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सरकार आकाशवाणी पर शुरू करेगी 24 घंटे का न्‍यूज चैनल

केंद्रीय सूचना व प्रसारण सचिव उदय कुमार वर्मा ने कहा कि सरकार डीडी न्यूज की तरह आकाशवाणी पर 24 घंटे चलने वाले एक न्यूज चैनल को शुरू करेगी। शनिवार को श्री वर्मा अमृतसर में सूचना व प्रसारण मंत्रालय विभाग के पंजाब में अलग-अलग मीडिया संस्थानों के मुखियों के एक बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी पर 24 घंटे समाचार प्रसारित करने वाले एक न्यूज चैनल को शुरू किए जाने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए मंत्रालय द्वारा अलग-अलग सुझाव व विकल्पों पर विचार किया जा रहा है।

केंद्रीय सूचना व प्रसारण सचिव उदय कुमार वर्मा ने कहा कि सरकार डीडी न्यूज की तरह आकाशवाणी पर 24 घंटे चलने वाले एक न्यूज चैनल को शुरू करेगी। शनिवार को श्री वर्मा अमृतसर में सूचना व प्रसारण मंत्रालय विभाग के पंजाब में अलग-अलग मीडिया संस्थानों के मुखियों के एक बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी पर 24 घंटे समाचार प्रसारित करने वाले एक न्यूज चैनल को शुरू किए जाने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए मंत्रालय द्वारा अलग-अलग सुझाव व विकल्पों पर विचार किया जा रहा है।

उन्‍होंने कहा कि ऐसा चैनल शुरू किए जाने के तकनीकी पहलुओं की जांच की जा रही है। वर्मा ने आकाशवाणी, दूरदर्शन, फील्ड पब्लिसिटी व पत्र सूचना कार्यालय के उच्चाधिकारियों से मीटिंग के दौरान सीमावर्ती इलाकों में आकाशवाणी व दूरदर्शन के प्रोग्रामों की पहुंच संबंधी मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। सीमावर्ती इलाकों व सरहद पार आकाशवाणी व दूरदर्शन के प्रोग्रामों के प्रसारण की पहुंच यकीनी बनाने के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना में राशि रखी गई है। आकाशवाणी व दूरदर्शन में चल रहे डिजिटलकरण की समीक्षा करते हुए वर्मा ने कहा कि इस काम के मुकम्मल होने से प्रसारण के क्षेत्र में अगले दो सालों के दौरान कायाकल्प हो जाएगी। वर्मा ने आकाशवाणी व दूरदर्शन के अधिकारियों को अपने प्रोग्रामों के स्तर व विषय वस्तु में सुधार करने की सलाह दी है।

वर्मा ने कहा कि प्राइवेट केबल आपरेटरों की किसी खास इलाके में प्रभुत्व खत्म करने के लिए यह मामला भारतीय दूरसंचार नेमबंदी अथारिटी ट्राई के हवाले किया गया है। प्रसार भारती की बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार व प्रसार भारती के मध्य रिश्तों को तय करने के लिए सैम पित्रोदा की अगवाई में एक कमेटी गठित की गई है। प्रसार भारती में खाली आसामी के लिए भर्ती का अमल शुरू हो गया है। सरकार पहले की तरह प्रसार भारती के मौजूदा अमले को सरकारी खजाने से तनख्वाह देने के लिए अगले पांच सालों तक पूरी राशि देती रहेगी।

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