सोशल मीडिया और न्यू मीडिया अतिवादी ताकतों के हाथ में जा रहा!

सोशल मीडिया ने आज आम जनमानस को अपनी बात कहने का मौका दिया है. जहाँ पहले मुख्यधारा मीडिया का संपादक ही तय करता था की कौन सी बात बाहर आनी है और कौन सी नहीं वहां आज सोशल मीडिया पर सिर्फ खबर बनाने के लिए बातें नहीं हो रही हैं बल्कि उन समस्यायों के निवारण के लिए मिलकर आवाज़ उठाने का भी काम हो रहा है.

सबसे बड़ी बात की जो मध्यवर्ग हमेशा ही रोटी कपड़ा और मकान को ही अपना मुख्या मुद्दा मानता आ रहा था और जिसकी वजह से ये माना जाता था की यह आन्दोलनो में नहीं आ सकता न्यू मीडिया की वजह से ही इसने दुनिया के बड़े आन्दोलनो की अगुवाई की. मिस्र, ट्यूनीशिया के आन्दोलन भारत में अन्ना आन्दोलन , निर्भया के समर्थन में आन्दोलन इसके प्रबल उदाहरण हैं.

इस बात से इतना तो सिद्ध हो जाता है कि सोशल मीडिया या न्यू मीडिया जिनमे फेसबुक , ट्विटर, ब्लॉग, ऑनलाइन पोर्टल आदि हैं, ने पारंपरिक मीडिया के एकाधिकार को तोड़ा है और इन्होने एक व्यापक मंच तैयार किया जिसकी वजह से मुख्यधारा मीडिया भी अपने आप में परिवर्तन करने या कम से कम दिखने को तो बाध्य हुआ ही है. लेकिन इस बात पर खुश होकर ताली पीट लेने से काम नहीं चल पायेगा क्यूंकि वास्तव में ये सिर्फ एक पक्ष है हम सिर्फ प्रभाव से खुश हैं किन्तु प्रभाव का परिणाम देखे बिना हमें कोई निष्कर्ष निकल लेने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए.

वास्तव में अगर हम चश्मा हटाकर और सच को स्वीकार करने की हिम्मत के साथ अवलोकन करे तो हम पायेंगे की सोशल मीडिया और न्यू मीडिया अतिवादी ताकतों के हाथ में जा रहा है ट्यूनीशिया और मिस्र जैसे देशों में जहाँ आज़ादी और समानता को लेकर सोशल मीडिया पर शुरू हुए आन्दोलन की परिणति कट्टरपंथी सरकारों में हुई है कुछ वैसी ही स्थिति भारत में भी हो गयी है. आज अगर फेसबुक जो की सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा प्रभावी है पर अगर देखा जाय तो वास्तव में अतिवादी विचार बहुतायत में फैले हुए हैं. वाम, दक्षिण, भाजपा, कांग्रेस, क्षेत्रीय पार्टियाँ, फेमिनिस्ट , हिन्दू, मुस्लिम यहाँ तक की जातियों के भी पेज अब बन चुके हैं और इनकी टिप्पणिया इतनी एक दूसरे के प्रति इतनी घृणा से भरी हुई हैं कि इन्हें देख कर कही से नहीं कहा जा सकता कि ये आगे जा कर समानता और आज़ादी की बात करने वाले हैं. इसने आज 'आलोचना जो कि इसलिए ताकि सुधार हो सके' की जगह 'आलोचना जो कि नष्ट कर सके' वाला भाव ले लिया है. एक दूसरे कि आलोचना में गाली गलौच तक उतर कर यह माध्यम अपने असर को निकट भविष्य में कम ही करेगा.

इसकी वजह यह है कि जहाँ मुख्यधारा मीडिया में संपादक होता है और उसकी जिम्मेदारी बनती है ऐसे कंटेंट को रोकने की, जो समाज में विद्वेष फैलाएं उसके स्तर को दूषित करे, वही सोशल मीडिया में इसका पूर्णतया अभाव है, यहाँ लोग अपनी सामान विचारधाराओं के साथ ही संवाद कर रहे हैं और विरोधी विचारो के साथ अछूतों सा व्यवहार कर रहे हैं इनमे वे लोग भी बहुतायत में हैं जो जाति और वर्ग को मिटने की बात किया करते हैं और यहाँ पर एक नए ही समर्थक वर्गों का अस्तित्व तैयार कर रहे है जो उसी तरह की घृणा लिए हुए उभर कर सामने आ रहा है. हालांकि सभी यही कहेंगे की यहाँ पर संपादक हो नहीं सकता जो किसी के कंटेंट को रोके और मै भी इस बात से सहमत हूँ  किन्तु जब हमने मीडिया की जिम्मेदारी,  उसका नेक काम खुद करना शुरू कर दिया है तो हमें ही उसकी समीक्षा और उसके दायित्वों का निर्वहन भी करना होगा वरना वो दिन दूर नहीं जब इस पर सामाजिक आंदोलनों के प्रयास में स्वयं असामाजिक होते चले जायेंगे.

लेखक विवेक सिंह इलाहाबाद विश्वविद्यालय के स्नातक हैं और इलाहाबाद में ही रहकर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं. सोशल मीडिया और न्यू मीडिया पर इनकी खासी सक्रियता रहती है.  विवेक से मुलाकात vicky.saerro@gmail.com के जरिए की जा सकती है.

सरकार ने माना न्‍यू मीडिया की ताकत, सोशल मीडिया को अपनाने पर गंभीर

नई दिल्ली: आमतौर पर सरकारी विभागों पर लाल फीताशाही और जनता से कटे होने का आरोप लगता रहता है लेकिन विदेश मंत्रालय, दिल्ली पुलिस, दिल्ली मेट्रो और अब इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर आना सीधे आम आदमी से जुड़ने की कोशिश माना जा रहा है। साइबर मामलों के विशेषज्ञ और वरिष्ठ स्तंभकार पीयूष पांडे ने कहा है कि भारत में 10 करोड़ लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और दुनिया की सबसे बड़ी सर्च इंजन कंपनी गूगल का मानना है कि वर्ष 2015 तक भारत में 30 करोड़ लोग मोबाइल और कंप्यूटर के जरिये इंटरनेट का इस्तेमाल करने लगेंगे।

उन्होंने कहा कि इन भारतीय इंटरनेट उपभोक्ताओं में बड़ी संख्या में लोग सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक और माइक्रो ब्लागिंग साइट ट्विटर पर सक्रिय हैं। इसलिये अब सरकार के लिये सोशल मीडिया को नजरअंदाज करना संभव नहीं है। पांडे ने कहा कि हैती का भूकंप, मुंबई की बाढ़ और अन्ना हजारे के आंदोलन कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिन्हें आगे बढ़ाने में सोशल नेटवर्किंग साइटों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।  उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के कारण दुनियाभर के 72 शहरों में अन्ना हजारे के समर्थन में एक साथ रैली निकाली गई । इससे यह संदेश गया कि देश में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है।

कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने भी हाल ही में कहा था कि सरकार ने इस आंदोलन से सोशल मीडिया वेबसाइटों ट्विटर, फेसबुक, यू ट्यूब और ब्लॉग की ताकत को समझा है और इससे सबक लिया है। उन्होंने माना कि सरकार ने ट्विटर की ताकत को नजरअंदाज किया। पांडे ने बताया कि सरकार अब यह बात समझ गई है कि इससे जुड़ने में ही समझदारी है। अन्ना हजारे के आंदोलन के दौरान सरकार ने इस बात की बेहद कमी महसूस की कि सोशल मीडिया पर उनका पक्ष रखने वाला कोई नहीं है।

पीयूष पांडे ने कहा है कि हजारे के आंदोलन के बाद सरकार के अंदर इस बात को लेकर बेचैनी है कि कैसे सोशल मीडिया पर सरकार का पक्ष रखा जाये। सूचना तकनीक मंत्रालय ने सरकारी विभागों के लिये सोशल मीडिया नीति के बारे में लोगों से सुझाव मांगे थे और इस साल के अंत तक सरकार की सोशल मीडिया नीति आ सकती है। सरकार सोशल मीडिया के जरिये नीतियों को बनाने में लोगों की राय जानना चाहती है। विदेश मंत्रालय का इंडियन डिप्लोमेसी के नाम से ट्विटर अकाउंट है, दिल्ली पुलिस फेसबुक और ट्विटर पर सक्रिय है। साभार : एजेंसी