दिल्ली विधान सभाा में केंद्र की अधिसूचना के खिलाफ प्रस्ताव पारित हो गया है. इसके साथ ही सदन में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी और केंद्र पर जमकर निशाना साधा. केजरीवाल ने विधायकों से कहा, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है. देश तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन डरिए मत, आपको मैं सैलरी दूंगा. ये सदन सैलरी देगा. उन्होंने अपने अफसरों को ताल ठोककर काम करने कहा. उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के नापाक इरादों पर पानी फेर दिया. सरकार एसीबी को खत्म करना चाहती थी. यही नहीं, उन्होंने कहा कि एलजी के जरिए सरकार ने दिल्ली सरकार को ठप करने की कोशिश भी की.
केजरीवाल ने कहा कि उपराज्यपाल ने मीडिया से झूठ कहा था. हमें फेल करने की साजिश की गई थी. अफसरों के तबादले के बारे में हमें नहीं बताया गया. हमारी सरकार को ठप करने की साजिश की जा रही उन्होंने कहा, उपराज्यपाल ने जितना कंट्रोल कर रखा है इतना कंट्रोल तो मेरे हेडमास्टर का नहीं था. इतनी दखलअंदाजी तो कभी नहीं हुई. अगर किरण बेदी मुख्यमंत्री बनती तो भी क्या ऐसा ही हो रहा होता? बीजेपी अध्यक्ष ने कहा था कि यह संवैधानिक मुद्दा नहीं है. हां, यह संवैधानिक मुद्दा नहीं है यह राजनैतिक मुद्दा है. केंद्र सरकार के चलते तानाशाही की ओर बढ़ रहा है देश. केजरीवाल ने सवाल किया, क्यों केंद्र सरकार ने कई राज्यों के राज्यपालों को बदल दिया? क्योंकि जिस राज्य में उनकी सरकार नहीं हो वहां वो सत्तारूढ़ सरकार की नाक में दम कर दें. दिल्ली में उपराज्यपाल के जरिए सरकार को ठप करने की कोशिश की गई. अब हार गए हो कम से कम दिल्ली की जनता से बदला तो मत लो. दिल्ली में एलजी ने झुग्गियों को तुड़वाया और कहा गया कि हम ऐसा करा रहे हैं. एलजी बीजेपी के इशारों पर नाच रहे हैं. केजरीवाल ने कहा, एक साजिश रची जा रही है. जब से सरकार बनाई गई है तब से अड़चने जानबूझ कर पैदा की जा रही हैं, कभी एलजी के तो कभी पुलिस के माध्यम से. मैं सीएम होकर एक जांच नहीं करा सकता. एलजी को मैंने कहा रेप पर जांच कराओ तो उन्होंने मना कर दिया.
