सियोल : भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दक्षिण कोरिया दौरे के मौके पर दक्षिण कोरिया ने भारत को दस अरब डालर की सौगात दी है. दक्षिण कोरिया ने भारत में बुनियादी ढांचा विकास, स्मार्ट शहरों के विकास, रेलवे, बिजली उत्पादन और अन्य क्षेत्रों के लिए 10 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की. दोनों दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय संबंध का स्तर बढा कर इसे ‘विशेष रणनीतिक भागीदारी’ के स्तर पर पहुंचाने पर सहमति जताई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति पार्क ग्यून-ह्ये ने विभिन्न मुद्दों पर व्यापक चर्चा की. सियोल में राष्ट्रपति भवन में हुई इस बातचीत में दोनों नेताओं ने आपसी संबंधों में नये तत्व, गति और नयी विषय वस्तुओं को जोड़ कर इसे गुणात्मक रूप से नये स्तरों पर ले जाने का संकल्प किया. इन तत्वों और विषयों में रक्षा, व्यापार, निवेश व क्षेत्रीय सहयोग से जुड़े विषय शामिल होंगे.
राष्ट्रपति पार्क के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, कोरिया की तेज प्रगति ने इस सदी के एशियाई सदी होने के विचार को मजबूत किया है. हम भारत के आर्थिक आधुनिकीकरण में कोरिया को महत्वपूर्ण भागीदार मानते हैं. प्रधानमंत्री तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में मंगोलिया के बाद यहां पहुंचे हैं जो इस दौरान सबसे पहले चीन गए. राष्ट्रपति पार्क ने कहा कि दोनों देशों के बीच गठजोड़ उल्लेखनीय रूप से मजबूत हुआ है और दोनों पक्ष कारोबार का माहौल सुधारने के प्रति प्रतिबद्ध हैं. दोनों पक्षों ने सात समझौतों हस्ताक्षर किया जिनमें दोहरे कराधान से बचाव और आय पर कर की चोरी से संबंधित राजकोषीय अपवंचन रोकने में सहयोग से संबंधी करार शामिल है.
वार्ता के अंत में जारी संयुक्त बयान में कहा गया है कि भारत कोरिया को अपनी ‘पूर्वी देशों के साथ काम करने’ (ऐक्ट ईस्ट) की रणनीति का अपरिहार्य भागीदार मानता है. दोनों देश द्विपक्षीय भागीदारी के मूल्य और एशिया प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा के क्षेत्र में योगदान का मूल्य समझते हैं. बयान में कहा गया है कि कोरिया के रणनीति एवं वित्त मंत्रालय और कोरियायी आयात-निर्यात बैंक ने भारत को बुनियादी ढांचा क्षेत्र के विकास में सहयोग के लिए 10 अरब डॉलर प्रदान करने की मंशा जाहिर की. इसमें से एक अरब डॉलर अर्थिक विकास सहयोग कोष के लिए और नौ अरब डॉलर स्मार्ट शहर, रेलवे, बिजली उत्पादन और पारेषण एवं अन्य सहमति योग्य क्षेत्र में निर्यात रिण के रूप में होगा. इसमें कहा गया है कि दोनों सरकारें और दोनों देशों के एक्जिम बैंक प्राथमिक क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के संबंध में रूपरेखा तैयार करने के लिए परामर्श करेंगे.
