The filing of Special Leave Petition in the Supreme Court by the UP government against Allahabad High Court order seeking response on CBI enquiry inYadav Singh scam in 4 days has been heavily criticized by social activist Dr Nutan Thakur who had earlier filed a similar PIL in the Lucknow bench. In a letter to the Chief Minister Akhilesh Yadav she has asked what was the hurry and need for the State government to move Supreme Court instead of responding to the queries raised by the High Court. She said the State litigation policy specifically mentions that appeals in Supreme Court shall be made in extraordinary cases and when there was enough opportunity to respond before High Court, moving to Supreme Court in such serious corruption case and spending huge money on costly lawyers like Salman Khurshid was complete waste of public exchequer. Saying that this act of moving Supreme Court for a known corrupt person has sent wrong messages all across, Dr Thakur has asked for enquiry and fixing of responsibility for filing this petition.
यादव सिंह पर सुप्रीम कोर्ट जाना मुक़दमा नीति का उल्लंघन
यादव सिंह मामले में सीबीआई जांच कराये जाने के सम्बन्ध में इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर एक पीआईएल में चार दिन के अन्दर जवाब मांगे जाने पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तत्काल ही सुप्रीम कोर्ट जाने पर पूर्व में इस मुद्दे पर लखनऊ बेंच में पीआईएल करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता डॉ नूतन ठाकुर ने सवाल उठाए हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पत्र लिख कर पूछा है कि आखिर ऐसी क्या जल्दी और मजबूरी थी कि राज्य सरकार ने हाई कोर्ट को जवाब देने की जगह इस आदेश को रुकवाने सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा. उन्होंने कहा कि प्रदेश की राज्य मुक़दमा नीति में साफ़ तौर पर लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट में असाधारण स्थितियों में ही अपील की जाए और इस मामले में जब हाई कोर्ट को जानकारी देने का पूरा मौका था तो अकारण सलमान खुर्शीद जैसे महंगे वकील को ले कर सुप्रीम कोर्ट जाना सार्वजनिक धन का सीधा अपव्यय है. डॉ ठाकुर ने एक भ्रष्टाचारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने से हो रहे गलत सन्देश की बात कहते हुए इस प्रक्रिया में सरकार पर आये खर्च का उत्तरदायित्व निर्धारित करने की भी मांग की.
सेवा में,
श्री अखिलेश यादव,
मुख्यमंत्री,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ
विषय- श्री यादव सिंह, पूर्व चीफ इंजिनियर, नॉएडा के मामले में सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पेटीशन विषयक
महोदय,
कृपया दिनांक 18/06/2015 को मा० सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्पेशल लीव पेटीशन संख्या 16929/2015 (उत्तर प्रदेश शासन बनाम जितेन्द्र कुमार गोएल) में पारित आदेश का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके माध्यम से मा० सुप्रीम कोर्ट ने मा० इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा रिट याचिका संख्या 35009/2015 (जितेंद्र कुमार गोएल बनाम उ०प्र० सरकार एवं अन्य) में दिनांक 15/06/2015 को पारित आदेश पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगाया है. मैं मा० सुप्रीम कोर्ट और मा० हाई कोर्ट के आदेशों को संलग्न कर रही हूँ.
राज्य सरकार द्वारा मा० हाई कोर्ट के आदेश दिनांक 15/06/2015 के विरुद्ध मा० सुप्रीम कोर्ट जाना कई महत्वपूर्ण प्रश्नों को जन्म देता है-
1. मा० हाई कोर्ट ने मात्र यह पूछा था कि याची का कहना है कि जब ऑडी कार से 10 करोड़ रुपये बरामद हुए तो अब तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुआ है? साथ ही याची द्वारा लगाए गए आरोपों के सम्बन्ध में जवाब दायर करने को कहा गया था.
2. इससे स्पष्ट है कि मा० हाई कोर्ट ने कोई अंतिम निर्णय नहीं दिया था, मात्र कुछ बिन्दुओं पर पृच्छा की थी
3. राज्य सरकार आसानी से इन प्रश्नों का उत्तर मा० हाई कोर्ट को दे सकती थी
4. मात्र कुछ बिन्दुओं पर प्रश्न पूछने के कारण राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट जाना कहीं से भी उचित नहीं प्रतीत होता है
5. इसके लिए राज्य सरकार ने श्री सलमान खुर्शीद जैसे बहुत ही महंगे वकील को लगाया
6. साथ ही प्रदेश के महाधिवक्ता श्री विजय बहादुर सिंह को दिल्ली भेजा
7. इनके अलावा चार अन्य बड़े अधिवक्ता इस मुकदमे में लगाए गए
8. इस प्रक्रिया में आने वाला सारा खर्च राज्य के पब्लिक फण्ड से खर्च किया गया
9. इसके विपरीत राज्य सरकार की मुक़दमा नीति के पैरा एक (उद्देश्य) में प्रस्तर एक पर साफ़ कहती है कि “केवल मुक़दमा करने के लिए मुक़दमा न करें”
10. इसी प्रकार पैरा चार (अपील दाखिल करना) में प्रस्तर क में अंकित है-“एकपक्षीय और अंतरिम आदेशों के विरुद्ध अपील नहीं दाखिल की जायेगी.”
11. इसी पैरा के प्रस्तर ख पर अंकित है-“सबसे पहले न्यायालय के भीतर ही अपील दाखिल की जानी चाहिए. उच्चतम न्यायालय में, असाधारण स्थितियों के सिवाय, सीधे अपील नहीं की जानी चाहिए”
12. जाहिर है इस मामले में अभी अंतरिम आदेश भी नहीं था, मात्र कुछ बिन्दुओं पर तथ्य प्रस्तुत करने को कहा गया था
13. यह भी जाहिर है कि मा० हाई कोर्ट में तथ्य रखने का पूरा अवसर था
14. वैसे भी यह प्रकरण एक गंभीर भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ था
15. भ्रष्टाचार विरोध कथित रूप से राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है
इन स्थितियों में जब यह मामला गंभीर भ्रष्टाचार से जुड़ा था, मा० हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार के खिलाफ की कार्यवाही पर स्टेटस रिपोर्ट माँगा था तो राज्य सरकार द्वारा इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट देने की जगह मा० सुप्रीम कोर्ट जाना किसी भी प्रकार से न तो उचित है और न ही राज्य मुक़दमा नीति के अनुकूल.
स्पष्ट है कि घोर भ्रष्टाचार के इस मामले में मा० हाई कोर्ट को स्टेटस रिपोर्ट देने की जगह मामले को मा० सुप्रीम कोर्ट ले जाना और इसमें लाखों रुपये खर्च करने की स्थिति पूरी तरह राज्य मुक़दमा नीति के विरुद्ध है. साथ ही यह भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना और राजकीय कोष का स्पष्ट दुरुपयोग है.
उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत आपसे विनम्र निवेदन है कि इस मामले में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश से तथ्यों की जांच कराये जाने और इस प्रकार अकारण मा० सुप्रीम कोर्ट में मुक़दमा दायर करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित कराये जाने की कृपा करें.
पत्रांक संख्या- NT/Comp/27/14
दिनांक – 19/06/2015
(डॉ नूतन ठाकुर)
5/426, विराम खंड,
गोमती नगर, लखनऊ
094155-34525
प्रतिलिपि निम्न को कृपया आवश्यक कार्यवाही हेतु-
1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश
2. प्रमुख सचिव, न्याय, उत्तर प्रदेश शासन
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
?Court No. – 9
Case :- WRIT – C No. – 35009 of 2015
Petitioner :- Jitendra Kumar Goel
Respondent :- State Of U.P. And 7 Ors.
Counsel for Petitioner :- S.K. Mishra
Counsel for Respondent :- C.S.C.,A.S.G.I. – (2015/1286),N.I. Jafri
Hon’ble Arun Tandon,J.
Hon’ble Mrs. Sunita Agarwal,J.
Heard Shri S.K. Mishra, Advocate for the petitioner, Advocate General Shri V.B. Singh, assisted by Shri Rajesh Upadhaya, C.S.C. for the State respondent, Shri N.I. Jafri is present for the C.B.I.
There are serious allegation in the writ petition with regard to the involvement of sons of very prominent leader of the ruling party and his other relatives. Recovery of Rs. 10 crore was made from the boxes placed under the seat of a White Audi Car A 6 registered in the name of Mr. Namrata Manocha, who is stated to be one of the directors in Mcconn Infra Private Limited Construction Company along with Mr. Yadav Singh, who at the relevant time was posted as Chief Engineer Yamuna Express Way, Chief Engineer, Noida as well as Chief Engineer Greater Nodia. It has been stated that Yadav Singh had got 35 fake companies registered at Kolkata. It has also been stated that one of the companies involving Yadav Singh, namely, N.M. Buildwell Pvt.Ltd. has son of a prominent leader of a political party who is also a member of parliament as a Director /partners . It has been stated that Yadav Singh is only a regulator of Funds generated through illegal and corrupt practices by political leader of various parties.
Petitioner has informed that till date even an F.I.R has not been registered in respect of recovery of Rs. 10 crore from the Audi Car for reasons best known to the State.
We need not go to the details of the allegations made at this stage but we do find, that a prima facie case is made out for a response from the State Government.The State Government must disclose as to why First Information Report has not been registered till date in respect of the recovery of Rs. 10 crore. The State must also respond to the allegations made in the writ petition including the plea that an enquiry be got done qua the offences as alleged by an independent agency not within the control of the State Government, namely, C.B.I. in the facts of the case.
Response must be filed by Friday i.e. on 19.6.2015. Shri Kailash Prakash Pathak, learned counsel for the respondents no. 3 and 8 may also file response by Friday.
Put up on Friday i.e. 19.6.2015.
Order Date :- 15.6.2015
Atul kr. sri.
ITEM NO.9
COURT NO.4
SECTION XI
S U P R E M E C O U R T O F I N D I A
RECORD OF PROCEEDINGS
Petition(s) for Special Leave to Appeal (C) No(s). 16929/2015
(Arising out of impugned final judgment and order dated 15/06/2015 in WP No. 35009/2015 passed by the High Court of Judicature at Allahabad)
STATE OF U.P. & ORS. Petitioner(s)
VERSUS
JITENDRA KUMAR GOEL & ORS. Respondent(s)
(With appln.(s) for exemption from filing C/C of the impugned judgment)
Date : 18/06/2015 This petition was called on for hearing today.
CORAM :
HON’BLE MR. JUSTICE R.K. AGRAWAL
HON’BLE MR. JUSTICE ABHAY MANOHAR SAPRE
[Vacation Bench]
For Petitioner(s)
Mr. Salman Khurshid, Sr. Adv.
Mr. Vijay Bahadur Singh, AG
Mr. Gaurav Bhatia, AAG
Mr. Abhisth Kumar, AOR
Mr. Ramesh Upadhya, Adv.
Mr. Abhishek Kumar Singh, Adv.
Mr. Uday Pratap Singh, Adv.
For Respondent(s)
Res No.4 Mr. Ravindra Kumar, Adv.
UPON hearing the counsel the Court made the following
O R D E R
Issue notice.
Shri Ravindra Kumar, learned counsel accepts notice on behalf of Noida Development Authority, Respondent No.4 herein. The contention of the learned senior counsel for the State of U.P. is that the State Government has already appointed a retired Judge of the Allahabad High Court to inquire into the matter and the report is yet to be submitted. It has also been stated that a Public Interest Litigation has already been filed before the Lucknow Bench of the Allahabad High Court bearing No.12396 (MB)(PIL) of 2014, which is still pending. The High Court was not at all justified in entertaining the Writ Petition and asking the State to file reply within four days. In view of the above, until further orders, we deem it fit and appropriate to stay further proceeding in Writ Petition No.35009 of 2015 titled “Jitendra Kumar Goel vs.State of U.P. and Ors.”.
(SANJAY KUMAR-I)
(TAPAN KUMAR CHAKRABORTY)
COURT MASTER
COURT MASTER
