ट्रांसफर-टर्मिनेशन से कानूनी बचाव के लिए एडवोकेट उमेश शर्मा ने जारी किया फार्मेट

इसे सभी लोग अपने अनुसार सुधार / संशोधित कर संबंधित श्रम अधिकारी को दें….

मजीठिया वेज बोर्ड मामले में माननीय सुप्रीमकोर्ट में देश भर के पत्रकारों के पक्ष में लड़ाई लड़ रहे एडवोकेट उमेश शर्मा ने आज एक और फार्मेट जारी किया है। जिन मीडिया कर्मियों ने मजीठिया वेज बोर्ड के तहत प्रबंधन के खिलाफ लेबर विभाग में 17 (1) का क्लेम लगाया है, वे सभी लोग इस फार्मेट को भरकर तत्काल अपने-अपने लेबर विभाग में जमा करा दें। इस फार्मेट के बाद अगर आपका प्रबंधन आपका ट्रांसफर या टर्मिनेशन या सस्पेंशन करता है तो आगे की कानूनी लड़ाई में यह काम आयेगा। यही नहीं, इससे मीडियाकर्मियों का प्रबंधन द्वारा किये जा रहे उत्पीड़न पर भी काफी हद तक रोक लगेगी।

दोस्तों, आप सबसे एक बात और शेयर करूँगा। उमेश सर पिछले कई माह से मेरे कहने पर उन साथियों की मदद भी करते आ रहे हैं जो उनके क्लाइंट नहीं हैं। उमेश शर्मा सर ने नि:शुल्क कई साथियों को 17 (1) का भी क्लेम फार्मेट दिया जिसे बाद में देश भर के पत्रकारों ने भरा और अब भी उसी 17(1) के फार्मेट पर क्लेम किया जा रहा है। आप सबसे निवेदन है कि आप सब उनका सम्मान करते हुए अगर कुछ उनसे जानना पूछना बताना है तो उन्हें सीधे फोन करने की जगह उन्हें उनकी मेल आईडी LegalHelpLineindia@gmail.com पर मेल कर दिया करें। फिलहाल आप सब अभी तो उत्पीड़न या ट्रांसफर टर्मिनेशन रोकने के लिए तुरंत इस फार्मेट को भर कर लेबर विभाग में जमा करें और उसकी प्रति सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को भी जरूर भेजें। उमेश शर्मा सर द्वारा दिया गया नया फार्मेट ये है…

To ……………………..

Date……………………

Sub: Protest against harassment by the officials of the management-violation of the orders of Supreme Court of India and violation of Section 16 A of the WJ Act.

Sir,

I am constrained to protest against the illegal, unconstitutional and vindictive acts of the officials of the management in threatening and intimidating me just  because I have asserted my rights and filed the application under Section 17(1 ) of the Working Journalist Act for claiming my benefits under Majithia Wage Board Award. Earlier I had filed the CCP No. 129/2015 before the Supreme Court of India against the act of non-compliance of the directions issued by the Supreme Court of India in WP (C) No. 246/1011 on 7/2/2014.

Now, the  officials of the management  has started threatening and coercing me to withdraw the proceedings  and have  warned me that if I do not withdraw my CCP and the application under Section 17 (1) of the WJ Act, they will force me to resign from my services. I am being gunned down for my forthright stand in asserting my legal rights.

The abovesaid act of the officials of the management is illegal on the face of it as it is prohibited under Section 16 of the WJ Act . The said act is also contempt of the Supreme Court as the said officials are trying to overreach the proceedings pending before the Supreme Court by intimidating me under the threat of my services. I shall be forced to file Contempt of Court proceedings against the  officials of the management making them personally liable  before the Supreme Court besides invoking the powers contemplated under Section 16 A of the WJ Act if the threats being extended by the said officials is not withdrawn and I am allowed to perform my duties properly.

I once again request you to release the benefits arising out of the Majithia Wage Board to me in terms of the directions issued by the Supreme Court in its orders dated 7/2/2014 in WP (C) No. 246/2011.

Yours
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…………….
………………

Copy forwarded for information and action to:

Registrar, Supreme Court of India w.r.t. CCP No. 129/2015 titled as “Yashwant Singh Vs Mahendra Mohan Gupta & Ors” – with a prayer to place the present letter before the Bench alongiwith the file of the CCP for directions.

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सुप्रीम कोर्ट ने जागरण के मालिकों महेंद्र मोहन और संजय गुप्ता को तलब किया

मजीठिया वेज बोर्ड की सिफारिशों को लागू न करने और सुप्रीम कोर्ट से लेकर कानून, न्याय, संविधान तक की भावनाओं की अनदेखी करने से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने आज दैनिक जागरण के मालिकों महेंद्र मोहन गुप्ता और संजय गुप्ता को अगली सुनवाई पर, जो कि 25 अक्टूबर को होगी, कोर्ट में तलब किया है. आज सुप्रीम कोर्ट में मजीठिया वेज बोर्ड की सिफारिशों को लागू न किए जाने को लेकर सैकड़ों मीडियाकर्मियों द्वारा दायर मानहानि याचिका पर सुनवाई हुई.

कोर्ट ने आज के दिन कई प्रदेशों के लेबर कमिश्नरों को बुला रखा था. कोर्ट ने सभी लेबर कमिश्नरों से कहा कि जिन जिन मीडियाकर्मी ने क्लेम लगाया है, उसमें वे लोग रिकवरी लगाएं और संबंधित व्यक्ति को न्याय दिलाएं. कोर्ट के इस आदेश के बाद अब श्रम विभाग का रुख बेहद सख्त होने वाला है क्योंकि पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने लापरवाही बरतने पर उत्तराखंड के श्रमायुक्त के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था.

सैकड़ों मीडियाकर्मियों की याचिका का प्रतिनिधित्व करते हुए एडवोकेट उमेश शर्मा ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दैनिक जागरण की किसी भी यूनिट में किसी भी व्यक्ति को मजीठिया वेज बोर्ड के हिसाब से न तो एरियर दिया गया है और न ही सेलरी दी जा रही है.

साथ ही दैनिक भास्कर समूह के बारे में भी विस्तार से बताया गया. आज सुप्रीम कोर्ट ने जागरण के मालिकों को कोर्ट में आने के लिए आदेश कर दिया है ताकि उनसे पूछा जा सके कि आखिर वो लोग क्यों नहीं कानून को मानते हैं. चर्चा है कि अगली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट भास्कर के मालिकों को तलब कर सकता है. फिलहाल इस सख्त आदेश से मीडियाकर्मियों में खुशी की लहर है.

कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुंबई के पत्रकार और आरटीआई एक्टिविस्ट शशिकांत सिंह भी मौजूद थे. उन्होंने फोन करके बताया कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो सख्ती दिखाई है उससे वे लोग बहुत प्रसन्न है और उम्मीद करते हैं कि मालिकों की मोटी चर्बी अब पिघलेगी. सैकड़ों मीडियाकर्मियों को मजीठिया वेज बोर्ड से संबंधित अपने हक के लिए गाइड करने वाले पत्रकार शशिकांत सुप्रीम कोर्ट में हुई आज की सुनवाई की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं जिसे जल्द भड़ास पर प्रकाशित किया जाएगा.

अपडेटेड न्यूज (7-10-2016 को दिन में डेढ़ बजे प्रकाशित) ये है….

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जस्टिस काटजू को एक बिहारी का खुला पत्र

Mr Justice Katju

I am a lawyer hailing from Bihar and practicing in Delhi High Court, Supreme Court of India. I have been closely following your musings earlier in the courts now on social media. I am piqued to write this open letter in response to your offer to Pakistan to take Bihar alongwith Kashmir as a package deal. Sir, you have not only undermined the sovereignty of our nation but also committed the offense of Sedition attracting punishment. May I reproduce the Section of IPC dealing with Sedition for your ready reference :

“124. A . Sedition. Whoever, by words, either spoken or written, or by signs, or by visible representation, or otherwise , brings or attempts to bring into hatred or contempt, or excites or attempts to excite disaffection towards, the Government established by law in India shall be punished with imprisonment for life, to which fine may be added or with imprisonment which may extent to three years, to which fine may be added or with fine.”

Sir, having born with a silver spoon in your mouth as  your grandfather was one of the leading lawyers of country, your father and uncle being  High Court judges, you got elevated to High Court initially and then to Supreme Court. We know your lineage of Kashmiri Pandits settled in green pastures of Central India after leaving  your motherland as your forefathers choose to run away from their motherland. We Biharis never do so, ask the people who migrated to Caribbean, South Africa centuries ago, they still maintain ties with motherland. Ask any Bihari around Delhi, he still has ties with his motherland unlike your family. 

I have occasions (sic) to appear in your court and see your gimmicks which initially I respected as a lawyer but subsequently got to know your court craft and realized that your behavior as a judge in court room was highly infected with self proclamation besides being motivated.  As a judge of High Court and Supreme Court you selectively hauled up an ordinary lawyer and showed utmost respect and recognition to the heavy weights. This shows your cleaver mindset.

You were a standing counsel for the Income Tax Department in Allahabad High Court and got elevated to a High Court Judge where your uncle and father were earlier judges. Being the son of a Judge it was a cake walk for you. You never criticized or uttered a single word about the dominance of few families in Allahabad High Court till you were elevated to the Supreme Court as a Judge. Once elevated to Supreme Court, you started feeling the rot of Allahabad High Court and made observations of “Uncle judges Court”. Please do not forget your family is also a prime contributor of this rotting process at Allahabad High Court; may be your family initiated the process of rotting as your uncle, father were High Judges at Allahabad High Court paving your way of becoming a judge ultimately.

Till you served at Supreme Court you did not utter anything against the Collegiums system of elevation of judges to High Court. Where was your straight forwardness?  After your retirement from Supreme Court, you managed the seat of Chairperson of Press Council of India during the UPA regime and published reports against Bihar, Gujarat, and West Bengal which were not being ruled by Congress. With the change of the ruling party at center, you started criticizing UPA in a desperate attempt to drift towards and get some benefits from ruling NDA.

I have seen you in several parties hosted by various political leaders, but your conduct was visible to all except you hence you could not succeed in wooing the NDA leaders for any favour. You became more desperate through time and criticized Justice J. Chelameswar , a sitting Judge of Supreme Court again with the oblique motive of attracting the attention. During your entire regime of judgeship, you were not critical about the elevation of judges to High Court and Supreme Court but and happily exploited the said process for your benefit . The stand of Justice Chemlashwar is incomparable, as a sitting judge of Supreme Court he has the guts to open up his mouth and express his dissent, which you never did during your tenure as judge and made selective comments after taking your share of pie. You have throughout remained lobbying, hobnobbing for some plump post desperately and now your frustration is at peak.

You are educated in Philosophy and you claim to have written books on India Philosophy, but your miserably failed to show your wisdom of Indian Philosophy as you are in the stage of “Sanyasa” but attending late night parties, seminars to attract the attention so that you are granted some favours.

Sir, while evaluating yourself proclaimed brilliance, I have not come across any reported landmark judgment during your practice at Allahabad High Court as a lawyer, a parameter through which we evaluate and weigh  the caliber of a legal brain. Your judgments as a High Court and Supreme Court Judge only show some superficial and rudimentary knowledge of law which lack depth. One remarkable thing I have noticed in all your judgments that you mostly cited and discussed cases decided during 1950, 1970, 1990’s in your judgments which shows that you have stopped reading the law journals once you became a judge and you have been cleverly wording your judgments with some religious and social concepts which look more like a newspaper article than a well crafted judgment which most of the Judges of High Court and all judges of Supreme Court excel. 

Please do not forget that you had a tag which took you to that height otherwise you are physically tall but your thoughts are dwarfed to the extent of being mean, parochial and motivated. You also lack the guts to face the criticism and immediately go on the back foot once you are faced with a strong opposition. Your statement to handover Bihar to Pakistan from which you have detracted now shows the sickness of your mind. You have no right to insult fellow countrymen and claim that you were joking. Please be within the limits of civilized behavior. You consider yourself to be superior human being and make unsolicited comments on others. Please do not forget that your ancestors were responsible for the initiation of process of exodus of the Kashmiri Pundits’ which became acute in 1990 leading to a complete swiping of the community from Kashmir Valley, now you want Bihar to be gifted to Pakistan alongwith Kashmir. If you have guts, please announce a comeback of all Kashmiri Pundits’ to Kashmir valley under your leadership and comment on the extremist leaders of Kashmir.  Please do not forget that in your desperate bid to attract the attention, you have made an anti national statement and be ready to face the consequences. I challenge you to withstand with your statement about Bihar and face the consequences instead of retracting from the statement of shrewd arrangement of humor. Biharis can prove to be more humorous with you.

If you know Indian history properly, which you claim, I suppose you are aware that Bihar is a land where first Monarchy was founded, followed by first democracy of the world and people of Bihar are still proud to claim that the freedom movement started from Champaran. You have ill intentions of handing over Bihar to Pakistan? I bet you , if given an opportunity, we Biharis will reclaim Ghulam Kashmir from Pakistan and extricate your motherland for you which we find you are incapable to do. How can you imagine such anti national thing is a matter of great concern. Are you out to break India?

As a practicing lawyer we render advice; I advice you free of cost to desist from indulging in such desperate attempts to draw the attraction of people towards you otherwise Biharis will make your life hell as you have no immunity now after retirement as a judge.

Regards

Umesh Sharma

Advocate

fylfotumesh@gmail.com

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मजीठिया : सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के लेबर कमिश्नर के खिलाफ जारी किया वारंट

उत्तर प्रदेश के लेबर कमिश्नर को 6 हफ्ते में दिलाना होगा मजीठिया वेज बोर्ड का लाभ, 4 अक्टूबर को महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान, झारखंड और दिल्ली के लेबर कमिश्नर को हाजिर होने का आदेश

पत्रकारों के वेतन से संबंधित फिलवक्त देश के सर्वाधिक चर्चित आयोग मजीठिया वेज बोर्ड के मामले में आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सख्त कदम उठाया और उत्तराखंड के श्रम आयुक्त को आज के दिन हाजिर रहने की पूर्व सूचना के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में अनुपस्थित रहने पर कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया है। साथ ही उत्तर प्रदेश के श्रम आयुक्त को साफ कह दिया कि 6 हफ्ते के अंदर मजीठिया वेज बोर्ड की सिफारिश को पूरी तरह लागू कराईये। सुप्रीम कोर्ट ने लिखित रूप से तो नहीं बल्कि मौखिक रुप से यह भी कह दिया कि अगर आपने 6 सप्ताह में ऐसा नहीं किया तो जेल भेज दूंगा।

सुप्रीम कोर्ट ने आज 20जे के मुद्दे पर मौखिक रूप से कहा कि जो भी वेतन ज्यादा होगा, उसे माना जायेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कौन कर्मचारी होगा जिसे वेतन ज्यादा मिले तो वह लेने से मना कर देगा। देश भर के पत्रकारों की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे एडवोकेट उमेश शर्मा ने इस खबर की पुष्टि करते हुये कहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी एतिहासिक माना जायेगा। श्रम आयुक्तों ने अपनी सफाई में कहा कि कर्मचारी हमारे पर 17(1) के तहत क्लेम नहीं कर रहे हैं। जो क्लेम कर रहे हैं हम उनके पक्ष में खुलकर हैं। श्री उमेश शर्मा ने एक बार फिर कहा है कि लोग 17 (1) के तहत श्रम आयुक्त कार्यालय में क्लेम लगायें।

सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकलने के बाद देश भर से आये पत्रकारों को सुप्रीम कोर्ट के लॉन में उन्होंने पत्रकारों से कहा कि मैं बार-बार सबसे कह रहा हूं कि 17(1) के तहत लेबर कमिश्नर के यहां क्लेम लगाईये और फिर सबसे यही बात कहूंगा कि पहले उन्हीं को श्रम विभाग वरियता देगा जिसने 17(1) के तहत क्लेम किया है। अब 4 अक्टूबर को महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान, झारखंड और दिल्ली के लेबर कमिश्नर को माननीय सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया गया है। इन प्रदेशों के पत्रकार जल्द से जल्द 17(1) के तहत श्रम आयुक्त कार्यालय में क्लेम लगायें।

शशिकांत सिंह
पत्रकार और आरटीआई कार्यकर्ता
९३२२४११३३५

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मजीठिया : बेहद सख्त सुप्रीम कोर्ट ने यूपी समेत पांच राज्यों के सचिवों को नए एक्शन रिपोर्ट के साथ 23 अगस्त को तलब किया

मीडिया मालिकों के कदाचार और सरकारी अफसरों की नपुंसकता से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने मजीठिया वेज बोर्ड मामले में अब एक एक को देख लेने का इरादा बना लिया है. अपना रुख बहुत सख्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यों से आई रिपोर्ट को एक साथ एक बार में नहीं देखा जा सकता और इसमें बहुत सारी बातें स्पष्ट भी नहीं है इसलिए अब यूपी समेत पांच राज्यों की समीक्षा होगी और समीक्षा के दौरान संबंधित राज्यों के सचिव सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहेंगे. शुरुआत में नार्थ इस्ट के पांच राज्य हैं जिनके सचिवों को अपनी नवीनतम एक्शन रिपोर्ट तैयार करके 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हाजिर रहने को कहा है.

बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब उन राज्यों के श्रम विभागों में हलचल शुरू हो जाएगी जहां क्लेम फाइल करने वालों को उनका वाजिब हक दिलाने की बजाय श्रम विभाग के अधिकारी मीडिया मालिकों की चमचागिरी करते हुए पूरे प्रकरण को लीपपोत कर अनिर्णय की स्थिति में डाले हुए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संबंधित पांच राज्यों के सचिव अपने यहां के सारे क्लेम और सारे दावों के निपटान की स्थिति लेकर 23 अगस्त को कोर्ट आएं. 23 अगस्त की सुनवाई के बाद ऐसे ही फिर अन्य पांच राज्यों के सचिवों को नवीनतम एक्शन रिपोर्ट के साथ सुप्रीम कोर्ट बुलाया जाएगा. तो, इस पूरे घटनाक्रम और सुप्रीम कोर्ट के रुख से जाहिर है कि मामला मीडियाकर्मियों के पक्ष में है और मीडिया मालिकों व उनके चाटुकार अफसरों की चालबाजी सफल नहीं होने वाली है.

भड़ास4मीडिया की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गए सैकड़ों अवमानना मामलों के वकील उमेश शर्मा ने भड़ास के एडिटर यशवंत सिंह को फोन पर बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने बिलकुल सही रास्ता अख्तियार किया है. अब यूपी समेत जिन पांच राज्यों के सचिवों को 23 अगस्त को बुलाया गया है वो न सिर्फ वहां सारे मामले निपटा कर और सही रिपोर्ट लेकर पहुंचेंगे बल्कि इसका असर उन दूसरे राज्यों में होगा जहां मीडिया मालिकों और सरकारी अफसरों का गठजोड़ आम मीडियाकर्मियों के क्लेम को लटकाने में जुटे हुए हैं और गोलमोल रिपोर्ट बनाकर सुप्रीम कोर्ट को बरगलाने की कुत्सित मंशा रखते हैं. आने वाले दिनों में हर राज्य के श्रम अफसरों को पूरी सख्ती दिखाते हुए मीडियाकर्मियों को उनका हक दिलाना पड़ेगा वरना संभव है सुप्रीम कोर्ट में पेशी के दौरान खड़े खड़े उन्हें जेल भेजे जाने का आदेश उच्चतम न्यायालय दे दे. एडवोकेट उमेश शर्मा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश की लिखित कॉपी का इंतजार किया जा रहा है. उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी.

भड़ास4मीडिया के एडिटर यशवंत सिंह का कहना है कि संविधान, सुप्रीम कोर्ट और कानून को ठेंगे पर रखने वाले देश द्रोही मीडिया मालिकों और चोरकट धूर्त अफसरों से निपट पाना कोई मामूली बात नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने पूरा मौका देने के बाद अब इन्हें सही से घेरना शुरू कर दिया है. मजीठिया वेज बोर्ड मामले की आज हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पांच-पांच राज्यों के सचिवों को नवीनतम एक्शन रिपोर्ट के साथ जो तलब करना शुरू किया है और कहा है कि अपने साथ नवीनतम एक्शन रिपोर्ट लाकर बताओ कि कितनों को न्याय मिला और कितनों को नहीं मिला तो जाहिर है कि संबंधित राज्यों के सचिव खुद सुप्रीम कोर्ट में खड़े रहेंगे और इसका मतलब हुआ कि अगर अफसरों ने तनिक भी चालाकी दिखाई और मीडियाकर्मियों को उनका हक नहीं दिला पाए तो सुप्रीम कोर्ट में खड़े खड़े ही अफसरों को कोर्ट की अवमानना में गिरफ्तार कर के जेल भेजने की आदेश सुप्रीम कोर्ट दे सकती है. इसके ठीक बाद उस मीडिया मालिक को भी अरेस्ट करने का आदेश दे सकती है जिसने अपने कर्मी को उसका हक नहीं दिया. यानि अब मीडिया मालिकों और अफसरों के जेल जाने के दिन आने वाले हैं. तो हम लोग कह सकते हैं- ”अब भी तो सुधर जाओ हरामखोरों!”

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मजीठिया वेज बोर्ड को लेकर जो लोग प्रताड़ित किए जा रहे, वे अपना डिटेल एडवोकेट उमेश शर्मा को भेजें

दिनांक 12/1/2016 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने मजीठिया मामले में सुनवाई के दौरान माननिय न्यायाधीशों ने सभी राज्य सरकारों द्वारा दिया गए स्टेटस रिपोर्ट को पत्रकारों के अधिवक्ताओं को सौंपने के लिए कहा. साथ ही मीडिया कर्मचारियों के वकीलों द्वारा कर्मियों को मैनेजमेंट द्वारा प्रताड़ित किए जाने व सादे कागजों पर दस्तखत कराने संबंधी कही गई बातों पर गौर किया. कोर्ट ने वकीलों को इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने के आजादी दी.

अदालत ने यह कहा कि रिपोर्टों से स्पष्ट है कि सिर्फ कुछ ही अखबार संस्थानों ने कर्मचारियों को मजीठिया वेज बोर्ड का लाभ दिया है. अदालत ने इस बात पर भी गौर किया कि कुछ संस्थानों ने कर्मचारियों को दुर्भावनापूर्ण रूप से निलंबित, स्थानांतरित एवं बर्खास्त किया है. कोर्ट ने कहा कि इस बात का उल्लेख कर्मचारियों द्वारा लिखित रूप में किया जाये. अदालत ने इस बात का भी उल्लेख किया है कि कुछ अख़बार मालिक कर्मचारियों से जबरदस्ती कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर ले रहे हैं. इसका उल्लेख कर्मचारी अपने वकील के जरिए सुप्रीम कोर्ट के सम्मुख करें.

सुप्रीम कोर्ट के इस रुख से यह तो स्पष्ट है कि अख़बार मालिकों द्वारा अपनाए गए हथकंडे अदालत के संज्ञान में हैं और अदालत इस बात पर गंभीर भी है.

ऐसे सभी कर्मचारी जो अभी तक अपना मामला अदालत के सामने नहीं ला पाये हैं, वो अब भी अदालत के सामने अपना मामला लाएं. साथ ही जिन लोगों को प्रताड़ित किया गया है या किया जा रहा है, वो सामने आकर अपनी बात अदालत को बताएं. कर्मचारी अपना नाम, पद, वेतन और मजीठिया लाभ की बकाया राशि का विवरण दे कर इस कार्यवाही की शुरुआत अभी भी कर सकते हैं.

इस बाबत सुप्रीम कोर्ट के वकील उमेश शर्मा से संपर्क legalhelplineindia@gmail.com के जरिए किया जा सकता है.

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अखबार मालिकों की गुंडई और दुस्साहस पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कई आदेश दिए

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सुप्रीम कोर्ट की ये लाउड और क्लियर आवाज और अखबार प्रबंधन का बहरापन

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दिल्ली राज्य में मीडिया मालिकों को मजीठिया वेज बोर्ड को लेकर पड़ने लगा श्रम विभाग का चांटा

दिल्ली राज्य में कार्यरत मीडियाकर्मियों को मजीठिया वेज बोर्ड न दिए जाने को लेकर श्रम विभाग ने मीडिया हाउसों को धड़ाधड़ चांटे मारना शुरू कर दिया है. ऐसा दिल्ली की केजरीवाल सरकार की सख्ती के कारण हो रहा है. सूत्रों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने श्रम विभाग के अफसरों को साफ-साफ कह दिया है कि किसी का मुंह न देखें, कानूनन जो सही है, वही कदम उठाएं. इस प्रकार सरकार से पूरी तरह छूट मिल जाने के बाद दिल्ली राज्य के श्रम विभाग के अधिकारी फुल फार्म में आ चुके हैं. शोभना भरतिया समेत कई मीडिया मालिकों के खिलाफ क्रिमिनल प्रासीक्यूशन शुरू किया जा चुका है.

इस बारे में भड़ास4मीडिया को सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट के वकील व मजीठिया वेज बोर्ड मामलों के विशेषज्ञ उमेश शर्मा ने बताया कि दिल्ली राज्य में मीडियाकर्मियों को जिस तरह फटाफट न्याय मिलने लगा है, वह बाकी राज्यों के लिए नजीर है. उमेश शर्मा के मुताबिक वे खुद दिल्ली के उन कई मीडियाकर्मियों को उनका बकाया पाने में मदद दिला रहे हैं जो मजीठिया के हिसाब से अपना बकाया तैयार लिखित में तैयार करके और इस बाबत अप्लीकेशन बनाकर ला रहे हैं. ऐसे लोगों के प्रकरण को वे श्रम विभाग ले जा रहे हैं और वहां से तुरंत संबंधित मीडिया हाउस के मालिक के खिलाफ क्रिमिनल प्रासीक्यूशन शुरू हो जा रहा है.

दिल्ली राज्य के अगर अन्य मीडियाकर्मी भी इस बारे में मदद चाहते हैं तो वकील उमेश शर्मा से संपर्क उनके मोबाइल नंबर 9868235388 के जरिए किया जा सकता है. अगर आप अपना खुद का मजीठिया के हिसाब से बकाया नहीं बना रहे तो बेहद मामूली फीस लेकर एडवोकेश उमेश शर्मा के एकाउंट विभाग की टीम समस्त कागजात तैयार कर श्रम विभाग में आगे की कार्यवाही के लिए दाखिल करा देगी. नीचे वो लिस्ट है, जिनके खिलाफ दिल्ली राज्य में श्रम विभाग ने क्रिमिनल प्रासीक्यूशन शुरू करने का आदेश जारी कर दिया है….

  1. Sobhna Bharatia & 11 other Directors/officer of HT Media Ltd (Case No. 32/1/15.
  2. Statesman Ltd (Case No. 33/1/15)
  3. Living Media (Case No. 34/1/15)
  4. DLA Media (Case No. 35/1/15)
  5. Punjab Kesri (Case No. 36/1/15)
  6. Sahara (Case No. 37/1/15)
  7. Good Morning India (Case No. 38/1/15)
  8. HT Media India Ltd (Case No. 39/1/15)
  9. Patrakar Prakashan Ltd ( Case No. 40/1/15)
  10. Amar Ujala, Rajni Maheshwari, Tanmay Maheshwari ( Case No. 41/1/15)
  11. UNI (Case No. 30/1/15)
  12. Pariwartan Bharti (Case No. 31/1/15)

एडवोकेट उमेश शर्मा का कहना है कि दिल्ली में श्रम विभाग की कार्यवाही नजीर बन जाएगी और इसका उदाहरण देकर, उल्लेख कर के दूसरे राज्यों के मीडियाकर्मी अपना हक पाने लग जाएंगे. उमेश शर्मा का मानना है कि एक बार क्रिमिनल प्रासीक्यूशन शुरू हो जाता है तो फिर मीडिया मालिकों को हर हाल में संबंधित कर्मी को वेज बोर्ड देना पड़ेगा अन्यथा मुकदमा हारकर जेल में जाना पड़ेगा या उसे चल-अचल संपत्ति की जब्ती का सामना करना पड़ सकता है. इस प्रकरण को विस्तार से जानने समझने के लिए नीचे दिए गए अंग्रेजी के अंंश को भी ध्यान से पढ़ें, जिसकी काफी कुछ बातें उपर हिंदी में दी जा चुकी हैं….

Non implementation of the recommendations of Majithia Wage Board order is going to cost very bitter to all newspapers in Delhi. Before submitting the reports of  implementation before Supreme Court of India; labour department has filed number of criminal challans against all defaulting newspaper establishments. The court of Chief  Metropolitan Magistrate, New Delhi District, Patiala House has already taken cognizance of the offense against all of them vide his order dated 21/8/2015 and issued summons  against all big names of newspaper industry. The summons have been sent to the police station for service on the accused persons and if they fail to appear before the court  after summon, bail able and non bail able warrants will be issued against them and they may be sent to Tihar. All such cases are listed on 24/9/2015 before the Court of  ACMM-II, Sh Ajay Garg, Room No. 32, Patiala House Courts, New Delhi. The details of the newspaper establishments against whom criminal prosecution has been launched are as under:

  1. Sobhna Bharatia & 11 other Directors/officer of HT Media Ltd (Case No. 32/1/15.
  2. Statesman Ltd (Case No. 33/1/15)
  3. Living Media (Case No. 34/1/15)
  4. DLA Media (Case No. 35/1/15)
  5. Punjab Kesri (Case No. 36/1/15)
  6. Sahara (Case No. 37/1/15)
  7. Good Morning India (Case No. 38/1/15)
  8. HT Media India Ltd (Case No. 39/1/15)
  9. Patrakar Prakashan Ltd ( Case No. 40/1/15)
  10. Amar Ujala, Rajni Maheshwari, Tanmay Maheshwari ( Case No. 41/1/15)
  11. UNI (Case No. 30/1/15)
  12. Pariwartan Bharti (Case No. 31/1/15)

The challans have been filed under Section 18 of the Working Journalista Act as the managements have not implemented the  orders dated 7/2/2014 passed by Supreme  Court of India in Writ Petition No. 246/20-11 whereunder the court has issued diections for granting all the benefits of Majithia Wage Board to the employees of the  newspaper with their arrears w.e.f. 11/11/11. All newspaper establishments have defaulted in complying with this order of the court which was taken very seriously by the  Supreme Court and vide its orders dated 28/4/2015, in bunch of Contempt of Court petitions, the court has issued directions to all the state governments to file affidavits  regarding the status report of implementation of the Majithia benefits. The newspaper employees of Delhi have created a brave front under the banner of Bhadash and  followed up with Delhi Government vigorously which has resulted into the filing of prosecution proceedings against all defaulting newspapers.

Its time that all claimant employees who are on the rolls of the newspaper establishments, resigned from the services, retired from the services or LRs of the employees who  died after 11/11/2011 can put up their claim U/s 17 (1)  of the Working Journalists Act immediately giving details of their entire dues. They should claim their interests on the  amount due also.  Its time all the employees show their solidarity and assemble at the court No. 32, Patiala House Courts on 24/9/2015 so that bail is not granted to the Directors, CEOs of the  said companies by the court unless they pay or deposit the dues of the employees.  All affected employees may also institute Caveat before High Court on the criminal side so that in the event of any of the accused persons approaches the High Court,  advance notice of the same is received by them and the court grants them an opportunity of hearing.

Lawyer Mr Umesh Sharma, Advocate is already pursuing the matter before Delhi Government is committed to take up the matters on nominal costs. He has constituted a team to take up the matter on behalf of all employees who are scattered and unable to get united and put up their claims. Services of Accountants have been requisitioned who will prepare the entire dues of each and every employee on very nominal costs. Contact number of Advo Umesh Sharma : 9868235388

भड़ास के संपादक यशवंत सिंह की रिपोर्ट. संपर्क: yashwant@bhadas4media.com

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सलमान खान को अवैध तरीके से जमानत दिए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर

एडवोकेट उमेश शर्मा और पत्रकार यशवंत सिंह मीडिया को जनहित याचिका के बारे में जानकारी देते हुए.


एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है. सलमान खान को मिली जमानत खारिज कर उन्हें जेल भेजे जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आज एक जनहित याचिका दायर की गई. यह याचिका चर्चित मीडिया पोर्टल Bhadas4Media.com के संपादक यशवंत सिंह की तरफ से अधिवक्ता उमेश शर्मा ने दाखिल की. याचिका डायरी नंबर 16176 / 2015 है. जनहित याचिका के माध्यम से इस बात को अदालत के सामने लाया गया है कि सेशन कोर्ट बॉम्बे ने इस मामले में पहले से निर्देशित कानून का पालन जानबूझ कर नहीं किया जिसकी वजह से सलमान खान को बेल आराम से मिल गयी और इससे भारत के पढ़े-लिखे लोग सन्न है. हर तरफ कोर्ट पर सवाल उठाए जाने लगे. सोशल मीडिया पर कोर्ट के खिलाफ नकारात्मक टिप्पणियों की बाढ़ सी आ गई.

लोग सवाल उठाने लगे कि क्या किसी अदृश्य और बड़ी राजनीतिक ताकत के इशारे पर न्यायपालिका सिर के बल पलट गई और ऐसे ऐसे कारमाने किए कि न्यायपालिका पर से लोगों का भरोसा उठ गया. यह प्रश्न मूल रूप से उठाया गया है कि क्या कानून सभी के लिए बराबर है? अगर ऐसा है तो सेशन कोर्ट के जज साहब ने एक दिन में ही दोनों आदेश क्यों पारित किया जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 1989 में ही कहा था कि ऐसे मामलों में अदालत को दोनों आदेश दो दिनों में पारित करने चाहिये. Allauddin Mian vs State of Bihar [1989 SCC (3) 5] के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया प्रावधान इस प्रकार है-

“We think as a general rule the Trial Courts should after recording the conviction adjourn the matter to a future date and call upon both the prosecu- tion as well as the defence to place the relevant material bearing on the question of sentence before it and thereafter pronounce the sentence to be imposed on the offender. In the present case, as pointed out earlier, we are afraid that tile learned Trial Judge did not attach sufficient importance to the mandatory requirement of sub-section (2) of Section 235 of the Code.”

सेशन कोर्ट के जज साहब के ऐसा करने की वजह से आर्डर की कॉपी उसी दिन उपलब्ध नहीं हो सकी और हाई कोर्ट ने इसी तर्क के आधार पर बेल दे दिया. ऐसा प्रतीत होता है कि यह साब जान बूझ कर सलमान को फायदा पंहुचाने के लिए किया गया और उनको फायदा पंहुचा भी दिया गया. सेशन कोर्ट के जज साहब शाम को सात बजे तक अपने द्वारा जान बूझ कर की गई गलती से सृजित होने वाले बेल आर्डर का इंतजार क्यों करते रहे और क्या उन्होंने ऐसा पहले कभी किया है. क्या हाई कोर्ट बिना फैसले की कॉपी के अपील सुन सकती है और सजा टाल सकती है? कोई भी अपील हाई कोर्ट के सामने बिना फैसले के कॉपी को सलंग्न किए बिना अदालत के सामने रखी ही नहीं जाती है तो इसमें ऐसा क्यों किया गया और क्या पहले ऐसा किया गया है और क्या आगे ऐसा किया जायेगा? क्या हाई कोर्ट सलमान खान के अपील को पंद्रह जुलाई को फैसले के लिये भेज सकता है और इस बात की परवाह किये बिना कि हजारों अपीलें लाइन में लगी अपने सुनवाई का इंतजार कर रहीं हैं और उनके मुलजिम जेलों में बैठे हैं. क्या अदालतें जो समानता का अधिकार दिलवाती हैं वो खुद समानता के अधिकार का हनन कर सकती हैं. जनहित याचिका के साथ सोशल मीडिया में न्यायालय के खिलाफ की गईं नकारात्मक टिप्पणियों की प्रति भी संलग्न की गई है ताकि कोर्ट आइना देख सके.

याचिका को लेकर पत्रकार यशवंत सिंह और अधिवक्ता उमेश शर्मा के बयान इन वीडियो लिंक पर क्लिक करके देख सुन सकते हैं: 1- https://goo.gl/efqsMc   xxx  2-  https://goo.gl/Q0xghP   xxx 3-  https://goo.gl/0lp1Vv    

ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें:

Umesh Sharma, Adv: 09868235388; e-mail: legalhelplineindia@gmail.com

Yashwant Singh, Petitioner: 09999966466; email: yashwantdelhi@gmail.com

PRESS RELEASE

The present PIL (Diary No. 16176 / 2015) has been filed by Yashwant Singh, journalist who is concerned about the criminal justice system of India being manipulated by rich and influential persons. The petition raises an important question of equality before law being followed and practised by the courts in letter and spirit. Salman Khan, the famous film star was convicted and sentenced in 304, Part-II, 337,338 IPC read with Section 134(A) (B), 187, 181, 185 MV Act and punishment of 5 years and few months was awarded on him on 6/5/2015 by the Sessions Court Bombay. 

The Sessions Court passed the order of conviction and the order of sentencing on the same day which is in violation of judgement of Supreme Court of India which directs as under: Allauddin Mian vs State of Bihar [1989 SCC (3) 5]

“We think as a general rule the Trial Courts should after recording the conviction adjourn the matter to a future date and call upon both the prosecu- tion as well as the defence to place the relevant material bearing on the question of sentence before it and thereafter pronounce the sentence to be imposed on the offender. In the present case, as pointed out earlier, we are afraid that tile learned Trial Judge did not attach sufficient impor- tance to the mandatory requirement of sub-section (2) of Section 235 of the Code.”

High Court of Bombay entertaining the Criminal Appeal without the copy of the judgement and sentencing order in mentioning on the same day i.e. 6/5/2015 and granting a stay on surrender. Sessions court waiting for the order of the High Court till 7.30 PM in the evening in very unusual manner. Can the Session court cite any such example where it waited till 7.30 PM in the evening after sentencing the convict. It was done just because a celeberity was involved despite the fact that his guilt was established before the court and he was awarded the severiest punishment by the Sessions Court. Another irregularity is the fixing of the Criminal Appeal filed by Salman Khan for final disposal on 15 July, 2015 despite the fact that several appeals are awaiting listing and hearing since long and some of the convicts are languishing in jail for years.

This all violates the equal treatment of all before the law and is an example of hostile discrimination to the poor masses of the country who can not afford expensive lawyers and remain suffering. The rich and influential can manipulate the law for their benefit which is evident from this case.

For more details contacts

Umesh Sharma, Adv: 09868235388; e-mail: legalhelplineindia@gmail.com

Yashwant Singh, Petitioner: 9999966466; email: yashwantdelhi@gmail.com


जनहित याचिका में क्या कुछ लिखा गया है, यह जानने-पढ़ने के लिए नीचे दिए गए शीर्षक पर क्लिक करें:

Yashwant Versus Salman

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मजीठिया वेज बोर्ड के लिए अब भी कोई सुप्रीम कोर्ट में केस करना चाहता है तो स्वागत है : एडवोकेट उमेश शर्मा

(File Photo Advocate Umesh Sharma)

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील उमेश शर्मा से भड़ास4मीडिया के एडिटर यशवंत सिंह ने वो सवाल पूछा जिसे देश भर के कई मीडियाकर्मी आपस में एक दूसरे से पूछ रहे हैं. सवाल यह कि क्या सुप्रीम कोर्ट में कोई मीडियाकर्मी अब भी मजीठिया वेज बोर्ड का अपना हक पाने के लिए केस कर सकता है? एडवोकेट उमेश शर्मा ने बताया कि बड़े आराम से केस कर सकता है. चलते हुए केस में पार्टी बना जा सकता है, चाहें खुलकर या गोपनीय रहकर. इसके लिए वनटाइम फीस सात हजार रुपये देने होंगे.

याचिका दायर करने के लिए दिल्ली आने की भी जरूरत नहीं है. अगर खुल कर अपने नाम पता के साथ याचिका करना चाहते हैं तो आपको वकालतनामा का फार्मेट आनलाइन भेजा जाएगा जिस पर हस्ताक्षर करके आपको मेल से ही भेज देना होगा. जो गोपनीय रूप से लड़ना चाहते हैं उन्हें अथारिटी लेटर भेजा जाएगा जिस पर वह अपना डिटेल लिखकर भेज सकते हैं.  एडवोकेट उमेश शर्मा से यशवंत की बातचीत को सुनने के लिए नीचे दिए गए यूट्यूब लिंक पर क्लिक कर सकते हैं..

https://www.youtube.com/watch?v=PlqZrf-_LBY

अगर आप मजीठिया वेज बोर्ड को लेकर गोपनीय तरीके से या खुलकर सुप्रीम कोर्ट में केस डालना चाहते हैं तो अपना नाम, अपने संस्थान का नाम, पद, कार्यअवधि आदि का विवरण लिखकर भड़ास के एडिटर यशवंत सिंह को उनकी मेल आईडी yashwant@bhadas4media.com पर मेल कर सकते हैं. भड़ास एडिटर यशवंत आपकी मेल को एडवोकेट उमेश शर्मा के साथ गोपनीय तरीके से डिस्कस करेंगे, तदुपरांत आपको मेल के जरिए या फोन के जरिए सूचित करेंगे. आप चाहें तो सीधे एडवोकेट उमेश शर्मा से भी संपर्क कर अपना केस डाल सकते हैं. एडवोकेट उमेश शर्मा से उनकी मेल आईडी legalhelplineindia@gmail.com या उनके आफिस के फोन नंबर 011-2335 5388 या उनके निजी मोबाइल नंबर 09868235388 के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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मजीठिया वेज बोर्ड, 28 अप्रैल और सुप्रीम कोर्ट : क्या हुआ, क्या करें… वरिष्ठ वकील उमेश शर्मा का इंटरव्यू

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मजीठिया वेज बोर्ड : सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई, भविष्य की रणनीति और लड़ने का आखिरी मौका… (देखें वीडियो)

Yashwant Singh : सुप्रीम कोर्ट से अभी लौटा हूं. जीवन में पहली दफे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाने का मौका मिला. गेट पर वकील के मुहर लगा फार्म भरना पड़ा जिसमें अपना परिचय, केस नंबर आदि लिखने के बाद अपने फोटो आईडी की फोटोकापी को नत्थीकर रिसेप्शन पर दिया. वहां रिसेप्शन वाली लड़की ने मेरा फोटो खींचकर व कुछ बातें पूछ कर एक फोटो इंट्री पास बनाया. पास पर एक होलोग्राम चिपकाने के बाद मुझे दिया. जब तक कोर्ट नंबर आठ पहुंचता, केस की सुनवाई समाप्त होने को थी.

मजीठिया वेज बोर्ड मामले में भड़ास यानि Bhadas4Media.com की पहल पर दायर सैकड़ों याचिकाओं की सुनवाई आज थी. जो साथी छुपकर लड़ रहे हैं, उनको मैं रिप्रजेंट कर रहा हूं. कोर्ट नंबर आठ में आइटम नंबर तीन था. दूसरे कई पत्रकार साथी और उनके वकील भी आए हुए थे. मामले की सुनवाई शुरू होते ही टाइम्स आफ इंडिया की तरफ से आए एक वकील ने कहा कि उनके खिलाफ जिस कर्मचारी ने याचिका दायर की थी, उसने वापस लेने के लिए सहमति दे दी है. इस पर कर्मचारी के वकील ने विरोध किया और कहा कि ये झूठ है. इसको लेकर न्यायाधीश ने लड़-भिड़ रहे दोनों वकीलों को फटकार लगाई और इस प्रकरण को अपने पास रोक लिया. इसी तरह वकील परमानंद पांडेय के एक मामले में जब दूसरे पक्ष के वकील ने कहा कि मजीठिया मांगने वाला कर्मी इसके दायरे में आता ही नहीं तो न्यायाधीश ने परमानंद पांडेय से पूछ लिया कि क्या ये सही है. पांडेय जी फाइल देखने लगे. तुरंत जवाब न मिलने पर न्यायाधीश ने इस मामले को भी होल्ड करा लिया. बाकी सभी मामलों में  कोर्ट ने सभी मालिकों को नोटिस भेजने का आदेश दिया है. इस नोटिस में कहा गया है कि क्यों न अखबार मालिकों के खिलाफ अवमानना का मुकदमा शुरू किया जाए. मामले की सुनवाई की अगली तारीख 28 अप्रैल है.

दोस्तों, एक मदद चाहिए. सभी अखबारों की डीएवीपी में दिखाई जाने वाली प्रसार संख्या, आरएनआई में दायर किए जाने वाले रिटर्न का डिटेल और कंपनी बैलेंस शीट आदि के आंकड़े चाहिए. जो साथी इसे मुहैया करा सकता है वह मुझे yashwant@bhadas4media.com पर मेल करे. अखबार मालिक अपने बचाव के लिए जो नई चाल चल रहे हैं, उसका काउंटर करने के लिए ये आंकड़े मिलने बहुत जरूरी हैं ताकि आम पत्रकारों को उनका हक दिलाया जा सके. मालिकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख बहुत तल्ख है. आज की सुनवाई से यह लग रहा है कि 28 अप्रैल की डेट पर सुप्रीम कोर्ट अखबार मालिकों के खिलाफ कोई कड़ा आदेश जारी कर सकता है. अगली डेट पर मालिकों की तरफ से क्या क्या नई चाल चली जाने वाली है, इसके कुछ डिटेल हाथ लगे हैं. उसी के तहत आप से सभी अखबारों की डीएवीपी में दिखाई जाने वाली प्रसार संख्या, आरएनआई में दायर किए जाने वाले रिटर्न का डिटेल और कंपनी बैलेंस शीट आदि के आंकड़े मांगे जा रहे हैं. आप लोग जिन-जिन अखबारों में हो, उन उन अखबारों के उपरोक्त डिटेल पता लगाएं. मैं भी अपने स्तर पर इस काम में लगता हूं.

दोस्तों बस कुछ ही दिनों का खेल है. जी-जान से सबको लग जुट जाना है. ये नहीं देखना है कि उसका वकील कौन है मेरा वकील कौन है. जो भी हैं, सब अच्छे हैं और सब अपने हैं. जो साथी अब तक इस लड़ाई में छुपकर या खुलकर शरीक नहीं हो पाए हैं, उनके लिए अब कुछ दिन ही शेष हैं. आप सिर्फ सात हजार रुपये में सुप्रीम कोर्ट में मजीठिया वेज बोर्ड के हिसाब से बनने वाली अपनी सेलरी व अपना एरियर का हक पाने के लिए एडवोकेट Umesh Sharma​ के मार्फत केस डाल सकते हैं. एडवोकेट उमेश शर्मा से उनकी मेल आईडी legalhelplineindia@gmail.com या उनके आफिस के फोन नंबर 011-2335 5388 या उनके निजी मोबाइल नंबर 09868235388 के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

आज यानि 27 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई को लेकर एडवोकेट उमेश शर्मा ने जो कुछ मुझे बताया, उसे मैंने अपने मोबाइल से रिकार्ड कर लिया ताकि आप लोग भी सुनें जानें और बूझें. क्लिक करें इस लिंक पर: https://www.youtube.com/watch?v=KTTDbkReQ1k

भड़ास के एडिटर यशवंत सिंह के फेसबुक वॉल से.


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भड़ास की पहल पर दायर याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार, 27 मार्च को होगी सुनवाई

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मजीठिया वेज बोर्ड संघर्ष : अवमानना के दस मामलों की सुप्रीम कोर्ट में इकट्ठे सुनवाई 10 मार्च को

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील उमेश शर्मा ने जानकारी दी कि मजीठिया वेज बोर्ड मामले को लेकर मीडिया मालिकों के खिलाफ जितनी भी अवमानना याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगी हैं, उनकी सुनवाई 10 मार्च को होगी. अब तक दर्ज कुल दस मामले हैं. यह सुनवाई न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एनवी रमण की खंडपीठ करेगी. अदालत संख्या 8 में इस मामले का आइटम नंबर एक है. जो भी साथी इस मामले की सुनवाई देखना सुनना चाहते हैं वह पहले से पास बनवाकर सुप्रीम कोर्ट के कक्ष संख्या आठ में जा सकते हैं.

भड़ास4मीडिया की पहल पर दायर याचिकाओं के बारे में एडवोकेट उमेश शर्मा ने बताया कि कंटेप्ट आफ कोर्ट पिटीशन छह फरवरी 2015 को फाइल की जा चुकी है. कुल दो तरह के कंटेंप्ट फाइल की गई हैं. एक अथारिटी लेटर के बिहाफ पर जिसे यशवंत सिंह रिप्रजेंट कर रहे हैं. दूसरी कंटेंप्ट नाम पहचान के साथ सीधे हस्ताक्षर करने वाले कर्मियों की है. ये फाइल की गई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से प्रासेस की जा चुकी हैं लेकिन अभी तक लिस्टिंग पर नहीं आई हैं. सुप्रीम कोर्ट एक मार्च से आठ मार्च तक बंद है इसलिए इन छुट्टी के दिनों में लिस्टिंग संभव नहीं है. संभावना है कि हम लोगों की कंटेंप्ट पिटीशन मार्च के दूसरे हफ्ते में लिस्ट हो जाएगी.

10 मार्च को सुनवाई इन याचिकाओं की होगी…

COURT NO. 8

HON’BLE MR. JUSTICE RANJAN GOGOI HON’BLE MR.

JUSTICE N.V. RAMANA

MISCELLANEOUS MATTERS AFTER NOTICE MATTERS

1. CONMT.PET.(C) NO. 411/2014 IN W.P.(C) NO. 246/2011 X A/N-D 1ST LISTING AVISHEK RAJA & ORS. VS. SANJAY GUPTA (WITH APPLN. (S) FOR IMPLEADMENT AND OFFICE REPORT) MR. PARMANAND PANDEY

2. WITH CONMT.PET.(C) NO. 33/2015 IN W.P.(C) NO. 246/2011 X FRESH-E LAKSHMAN RAUT AND ORS VS. SHOBNA BHARTI AND ORS (WITH OFFICE REPORT) MR. SHEKHAR KUMAR

3. CONMT.PET.(C) NO. 572/2014 IN W.P.(C) NO. 246/2011 X A/N AMIT MISHRA AND OTHERS VS. NIHAR KOTHARI AND ANOTHER (WITH APPLN. (S) FOR IMPLEADMENT) MR. PARMANAND PANDEY MR. AJAY CHOUDHARY

4. CONMT.PET.(C) NO. 34/2015 IN W.P.(C) NO. 246/2011 X FRESH-E JAGJEET RANA VS. SANJAY GUPTA AND ANR (WITH OFFICE REPORT) MR. DINESH KUMAR GARG

5. CONMT.PET.(C) NO. 571/2014 IN W.P.(C) NO. 246/2011 X A/N P. NAVEEN RAJ KUMAR & ORS. VS. RAMOJI RAO & ANR. MR. PARMANAND PANDEY

6. CONMT.PET.(C) NO. 38/2015 IN W.P.(C) NO. 246/2011 X FRESH-E RAJIV RANJAN SINHA & ANR. VS. CHAIRMAN D.B. CORP. LTD. & ANR. (WITH OFFICE REPORT) DR. KAILASH CHAND

7. CONMT.PET.(C) NO. 46/2015 IN W.P.(C) NO. 246/2011 X A/N TARUN BHAGWAT VS. RAMESH CHANDRA AGARWAL AND ORS (WITH OFFICE REPORT) MR. KUNAL VERMA

8. CONMT.PET.(C) NO. 450/2014 IN W.P.(C) NO. 264/2012 X A/N-D THE INDIAN EXPRESS EMPLOYEES UNION (REGD.) VS. VIVEK GOENKA & ANR. (WITH APPLN. (S) FOR PERMISSION TO SUBMIT ADDITIONAL DOCUMENT(S) AND OFFICE REPORT) MR. SATYA MITRA MR. ANIL SHRIVASTAV

9. CONMT.PET.(C) NO. 50/2015 IN W.P.(C) NO. 264/2012 X A/N INDIAN EXPRESS EMPLOYEES UNION (REGD) VS. VIVEK GOENKA AND ORS. (OFFICE REPORT) MR. SATYA MITRA

10. CONMT.PET.(C) NO. 385/2014 IN W.P.(C) NO. 264/2012 X A/N-D INDIAN EXPRESS NEWSPAPERS VS. VIVEK GOENKA & ANR. (WITH APPLN. (S) FOR PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS AND MR. SATYA MITRA MR. ANIL SHRIVASTAV

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भास्कर प्रबंधन घनघोर उत्पीड़न कर रहा अपने मीडियाकर्मियों का, ऐसे करें बचाव

मजीठिया वेज बोर्ड के लिए अपने कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट जाते देख दैनिक भास्कर प्रबंधन बुरी तरह भड़क गया और इस बौखलाहट में ऐसे ऐसे कदम उठा रहा है जिससे वह आगे और संकट में फंसता जाएगा. सूत्रों के मुताबिक दैनिक भास्कर प्रबंधन की तरफ से राजस्थान के स्टेट एडिटर ओम गौड़ इन दिनों भास्कर के मैनेजरों की टीम लेकर दैनिक भास्कर के कोटा भीलवाड़ा भरतपुर आदि संस्करणों की तरफ घूम रहे हैं और यहां आफिस में बंद कमरे में बैठक कर एक-एक कर्मी को धमका रहे हैं. कइयों से कई तरह के कागजों पर साइन करवाया जा रहा है तो कुछ को आफिस आने से मना किया जा रहा है.

(अगर मजीठिया वेज बोर्ड को लेकर कोर्ट जाने पर प्रबंधन आपको परेशान कर रहा है तो उपरोक्त फार्मेट को डाउनलोड कर भर कर लेबर आफिस से लेकर पुलिस-थाना तक जमा कर दें और रिसीविंग रख लें.)

पीड़ित मीडियाकर्मी इस पूरे उत्पीड़न की शिकायत लेबर आफिस में कर रहे हैं और कागजात जमा कर रहे हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट में पूरे मामले को लेकर जाकर भास्कर प्रबंधन की दमनात्मक कार्यवाहियों पर लगाम लगवाया जा सके. सूत्रों का कहना है कि भास्कर राजस्थान के कुछ एडिशन्स में हड़ताल जैसी स्थिति बनने लगी है और कभी भी कर्मचारियों का गुस्सा फूट कर सड़क पर आ सकता है. एक भास्कर कर्मी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि भास्कर के ओम गौड़ और कई लोग इन दिनों राजस्थान के कई संस्करणों में जाकर कर्मचारियों को धमका रहे हैं. कई लोगों से इस तरह के पेपर पर साइन करवाया है कि वे अपनी मर्जी से सुप्रीम कोर्ट नहीं गए बल्कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए बरगलाया गया. वहीं, कई अन्य को आफिस आने से मना किया जा रहा है.

इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के वकील उमेश शर्मा का कहना है कि प्रबंधन के दमनात्मक कार्यवाही का कर्मचारी लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करें और प्रबंधन की हर हरकत के बारे में लिखित तौर पर सूचना मेल लेबर आफिस से लेकर दैनिक जागरण के मालिकों तक को दें. साथ ही इन कागजात को इकट्ठा करते रहें. मालिक और संपादक लोग चाहें जिस कागज पर साइन करा लें, उसका सुप्रीम कोर्ट में कोई वैल्यू नहीं. सुप्रीम कोर्ट हर उस अनुबंध को अमान्य करता है जो संविधान और कानूनी की मूल भावना के खिलाफ हो. रही मजीठिया वेज बोर्ड की बात तो जो जो लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, उन उन को मजीठिया वेज बोर्ड देने के लिए ये मालिकान मजबूर होंगे.

एडवोकेट उमेश शर्मा ने कर्मचारियों से अपील किया कि वे किसी भी हालत में सादे कागज पर या इ्स्तीफे पर हस्ताक्षर न करें. अगर आफिस आने से रोका जा रहा है तो रोज आफिस के मैनेजर को मेल करके कहें कि वे आफिस आना चाह रहे थे, आफिस गए लेकिन उन्हें आफिस के अंदर दाखिल नहीं होने दिया. इसकी सूचना लेबर आफिस को भी देते रहें. वकील उमेश शर्मा ने मजीठिया को लेकर मुकदमा करने वाले उन लोगों की मदद के लिए एक फारमेट जारी किया है जो प्रबंधन की प्रताड़ना के शिकार है. ऐसे लोग इस फार्मेट में अपना डिटेल भरकर स्थानीय लेबर आफिस, थाना-पुलिस में जमा कर दें और इसकी रिसीविंग रख लें. यह रिसीविंग कोर्ट में स्टे लेने और प्रबंधन को सबक सिखाने के काम आएगा. उपर फार्मेट हिंदी में है. नीचे अंग्रेजी में.

FORMAT OF COMPLAINT TO BE LODGED AGAINST THE MANAGEMENT BY THE EMPLOYEE

To, Date: ……..

The Assistant Labour Commissioner / Labour Officer / Deupty Labour Commissioner, Labour Commissioner,

Place: ……..

Sub: Harassment by the management of M/s — — — — — — — — — — , address — — — — — — — — — — — — — —.

Respected Sir,

I am an employee of the newspaper establishment named above since last several years. Wage Board constituted by Central Government popularly known as Majithia Wage Board submitted its recommendations to the Central Government which was notified and implemented by the Central Government vide notification dated 1/11/2011 and all the newspaper establishments were directed to pay the benefits of the said wage board to its employees.

The management named above along with several other managements did not comply with the notification of the central government and approached the Supreme Court of India and filed writ petitions against the said notification of the central government. Supreme Court of India vide its orders dated 7/2/2014 dismissed the petitions filed by the managements and issued specific directions for the release of the arrears of the benefits of the Majithia Wage Board to its employees in four installments and to continue paying the benefits w.e.f. April, 2014. The relevant part of the order is reproduced hereunder for ready reference:

“71) Accordingly, we hold that the recommendations of the Wage Boards are valid in law, based on genuine and acceptable considerations and there is no valid ground for interference under Article 32 of the Constitution of India.
72) Consequently, all the writ petitions are dismissed with no order as to costs.
73) In view of our conclusion and dismissal of all the writ petitions, the wages as revised/determined shall be payable from 11.11.2011 when the Government of India notified the recommendations of the Majithia Wage Boards. All the arrears up to March, 2014 shall be paid to all eligible persons in four equal installments within a period of one year from today and continue to pay the revised wages from April, 2014 onwards.
74) In view of the disposal of the writ petitions, the contempt petition is closed.”

The management named above refused to comply with the orders of the court and did not release the benefits as directed by the Supreme Court of India hence the undersigned got a legal notice issued against the management seeking the compliance of the orders of the Supreme Court. The officials of the management thereafter started threatening the undersigned and asked me to withdraw the complaint failing which they threatened that they would put me in serious trouble to the extent that I shall be forced to leave the job and go away.

A Contempt of Court petition was filed on my behalf before the Supreme Court of India on 6/2/2015 by our counsel Mr Umesh Sharma, Advocate which is likely to be listed very soon for hearing before the court. The officials of the management have further started terrorizing, threatening me to withdraw the said petition failing which they would not allow me to work. They are also threatening me to give in writing that I do not want to pursue the said case which I have refused. It is clear that the management is marking time to victimize and harass me just because I have asserted my legal rights. I apprehend that the management would victimize me with an intention to force me to withdraw the Contempt of Court petition from the Supreme Court of India.

I therefore seek your indulgence and request you to take action against the management at the earliest.
Thanking you,
Yours

Name …….
Post ………
Mobile No. ……..

Name and address of the employer ……..

Copy forwarded for action to:

i) Registrar General, Supreme Court of India, Tilak Marg, New Delhi – 110001 in connection with CCP (Civil) filed vide dairy No. 4214 & 4215 dated 6/2/2015 in WP ( C ) No. 346/2011.

ii) SHO, OIC/ Police Station—————

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मजीठिया वेज बोर्ड : खुलकर और गोपनीय रूप से लड़ने का रास्ता अब भी है खुला

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील उमेश शर्मा का कहना है कि मजीठिया वेज बोर्ड को लेकर ढेर सारे मीडियाकर्मियों को फोन और सवाल आ रहे हैं. सभी ये जानना चाहते हैं कि क्या अब खुलकर या गोपनीय रूप से लड़ने का रास्ता बंद हो चुका है या कोई विकल्प है. ऐसे में सबको बताया जाना चाहिए कि अब भी रास्ता खुला हुआ है. जो लोग खुलकर लड़ना चाहते हैं उनकी लड़ाई हाईकोर्ट के जरिए लड़ी जाएगी. जो लोग गोपनीय रूप से लड़ना चाहते हैं, उसके लिए भड़ास पर दुबारा मुहिम शुरू किया जा रहा है.

एडवोकेट उमेश शर्मा ने बताया कि मजीठिया वेज बोर्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सैकड़ों गोपनीय मीडियाकर्मियों की तरफ से भड़ास के एडिटर यशवंत सिंह ने जो याचिका फाइल करवाई है, उस याचिका के सहारे सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों मीडियाकर्मियों को मजीठिया वेज बोर्ड का लाभ मिल सकता है. बस करना ये होगा कि आप अथारिटी लेटर भरकर और छह हजार रुपये फीस जमा करके संबंधित डिटेल भिजवा दें. उधर, जो लोग खुलकर लड़ना चाहते हैं उनके लिए रास्ता है कि उनका मुकदमा हाईकोर्ट के जरिए लड़ा जाएगा. चंडीगढ़, दिल्ली, भोपाल, इलाहाबाद, जयपुर आदि जगहों पर स्थित हाईकोर्ट के वकीलों की एक टीम के बीच कोआर्डिनेशन कायम किया जा रहा है ताकि खुलकर लड़ने वालों का पक्ष मजबूती से रखा जा सके और उन्हें मजीठिया वेज बोर्ड का लाभ दिलाया जा सके.

क्या करें…. 

मजीठिया वेज बोर्ड पाने के लिए भड़ास की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है, उसके साथ गोपनीय रूप से जुड़कर मजीठिया वेज बोर्ड का लाभ पाने के लिए आपको करना सिर्फ इतना है कि नीचे दिए गए अथारिटी लेटर को डाउनलोड कर / सेव एज करके प्रिंट निकाल लें. इस अथारिटी लेटर में अपने इंप्लायमेंट डिटेल विस्तार से लिखें. 2010 से कब-कब कहां-कहां किन-किन पदों पर रहे हैं, इसका साफ-साफ उल्लेख करें. अपने मालिकों के नाम और कंपनी का रजिस्टर्ड व हेड आफिस का पता लिख भेजें.

अथारिटी लेटर में ‘डिटेल्स आफ इंप्लायमेंट’ कालम में आप वर्तमान संस्थान में कार्य करने की तारीख और इसके पहले (2010 तक) के संस्थानों में काम करने की अवधि का विवरण दें, साथ ही उन संस्थानों के रजिस्टर्ड और मुख्य आफिस का पता लिखें. अथारिटी लेटर भरने, साइन करने के बाद उसे दुबारा स्कैन करा लें और उस स्कैन अथारिटी लेटर को मेल से अटैच करके भड़ास के एडिटर यशवंत सिंह yashwant@bhadas4media.com को मेल कर दें. ओरीजनल अथारिटी लेटर को कूरियर या स्पीड पोस्ट के जरिए नीचे दिए गए पते पर भेज दीजिए.

Yashwant c/o Advocate Umesh Sharma
112, New Delhi House
27, Barakhambha Road
Connaught Place
New Delhi-110001

इसके बाद बतौर फीस 6600 रुपये एडवोकेट उमेश शर्मा के निजी एकाउंट में जमा करा दें. एकाउंट नंबर है-

Umesh Sharma
Account no. 07081840000060
Bank HDFC
Branch Ground Floor, DCM Building, Barakhamba Road, New Delhi-110001
MICR No. 110240096
IFSC Code HDFC0000708

बैंक डिपोजिट स्लिप को अटैच करके भड़ास के एडिटर यशवंत सिंह के पास yashwant@bhadas4media.com मेल से भेज दें ताकि यह गारंटी हो सके कि आपने फीस जमा करा दिया है.

ये तो रही उनकी बात जो गोपनीय रूप से लड़ना चाहते हैं.

जो लोग खुलकर लड़ना चाहते हैं वे नौ हजार रुपये उपरोक्त एकाउंट में जमा करने के बाद अथारिटी लेटर भरें और इसे yashwant@bhadas4media.com पर खुलकर लड़ने के अनुरोध के साथ भेज दें. मेल आने के 24 घंटे के भीतर आपको जवाब भेज दिया जाएगा. फिर आपकी सुविधा-सहमति के हिसाब से वकील साहब से मिलवाया जाएगा ताकि आपके केस पर पूरा डिस्कस हो सके और आपकी याचिका तैयार कराई जा सके. आपको अपने समस्त डाक्यूमेंट्स को लेकर आना होगा.

अगर कोई सवाल है या कोई कनफ्यूजन है तो आप yashwant@bhadas4media.com पर मेल करें.

ध्यान दें. पहले गोपनीय और खुलकर लड़ने वालों के लिए एक ही फीस थी, छह हजार रुपये. इसे बढ़ाकर क्रम: 6600 और 9000 रुपये कर दिया गया है. यानि गोपनीय रूप से लड़ने वालों से अब 6600 रुपये लिए जाएंगे और खुलकर लड़ने वालों से 9000 रुपये. देर से जगने वालों से जुर्माना वसूलना बनता है. पहले जगने वालों को लाभ मिलना बनता है.


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भड़ास की पहल पर 117 मीडियाकर्मियों ने मजीठिया वेज बोर्ड के लिए नाम-पहचान के साथ सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका

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मजीठिया वेज बोर्ड के लिए भड़ास की जंग : लीगल नोटिस भेजने के बाद अब याचिका दायर

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भड़ास की पहल पर 117 मीडियाकर्मियों ने मजीठिया वेज बोर्ड के लिए नाम-पहचान के साथ सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका

प्रिंट मीडिया के कर्मियों को मजीठिया वेज बोर्ड की सिफारिशों के अनुरूप सेलरी न दिए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की आखिरी तारीख को भड़ास की पहल पर 117 मीडियाकर्मियों ने अपने नाम पहचान के साथ खुलकर याचिका दायर की. इन सभी 117 मीडियाकर्मियों की तरफ से याचिका तैयार करने और फाइल करने का काम किया सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील उमेश शर्मा ने.

भड़ास से एक वीडियो इंटरव्यू के दौरान एडवोकेट उमेश शर्मा ने इस पूरे मामले पर विस्तार से जानकारी दी जिसे आप इस वीडियो लिंक पर क्लिक करके देख सुन सकते हैं… वीडियो इंटरव्यू का यूट्यूब लिंक ये रहा… https://www.youtube.com/watch?v=eD2o8_sFWAQ

इसके अलावा सैकड़ों मीडियाकर्मियों ने मजीठिया वेज बोर्ड के हिसाब से एरियर-सेलरी पाने के लिए अपनी लड़ाई गोपनीय तरीके से सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा दी है. इस बाबत एडवोकेट उमेश शर्मा ने एक अलग याचिका फाइल की है, जिसमें सारे गोपनीय मीडियाकर्मियों की तरफ से भड़ास के एडिटर यशवंत सिंह को लड़ाई लड़ने हेतु अधिकृत किया गया है. एडवोकेट उमेश शर्मा ने वीडियो इंटरव्यू में बताया कि गोपनीय रूप से लड़ने वालों और खुलकर लड़ने वालों की याचिकाएं फाइल कर दी गई हैं. इनका फाइलिंग नंबर भी मिल चुका है. जल्द ही ये याचिकाएं लिस्ट होंगी और सुनवाई के लिए कोर्ट के सामने जाएंगी.

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मजीठिया वेज बोर्ड के लिए भड़ास की जंग : लीगल नोटिस भेजने के बाद अब याचिका दायर

Yashwant Singh : पिछले कुछ हफ्तों से सांस लेने की फुर्सत नहीं. वजह. प्रिंट मीडिया के कर्मियों को मजीठिया वेज बोर्ड के हिसाब से उनका हक दिलाने के लिए भड़ास की पहल पर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर करने की प्रक्रिया में इनवाल्व होना. सैकड़ों साथियों ने गोपनीय और दर्जनों साथियों ने खुलकर मजीठिया वेज बोर्ड के लिए भड़ास के साथ सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला लिया है. सभी ने छह छह हजार रुपये जमा किए हैं. 31 जनवरी को दर्जनों पत्रकार साथी दिल्ली आए और एडवोकेट उमेश शर्मा के बाराखंभा रोड स्थित न्यू दिल्ली हाउस के चेंबर में उपस्थित होकर अपनी अपनी याचिकाओं पर हस्ताक्षर करने के बाद लौट गए. इन साथियों के बीच आपस में परिचय हुआ और मजबूती से लड़ने का संकल्प लिया गया.

(भड़ास की पहल पर मजीठिया वेज बोर्ड को लेकर शुरू हुई लड़ाई के तहत मीडिया हाउसों के मालिकों को लीगल नोटिस भेज दिया गया. दैनिक भास्कर के मालिकों को भेजे गए लीगल नोटिस का एक अंश यहां देख पढ़ सकते हैं)

ताजी सूचना ये है कि लीगल नोटिस संबंधित मीडिया संस्थानों को भेजे जाने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की प्रक्रिया चल रही है. पांच और छह फरवरी को पूरे दिन यह प्रक्रिया चली और चलेगी. बचा-खुचा काम सात फरवरी को पूरा हो जाएगा जो कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में याचिका दायर करने का अंतिम दिन है. जितने भी साथियों ने खुलकर या गोपनीय रूप से लड़ने के लिए आवेदन किया है, उन सबके नाम पता संस्थान आदि को चेक करते हुए उनकी एक फाइल बनाकर अपडेट रखने का काम हम लोग करते रहे. कोई संस्थान नोटिस भेजने और याचिका में छूट न जाए इसलिए हर एक के अथारिटी लेटर व आवेदन को बार-बार चेक करते रहे. उधर, एडवोकेट उमेश शर्मा लीगल नोटिस बनाने, भेजने से लेकर याचिका तैयार करने में दिन रात जुटे रहे. अपने सहायक यशपाल के साथ एडवोकेट उमेश शर्मा ने दिन के अलावा रात-रात भर काम किया. परसों रात 11 बजे मैं खुद बाराखंभा रोड से लौटा क्योंकि गोपनीय रूप से लड़ने वाले लोगों की याचिका पर मुझे साइन करना था, साथ ही सभी याचिकाओं पर संबंधित संस्थानों के मालिकों के नाम-पते सही हों, यह चेक करना था.

इस तरह कड़ी मेहनत रंग लाने लगी है. नई खबर ये है कि कई पत्रकार साथियों ने अलग-अलग वकीलों के जरिए भी अपने अपने संस्थानों के खिलाफ खुलकर याचिकाएं दायर की हैं. जो याचिकाएं पहले से दायर हो चुकी हैं, उन पर आज सुनवाई है. जो याचिकाएं कल और आज में दायर हो रही हैं या दायर की जा चुकी हैं, उनकी लिस्टिंग आदि की प्रक्रिया होने के बाद पता चलेगा कि सुनवाई की तारीख कब है. यह संभावना जताई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मजीठिया वेज बोर्ड मामले से जुड़ी सारी याचिकाओं को एक साथ मिलाकर सुनवाई करने का फैसला लिया जाएगा ताकि सुनवाई में देरी न हो, सुप्रीम कोर्ट का भी टाइम बचे और मीडिया मालिकों को अलग-अलग झूठ बोलने गढ़ने का मौका न मिल सके. इस तरह सभी पीड़ितों के साथ न्याय होने की पूरी संभावना है.

आज यानि छह फरवरी को मजीठिया वेज बोर्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई केसों की सुनवाई है.. आज सुप्रीम कोर्ट में अखबार मालिकों के खिलाफ अवमानना के तीन और मामले सुनवाई के लिए आ रहे हैं. इन मामलों की सुनवाई माननीय न्‍यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्‍यायमूर्ति अरूण मिश्रा की खंडपीठ वाली अदालत संख्‍या 7 में होगी. केस नंबर 33, 34 और 38 ऑफ 2015 को सुनवाई का आइटम नंबर 10 है. सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डिटेल इस प्रकार है…

COURT NO. 7
HON’BLE MR. JUSTICE RANJAN GOGOI
HON’BLE MR. JUSTICE ARUN MISHRA
PART A – MISCELLANEOUS MATTERS
10. CONMT.PET.(C) NO. 33/2015 IN
W.P.(C) NO. 246/2011
X FRESH-E
1ST LISTING
LAKSHMAN RAUT AND ORS
VS.
SHOBNA BHARTI AND ORS
(WITH OFFICE REPORT)
MR. AVIJIT
BHATTACHARJEE
WITH
CONMT.PET.(C) NO. 34/2015 IN
W.P.(C) NO. 246/2011
X FRESH-E
JAGJEET RANA
VS.
SANJAY GUPTA AND ANR
(OFFICE REPORT)
MR. DINESH KUMAR GARG
CONMT.PET.(C) NO. 38/2015 IN
W.P.(C) NO. 246/2011
X FRESH-E
RAJIV RANJAN SINHA & ANR.
VS.
CHAIRMAN D.B. CORP. LTD. & ANR.
(OFFICE REPORT)
DR. KAILASH CHAND

ज्ञात हो कि 6 फरवरी को हिन्‍दुस्‍तान टाइम्‍स की मालकिन याोभना भरतिया के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने के मामले की सुनवाई है. भरतिया के खिलाफ कोर्ट नंबर 7 में आइटम नंबर 10 के तहत सुनवाई होगी. इसका केस नंबर 33 है. इसके शिकायतकर्ता लक्ष्‍मण राउत एवं अन्‍य हैं. हिमांशु शर्मा ने फेसबुक पर लिखा है: ”There are 6 fresh Contempt petitions filed in Supream Court of india. Three are against Daink Jagran with Diary No. 2515/15, 2795/15 and 3370/15. Two are against Dainik Bhaskar DN. 3633/15 and 3634/15 . And one against Patrika DN 2643/15. I hope many more to come in few days.”

कुल मिलाकर कहने का आशय ये है कि मजीठिया वेज बोर्ड मामले में अखबारों के मालिक बुरी तरह घिर गए हैं और इन्हें अब दाएं बाएं करके निकल लेने का मौका नहीं मिलने वाला. रही सही कसर भड़ास ने पूरी कर दी है. खासकर गोपनीय लोगों की लड़ाई को लड़ने का तरीका इजाद कर भड़ास ने मीडिया मालिकों को बुरी तरह बैकफुट पर ला दिया है. इस पूरे अभियान के लिए तारीफ के जो असली हकदार हैं वो हैं एडवोकेट उमेश शर्मा. इन्होंने यूं ही बातचीत के दौरान एक रोज एक झटके में यह फैसला ले लिया कि वह बेहद कम दाम पर देश भर के मीडियाकर्मियों के लिए मजीठिया वेज बोर्ड की लड़ाई लड़ेंगे. उनके फैसला लेते ही भड़ास ने इस पहल को हर मीडियाकर्मी तक पहुंचाने का फैसला लिया और इस तरह हम सब आप मिल जुल कर अभियान में लग गए, जुट गए.  

(मीडियाकर्मियों को उनका हक दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील उमेश शर्मा ने दिन-रात एक कर लीगल नोटिस भिजवाने के बाद अब याचिका दायर करा दिया है. उमेश शर्मा का कहना है कि उन्हें पीड़ित मीडिया कर्मियों को जीत दिलाने और मालिकों को हारत-झुकता देखने में खुशी होगी, ताकि एक मिसाल कायम हो सके कि जो न्याय के लिए लड़ेगा, वह जीतेगा और बेइमानी करने वाले अंततः हारेंगे.)

एक बात और कहना चाहूंगा. वो ये कि जिन लोगों ने अभी तक खुलकर या गोपनीय रूप से लड़ने के लिए आवेदन नहीं किया है, उन्हें भी साथ जोड़ने की योजना बनाई जा रही है. एडवोकेट उमेश शर्मा जी ने आश्वासन दिया है कि जो साथी बच गए हैं या सोचते ही रह गए हैं, उनके लिए भी रास्ता निकाला जाएगा. इस बारे में सूचना जल्द दी जाएगी. इसलिए जो साथी जुड़ चुके हैं, वो तो प्रसन्न रहें ही, जो नहीं जुड़ पाए हैं, वो निराश न हों, उनके लिए एक नया फारमेट तैयार किया जा रहा है, जिसकी सूचना जल्द भड़ास के माध्यम से दी जाएगी.

आखिर में… मजीठिया के लिए भड़ास की लड़ाई पर एक साथी ने भड़ास के पास अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए जो मेल भेजा है, उसे नीचे दिया जा रहा है. इस उदगार में नोटिस मिलने वाला है, का जो जिक्र किया गया है, उसको लेकर यह बता दूं कि इन दोनों अखबारों के मालिकों समेत ज्यादातर मीडिया मालिकों को लीगल नोटिस जा चुका है और याचिका दायर लगभग की जा चुकी है… पढ़िए, भड़ास के साथ मजीठिया के लिए लड़ रहे एक साथी के उदगार…


” हल्ला बोल : जयपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, बारां, बूंदी, झालावाड़ के पत्रकार हुए एकजुट… अब क्या बतायें. जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि राजस्थान के इन खबरदारों के अंदर कभी खुद के लिये भी कोई इंकलाब आएगा। लेकिन जो खो गया था या मर गया था, वो जिंदा हो गया है। देर से ही सही, दोनों अखबारों के पत्रकारों ने अबकी बार हल्ला बोल मचा दिया है। जयपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, बारां, बूंदी, झालावाड़ से सूचना है कि राजस्थान पत्रिका व दैनिक भास्कर के पत्रकार भाईयों ने प्रबंधन के खिलाफ एकजुट होकर मजीठिया आयोग की सिफारिशों को लागू करने की एकजुट मांग को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत में गुहार लगा दी है। जल्द ही मालिकों को नोटिस पर नोटिस मिलने वाले है। इस गुहार के बाद प्रबंधन का प्रकोप अब किस रूप मे और कैसे निकलता है, ये देखना होगा। इसके इंतजार में वे तमाम पत्रकार कैसे हल्ला बोल करते हैं, ये उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है क्योंकि अब सबसे बड़ा सवाल उनकी एकजुटता तोड़ने के लिये किया जायेगा। पत्रकारों का बढा हुआ कदम अब आगे और कितना पुख्ता होगा यह सब भविष्य की मुट्ठी में कैद है।

जो हाथों में कलम और कंधो पे आँखे रखते है
राजनीति कि भट्टी में जो गर्म सलाखें रखते है
ऐसे देश के वीरों को में शत शत शीश झुकाता हूँ
आंसू भी लिखना चाहूँ तो अंगारे लिख जाता हूँ

अखबारों के दफ्तरों की ऊँची अट्टालिकाओं पे तुमने ये जो इंकलाब की झंडियां लगाई है, ये बड़े हिम्मत की कोशिश है, इन कोशिशों को बनाये रखना। उपर वाला करे, इन्साफ तुम्हारे हक में हो…। यशवंत सिंह, आपके नाम का इस्तमाल करने की गुस्ताखी कर रहा हूं… माफ़ करना बड़े भाई… लेकिन आज आपकी वजह से हमें हिम्मत है…. अब हम आपके नाम को जिंदा रखेंगे…. अखबार के मालिकों, अब करो मुकाबला… अब यहां का हर पत्रकार यशवंत सिंह है… ”


भड़ास के एडिटर यशवंत सिंह के फेसबुक वॉल से.

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राजस्थान पत्रिका के दस मीडियाकर्मियों ने सभी निदेशकों को भेजा लीगल नोटिस

राजस्थान पत्रिका से खबर है कि यहां के दस मीडियाकर्मियों ने सुप्रीम कोर्ट के एक वकील से संपर्क साधकर मालिकों को लीगल नोटिस भिजवाया है. लीगल नोटिस भिजवाने की पहल की है राजस्थान पत्रिका, उदयपुर के ललित जैन ने. ललित जैन 13 वर्षों से पत्रिका में जूनियर मेंटनेंस आफिसर के पद पर कार्यरत हैं. जैन के नेतृत्व में दस मीडियाकर्मियों ने पत्रिका जो लीगल नोटिस भिजवाया, उसे पत्रिका समूह मुख्यालय की तरफ से रिसीव भी कर लिया गया है.

इस तरह मजीठिया वेज बोर्ड की लड़ाई में एक और पन्ना जुड़ गया है. ललित जैन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वकील धर्मेंद्र सिंह चौधरी और अमित सिंह राठौर ने जो लीगल नोटिस पत्रिका प्रबंधन को भेजा है, उसकी एक कापी भड़ास के पास है, जिसे यहां प्रकाशित किया गया है.

ज्ञात हो कि भड़ास की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वकील उमेश शर्मा भी देश के सभी प्रिंट मीडिया हाउसों को मजीठिया वेज बोर्ड के हिसाब से एरियर और सेलरी देने के लिए लीगल नोटिस भेज रहे हैं. सात दिनों बाद सभी प्रिंट मीडिया हाउसों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा कर दिया जाएगा. भड़ास के साथ सैकड़ों पत्रकार गोपनीय रूप से लड़ रहे हैं तो दर्जनों पत्रकार खुलकर लड़ाई लड़ रहे हैं.

भड़ास के साथ जो-जो साथी खुलकर लड़ रहे हैं, वे 31 जनवरी को अंतिम रूप से दिल्ली पहुंचकर वकालतनामा और याचिका पर हस्ताक्षर कर दें. 31 जनवरी को दिल्ली में आईटीओ के पास दीनदयाल रोड स्थित गांधी शांति प्रतिष्ठान में 12 बजे से 2 बजे तक बैठक होगी. इसमें वकालतनामा और याचिका पर हस्ताक्षर कराए जाएंगे. जो भी साथी इसमें शिरकत करने को आएं, वे अपने साथ अपने सारे डाक्यूमेंट्स की फोटोकापी और वकील के खाते में जमा किए छह हजार रुपये की रसीद लेते आएं.

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घर बैठे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करें और मजीठिया वेज बोर्ड का लाभ उठाएं

Yashwant Singh : अखबार मालिक अपने मीडियाकर्मियों को मजीठिया वेज बोर्ड के हिसाब से सेलरी, एरियर नहीं दे रहे हैं. जो-जो मीडियाकर्मी सुप्रीम कोर्ट गए, उनके सामने प्रबंधन झुका और उनको उनका हक मिल गया. पर हर मीडियाकर्मी सुप्रीम कोर्ट तो जा नहीं सकता. इसलिए भड़ास ने सुप्रीम कोर्ट के एक धाकड़ वकील Umesh Sharma को अपना वकील नियुक्त किया और देश भर के मीडियाकर्मियों का आह्वान किया कि अगर वो मजीठिया वेज बोर्ड के हिसाब से अपना हक सेलरी एरियर चाहते हैं तो सिर्फ मुझे एक निजी मेल कर दें, अपना नाम पता अखबार का नाम अपना पद अखबार का एड्रेस मोबाइल नंबर मेल आईडी आदि देते हुए. अब तक सैकड़ों मेल मिल चुके हैं.

जिन जिन ने कहा है कि वे गोपनीय रहकर लड़ेंगे, उनकी इच्छा का पूरा सम्मान करते हुए अलग गोपनीय कैटगरी में रखा गया है. जिन जिन ने कहा है कि वे खुलकर लड़ेंगे, उन वीरों को महावीर कैटगरी में रखा गया है. पूरा आलेख यहां http://goo.gl/JgDpS2 है. अब ये कहना है कि मेल भेजकर लड़ाई में शिरकत करने की इच्छा प्रकट करने की आखिरी डेट बीत चुकी है, जो 15 जनवरी थी. लेकिन आज और कल, दो दिन का समय बढ़ा दिया गया है. ये ही दो दिन हैं, जिसमें आपको तय कर लेना है कि आप चुप्पी मारकर मालिकों के हिसाब से जियेंगे, मालिकों के रहमोकरम पर या अपना हक लेकर अपनी लड़ाई लड़कर खुद को सच्चा मीडियाकर्मी साबित करेंगे. ध्यान रखिएगा. जिन लोगों को लगता है कि मजीठिया वेज बोर्ड मसले पर मालिकों के हिसाब से चलने के कारण उनकी नौकरी पक्की है तो सात फरवरी के बाद ये गलतफहमी दूर हो जाएगी.

मालिकों ने अगर आपसे साइन करा लिया है कि आपको मजीठिया नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं. ये साइन कराना, ये लिखवा लेना सुप्रीम कोर्ट में अमान्य हो जाएगा. कोई मालिक अपने यहां काम करने वाले कर्मचारी से कुछ भी लिखवा ले, उसका कोर्ट में कोई मतलब नहीं है. यह केवल अपने कर्मचारियों को साइकोलाजिकली हरा देने की रणनीति है ताकि उन्हें लगे कि वे तो साइन कर चुके हैं मजीठिया न लेने का, इसलिए वे कैसे लड़ सकते हैं. अगर आपने साइन भी कर दिया हो तो आप लड़ सकते हैं. आप नौकरी छोड़ चुके हों तो भी आप क्लेम कर सकते हैं अपने एरियर का. आपको मजीठिया के हिसाब से नहीं बल्कि मालिक ने अपने हिसाब से थोड़ी सेलरी बढ़ाकर मजीठिया लाभ मिलने की बात कही हो तो आप भी क्लेम कर सकते हैं कि आपको उचित सेलरी नहीं मिल रही.

कुल मिलाकर कहने का आशय ये कि आप मजीठिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी करें, सिर्फ एक मेल भेजकर. आपको न तो कहीं आना है न कहीं जाना है. आप केवल छह हजार रुपये वकील साहब के एकाउंट में जमा करेंगे और एक अथारिटी लेटर मुझे मेल कर देंगे. इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है. जीत की गारंटी भड़ास दे रहा है, क्योंकि आलरेडी इस मामले में कई पत्रकार साथी जीत चुके हैं. अगर आपको मन में कोई सवाल हो तो मुझे मेल कर सकते हैं, yashwant@bhadas4media.com पर.

जिन सैकड़ों लोगों ने आलरेडी मुझे मेल कर दिया है, वह केवल दो दिन यानि 18 जनवरी तक इंतजार करें. उन्हें अथारिटी लेटर का फार्मेट और वकील साहब के बैंक एकाउंट का डिटेल मेल कर दिया जाएगा.

जिन-जिन के मेल आ गए हैं, उनका डिटेल एक जगह गोपनीय रूप से संग्रह कर लिया गया है और आगे का काम शुरू किया जा चुका है.

कहना चाहूंगा कि वकील साहब के लिखे इन दो आलेखों का अगर कोई पत्रकार साथी हिंदी अनुवाद कर दे तो ढेर सारे हिंदी भाषी पत्रकारों का भला होगा. लिंक ये हैं…

https://bhadas4media.com/print/3336-newspaper-establishment-definition-for-majithia-wage-board

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https://bhadas4media.com/print/2025-majithia-remedies

भड़ास के एडिटर यशवंत सिंह के फेसबुक वॉल से.

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Newspaper establishment definition for Majithia Wage Board

(File Photo Advocate Umesh Sharma)


: A brief discussion on Newspaper establishment definition for Majithia Wage Board : After the pronouncement of the judgment directing all newspaper establishments to pay the benefits of Majithia Wage Board to its employees, most of the newspaper establishments have reluctantly started granting the benefits halfheartedly. Now another issue has cropped up as most of the affected employees from both journalists and non-journalist category are facing another problem of fixation of their benefits under the Wage Board. Most of the establishments; with a view to circumvent the laws and deny the benefits to employees have adopted manifold strategy including misrepresentation of their turnovers and floating different companies, legal entities to bifurcate the gross revenue of the entire establishment.

Another mischief being played by some of the establishments is indulging in wrong fixation of beneficiaries as per their grades. Employees performing the duties which make them entitled to higher grade of scale are often issued misleading appointment letters and are asked to perform various duties which are covered by higher pay scale. All this is done surreptitiously to circumvent the laws and deny the benefits of the wage board to the employees.

Majithia Wage Board has foreseen this hence dealt with this subject by inserting Clause 3 (a) (ii) which reads as under:

“(ii) Notwithstanding the clubbing of different departments, branches and centres of newspaper establishments on the basis of their own gross revenue, the units of the newspaper establishments of all the classes as categorized in paragraph 6 of this Chapter shall not be stepped up by more than two classes over and above the classes to which they belong according to their gross revenue, as a result of their clubbing.

Explanation – For the purpose of this clause,

(a) If there are different units / branches / companies of one classified newspaper establishment in one town or city and adjoining areas, even though carrying different names, these will be treated as one single unit of that newspaper establishment.”

This issue has earlier been dealth by the Supreme Court way back in 1962 in the land mark case Associated Cement Companies v. Their Workmen. Although the dispute in that case arose in connection with the Industrial Disputes Act, 1947, to appreciate whether two units constitute “one establishment” the Supreme Court discussed the issue after taking into account the following six factors:

1. Ownership.
2. Control and supervision.
3. Finance.
4. Management and employment.
5. Geographical proximity.
6. Unity of purpose and functional integrality.

The above said preposition was earlier also elaborated in the wage board report as under:

“What then is ‘one establishment’ in the ordinary industrial or business sense? The question of unity or oneness presents difficulties when the industrial establishment consists of parts, units departments, branches, etc. If it is strictly unitary in the sense of having one location and one unit only, there is little difficulty in saying that it is one establishment. Where, however, the industrial undertaking has parts, branches, departments, units, etc. with different locations, near or distant, the question arises what tests should be applied for determining what constitutes ‘one establishment’?. It is, perhaps, impossible to lay down any one test as an absolute and invariable test for all cases. The real purpose of these tests is to find out the true relation between the parts, branches, units, etc. If in their true relation they constitute one integrated whole, we say that the establishment is one; if on the contrary they do not constitute one integrated whole, each unit is then a separate unit. How the relation between the units will be judged must depend on the facts proved, having regard to the scheme and object of the statute which gives the right of unemployment compensation and also prescribes disqualification therefore. Thus, in one case the unity of ownership, management and control may be the important test; in another case functional integrality or general unity may be the important test; and in still another case, the important test may be the unity of employment. Indeed, in a large number of cases several tests may fall for consideration at the same time. The difficulty of applying these tests arises because of the complexities of modern industrial organization; many enterprises may have functional integrality between factories which are separately owned; some may be integrated in part with units or factories having the same ownership and in part with factories or plants which are independently owned. In the midst of all these complexities it may be difficult to discover the real thread of unity.”

Another important case which is from the newspaper industry is the “Management of Pratap Press v. Secretary, Delhi Press Workers Union” wherein Supreme Court expressed the view that the most important test is the “functional integrality” test, unity of finance, unity of employment (or labour). It was said that where two units belong to one proprietor, there is almost always a likelihood of unity of management. “Functional integrality” was explained to mean, “such functional inter-dependence that one unit cannot exist conveniently and reasonably without the other and on the further question whether in matters of finance and employment the employer has actually kept the two units distinct or integrated.”

Thus the determinative factor is the functional integrality between the different units, legal entities created by the employer. Whether two units are one or distinct will have to be considered where an establishment consists of different departments or has branches whether situated in the same place or in different places, all such departments or branches shall be treated as parts of the same establishment. In such cases, the Court has to consider how far there is functional integrity between the two units, whether one unit cannot exist conveniently and reasonably without the other, and on the further question, in matters of finance and employment, the employer has actually kept the two units distinct or integrated.

It is therefore imperative that the employees/unions stuck with such subjects to make an assessment of the situation and analyze them on the following factors:
i) Whether all the companies, units, legal entities working in respect to the newspaper establishment have a common owner, if yes, then they are to be treated as one unit.
ii) Whether the work being done in different units of the newspaper establishments are related to each other or not. If outsourced company is also working for other
establishments or it is a camouflage created by the employer to bifurcate the employees vis-à-vis the gross revenue of the establishment to circumvent wage board recommendations.

iii) If all units are located in one proximity which may also include the same office premises or the houses of the Directors, owners, proprietors etc.
iv) Finances of the said companies can be verified by obtaining the balance sheet and the inter se transactions between all of them.
v) Management is common for all the companies then they are liable to be treated as one under law.

THE PROBLEM:

In case the employees feel that the newspaper establishment is showing its grouping wrongly and is claiming its fitment in lower revenue classification as a result whereof the employees are getting lesser benefits, they should take up the matter with the management first and then with the labour authorities.

If the employee finds that he is being made to do work for a higher grade and is being paid the benefits of a lower grade, he can approach the labour court and raise an industrial dispute . Even the union can espouse his claim without his signatures hence the employee need not be worried of victimization by the employer in any manner.

REMEDIES:

Only remedy available in such cases is the raising an industrial dispute which the employees of Daily Pratap had done earlier and contested up to Supreme Court to get the cat out of the bag and show a trend to the entire newspaper industry. There is no other remedy under law hence unions or the representatives of the workers, working journalists should first of all collect all the necessary documents and initiate proceedings before the Labour Authorities and take the matter to its logical conclusion to show a path to all other employees who are being denied their legitimate rights.

Umesh Sharma

Advocate

Practicing in Delhi High Court and Supreme Court of India. Besides handling civil and criminal matters, he has experience of representing newspaper employees before all courts. Has also participated in Wage Board proceedings on behalf of newspaper employees. He can be contacted at: 112, New Delhi House,  27, Bara Khambha Road, Connaught Place, New Delhi

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7 फरवरी के बाद मजीठिया के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकेंगे, भड़ास आर-पार की लड़ाई के लिए तैयार

जी हां. ये सच है. जो लोग चुप्पी साध कर बैठे हैं वे जान लें कि सात फरवरी के बाद आप मजीठिया के लिए अपने प्रबंधन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाएंगे. सात फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के एक साल पूरे हो जाएंगे और एक साल के भीतर पीड़ित पक्ष आदेश के अनुपालन को लेकर याचिका दायर कर सकता है. उसके बाद नहीं. इसलिए दोस्तों अब तैयार होइए. भड़ास4मीडिया ने मजीठिया को लेकर आर-पार की लड़ाई के लिए कमर कस ली है. इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के जाने-माने वकील उमेश शर्मा की सेवाएं भड़ास ने ली है.

( File Photo Umesh Sharma Advocate )

इस अदभुत आर-पार की लड़ाई में मीडियाकर्मी अपनी पहचान छुपाकर और नौकरी करते हुए शामिल हो सकते हैं व मजीठिया का लाभ पा सकते हैं. बस उन्हें करना इतना होगा कि एक अथारिटी लेटर, जिसे भड़ास शीघ्र जारी करने वाला है, पर साइन करके भड़ास के पास भेज देना है. ये अथारिटी लेटर न तो सुप्रीम कोर्ट में जमा होगा और न ही कहीं बाहर किसी को दिया या दिखाया जाएगा. यह भड़ास के वकील उमेश शर्मा के पास गोपनीय रूप से सुरक्षित रहेगा. इस अथारिटी लेटर से होगा यह कि भड़ास के यशवंत सिंह आपके बिहाफ पर आपकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ सकेंगे. इस पूरी प्रक्रिया में आपका नाम कहीं न खुलेगा न कोई जान सकेगा. दूसरी बात. जो लोग अपने नाम पहचान के साथ लड़ना चाहते हैं, उससे अच्छा कोई विकल्प नहीं है. उनका तहे दिल से स्वागत है. ऐसे ही मजबूत इरादे वाले साथियों के साथ मिलकर भड़ास मजीठिया की आखिरी और निर्णायक जंग सुप्रीम कोर्ट में मीडिया हाउसों से लड़ेगा.

बतौर फीस, हर एक को सिर्फ छह हजार रुपये शुरुआती फीस के रूप में वकील उमेश शर्मा के एकाउंट में जमा कराने होंगे. बाकी पैसे जंग जीतने के बाद आपकी इच्छा पर निर्भर होगा कि आप चाहें भड़ास को डोनेशन के रूप में दें या न दें और वकील को उनकी शेष बकाया फीस के रूप में दें या न दें. यह वैकल्पिक होगा. लेकिन शुरुआती छह हजार रुपये इसलिए अनिवार्य है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई लड़ाई लड़ने के लिए लाखों रुपये लगते हैं, लेकिन एक सामूहिक लड़ाई के लिए मात्र छह छह हजार रुपये लिए जा रहे हैं और छह हजार रुपये के अतिरिक्त कोई पैसा कभी नहीं मांगा जाएगा. हां, जीत जाने पर आप जो चाहें दे सकते हैं, यह आप पर निर्भर है. बाकी बातें शीघ्र लिखी जाएगी.

आपको अभी बस इतना करना है कि अपना नाम, अपना पद, अपने अखबार का नाम, अपना एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर और लड़ाई का फार्मेट (नाम पहचान के साथ खुलकर लड़ेंगे या नाम पहचान छिपाकर गोपनीय रहकर लड़ेंगे) लिखकर मेरे निजी मेल आईडी yashwant@bhadas4media.com पर भेज दें ताकि यह पता लग सके कि कुल कितने लोग लड़ना चाहते हैं. यह काम 15 जनवरी तक होगा. पंद्रह जनवरी के बाद आए मेल पर विचार नहीं किया जाएगा. इसके बाद सभी से अथारिटी लेटर मंगाया जाएगा. जो लोग पहचान छिपाकर गोपनीय रहकर लड़ना चाहेंगे उन्हें अथारिटी लेटर भेजना पड़ेगा. जो लोग पहचान उजागर कर लड़ना चाहेंगे उन्हें अथारिटी लेटर देने की जरूरत नहीं है. उन्हें केवल याचिका फाइल करते समय उस पर हस्ताक्षर करने आना होगा.

हम लोगों की कोशिश है कि 15 जनवरी को संबंधित संस्थानों के प्रबंधन को सुप्रीम कोर्ट के वकील उमेश शर्मा की तरफ से लीगल नोटिस भेजा जाए कि आपके संस्थान के ढेर सारे लोगों (किसी का भी नाम नहीं दिया जाएगा) को मजीठिया नहीं मिला है और उन लोगों ने संपर्क किया है सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए. हफ्ते भर में जिन-जिन लोगों को मजीठिया नहीं मिला है, उन्हें मजीठिया के हिसाब से वेतनमान देने की सूचना दें अन्यथा वे सब लोग सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर करने को मजबूर होंगे.

हफ्ते भर बाद यानि एक या दो फरवरी को उन संस्थानों के खिलाफ याचिका दायर कर दी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट से इस अनुरोध के साथ कि संबंधित संस्थानों को लीगल नोटिस भेजकर मजीठिया देने को कहा गया लेकिन उन्होंने नहीं दिया इसलिए मजबूरन कोर्ट की शरण में उसके आदेश का पालन न हो पाने के चलते आना पड़ा है.

और, फिर ये लड़ाई चल पड़ेगी. चूंकि कई साथी लोग सुप्रीम कोर्ट में जाकर जीत चुके हैं, इसलिए इस लड़ाई में हारने का सवाल ही नहीं पैदा होता.

मुझसे निजी तौर पर दर्जनों पत्रकारों, गैर-पत्रकारों ने मजीठिया की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के तरीके के बारे में पूछा. इतने सारे सवालों, जिज्ञासाओं, उत्सुकताओं के कारण मुझे मजबूरन सीनियर एडवोकेट उमेश शर्मा जी से मिलना पड़ा और लड़ाई के एक सामूहिक तरीके के बारे में सोचना पड़ा. अंततः लंबे विचार विमर्श के बाद ये रास्ता निकला है, जिसमें आपको न अपना शहर छोड़ना पड़ेगा और न आपको कोई वकील करना होगा, और न ही आपको वकील के फीस के रूप में लाखों रुपये देना पड़ेगा. सारा काम आपके घर बैठे बैठे सिर्फ छह हजार रुपये में हो जाएगा, वह भी पहचान छिपाकर, अगर आप चाहेंगे तो.

दोस्तों, मैं कतई नहीं कहूंगा कि भड़ास पर यकीन करिए. हम लोगों ने जेल जाकर और मुकदमे झेलकर भी भड़ास चलाते रहने की जिद पालकर यह साबित कर दिया है कि भड़ास टूट सकता है, झुक नहीं सकता है. ऐसा कोई प्रबंधन नहीं है जिसके खिलाफ खबर होने पर हम लोगों ने भड़ास पर प्रकाशित न किया हो. ऐसे दौर में जब ट्रेड यूनियन और मीडिया संगठन दलाली के औजार बन चुके हों, भड़ास को मजबूर पत्रकारों के वेतनमान की आर-पार की लड़ाई लड़ने के लिए एक सरल फार्मेट लेकर सामने आना पड़ा है. आप लोग एडवोकेट उमेश शर्मा पर आंख बंद कर भरोसा करिए. उमेश शर्मा जांचे परखे वकील हैं और बेहद भरोसेमंद हैं. मीडिया और ट्रेड यूनियन के दर्जनों मामले लड़ चुके हैं और जीत चुके हैं.

दुनिया की हर बड़ी लड़ाई भरोसे पर लड़ी गई है. ये लड़ाई भी भड़ास के तेवर और आपके भरोसे की अग्निपरीक्षा है. हम जीतेंगे, हमें ये यकीन है.

आप के सवालों और सुझावों का स्वागत है.

यशवंत सिंह
एडिटर
भड़ास4मीडिया
+91 9999330099
+91 9999966466
yashwant@bhadas4media.com


मजीठिया वेज बोर्ड को लेकर एडवोकेट उमेश शर्मा द्वारा लिखित और भड़ास पर प्रकाशित एक पुराना आर्टकिल यूं है…

Majithia Wage Board Recommendations : legal issues and remedies

 

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Majithia Wage Board Recommendations : legal issues and remedies

( File Photo Umesh Sharma Advocate )

The Working Journalists and Other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955 was enacted keeping in view the unique status of the Forth Estate of Indian democracy and to insulate journalists from any kind of exploitation by their employers which is a sin qua non for a free and independent press. It served its purposes in the initial years after its implementation but after the advent of the global marketing media, it lost its relevance and now is practically a dead letter as the Central Government routinely appoints a Wage Board after some hue and cry by the working journalist.

The wage board submits its report after several years which is accepted and notified by the Central Government with some riders thereafter the newspaper managements start inventing ways and means to avoid the liability arising out of the recommendations. Several rounds of litigation takes place which is finally taken up to Supreme Court. Finally when the implementation in eminent, the news paper establishments take the plea of financial burden and create a dead lock. The community of working journalists is also not so enthusiastic in implementation of the wage board recommendations and the matter becomes only an important subject for protests, seminars, and speeches. The real beneficiaries for whom the wage board recommendations are made seldom get any benefit in time. Keeping all that aside we find that there is a lot of scope for the working journalists to take legal remedies if the newspaper establishment is not releasing the benefits. We have tried to discuss in brief the ways and means to claim the said benefits from the employers.

Section 9 of the said Act empowers the Central Government to constitute a Wage Board for determing the service conditions and wages for the newspaper employees. Section 10 of the said Act deals with the recommendations of the Wage Board constituted by the central Government and Section 12 of the said Act empowers the Central Government to enforce the recommendations of the Wage Boards. A combined reading of all these provisions make it crystal clear that the management of the newspaper establishments have no choice then to pay the benefits recommended by the Wage Board which has a statutory force and the employer cannot escape the same under any circumstances.

The latest Wage Board was appointed by the Central Government in May, 2007 commonly called as Majithia Wage Board submitted its recommendations to the Central Government after hearing all the parties and holding several rounds of hearings and deliberations. Its recommendations were accepted by the Central Government on 25/10/2011 and were notified on 11/11/2011 in the official gazette thereby giving it a statutory force. The employers in the meanwhile had approached the Supreme Court raising several objections against the recommendations of the Wage Board and the matter remained pending before the Supreme Court for decision. Dust was however cleared by Supreme Court vide its detailed judgment dated 7/2/2014 when all the writ petitions filed by the employers were dismissed and following observations were made by the Supreme Court in the operating part of the judgment:

    “71) Accordingly, we hold that the recommendations of the Wage Boards are valid in law, based on genuine and acceptable considerations and there is no valid ground for interference under Article 32 of the Constitution of India.

    72) Consequently, all the writ petitions are dismissed with no order as to costs.

    73) In view of our conclusion and dismissal of all the writ petitions, the wages as revised/determined shall be payable from 11.11.2011 when the Government of India notified the recommendations of the Majithia Wage Boards. All the arrears up to March, 2014 shall be paid to all eligible persons in four equal installments within a period of one year from today and continue to pay the revised wages from April, 2014 onwards.

    74) In view of the disposal of the writ petitions, the contempt petition is closed.”

A plain reading of the said judgment of Supreme Court clarifies that the employees of the news papers are entitled to the recommendations of the Majithia Wage Board from the date of its notification i.e. 11/11/2011, the managements are liable to pay the entitlement to the employees upto March, 2014 in four equal installments and continue to pay the revised wages /benefits from April, 2014 onwards.

It is sad to observe that most of the newspaper establishments have not complied with the directions issued by the Supreme Court till date. They have not released the arrears of the dues nor have they implemented the same w.e.f. April, 2014 on its employees. Most of the employ’s representative bodies of the newspapers employees are making a hue and cry but the benefits are still a distant dream for most of the employees working in newspaper establishment. The newspaper managements are willfully, deliberately violating the directions of the Supreme Court. It’s a paradox that the community which makes the general people aware of their rights is unable to secure its own rights.

ISSUES RELATED TO IMPLEMENTATION OF THE WAGE BOARD RECOMMENDATIONS:

i) Wage board recommendations cover all news paper establishments, news agencies, all establishments associated with news paper establishments ( even the sister concerns of news paper establishments).

ii) All employees including working journalists, non-journalists, and administrative staff of news paper establishments are entitled to benefits of wage board recommendations.

iii) The nomenclature of the posts and nature of duties are defined under wage board recommendations, based on which the entitlement of the employee concerned is to be fixed. Nomenclature of post is not the sole basis of classification; determinative factors are nature of duties of employee.

iv) The employee concerned can directly file an application under Section 17 (1) of the The Working Journalists and Other Newspaper Employees ( Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955 for recovery of his dues based on the recommendations of the wage boards. He is entitled to all the benefits from the date of notification of wage board recommendations i.e. 11/11/11 and he can claim interest on the unpaid amount in the application.

v) Application under Section 17 (1) of the The Working Journalists and Other Newspaper Employees ( Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955 is very simple and can be filed before the concerned Assistant Labour Commissioner for issuance of recovery certificate directly. Please be clear on it as no reference to the courts is required in this case as the claim is based on the statutory notification of the Central Government and the amount is due under the statutory wage board recommendations which stands accepted and notified.

vi) One can approach the High Court against any delay, irregularity by the Labour Authorities in the matter under the influence of managements. No direct petition to High Court can be however filed in the matter.

vii) One application can contain claims of several employees however for better and effective handling it is advisable to file separate application for each employee in one bunch.

viii) No advance notice to the employer is required however it is advised that a notice of demand be given to the employer before filing the application.

ix) No lawyer is required for filing and handling such application generally as it is a summary process.

x) In the present scenario, the managements are also committing contempt of the orders dated 7/2/2014 passed by the Supreme Court hence contempt petition can also be filed before the Supreme Court by the willing organizations or employees.

xi) The claims of retired employees after 11/11/11 also remain alive and can be pursued even by their LRs even after their death.


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Umesh Sharma

Advocate

Practicing in Delhi High Court and Supreme Court of India. Besides handling civil and criminal matters, he has experience of representing newspaper employees before all courts. Has also participated in Wage Board proceedings on behalf of newspaper employees. He can be contacted at: 112, New Delhi House,  27, Bara Khambha Road, Connaught Place, New Delhi

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