: सलमान खुर्शीद पर अरविंद केजरीवाल ने फिर बोला हल्ला : 10 दिन और मिले तो खुर्शीद नष्ट कर देंगे सारे सुबूत : नई दिल्ली। सलमान खुर्शीद के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने आज एक बार फिर हल्ला बोला। केजरीवाल ने कहा कि कल से मीडिया चैनलों ने ही तमाम सबूत इकट्ठा कर दिए हैं। केजरीवाल ने आज कुछ लोगों को पेश किया जिनके नाम खुर्शीद की संस्था द्वारा सरकार को दिए गए कागजातों में लाभार्थियों के रूप में दर्शाए गए हैं। इन लोगों में कुछ लोगों ने केजरीवाल के मंच से ऐसे किसी प्रकार के लाभ से इनकार किया।
मैनपुरी से आए सामाजिक कार्यकर्ता विवेक यादव ने केजरीवाल के मंच से बताया कि इलाके का नाम आने पर हमने स्वयं जानकारी एकत्र की। यादव का कहना है कि सलमान खुर्शीद की संस्था ने जो भारत सरकार को लिस्ट दी है उनमें तमाम नाम फर्जी हैं। इन लोगों को संस्था ने व्हीलचेयर देने का दावा किया है। इनका कहना है कि मैनपुरी में भी संस्था ने फर्जीवाड़ा किया है।
केजरीवाल के मंच से एक विकलांग पंकज ने कहा कि उनका नाम उस लिस्ट में जिन्हें सुनने वाली मशीन दी गई है। लेकिन उन्हें इसकी समस्या नहीं है वह पैर से अपाहिज हैं। केजरीवाल ने कहा कि यूपी सरकार इस मामले में निष्पक्ष जांच नहीं करा पाएगी। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में मुलायम सिंह यादव के खिलाफ संपत्ति के मामले में वकील निर्धारण का काम खुर्शीद के हाथ में है।
अरविंद केजरीवाल ने कानून मंत्री सलमान खुर्शीद के दावों को झुठलाते हुए कहा कि उन्होंने विकलांगों की जो तस्वीरें पेश की है, वो गलत है। केजरीवाल का कहना है कि खुर्शीद के ट्रस्ट ने विकलांगों को सामान बांटने में भारी गड़बड़ी की है। जिसका पैर खराब था, उसे कान की मशीन दी गई। खुर्शीद ने विकलांगों के साथ देश को भी धोखा दिया है। खुर्शीद ने फर्जीवाड़ा करते हुए मरे हुए लोगों को लाभार्थी बना दिया। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है यदि खुर्शीद को और 10 दिन का समय दिया गया तो वह इस मामले के सारे सुबूत नष्ट कर देंगे।
केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि मुलायम सिंह को आय से अधिक संपत्ति मामले में बचाने के लिए अखिलेश सरकार केंद्र के साथ डील करेगी और इस डील के तहत खुर्शीद के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार सुबूत खत्म करवा देगी।
उत्तर प्रदेश में विकलागों के फंड में अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद मीडिया में बेशक अपनी सफाई दे चुके हों, लेकिन रविवार शाम को इंडिया अंगेस्ट करप्शन के अरविंद केजरीवाल ने यह कहकर नई सनसनी फैला दी थी कि सोमवार को संसद मार्ग पर वह भी कुछ विकलागों की सहायता से नया खुलासा करेंगे।
उन्होंने कहा है कि खुर्शीद के पास उन पर लगे आरोपों का कोई जवाब नहीं है। वहीं, कानून मंत्री सलमान खुर्शीद आज प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। केजरीवाल ने मीडिया में कानून मंत्री खुर्शीद की सफाई पर कहा है कि मामले की जांच हो, लेकिन इससे पहले खुर्शीद को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, तभी निष्पक्ष जांच हो सकेगी। विकलागों के फंड में अनियमितताओं को लेकर संसद मार्ग पर रविवार को भी दिनभर विरोध-प्रदर्शन जारी रहा। केजरीवाल ने दोपहर डेढ़ बजे समर्थकों को संबोधित करते हुए केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद से पांच सवाल पूछे और उनसे अपनी प्रेसवार्ता में इन सवालों का जवाब देने को कहा।
साथ ही यह भी कहा कि सलमान खुर्शीद पर यह आरोप मेरे द्वारा नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार की जांच रिपोर्ट से लगे हैं। खुर्शीद की प्रेसवार्ता के बाद केजरीवाल ने संसद मार्ग पर शाम साढे़ छह बजे फिर से समर्थकों को संबोधित किया और कहा कि खुर्शीद ने पांच सवालों का जवाब देने से मना कर दिया। उन्होंने हर सवाल के जवाब में यही कहा कि मुझे नहीं पता, इसकी जांच करा लो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 12 जून को जांच कराई थी, जिसमें अधिकारियों के हस्ताक्षर फर्जी निकले हैं। अब फिर से जांच के नाम पर लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है।
उधर, लखनऊ से खबर है कि कानून मंत्री सलमान खुर्शीद के ट्रस्ट पर धांधली के आरोपों की जांच तेज हो गई है। लखनऊ में ईकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग (ईओडब्ल्यू) ने विकलांग कल्याण विभाग के दफ्तर पर छापा मारा है। ये छापेमारी उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में चल रही है। ईओडब्ल्यू की टीमें चार भागों में बंटकर उन सभी जिलों में छापेमारी की कार्रवाई पूरी कर रही हैं जहां भी सलमान खुर्शीद के ट्रस्ट की ओर से कैंप लगाने और विकलागों को राहत सामग्री बांटने की बात सामने आई थी।
ईओडब्ल्यू के निशाने पर समाज कल्याण विभाग और इससे जुड़े अधिकारी हैं। टीमें अधिकारियों से पूछताछ कर रही हैं और तमाम कागजात खंगाले जा रेह हैं। टीम ने बताया कि वह किसी भी तरह का स्पष्टीकरण शाम तक ही दे पाएगी। बता दें कि एनजीओ में धांधली की बात को यूपी सरकार की रिपोर्ट पुख्ता कर चुकी है जिसे राज्य ने केंद्र को भेजा था। रिपोर्ट में कैंप लगाने की बात से इनकार किया गया था। वहीं, आईएसी के सदस्य अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले में राज्य सरकार की मंशा पर ही सवाल खड़े कर चुके हैं।
