फिर तो भारत रत्‍न पाने वालों का अंतहीन सिलसिला शुरू हो जाएगा

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू अपने सामाजिक सरोकारों वाले फैसले के लिए जाने जाते हैं। कानून की नीरस किताबों और पेंचीदगियों से उलझने वाले न्यायविद के अलावा भी उनकी एक छवि है। कम से कम मध्य प्रदेश के जिस मालवा इलाके से वे आते हैं, वहां के साहित्यिक और सांस्कृतिक हलकों में उनकी संवेदनशील उपस्थिति नजर आती है तो इसकी वजह यह है कि साहित्य की गंग-जमुनी धारा में उनकी दिलचस्पी है। लेकिन हाल ही में इंदौर में भरोसा न्यास के एक कार्यक्रम की अध्यक्षता करते वक्त उन्होंने जो मांग रखी है, उसे आसानी से स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस कार्यक्रम में निदा फाजली जैसे नामचीन शायर की मौजूदगी के बीच उन्होंने हिंदवी संस्कृति के मशहूर शायर गालिब को भारत रत्न देने की मांग दोहरा डाली।

दरअसल वे दिल्ली में हर साल होने वाले अंतरराष्ट्रीय मुशायरा जश्न-ए-बहार में अपनी ये मांग पहले ही कर चुके हैं। मजे की बात यह है कि इंदौर में उन्होंने इसके लिए एक प्रस्ताव भी रख दिया और मालवा के तमाम बड़े पत्रकारों ने इसे लगे हाथों समर्थन भी दे डाला। प्रबुद्ध समझे जाने वाले लोगों ने इस मांग की जरूरत और उसके निहितार्थों को समझे बिना जिस तरह समर्थन दिया, उससे साफ है कि लोग इस मांग के दूरगामी असर को नहीं समझ पा रहे हैं। गालिब की महानता पर किसी को शक नहीं हो सकता। उनकी शायरी के कायल वे लोग भी हैं, जिन पर देश की गंग-जमुनी संस्कृति को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। लेकिन सवाल यह है कि क्या डेढ़ सौ साल पहले जिसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, उसे भारत रत्न जैसे सम्मान की दरकार है।

गालिब की मौत 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुई थी। फाकामस्ती के इस शायर की अहमियत और इज्जत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके गुजरने के डेढ़ सौ साल बीतने के बाद भी अपनी बात को गहरे तक पैठाने के लिए आज भी हम में से कई लोग उनकी शायरी का सहारा लेते है। ऐसे में क्या भारत रत्न देकर उनके साथ न्याय किया जा सकता है। जस्टिस मार्कंडेय काटजू का तर्क है कि जब सरदार पटेल और भीमराव अंबेडकर को उनकी मौत के बरसों बाद भारत रत्न दिया जा सकता है तो मिर्जा गालिब को क्यों नहीं। सरदार पटेल और अंबेडकर की तुलना मिर्जा गालिब से कम से कम एक स्तर पर नहीं की जा सकती। दोनों हालिया इतिहास की हस्तियां रहे हैं और आजाद भारत के बीच उन्होंने भी सांस ली है। अगर सिर्फ महानता के ही आधार पर ऐतिहासिक हस्तियों को भारत रत्न दिए जाने की परंपरा शुरू हो गई तो यह निश्चित जानिए कि भारतीय इतिहास की अंधेरी और उजली दोनों गलियों से ऐसे इतने नाम निकलने शुरू हो जाएंगे, जिन्हें भारत रत्न देते देते हम थक जाएंगे और शायद यह सूची कभी खत्म नहीं हो सकती।

अगर मिर्जा गालिब को भारत रत्न सम्मान दिया गया तो हमारे विद्वत जन और संस्कृति प्रेमी बाल्मीकि से लेकर भास, कालिदास, भर्तृहरि लगायत मध्यकाल में सूर-तुलसी-कबीर और तेनाली राम तक पहुंच जाएंगे। कुछ लोगों के लिए मंगल पांडे और कुंवर सिंह तो कुछ के लिए खुदी राम बोस और बंकिमचंद्र भी भारत रत्न के लिए उपयुक्त व्यक्तित्व नजर आने लगेंगे। चाणक्य और चंद्रगुप्त से लेकर अल्लाउद्दीन खिलजी और न जाने कितने नाम भारत रत्न की इस सूची में शामिल करने की मांगें उठने लगेंगी। आज भी एक तबका ऐसा है, जो बार-बार पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां अफगानिस्तान से लाने की मांग करता रहता है। उनकी नजर में पृथ्वीराज चौहान भी भारत रत्न के हकदार हो सकते हैं।

भारत में 1990 के दशक से क्षेत्रीय अस्मिताओं की पुनर्पहचान का एक नया दौर चल पड़ा है। राजनीतिक तौर पर ये अस्मिताएं अपनी ताकत हासिल कर भी रही हैं और अपने लिए नए प्रतीक और महानता के नए व्यक्तित्व भी तलाश भी कर रही हैं। भारतीय संविधान के दायरे में ही उनका अस्मिताबोध जारी है। एक-दो बार दबी जबान से महात्मा फुले और पेरियार को भी भारत रत्न देने की मांग उठी भी है। लेकिन भारत रत्न को लेकर कम से कम एक राष्ट्रीय सहमति के बोध की अंतर्धारा हमारे राष्ट्रीय मानस में बह रही है और वह इन शख्सियतों को महान मानते हुए भी कम से कम उन्हें भारत रत्न के विवाद से दूर रखना चाहती हैं। आम धारा तो यही मानती है कि निकट इतिहास में जिस शख्सियत ने भारतीयता को नए पायदान पर पहुंचाया है और अपनी सार्वजनिक सेवा के जरिए भारतीयता के कल्याण में योगदान दिया है, उसे ही भारत रत्न दिया जाना चाहिए।

याद कीजिए, जब अंबेडकर और पटेल को भारत रत्न से नवाजा गया था। तब भी भारत में एक वैचारिक धारा ऐसी थी, जिसका मानना था कि पटेल और अंबेडकर की शख्सियत की पहचान भारत रत्न से भी आगे की है। यह भी सच है कि उन्हें राजनीतिक हितों के लिए भारत रत्न से नवाजा गया था। यही वजह है कि तब सवाल भी उठे थे। बेहतर तो यह होगा कि दूरवर्ती इतिहास की शख्सियत को भारत रत्न की परिधि से दूर ही रखा जाय। इससे नए विवादों से दूर रहने में मदद ही मिलेगी। अन्यथा अगर गालिब और तुलसी को भारत रत्न दिया जाना शुरू हो गया तो यकीन मानिए क्षेत्रीय अस्मिताओं की पहचान तलाश रहे समुदाय अपने इतिहास की शख्सियतों को भारत रत्न दिलाने के अभियान पर निकल पड़ेंगी। निश्चित तौर पर तब इन मांगों से निबटना आसान नहीं होगा और ऐतिहासिक शख्सियतों को भी शायद ही यह विवाद पसंद हो।

लेखक उमेश चतुर्वेदी वरिष्ठ पत्रकार और स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं. ये लेख उनके ब्‍लॉग मीडियामीमांशा से साभार लिया गया है.