मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार पत्रकारों की सुरक्षा के लिए एक विधेयक तैयार करने पर विचार कर रही है और इस सिलसिले में सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। प्रदेश के नवनियुक्त जनसंपर्क आयुक्त अनुपम राजन ने यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा, ‘कुछ गंभीर घटनाओं के सामने आने के बाद प्रदेश सरकार पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। पत्रकार सुरक्षा विधेयक की मांग भी उठी है और इस विषय में विचार किया जा रहा है।’
उन्होंने कहा, ‘हमने पत्रकारों से अनुरोध किया है कि वे (प्रस्तावित) पत्रकार सुरक्षा विधेयक के मसौदे में शामिल किए जाने वाले बिंदुओं के बारे में अपने सुझाव दें। हमें उम्मीद है कि इस विषय में कुछ सकारात्मक परिणाम निकलेगा।’
राजन ने बताया कि पत्रकार जगत से मांग उठी है कि प्रदेश सरकार द्वारा पत्रकारों को अधिमान्यता देने के नियमों को शिथिल किया जाए। कुछ पत्रकारों ने यह सुझाव भी दिया है कि पत्रकारों को सरकारी अधिमान्यता प्रदान करने के लिए संभागीय मुख्यालयों पर विशेष शिविर लगाए जाएं। जनसम्पर्क आयुक्त ने भरोसा दिलाया, ‘पत्रकारों की अधिमान्यता के मामले में हालात की समीक्षा करके सार्थक निर्णय लिए जाएंगे।’
