बॉम्बे हाई कोर्ट ने संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2023 को रद्द कर दिया है. इसमें केंद्र को सोशल मीडिया मीडिया पर सरकार और उसके प्रतिष्ठानों के बारे में फर्जी, झूठी और भ्रामक सूचनाओं की पहचान करने के लिए तथ्य जांच इकाई (एफसीयू) स्थापित करने का अधिकार दिया गया था. न्यायमूर्ति गौतम पटेल और न्यायमूर्ति नीला … Continue reading फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम व यूट्यूब पर केंद्र सरकार की निगरानी को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिला झटका, प्रस्ताव खारिज