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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मजीठिया वेज बोर्ड मामले में अहम फैसला सुनाते हुए देश के सभी राज्यों के श्रम विभाग एवं श्रम अदालतों को निर्देश दिया कि वे अखबार कर्मचारियों के मजीठिया संबंधी बकाये सहित सभी मामलों को छह महीने के अंदर निपटाएं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति रंजन गोगोई एवं नवीन सिन्हा की पीठ ने ये निर्देश अभिषेक राजा बनाम संजय गुप्ता / दैनिक जागरण (केस नंबर 187/2017) मामले की सुनवाई करते हुए दिए।

गौरतलब है कि मजीठिया के अवमानना मामले में 19 जून 2017 के फैसले में इस बात का जिक्र नहीं था जिसे लेकर अभिषेक राजा ने सुप्रीम कोर्ट से इस पर स्पष्टीकरण की गुहार लगाई थी। हालांकि स्पष्टीकरण की याचिका जुलाई में ही दायर कर दी गई थी मगर इस पर फैसला आज आया जिससे मीडियाकर्मियों में एक बार फिर खुशी की लहर है।

आप सभी मीडियाकर्मियों से अपील है कि अपना बकाया हासिल करने के लिेए श्रम विभाग में क्लेम जरूर डालें अन्यथा आप इससे वंचित रह सकते हैं। अब अखबार मालिक किसी भी तरह से आनाकानी नहीं कर सकेंगे और मामले को लंबा नहीं खींच सकेंगे। अगर वे ऐसा करते हैं तो इस बार निश्चित रूप से विलफुल डिफेमेशन के दोषी करार दिए जाएंगे।

शशिकांत सिंह
पत्रकार और आरटीआई एक्सपर्ट
मुंबई
संपर्क : 9322411335 , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

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  • Guest - Kashinatah Matale

    Congratulation to all concerned.
    And also thanks to SC and Com. Abhishek Raja.

  • Guest - mm

    Priya Shashikant ji, aap Badas me hamesha kuchh likhte rahtey hain aur humsabon ko behtareen jankariyan dete rahte hain. Lekin yahan par aapse ek chook ho gayi, wo ye hai ki SC me "Abhishek Raja ne spashtikaran ke liye guhar nahin lagai thi, balki ye petition ek daayar kiya thha Collin Gonsalves, Lawyer ne." Baki jitne bhi daayar hue thhe, usse SC ne khaareej ker diya thha. Mujhe ye kehte hue behad afsos hota hai ki Bhadas hamesha se Collin Sahab ko nazar-andaz karta hai, jo ki na to bhadaas ko aur na hi hum sabhi iss baat ko jaanney walon ko shobha nahin deta. Ummeed hai ki iss ore dhyan denge.
    regards

  • Guest - MADHAVAN S

    Order is not yet uploaded in the Supreme Court website. Only two orders are there under Oct 13. Please get a copy of the order and put in your website. Many media workers are anxious to see the order. A while ago also I received a call enquiring about the upload particulars.

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