ये खबर पत्रकारों के लिए है। बिना पुष्टि के तोड़–मरोड़ कर गलत तथ्यों पर नकारात्क खबर किया तो ज़िलाधिकारी मीडिया संस्थान को पत्र भेज कर स्पष्टीकरण मांग सकता है। Advertisement. Scroll to continue reading. बताया जा रहा है कि प्रदेश सरकार 2024 चुनाव से पहले उन यूट्यूब चैनलों और न्यूज़ पोर्टलों पर लगाम कसना चाहती … Continue reading मीडिया को दबाव में रखने के लिए योगी राज में नया आदेश आया!