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दीपावली से क्रेडिट-डेबिट कार्ड धारकों को इनकम टैक्स में मिलेगी छूट!

नई दिल्ली: एक योजना के तहत दीपावली के खास मौके पर केंद्र सरकार डेबिट-क्रेडिट कार्ड घारकों को एक नया तोहफा देने की तैयारी कर रही है।  वित्त मंत्रालय ने आखिरकार प्लास्टिक मनी को बढ़ावा देने का पूरा मन बना लिया है। जिसके तहत इस क्रम में मंत्रालय की ओर से जून में निर्मित की गई योजना को विस्तृत रूप देने के लिए नई योजना बनाई जा रही है।

<p><strong>नई दिल्ली</strong>: एक योजना के तहत दीपावली के खास मौके पर केंद्र सरकार डेबिट-क्रेडिट कार्ड घारकों को एक नया तोहफा देने की तैयारी कर रही है।  वित्त मंत्रालय ने आखिरकार प्लास्टिक मनी को बढ़ावा देने का पूरा मन बना लिया है। जिसके तहत इस क्रम में मंत्रालय की ओर से जून में निर्मित की गई योजना को विस्तृत रूप देने के लिए नई योजना बनाई जा रही है।</p>

नई दिल्ली: एक योजना के तहत दीपावली के खास मौके पर केंद्र सरकार डेबिट-क्रेडिट कार्ड घारकों को एक नया तोहफा देने की तैयारी कर रही है।  वित्त मंत्रालय ने आखिरकार प्लास्टिक मनी को बढ़ावा देने का पूरा मन बना लिया है। जिसके तहत इस क्रम में मंत्रालय की ओर से जून में निर्मित की गई योजना को विस्तृत रूप देने के लिए नई योजना बनाई जा रही है।

         केंद्र सरकार के इस तोहफे के तहत डेबिट-क्रेडिट कार्ड धारकों को आयकर में दो प्रतिशत की छूट देने का प्रावधान बनाया जा रहा है। मंत्रालय के विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 100 रुपये से ऊपर हर एक खरीद को कार्ड की मदद से लिए जाने पर ग्राहकों को 2 प्रतिशत की छूट मिलेगी। लेकिन इस छूट का वर्गीकरण कार्ड से किए गए खर्च के आधार पर होगा। इसका मतलब ये है कि प्लास्टिक मनी का ज्यादा इस्तेमाल करने वाले को अब ज्यादा फायदा मिलेगा। यहां खास बात ये है कि सरकार आयकर में सिर्फ ग्राहकों को ही नहीं दुकानदारों को भी छूट दिलाएगी। उनको मिलने वाली छूट आधे से एक प्रतिशत तक होगी। वहीं इसके लिए जरूरी सिर्फ इतना होगा कि इस लाभ का फायदा उठाने के लिए एक निर्धारित लक्ष्य को पूरा करना होगा।  गौरतलब है कि वित्तमंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में भी इस तरह की घोषणा की थी। अपनी घोषणा में उन्होंने डेबिट-क्रेडिट कार्ड की मदद से लेन-देन को बढ़ावा देने व नकद लेन-देन को कम करने के लिए कदम आगे बढ़ाने को भी कहा था। बताया गया है कि विभिन्न स्तरों पर ये खरीददारों और विक्रेताओं दोनों के लिए ही होगा। इतना ही नहीं एक लाख रुपये से ज्यादा के लेन-देन को नकद की बजाय इलेक्ट्रॉनिक या चेक की मदद से अनिवार्य किया जाएगा।

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