इस्लामाबाद। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट उन पत्रकारों और मीडिया संगठनों की गोपनीय सूची जारी करेगा जिन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर संघीय सरकार से कथित तौर पर पैसे लिए हैं। यहां की सबसे बड़ी अदालत इस संबंध में आगामी 17 अप्रैल को उस वक्त फैसला कर सकती है, जब सरकार एक संशोधित सूची सौंपेगी।
इसमें सुरक्षा कारणों से कुछ जानकारियों को शामिल नहीं किया जाएगा। दो न्यायाधीशों की पीठ मौजूदा समय इस मामले को देख रही है। यह मामला सूचना मंत्रालय द्वारा कथित तौर गुप्त रूप से भुगतान करने से जुड़ा है।






