चार्टर्ड एकाउंटेंट और स्वदेशी जागरण मंच के सह संयोजक स्वामीनाथन गुरुमूर्ति यानि एस. गुरुमूर्ति के पत्र को प्रधानमंत्री आफिस ने विधि मंत्रालय के पास भेज दिया है। गुरुमूर्ति ने अपने लेटर में सरकार को आगाह किया गया है कि सन टीवी नेटवर्क को सिक्योरिटी क्लियरेंस देना खतरे से खाली नहीं होगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नृपेंद्र मिश्रा को लिखे लेटर में गुरुमूर्ति ने कहा है कि कलानिधि मारन के ग्रुप को एफएम रेडियो का लाइसेंस देना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा साबित हो सकता है।
गृह मंत्रालय ने पिछले महीने चेन्नई के सन टीवी नेटवर्क से नियमों का उल्लंघन होने की बात कहकर उसको सिक्योरिटी क्लियरेंस देने से मना कर दिया था। सूत्रों ने बताया कि विधि मंत्रालय अब गुरुमूर्ति की दलीलों पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय से प्रतिक्रिया लेगा। गुरुमूर्ति इस मामले में पहले भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल को लंबा चौड़ा लेटर लिख चुके हैं। गुरुमूर्ति ने 22 जून को लेटर भेजकर कहा था कि ग्रुप के खिलाफ पहले से जांच कर रही सीबीआई से गैरकानूनी और अनमॉनिटर्ड टेलीफोन एक्सचेंज मामले में रिश्वतखोरी और राष्ट्रीय सुरक्षा के एंगल से भी जांच कराई जानी चाहिए। उन्होंने मिश्रा को लिखे एक पन्ने के लेटर में कहा है, ‘सन टीवी 323 हाई स्पीड टेलीफोन एक्सचेंज मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध लगाने का साफ दोषी है। दयानिधि मारन ने अपने चेन्नई वाले घर में 2007 में तब चोरी छुपे एक्सचेंज लगाया था, जब वह टेलीकॉम मिनिस्टर थे।’
गुरुमूर्ति ने यह भी लिखा है कि 323 गैरकानूनी और गैर लाइसेंसशुदा टेलीफोन लाइन का इस्तेमाल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से साफ तौर पर जांच का विषय बनता है। इसलिए मारन एफएम रेडियो को लाइसेंस देने का सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का कदम सरकार को पलट कर नुकसान पहुंचा सकता है। सन टीवी नेटवर्क को सिक्योरिटी क्लियरेंस दिए जाने को हरी झंडी दिखाए जाने पर मामले को अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी के सामने गुरुमूर्ति ने उनकी उस दलील पर सवाल उठाया कि किसी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों का लंबित होना राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल नहीं हो सकता है। गुरुमूर्ति ने उसी दिन नृपेंद्र मिश्रा को भी लेटर लिखा और उसके साथ डोभाल को भेजे गए तीन पन्ने के लेटर को नत्थी किया था। उन्होंने मिश्रा को भेजे गए लेटर की कॉपी राजीव टोपनो के पास भेजी जिसमें उनसे लेटर प्राइम मिनिस्टर को दिखाने का अनुरोध किया गया था। पीएमओ ने गुरुमूर्ति के लेटर को विचार किए जाने और जरूरत के हिसाब से कार्रवाई किए जाने के लिए लॉ मिनिस्ट्री के पास भेज दिया है। गुरुमूर्ति मामले में एफआईआर दर्ज कराने के लिए 2011 में सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। उन्होंने अपने लेटर में लिखा है कि उनकी जानकारी के मुताबिक सीबीआई को पता चला है कि टेलीफोन लाइंस की संख्या 700 से ज्यादा हो सकती हैं।
