि मुख्यमंत्री मायावती ने स्मारक .पार्क और मूर्तियों में जनता की गाढी कमाई का करोडों रूपया खर्च किया है। सपा की सरकार राजधानी लखनऊऔर नोएडा में बने इन पार्क और स्मारक को नीलाम पर मिले पैसे को जनहित के काम में लगाएगी।

उन्होंने कहा कि सुश्री मायावती ने राजधानी को पत्थरों का शहर बना दिया है जिसमें 40 हजार करोड रूपये से ज्यादा खर्च किये गये हैं। इससे शहर का पर्यावरण भी बिगडा है और अरबों का घोटाला भी हुआ है। यदि पार्क और स्मारक पर खर्च किये पैसे को बिजली घर बनाने में लगाया गया होता तो राज्य से बिजली की समस्या खत्म हो गयी होती।

 

‘ऑपरेशन इल्वेडॉन’ के तहत ‘द सन’ अखबार के चार पत्रकार गिरफ्तार

लंदन । ब्रिटिश पुलिस ने ‘द सन’ समाचार पत्र के चार पूर्व और मौजूदा पत्रकारों तथा एक पुलिस अधिकारी को शनिवार को गिरफ्तार किया। इन्हें रूपर्ट मडरेक के न्यूज कॉपोरेशन के मालिकाना हक वाले अखबारों में फोन हैकिंग से संबंधित विवाद को लेकर जारी जांच के तहत गिरफ्तार किया गया है। पांचों को ‘ऑपरेशन इल्वेडॉन’ के तहत गिरफ्तार किया गया है।

‘ऑपरेशन इल्वेडॉन’ में सनसनीखेज खबरों के मद्देनजर सूचनाओं के इस्तेमाल के लिए पत्रकारों द्वारा पुलिस अधिकारियों को धन दिए जाने संबंधी मामले की जांच की जा रही है। स्कॉटलैंड यार्ड ने कहा कि पांच व्यक्ति 29 से 56 साल की उम्र के हैं। स्कॉटलैंड यार्ड ने अब तक उनके नाम जाहिर नहीं किए हैं लेकिन बीबीसी के मुताबिक, चार पत्रकारों में पूर्व उप संपादक फेगरुस शनाहन, पूर्व प्रबंध संपादक ग्राहम डुडमैन, अपराध संपादक माइक सुलिवान और समाचार प्रमुख क्रिस फारो शामिल हैं।
 

जिस जिले का कलक्टर बना उस जिले को बार-बार घटिया कहा, विरोध में जिला बंद

अभी सप्ताह भर पहले छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के कलेक्टर ने पूरे जिले को ''घटिया'' कह दिया. एक नहीं अनेक बार कहा. वहां लोग गुस्से मे आ गए और 'जशपुर बंद'. 'जशपुर जिला' बंद रहा. खबर तो छपी मगर जैसा प्रतिकार होना था, नहीं हुआ. यहाँ की पत्रकारिता सत्ता-प्रशासन से आतंकित रहती है. मेरा एक शेर है- ''जिसे चाहिए सुविधाएँ वो, सच कहने से डरता होगा''. कलेक्टर अभी तक वहीं है. कम से कम उसका तबादला तो होता, यही सजा काफी होती उसके लिए. 'बड़ा' पद मिल जाये तो घमंड आ जाता है. रायगढ़ जिले के एक कलेक्टर ने एक वरिष्ठ पत्रकार को पिछले साल भद्दी गाली दे कर 'गेटआउट' कह दिया था. 

कमजोर मनुष्यों के साथ ऐसा होता है. अनेक कलेक्टर इसी अकड़ के शिकार रहते हैं. कलेक्टर हो जाने का मतलब राजा हो जाना नहीं होता. आप जनता के नौकर है, उन पर राज करने भेजे गए सामंत नहीं है. भाषा, व्यवहार का संयम जरूरी है लेकिन यह सब वे ही कर पाते हैं, जिनको अच्छे संस्कार मिले है. लेकिन आजादी के बाद हमारे यहाँ कलेक्टरों को जितने अधिकार दे दिए गए हैं, उसके कारण वे 'मनुष्य' नहीं, 'कलेक्टर' हो जाते हैं, और वे अंगरेजों के ज़माने के कलेक्टरों जैसी हरकतें करने लगते हैं. मुख्यमंत्री तक बात पहुँची तो कलेक्टर ने खेद जताया है. मगर क्या इस खेद से कलेक्टर का पाप-कथन धुल जायेगा? कलेक्टर मुस्कराते क्यों नहीं? सहज क्यों नहीं रहते? ये तथाकथित बड़े पद क्यों ऐसी 'हीन-उच्चता' के शिकार होते हैं?

फेसबुक पर Girish Pankaj के वॉल से साभार

बेशर्मी के महाकुंभ में स्नान करते अखबार व पत्रकार

पंजाब के किन्हीं सज्जन ने media.facts.in@gmail.com मेल आईडी से कई लोगों को ग्रुप में मेल भेजा है. इस मेल में एक फोटो फाइल अटैच है. इस फोटो फाइल में कोई तस्वीर नहीं बल्कि एक खबर है. पंजाब विधानसभा चुनाव से संबंधित इस खबर में पेड न्यूज की महिमा का बखान किया है. आप भी पढ़िए बंदे ने क्या खुलासा किया है और क्या बताने की कोशिश की है. अगर आप भी विधानसभा चुनावों में मीडिया की भूमिका पर नजदीक से नजर रखे हुए हैं तो अपनी बात bhadas4media@gmail.com के जरिए भड़ास तक पहुंचा सकते हैं. अनुरोध करने पर आपका नाम और आपकी मेल आईडी को गोपनीय रखा जाएगा.

राष्ट्रीय सहारा, पटना में संपादक के चहेत हुए लाभान्वित, बाकियों में नाराज़गी

राष्ट्रीय सहारा के पटना यूनिट के संपादकीय विभाग में वेतन पर्ची बंटते ही असंतोष व्याप्त हो गया है. स्थानीय सम्पादक हरीश पाठक के चहेतों को सबसे अधिक लाभान्वित होने को लेकर सम्पादकीय विभाग के एक बड़े खेमे में व्यापक नाराजगी है. लोगों का कहना है कि पाठक के इस व्यवहार से उत्पादक कार्यकर्ताओं के भावनाओं पर ठेस पहुँची है. अरूण पांडेय, संजय त्रिपाठी, किशोर केशव, अमित पार्थ सारथी, अवध, स्वप्निल तिवारी जैसे सम्पादक के करीबी माने जाने वाले लोगों की वेतन वृद्धि 30 प्रतिशत तक कर दी गयी है, जबकि अधिकांश लोग सहारा के अंतिम मानक पर ही अटक कर रह गए हैं. लोगों का आरोप है कि बार-बार इन्हीं लोगों का वेतप वृद्धि और प्रोन्नति क्यों की जाती है.

कइयों ने कम्पनी के डिप्टी चेयरमैन स्वप्ना राय तक से शिकायत कर डाली है. अगले माह सहारा ने एप्रेजल के आधर पर भी वेतन वृद्धि और प्रमोशन की घोषणा की है. नाराज लोगों का कहना है कि पाठक ने उस एप्रेजल में भी यही रवैया अपनाया है, जिसकी जांच होनी चाहिए. उनका कहना है कि इससे स्थानीय सम्पादक हरीश ने यह जाहिर कर दिया है कि चुनिंदे लोग ही यूनिट चला रहे हैं और बाकी लोग नकारा हैं. खबर को रिपीट करने वाले, खबर छोड़ने वाले, खबर को गलत स्थान पर प्लेसमेंट करने वाले लोगों को तरजीह दी गयी है. उनका कहना है कि अब राष्ट्रीय सहारा के पटना यूनिट में वेतन वृद्धि और प्रमोशन चाहिए तो चेम्बर में जाकर चोंचलेबाजी करना होगा. मालूम हो कि सहाराश्री ने नवम्बर माह में सभी कर्तव्ययोगियों को 20 से 60 प्रतिशत तक वेतन वृद्धि की घोषणा की थी. लेकिन परपफारमेंस रिपोर्ट खराब कर सम्पादक जी ने कईयों के सपनों पर पानी फेर दिया है.

पटना से एक पत्रकार द्वारा भेजे गए मेल पर आधारित. संभव है, उपरोक्त सूचना में कई तथ्य सही न हों और कुछ तथ्य अतिरंजित हों. अगर आप इन्हें अपडेट और संशोधित करना चाहते हैं तो अपनी बात नीचे दिए गए कमेंट बाक्स के जरिए रख सकते हैं या फिर bhadas4media@gmail.com पर मेल कर सकते हैं.

राज एक्सप्रेस के प्रोडक्शन मैनेजर को लूटने वाले को सजा

इंदौर। डेढ़ साल पहले राज एक्सप्रेस के प्रोडक्शन मैनेजर व एक कर्मचारी को लुटनेवाले आदतन लुटेरे लखन जाट व उसके साथी को इंदौर की सेशन कोर्ट ने 28 जनवरी को सजा सुनाई है। उसने इस वारदात के अलावा तीन अन्य वारदातें की थी। घटना 26 जून 2010 की रात सवा दो बजे की है। राज एक्सप्रेस के प्रोडक्शन यूनिट का एक कर्मचारी यशवंत विश्वकर्मा बाईक से तत्कालीन प्रोडक्शन मैनेजर नितिन श्रीवास को उनके संचारनगर स्थित घर पर छोड़ने जा रहा था। जब वे बंगाली चौराहे पर पहुंचे तो स्कीम नंबर 78 में लूट व हत्या की वारदात को अंजाम देकर काली बाईक पर गुजर रहे लखन पिता रमेश जाट (19 साल) व अमित उर्फ भय्यू पिता अशोक आदीवाल (20 साल) दोनों निवासी परदेशीपुरा की नजर इन पर पड़ी।

उन्होंने बाईक चला रहे यशवंत को ओवरटेक कर रोका। इसके बाद लखन व अमित ने नितिन श्रीवास का मोबाईल साढ़े 9 हजार रूपए नकद रखे पर्स व सोने का लॉकेट लूट लिया, उसके बाद वे यशवंत से उसके पास मौजूद सामान मांगा तो यशवंत ने विरोध किया। इस पर दोनों ने उसकी जांघ पर चाकू मारा और चाकू अड़ाकर उसका भी मोबाईल, 9200 रूपए रखे पर्स व बाईक छीनी और भाग निकले। पुलिस खजराना ने मामले में लूट का केस कायम किया था। इसके बाद लखन की घेराबंदी हुई तो उसने 28 जून 2010 को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। बाद में उसकी निशानदेही पर घटना के 10 दिन के भीतर लूटी गई बाईक जब्त की गई थी। मामला अदालत में चला जहां शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश डीएन मिश्र ने लखन व अमित को लूट के जुर्म में पांच साल के कठोर कारावास एवं दो हजार रूपए के जुर्माने से दंडित किया। हांलाकि उन्हें यशवंत को चाकू मारने के आरोप से बरी कर दिया है।

आदतन लुटेरा लखन जाट नाइट्रावेट का आदी है। उसने 26 जून 2010 जून की रात महज ढाई घंटे के अंतराल में छह थानों की सीमाएं लांघ कर चार वारदातें को अंजाम दिया था। शुरूआत सबसे पहले रात 1.45 बजे लसूड़िया थाना क्षेत्र के स्कीम-78 से हुई थी, यहां हीरोपुक से गुजर रहे अभिषेक पांडे व जितेंद्र चौहान को लखन व अमित ने निशाना बनाया और उनसे मोबाइल व घड़ी छीनने के बाद अभिषेक की जांघ में चाकू मार दिया। वारदात के समय जितेंद्र जान बचाकर भाग गया था जब तक वह वापस लौटा तब तक अधिक खून बहने से अभिषेक की जान चली गई थी। इस घटना के आधा घंटे बाद उक्त लुटेरों ने खजराना थाना क्षेत्र के बंगाली चौराहे के पास नितिन श्रीवास और यशवंत को ओवरटेक कर बाइक, मोबाइल, पर्स, सोने की चेन व हजारों रुपए लूटे। इसके एक घंटे बाद इन्हीं बदमाशों ने छोटी ग्वालटोली थाना क्षेत्र में मुराई मोहल्ला में छात्र अवनीश को चाकू मारकर एटीएम कार्ड व रुपए लूट लिए थे, यहां से वे जवाहर मार्ग पहुंचे और होमगार्ड रामप्रसाद चौहान से बाइक लूटकर भाग निकले थे।

पुलिस ने तत्काल घेराबंदी कर एक आरोपी अमित आदिवाल को गिरफ्तार कर लिया था जबकि लखन भाग गया था, लखन की गिरफ्तारी पर पुलिस ने 15 हजार का ईनाम रखा था। 28 जून 2010 को पुलिस को सुबह से ही सूचना थी कि लखन जिला कोर्ट में सरेंडर करनेवाला है इसके बावजूद पुलिस उसे गिरफ्तार करने में नाकाम रही, दोपहर करीब 12 बजे लखन जिला कोर्ट पहुंचा और वहां प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सुशीलकुमार जोशी की अदालत में सरेंडर कर दिया जहां उसके खिलाफ परदेशीपुरा थाने में मारपीट, गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी के मामले में पुराना केस दर्ज था और 27 अगस्त 2009 से गिरफ्तारी वारंट जारी था। उसने इसी केस में ‘सरेंडर’ किया था जबकि लसूड़िया पुलिस उसे हत्या के मामले में ‘खोजती’ रह गई। इसके बाद लखन पर रासुका भी लगाई गई थी।
 

सहारा से विदा हुए मनोज दुबे, कई तरह की चर्चाएं

सहारा समय चैनल के एसएनबी हेड (टीवी) मनोज दुबे को सहारा मीडिया से हटाए जाने की सूचना मिली है. बताया जाता है कि मनोज दुबे सहारा मीडिया के हेड स्वतंत्र मिश्रा के करीबी थे. सूत्रों के मुताबिक मनोज को सहारा से हटाए जाने की सूचना मेल के जरिए जारी कर दी गई है और नोटिस बोर्डों पर चस्पा कर दी गई है.

सहारा से जुड़े सूत्रों का कहना है कि मनोज दुबे एक बार पहले सहारा से इस्तीफा दे चुके थे. उन पर राष्ट्रीय सहारा के संपादक रणविजय सिंह के साथ दुर्व्यवहार का आरोप था. स्वतंत्र मिश्रा जब सहारा मीडिया के हेड बने तो वे मनोज को दुबारा ग्रुप में ले आए. मनोज दुबे कानपुर के ब्यूरोचीफ रहे हैं और यूपी प्रशासन के अधिकारियों में अच्छी पैठ वाले माने जाते हैं. इसी दावे के आधार पर स्वतंत्र मिश्रा ने मनोज दुबे की नियुक्ति कराई थी. मनोज दुबे के जाने की खबर से स्वतंत्र मिश्रा और उनके खास लोगों की टीम में खलबली का माहौल बताया जाता है.
 

पत्रिका ग्रुप में कई पत्रकारों का इधर-उधर तबादला

राजस्थान पत्रिका समूह से कुछ लोगों के तबादले की सूचना है. जयपुर रीजनल से टोंक ब्यूरो इंचार्ज बनाए गए सुरेंद्र चतुर्वेदी को सवाई माधोपुर भेजा गया है. जयपुर से हरविंदर को टोंक भेजा गया है. सवाई माधोपुर के धैर्य मिश्रा को पहले प्रतापगढ़ भेजा गया. फिर एक दिन में ही ट्रांसफर आर्डर में बदलाव करते हुए उन्हें करोली जाने के लिए कह दिया गया है.

करोली में दो महीने पहले आए सुभाष राज को दौसा रवाना किया गया है और दौसा में कार्यरत अजय को जयपुर आफिस भेजा गया है. ये सूचनाएं एक मेल के जरिए भड़ास4मीडिया को प्राप्त हुई हैं.
 

अंग्रेजी दैनिक पायोनियर के पत्रकार अमरनाथ पर भाजपा नेत्री मधु ने इसलिए कराया हमला!

बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के महासचिव एवं भारतीय पत्रकार परिषद् सदस्य अरुण कुमार ने बिहार की राजधानी पटना में अंग्रेजी दैनिक पायोनियर के वरिष्ठ पत्रकार अमरनाथ तिवारी पर शुक्रवार को भाजपा नेता मधु वर्मा और उनके पुत्र ऋतुराज के गुंडों के जरिये राजेन्द्र नगर के चारमीनार अपार्टमेन्ट परिसर में जानलेवा हमले की सख्त निंदा की है. चिंता की बात यह भी है कि कदमकुआं थाना में जब घायल अमरनाथ मामला दर्ज करने पहुंचे तो वहाँ के थानेदार ज्योति प्रसाद ने उनको मुकदमा दर्ज करने से रोकने की कोशिश की और जब उनके मना करने के बावजूद उन्होंने मुकदमा दर्ज किया तो उन्हें ऍफ़आइआर का नंबर भी नहीं दिया गया. कुमार ने इस सन्दर्भ में पुलिस के इस रुख पर गंभीर चिंता व्यक्त की है.

पत्रकार यूनियन महासचिव ने मुख्यमंत्री नितीश कुमार और बिहार के डी.जी. पी. अभयानंद से इस मामले में अपराधियों के प्रति सख्त कारवाई की मांग की है और अविलम्ब पत्रकार को न्याय दिलाने की मांग की है. पत्रकार का कसूर इतना ही था कि उन्होंने भाजपा नेत्री के गुट की चारमिनार अपार्टमेन्ट की सोसाइटी की बैठक में उनकी बद-इन्तजामी की खिलाफत करने की जुर्रत की थी.
 

“I refused Funds to Ruling Party President and the DM”

Dr Raj Kumar Dube is a Ph D in Mathematics and a Fellow of CAMET, a Course in Mathematics conducted by a British Institution. He is a member of the Provincial Education Service in Uttar Pradesh. Presently he is posted as the Principal of District Institute of Education and Training (DIET), Baraut, District- Baghpat.

I have met him only twice and possibly had telephonic conversations a couple of times but even in these two meetings, he has made formidable impression upon me. A bearded elderly person, with white beard all over his face, along with a semi-bald head, Dr Dube is quite different from most of the other government servants. While most of the other government servants think a number of times before speaking anything, Dr Dube won’t think twice before opening up his mind.

When Dr Dube speaks with facts and figures, it really seems to make sense. He has got suspended in his Service once but he got reinstated by the Allahabad High Court in the Writ Petition he filed there. In addition, the High Court positioned him at the same place at which he was suspended.

He has been waging a single-handed battle against corruption at Baghpat where a large number of Education Mafias got Candidates admitted in DIET, Badaut through fraudulent Educational degrees. He has personally registered two FIRs against 76 Dr. Rajkumar Dubesuch Candidates and 6 facilitators. He says that he got suspended because of this battle where the High Court, Allahabad came to his rescue and got his reinstated.

The FIR he got registered at Police Station Badaut has now been transferred to CB-CID where he still pursues the matter with full zeal, despite all kinds of odds and fear of personal harm. In Writ petition No. 18498/2011 (District Baghpat) preferred by accused Sachin Rana and others against the FIR lodged by Dr. Raj Kumar Dubey at case crime No. 238 of 2011, under sections 420, 468, 471 IPC, PS Baraut, district Baghpat, Allahabad High Court said- "This case relates to the scam of obtaining fake mark sheets from the Madhyamik Shiksha Mandal, Bhopal and the Sampurnanand Sanskrit University, Varanasi for the purpose of getting admission in B.T.C. courses for securing government jobs of primary school teachers."

It also said- “Now, this tendency of securing admissions or jobs to different colleges or employments on the basis of forged mark sheets and certificates has assumed cancerous proportions. With impunity dishonest persons obtain forged mark sheets and certificates and we are being led to the irresistible conclusion that now procuring forged mark sheets and securing admission to BTC courses on that basis for obtaining teaching or other jobs is being treated as a completely legitimate and normal activity. Looking to the magnitude of the problem this is an extremely shocking state of affairs.”

Allahabad High Court directed this case to be transferred to CB-CID. This case is the result of a single hand effort of Dr Raj Kumar Dube, who faced all kinds of adversities but kept pursuing his goal.

Dr. Rajkumar Dube

Dr. Rajkumar Dube with IPS officer Amitabh and Social Activist Nutan Thakur.

Dr Dube has been facing all kinds of hardships in the process. Among other problems, he faced FIRs by a RTI and social activist supported by no less a person than Sri Arvind Kejriwal and Ms Kiran Bedi who personally went to Baghpat to support this so-called RTI activist and gave evidence in his favour. Dr Dube wrote to both asking them to listen to his facts and said in his letter- "If you are a true nationalist, kindly listen to me also and then take sides with a person who is a part of scam." He says in another letter- “I give open challenge to Sri Arvind Kejriwal and Ms Kiran Bedi that if they listen to my side of the story, they will start feeling ashamed of openly assisting a Bad character.

I am no less nationalist than them. If they are International Social activists, I am also an internationally recognized mathematician. How can they try to denigrate me without knowing the full facts?”  He never got a reply from either Sri Arvind Kejriwal or Ms Kiran Bedi, who had once again recently gone to support this “social activist” from Baghpat.

When Dr Dube came to our house today at Lucknow, he told me an interesting story. He said that once he was asked to pay Rs. 25,000 to the District President of the ruling party for a particular occasion, which he refused straight away. When the party President complained to the District Magistrate, instead of refusing to interfere in the matter, the DM asked Dr Dube about this, saying that he shall cooperate with the Party President. Dr Dube not only refused once again to the DM, he also immediately wrote to a very senior officer in Government about the entire event, taking the DM's name.

Today, Dr Dube is the man responsible for unraveling the big scam of obtaining fake mark sheets from the Madhyamik Shiksha Mandal, Bhopal and the Sampurnanand Sanskrit University, Varanasi for the purpose of getting admission in B.T.C. courses for securing government jobs of primary school teachers.  Certainly a great man! I have rarely found a man of his character in the setup I work. We need to appreciate all such people who are true gems of our society.

Amitabh, IPS officer from Uttar Pradesh

टीओआई, मुंबई आफिस पर हमले के खिलाफ काटजू ने महाराष्ट्र के सीएम को पत्र लिखा

Dear Chief Minister, I have come to know through various sources about the attack and vandalism in the Mumbai office of Times Of India. This is totally unacceptable in a democracy. Under Article 19 (1 ) (a ) of the Constitution of India, the media enjoys freedom, and under section 13 of the Press Council of India Act, it is the duty of the Press Council to maintain the freedom of the Press. If mediapersons or media offices are physically attacked it is gross violation of the media's Constitutional right.

Your Government's duty is to maintain law and order, and also uphold the Constitution. Please therefore let me know at the earliest what action have you taken against the hooligans who committed this outrage. In particular, please inform me whether the delinquents have been arrested and any criminal proceedings launched against them.

I may mention that this is not the first time that such an incident has happened in Maharashtra. I had written to you earlier also about such assaults and harrassment of journalists.. I therefore must tell you now that the Press Council may now have to take a serious view of the matter and take suitable action if such incidents are not curbed in your state

Regards
Justice Markandey Katju
Chairman, Press Council of India
 

आई-नेक्स्ट को प्रभात कुमार तिवारी ने अलविदा कहा

आई-नेक्स्ट में पिछले दो वर्षों से कार्यरत रिपोर्टर प्रभात कुमार तिवारी ने इस्तीफा दे दिया है. प्रभात बरेली यूनिट में कार्यरत थे लेकिन उनका तबादला रांची के लिए कर दिया गया था. सूत्रों के मुताबिक प्रबंधन को गुमराह करके प्रभात का तबादला रांची के लिए कराया गया. प्रभात रांची पहुंचे लेकिन उन्हें वहां कोई सपोर्ट नहीं मिला. वे वहां 31 दिसंबर तक रहे.

मां को हार्ट अटैक की सूचना के बाद उन्होंने आई नेक्स्ट, रांची के सम्पादकीय प्रभारी शंभूनाथ को सन्देश भेजा और वहां से घर चले आये. बाद में उनसे किसी कागज पर हस्ताक्षर करने को आई-नेक्स्ट प्रबंधन ने कहा जिसे गलत करार देते हुए प्रभात ने हस्ताक्षर नहीं किए. अब उन्होंने अपनी पारिवारिक समस्याओं और जागरण संस्थान के लिए नासूर बन चुकी राजनीति का हवाला देते हुए संस्थान से त्यागपत्र दे दिया है.
 

राजस्थान के मशहूर कार्टूनिस्ट और रंगकर्मी अभय वाजपेयी का निधन

जयपुर से एक दुखद समाचार है रंगकर्मी, कलाकार और बरसों तक राजस्‍थान पत्रिका के लिए 'झरोखा' में कार्टून रचने वाले त्रिशंकु, यानी परमप्रिय अभय वाजपेयी का दिल का दौरा पड़ने से कल देर शाम निधन हो गया. अभय वाजपेयी पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे और उनका इलाज एक अस्पताल में चल रहा था. वे अस्पताल में इलाज के बाद पूरी तरह स्वस्थ हो गए थे. वे अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर रवाना होने की तैयारी कर रहे थे.

बताते हैं कि इसी दौरान उन्हें वोमिटिंग हुई और दिल का दौरा शुरू हो गया. डाक्टरों ने जब तक इलाज करना शुरू किया तब तक उनका देहांत हो चुका था. अभय वाजपेयी सरकारी नौकरी में थे, बावजूद इसके वे राजस्थान पत्रिका में तमाम मुद्दों पर कार्टून बनाया करते थे. वे रंगकर्मी के बतौर भी राजस्थान में सक्रिय थे. उनके निधन से राजस्थान के मीडियाकर्मियों, रंगकर्मियों और बुद्धिजीवियों में शोक की लहर दौड़ गई है. राजस्थान के पत्रकार सुधांशु माथुर ने अभय वाजपेयी के निधन पर गहरा शोक प्रकट किया. कई अन्य पत्रकारों ने वाजपेयी के निधन को मीडिया के लिए अपूरणीय क्षति बताया.

निशंक के खिलाफ खबर दिखाने पर वीओएन चैनल के आफिस में तोड़फोड़

देहरादून से खबर है कि न्यूज चैनल वायस आफ नेशन पर भीड़ के एक झुंड ने धावा बोलकर तोड़फोड़ की है. यह घटना बीती शाम दस बजे के आसपास की है. पता चला है कि वायस आफ नेशन चैनल पर किसी भाजपा नेता के बारे में कोई खबर चल रही थी. उसी दौरान कुछ लोगों ने हंगामा करते हुए चैनल के आफिस पर हमला कर दिया. भीड़ ने तोड़फोड़ की. भीड़ की तरफ से पेट्रोल बम भी फोड़े जाने की खबर है.

उधर, कुछ लोगों का कहना है कि चैनल पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से जुड़ी पांच छह नकारात्मक खबरें दिखाई गई. एक लड़की को स्टूडियो में बिठाकर निशंक द्वारा उसके यौन शोषण की कथा का प्रसारण किया गया. इसी दौरान निशंक के लोगों ने खबरों के खिलाफ गुस्सा जताते हुए चैनल के आफिस में घुसकर तोड़फोड़ की. ज्ञात हो कि इस चैनल वायस आफ नेशन का प्रसारण निशंक के कार्यकाल में कई बार रुका. चैनल के मालिक मनीष वर्मा को कांग्रेस नेता नारायण दत्त तिवारी का करीबी बताया जाता है. देहरादून के कई पत्रकारों ने चैनल के आफिस पर हमला करने जैसी घटना को निंदनीय करार दिया है.
 

पत्रकार के हमलावर को मनपा चुनाव में उतारेगी कांग्रेस

मुंबई : यहाँ हो रहे महानगर पालिका चुनाव में कांग्रेस का एक ऐसा भी उम्मीदवार चुनाव मैदान में होगा, जो पत्रकार का हमलावर रहा है. इस भावी उम्मीदवार के खिलाफ मुंबई पुलिस में मामला दर्ज है. हालाँकि इसकी उम्मीदवारी के खिलाफ कांग्रेस का ही एक घटक मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष कृपाशंकर सिंह से लेकर सोनिया गाँधी तक आवाज उठा रहा है, लेकिन मुंबई कांग्रेस है कि उसे एक बार फिर से उम्मीदवार बनाने पर अमादा है.

मुंबई कांग्रेस भौमसिंह राठौड़ नाम के इस उम्मीदवार को वार्ड ३५ से उम्मीदवार बना कर पत्रकारों के प्रति अपना असली रूप दिखाना चाहती है. यूपी चुनाव में भले ही कांग्रेस के युवराज राहुल गाँधी को मीडिया की जरुरत हो, लेकिन मुंबई कांग्रेस पत्रकार के इस हमलावर को चुनाव मैदान में उतारकर यह साफ़ कर देना चाहती है कि उसे मुंबई में पत्रकारों की कोई जरुरत नहीं है. हो सकता है कि यह भी दिखाने की कोशिश हो कि हमारे पास उम्मीदवार के रूप में एक ऐसा दबंग मौजूद है, जो समय आने पर आगे भी किसी पत्रकार की हड्डी चटका सकता है.

भौमसिंह राठौड़ ने १७ फरवरी २००७ में अपने वार्ड के मालाड (पूर्व) स्थित गाँधी नगर बस्ती में आयोजित एक सम्मान समारोह में सांध्य दैनिक निर्भय पथिक के संवाददाता दीनानाथ तिवारी पर इसलिए हमला कर घायल कर दिया था कि वह उनसे उनकी इच्छा के खिलाफ सवाल कर दिया था. अब यही व्यक्ति एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतरने जा रहा है. कांग्रेस के नगरसेवक रहे  भौमसिंह राठौड़ के लड़के पर भी दलित बस्ती में घुसकर आत्मघाती हमला करने का संगीन आरोप है.

इस नेता से पत्रकार ही नहीं स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ता भी दुखी हैं. इसने पिछले गणेश उत्सव में अपने ही दल के कार्यकर्ताओ द्वारा लगाये गए अभिनन्दन बैनर को तोड़कर फेंक दिया था. इस मामले की भी लिखित जानकारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोनिया गाँधी तक भिजवाया था. इसके बावजूद मुंबई कांग्रेस भौमसिंह राठौड़ को उम्मीदवार बनाने जा रही है.

मुंबई से विजय यादव की रिपोर्ट.

हिंदुस्तान, इटावा ब्यूरो चीफ संतोष पाठक को प्रतिभा सर्टिफिकेट

हिंदुस्तान, इटावा के ब्यूरो चीफ संतोष पाठक को प्रधान संपादक शशि शेखर ने प्रतिभा सर्टिफिकेट के साथ पुरस्कार राशि भेजी है। एक साल पहले इटावा ब्यूरो चीफ के पद पर भेजे गए संतोष पाठक को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। दिसंबर 2011 को अमर उजाला औरैया ब्यूरो चीफ के पद से इस्तीफा देकर हिंदुस्तान, इटावा में पहुंचने पर संतोष पाठक को काफी पापड़ बेलने पड़े थे। इटावा में आते ही वे बुरी तरह विवादित हो गए थे। उनके आते ही कई एजेंसी बंद हो गईं थीं और यहां आते ही कई रिपोर्टर भी काम छोड़ गए थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों से इटावा में हिंदुस्तान अखबार ने न केवल जलबा बिखेर दिया, बल्कि कई गुना अखबार भी बढ़ गया। हिंदुस्तान के प्रधान संपादक शशि शेखर ने सर्टिफिकेट भेजकर संतोष पाठक के काम की सराहना की है।

कानपुर के रहने वाले संतोष पाठक ने अमर उजाला से अपना कैरियर शुरू किया था। 2003 से 2006 तक उन्नाव में अमर उजाला में सेवा दे रहे संतोष पाठक को कानपुर देहात में ब्यूरो चीफ के पद पर भेजा गया। कानपुर देहात में ठीक काम को देखते हुए औरैया जिले का प्रभार दे दिया गया। औरैया में भी उन्होंने बेहतर काम किया। हालांकि उन पर यहां भी कई आरोप लगे और दो बार जांच टीम द्वारा जांच भी की गई। लेकिन जांच में आरोप गलत पाए गए।

अब कंपनी की मैनेजरी संभालेंगे सुधीर चौधरी

लाइव इंडिया के एडिटर इन चीफ और सीईओ सुधीर चौधरी को लेकर चर्चाएं अब भी खतम नहीं हुई  हैं. अब उन्हें मैनेजर बना दिया गया है. अब इसे उनका प्रमोशन कहा जाए या डिमोशन इसे आप तय करें, पर कंपनी की 20 जवरी को हुई मीटिंग में उन्हें मैनेजर का पद दे दिया गया है. इसकी जानकारी ब्रॉडकास्ट इनिसिएटिव लिमिटेड ने बीएसई तथा एनएसई को दी है. आप भी देखे सुधीर चौधरी के बारे में नई जानकारी.

Broadcast Initiatives Limited has informed the Exchange that the Board of Directors of the Company at its meeting held on January 20, 2012 has approved the following: (1) Confirmation of Circular resolution for the appointment of Mr. Sudhir Chaudhary, Editor and Chief Executive Officer, as Manager of the Company; (2) Appointment of scrutinizer and the calendar of events for postal ballot under the Companies (Passing of Resolution by Postal Ballot) Rules, 2011 for appointment of Mr. Sudhir Chaudhary, Editor and Chief Executive Officer, as Manager of the Company; (3) Notice Pursuant to Section 192A of the Companies Act, 1956 read with the Companies (Passing of Resolution by Postal Ballot) Rules, 2011.

Youth festival left JIMS high on zest and zeal

New Delhi : Campus of Jagan Institute of Management Studies, got a make over, when students immersed in youthful exuberance during the zonal prelims of Anugoonj, the Annual Cultural Festival of Guru Gobind Singh Indraprastha University. A number of events and competitions catering to a variety of disciplines such as music, literature, dance, poetry, theatre and fine arts were a part of this zone-2 fest. This year the topics for the events were very topical and related to the recent happenings which have left an impact on the nation. The topic for debate was “Thanks to Social Networking Sites- there is no face to face interaction”, “62 years of Republic India” for painting competition and “Politics, Corruption & Lokpal Bill” for collage competition.

The ‘fashion parade’ and ‘Mr. and Ms. Anugoonj’ marked the conclusion of the colorful gala event at JIMS’s Rohini Sector-5 campus. “The underlying aim of ‘Anugoonj’, the youth cultural festival is to promote the hidden talent of the students. Such events play a significant role to foster friendship and brotherhood among participating students. Students learn to focus their energy and the importance of team work,” said, Dr. J K Goyal, Director, JIMS. Anugoonj is an annual youth festival, where students from all the affiliated institutes and University School of Studies of Guru Gobind Singh Indraprastha University showcase their talent. The winners of the zonal prelims are the participants of the event. This year Anugoonj will be held from February 2 – February 4, 2012 at the University campus at Dwarka, New Delhi.

About JIMS : Jagan Institute of Management Studies was set up in 1993. As an institute of excellence in the field of management studies and technical education, JIMS has always strived to rework the curriculum in consonance with the changing needs of the corporate world. Regular interaction with leaders in business and academics has helped the Institute in achieving the goal of moving ahead of time.

The standards it has set for the quality of its courses and programmes and the delivery system adopted, have enabled the Institute to attract students from across the country. Its PGDM Programme, recognized by AICTE has gained immense popularity with the graduates seeking higher educational opportunities and new challenges. It is evidenced by the ever increasing number of applicants for this Programme over the years. JIMS PGDM Programme is recognized as being equivalent to MBA by the Association of Indian Universities. Press Release

बसपा ने नूरपुर से तीसरी बार बदला प्रत्याशी, वेद प्रकाश की जगह हाजी उस्मान को मिला टिकट

​बिजनौर : बहुजन समाज पार्टी ने बिजनौर की नूरपुर विधानसभा सीट से एक बार फिर प्रत्याशी बदल दिया है. नूरपुर से उसने पूर्व विधायक डॉ वेद प्रकाश चौहान का टिकट काट कर अब इस सीट पर मुस्लिम कार्ड खेलते हुए हाजी उस्मान अंसारी को अपना उम्मीदवार बनाया है. इस सीट पर सबसे पहले बसपा ने मौजूदा विधायक और माया सरकार में मंत्री रहे यशपाल सिंह को टिकट दिया था. बाद में उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त कर उनका टिकट भी काट दिया गया था और भाजपा से आये पूर्व विधायक डॉ वेदप्रकाश को प्रत्याशी घोषित किया था.

अब बसपा ने अंसारी बिरादरी के हाजी उस्मान अंसारी को अपना प्रत्याशी बनाया है. इसकी घोषणा नूरपुर में आयोजित एक सभा में बसपा के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी सांसद मुनकाद अली ने की. इस सीट से भाजपा ने अपने जिलाध्यक्ष लोकेन्द्र सिंह चौहान को प्रत्याशी बनाया है वहीं समाजवादी पार्टी ने क़ुतुबुद्दीन अंसारी को अपना उम्मीवार बनाया है. रालोद ने मौजूदा विधायक यशपाल सिंह पर अपना दांव चला है.

बिजनौर से फहीम यूसुफ की रिपोर्ट.

हिंदुस्तान के ब्यूरोचीफ सर्वेश पर हमला, दुर्गेन्द्र बने नए ब्यूरोचीफ

हिंदुस्तान, फर्रुखाबाद से खबर है कि कुछ लोगों ने ब्यूरोचीफ सर्वेश मिश्रा पर हमला करके उन्हें घायल कर दिया. यह हमला किसी फोटो को लेकर किया गया, पर अंदर की बात यह बताई जा रही है कि यह हमला आपसी राजनीति का नतीजा है. पत्रकार ने हमला करने के मामले में जितेंद्र चंदेल समेत कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

इस हमले के बाद सर्वेश मिश्रा ने फर्रुखाबाद में काम करने से इनकार कर दिया है. बताया जा रहा है कि संपादक विशेश्वर कुमार और मैनेजर नरेश पांडेय फर्रुखाबाद पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी ली है. इस घटना के बाद सर्वेश मिश्रा को वापस कानपुर बुला लिया गया है. उनकी जगह दुर्गेन्द्र चौहान को फर्रुखाबाद का नया ब्यूरोचीफ बनाया गया है. 

अमर उजाला, हिमाचल के संपादक गिरीश गुरनानी का इस्तीफा

अमर उजाला को हिमाचल प्रदेश में झटका लगा है. हिमाचल में अखबार के संपादक गिरीश गुरनानी ने इस्तीफा दे दिया दिया है. बताया जा रहा है कि वे अब अपनी नई पारी ​हिंदुस्तान अखबार के साथ दिल्ली में शुरू करने जा रहे हैं. उन्हें यहां भी सीनियर पद पर लाया जा रहा है. अमर उजाला से नया संपादक बनाकर किसे भेजा जाएगा यह अभी तय नहीं हो पाया है. गौरतलब है कि चेतन शारदा के इस्तीफा देने के बाद गुरनानी को संपादक बनाकर हिमाचल भेजा गया था.

अमरीका की धरती पर भारतीयता की खुशबू में लिपटी कहानियां

: पुस्तक समीक्षा : हिंदी कहानी में अमरीकी आकाश के अक्स में भारतीय स्त्री की छटपटाहट को, उस की तकलीफ, उस की संवेदना की नसों में निरंतर चुभ रही नागफनी के त्रास की आंच की खदबदाहट और उस की आहट का कोई मानचित्र पाना हो, उस का पता पाना हो तो इला प्रसाद का कहानी संग्रह उस स्त्री का नाम ज़रूर पढिए। अमरीकी सफलता का नशा और उस के जादू का जो मोतियाबिंद तमाम तमाम लोगों की आंखों में बसा है, वह भी उतर जाएगा। इला प्रसाद की यह कहानियां लगातार अमरीका में भी एक भारतीय संसार रचती मिलती हैं। ऐसे जैसे वह अमरीकी समाज में भारतीयता का कोई थर्मामीटर लिए घूम रही हों।

भारत और भारत की याद की खुशबू हमेशा ही उन के संवादों में, स्थितियों और संवेदनाओं में सहज ही उपस्थित मिलती है। भारत से अमरीका गए लोगों के त्रास और उस की खदबदाहट, उस का संघातिक तनाव भी यत्र-तत्र इला की कहानियों में ऐसे पसरा पड़ा है जैसे किसी लान में घास। सांस। अमरीका में बसा भारतीय समाज ऐसे मिलता है इला की कहानियों में गोया कोई नदी बह रही हो और अपने साथ हीरा, कचरा, शंख, सीपी, सुख-दुख सब को समाहित किए हुए ऐसे कल-कल कर बहती जा रही हो जैसे सब ही उस के संगी साथी हों। कौन अपना, कौन पराया का बोध इस नदी को नहीं है। सब ही उस के हिस्से हैं। यही इन कहानियों की ताकत है।

उस स्त्री का नाम कहानी की नायिका एक वृद्धा है। जो भारत से गई है। अपने बेटे के पास। पर बेटा उसे अपने साथ रखने के बजाय ओल्ड एज होम में रख देता है। खर्च देता है और फ़ोन से हालचाल लेता है। और स्त्री है कि भारत में रह रही अपनी अविवहित बेटी जो अब शादी की उम्र पार कर प्रौढ़ हो रही है, उस की शादी की चिंता में घुली जा रही है। उस स्त्री का सारा दुख एक दंपति से कार लिफ़्ट लेने के दौरान छन छन कर सामने आता जाता है। अनौपचारिक बातचीत में। वह स्त्री अपने गंतव्य पर उतर जाती है। तब पता चलता है कि वह तो ओल्ड एज होम में रहती है। फिर भी उसे कार में लिफ़्ट देने वाले दंपति उस वृद्धा का नाम पूछना भी भूल जाते हैं।

इसी कहानी में अमरीकी जीवन की तमाम रोजमर्रा बातें भी सामने आती है। यह एक सच भी उभरता है कि अमरीका में मंदिरों की उपयोगिता अब बदल रही है। लोग पूजा पाठ करने वहां कम जाते हैं, एक दूसरे से मिलने ज़्यादा जाते हैं। यह सोच कर कि एक दूसरे के घर जाने या आने की ऊब या झंझट से फ़ुरसत मिले। तो यह समस्या क्या भारत में भी नहीं आ चली है? मंदिर नहीं, न सही, कोई आयोजन, कोई कैफ़टेरिया या फ़ेसबुक ही सही लोग मिलने लगे हैं। इसी अर्थ में यह कहानी वैश्विक बन जाती है। और कि जो कुछ आदमी के भीतर कहीं गहरे टूट रहा है, उस का एक नया आख्यान भी रचती है।

इला के यहां असल में टूट-फूट कुछ ज़्यादा ही है। इस संग्रह की पहली कहानी से ही यह टूट-फूट शुरु हो जाती है। एक अधूरी प्रेमकथा से ही। यह कहानी भारत की धरती पर घटती है। इस कहानी की नायिका निमिषा है जो अपने पिता द्वारा छली गई अपनी मां की यातना कहिए, भटकाव कहिए कि अपनी मां की यातना की आंच में निरंतर रीझ और सीझ रही है। दहक रही है, उबल रही है पानी की तरह कि उफन भी नहीं पाती। भीतर भीतर घायल होती रहती है। कि आत्महत्या की कोर तक पहुंच जाती है। मां को मिस करती हुई। रूममेट को वह दीदी कहती है और उसी में अपनी मां को भी ढूंढती है। बैसाखियां की सुषमा को भी देखिए एक वॄद्ध स्त्री मिल जाती है। जैसे उस स्त्री का नाम में शालिनी को एक वृद्धा मिली थी। पर वहां वह भारतीय थी। पर यहां आइरिश। हां एक विकलांग लडकी भी। पर मुश्किलें, यातनाएं और भावनाएं क्या हर जगह एक सी नहीं होतीं?

खास कर स्त्रियों की। इला की कहानियों में हमें यह एक सूत्र निरंतर मिलता चलता है। लगभग हर कहानी में। वह चाहे भारत की धरती की कहानी हो चाहे अमरीका की धरती की कहानी। एक टूट-फूट का अंतहीन सिलसिला है गोया धरती भले अलग-अलग हो पर दुख, हताशा और हैरानी का आकाश एक ही है। भावनाओं और यातनाओं का आकाश एक ही है। स्त्रियों की छटपटाहट और व्याकुलता का धागा जैसे एक ही सांस में, एक ही स्वर और एक ही लय में बुना गया हो। इला की कहानियों में स्त्रियों की छटपटाहट का यह बारीक व्यौरा अलग-अलग गंध लिए यत्र-तत्र उपस्थित है। दिलचस्प यह कि बावजूद इस सब के अमरीकी धरती पर भी वह अपने भारतीय होने के गर्व और गुमान में लिपटी खड़ी है। वह वहां अन्य लोगों की तरह अंगरेजियत की चाशनी में अपने को नहीं डुबोती। जैसे रिश्ते कहानी की संचिता एक जगह साफ कहती है, 'आई हैव नो प्राब्लम विद माई आइडेंटीटी।' रिश्ते की यह संचिता मंदिर जाती है, क्लब नहीं। हिंदी बोलती है। भारतीय भोजन पसंद करती है। और खुलेआम घोषणा करती फिरती है, 'आई हैव नो प्राब्लम विद माई आइडेंटिटी।' बाज़ारवाद के खिलाफ़ खड़ी यह कहानी एक भरपूर तमाचा तब और मारती है जब संचिता कहती है, 'बिलकुल ठीक हैं आप। रिश्ते विज्ञापन की चीज़ नहीं होते।'

मुआवजा भी रिश्ते की इबारत को और चमकदार बनाने वाली कहानी है। जो बताती है कि नहीं बदलता न्यूयार्क का मिजाज भी। श्रुति जो एक लेखिका है पत्रकार नहीं। लेकिन जब तब लोग उस से इन उन विषयों पर लिखने की कभी चुनौती तो कभी फ़र्माइश, कभी इसरार करते फिरते हैं और वह असहाय होती जाती है। एक दुर्घटना के बाद मुआवजे के लिए संघर्ष का दौर दौरा चलता है, जो कि नहीं मिलना होता है, मिलता भी नहीं, वह तो उसे तोड़ता ही है। हालां कि वह तो मानसिक संताप का भी मुआवजा चाहती है। पर यह व्यवस्था तो मानसिक संताप क्या चीज़ होती है जानती ही नहीं। हां देती ज़रुर है। जब-तब। एक पूंजीवादी देश और उस की व्यवस्था कैसे तो सिर्फ़ बाज़ार के लिए ही होती है उसे किसी इंसानियत, किसी मानवता, किसी के दुख – सुख से कोई सरोकार नहीं होता, इस तथ्य की आंच में झुलसना हो तो इला की एक कहानी तूफ़ान की डायरी ज़रुर पढ़नी होगी।

चुनाव कहानी भी इसी सिक्के की दूसरी तसवीर है। चुनाव के नाम पर जो छल-कपट भारत में है वही अमरीका में भी। बस व्यौरे और बही बदल गई है। लेकिन प्रवंचना और मृगतृष्णा का जाल तो वही है। इला की कुछ कहानियों में गृहस्थी के छोटे-छोटे व्यौरे भी हैं। जो कभी-कभी जीवन में बहुत बड़ी लगने लगते हैं। हीरो ऐसी ही एक कहानी है। पानी के एक पाइप टूट जाने से घर में कैसी आफ़त आ जाती है। और एक नालायक सा आदमी जिम जो प्लंबर भी है पर जिस के हर हाव भाव से चिढ़ने वाली कला को लगता है कि वह प्लंबर अगर उस का पाइप ठीक कर दे तो वह उस का हीरो है। उस का पति कहता भी है उस से फ़ोन पर कि, 'मेरी वाइफ़ कहती है अगर आज तुम आ गए तो यू आर अ हीरो!' वह ना ना करते हुए आता भी है और हीरो बन भी जाता है। वह कृतज्ञता से भर कर रुंधे गले से, 'थैंक यू जिम।' कहती भी है। होली भी ऐसे ही बारीक व्यौरे वाली मनोवैज्ञानिक कहानी है। हां कुछ स्मृतियों की होली कभी नहीं जलती जैसे सूत्र पर कहानी का अवसान स्मृतियों के गहरे वातायन में पहुंचा देता है। एक हाउस वाइफ़ का मनोविज्ञान भी इला की कहानी मेज़ में एक गहरे सरोकार के साथ उपस्थित है। सुधा के भीतर जैसे पक्षी पलते हैं। किसिम-किसिम के। गोया वह खुद एक पक्षी हो। पक्षी और मेज़ का जो औचक रुपक गढ़ा है इला ने इस कहानी में और जो छोटे-छोटे व्यौरे रेशे-रेशे में गूंथे हैं वह अविरल है।

मिट्टी का दिया कहानी भी कुछ ऐसी ही है। भारत में लोग भले मिट्टी का दिया बिसरा चुके हों पर अमरीका में तन्वी की मिट्टी के दिए की हूक उसे बेचैन करती जाती है। दीपावली पर अमरीका में भी बालीवुड की गंध, बाज़ार की धमक और तन्वी का अपने मूल्यों, अपनी संस्कृति जुडने की जूझ, विरासत बच्चे को सौंपने की अथक बेचैनी एक नया ही दृष्य उपस्थित करती है। भारत से अमरीका जा कर घर के बुजुर्गों को क्या समस्या आती है, कि वह खुद भी समस्या बन जाते हैं, इस के तमाम व्यौरे और इस यातना की आंच साज़िश कहानी में बड़े हौले हौले सामने आता है। यह स्थितियां हालां कि भारत में भी हूबहू है। मनमुताबिक बात न हो, डांस भी न हो पाए तो आदमी कैसे कुंठा के जाल में गिर जाता है, कुंठा कहानी के जाल में लिपट कर ही पता चल पाता है। बदलती पीढ़ी का गैप, खाती पीती अघाई औरतों के चोचले भी बांच सकते हैं आप इस अर्थ में। और इन सब से उपजी जो खीझ है न वह बेहिसाब है। ज़रा गौर कीजिए: 'डांडिया नृत्य के बाद जब वे वापस हो रहे थे तब भी अन्विता बार-बार भीड़ में शामिल हो कर नृत्य करती-दो मिनट और फिर लोगों को अपनी ओर बुलाने की असफल कोशिश करती। टीम इंडिया बन ही नहीं रही थी। अकेली कप्तान सिर पीट रही थी।'

भारतीयता की यह हूक तो इला की लगभग हर कहानी में ऐसे मिलती रहती है जैसे कोई औरत स्वेटर बुन रही हो निश्चिंत भाव से और उसे इस बात की परवाह ही न हो कि कोई फ़ंदा गलत भी पड़ सकता है। ऐसे जैसे उसे अपनी बुनाई पर अटल विश्वास ही नहीं घरों की गिनती का ज्ञान भी हो सहज ही। और यह सब हम सब जानते हैं कि सहज अभ्यास से ही संभव बन पाता है। तो इला की इन कहानियों में भारतीयता का तत्व सहज अभ्यास से बिना कोई शोर किए, हंगामा किए सहज ही समाया रहता है। इला की इन कहानियों की एक खास ताकत और है कि जहां तमाम देसी परदेसी स्त्री कहानीकारों की कहानियों में पुरुष खलनायक और अत्याचारी रुप में उपस्थित मिलता है यत्र-तत्र, वहीं इला प्रसाद की कहानियों का पुरुष चरित्र हर कहीं सहयोगी,मददगार और पाज़िटिव चरित्र बन कर उपस्थित है। चाहे वह स्त्री का पति चरित्र हो या कोई और चरित्र वह अपने सहज स्वभाव में हर कहीं उपस्थित है, पानी की तरह। परिवारीजन बन कर। खलनायक बन कर नहीं। सहभागी बन कर। हिंदी कहानी में यह बदलाव और इस की आहट दर्ज करने लायक है। जो कि आसान नहीं है।

समीक्ष्य पुस्तक:
उस स्त्री का नाम
कहानीकार-इला प्रसाद
प्रकाशक-भावना प्रकाशन
109-A, पटपडगंज, दिल्ली-11oo91
मूल्य 150 रुपए

लेखक दयानंद पांडेय वरिष्‍ठ पत्रकार तथा उपन्‍यासकार हैं. दयानंद से संपर्क 09415130127, 09335233424 और dayanand.pandey@yahoo.com के जरिए किया जा सकता है. उनका यह लेख उनके ब्लॉग सरोकारनामा से साभार लेकर प्रकाशित किया गया है.

हिंदुस्तान, अमर उजाला की नजर में सैयद अहमद नहीं सिब्ते रजी हैं झारखंड के राज्यपाल

अब ये पत्रकारों की गलती है या फिर एजेंसी की, कहा नहीं जा सकता. पर इन गलतियों से हिंदुस्तान और अमर उजाला का पाठक समुदाय असमंजस में है. उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनके प्रदेश का राज्यपाल सैयद अहमद हैं या फिर सिब्ते रजी. क्योंकि हिंदुस्तान और अमर उजाला ने अपने खबर में सिब्ते रजी को झारखंड का राज्यपाल बताया है जबकि वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल सैयद अहमद हैं. सिब्ते रजी पूर्व में झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं.

इस गलती से दो तरह की गु​जाइंश दिख रही है. पहला पत्रकार की अज्ञानता और दूसरा खबर लिखने वाले का मौके पर मौजूद न रहना. वैसे भी जस्टिस काटजू के पत्रकारों को तमाम विषयों की कम जानकारी होने के बयान पर भले ही पत्रकार नाराज होते हों, पर यह तथ्य सच के बहुत ज्यादा नजदीक है, ज्यादातर पत्रकारों को इस तरह की जानकारियों का अभाव होता है. यह गलती भी इसी कम जानकारी या अप टू डेट न रहने का परिणाम है. आप भी नीचे देखिए दोनों अखबारों में प्रकाशित खबर.

अनुराग मुस्कान इंडिया टीवी पहुंचे, आर्यन से लाला गए, नीलेश आए

राज्य सभा टीवी से खबर है कि सीनियर एंकर अनुराग मुस्कान ने इस्तीफा दे दिया है. वे कुछ समय पहले ही स्टार न्यूज से इस्तीफा देकर राज्य सभा पहुंचे थे. अनुराग अब अपनी मुस्कान के साथ इंडिया टीवी पहुंच गए हैं. अनुराग के राज्यसभा टीवी छोड़ने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, परन्तु बताया जा रहा है कि पत्रकारिता की आजादी ना होने के चलते उन्होंने इस्तीफा दिया है.

आर्यन टीवी जमशेदपुर से खबर है कि रिपोर्टर लाला जबी को कार्यमुक्त कर दिया गया है. लाला को कार्यमुक्त किए जाने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, पर बताया जा रहा है​ कि आंतरिक राजनीति की वजह से ये कदम उठाया गया है. लाला की जगह नीलेश को जमशेदपुर का नया रिपोर्टर बना दिया गया है.

डेहरी के बदतमीज थाना इंचार्ज के खिलाफ डीजीपी से शिकायत, आंदोलन की तैयारी में पत्रकार

रोहतास जिले के डेहरी आन सोन के प्रेस के महासचिव क्लब सचिव एवं दैनिक जागरण के पत्रकार कमलेश कुमार ने बिहार के डीजीपी को पत्र लिखकर डेहरी आन सोन के रेल थाना पुलिस इंचार्ज पप्पू कुमार शारदा को निलंबित करने की मांग की है. बताया जा रहा है कि रेल थाने पर तैनात पप्पू की हरकतों से हर कोई परेशान है.

कमलेश ने अपने पत्र में लिखा है कि उक्त थाना इंचार्ज आए दिन पत्रकारों के साथ अभद्रता करता रहता है. उक्त इंचार्ज प्रेस क्लब के अध्यक्ष वारिस खां एवं सदस्य चंदन के साथ भी बदतमीजी कर चुका है. बताया जा रहा है कि दो दिन पूर्व उक्त पप्पू कुमार ने एक चाय वाले को जमकर पीट दिया था, इसी खबर के लिए जब पत्रकारों ने उनका पक्ष जानना चाहा तो उसने सभी के साथ बदतमीजी से बात किया.

बताया जा रहा है इसके पहले भी उक्त दारोगा तमापम लोगों से मारपीट कर चुका है. पत्रकार समेत आम लोग भी उसकी हरकतों से नाराज बताए जा रहे हैं. अपने को सरकार में किसी का खास बताने वाले इस दारोगा की इसी हरकतों से परेशान होने के बाद कमलेश ने डीजीपी को पत्र लिखा है. हालांकि उक्त दारोगा के खिलाफ कोई कारवाई होगी इसकी संभावना कम ही है. इसको देखते हुए पत्रकार अब सीधी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं. नीचे डीजीपी को भेजा गया पत्र.

जी न्यूज के पत्रकार को पूर्व मंत्री ने दी देख लेने की धमकी

उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री एवं जनपद फिरोजाबाद से निर्दलीय विधायक अशोक यादव, जो सिरसागंज से जदयू क़ी सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, ने एक पत्रकार से अभद्रता की तथा उसे धमकी भी दिया. इसके चलते फिरोजाबाद के पत्रकारों में नाराजगी है. बताया जा रहा है कि 27 जनवरी को अशोक यादव अपने चुनाव का प्रचार कर रहे थे. इसी दौरान उनके क्षेत्र के नगला कांस गाँव के पूर्व प्रधान ने उनसे पूछ लिया कि विधायक जी पिछले पांच सालों में आप कहां थे, आपने तो इस गाँव में एक डलिया मट्टी तक नहीं डलवाई अब किस हैसियत से चुनाव में वोट मांग रहे हैं, तो बताया जाता है कि पूर्व मंत्री जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने उस पूर्व ग्राम प्रधान से अभद्रता कर दी.

उस समय एक पत्रकार ने इस घटना का कवरेज भी किया, पर उसको मैनेज कर लिया गया लेकिन जी न्यूज़ उत्तर प्रदेश के पत्रकार परमेन्द्र सिंह यादव, जो शिकोहाबाद से स्ट्रिंगर हैं, ने मंत्री जी से उस घटना के बारे में पूछ लिया तो विधायक जी आग बबूला हो गए और उस पत्रकार को गालियां  दी. साथ ही चुनाव के बाद देख लेने की धमकी भी दी. इस घटना के बारे में बताए जाने के बावजूद चैनल के पधाधिकारी चुप्पी साधे बैठे हैं, लेकिन इस तरह से एक नेता द्वारा एक पत्रकार के बारे में बोले जाने से जनपद के पत्रकारों में गुस्सा भरा है.

एक पत्रकार द्वारा भेजे गए पत्र पर आधारित.

टीओआई, मुंबई के आफिस पर शिव सैनिकों का धावा

मुंबई से मिल रही एक खबर के मुताबिक शिव सैनिकों ने टाइम्स आफ इंडिया के दफ्तर पर धावा बोल दिया. बताया जाता है कि ये लोग टाइम्स आफ इंडिया में छपी किसी खबर से नाराज थे. टीओआई के अखबार महाराष्ट्र टाइम्स में एक शिवसेना नेता के बारे में खबर छपी थी. करीब तीन सौ की संख्या में शिवसैनिक टाइम्स आफ इंडिया आफिस पहुंच गए और शोरगुल व नारेबाजी करने लगे.

सुर​क्षाकर्मियों की सजगता के कारण शिव सैनिक ग्राउंड फ्लोर से उपर नहीं जा पाए. इस कारण कोई बड़ी घटना होने से बच गई. लेकिन मीडिया के प्रति शिव सेना की आक्रामकता से मुंबई समेत पूरे देश के मीडियाकर्मियों में रोष है.

शिक्षिका के गुप्तांग में गोली-पत्थर डलवाने के आरोपी एसपी को वीरता पुरस्कार, विरोध शुरू

छत्तीसगढ़ के आईएएस-आईपीएस अधिकारियों का विवाद के साथ गहरा नाता होता जा रहा है..जहां एक ओऱ जशपुरनगर के कलेक्टर अंकित आनंद द्वारा अपने ही जिले को देश का सबसे घटिया जिला कहने पर बवाल अभी थमा ही नहीं था कि प्रदेश के एक आईपीएस अफसर को राष्ट्रपति के पुलिस वीरता पदक दिए जाने की घोषणा के साथ ही नया बवाल खड़ा हो गया है.. दरअसल दंतेवाड़ा के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अंकित गर्ग को वीरता के लिए दिए गए पुलिस पदक से विवाद छिड़ गया है. सामाजिक संगठन गर्ग को इस तरह का पदक दिए जाने का विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनके खिलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में एक आदिवासी महिला शिक्षक सोनी सोढ़ी को हिरासत में प्रताड़ित करने का मामला चल रहा है.

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सोनी सोढ़ी का मेडिकल परीक्षण कोलकाता के नीलरतन सरकारी मेडिकल कालेज एंड हॉस्पिटल में किया गया जहां पाया गया कि 'उनके गुप्तांगों में गोलियां और पत्थर' डाले गए. सोढ़ी की तरफ से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि सिर्फ़ इतना ही नहीं, उन्हें हिरासत में बिजली के झटके भी दिए गए. इस मामले में सोढ़ी ने अंकित गर्ग को नामज़द अभियुक्त बनाया है. सामाजिक संगठनों का कहना है कि अंकित गर्ग पर ऐसे गंभीर आरोप लगने की सूरत में उन्हें बहादुरी के लिए राष्ट्रपति का पदक देना ग़लत है.

आईपीएस अंकित गर्ग पर पहले भी निर्दोष आदिवासियों की हत्या और गंभीर मानवाधिकार हनन के मामले उठते रहे हैं.. दंतेवाड़ा में महुआ बीनते 6 आदिवासियों की हत्या मामले में लीपापोती, पोंजेर में पुलिसवालों और सलवा जुडूम सैनिकों द्वारा आदिवासियों की हत्या और बहुत दबाव के बाद अज्ञात वर्दीधारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, आदिवासी नेता कोपा कुंजाम की हत्या की साजिश, माठवाड़ा सलवा जुडूम कैंप में तीन आदिवासियों की हत्या, चेरपाल में चल रही एक बैठक में पुलिसवालों द्वारा एक महिला और ढाई साल के एक बच्चे की हत्या जैसे मामलों में अंकित गर्ग पर इनमें शामिल होने या अपराधी पुलिसकर्मियों के बचाव के आरोप लगते रहे हैं.

पिछले साल महासमुंद जिला और ओड़िसा सीमा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड हुई थी, जिसमे नौ नक्सली मारे गए थे, पुलिस टीम कि सफल नेतृत्व करने के प्रतिफल स्वरुप महासमुंद के तत्कालीन एस.पी. अंकित गर्ग को इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य सरकार ने उनकी बाहादुरी के एवज में गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया है यह अवार्ड अंकित गर्ग को स्वतंत्रता दिवस पर दिया जाएगा, अंकित को दिये जाने वाले अवार्ड से पी.यू.सी.एल. सहित कई सामाजिक संगठनों ने विरोध किया है.. इन सामाजिक संगठनों ने सोनी सोढ़ी प्रकरण को आधार बनाते हुए आरोप लगाया है, दंतेवाड़ा के तत्कालीन एस.पी. अंकित गर्ग के आँखों सामने ही महिला हवालदार ने सोनी सोढ़ी के संवेदनशील अंगों के ऊपर प्रहार कर प्रताड़ित की गयी, जिसका प्रकरण अभी उच्चतम न्यायलय में विचाराधीन है, ऐसे में अंकित गर्ग को अवार्ड दिये जाने का इन सामाजिक संगठनों ने दिल्ली में अपना विरोध दर्ज कराया है.. अंकित गर्ग जब दंतेवाड़ा में एस.पी.थे तब उन्होंने एस्सार द्वारा नक्सलियों को आर्थिक मदद करने का बड़ा खुलासा करते हुए, नक्सलियों और उद्योगपतियों के संबंधों का खुलासा किया था.. अंकित गर्ग ने अपने ऊपर लगे प्रताड़ना के आरोप को ख़ारिज करते हुए न्यायलय में प्रकरण विचाराधीन होने की बात कहकर अपना पल्ला झाड लिया है.

बहरहाल इस मामले में पुलिस के आला अधिकारी और राज्य सरकार कुछ भी कहने से कतरा रही है, अलबत्ता उनका कहना है कि गर्ग को दिए गए पुलिस पदक से सोनी सोढ़ी मामले का कोई लेना देना नहीं है. लेकिन सामजिक संगठन पुलिस अधिकारियों की इस दलील को ख़ारिज करते हुए कहते हैं कि सिर्फ सोनी सोढ़ी का मामला ही नहीं अंकित गर्ग पर हिरासत में यातनाएं देने के और भी आरोप हैं. मुंबई स्थित महिलाओं की राष्ट्रीय संस्था वूमेन अगेंस्ट सेक्सुअल वायलेंस एंड स्टेट रिप्रेशन यानी डब्लूएसएस ने एक बयान जारी कर कहा है, "क्या हिरासत में यातनाएं देना कोई बहादुरी का काम है जिसे सरकार प्रोत्साहित कर रही है?".वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गर्ग को ये पदक, महासमुंद के पुलिस अधीक्षक के तौर पर एक नक्सली हमले का बहादुरी के साथ सामना करने के लिए दिया गया है.. उनका कहना है कि अक्तूबर 2010 में माओवादी छापामारों और पुलिस बल में मुठभेड़ हुई जिसमें सुरक्षा बलों नें कई नक्सलियों को मार गिराया था. अंकित गर्ग पुलिस दल का नेतृत्व कर रहे थे. मगर इसी मुठभेड़ में दो आम नागरिकों की भी गोली लगने से मौत हुई थी. इनमें से एक मज़दूर था जबकि एक गूंगा और बहरा था. पुलिस ने दलील दी थी कि यह दोनों लोग माओवादियों और पुलिस की गोलीबारी के बीच फंस गए थे. लेकिन ये दावा विवादित रहा है. ऐसे में अंकित गर्ग द्वारा सोनी सोढ़ी को प्रताड़ित किया जाना और इसके बाद उनका चयन वीरता पदक के लिए होना इसको लेकर नया बखेड़ा शुरू हो गया है.

छत्तीसगढ़ पुलिस का विवादों के साथ गहरा नाता रहा है.. अक्सर छत्तीसगढ़ में पुलिसिया रौब अब आम लोगों के अलावा पत्रकारों पर भी दिखने को मिलता रहता है..पत्रकारों पर एफआईआर कराने देने की धमकी दी जाती है..छत्तीसगढ़ में कभी खुलेआम पुलिस अपने मातहत अधिकारियों के सामने गार्ड को लात-घूंसे से मारती है..जिसमें गार्ड की मौत भी हो जाती है..तो कभी बीच सड़क पर पत्रकारों पर अपनी दबंगई दिखाती है..तो कभी पुलिस मुख्यालय में पत्रकारों को उनका एनकाउंटर कर देने की धमकी दी जाती है.. अभी हाल ही में दुर्ग रेंज के आईजी आर.के.विज पर लगे आरोपों पर सवालों के जवाब में आईजी महोदय ने पत्रकार पर ही एफआईआर कराने की धमकी दे दी थी..लेकिन ऐसे अधिकारियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई..उस पर से इस तरह के कार्यप्रणाली के बाद भी अगर किसी पुलिस अधिकारी पर आदिवासी महिला को प्रताड़ित करने का आरोप हो…और से उसे वीरता पदक का तमगा देकर नवाजा जाए..तो क्या इससे ऐसे पुलिस अधिकारियों के हौंसले बुलंद नहीं होंगे.. जो अपने आपको तथाकथित जनता के रखवाले बताते हैं.

आरके गांधी की रिपोर्ट.

यूपी की माया सरकार और शराब माफिया पोंटी चड्ढा ने पच्चीस हजार करोड़ का चीनी मिल घोटाला किया!

इलाहाबाद। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने उत्तर प्रदेश में औने-पौने दाम में चीनी मिलें बेचने के मामले में कई हजार करोड़ रूपये के घोटाले की पुष्टि की है। अनुमानत: 25 हजार करोड़ रुपये के इस घोटाले में मूल्यांकित किये गये मूल्यों में कटौती करने के कारण जहां 864.99 करोड़ रुपये राजस्व की क्षति हुई वहीं जो चीनी मिलें बेची गयीं उनके मूल्यांकन में सर्किल रेट की अनदेखी करने के कारण 600.18 करोड़ रुपये राजस्व की क्षति हुई। दरअसल सारा घोटाला और घपला मूल्यांकन के दौरान ही किया जाता है। इस तरह कुल 35 सरकारी चीनी मिलों को मायावती सरकार ने अपने चहेते शराब माफिया पोंटी चड्ढा ग्रुप को लाभ पहुंचाने के लिए गैरपारदर्शी ढंग से बेचा और सरकारी राजस्व को लगभग 25 हजार करोड़ का चूना लगाया।

महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट में चीनी मिलों के मूल्यांकन में हेराफेरी, मनमाने ढंग से मूल्यांकित मूल्य में कमी करने, मूल्यांकन में सर्किल रेट के आधार पर आगणन न करने, गुपचुप लेनदेन, गैरपारदर्शी तरीके से नीलामी तथा टेंडर प्रक्रिया में हेराफेरी से हजारों करोड़ रुपये के राजस्व हानि की पुष्टि की है। उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड (यूपीएसएससीएल) की स्थापना 1971 में हुई। वर्ष 1971 से 1989 में 29 चीनी मिलों को अधिग्रहित किया गया। वर्ष 1978 से 1988 तक छह चीनी मिलें स्थपित की गयी। इन 35 चीनी मिलों में पांच मिले चीनी निगम की सब्सिडियरी के प्रबंधन में दी गयी, जिनमें किच्छा चीनी मिल, नंदगंज और सिरोही चीनी मिलें, छाता चीनी मिल तथा घाटमपुर चीनी मिल शामिल हैं। शेष 30 कंपनियां चीनी निगम के सीधे नियंत्रण में थीं।

मई 1995 में चीनी निगमों को भारी घाटा होने के कारण बीआईएफआर में चली गयीं। जिसके सुझाव के आधार पर चीनी निगम 11 स्वस्थ अच्छी चलने वाली मिलें चलाने का निर्णय लिया गया तथा दस बंद मिले (इसमें बाराबंकी, बरेली, छितौनी, घुघली, हरदोई, मोहाली, मेरठ, मुंडेरवा, नवाबगंज तथा रामपुर शामिल है) तथा आठ बीमार चीनी मिलों (भटनी, भूरवल, देवरिया, रामकोला तथा साहदगंज, बैतालपुर, लक्ष्मीगंज और पिपराइच) को मई 2002 में गठित उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम

पोंटी चड्ढा
लिमिटेड को दे दी गयी। डोईवाला और किच्छा चीनी मिलें 2002 में उत्तराखंड को दे दी गयीं तथा चार चीनी मिलें नंदगंज, छाता, घाटमपुर और रायबरेली चीनी निगम की सब्सिडियरी के पास रह गयीं। वर्ष 2009 से चीनी मिलों के विनिवेश के लिए इनके मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू की गयी।

उत्तर प्रदेश में तीन प्रकार की चीनी मिलें हैं सरकारी, प्राइवेट, कोआपरेटिव। शुगर कारपोरेशन की 35, शुगर फेडरेशन की 28 और 93 प्राइवेट मिलें हैं। शुगर कारपोरेशन तब अस्तित्व में आया जब काफी चीनी मिलें घाटे में थीं। सन 1971 से 1989 के बीच में उन्हें राष्ट्रीयकृत किया गया। अभी पिछले कई सालों से यूपी शुगर कारपोरेशन की चीनी मिलें घाटे में चल रही थीं। बसपा सरकार ने इसमें अपना निजी स्वार्थ साधने की नियत से और अवैध लाभ कमाने के लिए इन चीनी मिलों को औने-पौने दामों में बेचना शुरू कर दिया। शुरुआती बोली का दौर दिल्ली में पिछले साल सम्पन्न कराया गया। उस दौर में चीनी उद्योग से जुड़े कुछ बड़े नाम जैसे बिरला शुगर, डालमियां ग्रुप, सिम्बोली शुगर, धामपुर शुगर, द्वारिका शुगर, उत्तम शुगर, त्रिवेणी शुगर और मोदी शुगर ने बोली में भाग लिया। लेकिन इण्डियन पोटास और वेव इण्डस्ट्री को छोड़कर बाकी शेष बड़े नामों ने खुद को बोली से अलग कर लिया।

गौरतलब है कि सरकार ने सुनियोजित तरीके से अपने चहेते उद्यमी पोंटी चड्ढा जिसके पास इससे पहले तक केवल एक चीनी मिल थी, उसी की फ्रंट कम्पनीज के पक्ष में नीलामी स्वीकार की। जो नीलामी की गयी, उसमें जो बोली लगायी गयी या लगवायी गयी वह दिखावा मात्र थी क्योंकि चीनी मिलों की जमीन की कीमत से भी कम बोली लगी थी। आरोप है कि बाकी बोली लगाने वाले जिन्होंने पहले हिस्सा लिया था उनको नीलामी में भाग लेने से रोका गया। जरूरत से कम दामों में बोली लगाने से कुछ खास चहेतों को लाभ पहुंचाकर बोली के न्यूनतम मूल्य से कम की बोली लगवायी गयी। जमीन का दाम न के बराबर लगाया गया। उस मील की मशीनें, भवन, रॉ-मेटेरियल्स, आवासीय परिसर की सुविधाओं को भी ध्यान में नहीं रखा गया। उनका मूल्य भी नहीं के बराबर लगाया गया। डिस्काउंट कैश फ्लो मेथड के जरिए इनके मूल्य का आंकलन किया गया। इस तरीके से बोली की शुरुआत ही कम कीमत से हुई।

जारी…

जेपी सिंह द्वारा लिखी गई यह खबर लखनऊ-इलाहाबाद से प्रकाशित अखबार डीएनए में छप चुकी है, वहीं से साभार लिया गया है.

पटना में पायनियर के असिस्टेंट एडिटर पर जानलेवा हमला

पटना में राष्ट्रीय दैनिक पायनियर के असिस्टेंट एडिटर अमरनाथ तिवारी के उपर कुछ अराजक तत्वों ने जानलेवा हमला किया है. तिवारी पर यह हमला उस समय किया गया जब वे अपने राजेंद्र नगर स्थित चारमीनार अपार्टमेंट में पौधों को पानी दे रहे थे. गंभीर रूप से घायल तिवारी को उनके परिजनों ने तत्काल पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है. इस मामले में एक भाजपा नेता के पुत्र समेत अज्ञात लोगों के खिलाफ कदमकुंआ थाने में मामला दर्ज करा दिया गया है.

पुलिस ने बताया कि तिवारी पर डंडे और रॉड से हमला किया गया है. पुलिस को आशंका है कि उन पर हमला अपार्टमेंट से संबंधित विवाद की वजह से किया गया है. इधर, तिवारी का कहना है कि अपार्टमेंट में रहने वाली एक बड़ी संख्या अपार्टमेंट कमेटी के खिलाफ है और सचिव को हटाना चाहती है. इसी के चलते तिवारी पर हमला हमला किया गया. अमरनाथ तिवारी पर हुए इस हमले की बिहार की कई राजनीतिक पार्टिंयों ने निंदा की है.

अभिव्यक्ति पर नियंत्रण : कुछ ट्वीट सेंसर करेगा टि्वटर

वाशिंगटन : सोशल नेटवर्किग साइटों पर भारत में सेंसरशिप की बात करने वाले दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल को यह खबर राहत दे सकती है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट टि्वटर ने अलग-अलग देशों में चुनिंदा ट्वीट को सेंसर (नियंत्रित) करने की घोषणा की है। अपने ब्लॉग ट्वीट्स मस्ट फ्लो में सैन फ्रांसिस्को स्थित माइक्रो ब्लॉगिंग कंपनी टि्वटर ने कहा, यदि कानूनी रूप से जरूरी हुआ तो कंपनी किसी खास देश में यूजर्स की सामग्री को रोक सकती है। यह प्रस्तावित कदम ऐसे समय आया है जब भारत और गूगल प्लस, याहू, ट्विटर व फेसबुक सरीखी सोशल नेटवर्किंग साइट पर कंटेंट की जांच और आपत्तिजनक सामग्री को हटाने को लेकर कानूनी लड़ाई चल रही है।

दिल्ली की एक अदालत ने पिछले महीने 21 सोशल नेटवर्किंग साइटों को छह फरवरी तक आपत्तिजनक सामग्रियां हटाने को कहा है। अपने ब्लॉग में ट्विटर ने फ्रांस और जर्मनी का उदाहरण दिया, जहां नाजी समर्थक सामग्री पर प्रतिबंध है। उसने कहा, चूंकि हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर रहे हैं इसलिए हम उन देशों में भी प्रवेश करेंगे जिनके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर भिन्न विचार हैं। वैसे वह लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि जब किसी ट्वीट को हटाया जाता है तो यह पूरी दुनिया से हट जाता है। हालांकि टि्वटर की ओर से कहा गया है कि किसी खास देश के यूजर्स की हटाई गई सामग्री विश्व के अन्य देशों के लिए उपलब्ध रहेगी। टि्वटर के 10 करोड़ से अधिक यूजर्स हैं। वर्ष 2011 में अरब क्रांति से लेकर लंदन में हुए दंगों तक फेसबुक समेत टि्वटर जैसी अन्य सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटों ने जानकारी फैलाने में अहम भूमिका निभाई थी। गौरतलब है कि चीन में टि्वटर प्रतिबंधित है। साभार : एजेंसी

माधुरी सिंह होंगी फोकस टीवी की चैनल हेड!

खबर है कि माधुरी सिंह फोकस टीवी ज्वाइन करने जा रही हैं. वे डिप्टी मैनेजिंग एडिटर कम चैनल हेड के पद पर आ रही हैं. माधुरी सिंह ने जी टीवी, इनाडू टीवी और सहारा समय में काम किया है. फिलहाल वो पी7 चैनल के साथ जुड़ी हुईं थीं. सहारा समय में लंहबे समय तक काम करने वाली माधुरी सिंह की पहचान एक तेज तर्रार टीवी पत्रकार के रुप में हैं. सहारा अभियान कार्यक्रम में अपनी धारदार रिपोर्टिंग की वजह से उन्हें कई पुरस्कार भी मिल चुके ​हैं. उल्लेखनीय है कि फोकस इन दिनों बदलाव और आपसी विवादों की वजह से चर्चा में है, पिछले दिनों कई वरिष्ठ चैनल से इस्तीफा देकर जा चुके हैं.

यूपी चुनाव : सपा की सत्ता प्राप्ति की राह लंबी और कांटों भरी, अखिलेश की साख दांव पर

समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, ऊर्जावान नेता और सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश जिस तेजी से राजनीतिक गगन में उभरे हैं, वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। हालांकि राजनीति उनकी रगों में दौड़ती है और राजनीति का ककहरा उन्होंने पालने में ही पढ़ लिया था। वे लोकसभा सांसद हैं और लगभग एक दशक से राजनीति में सक्रिय हैं। जब से अखिलेश ने प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी संभाली है उसी दिन से वो 2012 के विधानसभा चुनावों में सपा का परचम लहराने के लिए दिन-रात एक किये हुए हैं। अखिलेश के पिछले लगभग दो सालों की मेहनत रंग लाती दिखाई भी दे रही है। जिस तरह से उनके क्रांति रथ और जनसभाओं में भीड़ उमड़ रही है उससे विरोधी खेमे में खलबली तो मची ही है, समाजवादी पार्टी समर्थकों और नेताओं ने भी अखिलेश को अपना भावी नेता मान लिया है और वो उनके नेतृत्व में सत्ता के सपने देखने लगे हैं।   

कुछ वक्त पहले तक राजनीतिक विश्लेषक राहुल गांधी के व्यक्तित्व के सामने अखिलेश को उन्नीस ठहरा रहे थे। आज वही विश्लेषक और आलोचक अखिलेश की गंभीरता, सौम्य व्यक्तित्व, प्रचार और भाषण शैली, जनता से संपर्क स्थापित करने की कला, मुद्दों एवं समस्याओं को जोर-शोर से उठाने के अंदाज और साफ-सुथरी छवि के कायल हैं। वे जिस तरह बिना आपा खोए, सधी एवं संतुलित भाषा में विरोधियों का विरोध करते हैं उससे उनकी गंभीरता, सूझ-बूझ और एक आदर्श नेता के गुण झलकते हैं। जिस तेजी से अखिलेश सपा की साइकिल को चला रहे हैं और साफ छवि एव युवा नेताओं को पार्टी के साथ जोड़ रहे हैं, पार्टी की छवि सुधारने के लिए कड़े फैसले ले रहे हैं, वो यही दर्शाता है कि उनमें बड़ा नेता बनने और नेतृत्व करने की संभावनाएं हैं। इन सबके बावजूद विधानसभा चुनावों में अखिलेश का बहुत कुछ दांव पर लगा है। विधानसभा चुनाव के नतीजे उनके राजनीतिक भविष्य और पार्टी में कद दोनों पर गहरा असर डालेंगे। जिस तरह वे प्रदेश में समाजवाद का नया चेहरा बनकर उभर रहे हैं, उससे एक नयी उम्मीद जगती तो है लेकिन अभी उनको अग्निपरीक्षा से गुजरना बाकी है।

गौरतलब है कि पिछले चुनावों में पार्टी के प्रचार की कमान मुलायम सिंह यादव के हाथ थी और संगठन का काम-काज उनके भाई शिवपाल सिंह के जिम्मे था। सूबे में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लेकिन जनता ने बहुमत बसपा को देकर समाजवादी पार्टी को सत्ता से दूर कर दिया था। वर्ष 2007 के विधानसभा चुनावों में पार्टी को भारी झटका लगा था, ये सिलसिला 2009 के आम चुनावों तक जारी रहा। सपा की गिरती साख और समर्थन को संभालने के लिए मुलायम सिंह ने जून 2009 में युवा अखिलेश को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी सौंपकर बदलाव और युवाओं को आगे लाने के फार्मूले पर काम करना शुरू कर दिया था। कुर्सी संभालने के बाद अखिलेश ने भी सुविधाएं और पद के ठाठ-बाठ भोगने की बजाए कार्यकताओं के बीच पकड़ बनाने और उन तक पहुंचने का काम शुरू किया।

पिछले तीन सालों में सपा कार्यकर्ताओं ने बसपा सरकार के हर गलत और जनविरोधी निर्णय और कार्रवाई का जमकर विरोध किया। जब समूचा विपक्ष चुपचाप आम आदमी के साथ अन्याय, कानून और प्रशासन की बिगड़ती व्यवस्था, पुलिस-प्रशासन की बेरूखी, किसानों, मजदूरों की समस्याओं, महिलाओं के साथ बढ़ती बलात्कार की घटनाओ को मूकदर्शक बनकर देख रहा था, तब युवा समाजवादियों ने अखिलेश के नेतृत्व और मार्गदर्शन तले प्रदेश सरकार का सड़कों पर आकर विरोध किया और सरकार को पीछे हटने और मनमाने तरीके से राज-काज चलाने से रोकने में प्रभावी भूमिका निभाई। अखिलेश की सक्रियता विरोधियों के लिए चिंता का कारण है। विरोधी दल उनके मिशन को फेल करने और उन्हें चक्रव्यूह में फांसने के लिए तरकीबें सोच रहे हैं। उनकी सक्रियता से सपा के कई सीनियर नेताओं और उनके खुद के कुनबे में भी खलबली मची हुई है। विरोधियों के साथ-साथ घर से मिल रही चुनौतियों से निपटना अखिलेश के लिए किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं है।

ये अलग बात है कि अखिलेश को अभी राजनीति में बहुत कुछ सीखना बाकी है, लेकिन वो इतने होशियार तो हैं ही कि विरोधियों की चाल और तेवर भांप सकें। उन्होंने पार्टी और संगठन पर मजबूत पकड़ बनाने के लिए चाहे-अनचाहे अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव, पार्टी के मुस्लिम चेहरे आजम खां और पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहन सिंह से पंगा तो लिया ही है। चाचा-भतीजे के व्यवहार और बर्ताव की खबरें चाहरदीवारी से बाहर निकलने भी लगी हैं। गनीमत है कि नेताजी ने परिवार और पार्टी दोनों को संभाल रखा है जिससे अखिलेश अपना पूरा ध्यान चुनाव में लगा पा रहे हैं। असल में यूपी विधानसभा चुनाव से खुद अखिलेश और देशभर को बहुत उम्मीदें हैं। राजनीतिक विश्लेषकों और ओपनियन पोल के नतीजों ने सपा की सीटों में इजाफा होने के संकेत दिए हैं, जिससे सपा सर्मथकों का उत्साह चरम पर हैं, लेकिन सत्ता प्राप्ति की राह लंबी और कांटों भरी है, इसे अखिलेश बखूबी समझते हैं।

अगर चुनाव नतीजे सपा के पक्ष में रहे और समाजवादी पार्टी सत्ता में आ गयी तो अखिलेश का सिक्का जम जाएगा, लेकिन नतीजे आशा के विपरीत हुए तो उनको पार्टी-परिवार और बाहर दोनों मोर्चा पर चुनौतियों को सामना करना पड़ेगा। आज उनके हर निर्णय के पीछे नेताजी मजबूती से खड़े दिखाई देते हैं, लेकिन अगर हालात सपा के पक्ष में नहीं रहे तो मुलायम सिंह को पार्टी और संगठन बचाने के लिए अखिलेश के पर कतरने होंगे। कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव अखिलेश के लिए अग्निपरीक्षा बने हुए हैं और जिस तरह वे युवाओं को पार्टी से जोड़ रहे हैं और उनके क्रांति रथ को जनता का प्यार मिल रहा है उससे काफी उम्मीदें जगती हैं। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि अखिलेश उत्तर प्रदेश की राजनीति का चमकता सितारा साबित होंगे या फिर राजनीति के बियाबान में गुम हो जाएंगे।

लखनऊ के स्वतंत्र पत्रकार डॉ आशीष वशिष्ठ की रिपोर्ट.

बसपा की कलंक कथा में एक और नाम दर्ज, विधायक रामसेवक पर लगे गंभीर आरोप

: लोकायुक्त से शिकायत : बदायूं। बसपा विधायकों पर आरोप लगना नई बात नहीं है। विधायकों पर मुकदमे लिखे जाने और विभिन्न गंभीर आरोपों के चलते मंत्रियों के बर्खास्त होने का रिकॉर्ड बन चुका है। बसपा विधायकों के भ्रष्टाचार खुलने के क्रम में विनाबर विधान सभा क्षेत्र के निवर्तमान विधायक रामसेवक सिंह पटेल भी आ गये हैं। आपराधिक प्रवृत्ति के साथ अन्य तमाम गंभीर आरोप लगाते हुए सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के गांव नगला शर्की निवासी योगेन्द्र सिंह ने लोकायुक्त से विधिवत शिकायत की है।

आरोप नंबर एक : ग्राम शिकरापुर स्थित चरागाह की जमीन का पत्नी भाग्य श्री के नाम ऊंची राजनीतिक पहुंच का दुरुपयोग करते हुए बैनामा करा लिया।

आरोप नंबर दो : नगला शर्की स्थिति गाटा संख्या-493 में तालाब था, जिस पर उन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है। मौके पर खेती हो रही है, पर प्रशासन दबाव के चलते न मानने को तैयार है और न ही कार्रवाई कर रहा है।

आरोप नंबर तीन : आय से अधिक संपत्ति अर्जित कर ली है, जिसके प्रमाण भी हैं। उन्होंने पत्नी के नाम लाखों रुपये की जमीन खरीदी है, लेकिन सरकार को धोखा देने की नीयत से बैनामे में पति के स्थान पर पिता का उल्लेख किया गया है।

आरोप नंबर चार : इनका लंबा आपराधिक इतिहास है, जिसमें नबाव नौबत राय मंदिर से मूर्ति चोरी करने के भी आरोपी रहे हैं एवं एनएसए तक की कार्रवाई की जा चुकी है। थाना सिविल लाइंस व सदर कोतवाली में ही कुल 22 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं।

आरोप नंबर पांच : निर्माणाधीन मकान कब्रिस्तान की भूमि को कब्जा कर बनाया गया है, जिसके प्रमाण तहसील कार्यालय में मौजूद रिकॉर्ड में दर्ज हैं, लेकिन दबाव के चलते प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है।

आरोप नंबर छह : वर्ष 1989 में हुई हृदय विदारक घटना में लिखे गये अज्ञात मुकदमे में पुलिस जांच के बाद एक समुदाय विशेष के सैकड़ों लोगों को मारने के आरोप का खुलासा पुलिस जांच में हुआ था, लेकिन भाजपा शासन में नियम विरुद्ध मुकदमा वापस ले लिया गया।

आरोप नंबर सात : पचास से अधिक सतियों के मठों को तोड़ कर प्राचीन सूर्यकुंड की भूमि को कब्जा लिया है, इतना ही नहीं, जालसाजी कर एक बाबा राम गिरि के नाम बैनामा करा लिया, जिनकी शिकायतकर्ता ने हत्या की आशंका व्यक्त की है, साथ ही राजनीतिक पहुंच के चलते बाबा राम गिरि का एक फर्जी शिष्य सोन गिरि बना कर, उसके नाम जमीन सुपुर्दगी में ले ली, जिस पर इनका ही कब्जा है, साथ ही पांच लाख रुपये का ऋण भी ले लिया।

एम. देवराज के कार्यकाल में हुई कार्रवाई : सूर्यकुंड की जमीन पर कब्जा करने के प्रकरण में एम. देवराज के कार्यकाल में कार्रवाई हुई थी। शिकायत पर उन्होंने बैनामा निरस्त करा दिया था, लेकिन बसपा सरकार का दुरुपयोग करते हुए उनका बाद में तबादला करा दिया गया।

निराधार हैं समस्त आरोप – रामसेवक : उक्त आरोपों के संबंध में रामसेवक सिंह पटेल का कहना है कि समस्त आरोप निराधार हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 1989 की घटना का मुकदमा कोर्ट के आदेश पर वापस हुआ है। शिकरापुर की चरागाह की और नगला शर्की के तालाब से उनका कोई मतलब नहीं है। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप भी निराधार है। उनके विरुद्ध राजनीतिक द्वेष भावना से मुकदमे तो लिखे गये, पर कोर्ट ने सभी में बरी कर दिया है। कब्रिस्तान की जमीन से भी उनका कोई लेना-देना नहीं है और जमीन खरीद कर मकान बनाया जा रहा है, साथ ही सूर्यकुंड की जमीन से भी उनका कोई मतलब नहीं है।

बदायूं से स्‍वतंत्र पत्रकार बीपी गौतम की रिपोर्ट.

मुख्य सचिव अनूप मिश्रा के विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की गयी?

हम कई बार देखते हैं कि निर्वाचन आयोग भी आधा-अधूरा काम ही करने में विश्वास करता है अथवा शायद पक्षपातपूर्ण रवैया भी अपनाता है. मैं ऐसा इसी लिए कह सकती हूँ कि जहाँ कई बार तो चुनाव आयोग बिना किसी शिकायत के अथवा बगैर कोई कारण बताए किसी भी आईएएस अथवा आईपीएस अधिकारी को चुनाव के दौरान उसके पद से हटाने के आदेश दे देता है, जिससे उसकी प्रतिष्ठा में भारी कमी होती है. इसके विपरीत कई बार स्वयं निर्वाचन आयोग की दृष्टि में अधिकारी गलत कर रहे होते हैं पर वह उसे काफी हलके में लेता है अथवा शायद नज़रंदाज़ सा कर रहा होता है.

मैं यहाँ दो ऐसे ही दृष्टांत रख रही हूँ जिसमें निर्वाचन आयोग का कार्य आधा-अधूरा कहा जाएगा. पहला मामला है उत्तर प्रदेश सचिवालय के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का जिनके बारे में निर्वाचन आयोग को यह जानकारी मिली है कि वे चुनाव के सम्बन्ध में अपनी शक्ति के परे जा कर फोन से मौखिक रूप से ऐसे अनुचित निर्देश जारी कर रहे हैं, जो आयोग के आदेशों के विपरीत हैं. आयोग ने इस सम्बन्ध में बकायदा पत्र जारी कर के चुनाव से जुड़े सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अब किसी प्रकार के कोई मौखिक आदेश ना तो प्रेषित किये जाएँ और ना ही स्वीकार किये जाएँ. यानि सारे आदेश लिखित में होने चाहिए.

यह तो ठीक है पर प्रश्न यह है कि यदि आयोग को इस बारे में निश्चित सूचना है तो उसने ऐसे सभी अधिकारियों को छोड़ क्यों दिया? आखिर इन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की गयी? इनके खिलाफ आगे जांच करा कर इसे अंतिम परिणति तक क्यों नहीं पहुंचाया गया? दूसरा मामला उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव अनूप मिश्रा का है. प्राप्त जानकारी के अनुसार उन्हें बहुजन समाज पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा का निर्वाचन आयोग के लिए प्रेषित एक पत्र मिला जिसमे मायावती की मूर्तियों के विषय में आयोग को कुछ बातें कही गयी थीं. अनूप मिश्र को यह पत्र आयोग को आगे बढ़ाना था. आयोग को जो पत्र मुख्य सचिव ने भेजा उससे उसे यह महसूस हुआ कि वह उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव अनूप मिश्रा ने मूर्तियों से सम्बंधित पत्र भेजते समय एक सिविल सर्वेंट के रूप में नहीं, एक पार्टी कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया है. आयोग का यह मानना है कि अनूप मिश्र ने पत्र जस का तस नहीं भेज कर पार्टी के एक पैरोकार के रूप में उसके लिए अपनी तरफ से कई दलीलें दीं. आयोग ने यहाँ तक कह दिया कि अनूप मिश्र का यह आचरण निंदनीय है. अब सवाल यह उठता है कि यदि चुनाव आयोग को यह सब महसूस हो रहा था तो जहाँ दूसरे अधिकारियों को चुनाव प्रक्रिया से हटाया जा रहा है वहीँ अनूप मिश्रा को क्यों बक्श दिया गया? यह भी सवाल है कि उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही क्यों नहीं की गयी?

हमने गवर्नेंस के क्षेत्र में पारदर्शिता के लिए कार्यरत लखनऊ स्थित सिविल सोसायटी नेशनल आरटीआई फोरम की ओर से आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त वाई एस कुरैशी को एक पत्र प्रेषित कर उनसे यह अनुरोध किया है कि वह उत्तर प्रदेश सचिवालय के उन सभी वरिष्ठ अधिकारियों के नाम सार्वजनिक करे जिनके विषय में उन्हें जानकारी मिली है कि वे चुनाव के सम्बन्ध में अपनी शक्ति के परे जा कर अनुचित निर्देश जारी कर रहे हैं. हमारा यह मानना है कि मात्र मौखिक आदेश नहीं मानने के निर्देश देना काफी नहीं है. जब ऐसे सभी लोग जिनके बारे में चुनाव आयोग को पक्की सूचना है कि वे चुनाव में गलत मौखिक आदेश दे रहे हैं तो उनके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए. बल्कि आयोग का यह दायित्व बनता दिखता है कि वह इस सम्बन्ध में कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय, भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार को भी अग्रिम कार्यवाही करने के लिए सूचित करे.

इसी प्रकार से दूसरे प्रकरण में हमने नेशनल आरटीआई फोरम की ओर से एक अन्य पत्र में वाई एस कुरैशी से अनुरोध किया है कि जब आयोग को यह महसूस हुआ कि वह उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव अनूप मिश्रा ने मूर्तियों से सम्बंधित पत्र भेजते समय एक सिविल सर्वेंट के रूप में नहीं, एक पार्टी कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही क्यों नहीं की गयी?
हमारा यह मानना है कि यदि आयोग ऐसा नहीं करता है तो उसकी निष्पक्षता और कर्तव्यशीलता पर स्वतः ही प्रश्नचिन्ह लगेंगे. ऐसा इसीलिए कि एक तरफ तो वह अधिकारियों के विषय में बगैर कोई तथ्य सार्वजनिक किये कार्यवाही कर रहा है और जिनके विरुद्ध स्पष्ट सूचना है उसे आधे पर ही छोड़ दे रहा है.

डॉ नूतन ठाकुर

कन्वेनर

नेशनल आरटीआई फोरम, लखनऊ

खेल पत्रकार रघुनाथ राव तथा आकाशवाणी के पूर्व निदेशक करतार सिंह दुग्गल का निधन

नई दिल्ली| मशहूर खेल पत्रकार रघुनाथ राव का लम्बी बीमारी के बाद गुरुवार शाम निधन हो गया। वह 67 वर्ष के थे। राव को कुछ दिनों पहले ही राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी अंत्येष्टि शुक्रवार को सुबह 11 बजे निगमबोध घाट के विद्युत शवदाह गृह में की जाएगी। राव ने अपने पत्रकार जीवन की शुरुआत 1966 में 'टाइम्स ऑफ इंडिया' से की थी, 1976 में वह 'स्टेट्समैन' में चले गए। 1989 में वह 'संडे मेल' के लिए काम करने लगे। 1990 की शुरुआत में उन्होंने स्वतंत्र पत्रकारिता शुरू की थी। अपने परिवार में वह पत्नी रत्ना और बेटी रेवती को छोड़ गए हैं।

पंजाबी के वरिष्ठ लेखक एवं आकाशवाणी के पूर्व निदेशक करतार सिंह दुग्गल का गुरुवार को दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया। वह 94 साल के थे। पंजाबी के सुप्रसिद्ध कथाकार दुग्गल को पिछले सोमवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दुग्गल आकाशवाणी जालंधर के संस्थापक निदेशक थे और आकाशवाणी से ही सेवानिवृत्त हुए थे। दुग्गल ने पंजाबी में कथाओं सहित उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी में रचना की। उन्हें पद्म भूषण और साहित्य अकादमी से भी सम्मानित किया गया। उनकी कई किताबों को विश्वविद्यालय के स्नातक पाठ्यक्रमों में शामिल किया गया है और कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है। उनके परिवार में पत्नी आयशा और एक बेटा है।

किशनगंज में विस्फोट, पत्रकार सहित तीन घायल

पटना। बिहार के किशनगंज जिले में गुरुवार को एक मकान में कुछ लोगों ने बम फेंक दिया, जिसमें एक स्थानीय पत्रकार सहित तीन लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक यह घटना बाहरकाठा थाना क्षेत्र के चतरगढ़ में हुई। कुछ लोग एक मकान में घुसने का प्रयास कर रहे थे और विरोध होने पर उन्होंने बम फेंक दिया। अधिकारियों का कहना है कि घायलों को एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोषियों को पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। (एनबीटी)

पत्रकार के परिजनों पर जानलेवा हमला, पिता, भाई व पत्‍‌नी बुरी तरह जख्मी

बगहा : गुरुवार की शाम भितहां थाना क्षेत्र के मलाही टोला गांव में पत्रकार महेन्द्र सहनी के घर उनके परिजनों पर जानलेवा हमला किया गया। जिसमें उनके पिता, भाई व पत्‍‌नी बुरी तरह जख्मी हो गए। जिनका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। जानकारी के अनुसार गुरुवार की शाम उक्त पत्रकार अपने दरवाजे पर थे। तभी कुछ असामाजिक लोग घर पर चढ़ गए और उनके परिजनों पर जानलेवा हमला बोल दिया। इतना ही नहीं जब सभी परिवार घर में छिप गए तो उनके घर पर पथराव कर तोड़फोड़ भी किया। जिसकी जानकारी मिलने के बाद भितहां पुलिस पहुंची तब जाकर लोगों की जान बची।

मामले में भितहां थानाध्यक्ष शहनवाज रिजवी ने बताया कि घायलों के बयान पर मामला दर्ज कर लिया गया है। इधर शुक्रवार को नारायणी प्रेस क्लब की एक आपात बैठक बगहा अनुमंडल के दुर्गा मंदिर में हुई जिसमें संघ ने पत्रकार के घर पर हुए हमला की निंदा करते हुए घटना में शामिल लोगों को गिरफ्तार करने की मांग पुलिस पदाधिकारियों से करने पर बल दिया गया।  (जागरण)

राष्ट्रपिता की विधिक स्थिति क्या है?

हम सभी जानते हैं कि महात्मा गाँधी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं. यह एक सर्वविदित तथ्य है. यह भी सर्वज्ञात है कि उनका जन्मदिवस दो अक्टूबर पूरे देश में एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में घोषित है. लेकिन महात्मा गाँधी को राष्ट्रपिता की उपाधि कब दी गयी है, राष्ट्रपिता की उपाधि का अर्थ क्या हुआ, इसका कानूनी मतलब क्या हुआ जैसे प्रश्नों पर मैं एक लंबे समय से चिंतन तो कर रहा हूँ पर जानकारी नहीं हासिल कर पा रहा.

जब किसी से पूछता भी हूँ कि महात्मा गाँधी राष्ट्रपिता कब घोषित हुए तो यही जानकारी मिलती है कि सर्वप्रथम उनके लिए ये शब्द महान देशभक्त नेताजी सुभाष चन्द्र बोस द्वारा 6 जुलाई, 1944 को आजाद हिंद रेडिओ पर अपने भाषण के माध्यम से गाँधीजी से बात करते हुए प्रयोग लिया गया था. नेताजी ने जापान से सहायता लेने का अपना कारण और अर्जी-हुकुमत-ए-आजाद-हिंद तथा आज़ाद हिन्द फौज की स्थापना के उद्येश्य के बारे में महात्मा गाँधी को बताया और इस भाषण के दौरान, नेताजी ने गाँधीजी को राष्ट्रपिता बुलाकर अपनी जंग के लिए उनका आशीर्वाद माँगा. इस प्रकार, नेताजी ने गाँधीजी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता बुलाया.

यह तो ठीक है पर सुभाष चन्द्र बोस द्वारा महात्मा गाँधी को राष्ट्रपिता बुलाना एक व्यक्तिविशेष का व्यक्तिगत कार्य था. लेकिन उन्हें देश का राष्ट्रपिता घोषित किया जाना निश्चित रूप से एक राजकीय कार्य रहा होगा. यह किसी अधिनियम, नियम, शासकीय आदेश, मेमोरंडम आदि के जरिये हुआ होगा. लेकिन मुझे तब बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैं इंटरनेट पर इस सम्बन्ध में काफी खोजने पर कोई भी जानकारी हासिल कर सकने में नाकाम रहा. बस यही जानकारी मिल सकी कि नेताजी ने सर्वप्रथम यह शब्द महात्मा गाँधी के लिए प्रयोग किया.

मैं समझता हूँ शायद हममें से ज्यादातर लोग इस बारे में नहीं जानते होंगे कि किस विधिक तरीके से महात्मा गाँधी औपचारिक रूप से भारत के राष्ट्रपिता घोषित किये गए. क्या यह किसी अधिनियम के माध्यम से हुआ, किसी नियम के जरिये हुआ, कोई शासकीय आदेश निर्गत हुआ अथवा बस अचानक एक दिन महात्मा गाँधी राष्ट्रपिता मान लिए जाने लगे. यदि ऐसा कोई आदेश हुआ तो वह किस तिथि को हुआ? अंतिम बात यह भी कि राष्ट्रपिता का विधिक अर्थ क्या हुआ? विधि के अनुसार राष्ट्रपिता की क्या आधिकारिक स्थिति हुई? हम सबों से राष्ट्रपिता के प्रति किस प्रकार के व्यवहार और आचरण की अपेक्षाएं कानूनी रूप से विहित हैं?

ये सभी ऐसे प्रश्न हैं जिनके उतर तो होंगे पर मैं नहीं जानता. दुर्भाग्य है कि इंटरनेट भी इसमें कोई विशेष मदद करता नहीं दिखता. मैंने जितने लोगों से व्यक्तिगत रूप से पूछा वे भी मेरी तरह इस बारे में अनजान से दिखे. शायद पाठकों में कुछ लोग इस विषय में विशेष जानकारी रखते होंगे. यदि वे यह जानकारी हम सबों से शेयर करेंगे तो मैं कृतार्थ समझूंगा.

अमिताभ

लखनउ

स्टिंग में पैसा मांगते पाए गए 11 प्रत्याशी, चुनाव आयोग ने की शिकंजा कसने की तैयारी

मेरठ : एक न्यूज चैनल के स्टिंग आपरेशन ने पश्चिमी उप्र की सियासत में भूचाल ला दिया है। कैमरे के सामने सभी प्रमुख पार्टियों के 11 प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए एक से चार करोड़ रुपये मांगते हुए पाए गए। इसके बदले में सभी ने चुनाव जीतने के बाद औद्योगिक घरानों के पक्ष में विधानसभा में लॉबिंग करने का वादा किया। यह स्टिंग ऑपरेशन औद्योगिक घरानों का प्रतिनिधि बनकर दिल्ली के कॉफी हाउस और रेस्टोरेंट्स में 30 नवंबर से 20 जनवरी के बीच किया गया।

उधर, चुनाव आयोग ने संबंधित प्रत्याशियों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। जहां से ये प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उन जिलों के डीएम से मामले की रिपोर्ट मांगी गई है। न्यूज चैनल ने गुरुवार की रात स्टिंग आपरेशन का प्रसारण किया था। जिसमें चैनल के रिपोर्टर ने औद्योगिक घराने के प्रतिनिधि के रूप में प्रत्याशियों से बात की। सभी ने वादा किया कि औद्योगिक घरानों के पक्ष में वह विधानसभा में सवाल उठाएंगे। प्रदेश में इंडस्ट्री लगाने के लिए के हर तरह से सहायता करेंगे। अगर कोई ऐसा बिल आता है जिससे उद्योगों को नुकसान हो सकता है तो वह उसका विरोध करेंगे और विधानसभा की कार्यवाही नहीं चलने देंगे। स्टिंग आपरेशन के शिकंजे में आए प्रत्याशियों में बिजनौर से रालोद प्रत्याशी शाहनवाज राना ने चार करोड़, प्रबुद्धनगर की शामली सीट से सपा प्रत्याशी और सात बार विधायक रहे वीरेंद्र सिंह और शामली से ही पीस पार्टी के प्रत्याशी सलीम अंसारी ने एक करोड़ रुपये, थानाभवन से सपा प्रत्याशी किरनपाल कश्यप और कैराना से सपा प्रत्याशी चौधरी अयूब जंग ने डेढ़ करोड़ रुपये की मांग की। सहारनपुर की गंगोह सीट से बसपा प्रत्याशी नाहिद हसन ने खुद तो पैसे की बात नहीं की, लेकिन उनके प्रतिनिधि ने ढाई करोड़ रुपये मांगे। नाहिद कैराना से बसपा की सांसद तब्बसुम हसन के बेटे हैं।

गाजियाबाद की मोदीनगर सीट से तीन बार विधायक रहे नरेंद्र सिसोदिया ने डेढ़ करोड़ मांगे। मुरादाबाद पश्चिम केपूर्व विधायक एवं कुंदरकी से जद यू उम्मीदवार मेजर जेपी सिंह 50 लाख रुपये की मांग की। जेपीनगर के धनौरा से भाजपा प्रत्याशी हरपाल सिंह ने औद्योगिक घरानों के पक्ष में विधायकों की लॉबी बनाकर उद्योगों के हित में काम करने का वादा करते हुए डेढ़ करोड़ मांगे। पीलीभीत शहर से कांग्रेस प्रत्याशी सैय्यद जकी नें ढाई करोड़ रुपये और यहीं की पूरनपुर सुरक्षित सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सुखलाल ने 75 लाख रुपये की मांग की। न्यूज चैनल के स्टिंग आपरेशन को लेकर चुनाव आयोग फौरी तौर पर हरकत में आ गया है। सूत्रों के मुताबिक आयोग ने इस मामले की बाबत जिला मजिस्ट्रेट से तत्काल विस्तृत ब्योरा तलब किया है। प्रशासन उम्मीदवारों के चुनावी खर्च का ब्योरा जुटाने में जुट गया है। मुरादाबाद में आचार संहिता के प्रभारी नामित किए गए डिप्टी डायरेक्टर चकबंदी प्रभात शर्मा ने बताया कि मेजर जेपी सिंह को नोटिस जारी किया जा रहा है। चैनल से मूल कार्यक्रम की सीडी मांगी गई है। प्रबद्धनगर के डीएम ने भी चारों प्रत्याशियों का विवरण आयोग को भेज दिया है। (जागरण)

यूपी चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी : नितिन गडकरी

: सपा-बसपा से कोई लेना-देना नहीं : मोदी पीएम पद के दावेदार, पर मैं नहीं : नई दिल्ली- भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन गडकरी मानते हैं कि हालांकि उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनावों में चतुष्कोणीय टक्कर हो रही है, और उनकी पार्टी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने की ठोस सम्भवनाएं हैं। न्यूज24 के खास कार्यक्रम ‘आमने-सामने’ में प्रधान सम्पादक अनुराधा प्रसाद के सवालों की बौछार का सामना करते हुए गडकरी ने दावा किया कि भले ही उत्तर प्रदेश में भाजपा, कांग्रेस, सपा और बसपा के बीच मुख्य संघर्ष है, पर उनकी पार्टी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने की प्रबल संभावनाएं हैं।

‘इस विश्वास की वजह… ?’ अपनी उंगुलियों में हिसाब-किताब करते हुए गडकरी कहते हैं, “सपा तथा कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण का लाभ दिलवाने की होड़ में लगी हैं उत्तर प्रदेश में। ये दोनों तुष्टीकरण की सियासत कर रही हैं। इनकी इसी राजनीति के चलते प्रदेश में हमारे हक में वातावरण बन रहा है। हम मानते हैं कि हमें 28 प्रतिशत मत तो मिल ही जाएंगे। अगर इतने मिले तो सीटों में इनकी संख्या हो जाएगी दो सौ के आसपास।''

उत्तराखंड और पंजाब में भाजपा की पतली हालत को लेकर आ रही तमाम नकारात्मक खबरों को खारिज करते हुए भाजपा अध्यक्ष को उपयुक्त दोनों प्रदेशों में भी अपनी विजय को लेकर किसी भी तरह का संदेह नहीं है। ‘आप उत्तर प्रदेश में जीत को लेकर इतने आश्वस्त हैं तो क्या आपने वहां पर अपने नए मुख्यमंत्री के नाम को भी तय कर लिया है…?’ इस सवाल का सीधा उत्तर देने की बजाय वे बताने लगे, “हमारे यहां नव निर्वाचित विधायक अपने नेता का चयन करेंगे। हमारी पार्टी कांग्रेस की तरह से मां-पुत्र या सपा की तरह से पिता-पुत्र की पार्टी नहीं है। हम बसपा की तरह से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी नहीं हैं। हमारे यहां लोकतांत्रिक तरीके से फैसले होते हैं।”

‘क्या आप उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड में सरकार का गठन करने के लिए बसपा से हाथ मिला सकते हैं?’ नितिन गडकरी ने साफ किया कि भाजपा का सपा या बसपा का चुनावों से पहले या बाद में हाथ मिलाने का कोई सवाल ही नहीं है। “ये दोनो पार्टियां दिल्ली में कांग्रेस से सहयोग करती हैं यूपीए की सरकार को बचाने के लिए। उन्हें बदले में यूपीए सरकार सीबीआई कार्रवाई से बचाती है। ये दिल्ली में दोस्ती करती हैं, और उत्तर प्रदेश में नूरा कुश्ती।”

‘आपकी पार्टी की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज की पांच राज्यों में हो रहे चुनावों में प्रचार से दूरी की वजह?’ नितिन गडकरी ने स्पष्ट किया कि सुषमा जी इन दिनों अस्वस्थ हैं। उनका इलाज चल रहा है। वो स्वस्थ होते ही चुनावी रणभूमि में कूद पड़ेगी।

‘कहा जा रहा है कि बाबू सिंह कुशवाहा प्रकरण को लेकर आपकी पार्टी में शीर्ष नेताओं में तीखे मतभेद उभर कर सामने आए। आडवाणी जी और सुषमा स्वराज कतई नहीं चाहते थे कि तमाम आरोपों से घिरे कुशवाहा को भाजपा में शामिल किया जाए…’ कुछ बचाव की मुद्रा में आते हुए गडकरी ने कहा, “अब चूंकि कुशवाहा ने खुद कह दिया है कि वे जब तक सभी आरोपों से अपने को मुक्त नहीं कर लेते तब तक भाजपा में उनकी सदस्यता को स्थगित रखा जाए। इस रोशनी में अब इस प्रकरण का पटाक्षेप करना ही ठीक रहेगा। हालांकि उनको पार्टी में शामिल करने का फैसला पार्टी के नेताओं ने मिल कर लिया था। पर जो भी हुआ उसकी मैं जिम्मेदारी लेता हूं।“

एक अन्य सवाल का जवाब देते हुए भाजपा अध्यक्ष ने माना, ''इसमें कोई शक नहीं है कि आगामी पांच विधान सभा चुनावों को साल 2014 में होने वाले लोक सभा के चुनावों के सेमी-फाइनल के रूप में देखना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी में आडवाणी, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, मुरली मनोहर जोशी, नरेन्द्र मोदी के रूप में प्रधान मंत्री पद के उम्मीदवार हैं। पर वे इस पद के दावेदार नहीं हैं।”

आप नितिन गडकरी के साथ आमने-सामने शनिवार (28 जनवरी) तथा रविवार (29 जनवरी) को रात साढ़े आठ बजे न्यूज 24 चैनल पर देख सकते हैं. ((प्रेस विज्ञप्ति))

आईएएस अनुराग श्रीवास्तव ने आईपीएस मोहित गुप्ता को फटकार कर मीटिंग से निकाला!

यूपी की घटना है. चुनावी सरगर्मियों के बीच घटित एक घटनाक्रम ने यूपी में पदस्थ आईपीएस अफसरों को उत्तेजित कर दिया है. बताया जाता है कि बस्ती मंडल के मंडलायुक्त अनुराग श्रीवास्तव ने मंडल के अफसरों की एक बैठक के दौरान किसी बात पर सिद्धार्थनगर के पुलिस अधीक्षक मोहित गुप्ता को फटकार लगा दी और मीटिंग से जाने को कह दिया. कमिश्नर अनुराग की यह हरकत एसपी मोहित को नागवार गुजरी.

मोहित ने अपनी पीड़ा और अपने साथ हुए दुर्व्यवहार के बारे में आईपीएस एसोसिएशन को एक पत्र के जरिए बयान किया. इस मसले पर आज आईपीएस एसोसिएशन के लोगों ने बैठक कर विचार विमर्श किया. यह पता नहीं चल सका है कि आईपीएस एसोसिएशन ने इस मुद्दे पर क्या फैसला लिया. इस बीच, आईपीएस अफसर के साथ एक आईएएस अधिकारी द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने का मामला पूरी ब्यूरोक्रेसी में चर्चा का विषय है. आईएएस बनाम आईपीएस का झगड़ा पहले से ही अंदरखाने चलता रहता है. इस घटना ने आग में तेल का काम किया है.

उधर, पता चला है कि आईपीएस एसोसिएशन की बैठक पहले से तय थी. मोहित गुप्ता के पत्र के बाद उसे भी एजेंडे में जोड़ लिया गया है. इस तरह बैठक में कुल तीन एजेंडों पर चर्चा हुई. देखना है कि इस प्रकरण में आईपीएस मोहित गुप्ता को न्याय मिलता है या नहीं.

इस बीच लखनऊ के एक पत्रकार ने भड़ास4मीडिया को भेजे मेल में कहा है कि यूपी में इस घटना के बाद आईएएस और आईपीएस अफसरों के बीच एक तरह से जंग छिड गई हैं. आईपीएस एसोसिएशन की बैठक में मोहित गुप्ता के साथ आईएएस द्वारा किए गए खराब व्यवहार के मसले पर जमकर चर्चा हुई. दर्जनों आईपीएस अफसरों ने इस बात पर तीखी नाराजगी जताई की यूपी में आईएएस अफसरों द्वारा लगातार इसी तरह का व्यवहार आईपीएस अफसरों के साथ किया जा रहा है जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जायेगा.

राजस्थान में पीआरओ और एपीआरओ के चालीस पदों के लिए आवेदन आमंत्रित

राजस्थान लोकसेवा आयोग की तरफ से राज्य में 40 जनसंपर्क अधिकारी और सहायक जनसंपर्क अधिकारी के पदों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है. सबसे खास बात ये है कि इस राज्य स्तरीय आवेदन में देश का कोई भी पत्रकार अप्लाई कर सकता है. आवेदन प्रक्रिया भी आनलाइन है. इसके लिए आपको कहीं आना जाना नहीं पड़ेगा. पूरा विवरण आप राजस्थान लोकसेवा आयोग (आरपीएससी) की वेबसाइट पर देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं.

विवरण पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें. अगर विवरण को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसी लिंक पर कर्सर रखकर माउस पर राइट साइड बटन को क्लिक करें और लिंक को सेव एज कर दें.

http://rpsc.gov.in/Advt_R12_Joint_20_01_12.pdf

विवाद में फंसा आजतक का स्टिंग आपरेशन!

न्यूज चैनल आजतक और हेडलाइंस टुडे द्वारा जालंधर के केंद्रीय हलके से कांग्रेस प्रत्याशी राजिंदर बेरी के खिलाफ किये गए स्टिंग आपरेशन के बाद विवाद खड़ा हो गया है. चैनल द्वारा किये गए स्टिंग आपरेशन में दावा किया गया था कि चैनल संवाददाता ने बेरी के चुनाव कार्यालय से एक पर्ची हासिल की है जिस पर बेरी के हस्ताक्षर हैं. चैनल ने अपने स्टिंग आपरेशन में दिखाया है कि बेरी के हस्ताक्षर वाली पर्ची देने के बाद उसके संवाददाता को शराब के ठेकेदार ने छह बोतल शराब दे दी. लेकिन इस पूरे स्टिंग में कहीं भी यह नहीं दिखाया गया कि जिस पर्ची के आधार पर शराब मिलने का दावा किया जा रहा है, वह पर्ची बेरी ने या उसके किसी समर्थक ने संवाददाता को दी है.

चैनल का चंडीगढ़ ब्यूरो चीफ खुद बेरी के कार्यालय के बाहर खड़ा हो कर यह दावा कर रहा है कि उसे यह पर्ची बेरी के कार्यालय से मिली है जबकि चैनल इस बात का प्रमाण अपने स्टिंग में देने में असफल रहा कि यह पर्ची उसे किसने दी है. इस पूरे मामले में कांग्रेस प्रत्याशी का नाम घसीटे जाने के बाद जालंधर केन्द्रीय हलके के तमाम कांग्रेस पार्षदों ने शुक्रवार को जालंधर में पत्रकार सम्मलेन कर के चैनल से इस पूरे मामले में माफ़ी मांगने अथवा कानूनी करवाई के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी है.

पार्षदों का आरोप है कि चैनल के स्थानीय संवाददाता परमजीत रंगपुरी ने भाजपा प्रत्याशी मनोरंजन कालिया के साथ मिल कर यह सारा खेल खेला है और इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय स्ट्रिंगर ने अपने ब्यूरो चीफ को भी अँधेरे में रखा. अब इस पूरे मामले में कांग्रेस के आक्रामक रुख के बाद स्थानीय संवाददाता परमजीत रंगपुरी अपने बचाव में सक्रिय हैं. यह पूरा मामला अब जालंधर की मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है. आज तक के स्टिंग आपरेशन के बाद चुनाव आयोग ने कांग्रेस प्रत्याशी राजिंदर बेरी के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है. यह मामला भी आजतक के जालंधर संवाददाता परमजीत सिंह रंगपुरी की शिकायत पर ही दर्ज हुआ है.

अब इस पर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि रंगपुरी इस पूरे मामले में निष्पक्ष रहना चाहिए था, खुद पार्टी नहीं बन जाना था. इस पूरे विवाद के सामने आने के बाद हेडलाइन टुडे ने इस स्टोरी को अपनी वेबसाइट से हटा दिया है और चैनल की यह स्टोरी अब वेबसाइट पर नहीं खुल रही जबकि चैनल ने अपनी खबर की इंपैक्ट वाली स्टोरी को चैनल की वेबसाइट पर बरकरार रखा है, जिसका लिंक यूं है–

http://headlinestoday.intoday.in/headlines_today/programme/punjab-assembly-elections-rajinder-berry-booze-for-ballot/1/170696.html

पटना के टीओआई कर्मियों के भीषण दुख सुनकर भावुक हुईं मेधा पाटकर

: बेमियादी धरने में शरीक हुईं : टाइम्स ऑफ़ इंडिया की प्रिंटिंग प्रेस की बंदी के कारण हटाये गए 44 कर्मचारी उस वक़्त हैरान रह गए जब पटना के फ्रेज़र रोड स्थित उनके धरनास्थल पर नर्मदा बचाओ आन्दोलन की नेत्री मेधा पाटकर अपनी टीम के साथियों के साथ अचानक पहुँच गईं. मेधा लोकशक्ति अभियान के तहत बिहार यात्रा पर हैं. वे बिहार में अररिया, फारबिसगंज, कोसी, गोपालगंज, सिवान की यात्रा और सभाओं के बाद आज पटना में थीं. उनको यहां शहरी गरीबों की एक सभा को संबोधित करना था.

इसी क्रम में फ्रेज़र रोड के रास्ते से गुजरते हुए उन्होंने जब धरना स्थल पर टाइम्स ऑफ़ इंडिया के नौकरी से हटाये गए कर्मियों को देखा तो वहां उनकी और उनकी टीम के अन्य साथियों की गाड़ियाँ रुक गई. मेधा पाटकर को इस धरने की जानकारी टाइम्स ऑफ़ इंडिया न्यूजपेपर एम्प्लाइज यूनियन के अध्यक्ष, बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के महासचिव और भारतीय पत्रकार परिषद् के सदस्य अरुण कुमार और यूनियन के सचिव लाल रत्नाकर के माध्यम से पहले से थी. मगर इस यात्रा के कार्यक्रम में उनका यहाँ धरने पर आना पूर्व निर्धारित नहीं था.

मेधा को बताया गया कि मणिसाना वेज बोर्ड के तहत पत्रकारों और गैर पत्रकार कर्मियों के संघर्ष के क्रम में इलाज के अभाव में दो मजदूरों आनंद राम और यूनियन के असिस्टेंट सेक्रेट्री दिनेश कुमार सिंह की मौत हो चुकी है. प्रेस की बंदी के बाद बेरोजगारी के तनाव से एक मजदूर साथी चंदू पागल होने के कगार पर हैं. कइयों के परिजनों का इलाज नहीं हो पा रहा है. बच्चों की पढाई बंद हो गई है. बेटियों की शादी रुकी पड़ी है. यह सब सुनकर मेधा पाटकर भावुक हो उठीं.

मेधा को प्रेस काउंसिल ऑफ़ इंडिया के सदस्य अरुण कुमार ने पूरे मामले की जानकारी दी और सभी मजदूर साथियों से परिचय कराया. एक-एक मजदूर से मेधा ने उनका दुःख दर्द सुना और बाद में उनको संबोधित भी किया. मेधा पाटकर ने मजदूरों को उनके धैर्य, साहस और जुझारूपन के लिए शाबासी दी. साथ ही हर संभव समर्थन देने का आश्वासन दिया.

अंग्रेजी दैनिक डीएनए ने फ्रंट पेज पर कोड आफ एथिक्स प्रकाशित किया

छब्बीस जनवरी, पंद्रह अगस्त के दिन हर अखबार कुछ नए अंदाज में अपने पाठकों के सामने पेश आता है. राष्ट्रभक्ति की बातें करते हुए, नैतिकता की बातें करते हुए, देश और समाज के लिए कर गुजरने की बातें करते हुए, सरोकार के गीत गाते हुए…. इसी क्रम में मुंबई समेत कई शहरों से प्रकाशित जी ग्रुप और भास्कर ग्रुप के संयुक्त अंग्रेजी दैनिक डीएनए ने अपने पाठकों को अपनी पत्रकारिता के आदर्श गिनाए हैं.

यह गिनाने का काम उसने छब्बीस जनवरी को नहीं किया बल्कि उसके ठीक एक दिन पहले, 25 जनवरी के दिन. डीएनए ने पूरे फ्रंट पेज पर कोड आफ एथिक्स विज्ञापन प्रकाशित किया है, या यूं कह सकते हैं कि डीएनए का कोड आफ एथिक्स फुल पेज का है. लीजिए, 25 जनवरी के दिन का डीएनए का फ्रंट पेज देखिए… अगर पढ़ने में असुविधा हो तो फ्रंट पेज की तस्वीर पर क्लिक कर दें…

अपडेट… दैनिक जागरण गोरखपुर के संपादकीय विभाग के कर्मियों से दुर्व्‍यवहार का‍ सिलसिला जारी

: कानाफूसी : इनपुट हेड केके शुक्‍ला के ताजा निशाने पर डा. विवेकानंद मिश्र : गोरखपुर। दैनिक जागरण गोरखपुर का न्‍यूज रूम जंग का मैदान बन गया है। रोज कोई न कोई संपादकीय कर्मी इनपुट हेड केके शुक्‍ला के दुर्व्‍यवहार का शिकार हो रहा है। ताजा शिकार जनरल डेस्‍क इंचार्ज डा. विवेकानंद मिश्र हैं। मृदुभाषी और काम से काम रखने वाले श्री मिश्र से दुर्व्‍यवहार की घटना ने सबको हतप्रभ कर दिया। केके शुक्‍ला ने न सिर्फ उनसे बदजुबानी की बल्कि उनके खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। मामला सिर्फ एक खबर का था। बताते हैं कि केके शुक्‍ला ऐसे ही मौके की तलाश में रहते हैं और फिर इसी के बहाने अगले की ऐसी तैसी कर डालते है।

विवेकानंद मिश्र ने अपनी 15 साल की नौकरी में खुद को कभी इतना अपमानित नहीं महसूस किया था। जागरण के वरिष्‍ठ उप संपादक और चुनाव डेस्‍क प्रभारी विरेन्‍द्र मिश्र दीपक तो केके शुक्‍ला के स्‍थायी निशाना हैं। दीपक का कोई दिन ऐसा नहीं बीतता जिसमें कई बार केके शुक्‍ला के सामने तलब होकर गालियां न सुननी पड़ती हो। मालूम हो श्री दीपक जागरण से लगभग 23 साल पुराने संपादकीयकर्मी हैं। वे मंचों के लोकप्रिय और सम्‍मानित कवि भी हैं। शहर में उनकी साहित्यिक हलके में अच्‍छी पहचान है। केके शुक्‍ला की बदतमीजियों से ही क्षुब्‍ध होकर कुछ दिनों पहले एक दर्जन से ज्‍यादा संपा‍दकीय कर्मियों ने जागरण से इस्‍तीफा देकर जनसंदेश टाइम्‍स ज्‍वाइन कर लिया था। इन्‍होंने अपने इस्‍तीफों में भी केके शुक्‍ला के उत्‍पीड़न को कारण बताया था। 

मुख्‍य महाप्रबंधक सीकेटी ने इसके लिए केके शुक्‍ला को ठीक से समझाया भी था कि वे संपादकीय कर्मियों से तमीज से पेश आएं। पर स्‍टेटहेड रामेश्‍वर पांडेय से सीधे जुड़े होने के चलते के के शुक्‍ला का रवैया नहीं बदला। बताया जाता है कि जागरण गोरखपुर में संपादकीय प्रभारी पद के लिए बाहर के कुछ लोगों का नाम चर्चा में आने के बाद केके शुक्‍ला की चिड़चिड़ाहट और बढ गई हैं। यह अब अपने ही सहकर्मियों से दुर्व्‍यवहार में फूट रही है। उन्‍हे पिछले 6 माह से संपादकीय का प्रभार मिला हुआ था और स्‍टेट हेड ने स्‍थाई तौर पर संपादकीय प्रभारी बनाने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रखा था। इस बीच जागरण में भर्ती का खेल भी चालू है। केके शुक्‍ला ने इसका भरपूर लाभ उठाया है तीन संपादकीय कर्मियों को जम्‍मू कश्‍मीर से बुलाकर ज्‍वाइन कराया गया है। केके शुक्‍ला चाहते हैं जागरण के बचे खुचे पुराने कर्मचारी उत्‍पीड़न से आजिज होकर इस्‍तीफा दे दें जिससे उनके खुला खेल फर्रुखाबादी के लिए राह निष्‍कंट हो जाए।

अमर उजाला, गोरखपुर के डीएनई व चीफ रिपोर्टर का तबादला

गोरखपुर आजकल कई कारणों से चर्चा में बना हुआ है. दैनिक जागरण और जनसंदेश टाइम्स चर्चा के लिए कम नहीं थे लेकिन अब अमर उजाला के कारण भी चर्चा शुरू हो गई है. बताया जा रहा है कि अराजकता की स्थिति से गुजर रहे अमर उजाला, गोरखपुर के दो वरिष्ठ लोगों पर गाज गिरी है. ये हैं डिप्टी न्यूज एडिटर संजय तिवारी और चीफ रिपोर्टर दीपेंद्र पांडेय. भड़ास4मीडिया को एक मेल के जरिए मिली जानकारी के अनुसार पिछले दिनों गोरखपुर में अमर उजाला के एक्जीक्यूटिव एडिटर उदय कुमार जांच पड़ताल करने के उद्देश्य से आए थे.

अमर उजाला प्रबंधन तक गोरखपुर यूनिट को लेकर कई तरह की शिकायतें पहुंची थीं. अमर उजाला गोरखपुर में अराजकता की हालत के बारे में ढेरों प्रमाण प्रबंधन के पास थे. इस यूनिट के एडिटर मृत्युंजय हैं जो सरल सहज व्यक्ति माने जाते हैं. ये भी अपने अधीनस्थ कुछ लोगों पर नियंत्रण नहीं कर पाए. डीएनई और चीफ रिपोर्टर मनमानी पर उतारू हो गए थे. आफिस में कम समय रहना, खबरें ठीक से चेक न होना, कुछ भी छप जाना….. ऐसी शिकायतें आम होने लगी थीं. इन हालात के कारण जूनियर भी बेकाबू होते जा रहे थे.

चुनाव के समय में आंतरिक अराजकता से अखबार का नुकसान हो रहा था. ऐसे में प्रबंधन ने शिकायतों की जांच उदय कुमार से कराने का निर्णय लिया और उदय कुमार ने जांच के बाद दो लोगों के तबादले की सिफारिश की है, ऐसा माना जा रहा है. संजय तिवारी और दीपेंद्र पांडेय को अमर उजाला गोरखपुर में शशि शेखर के जमाने में रखा गया था.  अभी यह पता नहीं चल सका है कि इन लोगों को कब तक और किस यूनिट में जाने को कहा गया है और इनकी जगह पर दूसरे कौन लोग गोरखपुर भेजे जा रहे हैं. अगर आपके पास इस बारे में कोई सूचना हो तो bhadas4media@gmail.com पर मेल कर दें.

वंदना और मोहन ने साधना को बोला बाय-बाय

: वंदना ने नई पारी इंडिया न्यूज संग शुरू की तो मोहन ने बंसल का हाथ थामा : साधना न्यूज से खबर है कि साधना न्यूज मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ में काम करने वाले दो युवा और तेजतरार्र कर्मियों ने संस्थान को बाय बोल दिया है. ये दोनों मीडियाकर्मी साधना न्यूज की शुरुआत के साथ ही जुड़े हुए थे. साधना न्यूज मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ की एसाइनमेंट डेस्क पर काम करने वाली वंदना रावत ने अपनी नई पारी की शुरुआत इंडिया न्यूज संग शुरू की है.

वंदना ने अपनी कार्यकुशलता से साधना में अपना लोहा मनवा रखा था. लेकिन पिछले कुछ दिनों से साधना की अंदरुनी राजनीती से वह काफी आहत चल रही थीं. ऐसे में वंदना ने साधना न्यूज को बाय बोल अपनी नई पारी की शुरुआत इंडिया न्यूज संग शुरू की है. वहीं रायपुर ब्यूरो में कार्यरत रिपोर्टर मोहन तिवारी ने भी साधना न्यूज छोड़ दिया है. मोहन तिवारी भोपाल से चल रहे नए चैनल बंसल मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़ गए हैं. दोनों युवा और तेजतर्रार कर्मियों का जाना साधना के लिए झटका माना जा रहा है.

तो अबकी इस तरह पेड न्यूज कर रहे हैं ‘हिंदुस्तान’ और ‘दैनिक जागरण’!

यूपी में विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग की सख्ती और पेड न्यूज को लेकर कड़ी निगरानी के कारण चोट्टे अखबारों ने पेड न्यूज करने का तौर-तरीका बदल लिया है. ताजी सूचना के मुताबिक गोरखपुर समेत कई सेंटर्स पर दैनिक जागरण और दैनिक हिंदुस्तान के मैनेजरों ने पोलिटिकल कैटगरी में एक स्पेशल चुनावी विज्ञापन पैकेज शुरू किया है. इसका घोषित रेट 18 रुपये प्रति कालम सेंटीमीटर रखा गया है और इसी हेट पर बिल भी प्रत्याशियों को दिया जा रहा है लेकिन टेबल के नीचे से इसके बदले 155 रुपये प्रति कालम सेंटीमीटर लिया जा रहा है.

मतलब, शासन प्रशासन को दिखाने के लिए 18 रुपये प्रति कालम सेंटीमीटर के हिसाब से बिल बाउचर दिया जा रहा है और लेकिन पैसे लिए जा रहे हैं 155 रुपये प्रति कालम सेंटीमीटर के हिसाब से. दैनिक जागरण से जुड़े विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक मालिकों ने आदेश दे रखा है कि जागरण के एकाउंट में 18 रुपये प्रति कालम सेंटीमीटर के हिसाब से बने पैसे को ही जमा किया जाए. बाकी पैसे को एक अलग एकाउंट में डालने को कहा गया है जिसके बारे में कर्मियों को पता नहीं है कि ये किसका एकाउंट है.

सूत्रों के मुताबिक ये मालिकों के नियंत्रण वाले नंबर दो के एकाउंट है जिसमें पैसे जमा कराए जा रहे हैं. जागरण के बारे में वैसे भी कहा जाता है कि इसके अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग मालिकान निजी तौर पर पैसे अलग अलग तरीकों से कमाते रहते हैं. उधर, पेड न्यूज का एक अन्य फार्मेट भी सामने आया है जो हिंदुस्तान अखबार की तरफ से शुरू किया गया है. इसके मुताबिक डेढ़ लाख, ढाई लाख और आठ लाख रुपये के विज्ञापन के पैकेज प्रत्याशियों को दिए गए हैं. पर अघोषित रूप से प्रत्याशियों को यह भी कहा जा रहा है कि इस पैकेज में न्यूज हाइलाइट किया जाना भी शामिल है. अबकी यह पता नहीं चल पा रहा है कि अमर उजाला और अन्य अखबार चुनाव में किस तरीके से पैसे कमा रहे हैं. अगर आप यूपी में पत्रकारिता कर रहें हों तो इस बारे में कोई भी जानकारी हो तो भड़ास4मीडिया को bhadas4media@gmail.com पर मेल कर दें. आपका नाम हर हाल में गोपनीय रखा जाएगा.

क्यों ऊब रहे हैं युवा सोशल साइटों से… दो पत्रकारों के विचार

: इनका नकलीपन खुल गया है : पत्रकार अमित कुश के विचार : एसोचैम के एक सर्वे में कहा गया है कि युवाओं को सोशल नेटवर्किंग साइटों से ऊब होने लगी है। सर्वे में शामिल 55 फीसदी युवाओं का कहना था कि उन्होंने जानबूझकर इन पर लॉग-इन करने का समय कम कर दिया है, जबकि 30 फीसदी युवाओं ने अपना अकाउंट ही डिएक्टिवेट कर दिया है। ये नौजवान किसी छोटे नगर-कस्बों के नहीं, बल्कि दिल्ली और लखनऊ जैसे महानगरों के हैं। अक्सर बड़े शहरों में ही तकनीक से जुड़े फैशन सबसे पहले और तेजी से फैलते हैं।

ऐसे में इस बदलाव को एक आश्चर्य की तरह देखा जा रहा है। यह कहना सही नहीं होगा कि किसी तकनीकी जटिलता के कारण युवा इन साइट्स से दूर हुए हैं। आजकल के युवा तो खूब टेक-सेवी हैं। असल में यह बदलाव इन साइट्स पर बनने वाली दोस्ती के नकलीपन के उजागर होने के कारण हुआ है। ऐसी वेबसाइटों के जरिए होने वाली दोस्ती में चूंकि कोई आत्मीयता नहीं होती, इसलिए वह टिकाऊ भी नहीं होती है। इन पर तो हर खूबसूरत तस्वीर वाले अकाउंट को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने और एक्सेप्ट करने की होड़ लगी रहती है। यहां दोस्ती व्यवहार के बजाय तस्वीरें देखकर की जाती है।

ऐसी दोस्ती टाइम पास की तरह होती है। लिहाजा इसका हश्र भी किसी टाइम पास चीज की ही तरह होता है। जब युवा किसी जरूरी चीज में व्यस्त हो जाते हैं, जैसे नौकरी करने लगते हैं या किसी कंपीटीशन की तैयारी करने लगते हैं, तो टाइम पास साइट्स से किनारा कर लेते हैं। युवाओं को सोशल मीडिया में एक्टिव रहने के दौरान चिड़चिड़ेपन, डिप्रेशन, अनिद्रा और बेचैनी की शिकायत भी हुई। इनसे बचने के लिए उन्हें इंटरनेट की दोस्ती से दूर रह कर सामाजिक संपर्क बढ़ाने को कहा जाता है। जो ऐसा करते हैं वे एक्चुअल की अहमियत और वर्चुअल की खामियां समझ जाते हैं।


: अभी तो इनका दायरा और बढ़ेगा : भड़ास4मीडिया के एडिटर यशवंत सिंह के विचार : एसोचैम के सर्वे का नतीजा सचाई का एक पहलू है। आप इसका दूसरा पहलू देखेंगे तो इससे भी ज्यादा आश्चर्य सामने आएंगे। अभी तो हमारे देश के युवाओं का बहुत बड़ा हिस्सा सोशल नेटवर्किंग साइटों पर आया ही नहीं है। फिलहाल तो यह सिर्फ महानगर के पढ़े-लिखे युवाओं तक सीमित है। जरा सोचिए कि जब इनसे छोटे शहरों, कस्बों और गांवों का नौजवान जुड़ेगा तो क्या होगा। इसमें ज्यादा देर नहीं है। ये जो आकाश टैबलेट और 3जी जैसी क्रांति अपने देश में हो रही है, उसके असर से सोशल नेटवर्किंग का दायरा और बढ़ जाएगा। जब गांव-देहात के युवा को लगेगा कि वह इन वेबसाइटों के जरिए देश-विदेश में बैठे रिश्तेदारों और दोस्तों का हाल कुछ ही क्षणों में जान सकता है, तो वह इन्हें अपनाने में कोई देर नहीं लगाएगा।

वह इसके फायदे जान लेगा तो फेसबुक या ट्विटर से जुड़ने में उसे एक अलग ही आनंद आने लगेगा। जहां तक महानगरीय युवाओं में इन्हें लेकर पैदा हुई ऊब का सवाल है तो यह तो मनुष्य का स्वभाव है कि वह हर नई चीज से कुछ ही अरसे में ऊब जाता है। इस पर महानगरों में जो तनाव और काम का दबाव लोगों पर है, उसमें ऐसी ऊब कुछ जल्दी पैदा हो जाती है। ऐसे में लोग सिर्फ सोशल साइटों से ही नहीं ऊबते, अपनी पत्नी से ऊब जाते हैं, अपनी नौकरी से भी उनका मोहभंग हो जाता है।

मुद्दा ऐसी साइटों के उपयोगी पहलू की तरफ ध्यान देने का है। यदि लोग इन पर फेक अकाउंट बनाकर नकली रिश्ते बनाते हैं तो उनकी पोल खुलने पर घरों में झगड़े शुरू हो जाते हैं। कुछ दफ्तरों में इनके इस्तेमाल पर इसीलिए रोक लगाई गई है क्योंकि लोग अपने काम पर कम और फेसबुक आदि पर ज्यादा ध्यान देने लगे हैं। अच्छा हो कि लोग तकनीक की एक अच्छी देन के उपयोगी इस्तेमाल के बारे में सोचें। और जब वे ऐसा करेंगे तो उन्हें कोई ऊब नहीं होगी।

साभार : नवभारत टाइम्स

‘हिंदुस्तान’ में जज को चोर लिखा गया

मात्राओं की जरा से हेरफेर से कितना अनर्थ हो जाता है, इसे आप हिंदुस्‍तान में प्रकाशित एक खबर में देख सकते हैं. हिंदुस्‍तान, खगडि़या में कोर्ट से संबंधित एक खबर छपी है, जिसमें जज ने एक हत्‍या के मामले में सात लोगों को आजीवन करावास की सजा सुनाई है. इस खबर में हिंदुस्‍तान ने 'फास्‍ट ट्रैक कोर्ट चोर' लिख दिया है. इस खबर से ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे जज को चोर लिखा गया हो, जबकि सच्‍चाई यह है कि यह एक मात्रात्‍मक गलती है, जिसने अर्थ का अनर्थ कर दिया है. पत्रकार ने 'चार' की जगह 'चोर' लिख दिया है. आप भी देखें हिंदुस्‍तान में प्रकाशित खबर.

एक पत्रकार द्वारा भेजा गया पत्र.

दैनिक जागरण ने गोरखपुर में हॉकरों से की धोखाधड़ी, संजय गुप्‍त को भेजी शिकायत

गोरखपुर में हॉकर दैनिक जागरण के प्रसार प्रबंधन से परेशान हैं. हॉकरों का आरोप है कि स्‍थानीय प्रसार प्रबंधन ने उनके साथ धोखाधड़ी की है. इस मामले की जानकारी हॉकर दैनिक जागरण के प्रधान संपादक संजय गुप्‍त को भी दे चुके हैं. हॉकरों का कहना है कि मेल पर भेजी गई शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद अब वे भड़ास के माध्‍यम से अपनी बात कानपुर, दिल्‍ली, नोएडा में बैठे दैनिक जागरण के वरिष्‍ठ अधिकारियों तक पहुंचाना चाहते हैं. नीचे हॉकरों की दुख-दर्द में लिपटा हुआ पत्र.

विकास के मलबे में दबे एक सितार का राग

घने जंगलों व पहाड़ों से घिरा यह कस्बा हबीब तनवीर साहब को कुछ ज्यादा ही पसंद था, इसलिये जब कभी भी मौका मिलता वे यहां अपने परममित्र चुन्नीलाल डोंगरे जी के यहां चले आते। स्थानीय इप्टा इकाई के जनक डोंगरे जी हबीब साहब की खिदमत में तंदूरी मुर्ग पेश करने के अलावा बांसुरी की तान अथवा सितार के तार छेड़ते थे। अब न हबीब साहब हैं न डोंगरे जी। डोंगरे जी के सितार को खामोश हुए कोई 15 बरस से ज्यादा अरसा गुजर चुका है। तब से उनके सुपुत्र सुधीर डोंगरे इस सितार को उसी खामोशी के साथ संभाले हुए थे। कल यह सितार विकास के मलबे में दब कर चूर हो गया।

मध्यप्रदेश के हरसूद से लेकर उड़ीसा के कलिंगनगर तक और महाराष्ट्र के जैतापुर से लेकर छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ तक विकास की

बांसुरी की तान छेड़ते डोंगरे जी
कहानी एक ही है। यह गाथा लोगों को उजाड़ने, विस्थापित करने और तोड़-फोड़ के साथ ही प्रारंभ होती है। चूंकि हम एक सुसभ्य-लोकतांत्रिक राष्ट्र में रहते हैं इसीलिये हम अपनी सरकारें महज इसलिये चुनते हैं कि वे हमारा विकास कर सकें और वे बाज मौकों पर हमारा विकास करते भी हैं। अब ये बात अलहदा है कि हमारी सरकारें शायराना मिजाज में हमारी तरक्की तय करती हैं और हमें कहना पड़ता है कि ‘‘ वो बेदर्दी से सर काटें अमीर और मैं कहूं उनसे/हुजूर आहिस्ता-अहिस्ता, जनाब आहिस्ता-आहिस्ता।’’

लेकिन अपने मुल्क को चरागाह की तरह भारी-भरकम विदेशी कंपनियों के लिये खोल देने के बाद कोई सरकार विकास का कोई भी काम आहिस्ता-आहिस्ता करना कैसे बर्दाश्त कर सकती है? विकास की गाड़ी अपने मुल्क में सरपट दौड़ सके इसलिये सड़कों का चौड़ा होना जरूरी है। सड़कें चौड़ी करनी है तो लोगों का उजाड़ना होगा। उजाड़ते समय यह देखने की भी जरूरत नहीं है कि उजड़ने वाला बेजा कब्जे में है या अपनी मिल्कियत वाली जमीन पर। यदि आप अंबानी-मित्तल-माल्या नहीं हैं, तो उजड़ना आपके नसीब में बदा है। आप बेजा क़ब्ज़े में है तो बेमुआवज़ा और यदि बज़ा़ क़ब्जे़ में है तो बामुआवज़ा उजड़ेगें, पर उजड़ेगें जरूर।

एक समय इस कस्बे में कोयले वाले इंजिनों का धुआँ फलक पर तारी होता था। डोंगरे जी रेलवे में मजदूरों को उनकी बेहतरी के लिये इकट्ठा करते थे और बाहर समाज की बेहतरी के लिये थियेटर करते थे। लिखने से लेकर बांसुरी की तान व सितार के तार छेड़ने का काम इसी थियेटर के प्रति उनके कमिटमेंट का हिस्सा था। एक बार हँसते-हँसाते उन्होंने बताया था कि रेल के इंजिन के हॉर्न में निषाद होता और कभी-कभार वे अपनी बॉंसुरी को इसी से ‘ट्यून’ कर लेते हैं।

अब न वो रेल के इंजिन का धुआँ है, न बाँसुरी की तान है और न ही वो हॉर्न की आवाज है जो पाकीजा़ फिल्म के एक गाने में इंतिहाई सुरीली सुनाई पड़ती है। समय के साथ इस कस्बे की चमक भी फीकी पड़  गयी होती अगर यहां एक अदद पहाड़ी वाला मंदिर नहीं होता। इस मंदिर की घंटियों की खनक बीते दिनों में पूरे सूबे में सुनाई पड़ने लगी और देखते ही देखते यह छोटा-सा कस्बा -टूरिस्ट प्लेस हो गया जहां सड़कों का लकदक और चौड़ा होना लाजमी था। इस बात का जिक्र लोग बड़े गुमान से करने लगे और तब उन्हें अंदाजा नहीं था कि यही गुमान उनके घरों को तोड़ने वाला है। बकौल सुधीर सक्सेना:

हाथी के दुश्मन हो गए हाथी दाँत,
गेंडे के दुश्मन उसी के सींग,
हिरनों का बैरी हुआ उन्हीं का चर्म,
शेरों-बाघों की शत्रु उन्हीं की खाल और अवयव.
विषधर का शत्रु हुआ उसी का विष,
समूर की ज़ान का गाहक हुआ उसी का लोम,
इसी तरह

तनवीर साहब के साथ डोंगरे जी

प्रेमियों की जान ली प्रेम ने
सुकरात को मारा सत्य ने,
ईसा को प्रेम ने,
और करूणा ने कृष्ण को
गाँधी को मारा गोडसे ने नहीं,
गाँधी के उदात्त ने.
नदी का शत्रु हुआ उसका प्रवाह,
पहाड़ को डसा ऊँचाई ने,
और वनों की देह छलनी की काठ ने.
इसी तरह
इसी तरह
आदमी के भीतर
आदमी को मारा
आदमी के गुमान ने?

लब्बो-लुआब यह कि कल जब प्रशासनिक अमला बुलडोजरों के साथ सड़क के किनारे घरों को रौंदने निकला था तो  डरे-सहमे बाशिंदे खुद ही अपने घरों को तोड़ने में लगे थे कि कम से कम माल-असबाब का नुकसान तो न हो। इन्हीं में से एक डोंगरे जी के  साहबजादे सुधीर भी थे जो एक-एक  ईंट जोड़कर बनाये अपने ही घर के एक हिस्से को तोड़ने में लगे थे ताकि सामने से विकास की चमचमाती हुई बहुत चौड़ी सड़क निकल सके। इस घर के साथ बहुत-सी यादें भी जुड़ी थीं। डोंगरे जी की भी और तनवीर साहब की भी। लेकिन प्रशासन शायरी से नहीं कानून से चलता है और कानून ने सुधीर को इतना  मौका नहीं दिया कि वह ऊपर के कमरे में रखे डोंगरे जी के सितार को बचा पाते। डोंगरे जी का सितार एक झटके में मलबे में दबकर चूर हो गया। कसे हुए तारों की चोट खाती-गुनगुनाती आवाज मैंने कई बार सुनी है पर एक बेआवाज सितार ने जब अपना दम तोड़ा होगा तो उसकी कराहती हुई आवाज कैसी रही होगी, इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं है।

लेखक दिनेश चौधरी पत्रकार, रंगकर्मी और सोशल एक्टिविस्ट हैं. सरकारी नौकरी से रिटायरमेंट के बाद भिलाई में एक बार फिर नाटक से लेकर पत्रकारिता तक की दुनिया में सक्रिय हैं. वे इप्‍टा, डोगरगढ़ के अध्‍यक्ष भी हैं. उनका यह लेख उनके ब्‍लॉग इप्‍टानाम पर प्रकाशित हो चुका है, वहीं से साभार लिया गया है. उनसे संपर्क iptadgg@gmail.com के जरिए किया जा सकता है.

विपक्षियों के लिए मुश्किल है बसपा के सांगठनिक तिलिस्‍म को भेद पाना

उत्तर प्रदेश के चुनाव में सत्ताधारी पार्टी की खामोशी सबको आश्चर्यचकित कर रही है क्योंकि न कहीं प्रचार दिख रहा है और न ही कहीं राजनैतिक बयानबाज़ी। कुछ लोग भले ही इसे पार्टी का अतिआत्मविश्वास कहें या फिर चुनाव परिणाम आने से पहले हार मान लेना कहें। लेकिन हकीक़त कुछ और है, दरअसल बसपा ने पांच साल तक शासन करने के साथ-साथ अपने संगठन को भी मजबूत करने का काम किया है। मायावती ने एक ऐसा मायावी जाल अपने भरोसेमंद कोऑर्डिनेटर का बुना है जिसके तिलिस्म को भेदना विपक्षी दलों के साथ-साथ उनके ही पार्टी के नेताओं के लिए भी बेहद मुश्किल है।

सत्ता और संगठन को अलग-अलग रख कर बनाया गया यह तिलिस्म ही उनके आत्मविश्वासी होने का कारण है। क्योंकि मायावती उत्तर प्रदेश के एक-एक वोट पर अपने कोऑर्डिनेटर के माध्यम से नजर रखतीं हैं। या यूं कहें सत्ता के साथ-साथ पांच साल लगातार बसपा का प्रचार भी चलता रहा है। बसपा ने अपने कोऑर्डिनेटर को अवास, वाहन और तमाम तरह की सुविधा दे रखी है। पार्टी में कोऑर्डिनेटर चुने गए प्रतिनिधि से ज्यादा पावरफुल होते हैं। वे इनके कामों कि नियमित समीक्षा करते हैं लेकिन प्रशासन में दखलंदाज़ी करने की इजाज़त कोऑर्डिनेटरों नहीं है। कोऑर्डिनेटर केवल पार्टी का काम देखते हैं और प्रशासनिक मामले की जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों पर है। बसपा में टिकट का फैसला इन कोऑर्डिनेटर के रिपोर्ट पर ही आधारित होता है। और शायद यह इसी तिलिस्म का कमाल है कि बसपा ने सभी 403 सीटों के लिए उम्मीवारों के नाम एक साथ घोषित कर दिया।

संगठन का ढांचा

• पूरे प्रदेश को 13 जोन में बांटा गया है।

• हर जोन पर भरोसेमंद जोनल कोऑर्डिनेटर नियुक्त। सभी दलित।

• उनके नीचे जिला कोऑर्डिनेटर। सवर्ण भी।

• जिला कोऑर्डिनेटर के अंतर्गत तहसील, ब्लाक और ग्रामीण स्तर पर मौजूद कोऑर्डिनेटरों के माध्यम से काम कराना।

• जिला कोऑर्डिनेटर के पास उनके अंतर्गत काम करने वाले का नाम नंबर और कामकाज का लेखा जोखा एक रजिस्टर में दर्ज रहता है। बूथ स्तर पर पड़ताल करना? पोलिंग बूथ में कितने घर हैं? किस पार्टी के कितने समर्थक हैं? बूथ कोऑर्डिनेटर ने कितने घर से संपर्क किया? दूसरी पार्टी के कितने समर्थक को बसपा से जोड़ने में सफलता पाई? इन सब पर जिला कोऑर्डिनेटर की नजर रहती है।

• मायावती के पास भी एक रजिस्टर रहता है जिसमें कोऑर्डिनेटरों का नाम नंबर मौजूद रहता है और जरुरत समझने पर मायावती खुद कोऑर्डिनेटर के काम की जानकारी लेती रहती हैं।

• कोऑर्डिनेटर पार्टी के जड़ को मजबूत करने के लिए रणनीति बनाते हैं।

लेखक अब्‍दुल रशीद पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं.

कामनवेल्थ गेम्स की सीएजी रिपोर्ट में आईबीएन और एनडीटीवी का भी नाम!

कामनवेल्थ गेम्स घोटाले पर खूब चर्चा हुई. बहुत कुछ लिखा गया. लेकिन यह कम लोगों को पता होगा कि कामनवेल्थ गेम्स घोटाले की सीएजी रिपोर्ट में आईबीएन और एनडीटीवी का भी नाम है. किस संदर्भ में है, क्या कहा गया है रिपोर्ट में, उसे आप पढ़कर जान सकते हैं. चैनल वाले बहती गंगा में हाथ धोने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं. भले ही चैनलों का बिजनेस मार्केटिंग डिपार्टमेंट यह काम करता हो, लेकिन है तो चैनल का ही विभाग. सीएजी रिपोर्ट के पेज नंबर 221 के पैरा नंबर 14.4.2 में जो कुछ कहा गया है, वह इस प्रकार है….

कामनवेल्थ गेम्स की पूरी सीएजी रिपोर्ट आप इस लिंक पर क्लिक करके देख पढ़ सकते हैं….

http://saiindia.gov.in/english/home/Our_Products/Audit_Report/Government_Wise/union_audit/recent_reports/union_performance/2011_2012/Civil_%20Performance_Audits/Report_No_6_CWG/CWG%20English%20-%20Part-1.pdf

आईआईएमसी प्रशासन एक छात्रा को फर्जी डिग्री दिलाने में लगा है!

सर, इंडियन इंस्‍टीट्यूट ऑफ मास कम्‍युनिकेशन के हिंदी जर्नलिज्‍म डिपार्टमेंट में कीर्ति चौहान नाम की लड़की अभी भी पढ़ाई कर रही है. वो इस साल ग्रेजुएशन में फेल हो गई है. 31 अक्‍टूबर तक पासिंग सर्टिफिकेट आईआईएमसी में जमा करना था. उसने अभी तक जमा नहीं किया है. क्‍योंकि वो ग्रेजुएशन में फेल हो गई है. आईआईएमसी एडमिनिस्‍ट्रेशन ने अभी तक उसका नाम कैंसल नहीं किया है.

पता नहीं उस लड़की का कितना तगड़ा जुगाड़ है या आईआईएमसी एडमिनिस्‍ट्रेशन ही फर्जी डिग्री दिलवाने में लगा है, यह पता नहीं है. वो ओपेन लर्निंग स्‍कूल में पॉलिटिकल साइंस से बीए आनर्स कर रही थी. ये रहा रिजल्‍ट का लिंक : https://sol.du.ac.in/News/Result/UndergraduateResult11/BAHPS/BAHPS-P3.pdf

आईआईएमसी के एक छात्र द्वारा भेजे गए पत्र पर आधारित. अगर इस पत्र में तथ्य गलत हों तो तुरंत इसकी सूचना नीचे दिए गए कमेंट बाक्स के जरिए या bhadas4media@gmail.com के जरिए दें.

आई नेक्स्ट, पटना में दो लोगों को नोटिस

: राजेश ठाकुर का तबादला जमशेदपुर : जागरण ग्रुप के बच्चा अखबार आई नेक्स्ट, पटना में दो लोगों को एक महीने का नोटिस दिया गया है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक़ आई नेक्स्ट के पटना एडिशन के चीफ रिपोर्टर सुनील राज और फोटोग्राफर मनीष सिन्हा को आई नेक्स्ट हेड ऑफिस से मेल आया है. शर्मिष्‍ठा शर्मा द्वारा भेजे गए इस मेल में लिखा गया है कि आप लोगों का परफामेंस ठीक नहीं है, इसलिए आप अपने काम में सुधार लाएं. 23 फरवरी तक आपके काम का लेखा-जोखा किया जाएगा, जिसके बाद आगे का फैसला लिया जायेगा.

मेल आने के बाद से बाकी के कर्मचारी में हडकंप मचा हुआ है. वैसे, सुनील राज पर मैनेजमेंट की नज़र पहले से ही थी. गौरतलब है कि सुनील राज पुराने पत्रकार हैं और आज, प्रभात खबर के अलावा कई अखबार में काम कर चुके हैं और अपने जमाने के अच्छे रिपोर्टर माने जाते रहे हैं. मनीष सिन्हा भी पटना के अच्छे फोटोग्राफर में गिने जाते हैं. सूत्रों के अनुसार एक महिला रिपोर्टर को भी ऐसा फरमान आ सकता है. उधर, पटना डेस्क से सब एडिटर राजेश ठाकुर का ट्रान्सफर जमशेदपुर के लिए कर दिया गया है. हालांकि राजेश ठाकुर अभी छुट्टी पर है और वो 15 फरवरी के बाद ही जमशेदपुर ज्वाइन कर सकते हैं. मैनेजमेंट हर जगह टीम को छोटा कर रहा है. वैसे, आई नेक्स्ट, पटना इधर सुर्ख़ियों में रहा है. रवि प्रकाश के छोड़ने के बाद अभी हाल में ही यहाँ चन्दन शर्मा को संपादक बनाकर लाया गया है.

109 लोगों में मात्र एक पत्रकार को पुरस्‍कार के काबिल समझा सरकार ने

देश के सर्वोच्‍च नागरिक पुरस्‍कार पद्म सम्‍मान में 109 लोगों का चयन किया गया है. सभी क्षेत्रों में कला, विज्ञान, राजनीति, समाजसेवा समेत कई क्षेत्रों जमकर पुरस्‍कार बांटें गए हैं, पर पत्रकारिता के क्षेत्र सरकार ने लगभग पद्म कंजूसी ही बरती है. इन 109 लोगों में मात्र एक पत्रकार पुरस्‍कार के लायक समझा गया है. सरकार ने मध्‍य प्रदेश के वरिष्‍ठ पत्रकार विजयदत्‍त श्रीधर का चयन पद्म श्री पुरस्‍कार के लिए किया है.

श्रीधर के अलावा दूसरा कोई पत्रकार सरकार की लिस्‍ट में नहीं आ सका. विजयदत्‍त की गिनती मध्‍य प्रदेश के रचनात्‍मक पत्रकारों में की जाती है. इन्‍हें पद्म श्री पुरस्‍कार मिलने पर राज्‍य के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रसन्‍नता जताई तथा कहा कि विजयदत्‍त ने पत्रकारिता में मिसाल स्‍थापित की है. उनको पद्म श्री मिलने बधाई और शुभकामना भी दी है.

उत्‍तराखंड में दलालों के हाथों में गिरवी हुई पत्रकारिता

इस बात को कोई नकार नहीं सकता कि आज के दौर में मीडिया का प्रभाव यत्र-तत्र-सर्वत्र है. देश के कई बड़े घोटाले, झूठ के पुलिंदे सिर्फ और सिर्फ मीडिया के दबाब के चलते ही लोगों के सामने आ पाए. शुरू से ही पत्रकारों को बुद्धिजीविओं की श्रेणी में पहला स्थान दिया जाता है. सोचने की ताक़त और समाज को सच का आईना दिखाना पत्रकारिता का पहला उसूल है. यह वो सिद्धांत हैं जिसके बिना पत्रकारिता मृत है. यह समाज का कड़वा सच है कि आज के युग में भ्रष्‍टाचार के दलदल ने लगभग सब कुछ निगल लिया है. ऐसे में सच्चाई, ईमानदारी की बात करने वाले को लोग बेवक़ूफ़ से ज्यादा कुछ नहीं समझते. 

गलती उनकी भी नही, दरअसल हवा ही कुछ ऐसी चल रही. भ्रष्‍टाचार का अंधाकार इस हद तक हावी हो गया है कि उम्मीद का दीपक भी इसके सामने टिक नही पता.. आखिर करे तो करें क्या. हद तो तब हो जाती है जब देश का चौथा स्तम्भ हाशिये कि कगार पे आ जाये. कुछ ऐसा ही अनुभव रहा मेरा उत्तराखंड चुनाव की कवरेज दौरान. पीड़ा और अधिक बढ़ जाती है जब आप उत्तराखंड की मिट्टी से ही सम्बन्ध रखते हैं. शायद आप कुछ हद तक मेरे हृदय की पीड़ा समझ सकें. आप में से कई लोग इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि आज के राजनेता हों या फिर चुनाव के पहले घर-घर जाने वाले प्रत्‍याशी… वोटर्स के मन में इन लोगों के प्रति ज़रा सा भी विश्वास नही. हालात ही कुछ ऐसे हैं कि आप विश्वास करें भी तो कैसे… चुनावी मौसम में कहीं नोटों की बहार है तो कही शराब का खुमार है.. अजी क्या करियेगा… पर हद तो तब हो जाती है जब देश के चौथे स्तम्भ को कुछ फर्जी लोग पैसा उगाही का धंधा बना लें.

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मुझे कुछ ऐसा ही ड्रामा देखने को मिला.. देवभूमि में कुछ फर्जी लोगों के चलते सरे आम बेआबरू हो रही पत्रकारिता और इसकी आड़ में हो रही दलाली… चुनाव  की इस बयार में जहां प्रत्‍याशी चुनावी अखाड़े में परचम लहराने को कोई भी हद पार करने से नहीं हिचकिचा रहा.. तो वहीं ऐसे दलालों की कमी नहीं जो पैसे लेकर आपके पक्ष में खबर दिखने से गुरेज़ नहीं करते (पेड न्यूज़)… ऐसे ऐसे लोग पत्रकार का तमगा लगाये घूम रहे हैं जिनका दूर-दूर तक पत्रकारिता से कोई भी वास्ता नही… बस मतलब है तो पैसा कमाने से… यहाँ पत्रकारिता के नाम पे दलाली पूरी तरह फल फूल रही है… इन दलालों में से ज़्यादातर लोग दबंग किस्म के हैं, जिनको किसी भी किस्म का डर या खौफ नहीं… लूटने का यह आलम है कि कुछ समय में इन लोगों ने बड़ी-बड़ी कोठियां खड़ी कर ली हैं. फिर कहते हैं पहाड़ी सीधे होते हैं… इसमें कोई शक नहीं कि देव भूमि की मिट्टी में छल-कपट नहीं पर यहाँ के लोग इतने लाचार भी नहीं कि कोई भी बेच के खा जाये.

पत्रकारिता को बेचने वाले दलालों के लिए एक सुझाव है… आ