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ये दुनिया

ब्रांड प्रतीकों के सहारे चलती सरकार

गुडगाँव का नाम रातोरात बदलकर जिस तरह गुरुग्राम कर दिया गया. यह कोई महज संयोग नहीं है. इसके पीछे के राजनैतिक मंसूबे तभी स्पस्ट हो गए थे. जब भाजपा सरकार ने पार्टी से ऊपर करके “अबकी बार मोदी सरकार” का नारा स्वीकार कर लिया. यह बात भी किसी से छुपी नहीं है कि भाजपा की लगाम जिस अदृश्यमान लेकिन सबको पता शक्ति के हाथ में है उसका मुख्य मकसद रास्ट्रवादी और स्वदेशी सरकार को स्थापित करना है. अनायास नहीं है कि जिस कार्पोरेटस और मीडिया मुग़लों के सहारे सत्ता तक पहुंची भाजपा सरकार, जिस तरह से एक-एक करके अपने छुपे हुए एजेंडे को लागू कर रही है. उससे न सिर्फ कार्पोरेट्स अपितु अब मीडिया भी मुह मोड़ने लगा है. एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी कार्पोरेट्स घरानों के कर्ज माफ़ तो करते है लेकिन दूसरी तरफ स्वदेशी के नाम पर बाबा रामदेव की पतंजलि जैसी कंपनियों को बढ़ावा देते है.

<p>गुडगाँव का नाम रातोरात बदलकर जिस तरह गुरुग्राम कर दिया गया. यह कोई महज संयोग नहीं है. इसके पीछे के राजनैतिक मंसूबे तभी स्पस्ट हो गए थे. जब भाजपा सरकार ने पार्टी से ऊपर करके “अबकी बार मोदी सरकार” का नारा स्वीकार कर लिया. यह बात भी किसी से छुपी नहीं है कि भाजपा की लगाम जिस अदृश्यमान लेकिन सबको पता शक्ति के हाथ में है उसका मुख्य मकसद रास्ट्रवादी और स्वदेशी सरकार को स्थापित करना है. अनायास नहीं है कि जिस कार्पोरेटस और मीडिया मुग़लों के सहारे सत्ता तक पहुंची भाजपा सरकार, जिस तरह से एक-एक करके अपने छुपे हुए एजेंडे को लागू कर रही है. उससे न सिर्फ कार्पोरेट्स अपितु अब मीडिया भी मुह मोड़ने लगा है. एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी कार्पोरेट्स घरानों के कर्ज माफ़ तो करते है लेकिन दूसरी तरफ स्वदेशी के नाम पर बाबा रामदेव की पतंजलि जैसी कंपनियों को बढ़ावा देते है.</p>

गुडगाँव का नाम रातोरात बदलकर जिस तरह गुरुग्राम कर दिया गया. यह कोई महज संयोग नहीं है. इसके पीछे के राजनैतिक मंसूबे तभी स्पस्ट हो गए थे. जब भाजपा सरकार ने पार्टी से ऊपर करके “अबकी बार मोदी सरकार” का नारा स्वीकार कर लिया. यह बात भी किसी से छुपी नहीं है कि भाजपा की लगाम जिस अदृश्यमान लेकिन सबको पता शक्ति के हाथ में है उसका मुख्य मकसद रास्ट्रवादी और स्वदेशी सरकार को स्थापित करना है. अनायास नहीं है कि जिस कार्पोरेटस और मीडिया मुग़लों के सहारे सत्ता तक पहुंची भाजपा सरकार, जिस तरह से एक-एक करके अपने छुपे हुए एजेंडे को लागू कर रही है. उससे न सिर्फ कार्पोरेट्स अपितु अब मीडिया भी मुह मोड़ने लगा है. एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी कार्पोरेट्स घरानों के कर्ज माफ़ तो करते है लेकिन दूसरी तरफ स्वदेशी के नाम पर बाबा रामदेव की पतंजलि जैसी कंपनियों को बढ़ावा देते है.

पिछले एक महीने के बार्क (ब्राडकास्ट आडियंस रिसर्च काउंसिल) के आकड़ों पर यदि हम गौर फरमाये तो पता चलेगा की बाबा रामदेव की पतंजलि कंपनी ने विज्ञापन के मामले में सभी बड़े कार्पोरेट्स घरानों के रिकार्ड तोड़ डाले है. जिसमें से हिंदुस्तान युनिलेवर लिमिटेड, कैडवरी, टाटा, रिलायंस आदि भी शामिल है. तस्वीर का दूसरा पहलू तो इससे भी भयानक है. पहले जाट आरक्षण के नाम को लेकर जिस तरह से हरियाणा को तबाह किया गया. फिर रातोरात नाम बदलकर गुडगाँव से गुरुग्राम कर दिया गया. कार्पोरेट्स और विदेशी कंपनियों को इससे बड़ा झटका कुछ नहीं हो सकता है. मारुति जैसी विदेशी कंपनियां जहा पहले ही गुडगाँव में आगे व्यवसाय करने से हाथ खड़ा कर चुकी है वही नाम बदलने के बाद कई अन्य बड़ी कंपनियां सिलिकान सिटी के अपने अस्तित्व खोने के डर से चिंतित है.

“अबकी बार मोदी सरकार” “अच्छे दिन आएंगे” का स्लोगन देकर सत्ता तक पहुंची भाजपा सरकार एक –एक करके लगातार जिस तरह से ब्रांड प्रतीकों का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ रही है. यही प्रतीक उसकी सरकार के प्रदर्शन पर प्रश्न-चिन्ह खड़े कर रहे है. कोई स्लोगन देते समय, किसी का नाम बदलते समय अथवा किसी स्थापित प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल करते समय मोदी सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए की जिन प्रतीक चिन्हों को बैशाखी बनाकर सत्ता के सिंघासन तक पहुंचे है. उसका अपना कुछ सिद्धांत भी होता है. यदि उसका बराबर ध्यान नहीं रखा गया तो जितनी तेजी से कोई पहचान बनती है. उतनी ही तेजी से ख़तम भी हो जाती है.

प्रसिद्ध ब्रांड विशेषज्ञ लियो बर्नेट के उधार के शब्दों में कहे तो “ब्रांड एक येसा प्रतीक है जो किसी भी वस्तु के बारे में मस्तिस्क में ब्रांड की पहचान के सन्दर्भ में एक तस्वीर खींच दे” हमें यह नहीं भूलना चाहिए जब मोदी सरकार का चुनाव प्रचार चल रहा था और “अबकी बार मोदी सरकार” का स्लोगन बुलंदियों में था तब उसके समनांतर उनकी तस्वीर “विकास पुरुष” और “गुजरात माँडल” के विकास की छवि जनता के सामने प्रस्तुत की गई थी. लेकिन सत्ता में पहुचने के लगभग दो वर्ष बाद भी जिस तरह से विकास का माडल नदारत दिखता  है और सिर्फ नए-नए स्लोगनों, नाम, रंग, प्रतीक बदलने की रणनीति जारी है. इससे मोदी सरकार के विकास माडल पर ही बट्टा लगता दिखाई देता है. आपको याद होगा नब्बे का वह दशक जब दिल्ली की सड़कों पर रेड लाइन बसों का आतंक खूब बढ़ गया था और लोगों द्वारा इसे “हत्यारी बसे” तक घोषित कर दिया गया था. जिसके बदले में उस समय की मदललाल खुराना सरकार ने कोई कार्यवाई न करते हुए उसका रंग लाल से नीला कर दिया था. इससे बड़ा जनता को मूर्ख बनाने का दूसरा कोई उदाहरण नहीं हो सकता. परिणामस्वरूप क्या हुआ. अगले ही चुनाव में मदललाल खुराना को हार का मुह देखना पड़ा और शीला दीक्षित सरकार बनी. जो 15 साल तक रही.

सुशासन और विकास को मुख्य मुद्दा बनाकर जो सरकार सत्तासीन हुई. वह कैसे एक –एक मुद्दे पर फेल होती जा रही है. इसीलिए वह जनता का ध्यान मुख्य मुद्दे से बहकाकर नए-नए प्रतीक गढ़ती जा रही है. जो उसे ही भारी पड़ते हुए दिखाई देते है. इसका कारण ब्रांड प्रतीकों के वायदे को पूरा न कर पाना है. “एक भारत, श्रेष्ठ भारत” और “सबका साथ, सबका विकास” के स्लोगन का जिस तरह से ट्रीटमेंट मुज्जफरपुर के दंगों और जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय, दिल्ली से लेकर एन.आई. टी. कश्मीर तक दिखाई देता है. उसमे कही न कही सरकार के द्वारा ब्रांड की शर्तों पूरा न कर पाना रहा है.

यही हाल कालाधन और मंहगाई के मामले में दिखाई देता है. कालाधन तो सीमित समय के वायदे के अनुसार आया नहीं, अपितु पनामा डायरी और पिछले छय वर्ष की अब तक सबसे न्यूनतम औद्योगिक विकास डर ने सरकार के मुह पर कालिख पोत दी. दाल अबतक के सबसे महगें स्तर तक पहुँच गई. रुपया जिस मरणासन्न अवस्था में पड़ा है. उसकी सुध तो सरकार को है ही नहीं. दाल और रुपया ही मोदी सरकार के इस स्लोगन “बहुत हुई महगाई की मार, अबकी बार मोदी सरकार” को ही मुह चिढ़ाने के लिए काफ़ी है.

ब्रांड के अपने कुछ प्रतीक चिन्ह होते है. जैसे नाम, रंग, आकार, टैगलाइन, स्लोगन आदि. इसमें बदलाव करते हुए मार्केटिंग का सिद्धांत कहता है कि इसके समनांतर यदि किये गए वायदे के अनुसार सेवा नहीं दी जाती तो यही प्रतीक आपके व्यवसाय और लक्ष्य को पलट सकते है. नाम के मामले में गुडगाँव एक मात्र उदाहरण हो सकता है. लेकिन वैश्विक स्तर पर सिलिकान सिटी के नाम पर स्थापित ब्रांड को पलभर में बिना रणनीति के जिस तरह से बदलकर ख़तम कर दिया गया. यह भाजपा सरकार की योजना पर भी प्रश्नचिन्ह खड़ा करती है. आखिर हम भारत को किधर ले जाना चाहते है. इसी तरह बीच में रास्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रचारक मनमोहन वैद्य का संदेश आया की तिरंगे का रंग बदलकर भगवा  कर देना चाहिए. क्योंकि यह सम्प्रदायवाद को बढ़ाता है. उन्होंने आगे कहा कि तिरंगा धर्मनिरपेक्षता का नहीं अपितु कई प्रकार के आतंकवाद का प्रतीक है.

इसी बीच माननीया मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी के मंत्रालय से एक दिन खबर आई कि देश के सभी 46 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अबसे 207 तिरंगा फहराया जायेगा. बात यही ख़तम नहीं हुई जे.एन.यु. काण्ड ने पूरे देश को एक येसा स्लोगन दे दिया. जो पूरे देश में दहशत का माहौल पैदा कर दिया. बाहरी दिल्ली के रमेश इन्क्लेव के मदरसे में पढ़ने वाले 18 वर्षीय छात्र मोहम्मद दिलकाश की हड्डी-पसली महज इसलिए तोड़ दी गई, क्योंकि उन्होंने “भारत माता की जय” बोलने से मना कर दिया था.

कहना न होगा कि मोदी सरकार जिस ढ़र्रे पर चल रही है. इसका अंतहीन सच किसी समाधान की तरफ बढ़ता हुआ नहीं दिखाई देता बल्कि एक येसे रसातल की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है जिधर जाने से रास्ट्रीय सहिष्णुता, विकास की गति, धर्मनिरपेक्षतावाद और समानता के सिद्धांत के लिए खतरा महसूस होता है. जबकि ब्रांड का सिद्धांत कहता है कि कोई भी ब्रांड प्रतीक चाहे वह नाम हो, रंग हो, आकार हो अथवा स्लोगन हो यदि वहा उपभोक्ता अथवा जनता के मन में कोई सकारात्मक छाप नहीं छोड़ पा रहा है, उनके भीतर किसी नए तरह का उत्साह और जागरूकता नहीं पैदा कर पा रहा है तो वह विफ़ल माना जाता है. येसे में जनता का विश्वास पुराने ब्रांड की तरफ जाना स्वाभाविक है. यह कहना गैर मुनासिब न होगा की यदि येसा ही चलता रहा तो जनता पांच साल तक पहुचते-पहुचते कही यह न कहने लगे मुछे नहीं चाहिए “आपके अच्छे दिन” और यह जिंगल गाने लगे “कोई लौटा दे मुछे बीते हुए दिन, वो….

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डॉ. संजय सिंह बघेल
(प्रोफ़ेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय)
ए-405, अरुणिमा पैलेस
सेक्टर-4, वसुंधरा, गाजियाबाद
उत्तर-प्रदेश पिन-201012
मोबाइल: 9868593732

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