मजीठिया वेज बोर्ड के वेतन, भत्ता और प्रमोशन के लिये कार्मिक प्रबंधन को पत्र लिखकर ये दस्तावेज जरूर मांगें। देखें सारा राज खुल जायेगा। प्रबंधन की धोखाधड़ी जानने के लिए यह पत्र रजिस्टर्ड डाक से भेजें तो बेहतर होगा।
१- वर्ष २००७-८, २००८-९ और २००९-१० का मूल (यहां कंपनी का नाम डाले) और उसकी सभी सहायक कंपनियों का आयकर विभाग में उसी वर्ष जमा कराये गये टर्नओवर का विवरण जिसमें सभी कंपनियों का सकल राजस्व दशार्या गया हो।
२ उन सभी कर्मचारियों और पत्रकारों की सूची जो मूल कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों में पिछले दस साल से काम करते हैं और उन्हें मजीठिया वेज बोर्ड के मुताबिक प्रमोशन दिया गया है। सभी कर्मचारियों की प्रमोशन पत्र और नियुक्ती पत्र की प्रति भी उपलब्ध करायें। प्रमोशन और नियुक्ती पत्र की वह प्रति जो पत्रकारों और गैर पत्रकारों को देते समय उनसे हस्ताक्षर युक्त रिसीव कापी लिया गया था, उसे मुझे उपलब्ध करायें।
३ किन कर्मचारियों को कितना कितना एरियर दिया गया और कितने कितने तारीख को दिया गया और क्या उसमें किसी तरह का ब्याज भी सम्मलित है, यह पूरा विवरण दें। साथ ही उनका पीएफ कितना कटता है, उन्हें और क्या सुविधायें दी जाती हैं, यह भी बतायें, और डीए का विवरण दें।
४ सभी पत्रकारों और गैर पत्रकारों को मजीठिया वेज बोर्ड के मुताबिक दिये गये अंतरिम राहत और अवकाश तथा उनके पूरे वेतन का विवरण भी दें।
५ मजीठिया वेज बोर्ड की सिफारिश लागू होने के बाद कितने पत्रकारों और गैर पत्रकारों से अब तक रात्रि पाली में काम कराया गया और क्या उन्हें नाईट शिफ्ट अलाउंस दिया गया? अगर हां तो उन पत्रकारों और गैर पत्रकारों का नाम तथा तथा उन्हें मिले नाईट शिफ्ट अलाउंस में कितनी कितनी राशि दी गयी, वह भी पूरा विवरण दें।
६ मजीठिया मामले से जुड़े अन्य दस्तावेज भी दें। साथ ही उन कर्मचारियों की भी पूरी सूची दें जो कांट्रेक्ट पर काम करते हैं आपके यहां, जिनमें पत्रकार भी शामिल हों, वह सूची दें।
प्रति
१-श्रम आयुक्त, श्रम आयुक्त कार्यालय मुंबई
२- सहायक कामगार आयुक्त, मुंबई शहर
३-रजिस्ट्रार कार्यालय. माननीय सुप्रीम कोर्ट
शशिकांत सिंह
पत्रकार और आरटीआई कार्यकर्त्ता
मुंबई
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Kashinath Matale
April 18, 2016 at 10:20 am
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[b][b]Dear Sir,
[i]Hitavada Shramik Sangh, Nagpur’s[/i][u][/u] case regarding Majithia Wage Board for proper implementation is pending before the Govt Of Maharashtra, Additional Labour Commissioner, Civil Lines Prashaskiy Building No. 2 for justice. [i]Only 12 employees [/i] [list]
[/list]came out for legal fight. Claim karana bahot hi jaruri hai. Claim nikalna bhi complicated hai. Employees aasanise milneki rah dekh rahe hai.
Baki Dusre ke khande ka sahare ki rah dekh rahe hai.
Thanks !![/b]
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:D:D:D
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