मोदी राज के सेकेंड पार्ट में मीडिया पर सख्ती किए जाने के खिलाफ पत्रकारों के संगठन जग गए हैं. वित्त मंत्रालय में पत्रकारों के प्रवेश पर कई किस्म की पाबंदी लगाने से खफा पत्रकार नेताओं ने प्रेस काउंसिल आफ इंडिया के चेयरमैन से मिलकर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा. उधर एडिटर्स गिल्ड ने भी इस मसले पर नाराजगी जताई है.
पढ़ें ज्ञापन और प्रेस रिलीज….
Shishir Soni : निर्मला सीतारमण जी जब तक भाजपा प्रवक़्ता थीं तब तक मीडिया के दुःख सुख के करीब थीं वित मंत्री बनने के बाद वही मीडिया अब उन्हे अच्छी नहीं लगती। पत्रकार उन्हे खटकते हैं। वो चाहती हैं कि मीडिया मंत्रालय में न आये। एक आदेश जारी किया जाता है कि कोई अधिकारी अगर मिलने बुलाये तभी पत्रकार जा सकते हैं। मीडिया को रेगुलेट करने की इस कोशिश का जोरदार विरोध हुआ है। सभी पत्रकार संगठनों ने इसे गलत मानते हुए अपील किया है कि वित मंत्रालय को आदेश वापिस लेना चाहिए। केन्द्र सरकार के इस कदम को मीडिया पर अंकुश लगाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।
@narendramodi ji प्रेस की स्वतंत्रता के आप पक्षधर हैं/हम पत्रकार सामूहिक तौर पर आपसे अनुरोध करते हैं कि वित्त मंत्रालय की तरफ से @PIB_India मान्यताप्राप्त पत्रकारों के प्रवेश को नियंत्रित करने से जुड़ा आदेश वापस हो। ये पत्रकारों के काम में बाधा डालनेवाला और प्रेस स्वतंत्रता के खिलाफ है। उम्मीद करते हैं कि आप इस मसले पर पत्रकारों की सुनेंगे।
वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सोनी की एफबी पोस्ट और ट्वीट.
Vidya Nand Mishra
July 12, 2019 at 8:58 pm
It’s a right step of journalists.