केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूमि अधिग्रहण पर तीसरी बार अध्यादेश लाने का फ़ैसला किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार सुबह हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फ़ैसला किया गया. भूमि अधिग्रहण पर मौजूदा अध्यादेश की समय 4 जून को समाप्त हो रही है.
विपक्षी दलों के अलावा मोदी सरकार में शामिल शिवसेना भी भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक का विरोध कर रही. बजट सत्र में भारी विरोध के कारण इस विधेयक को संसद की संयुक्त समिति के पास भेजा गया था. शुक्रवार को इस समिति की पहली बैठक हुई थी. इस बीच कांग्रेस ने तीसरी बार अध्यादेश लाने के सरकार के फ़ैसले का कड़ा विरोध किया है. कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि यह देश के किसानों के साथ क्रूर मज़ाक़ है.
