सीनियर वकील इंदु मल्होत्रा के सीधे सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के फैसले के बाद अचानक न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है. दरअसल हुआ यह है कि, सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र को भेजे गए कॉलेजियम में मौजूद जजों के नामों को दरकिनार कर इंदु मल्होत्रा की नियुक्ति हुई है. केंद्र सरकार के इस एकतरफा फैसले से सुप्रीम कोर्ट नाराज़ है. जनवरी में भेजे गए अपने इस कॉलेजियम में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे जजों के नामों की सिफारिश की थी, जिन्हें अपग्रेड किया जाना था.
प्राप्त जानकारी के मुताबिक़ इस कॉलेजियम में उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस केएम जोसेफ समेत कई जजों का नाम था, जिन्हें पेंडिंग लिस्ट में डाल दिया गया. इस बाबत सीजेआई दीपक मिश्रा को भी कोई सुचना नहीं दी गई. ऐसे में सरकार के इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट और वे सारे जज नाराज हैं जिनका नाम कॉलेजियम में था. इन जजों का मानना है कि सरकार ने संविधान के खिलाफ काम किया है और ऐसा करके उसने न्यायपालिका की स्वतंत्रता के खिलाफ जाने की कोशिश की है.
