फेक न्यूज पर पत्रकारों की मान्यता रद्द करने संबंधी नियम बनाने के ऐलान के बाद मचे हो हंगामे से बैकफुट पर आई मोदी सरकार ने अब आनलाइन मीडिया को नियंत्रित करने के लिए नियम बनाने की घोषणा कर दी है. इसके लिए बाकायदे कमेटी तक गठित कर दी गई है. इस कमेटी में टीवी, प्रिंट, प्रेस काउंसिल के प्रतिनिधियों के अलावा बाकी सब केंद्र सरकार के मंत्रालयों के सचिव हैं.
सबसे खास बात ये है कि इस कमेटी में आनलाइन मीडिया से कोई प्रतिनिधि नहीं है. इस घोषणा के बाद से आनलाइन मीडिया से जुड़े लोगों में खलबली मच गई है. आनलाइन मीडिया से जुड़े लोगों का कहना है कि मोदी सरकार अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए अब किसी भी तरह से मीडिया पर अंकुश लगाने का प्रयास कर रही है. आनलाइन मीडिया इस दौर का सबसे प्रमुख मीडिया माध्यम बनकर उभरा है.
कभी नरेंद्र मोदी और उनकी टीम के लोग आनलाइन मीडिया के इस्तेमाल से सत्ता हासिल करने में सफल हुए और अब सत्ता में लगातार अपने गलत कदमों से असफलता की ओर बढ़ते देख खुद को जनता की नजरों में खलनायक बनने से रोकने के लिए आनलाइन मीडिया को ही नियंत्रित करने में जुट गए हैं.
आनलाइन मीडिया से जुड़े लोगों ने एक आनलाइन ग्रुप बनाकर सरकार के इस कदम पर बहस-विमर्श शुरू कर दिया है. नीचे है सरकार की तरफ से जारी वो नोटिफिकेशन जिसमें आनलाइन मीडिया को नियंत्रित करने के लिए कमेटी बनाने की बात कही गई है. साथ ही इस नोटिफिकेशन में कमेटी में शामिल होने वालों के डिटेल दिए गए हैं…
