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यूपी में जंगल राज : सपा नेताओं की शह पर 40 गुंडे मेरी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं

मैं अपनी इस व्यक्तिगत परेशानी को सोशल मीडिया में नहीं डालना चाहता था, हालांकि कई मित्रों ने इस मामले में अपने स्तर से पहले भी मेरी मदद की. अब एक बार फिर समाजवादी पार्टी के विधायक, मंत्रियों और जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की शह पर 40 गुंडे हमारे गांव में मेरी जमीन (कृषि भूमि गाटा संख्या 612) पर निर्माण कर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं. मैंने जिगना थाने के एसओ को इसकी सूचना दी लेकिन उनका कहना है कि वे निर्माण नहीं रोक सकते क्योंकि राजस्व विभाग की ओर से उन्हें मना गया है. जब मैंने पूछा कि क्या आपके पास ऐसे आदेश की कोई लिखित कॉपी है- तो उन्होंने कहा कि तहसीलदार के मौखिक आदेश ही मेरे लिए सर्वोपरि है. तहसीलदार सदर का कहना है कि निर्माण वैध में है (लिखित कोई रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं). बावजूद इसके कि इसी मामले पर हमने कोर्ट से स्टे लिया हुआ है (मुक़दमा संख्या 463/2013).

<p>मैं अपनी इस व्यक्तिगत परेशानी को सोशल मीडिया में नहीं डालना चाहता था, हालांकि कई मित्रों ने इस मामले में अपने स्तर से पहले भी मेरी मदद की. अब एक बार फिर समाजवादी पार्टी के विधायक, मंत्रियों और जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की शह पर 40 गुंडे हमारे गांव में मेरी जमीन (कृषि भूमि गाटा संख्या 612) पर निर्माण कर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं. मैंने जिगना थाने के एसओ को इसकी सूचना दी लेकिन उनका कहना है कि वे निर्माण नहीं रोक सकते क्योंकि राजस्व विभाग की ओर से उन्हें मना गया है. जब मैंने पूछा कि क्या आपके पास ऐसे आदेश की कोई लिखित कॉपी है- तो उन्होंने कहा कि तहसीलदार के मौखिक आदेश ही मेरे लिए सर्वोपरि है. तहसीलदार सदर का कहना है कि निर्माण वैध में है (लिखित कोई रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं). बावजूद इसके कि इसी मामले पर हमने कोर्ट से स्टे लिया हुआ है (मुक़दमा संख्या 463/2013).</p>

मैं अपनी इस व्यक्तिगत परेशानी को सोशल मीडिया में नहीं डालना चाहता था, हालांकि कई मित्रों ने इस मामले में अपने स्तर से पहले भी मेरी मदद की. अब एक बार फिर समाजवादी पार्टी के विधायक, मंत्रियों और जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की शह पर 40 गुंडे हमारे गांव में मेरी जमीन (कृषि भूमि गाटा संख्या 612) पर निर्माण कर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं. मैंने जिगना थाने के एसओ को इसकी सूचना दी लेकिन उनका कहना है कि वे निर्माण नहीं रोक सकते क्योंकि राजस्व विभाग की ओर से उन्हें मना गया है. जब मैंने पूछा कि क्या आपके पास ऐसे आदेश की कोई लिखित कॉपी है- तो उन्होंने कहा कि तहसीलदार के मौखिक आदेश ही मेरे लिए सर्वोपरि है. तहसीलदार सदर का कहना है कि निर्माण वैध में है (लिखित कोई रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं). बावजूद इसके कि इसी मामले पर हमने कोर्ट से स्टे लिया हुआ है (मुक़दमा संख्या 463/2013).

कोर्ट एक माह के लिए बंद है और सरकार में हमारी सुनवाई नहीं. जबकि इस बारे में कई बार एसडीएम सदर और जिलाधिकारी को सूचना दी. विपक्षी कई बार घर पर चढ़कर पथराव और गाली-गलौज कर चुके हैं. इसकी सूचना 12 जून को यूपी के मुख्यमंत्री कार्यालय को भी दी गई. लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ. मैं घर से बाहर हूँ, और सपा के गुंडों की दबंगई से मेरा परिवार सहमा हुआ है. उत्तम प्रदेश सुशासन को मेरे उत्पीड़न से भी समझ सकते हैं. मैं एक सामान्य पत्रकार हूँ और घर से काफी दूर हूँ इस समय मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा. आप इन नंबर पर फोन कर संबंधितों से पूछे कि अदालती आदेश जरूरी है मौखिक आदेश. और यदि मामला आदालत में है तो सही गलत का फैसला राजस्व विभाग कैसे कर सकत है? मेरी कुछ मदद करें.

जिलाधिकारी मिर्जापुर (यूपी) -09454417567
एसपी मिर्जापुर (यूपी) – 9454400299
जिगना थाना so – 9454404006
तहसीलदार सदर – 9454416823

अनुज शुक्ला युवा पत्रकार हैं. उनसे संपर्क [email protected] के जरिए किया जा सकता है.

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