दिल्ली के तबादले नियमविरुद्ध : आईपीएस अमिताभ ठाकुर

यूपी के आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर ने दिल्ली ब्यूरोक्रेसी में चल रही रस्साकशी पर उपराज्यपाल नजीब जंग और मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को पत्र लिख कर इस स्थिति को रोकने का अनुरोध किया है. उन्होंने कहा है कि आपसी विवाद के कारण पूरे ब्यूरोक्रेसी पर बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ रहा है और इससे प्रशासनिक व्यवस्था सीधे प्रभावित हो रही है. उन्होंने इसे आईएएस कैडर रूल्स 2014 के नियम 7 का भी उल्लंघन बताया जिसमे सभी ट्रान्सफर सिविल सर्विस बोर्ड द्वारा दो साल की पोस्टिंग के बाद ही हो सकते हैं.  अतः श्री ठाकुर ने इन विवादों के समाधान होने तक सभी प्रकार के ट्रान्सफर पर पूरी तरह रोक लगाए जाने और भविष्य में कैडर रूल्स के अनुसार ही ट्रान्सफर किये जाने की मांग की है.

Transfers in Delhi against Rules : IPS Amitabh Thakur

UP Cadre IPS officer Amitabh Thakur has written to Delhi Lieutenant Governor Najeeb Jung and Chief Minister Arvind Kejriwal to end the current state of affairs as regards transfer and posting of bureaucrats.  He said that the bureaucracy is getting adversely affected due to the current difference of opinion which is directly affecting the admninistrati9ve structure. He also called these transfers as being against Rule 7 of the IAS Cadre Rules 2014 which says all transfers can be done only through Civil service Board after stipulated minimum tenure of 2 years. Hence Sri Thakur has requested both of them not to issue any transfer orders till the legal question gets settled and to comply with the Cadre rules in the future transfers.

 
सेवा में,

श्री नजीब जंग,
मा० उप-राज्यपाल,
दिल्ली सरकार,
नयी दिल्ली 

विषय- दिल्ली में आईएएस और अन्य अफसरों के तबादलों को ले कर हो रहे विवाद और इस प्रक्रिया में नियमों के उल्लंघन विषयक

महोदय,

मैं अमिताभ ठाकुर यूपी कैडर का एक आईपीएस अफसर हूँ और वर्तमान में आईजी नागरिक सुरक्षा के पद पर नियुक्त हूँ. मैं यह पत्र अपनी निजी हैसियत में एक वृहत्तर जनहित के प्रश्न पर आपको प्रेषित कर रहा हूँ.

निवेदन है कि हमें समाचारपत्रों के माध्यम से दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में आईएएस एवं अन्य अफसरों के ट्रान्सफर और पोस्टिंग के सम्बन्ध में तमाम समाचार पढने को प्राप्त हो रहे हैं. मैं नहीं समझता मुझे उनके विस्तार में जाने की जरुरत है. मैं यह भी नहीं जानता कि आधिकारिकता की दृष्टि से इसमें महोदय का पक्ष विधिक और संवैधानिक रूप से सही है अथवा श्री अरविन्द केजरीवाल, मा० मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार का. मैं कल एक टीवी डिबेट में शिरकत कर रहा था जहां मा० सर्वोच्च न्यायालय के कई वरिष्ठ अधिवक्ता मौजूद थे और उन्होंने अलग-अलग दोनों पक्षों की बातों को अपने तरीके से पूरी तरह स्थापित कर दिया जिससे मेरे जैसे कम-जानकर व्यक्ति को और अधिक कन्फ्यूजन हो गया.

लेकिन कुछ बातें जो मैं अच्छी तरह जानता हूँ वे निम्न हैं-

1. जिस प्रकार दिल्ली सरकार के दो वरिष्ठतम प्राधिकारियों के विपरीत मतों के कारण फैसले लिए और रोके जा रहे हैं उससे दिल्ली सहित पूरे देश के प्रत्येक नागरिक में भारी असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है
2. निश्चित रूप से इस ट्रान्सफर और उसके निरस्तीकरण से पूरे ब्यूरोक्रेसी में भारी असहजता स्पष्टतया दिख रही है
3. कतिपय संवैधानिक प्रश्नों के उत्तर पाने की प्रक्रिया में अफसर और राज्य कर्मचारी सीधे-सीधे प्रभावित हो रहे हैं
4. इस दौरान कई बार कई अफसरों पर निजी और व्यक्तिगत टिप्पणियां भी कर दी जा रही हैं जिसका वे जवाब देने को प्राधिकृत नहीं हैं अथवा जिसका जवाब देने में वे अनुशासनहीनता के अज्ञात भय से ग्रसित रहते हैं
5. सबसे बढ़ कर इस प्रक्रिया में 28/01/2014 को प्रतिपादित आईएएस कैडर (संशोधन) रूल्स 2014 द्वारा बनाए गए नियम 7 का स्पष्ट उल्लंघन भी प्रतीत होता है क्योंकि उपरोक्त नियम में अंकित है कि आईएएस अधिकारी का ट्रान्सफर मात्र सिविल सेवा बोर्ड की संस्तुति के आधार पर किया जाएगा. किसी भी आईएएस अधिकारी का दो वर्षों से पूर्व ट्रान्सफर नहीं होगा. यदि दो वर्ष से पूर्व ट्रान्सफर किये जाने की स्थिति बनती है तो सिविल सेवा बोर्ड द्वारा इसका स्पष्ट कारण बताना पड़ेगा और इसके पूर्व सम्बंधित अधिकारी को भी अपनी बात कहने का अवसर देना पड़ेगा.

जाहिर है कि जिस प्रकार से पिछले दिनों एक-एक अफसर के कई-कई बार ट्रान्सफर होने की बातें सामने आ रही हैं वे उपरोक्त नियमावली का उल्लंघन जान पड़ती हैं

सबसे अधिक कष्ट की बात यह दिखती है कि इस प्रकार की स्थितियां जिन दो महानुभावों के कार्यकाल में हो रही हैं वे दोनों ही स्वयं उच्चतर सिविल सेवा के सदस्य रहे हैं, जहां महोदय स्वयं आईएएस अफसर रहे हैं वहीँ श्री अरविन्द केजरीवाल, मा० मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार एक ख्यातिलब्ध आईआरएस अफसर रहे हैं.

इन स्थितियों में आप में से किसी को भी गलत ठहराना मेरे जैसे व्यक्ति के वश में नहीं है पर इतना मैं अवश्य जानता हूँ और कहना चाहता हूँ कि इस प्रश्न पर दोनों महानुभावों के पूर्णतया विपरीत दृष्टिकोण के कारण हर तरह गलत सन्देश जा रहे हैं और इसका असल प्रभाव ब्यूरोकेसी और प्रशासनिक तंत्र पर पड़ रहा है.

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत व्यापक जनहित और शासकीय हित में आपसे निम्न निवेदन हैं-

1. कृपया जब तक महोदय और मा० मुख्यमंत्री में ट्रांसफ़र-पोस्टिंग की संवैधानिक और वैधानिक स्थितियों और अधिकारों को ले कर समेकता और एकमत नहीं हो जाता है तब तक कृपया अपने स्तर से किसी भी वर्ग के अधिकारी-कर्मचारी के ट्रान्सफर पोस्टिंग नहीं करने की कृपा करें
2. भविष्य में जब भी ट्रान्सफर-पोस्टिंग की जाए तो कृपया आईएएस अफसरों के सम्बन्ध में आईएएस कैडर (संशोधन) रूल्स 2014 के नियम 7 का पूर्ण अनुपालन कराये जाने की कृपा करें
3. कृपया अधिकारियों के विषय में व्यक्तिगत और निजी टिप्पणियों की स्थिति पर पूर्ण विराम दिलवाने की कृपा करें
पत्रांक संख्या- AT/Complaint/126/15 
अमिताभ ठाकुर
लखनऊ