नई दिल्ली। राजग सरकार मीडिया क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। सूत्रों की मानें तो इस सेक्टर में विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए एफडीआइ की मौजूदा सीमा को 26 से बढ़ाकर 49 फीसद किया जा सकता है। इस मुद्दे पर एक अंतर-मंत्रालयी पैनल विचार-विमर्श कर रहा है।
इस संबंध में एक प्रस्ताव पर हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में भी चर्चा हुई थी। पिछले साल जून में सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि उनका मंत्रालय संबंधित स्टेकहोल्डर्स से राय मांग रहा है कि क्या न्यूज मीडिया में 100 प्रतिशत एफडीआई को इजाजत दी जाए या नहीं। फिलहाल अखबार और समाचार पत्रिकाओं में सरकारी अप्रूवल रूट से 26 फीसद एफडीआइ की अनुमति है।
