हर देश की पत्रकारिता की एक अपनी जरूरत होती है और उसी के मुताबिक वहां की पत्रकारिता का तेवर तय होता है। इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत की पत्रकारिता और पश्चिमी देशों की पत्रकारिता में बुनियादी स्तर पर कई फर्क दिखते हैं। भारत को आजाद कराने में यहां की पत्रकारिता की अहम भूमिका रही है। जबकि ऐसा उदाहरण किसी पश्चिमी देश की पत्रकारिता में देखने को नहीं मिलता है। समय के साथ-साथ यहां की पत्रकारिता की प्राथमिकताएं बदल गईं और काफी भटकाव आया। पश्चिमी देशों की पत्रकारिता भी बदली लेकिन वहां जो बदलाव हुए उसमें बुनियादी स्तर पर भारत जैसा बदलाव नहीं आया। इस बात पर दुनिया भर में आम सहमति दिखती है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में गिरावट आई है। इस गिरावट को दूर करने के लिए हर जगह अपने-अपने यहां की जरूरत के हिसाब से रास्ते सुझाए जा रहे हैं। हालांकि, कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें हर जगह पत्रकारिता की कसौटी बनाया जा सकता है।
दुनिया के कुछ जाने माने प्रिंट और टीवी पत्रकारों ने इस दुर्दशा को भांप ठोस कदम उठाने की सोची और एक समिति का गठन किया। करीब तीन साल पहले अमेरिका में बनी इस समिति का नाम था कमेटि ऑफ कंसर्न्ड जर्नलिस्ट्स। करीब ढाई साल के शोध के बाद इस समिति ने पत्रकारिता में आ रहे गिरावट को दूर करने के लिए कुछ उपाय सुझाए हैं। अगर हम अपने देश के लिहाज से देखें तो ये सुझाव काफी कारगर सिद्ध होंगे।
समिति ने अपने अध्ययन और शोध के बाद इस बात को स्थापित किया कि सत्य को सामने लाना पत्रकार का दायित्व है। वैसे तो पत्रकारिता के पारंपरिक बुनियादी सिद्धांतों में यह शामिल रहा ही है। पर यहां सवाल उठता है कि इसका कितना पालन किया जा रहा है? भारत की पत्रकारिता को देखा जाए तो हालात का अंदाजा सहज ही लग जाता है। अब अयोध्या मुद्दे को ही देखा जाए। एक रपट में यह बात उजागर हुई कि तथ्यों को लेकर भी अलग-अलग मीडिया संस्थान अपनी सुविधा के अनुसार रिपोर्टिंग करते हैं। जब एक ही घटना की रिपोर्टिंग कई तरह से होगी, वो भी अलग-अलग तथ्यों के साथ तो इस बात को तो समझा ही जा सकता है कि सच कहीं पीछे छूट जाएगा। दुर्भाग्य से ही सही लेकिन ऐसा हो रहा है।
दूसरी बात यह है कि पत्रकार को सबसे पहले जनता के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। इस कसौटी पर देखा जाए तो अपने यहां उल्टी गंगा बह रही है। आज एक पत्रकार को किसी मीडिया संस्थान में कदम रखते ही सबसे पहले यह समझाया जाता है कि वे किसी मिशन भावना के साथ काम नहीं कर सकते। वे नौकरी कर रहे हैं इसलिए स्वभाविक तौर पर उनकी जिम्मेदारी अपने नियोक्ता के प्रति है। यहां इस बात को समझना आवश्यक है कि अगर मालिक की प्रतिबद्धता भी पत्रकारिता के प्रति है तब तो हालात सामान्य रहेंगे, लेकिन आज इस बात को भी देखना होगा कि मीडिया में लगने वाले पैसे का चरित्र का किस तेजी के साथ बदला है। जब अपराधियों और नेताओं के पैसे से मीडिया घराने स्थापित होंगे तो स्वाभाविक तौर पर उनकी प्राथमिकताएं अलग होंगी।
खबर तैयार करने के लिए मिलने वाली सूचनाओं की पुष्टि में अनुशासन को बनाए रखना पत्रकारिता का एक अहम तत्व है। अगर देखा जाए तो पुष्टि की परंपरा ही गायब होती जा रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो मुंबई में हुए आतंकवादी हमले के मीडिया कवरेज के दौरान देखने को मिला। एक खबरिया चैनल ने खुद को आतंकवादी कहने वाले एक व्यक्ति से फोन पर हुई बातचीत का सीधा प्रसारण कर दिया। अब सवाल यह उठता है कि क्या वह व्यक्ति सचमुच उस आतंकवादी संगठन से संबद्ध था या फिर वह मीडिया का इस्तेमाल कर रहा था। जिस समाचार संगठन ने उस साक्षात्कार, उस इंटरव्यू को प्रसारित किया क्या उसने इस बात की पुष्टि की थी कि वह व्यक्ति मुंबई हमले के जिम्मेवार आतंकवादी संगठन से संबंध रखता है? निश्चित तौर ऐसा नहीं किया गया था। ऐसे कई मामले भारतीय मीडिया में समय-समय पर देखे जा सकते हैं। आतंकवादी का इंटरव्यू प्रसारित करने के मामले में एक अहम सवाल यह भी है कि क्या किसी आतंकवादी को अपनी बात को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए मीडिया का एक मजबूत मंच देना सही है? ज्यादातर लोग इस सवाल के जवाब में नकारात्मक जवाब ही देंगे।
एक अहम सुझाव यह भी है कि पत्रकारिता करने वालों को वैसे लोगों के प्रभाव से खुद को स्वतंत्र रखना चाहिए जिन्हें वे कवर करते हों। भारत की पत्रकारिता के समक्ष यह एक बड़ा संकट दिखता है। अपने निजी संबंधों के आधार पर खबर लिखने की कुप्रथा चल पड़ी है। कई ऐसे मामले उजागर हुए हैं जिसमें यह देखा गया है कि निहित स्वार्थ के लिए खबर लिखी गई हो। राजनीति के मामले में नेता जो जानकारी देते हैं उसी को इस तरह से पेश किय जाता है जैसे असली खबर यही हो। अपराध की रिपोर्टिंग करते वक्त भी जो जानकारी पुलिस देती है उसी के प्रभाव में आकर अपराध की पत्रकारिता होने लगती है। पुलिस हत्या को एनकाउंटर बताती है और ज्यादातर मामलों में यह देखा गया है कि मीडिया उसे एनकाउंटर के तौर पर ही प्रस्तुत करती है।
पत्रकारिता को सत्ता की स्वतंत्र निगरानी करने वाली व्यवस्था के तौर पर काम करना चाहिए। इस तथ्य पर सोचने के बाद यह पता चलता है कि जब पत्रकार सत्ता से नजदीकी बढ़ाने के लोभ से बच नहीं पाता तो पत्रकारिता कहीं पीछे रह जाती है। एक बार किसी बड़े विदेशी पत्रकार ने कहा था कि भारत में जो भी अच्छे पत्रकार होते हैं उन्हें राज्य सभा भेजकर उनकी धार को कुंद कर दिया जाता है। ऎसे पत्रकारों के नाम याद करने में यहां की पत्रकारिता को जानने-समझने वालों को दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं देना पड़ेगा। ऐसे पत्रकार भी अक्सर मिल जाते हैं जो यह बताने में बेहद गर्व का अनुभव करते हैं कि उनके संबंध फलां नेता के साथ या फलां उद्योगपति के साथ बहुत अच्छे हैं। यही संबंध उन पत्रकारों से पत्रकारिता की बजाए जनसंपर्क का काम करवाने लगता है और उन्हें इस बात का पता भी नहीं चलता।
पत्रकारिता को जन आलोचना के लिए एक मंच मुहैया कराना चाहिए। इसकी व्याख्या इस तरह से की जा सकती है कि जिस मसले पर जनता के बीच प्रतिक्रिया स्वभाविक तौर पर उत्पन्न हो उसकी अभिव्यक्ति का जरिया पत्रकारिता को बनना चाहिए। लेकिन आज कल ऐसा हो नहीं रहा है। इसमें मीडिया घराने उन सभी बातों को प्रमुखता से उठाते हैं जिन्हें वे अपने व्यावसायिक हितों के लिए सही समझते हैं। जनता के स्वाभाविक मसले को उठाना समय या जगह की बर्बादी माना जाता है और ये सब होता है जनता की पसंद के नाम पर। जो भी परोसा जाता है उसके बारे में कहा जाता है कि लोग उसे पसंद करते हैं इसलिए वे उसे प्रकाशित या प्रसारित कर रहे हैं, जबकि विषयों के चयन में सही मायने में जनता की कोई भागीदारी होती ही नहीं है। इसलिए जनता जिस मसले पर व्यवस्था की आलोचना करना चाहती है वह मीडिया से दूर रह जाता है।
समिति ने पत्रकारिता के अनिवार्य तत्व के तौर पर कहा है कि पत्रकार को इस दिशा में प्रयत्नशील रहना चाहिए कि खबर को सार्थक, रोचक और प्रासंगिक बनाया जा सके। इस आधार पर तो बस इतना ही कहा जा सकता है कि खबर को रोचक और प्रासंगिक बनाने की कोशिश तो यहां की पत्रकारिता में दिखती है, लेकिन उसे सार्थक बनाने की दिशा में पहल करते कम से कम मुख्यधारा के मीडिया घराने तो नहीं दिखते। जो संस्थान सार्थक पत्रकारिता कर भी रहे हैं, उनके पास विज्ञापनों का अभाव रहता है। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि अगर पत्रकारिता सार्थक होने लगेगी तो बाजार के लिए अपना हित साधना आसान नहीं रह जाएगा।
सुझाव है कि समाचार को विस्तृत और आनुपातिक होना चाहिए। इस नजरिए से देखा जाए तो इसी बात में खबरों के लिए आवश्यक संतुलन का तत्व भी शामिल है। विस्तार के मामले में अभी जो हालात हैं उन्हें देखते हुए यह तो कहा जा सकता है कि स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन बहुत बुरी भी नहीं है। जहां तक संतुलन का सवाल है तो इस मामले में व्यापक सुधार की जरूरत दिखती है।
आखिर में पत्रकारिता के लिए एक अहम तत्व के तौर पर इस बात को शामिल किया गया है कि पत्रकारों को अपना विवेक इस्तेमाल करने की आजादी हर हाल में होनी ही चाहिए। इस कसौटी की बाबत तो बस इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि सही मायने में पत्रकारों के पास अपना विवेक इस्तेमाल करने की आजादी होती तो जिन समस्याओं की बात आज की जा रही है, उन पर बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
लेखक धीरज जर्नलिस्ट व ब्लागर हैं और इन दिनों जर्नलिस्टों के वेलफेयर के लिए संगठित रूप से काम कर रहे हैं. यह लेख उनके ब्लाग धीरज रखें से साभार लेकर प्रकाशित किया गया है.
