नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने उप-राज्यपाल नजीब जंग के द्वारा दिए गए उस आदेश पर, जिसमें उन्होंने शहर के अधिकारियों को चेतावनी दी है कि वे अरविंद केजरीवाल सरकार के अवैध आदेशों का पालन न करें, केंद्रीय गृह मंत्रालय की सलाह लेने का फैसला किया।
मुख्यमंत्री केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई दिल्ली कैबिनेट की एक बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई और फैसला किया गया कि इस पर गृह मंत्रालय की सलाह ली जाएगी कि क्या उप-राज्यपाल लोकतांत्रिक तौर पर चुनी हुई एक सरकार को ऐसे नोट भेज सकते हैं? कैबिनेट बैठक में जांच आयोग की ओर से की जा रही सीएनजी फिटनेस घोटाले की जांच पर भी चर्चा हुई। कैबिनेट ने कहा कि यह मामला अभी दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है और सभी संबंधित पक्षों को अदालत का सम्मान करना चाहिए।
