नई दिल्ली : अरविंद केजरीवाल ने आज बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी को लेकर बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि गडकरी ने किसानों की सौ एकड़ जमीन कब्जा ली है. केजरीवाल ने कहा कि महाराष्ट्र सिंचाई घोटाले के बारे में अंजलि दमानिया द्वारा आरटीआई के जरिये हासिल की गई जानकारी और दस्तावेजों से यह मामला सामने आया, जिसमें नागपुर में उमरेड तालुका के एक गांव में जमीनों का अधिग्रहण किया गया। केजरीवाल का कहना है कि किसानों की लाश पर खड़ा है गडकरी का बिजनेस एंपायर।
अरविंद केजरीवाल के नितिन गडकरी पर पांच आरोप हैं। उन्होंने बताया कि भाजपाई नितिन गडकरी और कांग्रेसी अजित पवार एक गी थैली के चट्टे बट्टे हैं। अजित पवार के सहयोग से गडकरी ने किसानों की 100 एकड़ जमीन हड़प ली है। गडकरी ने जमीन हड़पने के लिए अजित पवार की सिफारिश लगवाई। किसानों के पानी पर डाका डालकर बांध का पानी कारखानों को दिया गया।
बांध के लिए किए गए इस अधिग्रहण के दौरान दरअसल जरूरत से 100 एकड़ ज्यादा जमीन अधिग्रहीत की गई, जिसके लिए बांध बन जाने के बाद वर्ष 2000 से ही किसानों ने मांग शुरू कर दी थी कि उनकी जमीनें वापस कर दी जाएं। किसान मुआवजा लौटाने के लिए भी तैयार थे, लेकिन 2002 तक सरकार ने कुछ नहीं किया। वहीं, इसी वर्ष बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी ने सरकार को चिट्ठी लिखकर जमीन उन्हें (गडकरी को) देने की अपील की, जिस पर सुनवाई के लिए चार दिन के भीतर ही सिंचाई विभाग के तत्कालीन मंत्री अजित पवार ने कार्रवाई करते हुए विभाग की बैठक में इसे रखने का आदेश दिया। बैठक के बाद महाराष्ट्र सरकार ने यह 100 एकड़ जमीन नितिन गडकरी की कंपनी को देने का फैसला कर लिया। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि गडकरी आज की तारीख में इस जमीन पर खेती ही कर रहे हैं।
केजरीवाल ने यह भी दावा किया कि बांध में जमा किए गए पानी का फायदा भी किसानों को न देकर, सिर्फ गडकरी की कंपनी और उनके जैसी अन्य कंपनियों के कारखानों को ही दिया जा रहा है। टीम केजरीवाल पहले ही महाराष्ट्र में हुए सिंचाई घोटाले में नितिन गडकरी की कथित भूमिका के बारे में मीडिया को जानकारी दे चुकी है। केजरीवाल, रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ कंपनी के बीच कारोबारी रिश्तों में अनियमिताओं को उजागर कर और कानूनमंत्री सलमान खुर्शीद के इस्तीफे की मांग को लेकर पहले ही कांग्रेस के लिए मुश्किलें पैदा कर चुके हैं।
अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी पर खुलासा करते हुए सवाल उठाए हैं कि वो किसके हक में काम कर रहे हैं। वो किसके इंट्रेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं? महाराष्ट्र में 71 हजार करोड़ का सिचाई घोटाला सामने आया है। कांग्रेस-एनसीपी की मिलीजुली सरकार के दौरान बीजेपी ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी ने भी मदद नहीं की। गडकरी ने अंजली दमानिया को कहा कि शरद पवार से उनके अच्छे रिश्ते हैं। चार काम वो करते हैं तो चार काम वो उनका करते हैं।
हालांकि बाद में मीडिया में गडकरी ने इससे इंकार किया था। मुंबई में आईएसी की सदस्य अंजली दमानिया और प्रीति ने सिंचाई घोटाले की जांच की। एक महीने की जांच में चौंकानेवाले तथ्य सामने आए हैं। अरविंद ने सवाल उठाया कि विदर्भ में किसान खुदकुशी क्यों कर रहे हैं? जब आईएसी की सदस्य एक महीने में जांच कर तथ्य सामने ला सकती हैं तो सरकारें क्या कर रहीं हैं? जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं?
अन्ना आंदोलन के दौरान अंजली दमानिया ने आरटीआई दाखिल की जिसके बाद उनको सबूत मिले की 70 हजार करोड़ रुपये खर्च होने के बाद भी किसानों को फायदा नहीं क्यों नहीं मिले? अरविंद ने खुलासा किया कि नागपुर के खुर्सापुर गांव में डैम बनाने के लिए जमीन अधिग्रहित की गई। इलाके के किसान गजानन रामभावजी घडगे की जमीन अधिग्रहित की गई। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जितनी जमीन चाहिए थी उससे ज्यादा जमीन अधिग्रहित की गई।
लेकिन डैम बनाने के बाद भी जमीन खाली पड़ी थी जिसपर सिंचाई विभाग के आदेश से गजानन उसपर खेती कर रहे थे, इसके लिए उन्होंने सिंचाई विभाग से आज्ञा ले रखी थी। बांध बन गया। 100 एकड़ जमीन खाली पडी थी। सिंचाई विभाग के इंजीनियर ने 18 एकड़ जमीन पर खेती की प्रमीशन दी। इसके बाद साल 2000 में किसानों ने सूबे के शासन को चिट्ठी लिखी और मांग की कि फालतु खाली पड़ी जमीन पर वो खेती करना चाहते हैं। वो जमीन उनको लीज पर या बेच दी जाए। लेकिन सिंचाई विभाग का जवाब आया कि जमीन पर सिंचाई बंद कर दी जाए। इस खाली पड़ी जमीन पर सौंदर्यीकरण का काम करना है।
4 जून 2005 को बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी ने अजित पवार को चिट्ठी लिखी की उनको 100 एकड़ जमीन चाहिए। अजित पवार ने चार दिन यानि 8 जून को वीआईडीसी को कहा कि गडकरी के प्रस्ताव को 22 जून की बैठक में पेश किया जाए। इस बैठक में नितिन गडकरी की मांग को मंजूरी दे दी गई। हालांकि इसका सिंचाई विभाग ने विरोध किया कि कानून के तहत ऐसा करना संभव नहीं है।
28 नवंबर 2007 को एक और मीटिंग हुई और 100 एकड़ जमीन गड़करी को दे दी गई। 6 जून 2008 को घडगे ने लोकल एमएलए को लिखा कि ज्यादा अधिग्रहण होने पर बची हुई जमीन किसानों को वापस होनी चाहिए ऐसा कानून है। ये हमें वापस मिलनी चाहिए।
21 जून 2008 को घड़गे को बुलाया गया ,वहां गड़करी की कंपनी के कुछ अधिकारी थे, घड़गे को कहा गया कि ये जमीन अब गड़करी की कंपनी को दे दी गई है। इसे आपको छोड़ना होगा। 28 जून 2008 को जब वो लौटा तो गड़करी की कंपनी के एमडी ने कहा कि जो कर सकते हो कर लो, अब ये जमीन हमारी है। उसी गांव में पंचायत ने प्रस्ताव पारित किया 19 अगस्त 2007 को प्रस्ताव पारित किया कि गड़करी की कंपनी का जो पावर प्लांट है, उसका गंध पीने के पानी में मिलता है। इसे बंद किया जाए।
अरविंद ने खुलासा करते हुए कहा कि नितिन गडकरी का बड़ा एंपायर है। उनका इसमें व्यासायिक इंट्रेस्ट हैं। क्या वो महाराष्ट्र के विदर्भ के किसानों के विरोध में है? क्या महाराष्ट्र के अंदर व्यवसाय किसानों की खुदकुशी पर हो रहा है? केजरीवाल ने कहा कि वो एक प्रश्न देश के सामने रखना चाहते हैं कि क्या बीजेपी देश की विपक्षी पार्टी है या बीजेपी सत्ताधारी पार्टियों से मिली हुई है। सवाल उठाते हुए अरविंद ने खुलासा किया कि गडकरी साहब का इंटरेस्ट क्या है। उनके बिजनेस हित क्या महाराष्ट्र के किसानों के हितों से टकरा रहे हैं? महाराष्ट्र के अंदर जो गड़करी के हित हैं उनकी कीमत किसान चुका रहे हैं?
जिस वक्त अरविंद केजरीवाल गडकरी के बारे में खुलासा कर रहे थे तो उसी वक्त गडकरी के घर पर बीजेपी के बड़े नेता सुषमा स्वराज, विजय गोएल, बलबीर पुंज और प्रकाश जावड़ेकर मौजूद थे। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि अपने हितों की खातिर कांग्रेस व भाजपा में सांठगांठ है। केजरीवाल ने कहा कि मुख्य विपक्षी दल भाजपा के अध्यक्ष नितिन गडकरी किसके हितों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बावजूद इसके भाजपा ने अपने संविधान में संशोधन कर गडकरी को फिर से पार्टी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है।
दिल्ली के कांस्टीट्यूशनल क्लब में प्रेस वार्ता कर अरविंद केजरीवाल ने कहा, भाजपा इस देश की विपक्षी पार्टी है या फिर उसकी सत्ताधारी पार्टियों के साथ राज्यों में व केंद्र में सांठगांठ है। उन्होंने नितिन गडकरी एवं एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बीच मिलीभगत का आरोप लगाया। केजरीवाल ने कहा, दोनों ने किसानों के नाम पर कमाई की।
