बिहार में एनडीए की बहुमत की सरकार चला रहे जेडीयू के नितीश कुमार को कुछ अधिक ही छटपटाहट सी लगी हुई जान पड़ती है. वैसे यह कोई नई बात नहीं है. समाजवादियों के लिए किसी भी दल या गठबंधन में अधिक दिन तक बने रहना बहुत ही कठिन है. इनका पूर्व का इतिहास इस बात का गवाह है कि यह अपनी छटपटाहट के कारण ठीक-ठाक चल रही सरकार की बलि देने से भी गुरेज नहीं करते. दोहरी सदस्यता के नाम पर जयप्रकाश के सपनों को साकार करने के लिए चार मुख्य दलों को मिला कर बनाई गई जनतापार्टी का विघटन और मोरारजी भाई देसाई के नेतृत्व में जनतापार्टी की सरकार को गिराने का कारण प्रमुख रूप से यही पूर्व के समाजवादी ही थे.
जनता पार्टी के विघटन के पश्चात इनका इतना बिखराव हुआ कि जनता पार्टी या जनतादल के नाम से तमाम नए दल बने और लुप्त होते गए. बिहार में जेडीयू और आरजेडी, कर्नाटक में देवगौड़ा का जनता दल या सुब्रामनियम की जनता पार्टी पारे के समान बिखरे या शेष रहे जनतापार्टी के ही अंश हैं. बिखराव की इसी राजनीति के नए अवतार बन कर उभर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार. सेक्युलरिज्म के नाम पर नरेन्द्र मोदी के विरोध के पीछे असल वजह क्या है यह राजनीतिक विश्लेषकों से यह छुपा नहीं है. इस विरोद्द के पीछे असल वजह है अपनी राजनीति और वोट बैंक को बचाने के साथ-साथ भाजपा का भय दोहन करना. समय-समय पर अलग-अलग कारणों से जेडीयू पूर्व में भी कुछ ऐसा ही कर चुकी है जिसका लाभ भी उसे मिला है. वर्ष २०००, २००५ और २०१० के बिहार विधानसभा के चुनावों में जेडीयू व भाजपा द्वारा लड़ी गई सीटों पर यदि एक नजर दौड़ाई जाये तो स्थिति स्वतः ही स्पष्ट हो जाती है. स्वयं की गलतियों और कमजोरियों के कारण निरंतर कमजोर हो रही भाजपा पर प्रधानमंत्री पद के अघोषित दावेदार नरेन्द्र मोदी और सेक्युलरिज्म के नाम पर नित नए हमले करने वाली जेडीयू के लिए बिहार में भाजपा के बगैर और कांग्रेस की मदद से सरकार चलाने की सोचना कितना आत्मघाती है यह जेडीयू के नेता भी जानते हैं. इसलिए राजनीति के मंजे हुये खिलाड़ी नीतीश या शरद यादव कोई बड़ा ख़तरा नहीं उठाना चाहते हैं.
वैसे यह सभी जानते हैं कि २०१४ के लोकसभा के चुनावों में एक ओर जहाँ कांग्रेस की सीटें कम होने का अंदेशा और भाजपा की सीटें बढ़ने की आशा है, परन्तु इतनी नहीं कि भाजपा अपने बूते या एनडीए के सहारे केंद्र में सरकार बना सके. ऐसे में एनडीए को नए मित्रों के रूप में कुछ बड़े दलों के समर्थन की आवश्यकता पड़ेगी. कमोबेश कुछ ऐसी ही परिस्थिति से निपटने के मार्ग कांग्रेस भी तलाश रही है. जेडीयू भी उत्तर प्रदेश, जहाँ माया और मुलायम प्रदेश में विरोध के बावजूद केंद्र में कांग्रेस को समर्थन दे रही हैं, बिहार में लालू और पासवान के विरोध के बावजूद कांग्रेस से सहयोग करने का प्रयोग करना चाह रही है. ऐसा लगता नहीं कि जेडीयू के अतिउत्साही नेता बिहार और देश की वास्तविक परिस्थिति से अनभिज्ञ हों. साम्प्रदायिकता के नाम पर राजनीतिक विरोद्द या सहयोग आज एक ठुस्स-पटाखे की मानिंद नाकारा साबित हो चुका है. तुष्टिकरण की राजनीति करनेवाले यह भली-भांति समझ चुके हैं कि एक जाति या संप्रदाय को लाभान्वित करने के चक्कर में दूसरों का स्वतः ही ध्रुवीकरण हो जाता है. २०१२ के चुनावों में उत्तरप्रदेश में माया की सरकार का जाना और समाजवादी पार्टी का पुनः सत्ता में लौटने के पीछे इसी प्रकार का ध्रुवीकरण मुख्य कारण रहा था.
एनडीए का मुख्य घटक होने के नाते जहाँ एक ओर भाजपा के लिए भी यह एक बड़ी चिंता का विषय है कि २४ दलों से घटकर शेष बचे ४ दलों को किस प्रकार गठबंधन में बनाये रखा जाये, वहीँ उसे बिहार की सरकार के जाने की चिंता नहीं है. २४३ सदस्यों वाली बिहार विधानसभा में जेडीयू के ११५ और भाजपा के ९१ विधायकों को मिलाकर ही नीतीश के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है. मोदी के नाम पर यदि जेडीयू ने गैरवाजिब विरोध और भयदोहन जारी रखा तो संभव है कि बिहार में एनडीए गठबंधन टूट जाये. ऐसे में जादुई आंकड़े को पार करने के लिए जेडीयू को मात्र ७ सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता पड़ेगी जो उसे काँग्रेस के ४ व अन्य ३ सरलता से मिल जायेंगे. परन्तु व सरकार कितनी टिकाऊ होगी इस पर संशय रहेगा. दूसरी ओर २०१४ के लोकसभा व २०१५ के बिहार विधानसभा के होनेवाले चुनावों में भाजपा के बिना जेडीयू का प्रदर्शन कैसा रहेगा यह भी जेडीयू के नेताओं से छुपा नहीं है. निसंदेह जेडीयू अर्श से फर्श पर आ जायेगी और भाजपा उस दशा में भी अपने शहरी और केडर वोट के सहारे सम्मानजनक प्रदर्शन करने में सफल रहेगी. हाँ, बड़ी बात यह रहेगी कि नीतीश से छत्तीस का आंकड़ा रखनेवाले लालू यादव की आरजेडी को आशातीत लाभ मिलेगी और संभव है कि वह कांग्रेस व पासवान के सहारे बिहार की सत्ता पर काबिज भी हो जायें.
जेडीयू बिहार में भाजपा के सहारे ही दूसरी पारी के सत्ता का सुख भोग रहा है. कुछेक को छोड़ अधिकतर जेडीयू नेता इस गठबंधन को चलाये रखने के पक्षधर हैं व इसे तोड़ना तो कतई नहीं चाहते हैं. ऐसा भी संभव है कि मोदी के नाम का विरोध और भाजपा से नाता तोड़ने के चक्कर में कहीं जेडीयू का ही विघटन ना हो जाये. राजनीति में ना कोई दुश्मन होता है और ना ही कोई दोस्त. भविष्य की रणनीति तय करते समय निज या दलहित में लाभ-हानि की गणना करने का सभी को बराबर का अधिकार है. ऐसे में किसी को भी इतना भी ऐंठना नहीं चाहिए कि वह टूटने के कगार पर पहुँच जाए. और राजनीति भी इस मूल मंत्र से अछूती नहीं कही जा सकती, यह जेडीयू के नेताओं को समझना होगा.
लेखक विनायक शर्मा मंडी से प्रकाशित साप्ताहिक 'अमर ज्वाला' के संपादक हैं.
