ट्रांसफर-टर्मिनेशन से कानूनी बचाव के लिए एडवोकेट उमेश शर्मा ने जारी किया फार्मेट

इसे सभी लोग अपने अनुसार सुधार / संशोधित कर संबंधित श्रम अधिकारी को दें….

मजीठिया वेज बोर्ड मामले में माननीय सुप्रीमकोर्ट में देश भर के पत्रकारों के पक्ष में लड़ाई लड़ रहे एडवोकेट उमेश शर्मा ने आज एक और फार्मेट जारी किया है। जिन मीडिया कर्मियों ने मजीठिया वेज बोर्ड के तहत प्रबंधन के खिलाफ लेबर विभाग में 17 (1) का क्लेम लगाया है, वे सभी लोग इस फार्मेट को भरकर तत्काल अपने-अपने लेबर विभाग में जमा करा दें। इस फार्मेट के बाद अगर आपका प्रबंधन आपका ट्रांसफर या टर्मिनेशन या सस्पेंशन करता है तो आगे की कानूनी लड़ाई में यह काम आयेगा। यही नहीं, इससे मीडियाकर्मियों का प्रबंधन द्वारा किये जा रहे उत्पीड़न पर भी काफी हद तक रोक लगेगी।

दोस्तों, आप सबसे एक बात और शेयर करूँगा। उमेश सर पिछले कई माह से मेरे कहने पर उन साथियों की मदद भी करते आ रहे हैं जो उनके क्लाइंट नहीं हैं। उमेश शर्मा सर ने नि:शुल्क कई साथियों को 17 (1) का भी क्लेम फार्मेट दिया जिसे बाद में देश भर के पत्रकारों ने भरा और अब भी उसी 17(1) के फार्मेट पर क्लेम किया जा रहा है। आप सबसे निवेदन है कि आप सब उनका सम्मान करते हुए अगर कुछ उनसे जानना पूछना बताना है तो उन्हें सीधे फोन करने की जगह उन्हें उनकी मेल आईडी LegalHelpLineindia@gmail.com पर मेल कर दिया करें। फिलहाल आप सब अभी तो उत्पीड़न या ट्रांसफर टर्मिनेशन रोकने के लिए तुरंत इस फार्मेट को भर कर लेबर विभाग में जमा करें और उसकी प्रति सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को भी जरूर भेजें। उमेश शर्मा सर द्वारा दिया गया नया फार्मेट ये है…

To ……………………..

Date……………………

Sub: Protest against harassment by the officials of the management-violation of the orders of Supreme Court of India and violation of Section 16 A of the WJ Act.

Sir,

I am constrained to protest against the illegal, unconstitutional and vindictive acts of the officials of the management in threatening and intimidating me just  because I have asserted my rights and filed the application under Section 17(1 ) of the Working Journalist Act for claiming my benefits under Majithia Wage Board Award. Earlier I had filed the CCP No. 129/2015 before the Supreme Court of India against the act of non-compliance of the directions issued by the Supreme Court of India in WP (C) No. 246/1011 on 7/2/2014.

Now, the  officials of the management  has started threatening and coercing me to withdraw the proceedings  and have  warned me that if I do not withdraw my CCP and the application under Section 17 (1) of the WJ Act, they will force me to resign from my services. I am being gunned down for my forthright stand in asserting my legal rights.

The abovesaid act of the officials of the management is illegal on the face of it as it is prohibited under Section 16 of the WJ Act . The said act is also contempt of the Supreme Court as the said officials are trying to overreach the proceedings pending before the Supreme Court by intimidating me under the threat of my services. I shall be forced to file Contempt of Court proceedings against the  officials of the management making them personally liable  before the Supreme Court besides invoking the powers contemplated under Section 16 A of the WJ Act if the threats being extended by the said officials is not withdrawn and I am allowed to perform my duties properly.

I once again request you to release the benefits arising out of the Majithia Wage Board to me in terms of the directions issued by the Supreme Court in its orders dated 7/2/2014 in WP (C) No. 246/2011.

Yours
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Copy forwarded for information and action to:

Registrar, Supreme Court of India w.r.t. CCP No. 129/2015 titled as “Yashwant Singh Vs Mahendra Mohan Gupta & Ors” – with a prayer to place the present letter before the Bench alongiwith the file of the CCP for directions.

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