चुनाव से पहले राजस्थान सरकार पत्रकारों पर जमकर कृपा बरसा रहा है. कुछ दिन पहले ही सरकार ने पांच सौ से ज्यादा पत्रकारों को सस्ती दर पर भूमि आवंटित किया है. अब सरकार ने पत्रकारों के लिए विशेष आवासीय योजना को अब नगरपालिका, नगर परिषद, नगर निगम और राजस्थान आवासन मंडल के लिए भी लागू कर दिया है. बार-बार स्वीकृति नहीं लेनी पड़े इसके लिए भूमि निष्पादन नियमों में भी संशोधन किया गया है.
अब आप स्थानीय स्तर पर विशेष योजना बनवाकर पत्रकार साथियों को आरक्षित दर की पचास प्रतिशत पर भूखंड दिए जा सकेंगे. अब इसे तहसील स्तर पर भी लागू किए जाने वाला है.
