लखनऊ में सरकारी आवासों पर अवैध तरीके से कब्जा जमाकर बैठे पत्रकारों को राज्य सम्पत्ति विभाग फिर नोटिस जारी करने जा रहा है. विभाग यह कार्रवाई राज्य मुख्यालय पर मान्यता प्राप्त पत्रकारों द्वारा निरंतर आवास आवंटन के लिए किए जा रहे अनुरोध को देखते हुए कर रहा है. उल्लेखनीय है कि कई पत्रकार अनाधिकृत रूप से सरकारी आवासों पर कब्जा जमाए हुए हैं. इनमें से कई की राज्य मुख्यालय से मान्यता समाप्त हो गई है. कई लखनऊ के बाहर कार्यरत हैं.
ऐसे पत्रकारों को जल्द ही नोटिस जारी किया जाएगा. राज्य सम्पत्ति विभाग इसके पहले भी अनाधिकृत रूप से रह रहे 33 पत्रकारों को नोटिस जारी किया था, जिसके बाद मात्र छह पत्रकारों ने राजकीय आवास खाली किए थे. शेष 27 पत्रकार अब तक अनिधिकृत तरीके से आवासों पर कब्जा जमाए बैठे हुए हैं. इन्हें नोटिस दिया जाएगा, इसके बाद भी ये आवास खाली नहीं करते हैं तो इन्हें जबरिया बाहर निकाला जाएगा. वर्तमान में 294 मान्यता प्राप्त पत्रकारों को राजकीय आवास आवंटित किए गए हैं, जिनमें से 291 को आवास उपलब्ध कराए जा चुके हैं. शेष तीन को आवास उपलब्ध कराए जाने की कोशिश चल रही है.