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इस मोदी सरकार ने बड़े अखबारो से मिलकर छोटे और मध्यम अखबारों को खत्म करने का कुचक्र चला दिया है. इससे एक तीर से दो शिकार होंगे. बड़े अखबार को विज्ञापन बढ़ेगा जिससे वो मोदी सरकार के प्रति ज्याद निष्ठावान होंगे और छोटे व मध्यम अखबार बंद होंगे जिसके कारण भाजपा को लेकर होने वाले खुलासे देखने पढ़ने को नहीं मिलेंगे. वर्तमान सरकार ने न्यूजप्रिंट पर GST लगा दिया है जिसके कारण अखबारों पर भारी बोझ पड़ा है. जिन प्रकाशकों ने अपना प्रसार कम किया है, उनसे वसूली क्यों नहीं किया जाय, इसका नोटिस DAVP ने जारी कर दिया है. DAVP के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है.

इस सम्बंध में DAVP क्या स्प्ष्ट करेगा कि:-

1. DAVP पॉलिसी के किस नियम के तहत यह वसूली का नोटिस दिया गया है। इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि प्रसार कम करने पर पिछले साल की वसूली की जाय। DAVP Policy Clause- 25 देखा जा सकता है।

2. भविष्य में अगर कोई अखबार का प्रसार बढ़ता है तो  क्या DAVP की तरफ से पिछले साल से बढ़े हुए दर का डिफरेंस दिया जाएगा क्योंकि प्रसार पिछले साल के रिटर्न दाखिल करने के साथ उनके आधार पर रेट बढ़ता है, सर्कुलेशन चेकिंग होता है।

3. DAVP POLICY clause-22 के अनुसार 30 दिनों के अंदर भुगतान करना होता है, 30 दिन के अंदर कोई भी भुगतान नहीं किया गया है अतः जितने भी दिन की देरी हुई है उस पर18% ब्याज दिया जाय।

4. 1 जून से वैसे अखबार जिनका रेट दिया जाना था, उसमें बहुतों को आजतक दर नहीं मिला है या मिलने के बाद ब्लॉक किया हुआ है. क्या उनको DAVP छतिपूर्ति देगा क्योंकि वैसे अखबारों का विज्ञापन DAVP के कारण हर जगह से बंद पड़ा है।

5. प्रकाशक को वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी प्रसार कम करने पर DAVP तुरंत दर कम करने का नियम बना दे क्योंकि एक साल के बाद कोई रिटर्न फाइल करने में दर कम करने पर हमेशा रिकवरी करने की जरूरत पड़ेगी।

6. DAVP policy Clause- 3 के अनुसार भारत सरकार के सभी विज्ञापन DAVP के द्वारा जारी किया जा सकता है.. सिर्फ कुछ टेंडर अन्य विभाग स्वयं जारी कर सकते हैं, वो भी DAVP दर पर,  जिसका पालन नहीं हो रहा है.. साथ ही विज्ञापन छोटे को 15%, मध्यम को 35% और बड़े अखबार को 50% अधिकतम रुपये की टर्म्स पर देना है परन्तु इसका पालन नहीं हो रहा है.. 50% की जगह 60%- 80% बड़े अखबारो को जा रहा है.. साथ ही DAVP Policy Clause- 19 के अनुसार अंग्रेजी 30%, हिंदी 35% स्थानीय और अन्य भाषा के अखबार के बीच 35% विज्ञापन का बंटवारा होना चाहिए, जिसका पालन नहीं हो रहा है।

7. DAVP Policy Clause- 16 के अनुसार RNI / ABC अखबारों को पहले से पांचवे पन्ने या अंतिम पन्ने पर विज्ञापन छापने पर 10% से 50% प्रीमियम देना है परन्तु आजतक किसी को भी नहीं मिला है।

8. DAVP Policy Clause- 18 (ll) जो बड़े अखबार शैक्षणिक विज्ञापन DAVP दर पर छापने की सहमति देते हैं उन पर उसे 50% अधिक विज्ञापन दिया जाएगा, जिसने सहमति नहीं दिया है उसके अनुपात से मिलेगा, लगभग सभी बड़े अखबार ने सहमति नहीं दी है, जिसका पालन नहीं हो रहा है।

9. 2016 से बहुत से बड़े अखबारो लगभग सभी का ABC कम हुआ है परन्तु उनसे कोई वसूली नहीं की जा रही है जबकि नियम सबके लिए एक समान लागू होता है।

DAVP के नोटिस के जवाब का ड्राफ्ट नीचे दिया जा रहा है... इससे प्रकाशकों को जवाब बनाने में सुविधा होगी :-

The Director General,
Directorate of Advertising and Visual Publicity,
Soochna Bhawan, Lodhi Road.
New Delhi – 110003

Subject : Reply to Show Cause Notice of Recovery dated 20/10/2017

REF : DAVP CODE – - PUBLICATION :

Dear Sir,

We are surprised to this see this Advisory as per DAVP POLICY 2016 Suspension and Recovery clause no. 25 (a)(b)(c)&(f) no provision for Recovery due if Publisher reduces their circulation. All 6 points wherein the Recovery can be generated but our edition doesn’t fall in any of them and hence recovery should not be initiated against our paper.

We wish to state that we had earlier stated the reasons for decrease in our circulation for the year 2016-17 vide our letter dated -------. Those reasons had been accepted by you and subsequently Revised Rate was issued and the Blockage was removed only recently after 4 months period. Now, due to this blockage there was a huge revenue loss of government advertisements as no ads was being issued either by you or by various government departments, Board, Nigam & state govts.

We understand that both the parties, DAVP and Us are under Contractual Obligation as per the Rate Contract issued from 1st Jan. 2016 for 3 Years and the Advertising Policy Guidelines are binding on both of us. Any deviation from the guidelines has serious implications for both of us and therefore should be adhered to by both of us in a cordial manner.

Before recovery please look some serious facts/ points who effected print media in these days : -

1.    Demonitisation – Demonitisatation of November and December

2.    Rise in Overheads - Overheads such as Salaries, Transportation, Printing and Other Expenses increased. DAVP Revised rates in 2012 after that approximately 50% costs enhanced of Material ( Newsprint and others materials) and wages ( due to Majitia and other)

3.    Rise of Electronic / Digital Media – TV / Radio / Outdoor Events specially IPL forced the Commercial Advertisers to shift from Print Media.

4. Now, we feel strongly that under the Recovery Notice has been served to a select few publications, whose names have appeared in Recent Advisories is totally unjustified as all Big ( ABC / RNI ), Medium or Small Category Newspapers whose circulation has fallen since the Rate Contract became applicable on 1st Jan. 2016 have been left untouched. All such newspapers should be made accountable for Recovery in case there is a fall in their circulation also from 2007. We fail to understand as to why this biasness towards such papers. Any decisions should be for all newspapers in a uniform manner.

5. We wish to bring to your kind notice that Clause No. 22 of the Advertising Policy of 2016, dealing with Bill Submission and Payment mentions that DAVP would make every effort for payment within 30 Days but such thing has never happened. In fact, the Outstanding was at record level only recently up to August 2017. We are already paying Bank Interest on Credit Facilities and Recovery of any amount whatsoever will seriously effect our financial stability. DAVP should pay interest on delay every delayed payments @ 16%. Also DAVP Should compensate losses of every publisher's also against loss of Advertisements from DAVP or by various government departments, Board, Nigam & state govts their rates still blocked or delayed uploaded because, previously every 1st January DAVP updated New rates who files change in circulation in September.

6. Regarding distribution of advertisement by the DAVP in financial year 2017-18 Big catogary newspapers getting ads upto 65% - 90% in place of maximum 50%, it's directly loss of small and medium newspapers. We feel DAVP taking every efforts to kill medium & small newspapers.

7. we feel that the Recovery Notice has been served to a select few publications we feel that a Uniform Policy on Recovery should be Notified and No Exception should be given to any newspaper, be it in Big ( ABC / RNI ), Medium or Small Category in case of fall in circulation and since the Rate Contract became applicable on 01st Jan. 2016, all newspapers should be made accountable for Recovery in case there is a fall in circulation for the said period.

8. Payment of GST is due in every month, but payment of Advertisement is very delay by the DAVP, others government and Agencies 3 min 3 months to one year. Previously government was given various types of relaxation to promote Print Media and save Fourth Piller, Land on prime Location, subsidy on newsprint etc. But these days imposing taxes etc.

Under above circumstances, we wish to state that we are already facing lo of financial difficulties in running a genuine medium newspaper and request you to kindly reconsider the recovery notice.

Hence, we request you to kindly reconsider above facts before any recovery.

However, decisions of DAVP

acceptable to us regarding recovery.

Thanking You

...............

Your truly,

PRINTER & PUBLISHER

एक छोटे अखबार के प्रकाशक द्वारा भेजे गए पत्र पर आधारित.

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