: शिक्षामंत्री ने विधान परिषद में की घोषणा : मुंबई : पांचवी कक्षा में पहले की तरह हिंदी अनिवार्य विषय के रुप में कायम रहेगी. भविष्य में भी हिंदी पूर्व तरह राज्य के स्कूलों में पढ़ाई जाएगी. सोमवार को राज्य के शिक्षामंत्री ने विधान परिषद में यह घोषणा की. शिक्षक विधायक कपिल पाटिल ने पिछले दिनों विधान परिषद में यह मुद्दा उठाया था. पाटिल ने महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडल द्वारा पुनर्रचित पाठ्यक्रम से हिंदी को बाहर करने का विरोध किया था. शिक्षा को लेकर विधान परिषद में हुई चर्चा का जवाब देते हुए शिक्षामंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र ने राष्ट्रीय एकात्मक सिद्धांत के तहत त्रिभाषा सूत्र को स्वीकार किया है. हिंदी राष्ट्रभाषा है, इस लिए भविष्य में भी पहले की तरह पांचवी कक्षा से हिंदी की पढ़ाई होती रहेगी. मंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षा पर श्वेतपत्र लाएगी और विधानमंडल के मानसून सत्र में इसे सदन में पेश किया जाएगा. उन्होंने विपक्ष के इस आरोप को गलत बताया कि मराठी की अपेक्षा अंग्रेजी स्कूलों को अधिक मान्यता दी जा रही है.
७७ प्रतिशत मराठी स्कूल : मंत्री ने कहा कि राज्य के कुल प्राथमिक विद्यायों में ७७ प्रतिश व माध्यमिक स्कूलों में ७८ प्रतिशत स्कूल मराठी माध्यम के ही हैं. शिक्षामंत्री ने बताया कि फर्जी छात्रों की पड़ताल के लिए शुरु की गई पड़ताल के बाद छात्रों की संख्या में भारी कमी आई है. जांच शुरु करने के पहले छात्रों की संख्या २ करोड़ १६ लाख थी, घट कर १ करोड़ ८२ लाख हो गई.
स्पोर्ट कोटा में २५ अंक नहीं : शिक्षामंत्री ने कहा कि १० व १२वीं परीक्षा में स्पोर्ट कोटा वाले छात्रों को २५ अंक का ग्रेस मार्क देने की जो व्यवस्था थी. उसका दुरुपयोग हो रहा है. यह बात प्रकाश में आई है कि कुछ छात्र फर्जी प्रमाण पत्र लगा कर यह अंक प्राप्त कर रहे हैं. इस लिए अब केवल उत्तीर्ण होने के लिए ही खिलाडी छात्रों को ग्रेस मार्क देने पर विचार किया जाएगा. उन्होंने बताया कि मनपा व नगर पालिका स्कूलों के शिक्षकों के लिए छठे वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार वेतन देने को लेकर सभी संबंधित विभागों की जल्द बैठक बुलाई जाऐंगी. वेतनेत्तर अनुदान की बावत उन्होंने कहा कि राज्य की आर्थिक हालत को देखते हुए २००५ से यह अनुदान बंद कर दिया गया है. इसे फिर से शुरु करने के लिए प्रस्ताव कैबिनेट के सामने रखने पर कारवाई जारी है.
हिंदी राष्ट्रभाषा नही – भाजपा ने मिलाया शिवसेना के सुर में सुर : हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान के नारे पर राजनीति करने वाली भाजपा को भी हिंदी को राष्ट्रभाषा कहने से परहेज है. शिवसेना के सूर में सूर मिलाते हुए विधान परिषद में विपक्ष के नेता विनोद तावडे़ ने शिक्षामंत्री द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा कहने पर कड़ा विरोध जताया. दरअसल सोमवार को शिक्षामंत्री विधान परिषद में शिक्षा पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे. पांचवीं कक्षा में हिंदी को अनिवार्य भाषा की सूची में रखने की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदी राष्ट्रभाषा है. इस पर विप में शिवसेना विधायक दल के नेता दिवाकर रावते ने कहा कि हिंदी सम्पर्क भाषा है. लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं है. इस पर मंत्री ने कहा कि यह आप का विचार हो सकता है, लेकिन मैं जो कह रहा हूं वह सदन के रिकार्ड पर कर रहा हूं इस पर विधान परिषद में विपक्ष के नेता विनोद तावडे़ ने कहा कि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं सम्पर्क भाषा है. इस लिए मंत्री के कथन को रिकार्ड से निकाला जाए. हिंदी को लेकर भाजपा नेता द्वारा इस तरह का रुख अख्ितयार करने पर आश्चर्य जताया जा रहा है.
मुंबई से विजय सिंह कौशिक की रिपोर्ट.
