लखनऊ। नगर पंचायतों और गांवों के टीवी उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी। जल्द ही गांवों में भी सेट टॉप बाक्स के जरिए डिजिटल प्रसारण अनिवार्य होगा। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिए हैं। बुधवार को एक कार्यक्रम में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की संयुक्त सचिव आर.जया ने डिजिटल प्रसारण को अनिवार्य बनाने के बारे में अफसरों को दिशा-निर्देश दिए। सभी जिलों के एडीएम फाइनेंस को इसका नोडल अफसर बनाया गया है जो मनोरंजन कर विभाग से समन्वय कर पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे।
लखनऊ के एडीएम वित्त एवं राजस्व धनंजय शुक्ला के मुताबिक चैनलों के डिजिटाइजेशन का काम तीन चरणों में किया जाना है। पहले चरण के तहत नगर निगम सीमा के उपभोक्ताओं को सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। दूसरे चरण में नगर पंचायतों में सेट टॉप बाक्स अनिवार्य किया जाएगा। अब केबल आपरेटर एनालॉग सिग्नल यानी तार के जरिए कनेक्शन देकर प्रसारण नहीं कर सकेंगे। नगर पंचायतों में डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया 31 दिसंबर तक पूरी करने के निर्देश हैं। वहीं गांवों में डिजिटल प्रसारण का लक्ष्य दिसंबर 2016 तक रखा गया है। दो साल पहले शहरी उपभोक्ताओं के लिए एनालॉग सिग्नल बंद कर सेट टॉप बाक्स अनिवार्य कर दिया गया था।
