दिल्लीः दिल्ली विधानसभा विशेष सत्र का आज दूसरा और अंतिम दिन है. सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे शुरू होगी, विधानसभा में आज भी सीएम और उपराज्यपाल के अधिकार क्षेत्र तय करने वाले केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन पर चर्चा जारी रहेगी. केंद्र सरकार को चुनौती देते हुए आप सरकार ने प्रशासन से जुड़े कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर उप राज्यपाल को असीम शक्तियां देने वाली केंद्र की अधिसूचना की संवैधानिकता वैधता पर कल सवाल उठाया और विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया.
आज यह प्रस्ताव पास हो सकता है. प्रस्ताव पेश करते हुए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया ने कहा कि अधिसूचना जारी किया जाना जनादेश का अपमान है, जो दिल्ली की जनता ने विधानसभा चुनाव के समय दिया था. अधिसूचना की कड़ी निंदा करते हुए सिसौदिया ने इसे दिल्ली विधानसभा के अधिकारों पर बड़ा अतिक्रमण करार दिया और कहा कि अधिसूचना जारी करना गृह मंत्रालय के द्वारा अपराध किया जा रहा है, जिसका आप सरकार पूरी ताकत के साथ विरोध करेगी.
गृह मंत्रालय ने गत 21 मई को एक अधिसूचना जारी कर एलजी को ही शासन प्रमुख बताया था. अफसरों के तबादले और नियुक्ति का अधिकार भी उन्हें दिया था. इस अधिसूचना के खिलाफ सदन में प्रस्ताव रखने के दौरान ‘आप’ विधायक आदर्श शास्त्री ने मांग रखी कि एलजी के खिलाफ महाभियोग का अधिकार मिलना चाहिए. मंगलवार सुबह केजरीवाल ने राजनिवास जाकर एलजी जंग से मुलाकात की। दोनों ने भ्रष्टाचार निरोधक इकाई (एसीबी) के अधिकारों में कटौती को गलत बताने वाले हाईकोर्ट के फैसले पर चर्चा की। सूत्रों के अनुसार, सीएम ने हाईकोर्ट के फैसले को प्रभावी बताते हुए एसीबी के क्षेत्राधिकार में कटौती संबंधी केंद्र की अधिसूचना के खुद ही निष्प्रभावी होने जाने की बात कही।
