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ए राजा की करतूतों के बारे में गुरुदास कामत को जानकारी थी?

मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद नाराज़ मंत्रियों में वीरप्पा मोइली और श्रीकांत जेना तो संभल गए लेकिन मुंबई के नेता गुरुदास कामत ने कांग्रेस आलाकमान को घेरने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है. वे खुद तो माफी मांग रहे हैं लेकिन उनके कुछ ख़ास अफसर एक अजीब मुहिम चला रहे हैं. दिल्ली के सरकारी गलियारों में आज एक चर्चा ज़ोरों पर है कि गुरुदास कामत को इसलिए डिमोट किया गया कि उन्होंने ए राजा के अधीन काम करते हुए तत्कालीन संचार मंत्री के काले कारनामों के बारे में एक चिठ्ठी प्रधान मंत्री को लिख कर भेज दी थी. जिसमें जो कुछ लिखा है बाद में वही सब कुछ सीएजी की मार्फत पब्लिक डोमेन में आया था. उनके चेला टाइप अफसरों ने राजनीतिक हलकों में यह खबर कुछ पत्रकारों के ज़रिये चलाने की कोशिश की है.

मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद नाराज़ मंत्रियों में वीरप्पा मोइली और श्रीकांत जेना तो संभल गए लेकिन मुंबई के नेता गुरुदास कामत ने कांग्रेस आलाकमान को घेरने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है. वे खुद तो माफी मांग रहे हैं लेकिन उनके कुछ ख़ास अफसर एक अजीब मुहिम चला रहे हैं. दिल्ली के सरकारी गलियारों में आज एक चर्चा ज़ोरों पर है कि गुरुदास कामत को इसलिए डिमोट किया गया कि उन्होंने ए राजा के अधीन काम करते हुए तत्कालीन संचार मंत्री के काले कारनामों के बारे में एक चिठ्ठी प्रधान मंत्री को लिख कर भेज दी थी. जिसमें जो कुछ लिखा है बाद में वही सब कुछ सीएजी की मार्फत पब्लिक डोमेन में आया था. उनके चेला टाइप अफसरों ने राजनीतिक हलकों में यह खबर कुछ पत्रकारों के ज़रिये चलाने की कोशिश की है.

बताया जा रहा है कि ए राजा जब टू जी स्पेक्ट्रम में गड़बड़ी कर रहे थे तो गुरुदास कामत ने प्रधान मंत्री को सारी जानकारी एक पत्र लिख कर भेज दी थी. लेकिन उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय से यह सन्देश आया कि उस पत्र में लिखी गयी बातों को थोड़ा हल्का कर दें. खुसुर-फुसुर अभियान में बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय के दबाव में उन्होंने पत्र को बदल भी दिया था. अभियान में जुड़े अफसरों की टोन यह है कि गुरुदास कामत जैसा पवित्र आत्मा भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं कर पाया इसलिए उन्होंने पत्र लिख दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय और कांग्रेस की टाप लीडरशिप के पास फुर्सत ही नहीं थी कि वह ए राजा के खिलाफ कुछ सुन सके. 

इस गंभीर बात के बारे में जब कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश की गयी तो अजीब बातें सामने आयीं. पता चला कि कि गुरुदास कामत ने ए राजा की शिकायत तो प्रधानमंत्री से की थी,  लेकिन उनका मकसद भ्रष्टाचार का खात्मा नहीं था. टू जी स्पेक्ट्रम में गले तक डूबे हुए विनोद गोयनका नाम के व्यक्ति ने  शुरू में गुरुदास कामत से ही संपर्क साधा था. शायद ऐसा इसलिए था कि गुरुदास कामत उन दिनों संचार मंत्रालय में ए राजा के मातहत राज्य मंत्री थे. लेकिन बाद में विनोद गोयनका ने सीधे ए राजा से सम्बन्ध बना लिया. बताया जा रहा है कि जब गुरुदास कामत ने उससे अपनी बात की तो उसने टका सा जवाब दे दिया और कामत को कुछ भी देने से इनकार कर दिया. इसकी शिकायत लेकर गुरुदास कामत महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े नेता के पास भी गए. उन नेता जी के हस्तक्षेप के बाद कुछ सुलह सफाई हो गयी लेकिन विनोद गोयनका ने जो कुछ देने का प्रस्ताव किया वह बहुत कम था.

गुरुदास कामत अपने को ए राजा से बड़ा नेता मानते थे. ए राजा की तुलना में उनको मिलने वाली रक़म बहुत कम थी. बात बढ़ गयी और पिछली फेरबदल में कामत को संचार मंत्रालय से हटा दिया गया. लेकिन जब उन्होंने इस बार के फेरबदल के पहले अपने उस पुराने पत्र का ज़िक्र करके दबाव बनाने की कोशिश की तो कांग्रेस आलाकमान को उनका यह तरीका बहुत नागवार गुज़रा और उनको बहुत ही मामूली विभाग देने का फैसला कर लिया गया. देखना है कि इस जानकारी के सार्वजनिक डोमेन में आने के बाद कांग्रेस नेतृत्व उनको वास्तव में दण्डित करता है या उनके उस पत्र के डरकर उन्हें फिर से सम्मानित करता है.

गुरुदास कामत के इस प्रचार अभियान के जुटे साथी बताते हैं कि जिस तरह से वित्त मंत्री के रूप में मोरारजी देसाई ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की विदेश यात्रा के दौरान किये गए कुछ खर्चों पर आपत्ति दर्ज करवा कर ईमानदारी की एक मिसाल कायम की थी, उसी तरह से गुरुदास कामत ने भी ईमानदारी की मिसाल कायम की है. लेकिन आर्थिक अपराध के जानकारों का कहना है कि अगर यह साबित हो गया कि ए राजा जब अपराध कर रहे थे, उस वक़्त गुरुदास कामत को मालूम था कि अपराध हो रहा है और उन्होंने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की तो उनको भी पकड़ा जा सकता है. शेषजीवैसे भी राजा के खिलाफ जब से जांच शुरू हुई है उसके बाद भी गुरुदास कामत ने सीबीआई को इतनी अहम जानकारी नहीं दी तो उनकी नीयत पर सवाल उठेंगे. सवाल उठता है कि राष्ट्रहित और जनहित की इतनी बड़ी जानकारी को उन्होंने सही एजेंसी के पास न पहुंचा कर अपनी पार्टी की टाप लीडरशिप पर दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल करके अपना हित तो साधा है,  लेकिन क्या उन्होंने जनहित की अनदेखी नहीं की. यह देखना भी दिलचस्प होगा कि क्या इस नई जानकारी के अफवाह के रूप में चलाये जाने के बाद सीबीआई इस सन्दर्भ में कोई कार्रवाई करेगी.

 

लेखक शेष नारायण सिंह वरिष्‍ठ पत्रकार तथा स्‍तम्‍भकार हैं.

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