The worldwide economic crisis and Brexit

Brexit is a product of the worldwide economic recession, and is a step towards extreme nationalism, growth in right wing politics, and fascism. What is the cause of this recession, and what is the solution ? This is what will be examined here. For quite some time there has been an economic recession all over the world. From time to time we hear of a recovery, but in fact there has not been, and there is unlikely to be, a genuine recovery of the world economy for a long time. I will try to explain.

An economic recession is a feature of an industrial, not agrarian economy. In agrarian economies, too, there were catastrophies, but these were due to natural calamities like drought, epidemics, etc. An economic recession is a feature peculiar to industrial economies. There have been recessions every eight or ten years ever since the Industrial Revolution of the 18th Century in Western Europe. These, however, were followed shortly thereafter by recoveries. But there has been one Great Depression which lasted from 1929 to 1939, and was ended only by the Second World War (in which 50 million lives were lost) which generated the massive demand for armaments, supplies to armies and war affected civilian populations, and capital for reconstruction, etc, and it was this massive demand which pulled USA out of the Great Depression. This Great Depression caused havoc in large parts of the globe, particularly in the developed countries.

We are now witnessing a persistent, and apparently unending, world economic recession, and its sweep is wider than that of the Depression of 1929, because while the latter affected mainly North America and Europe, the former is affecting the whole world, because while before the Second World War ( 1939-1945 ) many countries ( including India ) were largely unindustrialized, there has been a certain level of industrialization in most countries since then.

The principal cause of an economic recession (or depression) is lack of sales, which in turn is due to lack of purchasing power in the masses. There are other causes also, but these are only incidental, and not the main cause. A large part of the world’s population is so poor that it hardly has sufficient purchasing power. Even in the developed countries there are many poor people.

Apart from the above, as the industrial economy develops, in the process industries tend to become larger and larger, to effect economy of scale, and more and more capital intensive ( that is, labour being replaced by machinery ). This is necessary for industries to face the competition in the market, otherwise their rivals will become larger and more capital intensive and drive them out of the market, by underselling them. This process is inevitable in most industries, but it leads to large scale unemployment, since many workers in a labor intensive industry are laid off when it becomes capital intensive. This generates unemployment.

Let me explain. There is competition between businessmen in the market. Let us take a simple illustration. Suppose A has a shop selling a loaf of bread for Rs.20. Next to his shop is the shop of B selling the same size and quality loaf for Rs. 18. What will happen ? The customers of A will gradually leave him and become the customers of B, and B will eliminate A by underselling him. Thus one businessman eliminates another not by tanks, guns or bombs but by underselling him.
Now the same thing happens on the national and even international level.

To reduce his sale price a businessman has to grow larger ( to effect economy of scale ) and to introduce new technology. This is because cost of labour is a big chunk of the total cost of production. So if the cost of labour is less, the cost of production is less, and if the cost of production is less, the businessman can sell at a cheaper price, and thus eliminate his business rival.. By introducing new and labour saving technology in his plant, the businessman can cut down his labour costs, and thereby his cost of production.

Suppose a manufacturer had 500 workers working in his plant. With the advance of technology he may get a new machinery which requires only 100 workers to produce the same amount of goods which he was producing earlier. This means 400 workers will become unemployed. Even if 100 of these 400 workers can get jobs elsewhere this still leaves 300 workers unemployed. When we enlarge our scene (because the same process is inevitable in most industries) we find large scale unemployment is being generated everywhere.

Now the worker, apart from being a producer, is also a consumer. Of course a worker in a steel factory does not consume steel. But he and his family consume food, clothes, shoes and various other articles. When he becomes unemployed his purchasing power becomes drastically reduced. And when unemployment is generated on a large scale, the market correspondingly contracts on a large scale, and this leads to a recession.

Thus we see that the very dynamics of an unregulated industrial economy is that by the very inevitable process of its growth it keeps destroying its market. The goods produced have to be sold. But how can they be sold when people have lost their purchasing power (due to widespread unemployment)? Mass production has to be accompanied by mass consumption. By taking purchasing power out of the hands of mass consumers the industrialists deny to themselves the effective demand for their products that would justify reinvestment of their capital accumulation in new plants (which would also provide employment ).

Before the Great Depression of 1929 high level of employment was generated by high level of debt in the form of mortgage debts (for housing etc.), loans to buy cars and other consumer goods, brokers loans (for buying shares, etc.). The same thing happened in recent times. But this cannot continue endlessly. A time comes when people cannot repay their debts (due to unemployment or cut in real wages). Then debtors curtail their consumption, which reduces demand, and the producing units have to close down or drastically cut production.

In modern economies, most businesses require loans for their normal operations. Banks normally retain a small fraction of their deposits (5% or less) and give the rest as loans to borrowers. When the banking sector does not work properly (because of defaults by loanees) businesses do not easily get loans, and consequently they have to curtail their production and lay off workers. As they curtail production they require less raw materials and other supplies. Hence their suppliers have to reduce their output and lay off their workers. The suppliers to these suppliers have to do the same.Thus, this can set off a chain reaction.

If manufacturers cannot sell they cannot generate enough revenue to repay their loans. The business goes bankrupt and the bank finds in its hand non performing assets. Hence banks want to lend less. This becomes a vicious cycle. Depositors get scared because some banks have collapsed due to the non performing assets. Hence they start withdrawing their money, and more banks collapse.

The economic recession is thus caused by the reduction of purchasing power in the masses which is due to the very dynamics of unregulated growth. The productive capacity has been enhanced enormously, but the vast majority of people are too poor to buy. The problem, therefore, is not how to increase production, but how to increase the purchasing power of the masses. Production can be increased easily several times because there are tens of thousands of engineers, technicians, etc., and there are immense reserves of raw materials in India. But the goods produced have to be sold, and how can they be sold when the people are poor or unemployed, and thus have very little purchasing power?

The problem is also not how to increase demand. The demand is there, but people do not have the money for purchasing goods. In India, for instance, 75% people live on bare subsistence incomes. This may not even be sufficient for buying necessities, like food or medicines, what to say of durable consumer goods like motor cars, refrigerators, computers, air conditioners and other goods.

The solution to the economic crisis can only be by raising the purchasing power of the masses. How this is to be done requires a great deal of discussion and creative thinking , and all serious thinkers must now address this main problem facing our country, and indeed the whole world. The situation in India today is that while we have recently increased the number of billionaires in our country, the poor have become poorer and even the middle class is finding it difficult to make two ends meet because of rising prices. This is a dangerous trend and if continued is going to lead to widespread social turmoil and social unrest. It is totally unfair to the vast masses of our people and it will not be tolerated very long.

Society owes subsistence to all its citizens either in procuring work for them on a reasonable wage, or in ensuring a livelihood to those who are unable to work. As stated by the great French thinker Rousseau in his book ‘Discourse on Inequality’ : “Nothing can be farther from the law of nature,however we define it, than that a handful of people be gorged with luxuries, while the starving multitude lacks the necessities of life.”

So how do we increase the purchasing power of the masses, which alone can bring us out of the recession and the economic crisis ? In socialist countries the method of raising the purchasing power of the masses, and thereby rapidly expanding the economy and consequently abolishing unemployment, was broadly this :
1. Prices of commodities were fixed by the government.
2. These prices were reduced by 5-10% every 2 years or so
3. This resulted in steadily increasing the purchasing power of the masses, because with the same income people could buy more goods. In other words, the real income of the masses went up even if nominally it remained the same ( since real wage is relative to the price index ).
4. Simultaneously, production was stepped up, and this increased production could be sold in the domestic market, as the purchasing power of people was steadily rising.
5. This led to rapid expansion of the economy, leading to creation of millions of jobs and thereby abolition of unemployment.
During the Great Depression which hit the Western economies in 1929 ( it continued till the breakout of the Second World War in 1939 ) when about one third or more people in Western countries were unemployed and factories were shutting down, the Soviet economy was rapidly expanding and unemployed abolished by following the above methodology.
Of course this was only possible in a socialist economy, where the problem was solved by state action.
I am not saying that we must necessarily follow the method adopted by socialist countries. We can adopt any other method if thereby we can raise the purchasing power of the masses and thereby rapidly expand the Indian economy, which is the only way of abolishing unemployment in India.. The central point, and therefore the main problem before India, is how to raise the purchasing power of the masses ? Do we follow the method of socialist countries, or some other method ?

लेखक जस्टिस मार्कंडेय काटजू देश के जाने माने न्यायाधीश रहे हैं और अपने बेबाक लेखन व बयानों के लिए चर्चा में रहा करते हैं. उनसे संपर्क के जरिए किया जा सकता है.

धार्मिकता को एक अकेली बात में सिकोड़ा जा सके तो वह है तादात्म्य का न होना

बुद्ध ने कहा है कि जब मैंने जाना तो मैंने पाया है कि अदभुत हैं वे लोग, जो दूसरों की भूल पर क्रोध करते हैं! क्यों? तो बुद्ध ने कहा कि अदभुत इसलिए कि भूल दूसरा करता है, दंड वह अपने को देता है। गाली मैं आपको दूं और क्रोधित आप होंगे। दंड कौन भोग रहा है? दंड आप भोग रहे हैं, गाली मैंने दी! क्रोध में जलते हम हैं, राख हम होते हैं, लेकिन ध्यान वहां नहीं होता! इसलिए धीरे-धीरे पूरी जिंदगी राख हो जाती है। और हमको भ्रम यह होता है कि हम जान गये हैं! हम जानते नहीं– क्रोध की सिर्फ स्मृति है और क्रोध के संबंध में शास्त्रों में पढ़े हुए वचन हैं और हमारा कोई अनुभव नहीं।

जब क्रोध आ जाये तो उस आदमी को धन्यवाद दें, जिसने क्रोध पैदा करवा दिया, क्योंकि उसकी कृपा, उसने आत्म-निरीक्षण का एक मौका दिया; भीतर आपको जानने का एक अवसर दिया। उसको फौरन धन्यवाद दें कि मित्र धन्यवाद, और अब मैं जाता हूं, थोड़ा इस पर ध्यान करके वापस आकर बात करूंगा। द्वार बंद कर लें और देखें कि भीतर क्रोध उठ गया है। हाथ-पैर कसते हों, कसने दें; क्योंकि हाथ-पैर कसेंगे। हो सकता है कि क्रोध में, अंधेरे में, हवा में, घूंसे चलें; चलने दें। द्वार बंद कर दें और देखें कि क्या-क्या होता है। अपनी पूरी पागल स्थिति को जानें और पागलपन को पूरा प्रकट हो जाने दें अपने सामने। तब आप पहली बार अनुभव करेंगे कि क्या है यह क्रोध। जब आप इस पागलपन की स्थिति को अनुभव करेंगे तो कांप जायेंगे भीतर से, कि यह है क्रोध। यह मैंने कई बार किया था, दूसरे लोगों ने क्या सोचा होगा!

मनोवैज्ञानिक कहते हैं, क्रोध संक्षिप्त रूप में आया हुआ पागलपन है, थोड़ी देर के लिए आया हुआ पागलपन है, क्षणिक पागलपन है। क्षण भर में आदमी उसी हालत में हो गया, जिस हालत में कुछ लोग सदा के लिए हो जाते हैं। क्रोध में जलते हुए आदमी में और पागल आदमी में मौलिक अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ लंबाई का है। पागल आदमी स्थायी पागल है, क्रोधी आदमी अस्थायी पागल है। दूसरे ने आपको क्रोध में देखा होगा, इसलिए दूसरे कहते है कि यह बेचारा कितना पागल हो गया है, यह क्या करता है? आपने कभी देखा है अपने को? अतः द्वार बंद कर लें। और अपनी पूरी हालत को देखें कि यह क्या हो रहा है। और रोकें मत, प्रकट होने दें, जो हो रहा है। और उसका पूरा निरीक्षण करें, तब आप पहली दफा परिचित होंगे, यह है क्रोध।

इसे अपनी कुंजी बन जाने दो–अगली बार जब क्रोध आए, बस उसे देखो। मत कहो, “मैं क्रोधित हूं।’ कहा, “क्रोध यहां है और मैं उसका दृष्टा हूं।’ और फर्क देखना! फर्क बहुत बड़ा होगा। अचानक तुम क्रोध की पकड़ से बाहर हो गए। यदि तुम कह सको, “मैं बस देखने वाला हूं, मैं क्रोध नहीं हूं,’ तुम उसकी पकड़ से बाहर हो गए। जब उदासी आए, बस एक तरफ बैठ जाओ और कहो, “मैं देखने वाला हूं, मैं उदासी नहीं हूं,’ और फर्क देखना। तत्काल तुमने उदासी की जड़ काट दी। वह और अधिक पोषित नहीं हो रही। वह भूख से मर जाएगी। हम इन विभिन्न भावनाओं से तादात्म्य बना कर पोषित करते हैं। यदि धार्मिकता को एक अकेली बात में सिकोड़ा जा सके, तो वह है तादात्म्य का न होना।

एफबी के OSHO Hindi पेज से साभार.

पूर्णता एक विक्षिप्त विचार है, अपने अपूर्ण और सामान्य होने का आनंद लो

पूर्णता एक विक्षिप्त विचार है। भ्रष्ट न होने वाली बात मूर्ख पोलक पोप के लिए उचित है पर समझदार लोगों के लिए नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति समझेगा कि जीवन एक रोमांच है, प्रयास और गलतियां करते हुए सतत अन्वेषण का रोमांच। यही आनंद है, यह बहुत रसपूर्ण है! मैं नहीं चाहता कि तुम परफेक्ट हो जाओ। मैं चाहता हूं कि तुम जितना संभव हो उतना परफेक्टली, इनपरफेक्ट होओ। अपने अपूर्ण होने का आनंद लो! अपने सामान्य होने का आनंद लो!

तथाकथित “ह़िज होलीनेसेस’ से सावधान–वे सभी “ह़िज फोनीनेसेस’ हैं। यदि तुम ऐसे बड़े शब्द पसंद करते हो “ह़िज होलीनेस’ तो ऐसा टायटल बनाओ “ह़िज वेरी ऑर्डिनरीनेस’–एच वी ओ, न कि एच एच! मैं सामान्य होना सिखाता हूं। मैं किसी तरह के चमत्कार का दावा नहीं करता; मैं साधारण व्यक्ति हूं। और मैं चाहता हूं कि तुम भी बहुत सामान्य बनो ताकि तुम इन दो विपरीत वों से मुक्त हो सको : अपराध बोध और पाखंड से। ठीक मध्य में स्वस्थचित्तता है।

एफबी के OSHO Hindi पेज से साभार.

यूपी में कांग्रेसी कुछ ऐसा माहौल बना रहे जैसे वह खुद सत्ता के सबसे बड़े दावेदार हों!

अजय कुमार, लखनऊ

यूपी में अगले वर्ष होने वाले विधान सभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तेजी चौकाने वाली है। कांग्रेस आलाकमान ने देश भर के अपने तमाम धुरंधरों को मिशन यूपी पर लगा दिया है। कांग्रेस से जुड़ी खबरें मीडिया में सबसे अधिक सुर्खिंया बटोर रही हैं। शायद ही कोई ऐसा दिन जाता होगा जब कांग्रेस खेमे से कोई चौका देने वाली खबर न आती हो। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत कुमार(पीके)जब से कांग्रेस के साथ आये हैं तब से कांग्रेस मेें कुछ अधिक बेचैनी देखने को मिल रही है। इस पर गुलाम नबी आजाद को यूपी का प्रभारी बनाया जाना ‘सोने पर सुहागा’ साबित हो रहा है। उम्मीद है कि देर-सबेर यूपी कांग्रेस को निर्मल खत्री की जगह नया प्रदेश अध्यक्ष भी मिल जायेगा। सब कुछ चुनावी बिसात के लिये किया जा रहा है।

कांग्रेसियों की तरफ से माहौल कुछ ऐसे बनाया जा रहा है जैसे वह (कांग्रेस) सत्ता की सबसे बड़ी दावेदार हो। यह स्थिति तब है जबकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के वादों-दावों को कोई ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता है। इसकी वजह पर जाया जाये तो लगता है कि कांग्रेस आलाकमान में निर्णय लेने की क्षमता ही नहीं है। फैसले लेने की प्रक्रिया इतनी लंबी और सुस्त होती है कि जब तक फैसला लिया जाता है तब तक स्थितियां बहुत बदल जाती है। यूपी के प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री को हटाने के मामले में भी ऐसा ही हो रहा है। निर्मल खत्री जातीय समीकरण के हिसाब से कांग्रेस के लिये फायदेमंद नजर नहीं आ रहे है।

कांग्रेस के भीतर इस बात पर सैद्धांतिक सहमति हो जाने के बाद भी दो साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया लेकिन नये प्रदेश अध्यक्ष की तलाश अभी तक नहीं पूरी हो पाई है। एक तरफ निर्णय लेने में देरी और उस पर कांग्रेस के पास  जनाधर वाले  नेताओं की कमी। कांग्रेस के लिये स्थायी समस्या बनती जा रही है।ं जो नेता बचे भी है, वे  आपस में ही सिर फुटव्वल कर है। यूपी में तो कांग्रेस के कई प्रभारियों ने ही जिन्हें पार्टी की दिशा-दशा सुधारने के लिये भेजा गया था, पार्टी के भीतर अपने स्तर पर गुटबाजी की हवा देने का काम किया है तो कुछ प्रभारी पहले से चली आ रही गुटबाजी को खत्म करने में नाकाम रहे है। हाल ही में प्रदेश प्रभारी पद से हटाये गये मिस्त्री इसकी मिसाल थे। नेताओं के अभाव के कारण संगठन भी कमजोर होता जा रहा है। किसी भी संगठन के लिए जो बूथ लेवल स्तर का संगठनात्मक, ढ़ांचा होता है, वह एक तरफ से पार्टी या संगठन की जान होता है। कांग्रेस में यह दम तोड़ा चुका है।

आज की तारीख में कांग्रेस के फ्रंटल संगठनों ने भी अपना औचित्य खो दिया है। वे जिस मकसद को लेकर बनाए गए हैं उसके अनुरूप काम ही नहीं कर रहे है। उसका नतीजा यह हुआ है कि वोटर में तब्दील हुआ छात्र वर्ग, युवा और महिलाएं जो अब बड़े वोट बैंक में तब्दील हो चुकी है। उनके बीच कांग्रेस की कोई पहचान ही नहीं दिखती। करीब तीन दशकों से यूपी की सियासत में हासिये पर चल रही कांग्रेस कभी यूपी की सिरमौर हुआ करती थी। देश को कई प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री देने वाली कांग्रेस ने लम्बे समय तक प्रदेश पर राज किया। परंतु जब से यूपी में मंडल-कमंडल की राजनीति का उद्भाव हुआ तब से कांग्रेस का रूतबा क्षेत्रीय दलों ने हासिल कर लिया। मंडल-कमंडल के दलदल से बड़ा-छोटा कोई नेता बच नहीं पाया।

मंडल-कमंडल के अलावा भी 1984 से 1990 के दौरान ऐसे कई सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन हुए जिनकी वजह से कांग्रेस की जमीन खिसकती गई।कांग्रेस ने मंडल-कमंडल की राजनीति में अपने आप को फिट करने की काफी कोशिश की, मगर उसकी सियासी हांडी चढ़ नहीं पाई। वर्ष 1989 में भारतीय राजनीति में जब नए युग की शुरुआत हुई और कांग्रेस के कमजोर पड़ने और क्षेत्रीय दलों के उभार के बाद केन्द्र और राज्य की राजनीति में गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हो गया। मंडल-कमंडल की राजनीति में, मंडल की राजनीति के नायक तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह बने तो मंडल की काट के लिये कमंडल (अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का मुद्दा) को हवा देने में भगवा खेमा आगे रहा।

सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों के लिए वी पी सिंह ने मंडल आयोग की आरक्षण संबंधित सिफारिशे लागू करके भले ही नौकरियों में नए अवसरों के द्वार खोल दिये थे, परंतु वीपी सिंह के इस कदम की ऊपरी जाति के लोंगो ने तीखी प्रतिक्रिया दी। जगह-जगह माहौल हिंसक होने लगा। आरक्षण विरोधी सड़क पर उतर आये। यही वजह थी बुद्धिजीवी कहने लगा कि सामाजिक न्याय के नाम पर वी पी सिंह ने सिर्फ जाति विभेदों को बढ़ावा दिया। देश भर में छिड़ी आरक्षण की बहस ने पिछड़े वर्ग को अपनी पहचान का एहसास दिलाया। इस पहचान के एहसास ने उन लोगों का काम आसान कर दिया जो इस वर्ग को राजनीति में लाना चाहते थे। पिछड़े वर्ग को अच्छी शिक्षा, रोजगार के वायदे के साथ कई नई नई पार्टियां इस दौर में अस्तित्व में आईं। नीतीश कुमार,मुलायम सिंह यादव,लालू यादव आदि तमाम नेता इसी सियासत की देन थे।

मंडल-कमंडल की सियासत में मंडल और कमंडल दोनों की ही राजनीति करने वालों को फायदा हुआ। सिर्फ कांग्रेस को ही नुकसान उठाना पड़ा। उसके पास इस स्थिति से मोर्चा लेने के लिये न तो इंदिरा गांधी मौजूद थी, न संजय और राजीव गांधी। कांग्रेस का वोट बैंक तितर-बितर हो गया। मंडल-कमंडल की काट कर सकंे कांग्रेस में ऐसे नेताओं को आकाल पड़ गया, जिसका खामियाजा कांग्रेस को सत्ता गंवा कर चुकाना पड़ा। जब नेता नहीं बचे तो कार्यकर्ता भी मायूस होकर घरों में बैठ गया।

यूपी में कांग्रेस को सबसे अधिक नुकसान हुआ। जिस कांग्रेस के 1980 में 309 और 1985 में 269 विधायक (425 में से) थे 1989 में उनकी संख्या 94 पर सिमट गई। इसके बाद यूपी में कांग्रेस कभी उभर नहीं पाई। आज की तारीख में कांग्रेस के मात्र 28 (403 में से) विधायक हैं। बात वोट प्रतिशत की कि जाये तो 1993 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मात्र 15.1, 1996 में 29.1, 2002 में महज 08.9, 2007 में 08.8 और 2012 में 11.6 प्रतिशत मत ही मिले। 2012 में कांग्रेस की स्थिति में दो-तीन प्रतिशत का सुधार तब आया था, जबकि राहुल गांधी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी।  वह वन मैन आर्मी की तरह सूबे में प्रचार कर रहे थे। उन्ही के इशारे पर चुनावी रणनीति बनाई जा रही थी और उनकी पसंद के मुद्दों को हवा दी जा रही थी।

बहरहाल, अतीत से निकल पर वर्तमान में आया जाये तो कांग्रेस के लिये अभी भी हालात कुछ ज्यादा बदले हुए नजर नहीं आ रहे हैं। सिवाय कुछ मोहरों को इधर से उधर किये जाने के। कांग्रेस आज भी नेतृत्व के अभाव से जूझ रहा है। चुनाव की बेला हो और उसके युवराज राहुल गांधी विदेश सैर करने को निकल जायें तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि शीर्ष नेतृत्व के प्रति कांग्रेसियों की क्या सोच होगी। राहुल का विदेश दौर इस लिये और भी चर्चा में क्योंकि इससे पहले भी वह कई बार संकट के समय कांग्रेस को मझधार में छोड़ कर विदेश जा चुके हैं। राहुल भले की कांग्रेस के लिये अभी तक ‘मील का पत्थर’ नहीं बन पाये हों लेकिन कांग्रेसियों को हमेशा उनसे काफी उम्मीद रहती है।

यह और बात है कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ऐसा नहीं सोचते हैं। कुछ समय पहले कांगेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर हम भ्रम पाल रखा है कि कोई शख्स छूते ही सब कुछ बदल जाएगा तो यह अपने आप को धोखा देना है। उनका इशारा राहुल गांधी को पार्टी की कमान सौंपे जाने की मांग की तरफ था। उनका कहना था कि कांग्रेस को संकट से उबारने के लिए सभी को सामूहिक रूप से, ईमानदारी के साथ, एक ठोस एक्शन प्लान लेकर प्रयास करने होंगे। लेकिन कांग्रेस की मुश्किल यह है कि वहां जयराम रमेश जैसी सोच रखने वाले कम ही लोग है और दस जनपथ के अलावा किसी के पास कोई अधिकार भी नहीं है। इसी लिये कांग्रेस न तो केन्द्र और न प्रदेश की राजनीति मेे उबर पा रही है। लोकसभा चुनाव के दो साल हो गए हैं। यह वक्त किसी भी पार्टी के हार की हताशा से उबर कर मुकाबले की तैयारी के लिये पर्याप्त माना जा सकता हैं,  लेकिन कांग्रेस इन दो सालों में संभलने के बजाय और ज्यादा गहरे गड्ढे में गिरती जा रही है। उसका संकट खत्म होने बजाय और बढ़ता ही जा रहा है।

लब्बोलुआब यह है कि कांग्रेस पार्टी मजबूत नेतृत्व के अभाव, निर्णय लेेने की क्षमता में कमी,जनाधार वाले नेताओं के न रहने या हासिये पर कर दिये जाने,संगठनात्मक ढांचा कमजोर होने जैसी समस्याओं से जूझ रही है। इसी के चलते उसे समझ में ही नहीं आता है कि किस मुद्दे को कैसे हैंडिल किया जाये। इन्हीं खामियों की वजह से कांग्रेस हो-हल्ला वाली पार्टी में तब्दील होती जा रही है। कांग्रेस को अपने पुराने दिन लौटाने हैं तो उन्हें दुष्यत कुमार की कविता की दो पक्तियां ,‘ सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलना चाहिए।’ को बार-बार दोहराना होगा। उसे 2002 से आगे बढ़कर और सूटबूट एवं उद्योगपतियों की सरकार जैसे जुमलों को दरकिनार करके आगे की सोचना होगा। इसकी शुरूआत के लिये अगले वर्ष उत्तर प्रदेश में होने वाले विधान सभा चुनाव से बेहतर कोई मौका नहीं हो सकता है। 

लेखक अजय कुमार यूपी के वरिष्ठ पत्रकार हैं. उनसे संपर्क के जरिए किया जा सकता है.

अमेरिकी संसद में नरेंद्र मोदी को पारदर्शी तख़्ती ने बनाया हिट जिस पर लिखा था पूरा भाषण

प्रधानमंत्री मोदी की हिन्दी और मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी की अंग्रेज़ी..

प्रधानमंत्री मोदी की हिन्दी और मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी की अंग्रेज़ी.. भारत के दो प्रधानमंत्री हैं। एक हिन्दी बोलने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और दूसरे अंग्रेज़ी बोलने वाले मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। एक जो गांव गांव में हिन्दी बोलते हैं और दूसरे जो अंतरर्राष्ट्रीय सभाओं में अंग्रेजी बोलते हैं। हमारे देश में भाषा के विकास और विस्तार में साहित्यकारों, फ़िल्मकारों और पत्रकारों की चर्चा तो होती है लेकिन नेताओं के योगदान की कम चर्चा होती है। प्रधानमंत्री भाषा का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। समय समय पर इस आधार पर भी मूल्याकंन होना चाहिए।

भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रधानमंत्री भाषा के लिहाज़ से एक दूसरे से काफी अलग होते हुए भी पूर्ण रूप से सक्षम नेता रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की हिन्दी नरेंद्र मोदी की हिन्दी से कहीं ज़्यादा समृद्ध है लेकिन वाजपेयी जी की हिन्दी कुलीनता और साहित्यिकता से बंधी है। वाजपेयी की हिन्दी विपक्ष के नेता के तौर पर भी मर्यादा और जवाबदेही से बंधी होती थी और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वैसी ही रही। वह हिन्दी बोलते वक्त नेता भी होते थे और कवि भी। उनके पास कई तरह की हिन्दी थी।

गांधीनगर के सांसद लाल कृष्ण आडवाणी की हिन्दी अच्छी थी लेकिन वाजपेयी की हिन्दी के सामने उनकी हिन्दी की कम चर्चा हो सकी। आडवाणी की हिन्दी में विश्वसनीयता और स्वाभाविकता का अभाव है। वह अच्छी हिन्दी बोलते तो है लेकिन तत्सम और तदभव के बीच तालमेल नहीं बिठा सके। उनकी हिन्दी संघ के स्वयंसेवक की तरह है जो एक ख़ास किस्म के कृत्रिम प्रशिक्षण से बनती है। संघ के कई नेताओं की हिन्दी आडवाणी से मिलती जुलती है। आडवाणी ने भाषा से कम अपने कद से ज़्यादा पहचान बनाई। वह अंग्रेजी बोलते वक्त भी व्यक्तिगत हैसियत के मोह से आगे नहीं निकल पाते हैं। वाजपेयी भी स्वयंसेवक थे लेकिन उनकी हिन्दी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नहीं है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिन्दी अपने इन दोनों वरिष्ठों से काफी अलग है। गुजरात के भीतर वे गुजराती में सभाएं करते थे। बारह साल तक उन्होंने ख़ुद को गुजराती बोलने वाले नेता की तरह पेश किया। छह करोड़ गुजराती अस्मिता की दावेदारी हिन्दी से नहीं मिल सकती थी । 2013 के साल में जब दिल्ली की दावेदारी करने लगे तब उनकी हिन्दी बहुत काम आई लेकिन शैली वही रही जो गुजराती में थी। दो अलग भाषाओं में आवाज़ से लेकर हाव भाव तक ग़ज़ब की निरंतरता दिखी। लोकसभा चुनावों में कहीं कहीं वह अटल बिहारी वाजपेयी का हाव-भाव भी लेते दिखे। मोदी के भाषण में  तथ्यात्मक ग़लतियों, तर्क-कुतर्क, राजनीतिक चालबाज़ियों और समुदायों के समावेशीकरण के मसले पर अलग से लिखा जाना चाहिए, वह ग़लत बोलने से नहीं चूकते। जनता उनके भाषण शैली पर मोहित रहती है इसलिए विरोधियों की तरह तथ्यों की कम जांच करती है! वैसे विरोधी भी ठीक से नहीं करते।

वाजपेयी के नैपथ्य में चले जाने से राष्ट्रीय स्तर पर हिन्दी कमज़ोर पड़ गई थी। पी वी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह कई भाषाओं के विद्वान रहे लेकिन दोनों ने न तो वक़्ता के रूप में पहचान बनाई न ही किसी एक भाषा को पहचान दी। इस मामले में सोनिया गांधी की हिन्दी सराहनीय रही। उनकी हिन्दी में एक चाह थी, लोगों ने उनकी कोशिश को सराहा और दो बार सत्ता दी। वह लिखकर पढ़ती थी लेकिन बोलने के अंदाज़ में वह अपनी पार्टी के तमाम नेताओं पर भारी पड़ जाती हैं। उनमें पंच लाइन पैदा करने का बोध नफ़ीस हिन्दी और उर्दू बोलने वाले सलमान खुर्शीद जैसे नेताओं से कहीं बेहतर है। वैसे सलमान ख़ुर्शीद बोलते हुए बेहद साधारण और प्रभावहीन नेता लगते है। कांग्रेस नेताओं की भाषा पर अलग से लिखूंगा।

वाजपेयी के बाद हिन्दी बोलने वाले कई नेता क्षेत्रीय दलों में थे लेकिन उनकी हिन्दी की भी अपनी सीमाएं रहीं हैं। हालांकि उनमें से कई हिन्दी के स्वाभिमान या अंग्रेज़ी के विरोध से पैदा हुए नेता रहे। अभी उन पर भी विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहता। बस इतना कहना चाहता हूँ कि उनमें तात्कालिकता, स्वाभाविकता, कल्पनाशीलता और तत्परता नहीं थी। वे अपनी भाषा से कम अपने सामाजिक आधार के दम पर नेता रहे। भाषाशास्त्रियों को इस बात का अध्ययन करना चाहिए कि क्या 2011-2012 के साल में अरविंद केजरीवाल की हिन्दी की आक्रामकता ने नरेंद्र मोदी को प्रभावित किया या दोनों के बीच किसी किस्म की भाषाई प्रतिस्पर्धा हुई कि एक ही तरह से चीख़ कर बोलना, ललकारना और हुंकार भरना है। केजरीवाल की हिन्दी, सत्ता को ललकार रही थी तो मोदी की हिन्दी ने सत्ता के प्रतीकों को ढहाना शुरू कर दिया। उन्होंने खुद को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के लिए हिन्दी का सहारा लिया और हिन्दी बोलने वाले को भरोसा दिया कि उदारीकरण के इस दौर में जब अंग्रेजी बोलना स्वाभाविक मान लिया गया है वह अब भी हिन्दी से चुनौती दे सकते हैं। हिन्दी बोलने वाला अंग्रेज़ी पर वर्चस्व क़ायम करने की कुंठा से भरा रहता है जिसे कभी स्वाभिमान तो कभी राष्ट्रवाद के रूप में समझता है।

साल 2014 में प्रधानमंत्री की हिन्दी ने लुटियन दिल्ली के भाषाई कुलीनों को डरा दिया। जो इस डर को स्वीकार नहीं करना चाहते थे, वे मोदी को बाहरी कहने लगे जबकि यह बात पूरी तरह सत्य नहीं है। मोदी दिल्ली से ही गुजरात गए थे लेकिन लौटे तो बाहरी हो गए ! चुनावी रैलियों में उनका भाषण लंबा होने लगा। लोग देर तक उनकी हिन्दी को नोटिस करने लगे। उदारीकरण से पैदा हुआ हिन्दी का कुलीन उनकी हिन्दी के ज़रिये आत्मविश्वास पाने लगा जो यूपीए की अंग्रेजीयत से दब गया था। प्रधानमंत्री बनते ही सबको लगा कि दिल्ली अब हिन्दी बोलेगी। बहुत हद तक ऐसा है भी लेकिन दिल्ली अब भी अंग्रेज़ी में ही बात करती है। दिल्ली की सत्ता पुरानी होती है तो अंग्रेजी हो जाती है। नई होती है तो हिन्दी लगती है ।

दिल्ली और बिहार के चुनाव प्रधानमंत्री की हिन्दी के लिहाज़ से महत्वपूर्ण हैं। दोनों जगहों में उनकी हिन्दी उनके ख़िलाफ़ काम कर गई। दिल्ली में लोगों ने देखा कि विनम्रता नहीं है और बिहार में लोग कहने लगे कि प्रधानमंत्री की गरिमा नहीं है। इन दो चुनावों में मैंने उसी जनता को उनकी भाषा की कॉपी चेक करते देखा जो बिना देखे नंबर दिये जा रही थी। लोग उनकी हिन्दी में शालीनता खोजने लगे। हालांकि चुनावी रैलियों में उनकी हिन्दी अब भी वैसी ही है जैसी लोकसभा चुनावों में थी। बस भीड़ अच्छी होनी चाहिए। सरकारी कार्यक्रमों में वे हिन्दी बोलते वक्त ख्याल रखते हैं कि प्रधानमंत्री हैं लेकिन बीच बीच में नेता की तरह बोल जाते हैं जैसे मिठाई खाना बंद कर दिया है ! संसद में उनकी हिन्दी पर फिर कभी अलग से लिखूँगा।

ऐसा नहीं है कि विदेश दौरे पर प्रधानमंत्री हिन्दी नहीं बोलते लेकिन वहां दो प्रकार की हिन्दी बोलते हैं। एक जब वह भारतीय मूल के समुदाय को संबोधित करते हैं और दूसरा जब वह किसी राष्ट्र प्रमुख के सरकारी आवास या दफ्तर से मीडिया के सवालों का जवाब हिन्दी में देते हैं। उस वक्त उनकी हिन्दी उस नरेंद्र मोदी के जैसी नहीं होती जो रैलियों में दहाड़ते हैं लेकिन जैसे ही कोई स्टेडियम मिलता है वे मेडिसन और मोकामा के फर्क को भूल जाते हैं। सत्ता की हिन्दी से आज़ाद हो जाते हैं। सत्ता की अंग्रेज़ीयत तो हम जानते हैं लेकिन सत्ता की हिन्दीयत पर कम बात करते हैं ।

अब आता हूं मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर जो विदेशों में अंग्रेज़ी बोलते हैं। प्रधानमंत्री को अंग्रेज़ी आती है फिर भी वह अंग्रेज़ी में लिखा भाषण पढ़ते हैं। मिस्टर मोदी ने ख़ुद को अंग्रेजी भाषी नेता के रूप में स्थापित करने के लिए टेक्नॉलॉजी का सहारा लिया है। उनके सामने एक पारदर्शी तख़्ती लगी होती है जिस पर लिखा देखकर वो बोलते हैं। एक वाक्य दायें मुड़ कर बोलते हैं तो अगले वाक्य के लिए बायें मुड़ जाते हैं। वे अंग्रेज़ी बोलते हुए हिन्दी वाले मोदी से काफी अलग हो जाते हैं।

मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के भीतर अंग्रेज़ी बोलने की अथाह चाह है। वे बहुभाषी नेता हैं। गुजराती, हिन्दी और अंग्रेज़ी में तक़रीरें करते हैं। इन दिनों ग़ालिब और सूफ़ी संतों के क़लाम पर भी मेहनत करने लगे हैं! लेकिन जब वह अंग्रेजी बोलते हैं तो टेक्नॉलॉजी उन्हें बांध देती है। ऐसा लगता है हाथ में नया नया आईफोन आया हो। अंग्रेजी बोलते वक्त उनकी देहभाषा सिकुड़ जाती है। जैसे किसी धोती कुर्ते वाले को पहली बार टाइट प्रिंस सूट पहना दिया गया हो। जहां खड़े होते हैं वहाँ से हिलते डुलते नहीं। बड़े मंच की छोटी सी जगह का इस्तमाल करते हैं और भाषण के ज़रिये ख़ुद को बड़ा करने का प्रयास करते हैं।

वह संयुक्त राष्ट्र संघ में हिन्दी में बोले और अमरीकी कांग्रेस के सामने अंग्रेज़ी में। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हर समय हिन्दी के स्वाभिमान को नहीं ढोना चाहते। उनके लिए हिन्दी भी एक अवसर है और अंग्रेज़ी भी। वह हिन्दी के उन रूढ़िवादी प्रतीकों को नहीं ढोना चाहते कि विदेश गए तो हिन्दी बोल कर आ गए। अमरीकी कांग्रेस में घुसते ही वह सांसदों से हाथ मिलाने लगे। एक पल में उनके हाव-भाव पर अंग्रेज़ीयत हावी हो गई। ‘कूल’ नेता बनने की देहभाषा हिन्दी में भी है या हो सकती है लेकिन मिस्टर मोदी की भाषा और देहभाषा दूसरी भाषाओं के ‘कूलत्व’ ( कूल अंग्रेज़ी शब्द है) को अपना लेती है। मिस्टर मोदी असीम महत्वाकांक्षाओं से भरे नेता हैं। नितांत निजी होने के बाद भी वह अपनी महत्वाकांक्षाओं की फ़्रेंचाइज़ी अपने समर्थकों में बांट देते हैं!

वह भले ही नेहरू विरोधी हों लेकिन अंग्रेज़ी में बोलते हुए वह नेहरू के भाषणों की ऊंचाई को छू लेना चाहते हैं। उनके जिस जैकेट को मोदी जैकेट कहा जाता है वह आधुनिक भारतीय राजनीति के आदीकाल में नेहरू जैकेट ही कहलाता था। मोदी चाहते हैं कि देश और दुनिया उन्हें स्टेट्समैन के रूप में देखे। अफ़ग़ानिस्तान और अमरीकी कांग्रेस में दिया गया उनका भाषण भले ही उनका न लिखा हो लेकिन किसी भी पैमाने से स्तरीय था। उस मुक़ाम को छू लेने वाला था जो वह चाहते हैं।

मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी अंग्रेज़ी को अंग्रेज़ी की तरह नहीं बोलते। अंग्रेज़ी बोलते वक्त वह उन उच्चारणों को हासिल करने की बेचैनी से मुक्त हैं जिनसे आजकल हर कोई ग्रसित है। वह अपनी अंग्रेज़ी से सुनने वाले को ‘एलियनेट’ यानी अलग-थलग नहीं करते हैं। लेकिन थोड़ा सा लगा कि वह अंग्रेज़ी में ‘एकोमोडेट’ (स्वीकृत) होना चाहते हैं! स्वाभाविक भी है। वैसे हिन्दी में होता तो इस भाषण की गांव गांव में चर्चा होती लेकिन अमरीका और दुनिया में असर नहीं होता। अमरीकी कांग्रेस में वह प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर से आगे जाना चाहते थे। चले भी गए।

हिन्दी भाषी घरों में अंग्रेज़ी से दुराव नहीं है लेकिन स्टाइल वाली अंग्रेज़ी से लगता है कि लड़का गया काम से। भले ही वह कितना ही काम वाला हो । मिस्टर मोदी अंग्रेजी को हिन्दी की तरह बोलते हैं। थोड़े सिकुड़े सिकुड़े से सरकार नज़र आते हैं लेकिन संभल संभल कर अपनी बात कह जाते हैं। भले ही सहजता न हो लेकिन गंभीरता रहती है। वे अंग्रेज़ी पर अपनी छाप छोड़ रहे हैं। लगता है कि उनकी टीम में अंग्रेज़ी लिखने वाले अच्छे लोग हैं। थोड़ा इतिहास की बेहतर समझ वाले लोग भी होने चाहिए जो कोणार्क मंदिर के काल को गलत न लिखे और अपने नेता की जगहँसाई न करायें। प्राइम मिनिस्टर मोदी को उन इतिहासकारों की टीम बना लेनी चाहिए जिन्हें लेफ़्ट कहा जाता है !

अमरीकी कांग्रेस में उनका भाषण कूटनीतिक लिहाज़ से भारत की विदेश नीति को अमरीका के सामने आभार-नीति के रूप में प्रकट करता है तो भारत के लिए स्वतंत्र रेखाएं भी खींचता है। वह अपनी स्वाभाविक स्वतंत्रता को बचाकर रखने की कला जानते हैं। इसलिए अंग्रेज़ी बोल रहे थे लेकिन इस बात से बेफिक्र रहे कि मेसाचुसेट्स जैसे मुश्किल उच्चारण को कैसे साधा जाए। बस बोलकर आगे बढ़ गए। हर लफ़्ज़ और वाक्य को गंभीरता देने का प्रयास किया। अमरीकी कांग्रेस में मनमोहन सिंह का भाषण अच्छा था लेकिन मिस्टर प्राइममिनिस्टर मोदी ने उनकी नफ़ीस अंग्रेज़ी के भाषण से ज़्यादा अपनी ठेठ अंग्रेज़ीयत से अपने भाषण को यादगार बना दिया। अंग्रेज़ीयत भी देसी और ठेठ हो सकती है। ठसक न हो तो सुनने वालों में कसक रह जाती है!

भारत-अमरीकी संबंधों के पेंच भाषणों से ढीले नहीं होंगे। अमेरिका मूलत: एक व्यापारी देश है। भारत प्रयासरत है एक व्यापारी देश में तब्दील होने के लिए। बात संस्कार और संस्कृति की करेगा लेकिन उसकी व्यापारिक नीतियां आक्रामक होती जा रही हैं। प्रकृति की पूजा की बात होगी लेकिन उसके दोहन की निष्ठूरता भी दिख जाएगी, अगर कोई देखना चाहे तो। भारत अब अमरीका का पार्टनर देश है। अमरीका भारत के मध्यमवर्गीय नागरिकों की महत्वाकांक्षा है और अब राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा में बदल रहा है। हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं या वे हमारा ये विद्वान बांचते रहेंगे। मेरा मक़सद सिर्फ इतना था कि प्रधानमंत्री की भाषा और शैली को रेखांकित किया जाए। भाषा के बाह्य रूप के आधार पर उनके विचार प्रवाह को समझा जाए। क्या आपको भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में कोई फर्क लगता है?

लेखक रवीश कुमार देश के जाने माने टीवी पत्रकार हैं.

अलविदा रिलायंस सीडीएमए

रिलायंस की सीडीएमए सेवा अपनी अंतिम सांसे गिन रही है। रिलायंस ने अपने सभी सीडीएमए कस्टमर्स को जीएसएम के 4G नेटवर्क में अपग्रेड करना शुरु कर दिया है। 93 नंबर से शुरु होने वाली रिलायंस की सीडीएमए सेवा की अब तक अपनी अलग पहचान रही है। जीएसएम में अपग्रेड होने के बाद अब इस नंबर का अस्तित्व तो रहेगा, लेकिन सीडीएमए वाली पहचान नहीं रह पाएगी। वर्षों से रिलायंस सीडीएमए फोन का इस्तेमाल करने वाले मेरे जैसे लोगों का इससे कितना लगाव रहा है, इसकी बयां शब्दों में करना मुश्किल प्रतीत हो रहा। रिलायंस से मेरा गहरा लगाव रहा है। आज से 14 साल पहले हुई लॉन्चिंग के शुरुआती दिनों में ही रिलायंस सीडीएमए से मेरा संबंध जुड़ गया था। तब पटना में हुआ करता था, और अब दिल्ली में। लेकिन रिलायंस सीडीएमए फोन हमेशा मेरे साथ रहा। हां, इस दौरान कई बार मेरे फोन नंबर बदल गए, लेकिन क्या मजाल कि सीडीएमए छोड़कर जीएसएम सर्विस की तरफ कभी आंख उठाई हो।

तब ‘कर लो दुनिया मुट्ठी में’ इसी टैगलाइन के साथ धीरूभाई अंबानी की कंपनी रिलायंस ने साल 2002 में मोबाइल फोन की दुनिया में क्रांति ला दी थी। अपने पिता धीरूभाई अंबानी की मौत के बाद अनिल अंबानी ने दिसंबर 2002 में रिलायंस इंफोकॉम के नाम से पूरे देश में एक साथ सीडीएमए मोबाइल सर्विस की शुरुआत की। ब्रांड नाम रखा ‘रिलायंस इंडिया मोबाइल’, जिसे हम संक्षेप में रिम (RIM) भी कहा करते थे।  रिलायंस ने सबसे सस्ता मोबाइल पेश किया था और इस सेवा के हत सभी 22 सर्किल में 20 हजार शहरों और 4.5 लाख गांवों को कवर किया गया था। तब मार्केट मे हच, बीपीएल, बीएसएनएल के अलावा कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं था। मुंबई सर्किल में 1994 को शुरु हुआ हच ( जो बाद में वोडाफोन बन गया) और 1994 में ही शुरु होने वाली बीपीएल मोबाइल टेलीकॉम सर्विस ( जो 2009 में लूप के नाम से जाना गया और जिसे 2014 में एयरटेल ने अधिग्रहित कर लिया) उस वक्त के चंद टेलीकॉम खिलाड़ी हुआ करते थे। लेकिन इनकी सर्विस सीमित टेलीकॉम सर्किल में हुआ करती थी। तब अकेली रिलायंस ही थी (बीएएसएनएल भी नहीं) जिसने 22 टेलीकॉम सर्किल में अपनी सीडीएमए सेवा को एक साथ लॉन्च किया।

वो रिलायंस ही थी, जिसने आज से 14 साल पहले बिना हैसियत वालों के हाथों में भी मोबाइल फोन थमा दिया था। आपको याद होगा कि रिलायंस ने दिसंबर 2002 में जब एलजी के मोबाइल हैंडसेट लॉन्च किए, तो किस तरह हाथों-हाथ बिके थे। ये मोबाइल हैंडसेट एलजी कंपनी के हुआ करते थे। तब जबकि हम भारतीयों के लिए मोबाइल फोन पर बात करना एक सपना हुआ करता था, उस वक्त रिलायंस ने शुरुआती दिनों में 10,500 रुपए लेकिन जल्द ही महज 500 रुपए में एलजी के दो-दो मोबाइल सेट रेवड़ियों की तरह बांटे। सबसे बड़ी खासियत यह थी कि दोनों हैंडसेट के बीच फ्री में बात करने करने की सुविधा थी। लैला-मजनूओं के बीच रिम की प्रसिद्धी इतनी थी, कि प्रत्येक 100 में से 50 फोन इन्हीं बिरादरी के पास हुआ करती थी। तब इसके नंबर 93 से नहीं बल्कि 3 से शुरु होते थे और बात करने के लिए लोकल कोड पहले ऐड करना पड़ता था। तब के सीडीएमए हैंडसेट में सिम बदलने की सुविधा तक नहीं थी। यानी कंपनी जो मोबाइल हैंडसेट मुहैया कराती थी, उसी हैंडसेट से काम चलाना पड़ता था। एलजी के उस हैंडसेट की रिंगटोन अब भी मेरे दिलोदिमाग में पूरी तरह रची-बसी हुई है। आज भले ही हम जैसे रिलायंस सीडीएमए कस्टमर्स पिछले कई महीनों से कॉल ड्रॉप का सामना करते-करते परेशान हो गए हैं, तब कॉल ड्रॉप का तो नामोनिशान तक नहीं था। बिल्कुल ही साफ और स्पष्ट आवाज। हमें तो पता नहीं था, ये कॉल ड्रॉप किस चिड़िया का नाम है। आज जब अपने सीडीएमए फोन से बात करता हूं, तो एक मिनट में ना जाने कितनी बार कॉल ड्रॉप होती है। थक-हारकर मैंने रिचार्ज करवाना ही बंद कर दिया। अब इनकंमिग कॉल आती भी है, तो बड़े ही मुश्किल से बात हो पाती है। खुशी है कि जीएएसएम में अपग्रेड होने के बाद अब ठीक से बात हो पाएगी। लेकिन उस दर्द का क्या, जो किसी अपने का अस्तित्व मिट जाने पर होता है। कुछ-कुछ यही महसूस कर रहा हूं।

अमित कुमार सिंह
सीनियर प्रोड्यूसर
लाइव इंडिया टीवी
फोन- 9013028432

इसे भी पढ़ें….

ई-कचरे में तब्दील हो जाएंगे रिलायंस के 50 लाख मोबाइल!

Nuclear deal with the US would mean destruction for Indian people and environment

The joint declaration issued by India and the United States during the Prime Minister’s visit is shocking as it effectively celebrates the undermining of India’s sovereign Nuclear Liability Act, passed by the parliament in 2010 to ensure justice to the victims in case of an accident. The joint statement holds India’s signing of the Convention on Supplementary Compensation (CSC) as “strong foundation” for building US-imported nuclear power plants in India. The CSC is a template promoted by international nuclear lobbies, channeling the entire liability to the operator of plants and exempting the supplier companies. In case of a future nuclear accident in India, this would create a situation worse than Bhopal, whose victims continue to struggle for justice.

The joint statement also reaffirms the intention to expedite the construction of six reactors to be built by Westinghouse corporation. The two governments, however, have not made the actual agreement between the Nuclear Power Corporation of India Limited and Westinghouse public as it would expose the absence of liability provisions and the exorbitant cost of this project. Further, the joint statement labels nuclear power as a clean energy and solution to climate change, which is a ficticious claim. Nuclear energy has its own heavy carbon footprints – from mining to construction of plants to disposal of waste – and has a long incubation period which makes renewable energy sources as a more efficient and faster solution to the challenge of climate change.

The US-imported reactors would mean devastation of the livelihoods of the Indian poor, displacement of thousands of farmers, large-scale destruction of environment and jeopardising of fragile ecologies surrounding the proposed sites. We strongly condemn the furthering of this anti-people and eco-destructive bilateral deal. We demand that India must join the nuclear of countries which have abandoned nuclear power after Fukushima and have opted for sustainable solutions.

Achin Vanaik
Lalita Ramdas
Abey George
Anil Chaudhary
Kumar Sundaram


भारत की कम्युनिस्ट पार्टियों को जनता के बड़े तबके से अलगाव के कारणों की छानबीन करनी चाहिए : अखिलेंद्र प्रताप सिंह

पांच राज्यों के चुनाव पर कुछ बातें लोगों के सामने उभरकर आ रही थीं। केरल में वाम मोर्चे की सरकार बनेगी, असम में भाजपा सरकार बना सकती है और पश्चिम बंगाल में ममता की वापसी हो सकती है। लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि केरल में वाम मोर्चे को, असम में भाजपा को और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को इतनी अधिक सीटें मिलेंगी। दोनों प्रमुख द्रविड़ पार्टियों में तमिलनाडु में इतनी कांटे की टक्कर होगी, ऐसा भी नहीं सोचा जा रहा था। बहरहाल, पांच राज्यों के चुनावों में जो बात उभरकर आयी है वह यह है कि कांग्रेस के राजनीतिक प्रभाव में और गिरावट आयी है और भाजपा राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी बनकर उभर रही है। हालांकि, कांग्रेस के मत प्रतिशत में कोई खास गिरावट नहीं है। असम में आज भी वह भाजपा से आगे है। पश्चिम बंगाल में उसका वोट बढ़ा है, पांडिचेरी में उसकी सरकार बनी है और तमिलनाडु में भी लोकसभा चुनाव की तुलना में वोट बढ़ा है और पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में सीटें बढ़ी हैं। वहीं यदि केरल को छोड़ दिया जाए जहां भाजपा के मतों में लोकसभा चुनाव की तुलना में 0.05 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और हर राज्य में लोकसभा चुनाव की तुलना में भाजपा के मतों में गिरावट हुई है। पांच राज्यों की 824 सीटों में भाजपा को महज 64 सीटें ही मिली हैं फिर भी उसे एक विकासमान पार्टी के बतौर लोग देख रहे हैं जो कांग्रेस को बेदखल करती जा रही है।

भाजपा ने लोकतंत्र और आम जनता के जीवन के लिए गहरा संकट खड़ा किया है, उसका मुकाबला क्षेत्रीय दलों का समूह वैकल्पिक नीतियों के अभाव में नहीं कर पायेगा। वैसे भी क्षेत्रीय दलों का मोर्चा अपने बूते कभी भी कांग्रेस और भाजपा का विकल्प नहीं बन पाया है। इसीलिए आजकल क्षेत्रीय दलों का एक समूह कांग्रेस से मिलकर ‘संघ मुक्त भारत’ की बात करता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ क्षेत्रीय दल भाजपा के साथ हैं भी और जो नहीं हैं, वे भी पर्दे के पीछे भाजपा से सम्बंध बनाए रखते हैं। अवधारणा के स्तर पर भी अब भाजपा विरोधी गैरकांग्रेसी किसी तीसरे मोर्चे की बात नहीं हो रही है। बहरहाल, फासीवाद से निपटने में आंदोलन की भूमिका सदैव रहती है, इसलिए तमाम कमजोरियों और कमियों के बावजूद वामपंथी दल भारतीय राजनीति में अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए हैं। यह स्वागत योग्य है कि सीपीएम पोलित ब्यूरो ने पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई द्वारा कांग्रेस के साथ समझदारी कायम करने और मिलकर चुनाव प्रचार करने की आलोचना की है। सीपीएम नेतृत्व कांग्रेस और प्रमुख क्षेत्रीय दलों से चुनावी गठजोड़ न करने और वाम एकता की नीति पर टिका हुआ है। इस सम्बंध में यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि वाम एकता बेहद जरूरी होते हुए भी पर्याप्त नहीं है। कम्युनिस्ट आंदोलन को कुछ सैद्धांतिक गतिरोध तोड़ने होंगे। कम्युनिस्ट पार्टियां जनसंगठनों का निर्माण करती हैं, उन्हें सांगठनिक स्वायत्ता भी देती हैं लेकिन भारत की विशिष्ट स्थिति में एक बहुवर्गीय लोकतांत्रिक पार्टी निर्माण करने की जरूरत कम्युनिस्ट आंदोलन में नहीं दिखती है।

कम्युनिस्ट पार्टियों को अपनी जनदिशा के साथ जनता के बड़े तबके से अलगाव के कारणों की भी छानबीन करनी चाहिए। इतने वर्षों के कम्युनिस्ट आंदोलन के बावजूद किसानों की बहुत बड़ी तादाद आज भी कम्युनिस्ट आंदोलन के दायरे में नहीं है। तेलंगाना का किसान आंदोलन जो अभी तक का सबसे बड़ा सामंतवाद विरोधी राजनीतिक आंदोलन रहा है, उस दौर में भी संयुक्त कम्युनिस्ट पार्टी किसानों के सभी तबकों को अपने साथ बनाए नहीं रख सकी और न ही किसान आंदोलन का राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावशाली विस्तार हो सका। आज भी किसान गहरे संकट के दौर से गुजर रहे हैं और उनकी आत्महत्याओं का सिलसिला बढ़ रहा है, फिर भी किसानों का रुझान कम्युनिस्ट आंदोलन की तरफ नहीं है। यही बात नौजवानों के संदर्भ में भी है, बेरोजगारी बढ़ रही है पर नौजवान एक धारा के बतौर कम्युनिस्ट आंदोलन की तरफ नहीं आ रहे है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की मार से पीड़ित-छोटे मझोले व्यापारी कम्युनिस्ट आंदोलन से अपना रिश्ता ही नहीं जोड़ पाते। मध्य-निम्न मध्य वर्ग भी इसके अपवाद नहीं हैं।

सब मिलाजुलाकर देखा जाए तो समाज में गहरा संकट है, दमित पहचान समूह भी अपनी आंकाक्षाएं नए ढंग से व्यक्त कर रहा है, उत्पीड़ित समुदाय के लोग भी त्रस्त हैं, लेकिन कम्युनिस्ट आंदोलन कोई विकासमान धारा के रूप में अपनी भूमिका नहीं दर्ज कर पा रहा है। इसकी गहरी छानबीन किए बिना जनता से अलगाव के कारणों को समझ पाना कम्युनिस्ट आंदोलन के लिए कठिन होगा। अलगाव के कारणों की तलाश ही कम्युनिस्ट आंदोलन के लिए एक लोकतांत्रिक जन पार्टी के निर्माण की जरूरत का एहसास कराता है। कम्युनिस्ट पार्टी जहां मजदूर वर्ग की पार्टी है, वहीं बहुवर्गीय जन पार्टी उसकी पूरक है। दोनों के हित एक दूसरे से टकराते नहीं वरन आंदोलन को और भी आगे बढ़ाते है। कम्युनिस्ट पार्टी को औद्योगिक मजदूर, खेत मजदूर और वह सभी ताकतें जो श्रम शक्ति बेचकर जिंदा रहती है, के ऊपर केन्द्रित होना चाहिए वहीं जन पार्टी को किसान, छोटे-मोटे उद्यमी, व्यापारी, मध्य वर्ग और नौजवानों के बीच में अपने कामकाज को केन्द्रित करना चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी और जन पार्टी के बीच का सम्बंध सहज और स्वाभाविक होता है, जिसमें लक्ष्य की एकता होती है। कम्युनिस्ट पार्टियां जिस लोकतांत्रिक वाम मोर्चा की संकल्पना करती हैं वह रेडिकल जन पार्टी के बगैर वामपंथी दलों का महज मंच बनकर रह जायेगा। बहरहाल पांच राज्यों के चुनाव का यह स्पष्ट संदेश है कि वामपंथियों को अपनी स्वतंत्र वाम दिशा पर अमल करना चाहिए साथ ही व्यापक जनता से एकताबद्ध होने के लिए किसान आधारित बहुवर्गीय जन राजनीतिक पार्टी के निर्माण में दिलचस्पी लेनी चाहिए।

अखिलेंद्र प्रताप सिंह
राष्ट्रीय संयोजक
दिनाक : 02.06.2016

पश्चिमी यूपी फिर सियासत की प्रयोगशाला

लखनऊ : ऐसा लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धर्म नगरी मथुरा में खौफनाक हादसे के बाद उठे सियासी भूचाल, दादरी की घटना में नये मोड़ और मुजफ्फरनगर दंगों की आड़ में सियासी सूरमा एक बार फिर चुनावी बिसात बिछाने में जुट गये हैं।वेस्ट यूपी में जो सियासी मंजर दिखाई दे रहा है उससे तो यही लगता है कि 2017 के विधान सभा चुनाव में तमाम राजनैतिक दल अपनी विजय गाथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही लिखना चाहते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जिस तरह से तमाम राजनैतिक दलों ने अपना सियासी अखाड़ा बना रखा है वह चौकाने वाली घटना भले ही न हो लेकिन प्रदेश के अमन-चैन के लिये खतरे की घंटी जरूर है। एक बार फिर पश्चिमी यूपी वहीं खड़ा नजर आ रहा है जहां वह 2014 के लोकसभा चुनावों के समय खड़ा था। यहां रोज कुछ न कुछ ऐसा घट रहा है जिससे सियासतदारों को अपनी सियासी फसल उगाने के लिये यह क्षेत्र ‘सोना उगलने वाली जमीन’ नजर आ रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद 2017 में भी पश्चिमी यूपी तमाम दलों के लिये सियासी प्रयोगशाला बनती नजर आ रही है। यहां ऐसे ही बड़े-बड़े राजनेता दस्तक नहीं दे रहे हैं।

यूपी का यह हिस्सा अपनी तमाम खूबियों के लिये विख्यात है। यह इलाका गन्ने की खेती और चीनी मिलों के कारण चर्चा मे रहता है। यहां का किसान पूरे प्रदेश के किसानों से काफी सम्पन्न है। यहां लोंगो के पास पैसा है तो पैसे से जन्म लेने वाली बुराइयां भी पैर पसारे रहती हैं। जाट लैंड के नाम से जाना जाने वाला पश्चिमी यूपी हमेशा संवेदनशील बना रहा है। यहां बात-बात पर लाठी-गोली चलती हैं। मुंह की बजाये लोग हाथ-पैरों से ज्यादा बात करते हैं। भले ही कुछ लोग इस इलाके को जाट लैंड के नाम से संबोधित करते हों, लेकिन यहां राजपूत, अहीर, गूजर और मुसलमानों की भी अच्छी आबादी है। कभी-कभी तो लगता है कि यहां के दाना-पानी में ही दबंगई भरी हुई है। छोटा सा बच्चा भी होगा तो तू-तड़ाक की भाषा में दबंगई दिखाता मिल जायेगा। असहलों का शौक यहां के लोंगों के सिर चढ़कर बोलता है। असलहों का लाइसेंस लेने की ताकत है तो लाइसेंस ले लिया,वर्ना नंबर दो से ही काम चला लिया जाता है। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि यहां लोंगो को अपनी जान और माल की हिफाजत के लिये असलहे रखना ही पड़ते हैं। इतनी खूबियां है तो स्वभाविक है यहां अपराध का ग्राफ भी ऊंचा होगा। संगठित अपराध, जातीय हिंसा, वर्चस्व की लड़ाई,ऑनर कीलिंग,हिन्दू-मुस्लिम दंगे, रंगदारी आदि तरह के अपराधों को नियंत्रित करना यहां हमेशा से लॉ एंड आर्डर संभालने वालों के लिये गंभीर समस्या बना रहा है तो राजनैतिक दल इसी के सहारे अपनी सियासी रोटियां सेंकते हैं।

इतिहास उठा कर देखा जाये तो सब कुछ आईने की तरह साफ हो जायेगा। यह इलाका बाहुबलियों की जननी रहा है। यहां की पंचायतें पूरे देश की चर्चा बटोरती रहती हैं। ऑनर कीलिंग के सबसे अधिक मामले यहीं से सामने आते है। मुफ्फरनगर दंगों को कौन भूल सकता है,जिसने पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को दहशत के अंधे कुए में ढकेल दिया था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि यदि इसे अलग राज्य बना दिया जाये तो कुछ ही समय में यहं ये देश का सबसे संपन्न राज्य होगा।  यहाँ गंगा यमुना का दोआब अत्यंत उपजाऊ है। नदियों और नहरों का यहां जाल सा बिछा हुआ है। गन्ने के खेत, आम के बाग़, धान और  गेंहू की ज़बरदस्त पैदावार क्षे़त्र के किसानों को खुशहाल बनाती हैं तो पश्चिमी यूपी की धर्म नगरी मथुरा वृंदावन और मोहब्बत की नगरी आगरा को देखने और समझने के लिये पूरे साल देश-विदेश से पर्यटको के आने का सिलसिला बना रहता है जो रोजागर के नये अवसर तो पैदा करता ही है आर्थिक व्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करता है । वहीँ पीतल नगरी के नाम से मशहूर मुरादाबाद जिला भी है जो पूरे देश में विदेशी मुद्रा लाने वाला राज्य का ही नहीं देश का नंबर एक जिला है। यहाँ धर्म-संस्कृति और आधुनिक का मिलाजुला असर है।एनसीआर क्षेत्र में आने वाला नॉएडा और ग्रेटर नॉएडा दिल्ली और यूपी के लिये सेतु का काम करता है। यहां ग़ाज़ियाबाद जैसा जिला है जो देश में राजपूतों की सबसे सुरक्षित लोकसभा सीटों में से एक है। वेस्ट यूपी में इंजिनीरिंग और मैनेजमेंट के दर्जनों संस्थान और विश्वविधालय हैं। नामचीन चीनी मीलों की एक पूरी श्रंखला है। रियल एस्टेट यहां का तेजी से फलता-फुलता उद्योग है तो अपराध की जननी भी इसे कहा जाता है।

बात जातीय गणित की कि जाये तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों और दलितों की आबादी सबसे अधिक है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह,भारतीय किसान यूनियन के नेता चौधरी महेन्द्र सिंह टिकैत ने यहां की धरती का पूरे देश में नाम रोशन किया। राष्ट्रीय लोकदल,समाजवादी पार्टी और बसपा का यहां मजबूत आधार है। पिछले लोकसभा चुनाव में यहां ‘कमल’ भी खूब खिला।भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरूण सिंह कहते हैं कि कभी किसी विशेष दल से जोड़कर देखे जाने वाली इस क्षेत्र की जनता को अब नये विकल्प रास आ रहे है।अरूण का इशारा 2014 के लोकसभा नतीजों पर था,जहां भाजपा का सिक्का चला। हाल ही में हुआ मथुरा कांड (जिसमें सपा के एक बड़े नेता पर आरोप लग रहा है) हो या फिर दादरी कांड अथवा मुजफ्फनर का दंगा। इन घटनाओं के बाद यहां की सियासत में काफी बदलाव आया है। भाजपा नेता की बातों में इस लिये दम लगता है क्योंकि इस क्षेत्र में कई दलों से किनारा करके तमाम नेता भाजपा का दामन थाम रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2017 में होने वाले विधान सभा चुनाव को लेकर जहां वेस्ट यूपी को लेकर भाजपा  गंभीर है तो बसपा और सपा भी पीछे नहीं है। एकाएक सुरेंद्र नागर को सपा की ओर से राज्यसभा में भेजना इसी रणनीति का हिस्सा है।

बसपा ने अपने कैडर वोटरों को साधने के लिए विधान परिषद चुनाव में पुराने कार्यकर्ता को तरजीह दी। जाट वोटों की अहमियत को देखते हुए रालोद के रुख पर अभी सबकी नजर है। मुस्लिम वोटों की अच्छी संख्या होने के कारण सभी दलों के लिये विधानसभा चुनावों में पश्चिम के जिले अपने-अपने हिसाब से अहम हो जाते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण कराकर भाजपा ने एकतरफा जीत हासिल की थी। पहले चरण में पश्चिम से भाजपा की भारी बढ़त का संदेश पूरे प्रदेश में गया था, जिससे उसे भारी सफलता मिली।पश्चिम में जाट वोटरों की भूमिका काफी सशक्त है। इसे ध्यान में रखते हुए चौ. चरण सिंह का जिक्र पीएम ने लोकसभा चुनाव में भी किया था और अब भी ऐसा देखने को मिल रहा है। जाट वोटरों पर पकड़ के लिए जहां केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री डॉ. संजीव बालियान लगातार सक्रिय हैं तो स्थानीय स्तर पर भी नेताओं की फौज इस बिरादरी के हिसाब से लगाई गई है। भाजपा के बड़े दांव का सामना करने के लिये सपा ने राज्यसभा के लिए घोषित प्रत्याशी को बदलकर पश्चिम के लिहाज से अहम गुर्जर जाति के सुरेंद्र नागर को टिकट दिया है। यह सीधे तौर पर पश्चिम में अपने आपको मजबूत करने के लिए सपा का दांव है।

पश्चिम में गुर्जर वोटरों की संख्या नोएडा, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली, बिजनौर सहित अन्य जिलों में अच्छी-खासी है। सपा के परंपरागत यादव वोटर पश्चिम में न होने के कारण सपा गुर्जर-मुस्लिम समीकरण से बसपा और भाजपा का मुकाबला चाहती है। कई जिलों में सपा ने गुर्जर जिलाध्यक्ष बनाए तो रामसकल गुर्जर को पश्चिम में लगातार सक्रिय रखा गया है। मेरठ में जिला पंचायत अध्यक्ष का पद भी गुर्जर के खाते में दिया गया और सुरेंद्र नागर को टिकट देना विधानसभा चुनाव से पहले चला गया मजबूत दांव है। वहीं, बसपा ने मेरठ से जुड़े अतर सिंह राव को एमएलसी का प्रत्याशी घोषित कर यह संदेश दिया है कि वह अपने कैडर वोटर को तरजीह दे रही है। दलित-मुस्लिम समीकरण बनाकर बसपा भाजपा के पक्ष में एकतरफा ध्रुवीकरण को खत्म करना चाहती है। बसपा की मंशा यह है कि वह इस समीकरण के सहारे भाजपा से सीधी टक्कर में दिखाई दे, जिससे मुस्लिम एकतरफा उसके पाले में खड़ा हो।

राजनैतिक तौर पर देखा जाये तो यहां के राजपूत भी जाट बिरादरी से कम ताकतवर नहीं हैं। आर्थिक तौर पर भी यहाँ के राजपूतों की स्थिति प्रदेश के दूसरे राजपूतों के मुकाबले बेहद मजबूत है। यहाँ के मुस्लिम समाज की भी बात करी जाये तो इनमे भी सबसे बड़ा प्रतिशत राजपूतों का ही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साठा चौरासी क्षेत्र में राजपूतों की काफी बढ़ी आबादी है। यहाँ 60 गाँव सिसोदियों के तो 84 गाँव तोमरों के हैं। साठा चौरासी क्षेत्र के कारण ही ग़ाज़ियाबाद लोकसभा क्षेत्र से अधिकांश राजपूत सांसद चुना जाता है। चाहे वो मौजूदा विदेश राज्य मंत्री जनरल वी के सिंह हो या पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह अथवा चार बार सांसद रहे रमेश चंद तोमर रहे हों।

लेखक अजय कुमार लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार और स्तंभकार हैं.

मथुरा कांड का एक पहलू यह भी : जवाहर बाग को चौतरफा घेरकर आग लगाने के बाद पुलिस ने धुआंधार फायरिंग में सैकड़ों को मार डाला!

सरकार के संरक्षण में सार्वजनिक सम्पदा की लूट के कारण हुई मथुरा की घटना : उच्च न्यायालय के न्यायाधीश करें जांच, आश्रमों को दी जमीनों की भी हो जांच : जांच टीम ने किया मथुरा का दौरा, राष्ट्रीय संयोजक अखिलेन्द्र प्रताप सिंह को सौपेंगे रिपोर्ट

आगरा : जवाहर बाग की घटना ने उत्तर प्रदेश में सरकार के संरक्षण में जारी सार्वजनिक सम्पदा की लूट के सच को सामने लाया है। इस घटना में साफ तौर पर यह दिखता है कि उ0 प्र0 में कानून का राज नहीं है और न्यायालयों तक के आदेश निष्प्रभावी हो जाते है। जवाहरबाग में कब्जा की गयी 280 एकड़ जमीन की अनुमानित कीमत 56 अरब रूपए थी। जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक नगर कार्यालय और जिला मुख्यालय के बगल में खुलेआम उद्यान विभाग के सार्वजनिक पार्क की इतनी कीमती जमीन पर दो साल से भी ज्यादा समय से अवैध कब्जा बरकरार रखना सरकार के संरक्षण के बिना सम्भव नहीं है।

हाईकोर्ट तक के यह कहने के बाद भी कि यहां कानून का राज नहीं है इसलिए सरकार को हर हाल में कानून के राज की स्थापना के लिए काम करना चाहिए और पार्क को खाली करना चाहिए, हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं हुआ। यहां तक इस जमीन को खाली कराने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा बार-बार शासनस्तर पर कहने के बाबजूद कार्यवाही करने से रोका गया। दरअसल मथुरा में यह परम्परा बन गयी है कि पहले आश्रम के नाम पर सरकारी जमीन पर कब्जा किया जाता है और बाद में सरकार उस जमीन को लीज पर दे देती है। यह काम पिछले बीस सालों में सपा और भाजपा की बनी सरकारों ने किया है। मथुरा में लोगों ने बताया कि इससे पहले भी उद्यान विभाग की 62 एकड़ जमीन भाजपा की सरकार ने वृंदावन स्थित साध्वी ऋंतम्भरा के वात्सल्य आश्रम को 1 रूपए में 99 साल के लिए लीज पर दी थी।

इसके बाद मुलायम सिंह की सरकार ने बाबा जय गुरूदेव के आश्रम को जमीन आवंटित की। इस घटना में भी सरकार के स्तर पर पार्क की जमीन आवंटित होने का भरोसा कब्जाधारियों को था। यह बातें आज ताज प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में आल इण्डिया पीपुल्स फ्रंट (आइपीएफ) के प्रदेश संगठन महासचिव दिनकर कपूर ने कहीं। उन्होंने बताया कि कल उनके साथ आइपीएफ के प्रदेश प्रवक्ता अजीत सिंह यादव, आगरा के किसान नेता द्वारिका सिंह, आइपीएफ के जिला प्रवक्ता मुकन्दीलाल नीलम व दुष्यंत वर्मा ने मथुरा का दौरा कर जवाहर बाग में हुई घटना की जांच की है जिसकी रिपोर्ट आइपीएफ के राष्ट्रीय संयोजक अखिलेन्द्र प्रताप सिंह को सौंपी जायेगी।

उन्होंने कहा कि जब सरकार के ही संरक्षण में सार्वजनिक सम्पदा की खुलेआम लूट चल रही थी तब उ0 प्र0 सरकार के स्तर पर इसकी जांच कराने का कोई औचित्य नहीं है इसलिए इसकी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से जांच करायी जानी चाहिए और इस जांच में सरकार द्वारा आश्रमों के लिए जमीनों के आवंटन को भी शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज वह एस0एन0 मेडिकल कालेज में भर्ती घायलों से भी मिले। घायलों में फर्रूखाबाद निवासी रविलाल के बाएं पैर में, रामपुर निवासी विजय पाल सिंह के दाहिने पैर में और गोरखपुर निवासी रामसंवर के कमर के ऊपर गोली लगी है। घायलों ने जांच टीम को बताया कि पुलिस ने चौतरफा घेर कर फायरिंग की और आग लगायी जिसमें सैकड़ों लोग आग और गोली से मरे हैं। आइपीएफ ने इस पहलू को भी जांच में शामिल करने की मांग की है।

चंदोखर की हत्या पर मौन हैं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव

अखिलेश सरकार ने प्रदेश भर के तालाबों की भूमि पर से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन सरकार का निर्देश बुंदेलखंड के बाहर जाकर निरर्थक सा हो जाता है, क्योंकि प्रदेश के अधिकांश जिलों के तालाब माफियाओं और दबंगों के कब्जे में हैं। हाल-फिलहाल बदायूं जिले का चंदोखर नाम का प्राचीन तालाब चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस प्रकार चरखारी के तालाबों का दो सौ वर्ष पुराना इतिहास है। चरखारी के तालाब चन्देल राजाओं द्वारा बनवाए गए थे, उसी प्रकार बदायूं शहर के चंदोखर तालाब का भी प्राचीन इतिहास है, यह राजा महीपाल द्वारा बनवाया गया था, जिसका नाम चंद्रसरोवर था, जो अब चंदोखर के नाम से जाना जाता है।

सैकड़ों एकड़ क्षेत्र में फैला यह प्राचीन तालाब अप्रैल 2016 तक जीवित था, उसके बाद भू-माफियाओं ने इस पर हमला बोल दिया। बुन्देलखंड क्षेत्र के तालाबों को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार द्वारा जितने संसाधन जुटाये गये हैं, उससे कहीं अधिक संसाधन भू-माफियाओं ने इस तालाब की हत्या करने को जुटाये। मात्र अप्रैल और मई माह में इस तालाब के अस्सी प्रतिशत भाग पर माफियाओं ने कब्जा कर लिया। लोगों ने विरोध किया, तो उनके विरुद्ध मुकदमे तक दर्ज करा दिए गये।

इस बीच खबर आई कि मुख्यमंत्री बरेली रोड का लोकार्पण करने बदायूं आ रहे हैं, तो लोगों के चेहरे खिल गये, वहीं माफिया दहशत में आ गये कि कहीं उनके विरुद्ध कार्रवाई न हो जाये। डरे-सहमे जिला प्रशासन ने भी माफियाओं को निर्देश देकर काम बंद करा दिया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 23 मई को बदायूं आये और स्तब्ध कर देने वाली बात यह है कि रैली का आयोजन तालाब के समतल किये हुए हिस्से पर ही किया गया, जहाँ वे रैली को संबोधित कर चले गये, उनसे पत्रकारों को भी नहीं मिलने दिया गया, जिससे माफियाओं के हौसले और भी बुलंद हो गये। माफिया शेष बचे तालाब में भी लगातार मिटटी डलवा रहे हैं, जिसकी किसी को कोई परवाह नहीं है, इसलिए लोग सवाल कर रहे हैं कि जो अखिलेश यादव बुंदेलखंड को स्वर्ग बना रहे हैं, वे बदायूं के ऐतिहासिक तालाब को क्यों नहीं बचा रहे?

स्वतंत्र पत्रकार
मो.- 8979109871

यूपी में कार्यरत 416 आईपीएस अफसरों में से कोई भ्रष्ट नहीं!

यूपी में भ्रष्टाचार को लेकर भले ही राजनैतिक गलियारों से लेकर गली-मोहल्लों के नुक्कड़ तक घमासान मचा हो और भले ही यूपी की बदहाल कानून व्यवस्था के लिए पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को एक प्रधान कारक माना जाता हो पर सरकारी रिकॉर्ड में यूपी की कानून व्यवस्था के रखवाले कहे जाने वाले वर्तमान कार्यरत 416 आईपीएस अधिकारियों में से कोई भी भ्रष्ट नहीं है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार इन 416 आईपीएस अधिकारियों में से न तो किसी के खिलाफ भ्रष्टाचार संबंधी मामलों की कोई जांच लंबित है और न ही इनमें से किसी के भी खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति का कोई भी मामला शासन स्तर पर लंबित है.

यह खुलासा लखनऊ के मानवाधिकार कार्यकर्ता और इंजीनियर संजय शर्मा द्वारा नियुक्ति विभाग में बीते 12 मई को दायर की गयी एक आरटीआई पर उत्तर प्रदेश शासन के गृह (पुलिस सेवाएं) अनुभाग-2 के अनुभाग अधिकारी और जनसूचना अधिकारी सुभाष बाबू के द्वारा संजय को बीते 31 मई को भेजे जबाब से हुआ है. नियुक्ति अनुभाग-6 के अनुभाग अधिकारी गिरीश चन्द्र मिश्र ने संजय की आरटीआई को सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत बीते 23 मई को ही गृह विभाग को अंतरित किया था.

सुभाष बाबू ने संजय को यह बात भी बताई है कि यूपी के गृह विभाग ने जांचों में दोषी पाए गए आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति की प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए अब तक कोई भी शासनादेश जारी नहीं किया है. इस आरटीआई जबाब के अनुसार यूपी में विजय कुमार गुप्ता एकमात्र ऐसे आईपीएस हैं जो एक से अधिक पदों का दायित्व संभाल रहे हैं. यूपी में किसी भी आईपीएस के निलंबित न होने और सूबे में आईपीएस के कुल स्वीकृत 517 पदों में से वर्तमान में 416 पद भरे होने की सूचना भी संजय को दी गयी है.

सडेन कार्डियक अरेस्ट के शिकार युवा आईएएस अधिकारी का सावित्री आसन से प्राथमिक उपचार किया गया होता तो जान बच गई होती

Sanjay Sinha : आपने खबर पढ़ी होगी कि दो दिन पहले उत्तराखंड के एक आईएएस अधिकारी नोएडा के मॉल में अपनी पत्नी और दो छोटे बच्चों के साथ खाना खा रहे थे, तभी उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। 39 साल के इस आईएएस अधिकारी का नाम था- अक्षत गुप्ता। ये उधमसिंह नगर में कलेक्टर थे। इनकी पत्नी भी आईपीएस अधिकारी हैं और ये परिवार उत्तराखंड से नोएडा घूमने-फिरने के ख्याल से आया था। यह बताने के लिए आज मैं पोस्ट नहीं लिख रहा कि वो कितने लोकप्रिय अधिकारी थे, कितनी मेहनत करके वो आईएएस अधिकारी बने थे, या उनके दोनों बच्चे कितने छोटे हैं। मैं आज सिर्फ अागाह करने के लिए पोस्ट लिख रहा हूं कि उस अधिकारी के साथ अचानक जो हुआ, वो किसी के साथ कभी भी कहीं भी हो सकता है।

ऐसा जब भी होता है, पहले तो सामने वाले की समझ में नहीं आता कि अचानक हुआ क्या? फिर अफरा-तफरी में जब हम मरीज़ को अस्पताल ले जाते हैं, तो पता चलता है कि उसके प्राण-पखेरू उड़ चुके हैं। डॉक्टर कहता है यह अचानक दिल का दौरा पड़ने का मामला था। तीन साल पहले अप्रैल का महीना था और मेरे छोटे भाई के साथ एकदम ऐसी ही घटना घटी थी। वो दफ्तर में बैठा था, अचानक उसकी तबियत बिगड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। मैं पहले भी कई बार इस बारे में आपको बता चुका हूं। फिर से बता रहा हूं कि जैसे ही मेरे भाई के साथ ऐसा हुआ, वहां मौजूद लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचा दिया था। पर क्योंकि ऐसा होने में पांच मिनट की देर भी बहुत देर होती है, इसलिए मेरा भाई नहीं बचा था। डॉक्टर ने कह दिया कि अचानक दिल का दौरा पड़ा था।

यह गलत रिपोर्ट थी। जब भी किसी के साथ ऐसा होता है, तो उसके साथ वाले अगर चाहें, अगर बीमारी को ठीक से समझें, तो बहुत मुमकिन है कि वो बच जाए। दुनिया में कई लोग बचे भी हैं। मैं अगर यह कहूं कि एक बार जयपुर से दिल्ली आते हुए मिड-वे पर एक लड़की के साथ बिल्कुल ऐसी ही घटना घटी थी और मैं क्योंकि तब तक अपना भाई खो चुका था, और मैं इस विषय को ठीक से समझ चुका था, इसलिए वो लड़की मेरे प्राथमिक उपचार से बच गई, तो आपको यकीन करना ही पड़ेगा।

दरअसल, जब अचानक किसी के साथ ऐसा होता है, तो वह दिल का दौरा नहीं होता। यह हृदयघात कहलाता है। हार्ट अटैक और हार्ट फेल में अंतर होता है। हार्ट अटैक दिल की बीमारी होती है, पर कई मामले में हार्ट फेल हो जाता है। इस बीमारी का नाम होता है ‘सडेन कार्डियक अरेस्ट’।

मुझे नहीं पता कि हमारे देश के स्कूलों में इस तरह की चीजें क्यों नहीं पढ़ाई जातीं, पर विदेशों में इस बारे में लोगों को बचपन से ही खूब आगाह कर दिया जाता है।

सडेन कार्डियक अरेस्ट शब्द को आप गूगल पर टाइप करें और इस विषय में और जानकारी जुटाएं। इस जानकारी को सिर्फ अपने पास मत रखिए, उसे लोगों तक पहुंचाएं। इसका असली फायदा ही लोगों तक इस जानकारी का पहुंचने का है। सिर्फ आप इस बारे में जान कर अपना भला नहीं कर सकते।

कल्पना कीजिए कि जिस वक्त उस आईएएस अधिकारी के साथ उस रेस्त्रां में ये घटना घटी, अगर किसी व्यक्ति को इस बीमारी के विषय में पता होता, अगर खुद उनकी आईपीएएस पत्नी इस विषय में जानतीं, तो शायद वो अधिकारी बच जाता। सडेन कार्डियक अरेस्ट कोई बीमारी नहीं है। यह हृदय घात है। कभी भी किसी का भी दिल पल भर के लिए काम करना बंद कर देता है। ठीक वैसे ही, जैसे बिना किसी वज़ह के कई बार घर की बिजली का फ्यूज़ उड़ जाता है। यह भी शरीर का फ्यूज़ उड़ने की तरह है।

जब कभी किसी को हृदय घात हो, उसकी छाती पर ज़ोर से मारना चाहिए, इतनी ज़ोर से कि चाहे पसलियां टूट जाएं, पर दिल की धड़कन दुबारा शुरू हो जाए। याद रहे, जितनी जल्दी आपकी समझ में ये बात आ जाएगी कि यह हृदय घात है, उतनी संभावना सामने वाले के बचने की होती है। एक मिनट के बाद देर होनी शुरू हो जाती है। आपको बस इसे पहचानना है कि यह सडेन कार्डियक अरेस्ट है।

ऐसा जब भी हो, आप पाएंगे कि मरीज की नब्ज रुक गई है। सांस भी रुक गई है। बस यहीं आपको डॉक्टर बुलाने से पहले प्राथमिक उपचार करने की ज़रूरत है। डॉक्टर को ख़बर करें, अस्पताल भी ले जाने की तैयारी करें, पर पहले उसकी छाती पर दोनों हाथों से जोर-जोर से मारें ताकि उसकी सांस लौट आए। ध्यान रहे, अगर सांस तुरंत लौट आती है, तो मरीज़ बच जाता है, वर्ना पाचं मिनट के बाद तो डॉक्टर भी हाथ खड़े कर लेगा। और आप इसे ईश्वर का विधान मान कर मन मसोस कर रह जाएंगे।

अमेरिका में बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है। वहां दुकानों, मॉल्स में ऐसी मशीन रखी रहती है, जिससे दिल को जिलाने का काम लिया जाता है। बहुत से मरीज बच जाते हैं। वहां के लोगों को इस मशीन को चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे यहां डॉक्टर केके अग्रवाल इस बीमारी को लेकर लोगों को काफी सतर्क करते हैं। वो बताते हैं कि जब भी ऐसा हो, फटाफट सावित्री आसन के ज़रिए मरीज को पहले बचाने की कोशिश करें।

याद है न सावित्री और सत्यवान की कहानी।

सत्यवान को अचानक ऐसा ही हृदयघात हुआ था और सावित्री उसकी छाती पर सिर पटक-पटक कर यमराज से अपने पति की जान लौटाने की गुहार लगा रही थी। उसने उसकी छाती पर इस कदर सिर पटका कि दिल की धड़कन दुबारा शुरू हो गई, और कहा गया कि सावित्री यमराज से अपने मर चुके पति की जान वापस ले आई। मुझे लगता है कि यह कहानी सच्ची होगी। पर जान लौटी होगी उसके पति के थम चुके दिल पर बार-बार हुए प्रहार से। इसीलिए इसके प्राथमिक उपचार को नाम दिया गया है, सावित्री आसन। यानी जब भी आपके आसपास कहीं ऐसा हो, आपको पहली कोशिश करनी है उसकी छाती के बीच दोनों हाथों से तेज प्रहार करने की।

मुझे लगता है कि उस अधिकारी को अस्पताल ले जाने से पहले इस तरह का प्राथमिक उपचार हुआ होता तो वो बच जाता। अगर ऐसा ही फिल्मी कलाकार संजीव कुमार के साथ हुआ होता तो वो भी बच जाते। शफी ईनामदार, अमज़द खान भी हृदयघात से ही मरे थे। उन्हें भी प्राथमिक उपचार मिला होता तो वो आज ज़िंदा होते। पुणे के अपने दफ्तर में बैठा संजय सिन्हा का भाई भी आज ज़िंदा होता, अगर लोगों ने पहले मुझे दिल्ली फोन करने की जगह प्राथमिक उपचार किया होता। अगर लोग गाड़ी ढूंढ कर अस्पताल ले जाने की जगह पहले सावित्री आसन की विद्या को प्रयोग में लाए होते तो शायद मेरा छोटा भाई मेरे पास होता।

काश! काश! काश!

ज़िंदगी में बहुत से काश से आप बच सकते हैं, अगर आप किसी विषय की तह में जाकर उसे समझने की कोशिश करेंगे, अगर आप बीमारी को ठीक से समझने की कोशिश करेंगे। ईश्वरीय विधान से ऊपर कुछ नहीं। पर आदमी को कोशिश तो करनी ही चाहिए। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि हमारी सरकार को शिक्षा पाठ्यक्रम में इन विषयों को शामिल करना चाहिए और इन्हें ज़रूर पढ़ाना चाहिए, ताकि आदमी जीना सीख सके।

वरिष्ठ टीवी पत्रकार और लोकप्रिय सोशल मीडिया लेखक संजय सिन्हा के एफबी वॉल से.

ये भी पढ़ें…

मंत्री यशपाल आर्य के लगातार अनैतिक दबाव बनाने के चलते आईएएस अक्षत गुप्ता की गई जान!

रामवृक्ष यादव तो मोहरा था… जय गुरुदेव से लेकर, आसाराम तक और रामपाल से लेकर परमानंद और नित्यानंद तक की यही कहानी है….

Navin Kumar : रामवृक्ष यादव तो मोहरा था। किसी गुरुदेव, उसकी दौलत और राजनीति के गठजोड़ का। वह पहला भी नहीं था आखिरी भी नहीं है। जंगलों में धूनी रमाने वाले, कंदमूल पर जीने वाले अनासक्त बाबाओं को जब से रुपया कमाने की लत लगी, आलीशान आश्रम बनाने की लत लगी, टीवी के कैमरों पर चमकने की लत लगी, कारोबार करने की लत लगी तभी से ऐसे गठजोड़ बनने शुरू हुए। सुना था कि संत मृत्यु से नहीं डरते। लेकिन बाबा जब इतना डरपोक होगा कि एक्स वाई ज़ेड टाइप की सुरक्षा लिए बगैर चल ही न सके तो समझ लीजिए वह आध्यात्म के धरातल पर कहां खड़ा है।

आपने कल्पना की है कोई बाबा ध्यान में लीन हो और चारों तरफ बंदूकची खड़े हैं? मोक्ष की बात करने वाले जब खुलेआम फेशियल, क्रीम, साबुन आटा, तेल, घी का विज्ञापन करने लगेंगे तो आध्यात्म की इस उदार व्यवस्था में बंदूकची बुलाने नहीं पड़ते अपने आप घुस आते हैं। बाबाओं के सैकड़ों एकड़ में फैले हजारों करोड़ के साम्राज्य यूं ही नहीं खड़े होते। बाबागीरी का ये उबटन काला धन, गंदी राजनीति, अपराध और बर्रबरता की वनस्पतियों से तैयार होता है। वह बाबा कोई भी हो। रविशंकर जैसे बाबा पूरी बेशर्मी से भारत की अदालत को ठेंगा दिखाकर शान से ऐसे ही नहीं रहते। इसके पीछे बाबगीरी की सोहबत में चलने वाली राजनीति और रुपये की निराकार माया काम करती है।

जय गुरुदेव से लेकर, आसाराम तक और रामपाल से लेकर परमानंद और नित्यानंद तक यही कहानी है। जिन्होंने हथियार नहीं चमकाए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि उनके तपोवन में हथियार या गुंडे हैं नहीं। इसका मतलब यह है कि अभी इसके बगैर उनका कारोबार निष्कंटक चल रहा है। नेता जब ऐसा बाबाओं के कदमों में गिरता है तो जनता का विश्वास भी उसकी कृपा पर छोड़ आता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपतियों, मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की बाबा दरबार में हाजिरी उन्हें महाराज से मवाली हो जाने की अनकही वैधता देती है। अकेले रामवृक्ष पर मत रोइए। रामवृक्षों की जमात हर कारोबारी बाबा के आश्रम में पल रही है।

न्यूज24 में कार्यरत पत्रकार और एंकर नवीन कुमार के फेसबुक वॉल से.

इसे भी पढ़ें….

यूपी के आईजी अमिताभ ठाकुर का आरोप- मथुरा कांड के सबसे बड़े गुनाहगार शिवपाल सिंह यादव!

प्राइवेट क्षेत्र में न्यूनतम वेतन कब

हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ ऐसा अनुभव होता है जो सोचने पर मजबूर करता
है। ऐसे अनुभवों में मैं पिछले महीने से जूझ रहा हूं। ये मेरा व्यक्तिगत
अनुभव है लेकिन सही मायने में ये दर्द हर उस व्यक्ति का है जो जीना चाहता
है, सम्मान की जिंदगी चाहता है। भारत में रहने वाले उन करोड़ों लोगों की
कहानी है। इसमें मजदूर से लेकर महीने पगार पाने वाले कामगार, ठेके पर
मजदूरी करने वाले या किसी कंपनी में कंप्यूटर वर्क करने वाले यहां तक की
पत्रकार, शिक्षक, हर वो कोई जो अपने हाथों से मेहनत करता है, उसके बदले
उस बेहतर जिंदगी के लिए उचित वेतन पाने का अधिकार है। लेकिन इन प्राइवेट
क्षेत्रों में सही सरकारी नीति का न होना व कामगारों के लिए ठोस कानून का
नहीं होना, यहां पर करोड़ों लोग अपनी जिंदगी होम कर रहे हैं। कम वेतन  व
काम के अधिक घंटे उनके प्रकृतिक जीवन के साथ खिलवाड़ है। बेगारी व शोषण
के शिकार  ऐसे लोग उन नियोक्ता के लिए काम करते हैं, जो वाता​नुकूलित
ढांचों में सांसें लेते हैं और काम कराने के लिए ऐसे वर्गों का उदय किया
है जो बिल्कुल अंग्रेजों के जमीदारों के भूमिका में है, ऐसे चुनिंदा
मैनेजर जो अपनी अच्छी सैलरी के लिए अपने निचले स्तर के कर्मचारियों का
शारीरिक व मान​सिक शोषण करते हैं। बारह से सोलह घंटे का करने वाले ये
मानव भले ही लोकतंत्र के छत्रछाया में जी रहे हों लेकिन सही मायने में
लोकतंत्र तो इनके नियोक्ता के ​लिए ही है।

प्राइवेट एवं गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थिति बद से बदतर है। काम के
अधिक घंटे और कम वेतन। बेरोजगारों की लम्बी कतार, नियोक्ता को बारगनिंग
करने का अवसर प्रदान करता है। मान लीजिए कि आलू की पैदावार अधिक हो जाए
और उसकी कीमत लागत से कम आंकी जाए तो खेतों में जी तोड़ मेहनत करने वाला
किसान क्या करेगा। अखबारों की खबरों में किसान की दयनीय हालत उस सरकारी
तंत्र की विफलता की हकीकत बयान करता है, जो हम बार—बार वोट देकर चुनते
हैं ऐसी सरकार जो जवाबदेही से बचती है। कब हम तय करेंगे सरकारों की
जिम्मेदारी व जवाबदेही।

बेगारी कराना भारत में ही नहीं दुनिया के हर देश में अपराध घोषित है पर
हम जिस देश भारत में रहते हैं, वहां काम के अधिक घंटे काम कराकर अपना काम
निकालने वाली कंपनियां, भारतीय कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसे ही
कई प्राइवेट और यहां तक की सरकारी संस्थान हैं जो कर्मचारियों का शारीरिक
व मानसिक शोषण करते हैं। इनके विरुद्ध अवाज उठाने वाले को प्रताड़ित किया
जाता है। आइपीएस अमिताभ ठाकुर हो या प्राथमिक स्कूलों में नियुक्ति के
लिए चार वर्षों से सुप्रीम कोर्ट तक गुहार लगाने वाले शिवकुमार पाठक को
उत्तर प्रदेश सरकार ने बदले की भावना के चलते उन्हें बर्खास्त किया, वहीं
सुप्रीम कोर्ट से अपनी बहाली का आदेश लेने के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश
सरकार ने फिर वापस नौकरी पर रखा लेकिन बदले की भावना यहां भी अभी खत्म
नहीं हुई। कैसे सरकारी नियोक्ता के खिलाफ आवाज उठाया, इसकी सजा समय—समय
पर मिलनी है परिणामस्वरूप अभी फिर उन्हें मौलिक नियुक्ति देने से इनकार
कर दिया।

मई दिवस में रेल संगठन व तरह—तरह के मजदूर संगठन केवल भाषणबाजी का
कार्यक्रम कर अपने दायित्व की इतिश्री कर लेते हैं। श्रमजीवी पत्रकार
संगठन इसका जीता जागता उदाहरण है। यूं तो इस संगठन का दायित्व ये है कि
पत्रकारिता से जुुड़े कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना, उन्हें सही
वेतन, भत्ते और काम के आठ घंटे जैसे मूलभूत सुविधा दिलाना ताकि​ पत्रकार
का मानसिक और शारीरिक शोषण न हो। लेकिन बड़े मीडिया मालिक सुप्रीम कोर्ट
के आदेश के बावजूद पत्रकारों को उचित वेतन देने की म​जीठिया की सिफारिशों
का खुले आम धज्जिया उड़ा रहे हैं। इसके खिलाफ आवाज उठाने वालों चुनिंदा
प़त्रकार ही हैं, उन्हें संस्थान से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है।
कामोवेश ऐसी स्थिति प्राइवेट क्षेत्रों में है।

नामी गिरामी पब्लिक स्कूल में हाईफाई फीस देने की स्थिति कितने भारतीयों
के पास होगी मुश्किल से चार प्रतिशत अमीर लोगों के पास। इन स्कूलों में
अच्छी शिक्षा है, ये शिक्षा गरीब तबके कि क्या बात मध्यम आय वर्गों से
ताल्लुक रखने वाले भारतीयों को भी नसीब नहीं, चाहे वे किसी भी जाति के
हों, चाहे वे पिछड़े हो या दलित या सामान्य जाति का ही क्यों न हो। सामान
शिक्षा का अधिकार कब दिया  जाएगा, आजादी के 69 साल बीत जाने के बाद भी
केवल जातिवाद और आरक्षण की बेतुकी राजनीति ही हो रही है। जनता को रोजगार
अधिकार और सम्मान से जीने का अधिकार चाहिए, वह एजेंडे वाली सरकार कब
आएगी। भले ये आज के समय में राजनीतिक पार्टियों के लिए ये  ज्वलंत सवाल न
हो लेकिन देखा जाए जिस तरह बेरोजगारी की बढ़ती समस्या और संसाधन की लूट
बढ़ रही है, वो दिन दूर नहीं कि न्यूनतम वेतन क्रांति अधिकार की आवाज
उठाने के लिए युवा आगे आएंगे।

लेखक अभिषेक कांत पाण्डेय से संपर्क उनके मोबाइल नंबर 8577964903 या उनकी मेल आईडी से किया जा सकता है.

मोदी सरकार का सबसे बड़ा संकट है अपेक्षित विनम्रता का अभाव

बौद्धिक वर्ग से रिश्ते सुधारे मोदी सरकार, अच्छी नीयत से किए गए कामों को भी चाहिए लोकस्वीकृति

अपने कार्यकाल के दो साल पूरे करने के बाद नरेंद्र मोदी आज भी देश के सबसे लोकप्रिय राजनीतिक ब्रांड बने हुए हैं। उनसे नफरत करने वाली टोली को छोड़ दें तो देश के आम लोगों की उम्मीदें अभी टूटी नहीं हैं और वे आज भी मोदी को परिणाम देने वाला नायक मानते हैं। देश की जनता से साठ माह में राजनीतिक संस्कृति में परिर्वतन और बदलाव के नारे के साथ इस सरकार ने 24 माह में अपनी नीयत के जो पदचिन्ह छोड़े हैं, उससे साफ है कि सरकार ने उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार को रोकने और कोयले, स्पेक्ट्रम जैसे संसाधनों की पारदर्शी नीलामी से एक भरोसा कायम किया है। देश की समस्याओं को पहचानने और अपनी दृष्टि को लोगों के सामने रखने का काम भी बखूबी इस सरकार ने किया है। राज्यसभा के विपरीत अंकगणित के चलते कुछ जरूरी कानून जैसे जीएसटी अटके जरूर हैं, किंतु सरकार की नीयत पर अभी सवाल नहीं उठ रहे हैं।

इस सरकार का सबसे बड़ा संकट शायद कामकाज, पारदर्शिता और नीयत के बजाए छवि का है। सरकार के मुखिया की छवि इस तरह से पेंट की गयी है कि उससे उन्हें निकालना काफी मुश्किल हो रहा है। मोदी आज भी अपनी उसी गढ़ी गयी छवि और लंबी छाया से लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने के पहले मोदी के खिलाफ एक लंबा अभियान चला। जिसके तहत उनकी छवि कट्टर प्रशासक, तानाशाह, मीडिया से दूरी रखने वाले, अफसरशाही को तरजीह देने वाले, राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को समाप्त कर डालने वाले और मुस्लिम विरोधी राजनेता की बनी या बनाई गयी। इमेजेज और रियलिटी के इस संकट से उनकी सरकार आज भी दो-चार है। देश के बौद्धिक तबकों से उनकी दूरी, संवाद का संकट इस समस्या को और गहरा कर रहा है। देश के बौद्धिक तबकों, गुणी जनों से उनकी और केंद्र सरकार की दूरियां साफ नजर आती हैं। इस तबके के एक बड़े हिस्से ने क्योंकि उनके खिलाफ एक लंबा अभियान चलाया और उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, इसलिए यह दूरियां और बढ़ गयी हैं। दोनों तरफ से संवाद को बनाने और संकट का हल निकालने के बजाए तमाम तरह के विरोध प्रायोजित किए गए, जिससे समस्या और गहरी हो गयी। जैसे पुरस्कार वापसी के सिलसिले को मोदी सरकार के खिलाफ एक सुनियोजित अभियान ही माना गया। इसी तरह दादरी के मामले को जिस तरह पेश किया गया और फिर जेएनयू से लेकर हैदराबाद तक ये लपटें फैलीं।

यहां यह देखना बहुत महत्व का है कि ये वास्तविक संकट थे या प्रायोजित किए गए। कई मामलों में सरकार को इन प्रायोजित विवादों से खुद को बचाने के सुनियोजित यत्न करने चाहिए। हमें पता है कि मोदी के राजनीतिक विरोधियों के अलावा बुद्धिजीवियों में भी एक बड़ा तबका उनके खिलाफ है। उसके पीछे विचारधारा की प्रेरणा हो या कुछ और किंतु यह है और पूरी ताकत से है। नरेंद्र मोदी सरकार के प्रबंधकों की इस मामले में विफलता ही कही जाएगी कि वे बौद्धिक तबकों के एक हिस्से द्वारा रचे जा रहे इन षडयंत्रों का बौद्धिक तरीके से जवाब नहीं दे पाए। इसका सबसे बड़ा कारण बौद्धिक वर्गों के बीच आज भी भाजपा और संघ परिवार की स्वीकृति उस रूप में नहीं है, जैसी होनी चाहिए। इस दौर का लाभ लेकर जिस प्रकार के बौद्धिक योद्धा और नायक खोजे जा सकते थे, उस दृष्टि का इस सरकार में खासा अभाव दिखता है। समूचे बौद्धिक वर्ग और मीडिया को अपना शत्रु पक्ष मानना भी इस सरकार के शुभचिंतकों की एक बड़ी भूल है। संवाद की शुरूआत और संवाद की निरंतरता से इस खाई को पाटा जा सकता है, क्योंकि मैदानी क्षेत्र में सफलताओं के झंडे गाड़ता संघ परिवार अगर बौद्धिक क्षेत्र में पटखनी खा रहा है, तो उन्हें इस ओर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। यह भी स्वीकारना होगा कि कोई भी सरकार छात्रों और बुद्धिजीवियों से कटकर, खुद के लिए संकट ही पैदा करेगी। इन्हें शत्रु मानना तो बिल्कुल ठीक नहीं है। इन वर्गों को साथ लेना ही किसी भी समझदार नेतृत्व का काम होना चाहिए।

विचारधारा के संकट अलग हैं, किंतु बौद्धिक तबकों का नेतृत्व बौद्धिक क्षेत्र से ही आएगा। वहां दोयम दर्जे के चयन संकट ही खड़ा करेंगें। सत्ता का लाभ लोगों को अपना बनाने के लिए हो सकता है, किंतु बहुत अड़ियल रवैये और खूंटे गाड़ने से बौद्धिक वर्गों की स्वीकार्यता और समर्थन नहीं पाया जा सकता। इसलिए सड़क, बिजली, पानी, अधोसंरचना से जुड़े कामों के अलावा बौद्धिक चेतना का सही दिशा में निर्माण भी एक जरूरी काम है। योग्य व्यक्तियों को योग्य काम देकर ही परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। यह भी मानिए कि बौद्धिक तबकों,कलावंतों के बीच बहुत संगठनात्मक हठधर्मिता भी स्वीकार्य नहीं है, उन्हें उनके लक्ष्य बताकर खुला छोड़ना पड़ता है। यह सोच भी गलत है कि सारे बौद्धिक वामपंथी हैं और एक मरी हुयी विचारधारा से चिपके हुए हैं। संगठनात्मक आधार पर इन क्षेत्रों में वामपंथी संगठन सक्रिय थे, इसलिए उनकी इस तरह की सामूहिक शक्ति ज्यादा दिखती है। इस क्षेत्र में संघ परिवार का प्रवेश नया है किंतु ज्यादातर बुद्धिजीवी स्वतंत्र सोच के हैं और उन्हें अपने साथ जोड़ा जा सकता है। शायद वे संगठनात्मक रूप से उतने सक्रिय न हों किंतु समाज में उनकी बड़ी जगह होती है। उनकी संवेदना, सोच के लिए स्वायत्तता एक अनिवार्य तत्व है, जिसे प्रशासनिक तलवारों और नौकरशाही की जड़ताओं से मुक्त रखना जरूरी है। कांग्रेस से पूरा न सीखें तो भी बौद्धिक तबकों से डील करने की उनकी शैली के कुछ तत्व अपनाए जा सकते हैं। यह भी ध्यान रखना होगा कि इस मामले में मीडियाकर का चयन लाभकारी नहीं हो सकता, आपको अंततः एक्सीलेंस पर ही जाना होगा।

जनसंपर्क, आत्म-प्रचार, हावी नौकरशाही और पार्टी में व्यक्तिपूजा से कोई भी लोकनायक जितनी जल्दी मुक्त हो जाए, उसे उतनी ही स्वीकार्यता मिलती है। पिछली सरकारों की विफलता के उदाहरणों को देते हुए, आप अपनी सरकार को सफल करार नहीं दे सकते। यह बात कई बार देखी और सुनी गयी है कि अच्छे कामों के बाद भी सरकारें हार जाती हैं। अटलबिहारी वाजपेयी की सरकार इसका उदाहरण है। इसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि आपके काम लोगों तक नहीं पहुंचे और यदि पहुंचे तो आपकी नीयत पर सवालिया निशान लगे।

मोदी सरकार का सबसे बड़ा संकट यह है कि उसमें अपेक्षित विनम्रता का अभाव है। हर आरोप पर हमलावर हो जाना सरकारों का गुण नहीं है, मंत्रियों का गुण नहीं है। हर असहमति के स्वर को अपने ऊपर आरोप समझना भी ठीक नहीं है। मोदी और उनकी सरकार को हमेशा यह समझना होगा कि उनके विरोधी बहुत चतुर, चालाक, मीडिया चपल और नान इश्यू को इश्यू बनाने वाले लोग हैं। उनके जाल में हमेशा फंस जाना ठीक नहीं है। लोकसभा चुनावों के पहले तक भाजपा एजेंडा सेट कर रही थी और देश उस पर बहस करता था। आज क्या कारण है कि विरोधी एजेंडा सेट कर रहे हैं और सरकार उसमें फंस रही है। प्रत्यक्ष सरकार में शामिल लोग भी क्यों विवादों में उलझ रहे हैं और अपनी मर्यादा का हनन कर रहे हैं। भाजपा के रण बांकुरों को सत्ता में होने के मायने और सत्ता की मर्यादाएं भी सीखनी चाहिए।

बावजूद इसके इस सरकार को निश्चय ही इस बात का श्रेय है कि उसने अवसाद और निराशा से भरे देश में उम्मीदें जगाने का काम किया है, मोदी ने राष्ट्र को उर्जावान नेतृत्व दिया है। नीति पंगुता के स्थान पर निर्णय क्षमता ने लिया है। संसद की उत्पादकता में वृद्धि हुयी है। नवाचारों और अपनी गति से नव मध्यवर्ग का प्यार भी पाया है, किंतु क्या किसी सरकार के लिए इतना काफी है? क्या उसे समाज के बौद्धिक तबकों, कलावंतों को छोड़ देना चाहिए? जबकि यह वर्ग समाज का प्रभावी वर्ग है, उसकी राय और सोच का प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। उसे सुधारने का यह सही समय है। यह देश सबका है, सभी विचारों के लोग मिलकर इस देश को बनाने में अपना योगदान दें, यह सुनिश्चित करना भी नेतृत्व का ही काम है। देश के एक  बड़े बौद्धिक वर्ग ने निश्चित ही मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए अभियान चलाए, कुछ ने देश छोड़ने की धमकी दी। किंतु जनता-जर्नादन के फैसले के बाद अब बारी सरकार और उसके प्रबंधकों की है कि वे दिल बड़ा करें और ‘सबका साथ-सबका विकास’ का अपना नारा जमीन पर भी उतारें। किसी भी समाज के गुणीजनों से सत्ता की दूरी न तो देश के ठीक है न ही समाज के लिए। दोनों पक्षों में संवाद ही निरंतरता ही लोकतंत्र को जीवंत बनाती है।

(लेखक संजय द्विवेदी माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल में प्रोफेसर हैं.)

नेपाल का माओवादी आंदोलन : एकता के नारे और विसर्जन की राजनीति

तेज आर्थिक विकास के सुपरसोनिक दौर में क्रांति की रफ्तार भी तेज होनी चाहिए। शायद इसलिए नेपाल के संसदीय माओवादी क्रांति जल्द पूरा कर लेना चाहते हैं। फौरन से पेशतर। तो क्या अगर इसके लिए कुछ मामूली ‘समझौते’ करने पड़े। जैसे, सर्वहारा की तानाशाही जैसे ‘बदनाम’ नारे को छोड़ना पड़े। ‘लोकतंत्र’ के दौर है तानाशाही की बात करना जड़सूत्रवाद है। ऐसे ही और तर्को के साथ नेपाल का माओवादी आंदोलन खुद को ‘नई’ विश्व मान्यता के अनुरूप ढालने, ‘विश्व जनमत’ का भरोसा जीतने और ‘नई’ तरह की क्रांति करने के काम में व्यस्त है। कुल मिला कर वह मार्क्सवादी या नेपाल के संदर्भ में माओवादी क्रांति को पूरा करने के लिए मार्क्सवाद और माओवाद से समझौता करने, यहां तक कि उससे पीछा छुड़ाने को तैयार है! नतीजतन नेपाल का माओवादी आंदोलन तेजी से विखरता जा रहा है।

नेपाल में माओवादी आंदोलन का बिखराव 2006 से शुरू हुआ। हालांकि सैद्धांतिक विचलन और भी पहले तब शुरू हो चुका था जब पार्टी ने ‘सत्ता के अतिरिक्त सब भ्रम है’ के नारे को ‘सत्ता में साझेदारी’ से बदल दिया था । तो भी जनयुद्ध काल की आवश्यकता और ‘आतंकवाद के खिलाफ युद्ध’ के परिप्रेक्ष में फौरी तौर पर व्यापक गोलबंदी की दृष्टि से देखने से यह विचलन बाद के अन्य विचलनों गौण ही था।

2006 में तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) ने भारत की मध्यस्थता में राजतंत्र के विरूद्ध सात संसदीय पार्टी के साथ मिल कर आंदोलन करने की घोषणा की। बदलाव के शोर में यह तथ्य छिपा रहा गया कि आंतरिक मामले में बहारी शक्ति की दखलअंदाजी को आमंत्रित कर भविष्य में ऐसी तमाम दखलअंदाजियों के लिए एक बड़ा सुराख खोल दिया गया है। लेकिन आवेग विवेक पर भारी पड़ गया और माओवादी आंदोलन रूप में आरोहण और अंतरवस्तु में अवरोहण की दिशा में तेजी से बढ़ गया। आज जब यह माओवादी पार्टी और अन्य दल नेपाल के आंतरिक मामलों में ‘भारत’ को हस्तक्षेप न करने को कहती हैं तो उसका अर्थ सिर्फ इतना ही होता है कि वे भारत को अपनी ओर से हस्तक्षेप करने को कहती हैं। लेकिन क्या यह संभव है?

2006 में सार्वजनिक होने के बाद और जेल में कैद ‘हार्डलाइनर्स’ के बाहर आने के बाद नेपाल की माओवादी पार्टी में दो लाईन का तीव्र संघर्ष शुरू हो गया। विगत की कमजोरियों को ठीक कर आंदोलन को पटरी में लाने के इरादे से पार्टी के एक बड़े हिस्से ने अंतरसंघर्ष शुरू किया। इस संघर्ष का नतीजा यह निकला कि माओवादी पार्टी के विसर्जनवादी नेतृत्व ने ‘वाम’ एकता के छद्म नारे में पार्टी के अंदर उन तमाम लोगों को भरना आरंभ कर दिया जो जनयुद्ध और माओवादी राजनीति के घोर विरोधी रहे थे। अंततः पार्टी के अंदर जनयुद्ध विरोधियों का बहुमत हो गया। 2012 तक आते आते माओवादी पार्टी के अंदर दो लाईन के साथ साथ चलने का दौर पूरा हो गया। पार्टी टूट गई। नवसंशोधनवादियों के खिलाफ पार्टी के मूल नेतृत्व ने, प्रचण्ड और बाबुराम को छोड़, नई पार्टी का निर्माण किया नेपाल कम्युतिष्ट पार्टी- माओवादी। इस पार्टी ने आरंभ से ही बिखरे माओवादियों को एकताबद्ध करने और नवसंशोधनवादियों के खिलाफ संघर्ष चलाने का प्रयास किया।

साथ संसदवाद और दूसरे संविधान सभा चुनाव का सक्रिय बहिष्कार किया। लेकिन संविधान सभा के चुनाव के बाद इस पार्टी में भी नेतृत्व और कार्यदिशा को लेकर तीव्र विवाद पैदा हो गया। और पार्टी विभाजित हो गई। विभाजन से उपजी निराशा ने ‘माओवादियों की एकता’ की मांग को वामराजनीति के केन्द्र में ला दिया। एकता का प्रश्न क्रांति का प्रश्न बन गया। और किसी भी पार्टी के लिए एकता का विरोध करना असंभव हो गया। ठीक इसी परिस्थिति में वह खेल शुरू हो गया जिसके लिए फ्रेडरिक एंगेल्स ने कहा था, ‘‘एकता’ के नारे से हमें भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। जिन लोगों के मुंह से ये शब्द सबसे अधिक सुनाई देता है वे ही लोग सबसे अधिक फूट के बीज बोते हैं।”

क्रांतिकारी दलों के बीच एकता लुभावने नारों की समानता के आधार पर नहीं बल्कि ठोस कार्यदिशा की एकरूपता के आधार पर होती है। एकता इस बात पर निर्भर करती है कि एक होने वाले दलों की रणनीति और कार्यनीति क्या है। इसी को स्पष्ट करने के लिए मोहन वैद्य किरण के नेतृत्व वाली नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी (क्रांतिकारी) ने प्रचण्ड के नेतृत्व वाली एकीकृत नेकपा (माओवादी) के समक्ष ‘एकता के छः आधार’ पेश किए। जिन तीन आधार पर सहमति नहीं बन सकी वे थे- संसदवाद का विरोध करना, क्रांति में बल प्रयोग के सिद्धांत को मानना और नए जनवाद की कार्यदिशा को लागू करना। वास्तव में ये तीन आधार (नेपाल के संदर्भ में) मार्क्सवाद और संशोधनवाद को परखने की कसौटी हैं।

जब लगभग एक साल तक इन आधारों पर वार्ता होने के बावजूद भी एकता की बात नहीं बन सकी तो पार्टी के अंदर महासचिव बादल की अनुवाई में एक ऐसे गुट का विकास होने लगा जो जनयु़द्ध के बाद नेपाली राजनीतिक स्थिति से उत्पन्न निराशापूर्ण माहौल का फायदा क्रांति के आदर्शा का खत्म करने के लिए उठाना चाहता था। तमाम तरह के षड़यत्र रचे गए। पार्टी के मूल नेतृत्व के विरुद्ध एकता का दवाब बनाने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया गया और अंततः पार्टी का विभाजन हो गया। एकता की जल्दबाजी हमेशा फूट का संकेत होती है। नेपाल की माओवादी पार्टी भी इसका अपवाद नहीं रही। बादल पक्ष ने अपनी तमाम शक्ति का इस्तेमाल पार्टी का पूर्ण विलय प्रचण्ड की पार्टी के साथ करने में लगा दिया। जब इस पर सफलता नहीं मिली तो उसने एक हिस्से के साथ पार्टी पर कब्जे का दावा कर प्रचण्ड के नेतृत्व वाली माओवादी पार्टी से एकता की घोषणा कर दी।

नेपाल के गैर संसदीय वाम आंदोलन के लिए यह एक बड़ा झटका है। लेकिन इसके सबक भी महत्वपूर्ण है। पहला सबक तो यही है कि मात्र संसदवाद का विरोध करना काफी नहीं है बल्कि संसदीय राजनीति का भण्डाफोड़ करना और जनता को उसकी सीमा के प्रति शिक्षित करना बहुत आवश्यक है। नेपाल की पार्टी ने यहां पहली चूक की। दूसरी गलती दो लाईन संघर्ष के दौर में एकता और संघर्ष के द्वंदवादी नियम की कमजोर समझ थी। जब पार्टी ने 2012 में प्रचण्ड की पार्टी से अलग होकर नए दल का गठन किया था तब प्रचण्ड की पार्टी को नवसंशोधनवादी कहा था। लेकिन जैसे ही प्रचण्ड ने एकता ‘इशारा’ किया और दोनों पार्टियो के बीच वार्ता होने लगी तो किरण की पार्टी ने एकता को निरपेक्ष तरीके से ग्रहण किया और प्रचण्ड की पार्टी की राजनीति से जनता को परिचित करवाने की कोशिश को तिलांजलि दे दी।

तीसरी चूक पार्टी की दो लाईन संघर्ष के दर्शन को समझने में हुई। पार्टी के अंदर दो लाईन का संघर्ष हमेशा चलता है। फर्क बस इनता होता है कि अलग अलग परिस्थितियों में इसका स्वरूप अलग अलग होता है। कभी यह संघर्ष शत्रुतापूर्ण होता है और कभी गैर-शत्रुतापूर्ण होता है। एक क्रांतिकारी पार्टी को दो लाईन संघर्ष के इन दोनों स्वरूपों को पहचानना आना चाहिए। कामरेड बादल ने जब ‘राष्ट्रीय जनवाद’ की खुश्रचेव और देंग की लाईन को पार्टी की केन्द्रीय समिति की बैठक में पूरक प्रस्ताव के रूप में पेश किया ठीक उसी वक्त पार्टी को यह समझ जाना चाहिए था कि यह लाईन जिसका विरोध लगभग हर दौर की क्रांतिकारी पार्टियों ने किया है उस लाईन को फिर से प्रस्तुत करना प्रस्तुत करने वाले पक्ष की ’मामूली भूल’ का परिणाम नहीं है। ऐसे वक्त में पार्टी को इस संघर्ष को तेजी से जनता और निचले स्तर के पार्टी सदस्यों के पास ले जाना चाहिए था। लेकिन अपनी कमजोरियों के चलते पार्टी के मूल नेतृत्व ने संघर्ष के इस रूप को अंत तक आम जनता और समर्थकों से दूर रखा।
अब जबकि पार्टी का विभाजन हो गया है तो आशा है कामरेड किरण के नेतृत्व वाली माओवादी पार्टी एक बार अपनी कमजोरियों की गंभीर समीक्षा करेगी। क्रांति कोई फाटफूड नहीं है कि ऑडर करते ही हाथ में आ जाए। यह एक गंभीर मसला है। अन्य देशों की तरह ही नेपाल में भी क्रांति का वस्तुगत आधार अभी भी बना हुआ है लेकिन इंकलाब जल्दबाजी में नहीं होगा यह बात तय है।

नेकपा (क्रांतिकारी माओवादी) के अंदर चले दो लाइन संघर्ष और पार्टी के विभाजन पर vishnu sharma का यह लेख हिन्दी पत्रिका ‘देश-विदेश’ में प्रकाशित हो चुका है. विष्णु शर्मा से संपर्क के जरिए किया जा सकता है.

आरजी पर भारी पीके : पुराने कांग्रेसी घुटन में… बड़ी साज़िश का अंदेशा…!

नई दिल्ली : क्या देश की सबसे पुरानी सियासी पार्टी इन दिनों किसी बड़ी साज़िश का शिकार हो रही है? क्या कांग्रेस के अंदर ही राहुल गांधी पर प्रशांत किशोर हावी होते जा रहे हैं?  क्या जिस प्रशांत किशोर को कांग्रेस ने अपनी नय्या पार लगाने के लिए मोटी रकम अदा की है, वो बीजेपी द्वारा कांग्रेस में फिट गये मोहरे तो नहीं ? क्या बीजेपी के कांग्रेस मुक्त भारत के प्लान पर  पीके आज भी  काम तो नहीं कर रहे ? क्या कई साल से हाशिये पर पड़ी कांग्रेस का सच्चा समर्थक और कार्यकर्ता वर्तमान में उपेक्षा और घुटन महसूस कर रहा है? क्या कांग्रेस को दोबारा खड़ा करने के नाम पर कोई बड़ी साज़िश तो नहीं रची जा रही है?

इसी तरह के कई सवाल इन दिनों सियासत के जानकारों और कुछ कांग्रेसियों के मन में उठ तो रहे हैं ? लेकिन अनुशासन और हाइकमान के डर से कांग्रेसियों की हिम्मत कुछ बोलने की नहीं हो रही है!  दरअसल कई साल से लगातार नाकमियों का मुंह देख रही कांग्रेस के कई समर्पित और वफादार कार्यकर्ता इन दिनों नई तरह की उलझन में फंसे हैं! चाहे बिहार के पिछले विधानसभा चुनाव हों या फिर वर्तमान में बिहार विधानसभा में कांग्रेस के युवराज की नाकामी, चाहे उत्तर प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव हों… या फिर इस बार टीम अखिलेश के हाथों करारी शिकस्त..!  चाहे राजस्थान विधानसभा में बीजेपी के हाथों करारी मात हो या फिर लोकसभा में सफाए के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र समेत अब आसाम विधानसभा तक से कांग्रेस का विलुप्त होना! इस सबके बावजूद कांग्रेस का सच्चा समर्थक न तो कांग्रेस से मायूस हुआ न ही उसने कांग्रेस का दामन छोड़ा।

लेकिन वर्तमान में अपनी कथित उपेक्षा को लेकर उसके मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। हांलाकि कांग्रेस की तरफ से उम्मीद जताई जा रही है कि सियासत के अखाड़े में कांग्रेस जल्द ही दोबारा खड़ी हो जाएगी। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों की मानें तो कांग्रेस को पुनर्जन्म देने के लिए बहुत मोटे खर्चे के बाद पीके नाम का सहारा लिया जा रहा है!  लेकिन इसको लेकर भी कांग्रेस का सच्चा समर्थक पसोपेश में है! कांग्रेस के पुराने समर्थको का मानना है कि क्या अब ऐसे दिन आ गये हैं कि वो जनता के भरोसे के बजाए उसी ग्रुप के सहारे खुद को खड़ा करने में लगी है जिसने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की कबर खोदते हुए बीजेपी को स्थापित किया था! साथ ही कुछ कांग्रेसियों को आशंका है कि कहीं कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देने वाली बीजेपी ने ही तो पीके नाम के इस ग्रुप को कांग्रेस के भीतर तो लांच नहीं कर दिया है?  साथ ही जिस तरह से कांग्रेस को खड़ा करने का सपना दिखाने के बावजूद ऊपर से लेकर नीचे तक कथिततौर पर पुराने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को न सिर्फ उपेक्षित किया जा रहा है, बल्कि उनको किनारे लगाकर नये चेहरों को स्थापित किया जा रहा है, उससे भी कई सवाल उठ रहे हैं? कई पुराने कार्यकर्ताओं का अंदेशा है कि कांग्रेस में कथिततौर पर पुरानों को ठिकाने लगाकर लाए जा रहे नये नये चेहरे तमाम वही लोग हैं जो कुछ समय पहले तक बीजेपी की मार्किटिंग और बीजेपी के लिए ही काम कर रहे थे!(हालांकि बाद में यही पीके यानि प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा चुनावों में मोटी फीस के एवज़ नितीश कुमार के लिए काम करते सुने गये थे।)

इतना ही नहीं कहा तो यहां तक जा रहा है कि कांग्रेस को खड़ा करने के नाम पर जिस ढंग से पीके की मार्केटिंग की जा रही है और आर.जी को नज़रअंदाज़ किया जा रहा है, उससे तो यही लगता है कि आने वाले समय में कांग्रेस के अंदर ही पीके राहूल गांधी तक पर भारी न पड़ जाएं! कहा तो ये भी जा रहा है कि पूर्व में आर.जी को पप्पू और कई तरह के जोक्स से बदनाम करने और उनके रुतबे को कम करने वाले लोग ही अब कांग्रेस को खड़ा करने के नाम पर कांग्रेस से  मोटी रकम वसूल कर रहे हैं!

चर्चा तो यहां तक है कि राहुल गांधी पर कई तरह के जोक बनाने वाले लोगों ने ही हाल ही में राहुल गांधी के फोटो के साथ किसी घरेलु नौकर के वेरिफिकेशन वाली खबर के लिए भी मीडिया के कुछ लोगों को मोटी रकम अदा कर चुके हैं!  ताकि ये साबित किया जा सके कि राहुल गांधी की पहचान इतनी कमजोर है कि पुलिस उनका फोटो लगा होने के बावजूद उनको पहचान तक नहीं सकती!
बहरहाल संकट से जूझ रही कांग्रेस के लिए इससे बड़ा संकट क्या होगा, कि खुद को खड़ा करने के नाम पर वो उन लोगों की शरण में जा गिरी, जिनके हाथों ही उसको लोकसभा चुनाव में लोकसभा में विपक्ष तक की भूमिका को गंवाना पड़ गया था! साथ ही पुराने गढ़ असम में कांग्रेस की करारी हार के बाद यह शक और भी गहरा गया है कि कहीं कांग्रेस मुक्त भारत के प्लान पर काम करने वाली बीजेपी ने कांग्रेस के अंदर तक अपने मोहरे फिट तो नहीं कर दिये हैं??? क्योंकि सियासत और जंग में सब कुछ जायज़ होने के नाम पर कुछ भी हो जाना कोई नई बात नहीं…!!!

लेखक आज़ाद ख़ालिद टीवी पत्रकार हैं, डीडी आंखों देखीं, सहारा समय, इंडिया टीवी, वॉयस ऑफ इंडिया, इंडिया न्यूज़ समेत कई राष्ट्रीय चैनलों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं। वर्तमान में  और हिंदी साप्ताहिक दि मैन इन अपोज़िशन में कार्यरत हैं.

The truth about ‘Veer’ Savarkar : …what was so ‘veer’ about Savarkar?

Today is the birth anniversary of ‘Veer’ Savarkar (1883-1966). Many people have praised him as a great freedom fighter, but what is the truth about him? The truth is that many nationalists during British rule were arrested by the British, and given long sentences.  In jail the British authorities would give them an offer : either collaborate with us, in which case we will free you, or rot in jail for the rest of your life.

Most of them became collaborators, including Savarkar. Savarkar was a nationalist only till 1910 when he was arrested, and given two life sentences. After serving over 10 years in jail, the British evidently made the offer of collaboration, which Savarkar accepted. On coming out of jail he started preaching Hindu communalism, and became a British agent, serving the British policy of divide and rule..

Savarkar as president of the Hindu Mahasabha, during the Second World War, advanced the slogan “Hinduize all Politics and Militarize Hindudom”, he decided to support the British war effort in India seeking military training for the Hindus. When the Congress launched the Quit India movement in 1942, Savarkar criticised it and asked Hindus to stay active in the war effort and not disobey the government, He urged the Hindus to enlist in the armed forces to learn the “arts of war”, but this appeal was made selectively to Hindus.

Can this man be respected and praised as a freedom fighter?

The real veers were Bhagat Singh, Surya Sen (Masterda), Chandrashekhar Azad, Bismil, Rajguru, Khudiram Bose, etc who were mostly hanged by the British. What was so ‘veer’ about Savarkar? He had become a British agent after 1910. see this link

लेखक मार्कंडेय काटजू देश के जाने माने न्यायाधीश रहे हैं और इन दिनों बेबाक वक्ता व लेखक के रूप में सक्रिय हैं.

ये चुनाव परिणाम कांग्रेस के लिए बड़ा झटका, भाजपा के लिए खतरे की घंटी

पश्चिमी बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुंडुचेरी के चुनाव परिणामों के जिस तरह के नतीते आए हैं, वह ममता बनर्जी और जयललिता के लिए तो बड़ी उपलब्धि है। बाकी कांग्रेस, वामपंथी और भाजपा के लिए चिंता और चिंतन का विषय है। असम में भाजपा की जीत को असमिया जनता के जायका बदलने इच्छा और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की सियासत के रूप में देखना-समझना होगा। पांचो राज्यों के चुनाव परिणाम का एक सार यह भी है कि मोदी सरकार के अच्छे दिनों के दावे को जनता ने खारिज कर दिया है और इस तरह भाजपा के लिए खतरे की घंटी बजा दी है।

बंगाल में कांग्रेस के साथ गठबंधन के बावजूद वामपंथियों की हार उनकी बौद्धिकता की हार है। बौद्धिक तर्क और विश्लेषण की आदत और मुगालता व्यवहारिक चुनावी राजनीति में अव्यवहारिक साबित हुआ है। रही बात कांग्रेस की दुर्गति की तो उसके लिए कांग्रेस के लिए सामंती प्रवृत्ति के बुढ़ऊ, चाटुकार और घाघ रणनीतिकार नेता हैं, जो अब कांग्रेस के लिए अभिशाप बन गए और रोज कांग्रेस की लुटिया डुबोने में लगे हैं। यह बात अभी तक सोनिया गांधी  और राहुल गांधी की समझ में नहीं आई है। बिहार की हार से सबक लेते हुए भाजपा ने असम में स्थानीय नेतृत्व को तरजीह देकर जनता के भरोसे को जीतने में सफल रही है।

ये चुनाव परिणाम सीधे तौर पर कांग्रेस के लिए बड़ा झटका हैं। बंगाल में वामपंथ की ममता ने जिस तरफ दुर्गति की है, वह बेहद अफसोसजवक है। रही बात केरल की तो वहां जनता हर,पांच साल में सत्ता बदलती रही है। असम में भाजपा के लिए सत्ता में आना उसके लिए तात्कालिक खुशी है, पर  असम की जीत में वहां के स्थानीय सियासी समीकरण ही मुख्य कारण रहे हैं न कि केंद्र की मोदी सरकार के अच्छे दिनों का असर और दावे। असम की जीत के बावजूद सम्यक रूप से  भाजपा को इस बात पर चिंतन करना चाहिए कि केंद्र सरकार के लाख प्रयासों के बावजूद सरकार के अच्छे दिनों का संदेश नीचे तक नहीं पहुंच पा रहा है? तमिलनाडु में जयललिता की वापसी के पीछे धनबल के साथ मुफ्त योजनाओं के वादों का असर माना जा रहा है। पश्चिमी बंगाल में ममता की शानदार वापसी इस बात की तस्दीक है कि ममता की पकड़ गहरी हो चली है। कुल मिलाकर पाचों राज्यों के चुनाव परिणाम को मोदी सरकार के दो साल के कार्यकाल के रिपोर्ट कार्ड के रूप में देखें तो भाजपा के लिए सकारात्मक संदेश नहीं है।

मथुरा के तेजतर्रार पत्रकार विवेक दत्त से संपर्क के जरिए किया जा सकता है.

मूल खबर….


असम में भाजपा, केरल में लेफ्ट, तमिलनाडु में अम्मा और बंगाल में दीदी की जीत