प्रति,
सेवा में
मुख्यमंत्री
उत्तर प्रदेश।
विषय- प्रार्थी के छोटे भाई आदिल खान को थाना कलवारी के सिपाही रमेश यादव, पारस नाथ सिंह व आर एन सिंह द्वारा बेवजह पीटने, आतंकवादी कहने, पाकिस्तान भगाने व गाली गलौज करने के संदर्भ में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र।
महोदय,
प्रार्थी शाह आलम राजनैतिक-सामाजिक कार्यकर्ता व स्वतंत्र पत्रकार है। प्रार्थी का छोटा भाई आदिल दिनांक 08 अगस्त 2015 को दिन के 11 बजे नकहा एक किमी पूर्व स्थित अपने धान के खेत में पानी भर रहा था। तभी वहां कलवारी थाने में तैनात सिपाही रमेश यादव, पारस नाथ सिंह व आर एन सिंह, जो सिविल ड्रेस में थे और वहां से एक डिस्कवर व स्प्लेंडर मोटरसाइकिल गुजर रहे थे, ने आदिल को अपने पास बुलाया और किसी बाईक वाले के बारे में पूछा। आदिल द्वारा किसी जानकारी से इनकार करने पर सिपाही रमेश यादव आदिल से उसका नाम पूछा और कहा साले कि आतंकवादी यहां रहते हो और इतना भी नही पता? इसके बाद सिपाही रमेश यादव ने आदिल को आठ-नौ थप्पड़ मारे और पारसनाथ सिंह ने कहा कि साले कटुए यहां क्या कर रहे हो पाकिस्तान भाग जाओ। इस पर आर एन सिंह सिपाही ने कहा कि ऐ साले ऐसे नहीं सुधरेंगे लाठी लाओ। इसके बाद स्थानीय लोग जो खेतों में काम कर रहे थे व आस पास थे, ने बीच बचाव कर मामले को खत्म करवाया।
इस घटना के बाद कलवारी थाने में तत्काल इसकी शिकायत की गई तो सिपाहियों के नाम पता चले। थाना प्रभारी ने कहा कि पहचान नहीं पाए होंगे कोई बड़ी बात नहीं है। मेडिकल के लिए बहादुर पुर ब्लाक के डाक्टर के पास गए तो उसने कहा कि बिना एफआईआर के यहां कोई मेडिकल नही होता। आदिल इस घटना के बाद काफी गुमसुम व डरा सहमा रहता है। काफी पूछने पर आदिल ने अपने साथ घटी घटना की जानकारी आज प्रार्थी को दी। अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि आरोपी जनों के खिलाफ थानाध्यक्ष कलवारी को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश जारी कर प्रार्थी व उसके परिवार के जान माल के सुरक्षा की गारंटी की जाए।
दिनांक-14.08.2015
प्रार्थी
शाह आलम
ग्राम-नकहा
पोस्ट-कलवारी
थाना-कलवारी
जनपद-बस्ती उत्तर प्रदेश
मो- 09454909664
कृपया प्रार्थी से समस्त पत्र व्यवहार निम्नलिखित पते पर किए जाएं।
शाह आलम
द्वारा-मोहम्मद शुऐब एडवोकेट
110/46 हरि नाथ बनर्जी स्ट्रीट
लाटूश रोड नया गांव ईस्ट
लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
प्रतिलिपि प्रेषित-
1. जिला अधिकारी, बस्ती।
2. राज्य अल्पसंख्यक आयोग, लखनऊ।
3. डीजीपी कार्यालय, उत्तर प्रदेश।
4. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग।
5. राज्य मानवाधिकार आयोग, उत्तर प्रदेश।
6. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नई दिल्ली
7. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बस्ती उत्तर प्रदेश।
