सुप्रीम कोर्ट ने सरकार द्वारा लिए गए मोबाइल फोन को आधार से अनिवार्य रूप से जोड़ने के फैसले पर सवाल खड़े किए. कोर्ट ने कहा यह भी कहा कि सरकार ने बीते साल 6 फरवरी उनके द्वारा दिए गए आदेश की गलत व्याख्या की. साथ ही कोर्ट के यूजर के कंपल्सरी वेरिफिकेशन वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश …
